महासभेने स्मार्ट सिटी प्रस्तावातील करवाढीला विरोध केल्याने प्रशासनावर प्रस्तावाची पुनर्मांडणी करण्याची वेळ आली आहे. करवाढ रद्द केल्यामुळे स्मार्ट सिटी प्रस्तावाचे गुणांकन कमी होवू नये, म्हणून पर्यायी स्रोतांवर आयुक्तांनी भर देत प्रस्तावाची फेरमांडणी गुरूवारी सुरू केली. प्रस्तावात अनेक बदल करीत उत्पन्नाच्या पर्यायी स्रोतांचा समावेश करून गुणांकन वाढवण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ सुरू होती. प्रस्तावाची पुर्नमांडणी करावयाची असल्याने स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव आता शनिवारी (दि. ५) दाखल केला जाणार आहे.
बुधवारच्या महासभेत आयुक्तांनी सादर केलेल्या स्मार्ट सिटी प्रस्तावातील अनेक मुद्यांवर कात्री लावण्यात आली आहे. करवाढ फेटाळत, एसपीव्ही कंपनीवरही आक्षेप घेतला आहे. करवाढीचे गुणांकन असल्याने आणि नेमका हाच मुद्दा फेटाळला गेल्याने गुरूवारी प्रशासनाच्या वतीने प्रस्तावाची पुर्नमांडणी करण्याचे काम सुरू करण्यात आले. करवाढ फेटाळल्याने पर्याची उत्पन्नाचे स्रोत व त्याची आवके संदर्भातील माहिती या प्रस्तावात नव्याने नमूद करण्याचे काम हाती घेतली आहे. आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी गुरुवारी अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून नव्याने प्रस्ताव तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे.
सचिवांकडून मुदतवाढ
नगरसेवकांनी करवाढीसंदर्भात सुचविलेल्या पर्यायांचा अंतर्भाव करण्याचे काम प्रशासनाने हाती घेतले आहे. त्यामुळे प्रस्ताव सादर करण्याची ३ डिसेंबरची मुदत आता उलटली आहे. केंद्र सरकारकडे हा प्रस्ताव १५ डिसेंबरला सादर करावयाचा आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी सचिवांकडे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेतला आहे. सचिवांनी महापालिकेला ५ डिसेंबरपर्यंतची मुदतवाढ दिली असून येत्या शनिवारीच हा प्रस्ताव नव्याने सादर केला जाणार आहे. या प्रस्तावाकडे नाशिककरांचे लक्ष लागलेले आहे.
आयुक्तांच्या मेहनतीवर पाणी
सहा महिन्यांपासून आयुक्त व महापालिकच्या अधिकाऱ्यांनी दिवसरात्र करत स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र महासभेने त्यात खोडा घालत निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आणि भाजपला पुर्नज्जीवन मिळू द्यायचे नाही म्हणून प्रस्तावातील अनेक बाबीवर आक्षेप घेतला. त्यामुळे प्रशासनावर पूर्ण प्रस्ताव बदलण्याची वेळ आल्याने मेहनतीवर पाणी फिरले आहे. गुरूवारी प्रस्तावात फेरबदल करून तो नव्याने सादर करण्याची सर्कस आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांना करावी लागली. प्रशासनाच्या एवढ्या मेहनतीनंतरही स्मार्ट सिटीतल्या समावेशाबद्दल आता शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
