करवाढ व एसपीव्ही टाळून प्रस्तावाला महासभेची मंजुरी
म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक
स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या नाशिक महापालिकेची महासभा बुधवारी अभूतपूर्व गोंधळ, हमरी-तुमरी, गदारोळ आणि ताण-तणावाने गाजली. पाण्यावरून भाजपा-मनसे आमनेसामने आले. तर वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोपांवरून शिवसेनेचे सुधाकर बडगुजर आणि आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्यातील वादाने महासभेला गालबोट लागले. दहा तासांच्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर सदस्यांनी स्मार्ट सिटी प्रस्तावाचे समर्थन करीत, प्रस्तावित करवाढीला तीव्र विरोध केला. सभागृहाचा कल लक्षात घेत महापौरांनी करवाढीला ब्रेक लावत स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही)ची अट रद्द करीत स्मार्ट सिटी प्रस्तावाला मंजुरी दिली. करवाढ तसेच एसपीव्हीची अट वगळण्यात आल्याने स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या टप्प्यात नाशिकच्या समावेशाला ब्रेक लागू शकतो.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रस्तावाअंतर्गत नाशिक महापालिकेच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यासाठी बुधवारी विशेष महासभा घेण्यात आली. ३ डिसेंबर रोजी हा प्रस्ताव सादर केला जाणार असल्याने त्यावर बुधवारी दहा तास चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला. पालिकेचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी व योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने करवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र, सन २०१७ मध्ये निवडणुका असल्याने करवाढ जोखमीची असल्याने निवडक सदस्य वगळता सर्वपक्षीय सदस्यांनी तीव्र विरोध केला. आयुक्तांनी करवाढीचे समर्थन करीत, प्रशासनाची भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रशासनाने करवाढीऐवजी मालमत्ता कर व पाणीपट्टी करातील लिकेजेस शोधून त्यातून उत्पन्न वाढवावे अशा बहुसंख्य सदस्यांनी सूचना केल्या. काँग्रेसच्या उद्धव निमसे व डी. जी. सूर्यवंशी या दोघांनी करवाढीला उघडपणे
समर्थन करून आपला स्वतंत्र बाणा दाखविला. करवाढीपाठोपाठ एसपीव्हीवर महापालिकेने फुली मारल्याने स्मार्ट सिटीकडच्या वाटचालीला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.
पेपर मला लिहायचाय!
महासभेत आयुक्तांनी करवाढीचे जोरदार समर्थन करत करवाढीशिवाय पर्याय नसल्याचा दावा केला. सध्याची करवाढ मान्य नसेल तर मधला मार्ग काढून मी करांची वसुली ९५ टक्के करून दाखवतो. मात्र, ज्यांनी कर भरले नाहीत, त्यांना करवाढ लागू करा अशा सूचना त्यांनी केल्या. भांडवली मूल्यावर करवाढीचे अधिकार द्या, तुमच्या वतीने मला पेपर लिहायचा आहे. परंतु, ५० गुणात पास होवू शकत नाही. मधला मार्ग काढल्यास ७५ गुणातही पेपरमध्ये पास होवू शकतो, असा दावा त्यांनी केला. मात्र, तरीही नगरसेवकांचा कल करवाढीला विरोध करणारा असल्याने अखेरीस आयुक्त हतबल झाले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
