महापालिका हद्दीत मोबाइल टॉवर उभारून पालिकेला कर देणाऱ्या मोबाइल कंपन्यांविरोधात महापालिकेने आता थेट सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली आहे. हायकोर्टाच्या आदेशाला मोबाइल कंपन्यांनी मिळवलेल्या स्थगितीला आव्हान महापालिकेने स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. महापालिकेचे रस्ते वापरता, सर्व सोयी-सुविधा घेता, मग कर का नको असा सवाल महापालिकेने मोबाइल कंपन्यांबाबत सुप्रिम कोर्टात उपस्थित केला आहे.
महापालिकेच्या हद्दीतील ४५० मोबाइल टॉवरपैकी सुमारे तीनशे टॉवर अनधिकृत आहेत. या कंपन्यांनी महापालिकेला कर भरण्यास नकार देत, हायकोर्टात धाव घेतली होती. हायकोर्टाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल देत, संबंधित कंपन्यांना कर भरण्यास सांगितले होते. त्यावर जीटीएल टॉवर कंपनीने सुप्रिम कोर्टात आव्हान देत हाय कोर्टाच्या निर्णयाला एकतर्फी स्थगिती मिळवली होती. टाटा, ट्वेन्टी फोर सेंच्युरी, रिलायन्स या कंपन्यांनी सुप्रिम कोर्टात एकत्र येवून पालिकेचा कर भरण्यास नकार दिला होता. दुसरीकडे, आयडीया व व्होडाफोन या कंपन्या नियमित कर भरत आहेत.
उत्पन्न वाढविण्यासाठी महापालिकेने या कंपन्यांकडून कर वसुलीला प्राधान्य देताना न्यायालयीन लढाई सुरू केली आहे. हायकोर्टाने आदेशाला दिलेली स्थगिती उठविण्याची मागणी महापालिकेने केली आहे. उपायुक्त रोहिदास बहिरम, कर निरीक्षक नितीन संगमनेरे यांनी पालिकेच्यावतीने बुधवारी
सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. संबंधित कंपन्या पालिकेच्या सोयी सुविधा घेत असल्याने त्यांना कर लागू होत असल्याचा दावा केला आहे. महापालिका प्रांतिक अधिनियम ४०६ नुसार या कंपन्यांना कर भरणे आवश्यक असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. सुप्रिम कोर्टाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून घेतले असून, त्यावर लवकरच सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
सात महापालिका सुप्रीम कोर्टात
मोबाइल कंपन्यांकडून कर वसुलीसाठी नाशिकप्रमाणेच, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, औरंगाबाद, अमरावती या महापालिकांसह पाच नगरपालिका व तीन ग्रामपंचायतींनी सुप्रिमकोर्टात धाव घेतली आहे. त्यामुळे या सर्व याचिका एकत्रित करून सुप्रीम कोर्टाकडून एकत्रित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. निकाल बाजूने लागल्यास पालिकांच्या उत्पन्नात भर पडण्याची शक्यता आहे.
कोट्यवधींच्या करांवर पाणी
महापालिकेची परवानगी न घेता शहरात जवळपास तीनशे टॉवर अनधिकृतपणे उभे आहेत. पालिकेने नोटीस दिल्यानंतर या कंपन्यांनी न्यायालयीन लढाई सुरू केली. गेल्या तीन वर्षांपासून कराचा वाद सुरू आहे. त्यामुळे तीन वर्षात या कंपन्यांकडून पालिकेला एक दमडीही मिळालेली नाही. त्यामुळे दरवर्षी लाखो रुपयांचा कर बुडत आहे. तीन वर्षातील ही थकबाकी आता कोट्यवधींवर गेली आहे. पालिकेचे रस्ते, सुविधा वापरूनही कर न भरण्याची मुजोरी या कंपन्यांकडून दाखवली जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट