Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

 वाहनचोरीचा गोरखधंदा तेजीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मोटरसायकलपासून ट्रकसारख्या अवजड वाहनांपर्यंत सर्वच प्रकारची वाहने चोरणारे चोरटे शहरात सक्रिय झाले आहेत. दररोज कोणत्या ना कोणत्या पोलिस स्टेशनमध्ये वाहनचोरीचा गुन्हा दाखल होत असून, चोरट्यांना पकडणे पोलिसांपुढे आव्हान ठरत आहे. गेल्या आठवडाभरात शहरातून १४ वाहने चोरीस गेली असून, त्यामध्ये मोटरसायकल्सची संख्या अधिक आहे.

वाहन ही चैनेची नव्हे तर जीवनावश्यक वस्तू बनली आहे. अशा वाहनांना चोरट लक्ष्य करीत असून शहरात दररोज वाहनचोरीच्या घटना घडत आहेत. काही दिवसांपूर्वी सार्वजनिक ठिकाणांवरून वाहने चोरीस जाण्याच्या घटना वाढल्या होत्या. सिटी सेंटर मॉल, गोदाघाट, पवननगर बाजारपेठ, ‌थिएटर तसेच हॉस्पिटल्स जवळील परिसर अशा ठिकाणांवरून वाहने चोरीस जाण्याचे प्रकार यापूर्वी अनेकदा घडले आहेत. आता मात्र चोरट्यांनी रहिवाशी वस्तीमधून वाहने चोरण्याकडे मोर्चा वळविला आहे. गेल्या आठवडाभरात शहरातून १४ तर दोन दिवसांत सात वाहने चोरीस गेल्याची नोंद पोलिस दप्तरी झाली आहे.

गंगापूर रोडवरील केटीचएम कॉलेजच्या पार्कींगमधून राहुल कैलास गोडसे (२३, रा. संसरीगाव) यांची मोटरसायकल चोरीस गेली आहे. २० दिवस उलटूनही ती अद्याप मिळू शकलेली नाही. मेरी लिंकरोड परिसरात रासबिहारी शाळेमागे राहणाऱ्या गणेश गोविंद सोनवणे (१९) यांची मोटरसायकल चोरीस गेली आहे. वडाळा नाका परिसरातून अफजल रजमूल चौधरी (२८) यांची मोटरसायकल ३ सप्टेंबर रोजी चोरीस गेली. शोधाशोध करूनही ती न मिळाल्याने अखेर पोलिस स्टेशनला फिर्याद दिली आहे. भद्रकाली भाजी मार्केट परिसरात राहणाऱ्या सुधीर मोतीराम कार्लेकर (५८) यांच्या घराजवळून त्यांची मोटरसायकल आठ दिवसांपूर्वी चोरीस गेली आहे. चोरीस गेलेल्या या वाहनांचा पोलिस अद्याप शोध लावू शकलेले नाहीत.

टाकळीरोडवरून ट्रकची चोरी
टाकळीरोडवरील तिगरानिया कंपनीसमोरून ट्रक (एमएच १५ इजी ३५१५) चोरीस गेला आहे. रविवारी सायंकाळी सहा ते सोमवारी सकाळी साडेआठ या कालावधीत चोरीची घटना घडल्याचे रस्मीन बाळकृष्ण तांबट (४०, रा. काठे गल्ली) यांनी भद्रकाली पोलिसांना दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘डीपी’ने त्र्यंबककरांना ‘बीपी’

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

त्र्यंबकेश्वर प्रारुप शहर विकास आराखडा नागरिकांच्या सूचना हरकतींकरिता प्रसिद्ध झाला असून, शहरात एकमेव चर्चेचा विषय झाला आहे. सन १९९३ मध्ये मंजूर विकास योजनेनंतर तब्बल २३ वर्षांनी नव्याने तयार करण्यात आलेल्या या आराखडयात शहराचा विकास होण्यापेक्षा अधिकाध‌िक शेतकरी आणि घरमालक उद‌्ध्वस्त होतील, अशी काही परिस्थिती प्राथम‌िक स्तरावर दिसून येत आहे. त्यामुळे या आराखड्यावर तक्रारींचा आणि हरकतींचा पाऊस पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

पूर्वी शहराचे क्षेत्रफळ १.८९ चौ. किलोमिटर होते. हद्दवाढीनंतर ११.८० चौ. किलोमिटर क्षेत्रफळ नव्याने मिळाले असतांना शहराचा खऱ्या अर्थाने विकास होईल, असा हा आराखडा होणे गरजेचे असताना आज ही प्रस्ताव‌ित योजना समतोल साधत नसल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. मोठ्या प्रमाणात येलो झोन तयार करतांना डोंगर व तीव्र उताराच्या जम‌िनी येलो झोन असतांना सपाट व जेथे आज घर वस्ती आहे असे भुखंड हरितपट्ट्यात घेऊन घरमालकांची डोकेदुखी वाढविली आहे. अशा प्रकारे आराखडा तयार होत असतांना ईलयू म्हणजेच जम‌िनीचा सध्याचा वापर काय आहे, याची सर्वेक्षण समिती पाहणी करत असते व त्यांचा अहवाल घेऊनच नियोजन होत असते. येथे ईलयू नामक या सम‌ितीने नेमकी काय पाहणी केली, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत असून, या प्रस्तावित योजनेस हरकती आणि त्यांनतर कोर्टात अव्हान मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

शहरात केवळ भाविक पर्यटनावर आधारित अर्थव्यवस्था हा एकमेव निकष गृहीत धरलेला स्पष्ट दिसतो. बांधकामांचा व्यवसाय वाढीस लागेल, मात्र शेतकरी हा वर्गच संपूर्ण शिवारातून लुप्त होईल, अशी भीती व्यक्त होत ओह. अर्थात मोठ्या प्रमाणात येलो झोन तयार झाल्याने जमीन प्लॉटचे भाव मोठ्या प्रमाणात कमी होतील, असा अंदाज बांधकाम व्यवसाय‌िकांनी व्यक्त केला आहे. गत काही वर्षांत येथील प्लॉटचे भाव आकाशाला भिडले होते. मध्यंतरी मंदी होती. त्यात विकास आराखडा प्रसिद्ध होताच सर्व काही जम‌िनीवर आले आहे.

बदल गरजेचे

शहरात बहुतांश गल्लीबोळांना ९ मीटरचे रुंदीकरण प्रस्ताव‌ित केले आहे. आगामी सिंहस्थात अंमलबजावणी झाल्यास रहिवासी उद‌्ध्वस्त होतील. वास्तव‌िक आगामी सिंहस्थ २०२७ हा कुशावर्तावर आणि पारंपरिक शाहीमार्गांनी करणे केवळ अशक्यप्राय बाब आहे. याकरिता साधूमहंतांच्या समवेत सुसंवाद घडवून बदलत्या काळाची चाहुल ओळखून बदल करणे गरजेचे आहे.

१५ आक्टोंबरपर्यंत हरकती सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. तेव्हा अधिकाध‌िक हरकती, सूचना येतील असा अंदाज व्यक्त होत आहे. हा आराखडा तयार करतांना पर्यावरणाला हानी पोहचेल, असे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याने पर्यावरणवादी याविरोधात आक्रमक होतील आणि त्र्यंबकचा आणखी एक वाद हरितलवाद, उच्च न्यायालय आदींकडे सुरू होणार, असे दिसत आहे. हा आराखडा तयार करतांना केलेले अंदाजपत्रकीय अंदाज आहे. अन्यथा त्र्यंबकच्या क वर्ग नगरपाल‌िकेस पाणीपुरवठा व दिवाबत्ती आणि स्वच्छता या सुविधा देतांना होणारी तारेवरची कसरत पाहता ही योजना गत योजनेसारखी कागदावरच राहणार काय?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
 

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रवास एका ‘उबदार’ ठेक्याचा

$
0
0

vinod.patil@timesgroup.com
tweet- vinodpatilMT

नाशिक ः आदिवासी विकास विभाग आणि वाद हा विषय ठरलेलाच असून, वादग्रस्त स्वेटर खरेदीची दुसरी प्रक्रिया वादात सापडण्याची शक्यता आहे. विभागाने दुसऱ्यांदा राबविण्यात आलेल्या या वीस कोटींच्या स्वेटर खरेदीच्या निविदाप्रक्रियेत १९ पैकी १६ कंपन्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे अन्य ठेकेदारांनी यावर आक्षेप घेण्याची तयारी सुरू केली असून, हा वाद पुन्हा न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे पहिल्या खरेदीत वादग्रस्त ठरलेल्या ठेकेदारावरील माया कायम ठेवण्यात आल्याची चर्चा असून, कंपनी बदलली, पण ठेकेदार एकच असल्याची चर्चा आता विभागात पसरली आहे. त्याच ठेकेदावर मंत्री व अधिकाऱ्यांकडून दाखवण्यात आलेल्या प्रेमाची चर्चा आता सुरू झाली आहे.

आदिवासी विकास विभागातर्फे दुसऱ्यांदा राबविण्यात आलेली स्वेटर खरेदीची प्रक्रियाही पुन्हा वादाच्या दिशेने चालली आहे. पहिल्या खरेदीत कोट्यवधीची उधळण करणाऱ्या आदिवासी विभागाने दुसऱ्या खरेदीची रक्कम कमी केली असली, तरी पुन्हा त्याच वादग्रस्त ठेकेदारांच्या एंट्रीमुळे ही प्रक्रिया वादात सापडण्याची शक्यता आहे. आदिवासी विभागाने गेल्या वर्षी ३१ कोटींची स्वेटर खरेदीची प्रक्रिया राबवली होती. आयुक्तालयाने रेनकोटची खरेदी करण्याचे पत्र दिले असताना, परस्पर स्वेटर खरेदीची प्रक्रिया राबवली होती. मात्र, स्वेटरचे अव्वाच्या सव्वा दर आणि एकूणच प्रक्रिया संशयास्पद आल्यानंतर ही प्रक्रियाच रद्द करण्यात आली होती.

आता पुन्हा दुसऱ्यांदा स्वेटरची खरेदीप्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. शासकीय आश्रमशाळेतील एक लाख ९० हजार मुलांसाठी ही खरेदी केली जाणार असून, त्यासाठी २० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी ई-निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यात १९ कंपन्यांनी भाग घेतला होता. मात्र, लॅबटेस्टिंग मध्ये १९ पैकी १६ कंपन्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे, तर केवळ तीन कंपन्यांना पात्र ठरवून त्यांच्या निविदा उघडण्यात आल्या आहेत. त्यास कमी दराची निविदा हा वैष्णवी कंपनीची आली असून, त्यालाच काम देण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेवर अन्य अपात्र कंपन्यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे ही खरेदीप्रक्रियाही पुन्हा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे.

फक्त कंपनी बदलली?

पहिल्या ठेक्यात महालक्ष्मी या पुण्यातील कंपनीला काम देण्यात आले होते. मात्र, अव्वाच्या सव्वा दर आणि प्रक्रियेमुळे ही कंपनी वादात सापडली होती. मात्र, नव्याने राबविण्यात आलेल्या निविदाप्रक्रियेत कंपनी बदलली असून, ठेकेदार मात्र तोच असल्याची चर्चा आदिवासी विभागात आहे. त्यामुळे खरेदीचा वाद दोन वर्षे लांबला तरी ठेकेदार तोच असल्याच्या चर्चेने पुन्हा वादळ उठणार आहे. विशेष म्हणजे ५० टक्के वूलन व ५० टक्के कॉटन असे मिश्रण असतानाही दरात फारशी कमी झाली नसल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पुन्हा न्यायालयात जाऊन यावर्षीही मुले स्वेटरपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. 

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कांदा हमीभावासाठी ‘स्वाभिमानी’चे उपोषण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कांद्याच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल १,३०० रुपये खर्च येत असून अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. आर्थिक संकटात अडकत चाललेल्या शेतकऱ्यांच्या कांद्याला १,९५० रूपये प्रतिक्विंटल हमीभाव तसेच कमीतकमी ५०० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी संघटनेने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. यंदा उन्हाळ कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. मात्र योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. त्यातच मागील महिन्यात बाजार समित्या बंद असल्याने तब्बल महिनाभर कांद्याचे लिलाव बंद होते. परिणामी चाळीत साठविलेल्या कांद्यापैकी ५० ते ६० टक्के कांदा सडला. सध्या कांद्याला सरासरी २०० ते २५० रुपये क्विंटल भाव मिळत आहे. परंतु त्यामध्ये उत्पादन आणि वाहतूक खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी बेजार झाले आहेत. हंसराज वडघुले, दीपक पगार, गोपीनाथ झाल्टे, पोपट उशिर आदी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.


दर आणखी कोसळणार?

कांदाप्रश्नी सरकार प्रभावी तोडगा काढेल, अशी शेतकऱ्यांना आशा होती. मात्र शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर हे सरकारही पाणी फेरते आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचा मार्ग अनुसरत आहेत. येत्या एक दोन महिन्यांत लाल कांदा बाजारात दाखल होईल. त्यामुळे कांद्याचे दर अधिकच कोसळण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, शेतकऱ्यांना परवडेल असा हमीभाव द्यावा, तसेच ५०० रूपये अनुदान द्यावे आदी मागण्यांसाठी संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा स्वीकारला आहे. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गोविंद पगार यांच्या नेतृत्वाखाली आमरण उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनसेची ब्ल्यू प्रिंट भाजपने केली कॉपी

$
0
0

मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांचा आरोप

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेली स्मार्ट सिटी योजना ही तर मनसेच्या विकासाच्या ब्ल्यू प्रिंटची कॉपी असल्याचा आरोप मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी केला आहे. भाजपने ब्ल्यू प्रिंटची कॉपी करण्यापाठोपाठ आता मनसेच्या उमेदवारांची पळवापळवी सुरू केल्याचाही आरोप करत त्यांनी भाजपच्या वर्मावर बोट ठेवले. तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यात मोर्चे निघतील, असे भाकीत राज ठाकरेंनी दोन वर्षांआधीच केल्याचा दावा नांदगावकर यांनी केला आहे. ‘सामना’च्या व्यंगचित्रावरून नांदगावकर यांनी संजय राऊत यांच्यावरही टीका केली आहे.

नाशिकमध्ये बुधवारी (दि. २७) मनसेच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना बाळा नांदगावकर यांनी भाजपवर हल्ला चढवला. नाशिकच्या स्मार्ट सिटीच्या प्रोजेक्टमध्ये मनसेची कामे समाविष्ट केल्यावरून नांदगावकर यांनी स्मार्ट सिटीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेत. भाजपकडे विकासाचा आराखडाच नाही. स्मार्ट सिटी योजनेत असलेले सर्व प्लॅनिंग हे मनसेच्या विकास ब्ल्यू प्रिंटमधीलच आहे. ब्ल्यू प्रिंटची रचनाच भाजपने पळविल्याचा दावा त्यांनी केला. भाजपने पहिले मनसेची ब्ल्यू प्रिंट कॉपी केली. आता मनसेचे उमेदवारही पळवून पक्ष वाढवत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी भाजपवर केला. भाजपकडे स्वतःचा विकास नाही अन् उमेदवारही नाहीत. त्यामुळे त्यांना पळवापळवी करावी लागत असल्याचा टोला नांदगावकर यांनी लगावला आहे.

राज्यातील मराठा मोर्चावर बोलतांना, नांदगावकर यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दोन वर्षांआधीच या मोर्चाचे भाकित केले होते. सोलापूरच्या सभेतच ठाकरेंनी ही भविष्यवाणी केली होती, असे सांगून कोपर्डी प्रकरणात मनसेने अॅट्रॉसिटी संदर्भात स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. तर मराठा आरक्षणासंदर्भात मराठा समाजाचे मोर्चे संपल्यानंतर राज ठाकरे योग्य भूमिका घेणार असल्याचे नांदगावकर यांनी सांगितले.

गढूळ ‘सामना’

मराठा समाजातील मोर्चा संदर्भात ‘सामना’मध्ये छापून आलेल्या व्यंगचित्रावरून नांदगावकर यांनी तीव्र टीका केली आहे. ‘सामना’ने अशा प्रकारचे व्यंगचित्र छापायला नव्हते. असे छापणेच मुळात चुकीचे आहे. लोकांच्या भावना तीव्र असतांना, त्यात तेल ओतण्याचा हा प्रकार आहे. छापून आल्यानंतर तरी, संपादकांनी तत्काळ दखल घेवून त्यात हस्तक्षेप करायला हवा होता. परंतु असे झाले नाही. त्यामुळे राज्यात वातावरण गढूळ झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाखोंचा जनसमुदाय आला एकत्र

$
0
0

धुळे शहरातील मराठा क्रांती मोर्चात समाजबांधवांचा उत्स्फूर्त सहभाग

म. टा. वृत्तसेवा,धुळे

कोपर्डी घटनेच्या निषेधार्थ धुळे जिल्ह्यातील मराठा समाज बांधवांतर्फे बुधवारी, मराठा क्रांती मूक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. उन्हाचे चटके बसत असूनही या मोर्चात दहा लाखांहून अधिक समाजबांधव सहभागी झाले होते. धुळे जिल्ह्यात आजवरच्या मोर्चांपेक्षा मूक मोर्चातील गर्दीने नवा उच्चांक प्रस्थापित केला आहे.

या मोर्चामुळे धुळे शहरातील सर्व रस्ते भगवामय झाले होते. मोर्चेकऱ्यांमधील शिस्तीचे अनोखे दर्शन शहरवासियांना घडले. सकाळी ११ वाजता सुरू झालेल्या मोर्चाचा समारोप शिवतीर्थ चौकात दुपारी दोन वाजता झाला. पाच तरुणींनी जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांना कोपर्डी घटनेतील आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, तसेच अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याबाबत निवेदन दिले. हे निवेदन पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना उद्देशून देण्यात आले. गेल्या महिनाभरापासून मराठा समाजाकडून जिल्ह्यातील गावागावात बैठका घेण्यात येत होत्या. सोशल मीडियाद्वारे मोर्चात सहभागी होण्यासाठी मराठा बांधवाना आवाहन करण्यात येत होते. या मेहनतीचे प्रत्यक्ष चित्र आजच्या मोर्चात उमटलेले दिसले. सकाळी नऊ वाजेपासून धुळे शहराच्या चारही दिशांनी असंख्य मराठा समाजबांधव पायीच छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याकडे येताना दिसत होते. अवघ्या दोन ते तीन तासांत लाखोंचा जनसमुदाय एकत्र आला. त्यानंतर शिस्तीत मोर्चाला सुरुवात झाली.

मराठा दिल्लीचेही तख्त राखतो, मराठा स्वराज्यासाठी लढतो. मराठा न्याय मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही, थांबणार नाही अन् झुकणारही नाही, अशा शब्दात पाच तरुणींनी मोर्चापूर्वी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. कोपर्डी घटनेची आठवण करून देत आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली. मोर्चाच्या सुरुवातीला महिला, तरुण-तरूणींना स्थान देण्यात आले होते. व्यापारी, डॉक्टर, नोकरदार, शिक्षक, वकील, सर्वसामान्य, राजकीय नेते आदिंचा लक्षणीय सहभाग होता. तसेच साडेतीन हजार स्वयंसेवकही होते. मोर्चात सर्वत्र भगवे व काळे झेंडे दिसत होते. कोपर्डी घटनेचा निषेध करणारे फलक महिलांच्या हातात होते.

ऊन तापले असूनही मोर्चेकऱ्यांमधील उत्साह तसूभरही कमी झालेला नव्हता. तापमाने पस्तीशी गाठली होती. त्यामुळे पायी चालताना शंभरावर जणांना उन्हाचा त्रास झाला. मोर्चा आयोजकांनी तातडीने या मोर्चेकऱ्यांना रुग्णवाहिकेतून खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी दाखल केले. उन्हाचा त्रास झालेल्यांमध्ये महिलांची संख्या मोठी होती.

मोर्चात सहभागी झालेले धुळे तालुक्यातील डोंगरगाव येथील १०८ वर्षीय नारायण तोताराम पाटील व त्यांच्या पत्नी सोनाबाई नारायण पाटील (वय ९८), साक्री तालुक्यातील १०५ वर्षीय सुशिलाबाई यांनी मोर्चेकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. या तिघांना स्वयंसेवकांनी शिवतीर्थ चौकात होणार असलेल्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी सुरक्षितपणे पोहोचवले. अंध, अपंग बांधवांनीही मोर्चात सहभाग नोंदविला. शिंदखेडा तालुक्यातील दसवेल येथून आलेल्या १० ते १५ शेतकऱ्यांनी शेतीमालाला हमी भाव मिळत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर कापूस व कांद्याची माळ आपल्या गळ्यात घातली होती. मुस्लिम समाजातर्फे अतिसंवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या तिरंगा चौकासह ठिकठिकाणी पाणी वाटप करण्यात येत होते. जैन, मारवाडी, अग्रवाल, माळी समाजबांधवाकडून मोर्चेकऱ्यांसाठी पाणी व नाश्ताची व्यवस्था करण्यात आली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पतसंस्थांमध्ये केवायसीला फाटा

$
0
0

 म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

आयकर विभागाने नाशिक जिल्ह्यातील काही पतसंस्थेचा सर्वे केला असून, बऱ्याच पतसंस्थांनी ठेवीदारांकडून पॅनकार्ड घेतलेले नाही व केवायसीची पूर्तता केली नाही. यापुढे ग्रहाकाचे खाते उघडतांना ग्राहकांचे पॅनकार्ड सक्तीने घेण्यात यावे व दोन दिवसात उत्पन्न घोषणा योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन नाशिक विभागाचे आयकर आयुक्त संंजीव पात्रा यांनी केले.

आयकर विभागातर्फे आयकर भवनमध्ये उत्पन्न घोषणा योजनेसाठी नाशिक जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थांचे सहकारी फेडरेशन यांच्यासाठी चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पात्रा बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, ज्या पतसंस्थांनी ठेवीदारांच्या मुदतठेवीचा तपशिल आयकर विभागास कळवला नसेल तर दोन दिवसात कळवा, असे आवाहन केले. यावेळी फेडरेशनचे अध्यक्ष भास्कर कोठावदे, अजय ब्रम्हेचा, गोपाळ पाटील यांनी व्यथा मांडल्या. यावेळी आयकर विभागाचे लाला फिलीफ, पूजा रस्तोगी, अलोक सिंग, मनोज सिन्हा, धनराज बोराडे यासह अधिकारी उपस्थित होते. या चर्चासत्रात पतसंस्थेचे चेअरमन व व्यवस्थापक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन आयकर अधिकारी माधव सहस्त्रबुध्दे यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता ‘मतदार’ होणार ‘कलरफुल’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कृष्णधवल आणि पातळ कागदाचे मतदार ओळखपत्र आता ‘स्मार्ट’ होणार आहे. तुमच्या सध्याच्या मतदार ओळखपत्रावरील छायाचित्र स्पष्ट नसेल तुम्ही देखील रंगीत स्मार्ट मतदार ओळखपत्र मिळवू शकता. त्यासाठी २० रुपये एवढा माफक खर्च असून मतदार ओळखपत्र रंगीतच केले पाहीजे, अशी सक्ती नाही. जिल्ह्यात पंधरा दिवसात ही सुविधा उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला लोकशाही व्यवस्थेने मतदानाचा हक्क दिला आहे. मतदार नोंदणी करणाऱ्या व्यक्तीला निवडणूक आयोगाकडून मतदार ओळखपत्र दिले जाते. या ओळखपत्रावर संबंध‌ित मतदाराचा वेब कॅमेऱ्याद्वारे फोटो घेतला जातो. त्याचा दर्जाही फारसा चांगला नसतो. शिवाय वर्षानुवर्षे हा फोटो तसाच राहात असल्याने प्रत्यक्षात मतदार आणि त्यावरील फोटो यात तफावत निर्माण होते. त्यामुळेच हे ओळखपत्र स्मार्ट करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे ओळखपत्र स्मार्ट करवून घ्यावे की नाही, हा प्रत्येक मतदाराचा व्यक्तीगत प्रश्न असणार आहे. ज्यांना असे स्मार्ट कार्ड हवे त्यांना २० रुपये खर्च करावा लागणार आहे. हे कार्ड बनवून देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कंत्राटदार संस्थेची नेमणूक करण्यात आली आहे. तेथे २० रुपये भरले आणि कलर फोटो काढल्यानंतर नव्याने कलरफुल मतदार कार्ड मिळणार आहे. लवकरच ही सेवा सुरू होणार असल्याचे प्रशासनाने कळविले आहे.


सेतूत मिळणार कार्ड

नाशिक जिल्ह्यात सेतूचे काम पहाणाऱ्या संस्थेलाच मतदार ओळकपत्रांचेही काम देण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांना सेतू कार्यालयातच स्मार्ट मतदार कार्डही मिळू शकणार आहेत. त्यामुळे लवकरच प्रत्येकाच्या खिशातील कृष्णधवल मतदार कार्ड कलरफुल होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘यू टर्न’च्या कामाला ‌गती

$
0
0

 म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

सप्तशृंग गडावरील धोकादायक ‘यू टर्न’चे भराव टाकण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, नवरात्रीच्या धर्तीवर या कामाला गती मिळाल्याने दोन महिन्यांपासून बंद असलेली अवजड वाहनांची वाहतूक १ ऑक्टोबरपासून पूर्ववत सुरू होऊ शकणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

गेल्या महिन्यात झालेल्या पावसामुळे ‘यू टर्न’चा भराव पूर्णपणे खचला होता. पाऊस ओसरत नाही तोपर्यंत धोकादायक ‘यू टर्न’ची समस्या जैसे थे होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता, नाशिकचे अधीक्षक अभियंता व कळवणचे कार्यकारी अभियंता यांच्या टीमने पाहणी केली होती. तेव्हा कायमस्वरुपीच्या उपाययोजना करण्याची मागणी भाविकांकडून करण्यात आली होती.

दोन ऑगस्ट रोजी झालेल्या मूसळधार पावसामुळे घाटात ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दरड कोसळल्या होत्या. व यू टर्न जवळील रस्त्याखालील मातीचा व दगडाचा भराव वाहून गेला होता. त्यामुळे या वळणाला धोका निर्माण झाला व सिमेंटचे बांधलेले कॉलम लोबंकळलेल्या अवस्थेत पाहायला मिळाले होते. सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत रस्त्यावरील दरडी हलवण्याचे कार्य युद्धपातळीवर झाले. मात्र यू टर्नचा धोका टळण्यास वेळ जाणार असल्याने भाविक व ग्रामस्थांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रशासनाने बसेससह अवजड वाहनांना बंदी घातली होती. यामुळे भाविकांना दर्शनासाठी व गडावरील ग्रामस्थांसाठी लहान वाहनांनाच परवानगी देण्यात आली होती.

सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता आर. आर. खेडगे, नाशिकचे अधीक्षक अभियंता आर. आर. हांडे, कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज आदींनी गडावरील परिस्थितीची पाहणी करून सूचना केल्या होत्या.

शनिवारपासून नवरात्रोत्सव सुरू होत असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभाग युद्धपातळीवर कामाला लागले आहे. काम अंतिम टप्प्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितल्याने १ ऑक्टोबरपासून अवजड वाहने गडावर सोडण्यात येतील, अशी माहिती मिळाली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यू टर्नच्या कामासाठी कुठलीही निविदा प्रक्रियेत हा विषय गुंतवला नसल्यामुळे व या कामाला विशेष महत्त्व दिल्याने हा विषय मार्गी लागला. यामुळे भाविकांसह गड ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे. दोन महिन्यांपासून गडावर वाहतुकीस बंद असलेली एसटी नवरात्रोत्सव काळात धावतांना दिसणार असल्याने भाविकांची सोय होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘उत्पन्न घोषणा’चे काऊंटडाऊन सुरू

$
0
0

 म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

उत्पन्न घोषणा योजनेला मिळत असलेल्या कमी प्रतिसादामुळे राज्यभर आयकर विभागाने छापे टाकून सर्वेक्षणाचा धडाका लावला. त्यानंतरही या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. आता योजनेसाठी अवघे दोन दिवस शिल्लक आहे. आयकर विभागाने गेले दोन दिवस बांधकाम व्यावसायिकांना टार्गेट करून त्यांचा सर्व्हे केल्याचे वृत्त आहे. ही योजना १ जून ते ३० सप्टेंबर २०१६ या चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी सरकारने जाहीर केली. त्यानंतर तब्बल १५२ दिवसात आयकर विभागाने या योजनेसाठी जोरदार कंबर कसली. विविध कार्यशाळा घेतल्या, जाहिरातही केली. त्यानंतही या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.

देशभर सरकारला या योजनेतून एक लाख कोटी रुपये कर रुपाने मिळण्याची आशा होती पण ऑगस्ट अखेर हा आकडा १० हजार कोटीच्या आसपासच होता. त्यामुळे सरकारने सप्टेंबरमध्ये सर्व विभागाला टार्गेट देत योजनेत सहभाग वाढवण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर आयकर विभागाने सर्व पतसंस्था, मोठे व छोटे व्यापारींसह खाद्य पदार्थाच्या दुकानदारांना लक्ष्य करत सर्व्हे सुरू केले. त्यातूनही फारसे हाती लागले नसल्याची चर्चा असून त्यामुळे या योजनेला आता मुदतवाढ मिळते की काय, असाही प्रश्न आता अनेकांना पडला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शनिवारी नाशिकमध्ये रानभाजी महोत्सव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पावसाळ्यात येणाऱ्या रानभाज्यांचा आस्वाद जरूर घ्यावा, असे म्हटले जाते. परंतु, शहरी भागात या रानभाज्या मिळत नसल्याने कित्येक जण या भाज्यांच्या चवीपासून, त्यांच्या गुणधर्मांपासून मुकतात. आता लवकरच नाशिककरांना अशा शंभर प्रकारच्या रानभाज्यांची ओळख करून देण्यात येणार असून, त्या खरेदीही करता येणार आहेत.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समिती महाराष्ट्र व कृतज्ञता सहयोग नाशिक यांच्या सौजन्याने हा महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. पारंपरिक भाज्यांव्यतिरिक्त सकस पौष्टीक व औषधी रानभाज्यांची ओळख करून दिली जाणार आहे. रुचीपालट तसेच सुदृढ आरोग्यासाठी या भाज्यांचा उपयोग व भाज्या तयार करण्याच्या पद्धतीही सांगितल्या जाणार आहेत. या महोत्सवात भाज्यांचा आस्वाद घ्यावा, असे आवाहन आयोजक मदन बंदुरे, भीमराव गारे, रोहीत वाघ यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

 समिती निर्मितीला सापडेना मुहूर्त

$
0
0

नाशिक साखर कारखान्यासाठी लोकप्रतिनिधींना मिळेना वेळ

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

नाशिक सहकारी साखर कारखान्याची चाके येत्या गळीत हंगामापासून फिरावीत, यासाठी हरतऱ्हेचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी नुकतीच नासाका प्रतिनिधी व राज्याच्या सहकारमंत्र्यांदरम्यान एक महत्त्वाची बैठकही झाली. कर्जाची हमी नासाका समितीने घेतल्यास आर्थिक मदतीसाठी शासन सकारात्मक भूमिका घेईल, असा निर्णय या बैठकीत झाला होता. ही समिती एका आठवड्यात गठीत करून शासनाला तसा अहवाल द्यायचा होता. मात्र ही समिती गठीत करण्यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना अद्यापही वेळ मिळालेला नाही.

नासाका गेल्या तीन गळीत हंगामापासून बंद आहे. सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या खाईत ढकलला गेलेला हा साखर कारखाना पुन्हा सुरू व्हावा, यासाठी नासाका कामगार युनियन शर्थीचे प्रयत्न करीत आहे. येत्या डिसेंबरपासून हा कारखाना कोणत्याही परिस्थितीत सुरू होणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास नासाकावर अवसायनात जाण्याची वेळ अटळ आहे. यातून सुटका व्हावी, यासाठी नासाका कामगार युनियनने माजीमंत्री बबनराव घोलप यांच्या पुढाकाराने या कारखान्याला आर्थिक मदत करण्यासाठी शासनाला साकडे घातले होते. त्यानंतर राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देसाई व जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासमवेत नासाका कार्यक्षेत्रातील आमदार बाळासाहेब सानप, योगेश घोलप, राजाभाऊ वाजे, निर्मला गावित यांच्यासह नासाकाचे पदाधिकारी, कामगार युनियन प्रतिनिधी, जिल्हा बँक प्रतिनिधी यांची एक महत्त्वाची बैठक मुंबईत झाली होती. नासाकाला आर्थिक मदत देण्यासाठी या मदतीच्या परतफेडीची हमी घेणारी एक समिती तयार करण्याची अट या बैठकीत सहकारमंत्र्यांनी घातली होती. विशेष म्हणजे या समितीत एकही लोकप्रतिनिधी नसावा, असेही त्यांनी सांगितले होते. या समितीची निर्मिती करून आठवडाभरात सहकारमंत्र्यांना अहवाल सादर करावयाचा होता. मात्र हा कालावधी उलटून गेला असून, अद्याप अशी कोणतीही समिती गठीत करण्यात आली नसल्याने नासाकाचे भवितव्यावर आणखी काळे ढग जमा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही समिती भाजपचे आमदार बाळासाहेब सानप यांच्या पुढाकाराने तयार केली जाणार आहे. मात्र त्यासाठी अजून पूर्वतयारी बैठकही झालेली नाही.

सहकारमंत्र्यांच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे नासाका समिती गठीत करण्यासाठी सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांसोबत दोन-तीन दिवसांत आढावा बैठक बोलाविण्यात आलेली आहे. या बैठकीत ही समिती कशी असावी, याविषयी चर्चा होणार आहे. त्यानंतर पुढील आठवड्यात ही समिती निश्चित अस्तित्वात येईल.

- बाळासाहेब सानप, आमदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

 छळाला कंटाळून विवाहितेची आत्महत्या

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इगतपुरी

शारीरिक व मानसिक छळ करण्याबरोबरच चारित्र्याचा संशय घेऊन दररोज मारहाण करणाऱ्या सासरच्या लोकांच्या छळाला कंटाळून एका २५ वर्षांच्या विवाहितेने इगतपुरी नगरपालिका तलावात आत्महत्या केली. या प्रकरणी आत्महत्येस प्रवृत करणाऱ्या नवऱ्यासह चार जणांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

शहरातील १२ बंगला, रेल्वे क्वॉर्टर येथे राहणारे चेतन हिरामण साळवे याच्याबरोबर गौतमी हिचा २६ डिसेंबर २०११ रोजी विवाह झाला होता. लग्नानंतर काही महिने सुरळीत संसार झाला. त्यांना एक चार वर्षांची मुलगी (आरोही) व तेरा महिन्यांचा मुलगा (शौर्य) अशी अपत्ये झाली. मात्र त्या नंतर किरकोळ कारणावरून शारीरिक व मानसिक छळ करण्याबरोबरच तिच्यावर चारित्र्याचा संशय घेऊन दररोज मारहाण करण्यास सुरुवात झाली. २४ सप्टेंबर रोजी गौतमी साळवे हिच्या घरी पित्राचा कार्यक्रम असल्याने सर्व जण इगतपुरी येथे आल्याची माहिती गौतमीने तिची आई भारती गरुड (रा. अंबरनाथ) यांना भ्रमणध्वनीवरून दिली होती. मात्र त्याच रात्री गौतमी घरातून निघून गेली. दुसऱ्या दिवशी गौतमीचा मामा तिला घ्यायला घरी आला असता तिच्या सासऱ्याकडील लोकांनी आम्हाला काहीच माहीत नाही, असे सांगितल्याने शोधाशोध सुरू झाला. तसेच गौतमी बेपता झाल्याची तक्रार इगतपुरी पोलिस ठाण्यात देण्यात आली.

दरम्यान, २७ सप्टेंबर रोजी गौतमीचा मृतदेह शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या नगरपालिका तलावात मिळून आल्याने सर्वच खळबळ उडाली. आपल्या मुलीस आत्महत्या करण्यास प्रवृत केल्याची तक्रार गौतमीची आई भारती गरुड यांनी पोलिस ठाण्यात दिली. त्यांच्या तक्रारीवरून मृत गौतमीचा नवरा चेतन हिरामण साळवे, दीर सचिन हिरामण साळवे, सासू ताराबाई हिरामन साळवे, जाव कोमल सचिन साळवे व नणंद वैशाली विलास डोळस (हल्ली रा. सातपूर, नाशिक) यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

 सर्वेक्षणामुळे शेतकरी संतप्त

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, घोटी

मुंबई-नागपूर प्रस्तावित महामार्गाला इगतपुरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध असतानाही प्रशासन शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत आहे. महसूल आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांनी निवेदन देऊनही विस्थापिताना दिलासा देण्याऐवजी तालुक्यात महामार्गासाठी ड्रोनद्वारे सर्वे करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे शेतकरी संतप्त झाले असून, उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली.

प्रशासनाकडून ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण व अधिकाऱ्यांकडून होणारी दिशाभूल या पार्श्वभूमीवर संतप्त शेतकरी प्रतिनिधींची घोटी येथे तातडीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी तालुका ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष तथा तत्कालीन द्रुतगती महामार्ग विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मण गव्हाणे हे होते. या बैठकीत प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या कामकाजावर चर्चा करून प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

खासदार हेमंत गोडसे, आमदार निर्मला गावित, माजी आमदार शिवराम झोले आदींसह सर्वपक्षीय नेत्यांच्या उपस्थितीत गेल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांनी महसूल आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन या महामार्गाला इगतपुरी व सिन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचे ठामपणे सांगण्यात आले होते. मात्र प्रशासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी दोन दिवसात शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी माहिती प्रसिध्द करून ड्रोनद्वारे जमिनीचे सर्वेक्षण केल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. या वेळी शासन व प्रशासनावर विश्वास न ठेवता थेट उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा मनोदय शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला. तसेच संभाव्य प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या बावीस गावांचे शेतकऱ्यांचे व्यापक आंदोलन करण्यावरही नियोजन व चर्चा करण्यात आली.

या विशेष बैठकीस प्रवर्तक कचरू डुकरे, पांडुरंग शिंदे, सुरेश भागडे, अरुण गायकर, मुळचंद भगत, त्र्यंबक गोलवड, ज्ञानेश्वर कडू, गौतम भोसले, मधुकर कोकणे, त्र्यंबक गुंजाळ, मधुकर दालभगत, तुकाराम कडू, गोकुळ कडू, निवृत्ती गभाले, बाळासाहेब शेळके, यशवंत सावंत, लहानु कडू , रघुनाथ कडू, बाळू कडू, खंडू कडू, सोमा खडके, भिका खडके, शंकर कडू, चंद्रभान गायकर, मनोहर कडू, पंढरीनाथ लंगडे, वामन लंगडे आदी शेतकऱ्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

 परप्रांतीय कामगाराचा सिन्नरला ठेचून खून

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर

सेंटरिंगचे काम करणाऱ्या परप्रांतीय कामगाराचा अज्ञात व्यक्तीने दगडाने ठेचून खून केला. ओळख पटू नये, यासाठी त्याचा चेहरा पूर्णतः विद्रूप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सिन्नर पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध कलम ३०२ अन्वये खुनाचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

सिन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या धान्य विक्री शेडजवळ एका अज्ञात व्यक्तीचा खून झाला असल्याची माहिती मार्केटच्या शिपायाकडून सकाळी सात वाजता समजल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला. चेहरा दगडाने ठेचल्याने त्याची ओळख पटवणे अवघड झाले होते. मात्र पोलिसांनी शोध घेऊन दुपारी दोन वाजता त्याची ओळख पटविण्यात यश मिळविले. सदर व्यक्ती ही सेंटरिंगचे काम करीत असून, त्याचे नाव मंकेशकुमार मास्तर साह (वय २२ रा गुरुमाह, ता. उचका, जिल्हा गोपालगंज, बिहार) असे आहे. सध्या तो दत्तू वामन काळे मापरवाडी यांच्या घरात भाऊ हरकेश याच्यासह राहात होता.

गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी मृत मंकेशकुमार हा अकोला येथे वाल्मिक शाह यांच्याकडे कामासाठी गेला होता. मात्र त्याचा मृतदेह मार्केट कमिटीमध्ये कसा आला याबाबत त्याचा भाऊ हरकेश अनभिज्ञ असून, या प्रकरणी पोलिसांपुढे या खून प्रकरणी मोठे आव्हान ठाकले आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक राजेश शिंगटे करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


औद्योगिक प्रश्नांवर उद्योजक वेधणार लक्ष

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिककडे मोठ्या उद्योजकांनी फिरवलेली पाठ, विदर्भ व मराठवाडा येथे उद्योगवाढीसाठी सरकारने घेतलेले सकारात्मक निर्णय व वाढलेला कल, विजेच्या दर सवलतीत झालेला अन्याय यांसह अनेक औद्योगिक प्रश्नांवर नाशिक इंडस्ट्रिज मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनने शुक्रवारी (३० सप्टेंबर) चार वाजता निमा कार्यालयात लोकप्रतिनिधी व उद्योजकांची बैठक आयोजित केली आहे.

या बैठकीत नाशिकमध्ये मोठे उद्योग यावे, यासाठी सरकार पातळीवर आमदारांनी लक्ष घालावे, यावर भर दिला जाणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून उद्योगांसाठी जागा शिल्लक नसल्याचे पुढे केले जाणारे कारण फारसे संयुक्तिक नसल्याचे सांगत सरकारने या विषयावर लक्ष घातल्यास हे सर्व प्रश्न सुटणार आहेत. त्यामुळे जागाही उपलब्ध होऊ शकेल व नवीन उद्योगही येईल. या प्रश्नाबरोबरच उद्योग वाढीसाठी एअर कनेक्टिव्हीटी हा विषय महत्त्वाचा असून, त्यावरही भर दिला जाणार आहे. सरकारने विजेच्या दरात मराठवाडा व विदर्भाला दिलेली सवलत व नाशिकवर केलेल्या अन्यायामुळे उद्योजकांमध्ये संताप असून, त्यावरही या बैठकीत चर्चा घडवून आणली जाणार आहे.

औद्योगिक क्षेत्राच्या या मुख्य प्रश्नाबरोबरच अनेक छोटे-मोठे प्रश्न आहेत. या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधून सोडविण्यात यावेत, अशी अपेक्षा उद्योजकांची आहे. उद्योगांची भरभराट झाली, तर शहराचा विकासही झपाट्याने होतो. अनेकांना रोजगार मिळतो. त्यामुळे याकडे लक्ष वेधण्यात येणार आहे. औद्योगिक कामगारांना अल्प दरातील घरे मिळावी, यासाठी सरकार पातळीवर काही करता येईल का‍? असे अनेक प्रश्नही लोकप्रतिनिधींसमोर मांडले जाणार आहेत.

निमाचे अध्यक्ष येणार का?

निमाच्या निवडणुकीनंतर औद्योगिक प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींची ही पहिलीच बैठक असून, त्यातून उद्योजकांना चालना मिळावी, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे निमाची निवडणूक झाल्यानंतर रोटेशनप्रमाणे अध्यक्षपद हे मोठ्या उद्योगाकडे गेले. पण अध्यक्ष फारसे वेळ देत नाहीत व उपस्थित राहात नसल्यामुळे निमाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे या बैठकीला अध्यक्ष उपस्थित राहतील का? असाही प्रश्न सर्वांसमोर आहे.

उद्योगांचे अनेक प्रश्न आहेत. त्यासाठी या बैठकीच आयोजन केले आहे. मोठे उद्योग यावे व शहराच्या औद्योगिक क्षेत्रात वाढ व्हावी, यासाठी लोकप्रतिनिधी या बैठकीला येणार आहेत. त्यांच्या उपस्थित अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे.

- उदय खरोटे, सरचिटणीस, निमा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

 खून प्रकरणी आरोपीला जन्मठेप

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाने २०१३ साली तालुक्यातील वडनेर खाकुर्डी येथे झालेल्या एका खूनप्रकरणी आरोपीस जन्मठेप व सक्तमजुरी, तसेच अकरा हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली.

आरोपी रावसाहेब दामू घुले (वय २५) याने पत्नी आशाबाई घुले (वय २१) हिच्यावर खंडू बापू घुले याच्याशी अनैतिक संबध आहेत, असा संशय घेतला होता. याबाबत मनात राग धरून त्याने खंडू घुलेची दगडाने ठेचून हत्या केली होती. तसेच पुरावे नष्ट करण्यासाठी आरोपी रावसाहेब घुले याने मृत खंडू घुले याचा मृतदेह शेजारील विहिरीत टाकून दिला होता. ही घटना २२ एप्रिल २०१३ रोजी रात्री घडली होती. या प्रकरणी खंडू घुलेचे वडील बापू घुले यांनी वडनेर खाकुर्डी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. येथील सत्र न्यायालयाचे न्या. खडांगळे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. यात सरकारी पक्षातर्फे सात साक्षीदार तपासले गेले. मात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार या प्रकरणात नसले तरी सरकारी वकील के. एन. राकावत यांनी प्रभावीपणे युक्तिवाद केला. या प्रकरणी बुधवारी (दि. २८) न्यायालयाने निकाल दिला असून, आरोपी रावसाहेब घुले यास जन्मठेप , सक्तमजुरी व ११ हजार रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वैधानिक समितीलाच ठेंगा

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

आदिवासी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मुजोरीचा फटका खुद्द आदिवासींच्या कल्याण योजनांचे ऑड‌िट करण्यासाठी आलेल्या महाराष्ट्र विधीमंडळ अनुसूचित जमाती समितालाच बसला आहे. समितीतर्फे माहिती संदर्भात एक महिना अगोदर सुचना देवूनही अप्पर आयुक्तांनी बुधवारी समितीसमोर परिपूर्ण माहितीच सादर केली नाही. त्यामुळे समितीचे अध्यक्ष रुपेश म्हात्रेसह बारा सदस्य आमंदारानी चक्क समितीचे काम स्थगित करत दौऱ्यावरच बहिष्कार टाकत माघारी फिरले. त्यामुळे तीन दिवसांचा समिती दौरा रद्द झाला असून, अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेची गंभीर दखल घेत जबाबदार अधिकाऱ्यांची तत्काळ साक्ष नोंदवून दोषींवर कारवाईची शिफारस करण्यात येणार आहे.

अनुसूचित कल्याण समितीमार्फत आदिवासींच्या विविध योजनांचा व निधींचा आढावा दरवर्षी घेतला जातो. समिती बुधवारपासून तीन दिवसांच्या नाशिक दौऱ्यावर आली होती. बैठकीसाठी म्हात्रे यांच्यासह सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी, डॉ. अशोक उईके, वैभव पिचड, प्रा. चंद्रकात सोनवणे, प्रभुदास भिलावेकर, आंनद ठाकुरासह बाराजणांनी उपस्थित लावली होती. जिल्हाधिकारी, जिल्हापरिषदेसह अप्पर आयुक्तांना योजना, निधीचा विनीयोग, पेसा अंतर्गत नोकरभरतीची माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हाधिकारी व जिल्हापरिषेदेने आपली माहिती दिली. परंतु अप्पर आदिवासी आयुक्त कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी, जलसंधारण या विभागांनी समितीने मागितलेली माहितीच सादर केली नाही. सदस्यांना अर्धवट माहिती दिल्याने अध्यक्षांसह सदस्यच संतप्त झाले. अधिकाऱ्यांच्या या मुजोरीमुळे संतप्त सदस्यांनी बैठकच गुंडाळली. तसेच पुढील कामकाजावर बहिष्कार टाकत माघारी फिरण्याचा निर्णय घेतला.

 

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​धो धो पाऊस तरीही भिस्त टँकरवरच!

$
0
0


pravin.bidve@timesgroup.com

tweet : @bidvepravinmt

नाशिक : नाशिक विभागातील अहमदनगर जिल्ह्यात यंदा सर्वाधिक पाऊस पडूनही २१० गावांमधील रहिवाशांना टँकरखाली ओंजळ धरावी लागते आहे. यंदा १३० टक्के एवढा रेकॉर्डब्रेक पाऊस होऊनही नगर जिल्ह्यात ४८ टँकरच्या वाऱ्या सुरूच आहेत. धुळे जिल्ह्यातही चार गावे अद्याप तहानलेलीच आहेत. सप्टेंबर अखेरपर्यंत नाशिक विभागात ९८ टक्के पाऊस झाला असतानाही पाणी टंचाईच्या झळांतून नाशिक विभाग पूर्णत: मुक्त झाला नसल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.

यंदा दुष्काळाच्या झळांमध्ये उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिकसह अहमदनगर, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार हे सर्वच जिल्हे पोळून निघाले. मात्र जून ते सप्टेंबर या कालावधीत झालेल्या पावसाने सर्वच बॅकलाक भरून काढला. विशेष म्हणजे नगर जिल्ह्यात रेकॉर्डब्रेक म्हणजेच १२९.८ टक्के पावसाची नोंद झाली, तर नाशिक जिल्ह्यातही १०१.९ टक्के पाऊस झाला. गतवर्षी याच कालावधीत दोन्ही जिल्ह्यात अनुक्रमे ८०.४ आणि ६५.१ टक्के पाऊस झाला होता. गतवर्षी उत्तर महाराष्ट्रात सप्टेंबर अखेरपर्यंत ७५.७ टक्के पाऊस झाला होता. यंदा त्यामध्ये २२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

नगर जिल्ह्यातील १४ पैकी १३ तालुक्यांमध्ये १०० टक्क्यांहून अधिक पाऊस झाला असला तरी त्यापैकीच चार तालुक्यांमध्ये अजूनही टँकरच्या फेऱ्या सुरू आहेत. नाशिक जिल्ह्यातही १५ पैकी ११ तालुक्यांमध्ये पावसाने १०० टक्क्यांचा आकडा ओलांडला आहे. गतवर्षी धुळ्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत ९३.४ टक्के पाऊस झाला होता. यंदा मात्र वरुणराजाने या जिल्ह्याकडे काहीशी पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी ७८.६ टक्के पाऊस धुळ्यात झाला आहे. नंदुरबारमध्ये गतवर्षी इतकाच ८४ टक्के पाऊस झाला आहे. तर जळगावात गतवर्षीच्या तुलनेत ३० टक्के अधिक पाऊस झाल्याने बळीराजा सुखावला आहे. उत्तर महाराष्ट्रात सरासरी ६९५.८८ मिलीमीटर पाऊस पडतो. आतापर्यंत तेथे ६६८.६८ मिमी म्हणजेच ९७.७ टक्के पाऊस पडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

नगर, धुळ्यातही टँकर

सप्टेंबर महिना उजाडला तरी उत्तर महाराष्ट्रातील २१४ गावांमध्ये अजूनही टँकरने पाणी पुरवठा करण्याची वेळ नगर आणि धुळे जिल्हा प्रशासनांवर आली आहे. धुळे जिल्ह्यातील सिंदखेडा तालुक्यातील चार गावांमध्ये अजूनही चार टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरू आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात १२८ टक्के पाऊस झाला असला तरी अजूनही येथील काही तालुके तहानलेलेच आहेत. अहमदनगर, संगमनेर, कर्जत, पारनेर शहर आणि पारनेर तालुक्यातील २१० ठिकाणच्या रहिवाशांची तहान भागविण्याचे काम ४८ टँकर अजूनही करीत आहेत.

तालुक्यांमधील टक्केवारी निहाय पाऊस

जिल्हा २६ ते ५० ५१ ते ७५ ७५ ते १०० १०० हून अधिक एकूण

नाशिक ० ० ४ ११ १५

धुळे १ १ १ १ ४

नंदुरबार ० २ २ २ ६

जळगाव ० २ ६ ७ १५

अ.नगर ० १ ० १३ १४

एकूण १ ६ १३ ३४ ५४ 

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

 अखेर डाव्या कालव्याद्वारे पाणी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

साक्री तालुक्यातील अक्कलपाडा धरणांतर्गंत डाव्या कालव्यातून पाणी मिळावे म्हणून शेतकऱ्यांनी आंदोलन केल्यानंतर आजअखेर प्रशासनाने या कालव्यातून पाणी सोडले. या पाण्याचा लाभ तालुक्यातील १५ गावांतील शेतीला होणार आहे.

प्रशासनाने या कालव्यातून पाणी सोडावे म्हणून विविध राजकीय पक्षांनी सुरत-नागपूर महामार्गावर चक्का जाम आंदोलने केली, तर शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंदोलन केले. यावेळी दगडफेकीची घटना घडली होती. या घटनेत ७६ शेतकऱ्यांना अटक झाली होती. या सर्व घटनांचा जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करीत अखेर डाव्या कालव्यातून पाणी सोडून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. पंधरा गावांतील शेतीला पाणी मिळणार असले, तरी कालव्याच्या गेटपासून ते शेवटच्या गावापर्यंत पाणी पोहोचण्यास किमान दोन आठवड्यांचा कालावधी लागणार आहे.

२५ वर्षांपासून पाण्यासाठी प्रतीक्षा

गेल्या २५ वर्षांपासून डाव्या कालव्यातून पाणी मिळण्याची मागणी होत होती. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केली, त्यातून दगडफेकीची घटनाही घडली होती. त्यानंतर पालककंत्री दादा भुसे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी धुळ्यात येऊन प्रशासनाला शेतकरीवर्गाला न्याय देण्याची सूचना केली होती. प्रशासनाने कालव्याचे अर्धवट काम तातडीने पूर्ण करून ३० सप्टेंबरला पाणी सोडण्याचे आश्वासन दिले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images