Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

नाशिकला रंगली नाट्यत्रयी

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

‘ट्रायसन’ आणि सोशल नेटवर्किंग फोरम यांच्यातर्फे महाराष्ट्राच्या प्रायोगिक रंगभूमीवर गाजत असलेल्या ‘हंडाभर चांदण्या’, ‘गढीवरच्या पोरी’ आणि ‘डेटिंग विथ रेन’ या तीनही नाटकांचा एकाच दिवशी विनामूल्य आस्वाद घेण्याची अनोखी संधी बुधवारी नाशिककरांना मिळाली. ‘थिएटर अहेड फेस्टिव्हल’ या उपक्रमांतर्गत ही नाट्यत्रयी परशुराम साईखेडकर नाट्यगृहात सादर झाली.

मान्यवरांच्या हस्ते महोत्सवाचा शुभारंभ झाला. या तीनही नाटकांचा बाज एकमेकांहून वेगळा होता. व्यावसायिक नाट्यनिर्माता संघाचे पुरस्कार पटकावणारे आणि वाट बघण्यातील व्याकुळतेतही जगण्यातील संगीत शोधताना वास्तवाचे भान देणारं नाटक म्हणजे ‘हंडाभर चांदण्या’. तसेच पाच युवतींच्या जगण्यातील वास्तव आणि स्वप्नांचा कोलाज मांडणारी विराणी- अर्थात या वर्षीच्या विशेष लक्षणीय प्रायोगिक नाटकाचा झी गौरव पुरस्कार पटकावणारी कलाकृती ‘गढीवरच्या पोरी’ आणि हरवलेले प्रेम ते प्रेमात हरविण्यापर्यंतचा विलक्षण दिलखुलास प्रवास सांगणाऱ्या सखाराम पांडुरंग गांगुर्डेचं तितकेच दिलखुलास नवे फ्रेश धमाल नाटक ‘डेटिंग विथ रेन’ ही तिन्ही नाटके एकाच दिवशी पहायला मिळाल्याने नाशिककरांसाठी मेजवानीच होती.

तीनही नाटकांची निर्मिती व्यवस्था सदानंद जोशी व कैलास पाटील यांची आहे. निर्मितीप्रमुख लक्ष्मण कोकणे, ईश्वर जगताप आहेत. या तीनही नाटकांत प्राजक्त देशमुख, मोहिनी पोतदार, प्रणव प्रभाकर, दीप्ती चंद्रात्रे, नुपूर सावजी, श्रद्धा देशपांडे, पियूष नाशिककर, मयुरी मंडलिक, अरुण इंगळे, राहुल गायकवाड, राजेंद्र उगले, दत्ता अलगट, गितांजली घोरपडे, सई आपटे, प्रज्ञा तोरसकर, पल्लवी पटवर्धन, प्रतिक शर्मा, धनंजय गोसावी यांच्या भूमिका आहेत. नेपथ्य राहुल गायकवाड, प्रकाश योजना प्रफुल्ल दीक्षित, वेशभूषा श्रद्धा-नुपूर, रंगभूषा माणिक कानडे, संगीत रोहित सरोदे यांचे आहे. या तीनही नाटकांचे लेखन दत्ता पाटील तर दिग्दर्शन सचिन शिंदे यांचे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पवन पवारचा पोलिसांवर चाकू हल्ला

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

पोलिसांवर चाकू हल्ला केल्याप्रकरणी जेलरोडचा नगरसेवक पवन पवार याच्याविरुद्ध नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांशी झालेल्या झटापटीत पवन पवार, त्याचा भाऊ विशाल पवार जखमी झाले असून, त्यांच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, नाशिकरोड, जेलरोडला चार दिवसांपासून दगडफेक, जाळपोळ, रास्ता रोकोमुळे तणावाची परिस्थिती आहे. शांतता निर्माण व्हावी, दंगेखोरांना वचक बसावा, नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण व्हावा म्हणून बुधवारी दुपारी दोनच्या सुमारास उपनगरहून पोलिसांनी संचलन सुरू केले. पोलिस उपायुक्त श्रीकांत धीवरे, सहाय्यक आयुक्त अतुल झेंडे, सचिन गोरे, पोलिस निरीक्षक अशोक भगत, संजय देशमुख, हनुुमंत गाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्रजदल, दंगा नियंत्रण पथक, शीघ्र कृतीदल, नाशिकरोड आणि उपनगरचे पोलिस तसेच सुमारे वीस वाहने संचलनात सहभागी झाले.
संचलन करत पोलिस पवन पवार यांच्या जेलरोड येथील संपर्क कार्यालयाच्या रस्त्यावर आले.कार्यालयाशेजारील गार्डनमध्ये पवन पवार याचा भाऊ विशाल पवार ५०-६० तरुणांसह बसला होता. जमावबंदी असताना तुम्ही बसू नका, असे पोलिसांनी त्याला समाजावले. तथापि, जमावबंदी आदेश आमच्यासाठी नाही, आम्ही तो मानतही नाही, अशी दर्पोक्ती विशालने केली. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. त्यावेळी नगरसेवक पवन पवार तेथे आला. त्याने भावाला ताब्यात घेण्यास तीव्र विरोध केला. पोलिसांना त्यांनी उद्धट भाषा वापरली. पोलिस ऐकत नसल्याचे पाहून पवन पवार याने कमरेला असलेला चाकू काढून पोलिसांवर हल्ल्याचा प्रयत्न केला. पवन पवार यांचा तिसरा भाऊही मध्ये आला. यावेळी झालेल्या झटापटीत पवन पवार आणि विशाल पवार जखमी झाले. त्यांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
या आधीही समज
पोलिसांनी सांगितले की, पवन पवार हे कार्यकर्त्यांचा जमाव घेऊन फिरत असल्याने समाजात दहशत पसरते. पोलिसांनी त्यांना सातत्याने समज दिली. जेलरोडला तणावाची परिस्थिती असल्याने जमाव घेऊन फिरू नका, असा निर्वाणीचा इशारा पोलिसांनी पवार यांना दिला होता.
चिथावणीचा संशय
गेल्या पाच-सहा दिवसांपासून दगडफेक, जाळपोळ करुन समाजाला वेठीस धरणाऱ्या समाजकंटकांवर कडक कारवाई सुरू केल्यानंतर पोलिसांनी आता त्यांना चिथावणी देणाऱ्या नेत्यांनाच हात घातला आहे.
जेलरोडला सैलानीबाबा चौकात तीन दिवसांपूर्वी दगडफेक झाली होती. त्यावेळी पवन पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोटरसायकल रॅली काढण्यात आली होती. त्याचवेळी दुसरा जमाव या चौकात होता. त्यांच्यातील संघर्ष थोडक्यात टळला. दुसऱ्या दिवशी भीमनगरला रात्री दीडपर्यंत जमाव रस्त्यावर होता. वाहनांवर दगडफेक सुरूच होती. त्यावेळीही पवन पवारांनी भेट दिली होती. सामाजिक शांतता भंग करण्यामागे आजी-माजी नगरसेवकांचाच हात असल्याची पक्की खबर पोलिसांना मिळाली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सावानाचा मुक्तद्वार विभाग अतिक्रमित?

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिकच्या सार्वजनिक वाचनालयाने वर्षभरापूर्वी बांधलेला मुक्तद्वार विभाग नाशिक महानगरपालिकेने अतिक्रमित ठरवला असून तो पाडून टाकण्याची कारवाई करण्याची नोटीस वाचनालयाला बजावल्याचे पत्रक संजय निरभवणे या वाचकाने प्रसिध्दीस दिले आहे.
पत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे १७६ वर्षांची प्रदीर्घ परंपरा असलेल्या सावानाने वर्षभरापूर्वी नूतनीकरण्याच्या नावाखाली स्व. मु. शं. औरंगाबादकर सभागृहातील मुक्तद्वार विभाग बंद केला होता. नूतनीकरणाचे काम पूर्ण करून या सभागृहाचा वापर वाचनालयाच्या कार्यकारी मंडळाने विविध कार्यक्रमांकसाठी सुरू करून अर्थार्जन साधले होते. मात्र वाचन हा मूळ उद्देश त्यामुळे बाजूला पडला होता. वाचकांनी ओरड केल्यानंतर वाचनालयाच्या कार्यवाहांनी इमारती भोवतीच्या मोकळ्या जागेत हा कक्ष बांधला. मात्र त्याचे काम करताना त्यांनी नाशिक महानगरपालिकेची परवानगी घेतली नाही. तसेच वाचनालयाच्या कार्यकारी मंडलाच्या बैठकीत याबाबतचा ठरावही मंजूर करून घेतला नाही. या मुक्तद्वार विभागाच्या उभारणीसाठी लाखो रूपये खर्च करण्यात आले. या विभागाकडे वाचकाने लक्ष वेधले असतानगररचना विभागाचे अधिकारी जितेंद्र चव्हाण यांनी मुक्तद्वार विभागाची तपासणी करून नियमबाह्य बांधकाम केल्याबद्दल सावानाला नोटीस बजावली आहे. परंतु सावानाने त्यावर काही बाबी गुलदस्त्यातच ठेवून पत्र दिले. त्यामुळे ६ रोजी नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय घुगे यांनी पुन्हा सावानाला हे अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्याचे पत्र दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भीमनगरला दंगेखोरांची धरपकड

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा
पोलिस व दंगानियंत्रक पथकाच्या संचलनाची पाठ फिरत नाही तोच भीमनगर येथे बुधवारी दुपारी पुन्हा एकदा ३०० ते ३५० जणांच्या एका हिंसक जमावाने तुफान दगडफेक करीत हैदोस घातल्याने जेलरोडला दुपारनंतर प्रचंड दहशत निर्माण झाली होती.
यावेळी पोलिसांनी ध्वनिक्षेपकाद्वारे या दंगेखोरांना केलेले शांततेचे आवाहन या प्रक्षुब्ध जमावाने धुडकावून लावत पोलिसांवरच चाल केल्याने उपस्थित पोलिसांना प्रथम आयएसपी प्रेसच्या प्रवेशद्वारावर आसरा घ्यावा लागला. त्यानंतर पाचारण करण्यात आलेल्या दंगानियंत्रक पथकाने थेट दंगेखोरांची धरपकड सुरू केल्याचे बघून जमावाने पलायन केले.
नाशिकरोडच्या जेलरोड भागातील भारतभूषण नगर, छत्रपती चौक, पाण्याची टाकी, भीमनगर या भागात रविवारपासूनच दगडफेकीच्या व वाहने जाळपोळीच्या घटना सुरू होत्या. पोलिस आयुक्त रवींद्र सिंघल यांनीही भेट दिली होती.

या प्रक्षुब्ध जमावाने पोलिसांवरच चाल केल्याने अतिरिक्त पोलिस कुमक मागविण्यात आली. काही वेळातच सहाय्यक पोलिस आयुक्त अतुल झेंडे, विजयकुमार चव्हाण, शालिग्राम पाटील, सचिन गोरे, नाशिकरोडचे पोलिस निरीक्षक संजय देशमुख, उपनगरचे अशोक भगत, गुन्हे शाखा तीनचे नारायण न्याहळदे यांच्यासह सुमारे २०० ते २५० पोलिस व दंगा नियंत्रक पथक यांचा ताफा भीमनगरला हजर झाला. यावेळी पोलिसांना बघून दगडफेक करुन दहशत निर्माण करणाऱ्या जमावाने वाट मिळेल तिकडे पळण्यास सुरुवात केली. पोलिसांनी या जमावातील काही जणांची धरपकड केली. यातील काही चिथावणीखोर लपून बसल्याचा संशय आल्याने पोलिसांनी भीमनगर परिसरातील घरांची झडती घेत संशयित दंगेखोरांच्या मुसक्या आवळल्या. हा थरार तब्बल दोन तास सुरू होता. पाण्याची टाकी ते भीमनगर हा संपूर्ण परिसर दंगेखोरांच्या शोधार्थ पोलिसांनी यावेळी पायाखाली घातला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आठ गावांमध्ये संचारबंदी

$
0
0

नाशिकमध्ये हिंसा सुरूच; इंटरनेट, बससेवा बंद

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील काही उपनगरे व लगतच्या गावांमध्ये वाढलेल्या हिंसक कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने रात्री उशिरा आठ गावांमध्ये संचारबंदी लागू केली. समाजकंटक टोळक्यांकडून दगडफेक, तोडफोड वाहनांची जाळपोळ सुरूच राहिली व त्यातच अफवांची भर पडल्याने तणाव कमालीचा वाढला आहे. मोबाइल इंटरनेट तसेच बससेवा आणखी काही काळ बंद राहणार आहे. पोलिसांची अतिरिक्त कुमक दाखल झाली असून, विविध ठिकाणी सुरक्षा जवानांनी पथसंचलन केले.

तळेगाव अंजनेरी येथे अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर शहरासह जिल्ह्यात तीव्र पडसाद उमटून चार दिवस उलटूनही हिंसाचार सुरूच आहे. या वादाला आता जातीय रंग प्राप्त झाला असून, समाजकंटकांचे टोळके ठिकठिकाणी हैदोस घालत आहेत. त्यांना प्रतिकार करण्याचाही प्रयत्न काही ठिकाणी झाल्याने दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील विल्होळी, सांजेगाव, शेवगेडांग, अंजनेरी, तळेगाव, महिरावणी, तळवाडे आणि गोंदे या गावांमध्ये ४८ तासांची संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. हिंसाचारात आतापावेतो १३ जण जखमी झाले असून, एकाला गंभीर अवस्थेत मुंबईला हलविण्यात आले आहे. दरम्यान, देवळा येथे पुतळ्याची विटंबना करण्यात आल्याने बंद पाळण्यात आला. या निषेधार्थ गुरूवारी विविध ठिकाणी बंद पुकारण्यात आला.

एसटी बसेस आंदोलकांचे लक्ष्य ठरत असल्याने शहरासह सर्व ठिकाणची बससेवा अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आली आहे. परिणामी प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील व खासदार छत्रपती संबाजी राजे, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी पीडीत मुलीची विचारपूस केली व नाशिककरांना शांततेचे आवाहन केले.

त्र्यंबक दहशतीखाली

नाशिक-त्र्यंबक रस्त्यावरील अंजनेरी शिवारात मंगळवारी सायंकाळी झालेल्या दंगलीतील २५ संशय‌ित आरोपींना त्र्यंबक पोल‌िसांनी न्यायालयापुढे हजर केले असता दोन दिवसांची पोल‌िस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. याप्रकरणी शुक्रवारी पुढील सुनावणी होणार आहे. नाशिक-त्र्यंबक रस्त्यावर अंजनेरी शिवारात मंगळवारी सायंकाळी झालेल्या दगडफेक, वाहनांची जाळपोळ प्रकरणी दोन गटाच्या २५ जणांवर त्र्यंबक पोल‌िस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्ह्यात जनजीवन पूर्वपदावर

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

हिंसक कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर आठ गावांमध्ये लागू करण्यात आलेली संचारबंदी शुक्रवारी दुपारी बारानंतर शिथिल होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे मोबाइल इंटरनेट सेवा व मद्य विक्रीवर लादलेले निर्बंधही शनिवारी उठवण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली. गुरुवारी संचारबंदी लागू केलेल्या गावांना भेट देत जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला. जिल्ह्यातील स्थिती पूर्वपदावर आली असून, कोणीही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, सर्वांनी शांतता राखावी, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडेकर यांनी केले आहे.

त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील तळेगाव येथे घडलेल्या घटनेनंतर शहरासह जिल्ह्यात तीव्र पडसाद उमटले होते. त्यानंतर चार दिवस हिंसाचाराच्या घटनाही मोठ्या प्रमाणात घडल्या. त्यामुळे अफवांना पेव फुटले व नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते. जिल्ह्यातील विल्होळी, सांजेगाव, शेवगेडांग, अंजनेरी, तळेगाव, महिरावणी, तळवाडे आणि गोंदे या गावांमध्ये मंगळवारी रात्री ४८ तासांची संचारबंदी लागू करण्यात आली. आता ती शिथिल होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे गेले चार दिवस बंद असलेली मोबाइल इंटरनेट सेवा व मद्य विक्रीवरील निर्बंधही उठवण्यात येणार आहेत. शहरासह जिल्ह्यातही गुरुवारी शांततेचे वातावरण होते.

बससेवाही सुरू

गेल्या चार दिवसांपासून बंद असलेली एसटी महामंडळाची बससेवा गुरुवारी पूर्ववत सुरू करण्यात आली. बुधवारी तुरळक प्रमाणात टप्प्याटप्प्याने बस सोडण्यात आल्या. आज त्यात वाढ करण्यात आली. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, धुळ्यासह ठीकठिकाणी आज बससेवा सुरू झाली. त्र्यंबकेश्वरकडे जाणारी बससेवा मात्र अजूनही बंदच ठेवण्यात आली आहे.

शहर बससेवाही सुरू

बाहेरगावाला जाणाऱ्या बससेवेबरोबरच गुरुवारी सकाळी दहानंतर शहर बससेवाही सुरू करण्यात आली. सकाळी ही सेवा उशिरा सुरू झाल्यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले; पण नंतर हळूहळू ही सेवा सर्वत्र सुरू झाल्यामुळे सर्वांना हायसे वाटले. बुधवारी संपूर्ण दिवस शहर बससेवा बंद होती. त्यामुळे आज दिलासादायक चित्र सर्वत्र दिसत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जात नाही, कायदा महत्त्वाचा!

$
0
0

जात नाही, कायदा महत्त्वाचा!

ग्रामीण तसेच शहरी भागात शनिवारपासून दोन समाजांत निर्माण झालेला तणाव काही प्रमाणात निवळतो आहे. शहर तसेच ग्रामीण पोलिस संशयित आरोपींच्या मागावर आहेत. धरपकडीचे सत्र सुरू झाले असून, जात नाही, तर कायदा सर्वश्रेष्ठ असल्याचे पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंघल यांनी स्पष्ट केले आहे. दंगल, पोलिसांचा बंदोबस्त, दंगलीमुळे नाशिकची होणारी बदनामी आदी विषयांवर सिंघल यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.

• सध्याची परिस्थिती कशी आहे?

➤ शहरात बुधवार दुपारपासून एकही अनुचित घटना घडलेली नाही. रविवारपासून झालेल्या प्रत्येक घटनेची दखल घेण्यात आली असून, सीसीटीव्ही, फोटोग्राफ, पोलिसांनी पाहिलेल्या घटना, इतर व्हिडीओ असे पुरावे संकलित करण्यात आले आहे. उपलब्ध होणाऱ्या प्रत्येक पुराव्याच्या आधारे संशयितांच्या मुसक्या आवळल्या जात आहेत. आतापर्यंत २० पेक्षा जास्त जणांना अटक करण्यात आली असून, ६० पेक्षा अधिक लोकांचा शोध घेतला जातो आहे. जाती-पातीपेक्षा कायदा सर्वश्रेष्ठ असून, पोलिस आपले कर्तव्य बजावत आहेत.•शहरात अटक करण्यात आलेल्या व्यक्ती कोणत्या संघटनेशी संबंधित आहेत?

➤ सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणारे, आंदोलनाच्या माध्यमातून महिला, मुलांना टार्गेट करणारे फक्त गुन्हेगार आहेत. त्यांच्या जातीशी पोलिस म्हणून आम्हाला काही घेणेदेणे नाही. शहर आणि ग्रामीण असे दोन भाग प्रभावित असून, दोन्ही फोर्स आपआपल्या हद्दीतील अशा संशयितांना जेरबंद केल्याशिवाय राहणार नाही.•अजुनही काही ठिकाणी अनुचित प्रकार घडत आहेत?

➤ बुधवार दुपारनंतर अशी कोणतीही घटना घडल्याची तक्रार आमच्याकडे आलेली नाही. हिंसक आंदोलकांना कोणतीही दयामाया दाखवयाची नाही, असा स्पष्ट आदेश सर्वांना देण्यात आला आहे. आवश्यकतेनुसार लाठीचार्ज करण्यात आला आहे. मी स्वतः एका ठिकाणी गेलो होतो. जातीच्या नावावर काही गुन्हेगार वातावरण बिघडविण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर पोलिससुद्धा मागे हटणार नाही. आमचे अधिकारी-कर्मचारी मिळेल दिवसरात्र एक करीत आणि प्रचंड हालअपेष्टा सहन करीत काम करीत आहे.•यासाठी अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे का?

➤ शहर पोलिसांचा सर्वच स्टाफ दिवस-रात्र कार्यरत आहे. पाच ते सहा दिवसापासून अविरत काम सुरू आहे. पोलिसांच्या सुट्याही रद्द करण्यात आला आहे. रुट मार्चद्वारे नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचे काम आम्ही केले. परिणामी, आज, गुरुवारी शहरात शांतता प्रस्थापित झाली आहे. वास्तविक, ग्रामीण भागात झालेल्या घडामोडींचा काही परिणाम शहरात जाणवला. शहरात आम्ही प्रतिबंधक उपाययोजना राबवल्या. त्यामुळे समाजकंटकांना वाव मिळाला नाही. काही घटना घडल्यात. मात्र, आम्ही लागलीच कार्यवाही करीत गुन्हेगारांना अटक केली. सध्या दोन राज्य राखीव दलाच्या तुकड्या आणि दोन प्लाटुन्स एवढा बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.•इंटरनेट सर्व्हिस पुन्हा केव्हा सुरू होईल?

➤ अफवा पसरवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला जातो. त्यामुळे मोबाइल डेटा सर्व्हिस सोमवारपासून बंद करण्यात आली. शुक्रवारी रात्रीपर्यंत हे निर्बंध असतील. मात्र, यासाठी परिस्थिती अनुकूल होण्याची आवश्यकता आहे. सध्याची परिस्थिती उद्याही राहिली तर शनिवारपासून डेटा सर्व्हिस नक्कीच सुरू होईल.•पीडित मुलीची परिस्थिती काय आहे?

➤ सदर मुलीची स्थिती चांगली आहे. वेगवेगळ्या पक्षाच्या नेत्यांनी पीडित मुलीची भेट घेतली असून, सर्वांनी ही बाब लक्षात घ्यावी. कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये. नागरिकांना काही शंका असतील, त्यांना काही माहिती द्यायची असेल तर त्यानी तत्काळ २३०५२३३ आणि २३०५२३४ या कंट्रोल रूमच्या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधवा.•ग्रामीण पोलिसांशी समन्वय आहे का?

➤ अर्थातच. ग्रामीण पोलिस दलाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक, पोलिस अधीक्षक यांच्याशी आमचा सततचा संपर्क असून, माहितीची देवाणघेवाण केली जाते. कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करणे हे पोलिसांचे

उद्दिष्ट्य असून, त्यासाठी सर्वोत्तपरी काम सुरू आहे. नागरिकांशी संवाद

आणि गुन्हेगारांवर कारवाई एवढ्या

दोन मार्गाने पोलिस काम करीत

आहे.•याचा परिणाम शहर विकासावर होतो आहे? परिस्थिती कधी निवळणार?

➤ नक्कीच. अस्थिरता निर्माण होणाऱ्या शहराची बदनामी होते. दुर्दैवाने नाशिकचे असे होते आहे. पोलिस आपले काम चोख बजावत आहे. संबंधित समाजाच्या मान्यवरांनी ही बाब लक्षात घ्यावी. दंगलीसाठी खतपाणी देणाऱ्या संशयितांना आम्ही सोडणार नाहीच. मात्र, तरुणांनीदेखील भविष्याचा विचार करावा. नागरिकांनी सुद्धा पोलिसांवर विश्वास दाखवावा. या शहराची चांगली ओळख प्रस्थापित व्हावी, यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा. शहराची परिस्थिती सुरळीत असून, अनुचित घटनांना पायबंद घालण्यात आला आहे.

(शब्दांकन : अरविंद जाधव)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेच्या शाळेला मिळाले ‘आयएसओ’

$
0
0

सावित्रीबाई फुले शाळा क्रमांक ७३ ला मानांकन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पटसंख्या, शिक्षणाचा दर्जा, भौतिक सुविधांचा अभाव या व अशा अनेक बाबींमुळे महानगरपालिकेच्या शाळांवर वारंवार टीका होत असते. मात्र हा दृष्टीकोन महापालिकेच्या अंबड येथील सावित्रीबाई फुले शाळा क्रमांक ७३ या मुलींच्या शाळेने फोल ठरवला आहे. या शाळेला नुकतेच शैक्षणिक गुणवत्तेचे ‘आयएसओ ९००१-२०१५’ मानांकन मिळाले असून यामुळे मनपा शिक्षण विभागासाठी अभिमानाची बाब ठरली आहे. शिक्षणाचा दर्जा तसेच विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हे निकष पूर्ण केल्याने शाळेला या मानांकनाने गौरविण्यात आले आहे.

दिवसेंदिवस इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाकडे पालकांचा कल वाढला आहे. तसेच महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडेही पाठ फिरवत अनेकजण खाजगी शाळांमध्येच आपल्या पाल्याचा प्रवेश करण्यास आतुर असतात. त्यामुळे महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावली आहे. मात्र, आता या शाळेला मिळालेल्या आयएसओ मानांकनामुळे महानगरपालिकेच्या शाळांकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात बदल होण्यास मदत होणार आहे.

सावित्रीबाई फुले शाळा क्र. ७३ ही अंबड गावातील मुलींची शाळा आहे. शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींची संख्या ६३० इतकी असून शाळेला भव्य पटांगण, उत्कृष्ट इमारत आहे. ज्ञानार्जनाबरोबर आनंददायी शिक्षण देण्यास शाळेमार्फत प्रयत्न केले जातात. तसेच भौतिक सोईसुविधा निर्माण करण्याबरोबरच ज्ञानार्जन करण्यासाठी पूरक वातावरण निर्मितीवर शाळेतील कर्मचारी भर देत आहेत. तसेच शाळेच्या भौतिक सुविधांसाठी सेवाभावी संस्था, देणगीदार आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीने सुविधा उभारल्या गेल्या. या कार्यात नाशिक महानगरपालिकेच्या शिक्षण मंडळाचे सभापती संजय चव्हाण, विभागाचे प्रशासन अधिकारी नितीन उपासनी, नगरसेवक उत्तम दोंदे, शोभा फडोळ यांचे मार्गदर्शन लाभल्याचे मत मुख्याध्यापिका वैशाली पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

अशी आहे शाळा..

शाळा परिसरात वृक्ष लागवड, परिसर सुशोभीकरण, इमारतीची रंगरंगोटी, बोलक्या भिंती निर्मिती, घोषवाक्य, संदेश, सुविचार, दिशादर्शक फलक, समित्या फलक, वर्ग आणि कार्यालयांना फलक, अधिकारी-पदाधिकारी फलक, शौचालय सुविधा फलक, चप्पल स्टॅण्ड, प्रत्येक वर्गातील खोल्यांना पडदे, प्रकाश योजना, लाईट, पंखे, घड्याळ, सेंद्रिय खत प्रकल्प, डिजिटल क्लास रूम, संगणक प्रशिक्षण, ई-लर्निंग, शिस्तबद्ध शालेय रेकॉर्ड, सूचना व कौतुक पेटी, स्वच्छता आणि टापटीपपणा, शिक्षक ओळखपत्र, गणवेश, स्वच्छ-सुंदर वर्ग आणि परिसर, विद्यार्थ्यांसाठी वाचनालय यांसारख्या सुविधा शाळेमध्ये निर्माण करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय विद्यार्थिनींच्या मातांचे विनामूल्य कर्करोग निदान शिबिर, आरोग्य विषयक व्याख्याने, दहीहंडी, दांडिया दसरा यासारखे रूढी आणि परंपरा जपणारे उत्सव साजरे करण्यात येतात.

विद्यार्थिनींना आनंददायी आणि दर्जेदार शिक्षण देण्याचा मानस होता. महापालिका शाळेतही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जाते. हा दृष्टीकोन पालकांमध्ये रुजविण्यास मदत होईल. तसेच मनपा शाळांमधील पटसंख्या वाढावी यासाठी गुणवत्ता वाढीचा उपक्रम आम्ही राबविले. शाळेला मानांकन मिळवून देण्यात शिक्षक, सेवाभावी संस्था व व्यक्ती, स्थानिक ग्रामस्थ यांनी वेळोवेळी आर्थिक मदत केल्यानेच हे शक्य झाले.

– वैशाली पाटील, मुख्याध्यापिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनीअर्सतर्फे अभियंत्यांचा आज गुणगौरव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दि इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनीअर्सच्या नाशिक लोकल सेंटरच्या वतीने अभियंता दिनानिमित्त आऊटस्टँडिंग पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येणार आहे. यासह अभियांत्रिकी क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या अभियंत्याचा गुणगौरव सोहळा शुक्रवारी (दि. १४) सायंकाळी ५.३० वाजता हॉटेल ताज येथे आयोजित करण्यात आला आहे.

या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून खासदार डॉ. विनय सहस्त्रबुध्दे, उद्योजक व महाराष्ट्र चेंबर्सचे माजी अध्यक्ष रामचंद्र भोगले हे उपस्थित राहणार आहेत. यंदाच्या अभियंता दिनानिमित्त युवा अभियंत्यासाठी ‘कौशल्य विकास व संबधित क्षेत्राचा विकास–२०१५’ ही संकल्पना ठेवण्यात आली आहे.

अभियंता दिनानिमित्त इन्स्टिट्यूशनच्या वतीने दरवर्षी पंधरा अभियंत्याच्या गौरव करण्यात येतो. या समारंभात आउटस्टँडिंग इंजिनीअर्स अवॉर्ड इंजिनीअरिंग अॅचिव्हमेंट अवॉर्ड, लेडी इंजिनीयर अचिव्हमेंट अवॉर्ड, युवा पुरुष अभियंत्यासाठी प्रोत्साहनात्मक पुरस्कार, महिला युवा अभियंत्यासाठी प्रोत्साहनात्मक पुरस्कार देण्यात येणार असल्याची माहिती संस्थेच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

यावेळी संस्थेचे नाशिक लोकल सेंटरचे अध्यक्ष मनीष कोठारी, मानद सचिव सुमीत खिंवसरा, सहसचिव विपूल मेहता, अजित पाटील आयोजन समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र बिरार, पुरस्कार निवड समितीचे अध्यक्ष अविनाश चिंतावर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात निबंध स्पर्धेतील विजेत्यांनाही गौरविण्यात येणार आहे. यात पहिल्या चार विजेत्यांमध्ये पल्लवी दयाळ, जयंत वाव्हळ, प्रशांत पटवे, मनोरंजन पुरोहित यांचा समावेश आहे.


दि नाशिक इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनीअर्सच्या नाशिक लोकल सेंटरने सलग तिसऱ्या वर्षीही उत्कृष्ट कामकाजाची परंपरा कायम ठेवली आहे. या सेंटरला २३ ऑक्टोबर रोजी गौरविण्यात येणार आहे. पुण्यात होणाऱ्या सोहळ्यात इन्स्टिट्यूशनला उत्कृष्ट टेक्निशियन अचिव्हमेंट या पुरस्काराने गौरविण्यात येणार असल्याची माहिती सेंटरचे अध्यक्ष मनीष कोठारी यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑनलाइन नोट्स झाल्या ऑफलाइन

$
0
0

इंटरनेट बंदमुळे आयएमपीसाठी कॉलेजियन्सची धावपळ

कॉलेज क्लब रिपोर्टर, नाशिक

नाशिकच्या अनेक कॉलेजेसमध्ये सध्या परीक्षेचे वातावरण बघायला मिळत आहे. हा हंगाम आला की, प्रत्येक कॉलेजियन्सची नोट्स मिळवण्यासाठी धावपळ सुरू होते. मात्र गेल्या चार दिवसांपासून तळेगाव (अंजनेरी) येथील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर इंटरनेट बंद असल्याने आयएमपी कॉलेजियन्सची धावपळ सुरू आहे.

शहरातील कॉलेजेसमध्ये विद्यापीठाच्या प्रथम सत्र परीक्षा सुरू झाल्या आहेत. यामुळे कॉलेजियन्सची नोट्स व आयएमपीसाठी धावाधाव होत आहे. दरवर्षी ऑनलाइन पद्धतीने सहज उपलब्ध होणाऱ्या या नोट्स मात्र यंदा कॉलेजियन्सला स्वत: लिहाव्या लागत असल्याचे दिसून येत आहे. नाशिकजवळील तळेगाव (अंजनेरी) येथील घटनेचे पडसाद शहरात उमटल्यानंतर त्याचा परिणाम कॉलेजियन्सवरही झाला आहे. परीक्षा काळात नोट्स शेअर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर व्हॉट्स अॅपचा वापर केला जात होता. मात्र, नाशिकला इंटरनेटची सुविधा बंद करण्याचा आज पाचवा दिवस आहे. याचा फटका कॉलेजियन्सला नोट्स मिळवताना सहन करावा लागत आहे. विद्यार्थ्यांचे नेट बंद असल्याने त्यांना आपआपसात एकमेकांना नोट्स शेअर करणे अवघड झाले आहे.

या तणावपूर्ण वातावरणामुळे ज्यांच्याकडे नोट्स किंवा आयएमपी आहे. त्यांच्याकडे जाणेही कठीण झाले आहे. तसेच इंटरनेट बंदमुळे परीक्षेच्या काळात संदर्भ पुस्तकांची माहिती किंवा ऑनलाइन पुस्तकेही मिळवता येत नसल्याने विद्यार्थ्यांना नोट्स स्वत:च लिहाव्या लागत आहेत. विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर असलेल्या जुन्या प्रश्नपत्रिका मिळवणेही विद्यार्थ्यांना यामुळे अशक्य झाले आहे.

अमित गुप्ता सांगतो की, ‘इंटरनेट बंद असल्याने परीक्षेच्या नोट्स प्रत्येकाला स्वत:ला लिहाव्या लागत आहे. नेट असताना एकमेकांना काही नोट्स शेअर केल्या जायच्या जेणेकरून वेळ वाचवला जात होता. मात्र, आता प्रत्येकाला सगळ्या विषयावर वेळ देऊन नोट्स काढाव्या लागत आहेत. त्यातच कॉलेजला अनेक सुटी आल्याने कोणत्याही प्रकारची आयएमपी मिळू शकली नाही.

अमृता पिंपळवाडकर सांगते की, ‘इंटरनेट बंद असल्याने अभ्यासाला वेळ मिळत असला तरी प्रत्येक विषयावरील नोट्स काढणे अशक्य होत आहे. इंटरनेट ही महत्त्वाची बाब झाली असून बराचसा अभ्यास ऑनलाइन संदर्भ पुस्तकांतून करता येतो. मात्र, ऐन परीक्षेच्या काळात नोट्स उपलब्ध करण्यासाठी याचा मोठा फटका आम्हाला बसला आहे.’ मात्र, दुसरीकडे यातून कॉलेजियन्सला स्वत: नोट्स काढायची सवय लागली, असे मत प्राध्यापकांनी व्यक्त केले आहे.

झेरॉक्स दुकाने तेजीत...

नेट बंद असल्याने तयार नोट्स झेरॉक्स काढण्यावर विद्यार्थ्यांनी भर दिला. गुरूवारी अल्प प्रमाणात शहरातील कॉलेजेसमध्ये विद्यार्थी आले होते. त्यांनी परीक्षेसाठी मिळेल त्या संदर्भांची झेरॉक्स प्रत काढून घेतली. कॉलेज रोड, गंगापूर रोड भागातील अनेक झेरॉक्स सेंटरला नोट्सची प्रत काढण्यासाठी कॉलेजियन्सने गर्दी केलेली दिसून येते आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सावानात कुरघोडीचे राजकारण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सार्वजनिक वाचनालयाच्या निलंबित सभासदांना पुन्हा सभासदत्व मिळावे, या मागणीसाठी निलंबित सभासद आणि अध्यक्ष यांच्यात झालेली बैठक अवैध असल्याचा आरोप सावाना कार्यवाह मिलिंद जहागीरदार यांनी केला आहे. सावानात गुरुवारी झालेल्या बैठकीत अध्यक्ष विलास औरंगाबादकर यांनी निलंबित सभासदांचे म्हणणे लेखी स्वरुपात घेतले असून, त्याबाबत लवकर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.

‘सावाना’च्या आठ सभासदांवर करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई घटनेला धरून नाही. ती हेतूपुरस्सर करण्यात आली असून, आम्हाला ज्या पध्दतीने काढण्यात ती पध्दत अत्यंत चुकीची होती. याबाबत अध्यक्ष विलास औरंगाबादकर यांनी पूनर्विचार करून संस्थेत पुन्हा प्रवेश द्यावा, अशी मागणी बडतर्फ सभासदांनी अध्यक्षांकडे केली होती. त्यावर अध्यक्ष विलास औरंगाबादकर यांनी निलंबित सभासदांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. ही बैठक अवैध असल्याचे जहागीरदार यांचे म्हणणे होते.

अध्यक्षांना अशी बैठक घेण्याचा अधिकार नाही. ज्या वक्तींना बोलावले आहे, त्यापैकी श्रीकृष्ण शिरोडे यांनी संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये हाणामारी केली आहे. हेमंत देवरे यांनी संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत दांडगाई केली आहे. मधुकर झेंडे यांनी संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून व्यवस्थित जबाबदारी पार पाडलेली नाही. श्रीकांत बेणी, वसंत खैरनार, शंकरराव बर्वे, डॉ. स्वप्नील तोरणे व वेदश्री थिगळे यांनी संस्थेचे लाखो रुपये बेकायदेशीररित्या खर्च केल्याचा त्यांच्यावर ठपका आहे. या व्यक्तींनी संस्थेत गैरव्यवहार केले आहे. या कारणांमुळे अध्यक्षांनी बोलवली बैठक बेकायदेशीर असल्याचे जहागीरदार यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे.

निलंबित सभासदांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे. सावानाच्या घटनापत्रकामध्ये कलम २२ नुसार तशी तरतूद आहे. त्यामुळे कार्यवाहक मिलिंद जहागीरदार यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत. मी निलंबित केलेल्या सभासदांचे म्हणणे लेखी स्वरुपात घेतले असून त्याबाबत लवकरच निर्णय घेऊ.
- विलास औरंगाबादकर, अध्यक्ष, सावाना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हजेरीसाठी गुरुजींना आता टॅब

$
0
0



Jitendra.tarte@timesgroup.com

Tweet : @jitendratartemt

नाशिक : गावोगावी पसरणाऱ्या अत्याधुनिक खासगी शाळांची स्पर्धा करून अस्तित्व टिकविण्यासाठी झगडणारे जिल्हा परिषदेचे गुरूजी आता ‘टॅब’हून हजेरी लावणार आहेत. या ऑनलाइन उपक्रमाची सुरुवात जळगाव जिल्ह्यापासून लवकरच होण्याची चिन्ह आहेत. या संदर्भात हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गुरुवारी सुनावणी झाल्यानंतर यासारखा टेक्नोसॅव्ही उपक्रम राज्यातही राबविण्याची दाट शक्यता निर्माण झाल्याचा आशावाद शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केला आहे.

काही महिन्यांपूर्वी जळगाव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आस्तिककुमार पांडे यांनी शिक्षकांना अँड्रॉइडहून ऑनलाइन हजेरीसंदर्भात आवाहन केले. या निर्णयाचे सर्वांनी स्वागतच करत आधुनिकीकरणास विरोध नसून यासाठी आवश्यक तो खर्च व पूरक संसाधने सरकारने पुरवावित, जेणेकरून नियम पाळणे सहज शक्य होईल असा मुद्दा मांडणारी याचिका राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने हाय‍कोर्टात दाखल केली होती. संघाच्या जळगाव विभागातर्फे जिल्हाध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली होती. यावर गुरूवारी औरंगाबाद खंडपीठातील सुनावणी दरम्यान शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार पहिल्या टप्प्यात ऑनलाइन हजेरीच्या उपक्रमासाठी सुमारे १२०० टॅब देण्याची तयारी जिल्हा परिषदेने दर्शविली असल्याची माहिती विधीज्ञ महेशकुमार एस. सोनवणे यांनी ‘मटा’शी बोलताना दिली.

यासोबतच अगोदर या उपक्रमासाठी इंटरनेट खर्चापोटी देण्यात येणाऱ्या शंभर रुपयाऐवजी दीडशे रुपये द्यायला प्रशासन तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अतिदुर्गम भागात असणाऱ्या १२ शाळांचा अपवाद वगळता जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे १८४८ शाळांना या निर्णयाचा लाभ टप्प्या-टप्प्यात होईल असेही अॅड. सोनवणे यांनी सांगितले. मात्र, प्रत्यक्षात ही संकल्पना कधीपर्यंत अस्तित्वात येईल, या संदर्भात जिल्हा परिषद प्रशासनाचे नियोजन लवकरच चित्र स्पष्ट करेल, असा आशावाद आहे.

गुणवत्ता विकासासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर
जि. प. च्या शाळांमध्ये मोबाइल वापरण्यास परवानगी नसली तरी शैक्षणिक हेतूने मुख्याध्यापकांच्या परवानगीनुसार ही संसाधने वापरण्यास अडसर नसल्याच्या दुसऱ्या अध्यादेशाकडे अॅड. सोनवणे यांनी लक्ष वेधले. शैक्षणिक गुणवत्तेच्या विकासासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून घेण्यास कोर्टानेही सहमती दर्शवीत यासंदर्भात प्रशासनाकडे विचारणा केली होती. प्रशासनानेही याबाबत सकारात्मकता दाखविल्याने हा निर्णय जळगाव जिल्ह्यात यशस्वीपणे राबविला गेल्यास राज्यभरातही याची अंमलबजावणी शक्य होईल, अशी आशा शिक्षक संघटना व्यक्त करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्यानांसाठी सात कोटी मंजूर

$
0
0

२२९ गार्डन्सची होणार देखभाल, दुरूस्ती; बचत गटांना प्राधान्य


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक


गेल्या दीड वर्षांपासून मरणयातना सोसणा-या शहरातील उद्यानांच्या देखभाल व दुरूस्तीचा वनवास आता संपला आहे. शहरातील २२९ उद्यानांच्या देखभाल व दुरूस्तीला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. पाच विभागातील या उद्यानांसाठी पाच ठेकेदारांना तीन वर्षांसाठी काम देण्यात आले असून, त्यांना पावणे सात कोटींचा निधी दिला जाणार आहे. ६० टक्के काम हे बचत गटांकडून केले जाणार आहे.


नाशिकला गार्डनसिटी करण्याचे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे स्वप्न त्यांच्याच सत्ताकाळात कोमजले होते. शहरातील साडेचारशेपेक्षा अधिक उद्यानांपैकी सुमारे तीनशे उद्यानांची दीड वर्षापासून देखभाल व दुरूस्तीच झालेली नाही. अनेक ठिकाणी खेळणी नादुरूस्त झाली आहेत. गेले वर्षभर उद्यानांच्या देखभालीचे काम खासगी ठेकेदाराला द्यायचे की बचतगटांना, यावरूनच वाद सुरू होता. महासभेने या उद्यानांसाठी ११ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

महासभेच्या मंजुरीनंतर व बचत गटांना काम दिल्यानंतर २२९ उद्यानांच्या देखभाल व दुरुस्तीलाही अखेर ठेकेदार मिळाले आहेत. वसंतराव कानेकटकर उद्यानाचे स्वतंत्र काम देण्यात आले असून, त्यासाठी ६६ लाख रुपये दिले जाणार आहेत. तीन वर्षांसाठी चार ठेकेदारांना काम देण्यात आले आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत गुरूवारी त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे उशिरा का होईना शहरातील उद्याने पुन्हा नव्याने फुलणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बांधकाम परवानग्या ऑनलाइन

$
0
0

स्थायी समितीकडून प्रस्तावाला मंजुरी; मिळकत सर्वेक्षणही लागले मार्गी

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील बांधकाम परवानग्या ऑनलाइन देण्यासाठी ऑटो डीसीआर यंत्रणा कार्यान्व‌ित करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे बांधकामांसह अन्य परवानग्यांसाठी नगररचना विभागात चकरा मारण्यापासून विकासकांसह सर्वसामान्यांची सुटका होणार आहे. स्थायी समितीने एक कोटी ३३ लाख रुपयांचे खर्चाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून खासगी संस्थेमार्फत ऑनलाइन परवानगीसाठी ऑटो डीसीआरच्या धर्तीवर सॉफ्टवेअर कार्यान्व‌ित केले जाणार आहे. त्यामुळे खत प्रकल्पाच्या मंजुरीनंतर स्थायीच्या या नव्या निर्णयाने बिल्डरांना दिलासा मिळाला आहे.

महापालिका क्षेत्रात बांधकाम परवानगी, अभिन्यास मंजुरी, भोगवटा प्रमाणपत्रासह अनेक परवानग्या नगररचना विभागातर्फे दिल्या जातात. परंतु या विभागात केवळ ‘वजनदार’ फाईलींचाच प्रवास सुसाट होत असल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. किरकोळ त्रुटी काढून फाईल्स अडवण्याचेही प्रमाण मोठे आहे. फाईल्स मंजूर करण्यासाठी वेगवेगळे फंडे या विभागात अवलंबले जातात. त्यामुळे हा विभाग नेहमीच वादात असतो. थेट शहर विकासाशी संबंधित परवानग्या येथून मिळत असल्याने अडवणूकही केली जाते. त्यामुळे या विभागातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी परवानग्या या ऑनलाइन देण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे.

त्यासाठी प्रस्ताव स्थायी समितीवर ठेवण्यात आला होता. गुरुवारी स्थायी समितीने या ऑनलाइन प्रणालीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. सर्व प्रकारच्या परवानग्यांसाठी संगणकीकृत व्यवस्था कार्यान्वित केली जाणार आहे. त्यासाठी एक कोटी ३३ लाखाच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यात इमारत आराखडा अर्ज व नकाशे ऑनलाइन सादर करता येणार आहे. बिल्ड‌िंग बायलॉज नुसार आपोआप मंजुरी मिळणार आहे. तसेच एफएसआय तपासणी संगणकाद्वारेच केली जाणार आहे.

इमारत आराखड्याची छाननी, मंजुरी प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर एसएमएस व इमेल अलर्ट, साईट व्हिजीट, सर्व शुल्क ऑनलाइन जमा होणार अशा सुविधा असणार आहे. त्यामुळे बिल्डरांची व सर्वसामान्यांची कटकटीतून सुटका होणार आहे.

मिळकतींचे सर्वेक्षण

स्थायी समितीने शहरातील मिळकतीचे सर्वेक्षण करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली आहे. जीओ इन्फोसीस टेक्नॉलॉजी कंपनीला हे काम देण्यात आले असून, प्रति मिळकत ८६ रुपये दिले जाणार आहे. यासाठी चार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. यामुळे मिळकतींची संख्या वाढणार असून, पालिकेच्या तिजोरीत घरपट्टी व पाणीपट्टीची भर पडणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१५ हजार वृक्षांची लागवड मार्गी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

ठेकेदारांच्या प्रतिसादाअभावी गेल्या आठ महिन्यापासून शहरात रखडलेली वृक्षलागवड अखेरीस मार्गी लागली आहे. स्थायी समितीच्या गुरूवारी झालेल्या बैठकीत शहरात १५ हजार २०० वृक्षलागवड करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी तीन कोटी ६५ लाखांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरात २१ हजार वृक्षलागवडाची टप्पा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, वनविकास महामंडळानेही कमी खर्चात वृक्षलागवड करून देण्याची तयारी दर्शवली होती. परंतु, वन विकास महामंडळ पुन्हा दुसऱ्याला काम देणार असल्याने महापालिकेना वनविकासचा प्रस्ताव फेटाळला आहे.

हायकोर्टाच्या आदेशानुसार महापालिकेला शहरात २१ हजार वृक्षांची लागवड करायची होती. त्यासाठी साडेपाच कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. तत्कालीन आयुक्तांनी १५ फुट झाडांची अट निश्चित केली होती. परंतु, पाचपैकी चार ठेकेदारांनी १५ फुटी वृक्षलागवडीस नकार दिल होता. त्यामुळे प्रशासनाने या चार ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची नोटीस बजावली. तर एका ठेकेदाराने साडेपाच हजार वृक्षलागवड सुरू केली.

या कंपन्यावर जबाबदारी
स्थायी समितीच्या गुरूवारी झालेल्या बैठकीत प्रशासनाने जादा विषयात १५ हजार २०० वृक्षांची लागवड करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला. त्यात नाशिक पश्चिम, नवीन नाशिक, नाशिक पूर्व, सातपूर विभाग, नाशिकरोड, पंचवटी अशा सहा विभागात ही वृक्षलागवड केली जाणार आहे. त्यासाठी १० फुट वृक्षांची अट शिथिल करण्यास आली. सुमारे तीन कोटी ६५ लाखांचा खर्च यासाठी येणार आहे. मे. कल्पतरू कन्स्ट्रक्शन, मे. महारुद्र एंटरप्रायजेस, मे. भाग्यश्री कन्स्ट्रक्शन, ज्योती मजूर बांधकाम सोसायटी व मे. टेरेकॉन इकोटेक प्रा. लि. या कंपनीला ही कामे दण्यात आली आहे. जादा विषयातील या विषयांना सभापतींनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे वृक्षलागवड मार्गी लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वर्गांत निम्म्या विद्यार्थ्यांची उपस्थिती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

चार दिवसांच्या सुट्यांनंतर शाळा सुरू झाल्या असल्या तरी पालकवर्ग मात्र अद्याप धास्तावलेलाच दिसत असल्याचे गुरुवारी दिसून आले. काही शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या पटसंख्येच्या निम्मीच उपस्थित असल्याने शहरातील वातावरण पाहता पालकच विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठविण्यास तयार नसल्याचे समोर आले. दरम्यान, रिक्षा, व्हॅनचालक यांनीही विद्यार्थ्यांना तुम्ही तुमच्या जबाबदारीवर पाठवा, अशी भूमिका घेतल्याने अनेक पालकांनी विद्यार्थ्यांना शाळेत न पाठविणेच पसंत केले.

तळेगाव (अंजनेरी) येथील बालिका अत्याचार प्रकरणामुळे काही दिवसांपासून शहरवासीयांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या प्रकरणामुळे शहरात जाळपोळ, दगडफेक या प्रकारांबरोबरच अफवांचेही मोठे आव्हान प्रत्येकासमोरच उभे राहिले. कानावर पडणारी कोणतीही घटना खरी की खोटी याचा अंदाज लावणे शहरवादीयांना कठीण झाले. विविध विचित्र अफवांनी मनात घर केले. त्यामुळे मुलांना शाळेत पाठवावे की नाही, याबाबत पालकांची द्विधा मनस्थिती झाली. त्याचा परिणाम शाळांमधील विद्यार्थी संख्येवर दिसून आला. पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंघल यांनी स्वतः नाशिकमधील परिस्थिती नियंत्रणाखाली असल्याचे जाहीर केले आहे. तरीदेखील शाळांमध्ये ही परिस्थिती दिसून आल्याने शिक्षक, मुख्याध्यापकांची जबाबदारी वाढली आहे. काही शाळांच्या परीक्षाही लवकरच सुरू होणार आहेत. त्यामुळे पालकांनी विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवावे, असे आवाहन शैक्षणिक संस्थांकडून करण्यात येत आहे.

आडमुठे व्हॅनचालक!
तळेगाव (अंजनेरी) प्रकरणामुळे शहरात प्रत्येक सामान्य व्यक्तीच्या मनात भीती निर्माण झाली. त्यास विद्यार्थ्यांची ने-आण करणारे रिक्षाचालक, व्हॅनचालकही अपवाद ठरले नाहीत. स्वतःच्या जबाबदारीवर शाळेत पाठवा, असे म्हणत त्यांनी विद्यार्थी सुरक्षेबाबत हात झटकल्याने पालकही अधिक धास्तावले. किमान विद्यार्थ्यांना सुखरूप शाळेत सोडणे व घरी आणून सोडावे, अशी अपेक्षा पालकांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विकासाचे ग्रहण सुटले

$
0
0

खतप्रकल्पाच्या दुरवस्थेमुळे नाशिकच्या विकासाची गेलेल्या वर्षभरापासून झालेली कोंडी आता फुटली आहे. स्थायी समितीने महापालिकेचा खत प्रकल्प ३० वर्षासाठी मे. मेलहेम आयकॉस या कंपनीला सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर चालविण्यास मंजुरी दिली आहे.

येत्या सहा महिन्यात खत प्रकल्प कार्या‌न्वित होणार असून राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) बांधकामांवर घातलेली बंदी उठण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांसह विकासकांना दिवाळीपूर्वीच आनंदाची बातमी मिळाली आहे. स्थायी समितीमधील सर्व सदस्यांनी एकमताने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. संबंधित प्रकल्प ठेकेदाराने अटी-शर्तींचे पालन केले नाही तर त्याची जबाबदारी प्रशासनावर निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे उशिरा का होईना, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा दबाव कामी आल्याचे मानले जात आहे.

कपाट, विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे अगोदरच शहरातील बांधकाम व्यवसाय ठप्प झाला होता. त्यात गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये खतप्रकल्पाच्या दुरवस्थेवरून पुण्याच्या ‘एनजीटी’ने शहरातील नवीन बांधकामाना सरसकट बंदी घातली होती. तसेच नवीन बांधकाम करावयाचे असल्यास त्यासाठी जाचक अटी-शर्ती लादण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून ‘एनजीटी’च्या आदेशाने बांधकाम व्यवसायावर बालंट आले होते. ‘एनजीटी’च्या नव्या अटी व शर्तींची पूर्तता करणे बिल्डरांना शक्य नव्हते. त्यामुळे महापालिकेने ही बंदी उठविण्यासाठी ‘एनजीटी’कडे धाव घेतली होती. परंतु, ‘एनजीटी’ दिलासा देण्यास नकार दिल्याने महापालिकेने अखेर पाथर्डी येथील खतप्रकल्प सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. पाथर्डी येथे ६० कोटी रुपये खर्चूनही खत प्रकल्प बंद पडला असून तेथे कचऱ्याचे डोंगर साचले आहेत. त्यामुळे आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज ठाकरे यांनी घातले लक्ष
स्थायी समितीच्या गेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव तहकूब करण्यात आला होता. प्रशासनाने मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव ठेवला असतांनाही, त्यास तहकूब ठेवल्याने प्रकरण थेट राज ठाकरे यांच्यापर्यंत गेले. त्यामुळे गुरूवारी सभापती सलिम शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली आहे. शहरहिताचा विषयाला विरोध न करता सर्वच सदस्यांनी समंती दर्शवली. न्याय प्रक्रियेत अडकणार नाही, याची जबाबदारी प्रशासनावर टाकत सभापतीनी या विषयाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे गेले वर्षभर बांधकाम व्यवसायाची झालेली कोंडी आता फुटणार आहे.

सहा महिन्यात निकाल
स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर संबधित कंपनीसोबतच खत प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासंदर्भातील करारनामा तत्काळ केला जाणार आहे. या ठिकाणी कार्यरत असलेले ६९ कर्मचारी पुन्हा महापालिककडे वर्ग होणार असून तेथे ठेकेदाराकडून १८३ कर्मचारी नव्याने भरले जाणार आहेत. ठेकेदार आहे त्याच यंत्रसामुग्रीचा वापर करणार असून आवश्यकता भासल्यास नवीन यंत्रसामग्री आणली जाणार आहे. सहा महिन्यात या ठिकाणी खत प्रकल्प कार्यान्वित होऊन तेथे तयार झालेले १५ ते २० लाख मेट्रीक टन कचऱ्याचे कॅपिंग केले जाणार आहे. त्यामुळे सहा महिन्यानंतर ‘एनजीटी’त अहवाल सादर केल्यानंतर नवीन बांधकामावर आणलेली बंदी उठवली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच या ठिकाणी तयार होणारे खत हे आरसीएफ कंपनीकडून खरेदी केले जाणार आहे.

दिनकर पाटलांची कोंडी
स्थायी समितीत सभापतींसह सर्वपक्षीय सदस्यांनी भाजपचे सदस्य दिनकर पाटील यांची त्यांच्या अनुपस्थित कोंडी करीत त्यांच्यावर टीकास्र सोडले. प्रस्ताव तहकूब असतांना एका दिवसात पाटील यांचा अभ्यास कसा झाला, असा प्रश्न सदस्य लक्ष्मण जायभावे, मनीषा हेकरे व अशोक सातभाई यांनी केला. तसेच प्रकाश लोंढे यांनीही अभ्यासाची झलक आता दिसायला लागली, असा टोला पाटील यांना लगावला. दोन-दोन तास बोलणारे अचानक पाच मिनिटात बोलून कसे विषय संपवतात, असा प्रश्न सदस्यांनी केला. पाटील यांनी मुंबईला जायचे असल्याचे सांगून पाच मिनिटात प्रस्तावाला समर्थन देत, सभागृह सोडले होते. त्यामुळे अन्य सदस्यांनी त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्यावर हल्लाबोल करण्याची संधी सोडली नाही.

असा असणार करार
महापालिकेने खत प्रकल्प नव्याने चालविण्यासाठी गेल्या एक वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे. पुणे येथक्षल मे. मेलहेम आयकॉस इनव्हायमेंट इंजिनिअर्स प्रा. लि. या कंपनीने हा प्रकल्प चालविण्याची तयारी दर्शवली आहे. तीन निवादापैकी मेलहेम कंपनीची निविदा प्रतिटन ६४० रुपये असल्याने त्यांना ३० वर्षांसाठी हा प्रकल्प चालविण्यास देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला. दररोज खत प्रकल्पात जमा होणाऱ्या ४०० ते ५०० टन कचऱ्यापैकी ७० टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. ठेकेदाराला ३५० टनापर्यंत ६४० रुपये तर त्या पुढील कचऱ्यासाठी प्रती टन ३८४ रुपये दिले जाणार आहेत. पुढील ३० वर्षे ठेकेदारालाच संपूर्ण प्रकल्पाच्या देखभाल, दुरुस्तीसह सध्याच्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यावर प्रक्रिया कराव्या लागणार आहेत.


येथील १५ ते २० लाख मेट्रिक टन कचऱ्याचे कॅपिंग केले जाईल. तसेच कचऱ्यावर प्रक्रिया करून विविध प्रोडक्ट तयार केले जाणार असून झीरो लॅण्डफिल करण्याचा प्रयत्न आहे. राज ठाकरे यांनी संबंधित प्रकल्पाला चालना देण्याचे आदेश दिले आहेत.
- सलिम शेख, सभापती, स्थायी समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जातीयवाद पेरण्यात भाजप यशस्वी!: आंबेडकर

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

समाजात जातीय तेढ निर्माण करण्यात भारतीय जनता पक्ष यशस्वी झाल्याचा आरोप भारीप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. सध्याचे सरकार आरक्षण विरोधी असून, मराठा समाजालाही आरक्षणासाठी ताटकळत ठेवले जाईल, असा दावाही आंबेडकर यांनी येथे केला.

तळेगाव प्रकरणात अत्याचार झालेल्या पाच वर्षीय बालिकेसह तिच्या कुटुंबियांची डॉ. प्रकाश आंबेडकर यांनी जिल्हा रुग्णालयात जाऊन भेट घेतली. सोबतच या दंगलीत जखमी झालेल्या काही कार्यकर्त्यांचीही त्यांनी भेट घेतली. त्यांना शांतता राखण्याचे आवाहन करतानाच, तळेगाव प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही आंबेडकर यांनी केली आहे. त्यानंतर आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भाजपवर जोरदार टीकास्र सोडले. नाशिकमध्ये दोन्ही समाजांनी एकत्र बसून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

जेएनयू प्रकरणाचे समर्थन

जेएनयूमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रतिकात्मक पुतळा जाळण्याच्या प्रकाराचेही आंबेडकर यांनी समर्थन केले. केंद्र सरकार राज्यघटनेला सुरूंग लावत असल्यानेच अशी कृत्ये घडत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

आंबेडकरांचा हल्लाबोल...

लोकशाही व राज्यघटनेला बाधा पोहचवणे हाच भाजपचा अजेंडा.

अराजकता माजवून मुस्लिम, मराठा, ओबीसी यांच्यात जातीय तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न.

मराठा आरक्षण पुढील तीन वर्षे हाय कोर्टात व विधानसभेत ताटकळत ठेवले जाईल.

भाजपला आरक्षण ही संकल्पनाच मोडीत काढायची आहे.

मराठा समाजासह सर्वांनीच भाजपपासून सावध रहावे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सानुग्रह अनुदानावर आज निर्णय

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

दिवाळी पंधरा दिवसांवर येऊन ठेपली असतानाही महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्यासंदर्भातील निर्णय न झाल्याने शिवसेनेने महासभेत आक्रमक धोरण स्वीकारले. कर्मचाऱ्यांबाबत शिवसेनेला आलेला उमाळा बघून अन्य पक्षातील नगरसेवकांनीही सानुग्रह अनुदानाची मागणी लावून धरली. महापौरांनी आयुक्तांसह लेखा विभागासोबत चर्चा करून सानुग्रह अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय आज (दि.१५) जाहीर करणार असल्याचे सांगितले.

महापौर अशोक मुर्तडक यांच्या अध्यक्षतेखाली महासभा सुरू होताच शिवसेनेने सानुग्रह अनुदान देण्यासंदर्भातील पत्र वाचून दाखविण्याची मागणी केली. महापौरांनी विषयपत्रिका संपल्यानंतर बोनसचा विषय घेऊ असे सांगितले. मात्र माजी महापौर विनायक पांडे, गटनेते अजय बोरस्ते, शिवाजी सहाणे यांच्यासह सर्वच नगरसेवकांनी उभे राहून पत्राच्या वाचनाची मागणी केली. दिवाळीत कर्मचाऱ्यांना तत्काळ बोनस मिळाला पाहिजे, अशी मागणी केली. परंतु, पत्रच सापडत नसल्याने विषय नंतर घेण्याची महापौरांची मागणी सेनेच्या नगरसेवकांना नाकारली. अखेरीस महापौरांनी पत्राचे वाचन करण्याचे आदेश दिले. शिवसेनेने कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त २० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी केली. विनायक पांडे यांनी अच्छे दिन वर टीका करीत भाजपवरही शरसंधान साधले. शिवसेनेचा उमाळा पाहून अन्य पक्षातील नगरसेवकांनी दिवाळीपूर्वीच कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मिळायला हवे, अशी मागणी केली. त्यामुळे महापौरांंनी आयुक्त, लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे जाहीर केले. महापालिकेतील सर्व कर्मचारी संघटनांना एकत्रित बैठक घेऊन जाहीर करणार असल्याचे महापौरांनी यावेळी सांगितले. गेल्या वेळेस सानुग्रह अनुदान १३ हजार ५०० रुपये देण्यात आले होते.

शिवसेनेचे शक्तीप्रदर्शन

शुक्रवारच्या महासभेत शिवसेना चांगलीच आक्रमक दिसून आली. शिवसेनेने मनसेला घेरण्याबरोबरच भाजपवरही शरसंधान साधले. महासभेत भाजपच्या अच्छे दिन ही गले की हड्डी बनल्याचे सांगत, माजी महापौर विनायक पांडे यांनी भाजपवर अप्रत्यक्ष निशाना साधला. शिवसेनेच्या सदस्यांनी सानुग्रह अनुदानाचा विषय सर्वप्रथम घेण्यासह महापौरांना भाग पाडले. निवडणुका जवळ आल्याने शिवसेनेच्या नगरेसवकांमध्ये आलेली आक्रमकता चर्चेचा विषय बनली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

न्यायालयाला मिळणार जागा

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या पाठीमागील बाजूस असलेली पोलिस मुख्यालयाच्या अखत्यारीतील अडीच एकरपेक्षा जास्त जागा ५० वर्षांचा विचार करून कोर्टाला देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या निर्देशामुळे जिल्हा न्यायलायाच्या विस्तारीकरणाला मदत मिळणार आहे. विशेष म्हणजे या निर्देशात उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीने जागेची पूर्तता ३१ डिसेंबर २०१६ पूर्वी करण्याचे नमूद केल्यामुळे ही जागा त्या अगोदर ताब्यात मिळण्याची शक्यता आहे.

नाशिक जिल्हा न्यायालयासाठी पोलिस खात्याची पाच एकर जागा मिळावी, यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. काका घुगे व नाशिक वकील संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने त्याबाबत पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश महाराष्ट्राचे महाअधिवक्ता रोहित देव व विधी व न्याय विभागाचे मुख्य सचिव यांना दिले होते. त्यांनी नाशिक कोर्टाची जागेची पाहणी करून उच्च न्यायालयामध्ये अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार अडीच एकर जादा जागा कोर्टासाठी देण्यात यावी, तसेच वकिलांच्या चेंबरच्या दोन इमारती नवीन बांधून देऊन नंतर कोर्टाचे जादा इमातरतीचे बांधकाम व्हावे, अशा स्वरुपाचा अहवाल उच्च न्यायालयात दिला होता.

रोहित देव यांनी दिलेला अहवाल उच्च न्यायालयाने स्वीकारला व त्यानंतर न्यायलायच्या प्रशासकीय समितीने अडीच एकरपेक्षा जास्त जागा कोर्टाचा ५० वर्षांचा विचार करून मिळावी, असे मत मांडत शासनाने त्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले. या जागेसाठी मुंबई व महाराष्ट्र बार असोसिएशनने राज्य सरकारकडे गेल्या १५ वर्षांपासून पाठपुरावा केला होता. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ही जागा मिळावी याासाठी याचिका दाखल करण्यात आली व त्यानंतर हा निकाल आला आहे.

ही जागा मिळावी यासाठी ज्येष्ठ विधीज्‍ज्ञ काका घुगे ,जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष नितीन ठाकरे, बार कौन्सिलचे सदस्य अॅड. जयंत जायभावे, अॅड. सुरेश निफाडे, अॅड. जालिंदर ताडगे यांनी सतत पाठपुरावा केला. त्याचप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाचे अॅड. संदीप शिंदे, सचिन गिते यांनी मदत केली. त्यामुळे ही जागा आता मिळणार आहे.

सर्व न्यायालये एकाच ठिकाणी

विस्तारीकरण झाल्यामुळे शहराच्या विविध भागात असलेली एकूण ५० हून अधिक न्यायालये एकाच ठिकाणी येण्याची शक्यता आहे. त्यात कामगार, औद्योगिक, कौटुंबिक अशा विविध न्यायालयांचा समावेश असेल. पार्किंगसह वकिलांसाठीही मुबलक जागा उपलब्ध होणार आहे.

जिल्हा न्यायालयात तीन हजार वकील

जिल्हा न्यायलायत सध्या तीन हजारांहून अधिक वकील कार्यरत आहेत. तसेच, न्यायालयाच्या आवारात विविध प्रकारची ३५ न्यायालये कार्यरत आहेत. तसेच, हजारो नागरिक या ठिकाणी दररोज येतात. पार्किंगच्या असुविधेसह विविध अडचणी येथे निर्माण झाल्या आहेत. सन १८८५ सालापासून या न्यायालयाला जागा मिळू शकलेली नाही.

तत्कालीन अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष

सन २००२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांची शिष्टमंडळाने भेट घेत न्यायालयाच्या जागेचा मुद्दा उपस्थित केला. याची दखल घेत न्यायालयासाठी पोलिस मुख्यालयातील दोन एकर जागा देण्यात यावी, असे आदेश त्यांनी दिले. परंतु, तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी त्याचे पालन न केल्याने न्यायालयास जागा मिळू शकली नाही.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्देशामुळे नाशिक जिल्हा न्यायालयाला नवीन कोर्ट मिळेल. पक्षकार व वकिलांना नवीन जादा जागा मिळतील. या निर्देशामुळे अडीच एक जागा मिळणार हे निश्चित झाले आहे. अतिरिक्त जागेबाबतही ५० वर्षांचा विचार करण्याचेही सुचवल्यामुळे शासन त्याबाबत विचार करेल. हा लढा सर्वांच्या सहकार्याने लढला गेला.

- अॅड. नितीन ठाकरे, अध्यक्ष, जिल्हा वकील संघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images