Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

रिकाम्या हातांना मिळणार काम

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील बेरोजगार युवकांना कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे रोजगार उपलब्ध करुन देण्याच्या महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी ठेवलेल्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने ग्रीन सिग्नल दिला आहे. शहरातील पाचशे बेरोजगार युवकांना हॉस्प‌िटॅलिटी, हेल्थ केअर, ऑटोमोबाइल, बांधकाम क्षेत्रासंदर्भातील प्रशिक्षण देण्यासाठी स्थायीने एक कोटी रुपयांना आर्थिक मंजुरी दिली आहे.

मुंबईतल्या प्रथमेश एज्युकेशन फाऊंडेशने दरवर्षी प्रतिविद्यार्थी २० हजार रुपयांचा दर दिल्याने या संस्थेसोबत महापालिका आता करार करणार असून, पुढील वर्षापासून या कौशल्य प्रशिक्षणाला सुरुवात होणार आहे. आयुक्तांच्या या महत्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे दरवर्षी पाचशे तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी मिळणार असून, त्यांना प्रशिक्षणानंतर रोजगार उपलब्धतेसाठीही पालिका प्रयत्न करणार आहे.

महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी महापालिकेमार्फत शहरातील बेरोजगार युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू केला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत शहरातील पाचशे सुशिक्ष‌ित बेरोजगार युवकांची निवड करून त्यांना विविध क्षेत्राचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. महापालिकेच्या बजेटमध्ये दरवर्षी या कामासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत शहरातील पाचशे विद्यार्थ्यांना हॉस्प‌िटॅलिटी, हेल्थ केअर, ऑटोमोबाइल, बांधकाम क्षेत्रासंदर्भातील प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. महासभेने संबंधित प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर प्रशासनाने यासंदर्भात निविदा प्रक्रिया राबविली होती.

प्रशासनाने राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेला तीन संस्थांनी प्रतिसाद दिला आहे. त्यात मुंबईच्या प्रथमेश एज्युकेशन फाऊंडेशनने प्रतिविद्यार्थी २० हजार रुपयांचा दर दिला आहे. त्यात लॉजिंग, बोर्डिंग, नाश्ता, दोन वेळा जेवण, ट्रेनिंग क्लासरूम, प्रशिक्षक यांचा समावेश आहे. संबंधित संस्थेमार्फत या सुविधा युवकांना पुरविल्या जाणार आहेत. प्रशिक्षणाचा कालावधी हा ६ ते ९ मह‌िने असणार आहे. प्रशिक्षणार्थींचा सर्व खर्च महापालिका उचलणार आहे. स्थायी समितीवर संबंधित संस्थेला काम देण्याचा व आर्थिक खर्चाला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्याला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याने आता पुढील वर्षापासून शहरातील पाचशे बेरोजगार युवकांना रोजगाराचे प्रशिक्षण मिळणार आहे. शहरात जाहिरात देवून या प्रशिक्षणार्थींची निवड केली जाणार आहे.

शहरातच रोजगार

संबंधित संस्थेकडून युवकांना कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे रोजगाराचे प्रशिक्षण दिल्यानंतर पालिकाच या युवकांच्या रोजगारासाठी मदत करणार आहे. औद्योगिक वसाहती, हेल्थ केअरमध्ये काम करणाऱ्या संस्था, ऑटोमोबाइल्स व बांधकाम क्षेत्रातील संस्थांशी संपर्क साधून त्यांना शहरातच रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा पालिकेचा मानस आहे. अशा प्रकारचे प्रशिक्षण सुरू करणारी नाशिक ही पह‌िलीच महापालिका असणार आहे. नागरिकांना सुविधा देण्यासह रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा हा अनोखा उपक्रम आहे.



दरवर्षी शहरातील पाचशे सुशिक्षित युवकांना या कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे रोजगाराचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यासाठी संस्थेची निवड करण्यात करण्यात आली असून, युवकांचीही लवकरच निवड केली जाणार आहे. या सर्वांना शहरातच रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असणार आहे.

-अभिषेक कृष्णा, आयुक्त, मनपा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पार्किंगविरोधात क्रीडाप्रेमी आक्रमक

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहरात असलेली क्रीडांगणेच लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी पडत असताना नाशिक शहर वाहतूक शाखेने शहराच्या मध्यवस्तीत असलेल्या छत्रपती शिवाजी स्टेडियमवर वाहनतळ उभारण्याचा घाट घातला आहे. या निर्णयामुळे खेळाडूंमध्ये खळबळ उडाली असून, वेळ पडल्यास या निर्णयाविरुद्ध क्रीडा संस्थांकडून आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

लहान मुलांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी खेळ आवश्यक असल्याचे मानसोपचारतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. परंतु, शहरातील मैदानांची संख्या घटत असल्याने मुलांनी खेळायला जायचे कुठे, असा प्रश्न पालकांसमोर ‘आ’ वासून उभा आहे. शहरातील गावठाण भागात छत्रपती शिवाजी स्टेडियम हे एकमेव मैदान आहे. या मैदानावर जिल्हा पातळीवर खेळलेल्या खेळाडूंपासून ते राष्ट्रीय खेळाडूंपर्यंत अनेक जण रोज सरावासाठी येत असतात. शहरातील खेळाडूंना हे एकमेव मध्यवर्ती मैदान आहे. या ठिकाणी नुकत्याच राज्यस्तरीय निमंत्रितांच्या खो-खो स्पर्धाही झाल्या. या मैदानावर अगोदरही नाशिक महापालिकेच्या कबड्डी व महापौर चषक कुस्ती स्पर्धा झाल्या आहेत. या मैदानावरील स्पर्धांना चांगला प्रेक्षकवर्ग लाभत असल्याने इतर मैदानांच्या तुलनेत येथे होणारी स्पर्धा यशस्वी झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

मात्र, या मैदानावर वाहतूक शाखेचा डोळा असून, या ठिकाणी पार्किंग करण्याचा घाट घातला जात आहे. शहर वाहतूक शाखेने क्रीडा विभागाला दिलेल्या प्रस्तावानुसार महात्मा गांधी रोडवर असलेली दोन्ही प्रवेशद्वारे उघडून वाहनांना आत प्रवेश दिला जाणार आहे. वाहनांनी मैदानात प्रवेश केल्यानंतर काही वाहने यशवंत व्यायामशाळेच्या भिंतीलगत व काही वाहने शासकीय कन्या शाळेजवळ उभी करावीत, असे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, वाहनांच्या प्रवेशामुळे या मैदानाची नासाडी होणार आहे. या ठिकाणी वाहनांना प्रवेश दिल्यास ट्रॅकची नासधूस होण्याची चिन्हे आहेत. काही वर्षांपूर्वी या ठिकाणी पार्किंगचा प्रयोग करण्यात आला होता. मात्र, या ठिकाणी रात्री वाहने लावून त्यात अनैतिक प्रकार होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्याचप्रमाणे मद्यपींसाठी हक्काची जागा तयार झाली होती. पुन्हा पार्किंगला जागा दिल्यास खेळाडूंनी जायचे कुठे, असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. या ठिकाणी सरावासाठी महिला खेळाडूदेखील येतात. टवाळखोरांच्या वावराने त्यांना सराव करणे अवघड होणार असल्याने येथे पार्किंग करू नये, अशी मागणी क्रीडा संस्थांनी केली आहे.

---

...तर होणार कोर्टाचा अवमान

याअगोदार काही क्रीडा संस्थांनी या मैदानाबाबत कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या क्रीडांगणाचा वापर फक्त खेळासाठीच करावा, असा आदेश कोर्टाने दिला होता. आता या मैदानावर पुन्हा पार्किंग सुरू केल्यास कोर्टाचा अवमान होणार असल्याचेही अनेकांचे म्हणणे आहे.

---


शहर वाहतूक शाखेकडून रनिंग ट्रॅकलगत यशवंत व्यायामशाळा आणि शासकीय कन्या विद्यालय या ठिकाणी पार्किंगचा प्रस्ताव आला आहे. क्रीडा संकुल समितीसमोर तो ठेवण्यात येणार असून, समिती यावर निर्णय घेईल.

-संजय सबनीस, जिल्हा क्रीडा अधिकारी


आम्ही या ठिकाणी नुकतीच खो-खो स्पर्धा भरविली होती. या ठिकाणी महिला खेळाडूंचा सराव सुरू असतो. येथे टवाळखोरांचा वावर वाढल्यास आमच्या खेळाडूंना खेळता येणार नाही. प्रशासनाने विचार करून कार्यवाही करावी, नाहीतर योग्य ते पाऊल उचलू.

-मंदार देशमुख, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र खो-खो असोसिएशन


शहरातील शाळांसाठी हे एकमेव मैदान आहे. त्यामुळे येथे पार्किंग करू नये. या ठिकाणी पार्किंग केल्यास मुलांनी कुठे खेळायला जायचे, हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. या मैदानावर अनेक खेळाडू तयार झाले आहेत. त्यामुळे पुनर्विचार व्हावा.

-प्रशांत भाबड, सहकार्यवाह, नाशिक जिल्हा कबड्डी असोसिएशन


या मैदानावर पार्किंग सुरू केल्यास क्रीडा संस्था गप्प बसणार नाहीत. एकीकडे खेळाडू तयार होत नाहीत, अशी बोंब करायची व दुसरीकडे पिढ्यान् पिढ्या असलेले मैदान खेळाडूंकडून हिसकावून घ्यायचे हे योग्य नाही.

-आनंद खरे, अध्यक्ष, जिल्हा व्हॉलीबॉल असोसिएशन


नाशिक शहरातील प्रत्येक मैदानावर कुणी ना कुणी अतिक्रमण केले आहे. हे एकमेव मैदान चांगल्या स्थितीत आहे. मात्र, यावरदेखील पोलिसांची वक्रदृष्टी गेली आहे. यावर अतिक्रमण झाले, तर क्रीडा संस्था आंदोलन करतील.

-नरेंद्र छाजेड, अध्यक्ष, नाशिक जिमखाना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘हंडाभर चांदण्या’ गाजवणार महोत्सव

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्राच्या प्रायोगिक रंगभूमीवरचे २०१६ साल गाजवणारे ‘हंडाभर चांदण्या’ नव्या वर्षातही प्रतिष्ठेचे महोत्सव दणाणून सोडणार आहे. २०१७ च्या जानेवारी आणि फेब्रुवारीत महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेर होणाऱ्या रंगभूमीवर प्रतिष्ठेच्या मानल्या गेलेल्या नाट्य महोत्सवांमध्ये ‘हंडाभर चांदण्या’ नाटकाला सन्मानाने निमंत्रित केले गेले असून, यात पुण्यातील महाराष्ट्र कल्चरल सेंटरचा रंग महोत्सव, कोकणातील कुडाळ येथील बाबा वर्दम स्मृती नाट्य महोत्सव व आजरा येथील रमेश टोपले नाट्योत्सव या महोत्सवांचा समावेश आहे. पाठोपाठ फेब्रुवारीत नवी दिल्लीतील भारंगम महोत्सव आणि एनएसडी, दिल्ली आयोजित पाटणा (बिहार) येथील राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव येथेही ‘हंडाभर चांदण्या’ सादर होणार आहे.

चर्चेत असणाऱ्या ‘हंडाभर चांदण्या’ या नाटकाने २०१६ मध्ये नाट्यनिर्माता संघाच्या स्पर्धेत सर्वोत्कृष्ट नाटकाचा एक लाख रुपयांचा कै. मोहन वाघ पुरस्कार व लेखन दिग्दर्शनासह सात वैयक्तिक पारितोषिके पटकावून सुरुवात केली. दत्ता पाटील यांचे लेखन व सचिन शिंदे यांचे दिग्दर्शन असलेल्या ‘हंडाभर चांदण्या’ या नाटकात पाण्याचा अत्यंत भीषण प्रश्न वेगळ्या पद्धतीने मांडला आहे. पाण्याच्या टँकरची डोळ्यात प्राण आणून वाट पाहण्यासाठी माळावर जमलेल्या मावळवाडी नावाच्या छोट्याशा दुष्काळी गावातील विलक्षण गोष्ट यात मांडली आहे. लोकसंगीताच्या प्रभावी माध्यमातून सद्यःस्थितीवर साध्या जगण्यातून उपहासात्मक आणि टोकदार भाष्य करणाऱ्या या दीर्घांकाची निर्मिती प्रमोद गायकवाड यांनी केली असून, प्राजक्त देशमुख, प्रणव प्रभाकर, गीतांजली घोरपडे, नूपुर सावजी, अरुण इंगळे, राहुल गायकवाड, राजेंद्र उगले, दत्ता अलगट, धनंजय गोसावी यांच्या भूमिका आहेत.

नाशिकच्या रंगभूमीला नवचैतन्याची झळाळी देणाऱ्या व अनेक पराक्रम करणाऱ्या ‘हंडाभर चांदण्या’ नाटकामुळे मराठी रंगभूमीच्या नाशिककडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. नव्या वर्षातही या नाटकाची घोडदौड कायम आहे. येत्या १२ जानेवारीला मुंबई येथे यशवंत नाट्यमंदिर, १३ जानेवारीला कोकणातील कुडाळ येथील बाबा वर्दम स्मृती नाट्य महोत्सव, १४ जानेवारीला आजरा येथील कै. रमेश टोपले नाट्योत्सव, २२ जानेवारीला पुणे येथील महाराष्ट्र कल्चरल सेंटरचा रंगमहोत्सव, २८ जानेवारीला शासकीय विद्यानिकेतन नाशिक-धुळे सुवर्णमहोत्सवी सोहळ्यात विशेष प्रयोग आणि ५ फेब्रुवारीला नवी दिल्ली व ८ फेब्रुवारीला पाटणा असा केवळ महिनाभरात तब्बल ७ प्रयोगांचा राज्यात व राज्याबाहेर धडाका उडणार आहे.

---

रौप्यमहोत्सवी प्रयोगाकडे वाटचाल करणाऱ्या ‘हंडाभर चांदण्या’ या नाटकाच्या वर्षभराच्या सातत्याने नाशिकच्या नाटकांना असलेला अल्पजीवित्वाचा डागही पुसला गेला आहे. नाटकाचा दर्जा आणि प्रयोगातील सातत्य यांची अप्रतिम सांगड घातली गेल्यानेच नाशिकच्याच नव्हे, तर मराठी रंगभूमीवरही हे नाटक अजरामर ठरणार आहे.

-सचिन शिंदे, दिग्दर्शक

---

कागदावरच्या शब्दांना आपलेसे करून जीव ओतून काम करणाऱ्या या नाटकातील कलावंत आणि तंत्रज्ञांना याचे श्रेय द्यावेच लागेल. प्रतिष्ठेच्या महोत्सवांची निमंत्रणे येणे ही नाशिकची रंगभूमी समृद्धीकडे वाटचाल करीत असल्याची नांदी आहे. हे नाशिकच्या रंगभूमीचे यश आहे.

-दत्ता पाटील, लेखक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चेन स्नचर्सना लावणार मोक्का

$
0
0

arvind.jadhav@timesgroup.com

Tweet: @ArvindJadhav

नाशिक : कमी श्रमात पैसा मिळवण्याच्या मोहात तिघांनी चेन स्नॅचिंगचा सोपा पर्याय निवडला. एक तर डझनभर गुन्हे झाले तरी त्यांची पैशांची हाव मिटेना. अखेर, पोलिसांनी त्यांच्या मुसक्या आवळल्यात. कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसताना गुन्हेगारीकडे वळलेल्या या युवकांवर थेट महाराष्ट्र संघट‌ित गुन्हेगारी कायद्यानुसार (मोक्का) कारवाई होते आहे. सर्वसामान्यांना त्रस्त करणाऱ्या तिघा चेन स्नॅचर्सवर पहिल्यादांच अशी कारवाई केली जाते आहे.

किशोर अशोक धोत्रे (२९, रा. शांतीनगर, पाण्याची टाकी, अंबड), बाळू चंदर जाधव (३२, शांतीनगर), विनोद गंगाराम पवार (२९, रा. भगतसिंगनगर, इंदिरानगर) अशी या संशयित आरोपींची नावे आहेत. क्राइम ब्रँचच्या युनिट एकने या तिघांना डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला पाथर्डी फाटा परिसरातून अटक केली होती. या तिघांनी तब्बल १२ गुन्हे केल्याची कबुली दिली. पोलिसांनी सदर संशयितांकडून १६ तोळे सोन्यासह चार लाख ९५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला.

शहर पोलिसांनी यापूर्वी टिप्पर गँगवर मोक्का कलमाचा वापर केला. त्यात सहभागी असलेल्या संशयितावर चेन स्नॅचिंगसह खून, खंडणी यासारखे गंभीर गुन्हे दाखल होते. फक्त चेन स्नॅचिंगच्या गुन्ह्यानंतर अशी कारवाई होणारी ही पहिलीच टोळी ठरली आहे. शहरात २००८-२००९ मध्ये चेन स्नॅचर्स सक्रिय झाले. २०१० व नंतर २०११ मध्ये चेन स्नॅचर्सने खऱ्या अर्थाने शहरात उच्छाद मांडला. या कालावधीत दिवसभरात १० ठिकाणी चेन स्नॅचिंग करून चोरटे फरार होण्यात यशस्वी ठरले. चेन स्नॅचिंगच्या वाढत्या प्रकारामुळे महिलांना घराबाहेर पडणेही कठीण झाले होते.


इझी मनीची हाव!

अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तसेच ठाणे जिल्ह्यातील आंबिवली येथील सराईत गुन्हेगारांसमवेत स्थानिक टोळ्याही चेन स्नॅचिंगचे गुन्हे खुबीने करू लागलेत. एक दुचाकी व एक किंवा दोन जोडीदार यांच्या मदतीने सहजतेने पैसे मिळू लागल्याने अनेक नवशिके गुन्हेगार याकडे वळले. पोलिसांच्या प्रयत्नांमुळे २०१३ नंतर चेन स्नॅचिंगच्या घटनांना आळा बसला होता. २०१५ मध्ये ३० नोव्हेंबरपर्यंत चेन स्नॅचिंगचे एकूण ९५ गुन्हे दाखल झाले. यंदा याच कालावधीत हा आकडा १०४ पर्यंत गेला आहे.

एकही घटना नाही

डिसेंबरमध्ये २५ तारखेनंतर एकही घटना घडलेली नाही. चेन स्नॅचिंगचे गुन्हे आटोक्यात आणण्यात यश मिळाले असले तरी हे प्रमाण आणखी कमी करण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच भाग म्हणून तिघा जणांच्या टोळीवर मोक्का कलमाचा वापर केला जाणार असल्याचे क्राइम ब्रँचचे सहायक पोलिस आयुक्त सचिन गोरे यांनी सांगितले. हा प्रस्ताव १५ जानेवारीला सादर होऊ शकतो.

एकही गुन्हा नाही तरीही...

युनिट एकने पाथर्डी फाटा येथे अटक केलेल्या तिघा युवकांवर यापूर्वी कोणतेही गंभीर गुन्हे दाखल नव्हते. मात्र, कमी श्रमात जास्त पैसे मिळवण्याच्या लालसेने सदर युवकांनी चेन स्नॅचिंग करण्यास सुरुवात केली. एकदा यश मिळाल्यानंतर संशयित आरोपींनी किमान डझनभर महिलांच्या गळ्यातील स्त्रीधन लुटून नेले. मात्र, पोलिस त्यांच्या मागावर होते, याची कल्पना त्यांना नव्हती.


मोक्का कलमाचा वापर करण्यासाठी संशयित टोळीतील सदस्यांनी संघटीतपणे तीन गुन्हे केलेले असावेत. बऱ्याचदा चेन स्नॅचिंगचे गुन्हे संघटीतपणेच केले जातात. या पार्श्वभूमीवर अशा टोळ्यांविरोधात मोक्का कलमाचा वापर करण्यात येत असून, लवकरच युनिट एकने पकडलेल्या तिघा संशयितांविरोधातील प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. शहरात चेन स्नॅचिंगच्या गुन्ह्यात लक्षणीय घट होते आहे.

- सचिन गोरे, सहायक पोलिस आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विकास आराखडा दोन दिवसात?

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गेल्या दोन वर्षांपासून नाशिककरांना प्रतिक्षा लागून असलेल्या नवीन शहर विकास आराखडा दोन दिवसात प्रसिद्ध होणार असल्याची माह‌िती सुत्रांनी दिली आहे. आराखड्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सही केल्याचीही माहीती असून, दोन दिवसात तो जाहीर होणार असल्याची चर्चा आहे. महापालिका निवडणुकांपूर्वीच तो जाहीर करण्यासाठी भाजपतर्फे दबाव टाकला जात होता. विकास आराखड्याच्या माध्यमातून नागरिकांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, विकास आराखड्यासोबतच विकास निंयत्रण नियमावलीही जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

नाशिक शहराच्या विकासाच्या दृष्ट्रीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेल्या शहर विकास आराखडा हा गेल्या दोन वर्षांपासून वादात अडकला आहे. तत्कालीन सहाय्यक संचालक सुलेखा वैजापूरकर यांनी विकास आराखडा तयार करतांना शेतकऱ्यांच्या जम‌िनीवर मोठ्या प्रमाणावर आरक्षण टाकले होते. त्यामुळे या डीपीला मोठा विरोध होऊन तो दुरुस्तीचे काम प्रकाश भुक्ते यांच्याकडे देण्यात आले होते. भुक्ते यांनी सर्व घटकांसाठी चर्चा करून वर्षभरापूर्वीच सरकारला सादर करण्यात आला होता. त्यात आरक्षणांची संख्या कमी करण्यात आली होती. त्यामुळे वर्षभरापासून हा आराखडा नगरविकास विभागाकडे पडून आहे. या आराखड्याला आता अंतिम रुप देण्यात आले असून, मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकास आराखड्यावर सही केल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. विकास आराखड्यासोबतच प्रस्ताव‌ित शहर विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीपीआर)वर सही केल्याचीही माह‌िती सुत्रांनी दिली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या सहीनंतर संबधीत डीपी व डीसीपीआरचे नोटीफिकेशन तयार केले जाणार असून, त्याच्यावर राज्यपालांची सही होण्याची शक्यता आहे. राजपत्रात प्रसिद्ध होण्यासाठी जवळपास दोन दिवसांचा कालावधी लागण्याची शक्यता असून, गुरूवारी किंवा शुक्रवारी हा आराखडा प्रसिद्ध होईल अशी चर्चा बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये आहे. महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा आराखडा मंजूर करण्याचा स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचा दबाव होता. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या आराखड्यातून गोरगरिबांसह व्यावसायिकांनाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जाणार आहे.

डीसीपीआरही मार्गी लागणार

शहर विकास आराखड्या सोबतच डीसीपीआरही जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. या डीसीपीआर मध्ये शहरातील कपाटांचा ५० ते ६० प्रश्न मार्गी लागणार असल्याची चर्चा आहे. शहरातील सर्वच कपाटांचा प्रश्न डीसीपीआरमध्ये मार्गी लागणार नसल्याचे या अगोदरच जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे संपूर्ण कपाटांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी विशेष नियमावली तयार करावी लागणार आहे. तरीही डीसीपीआरमध्ये जवळपास ५० टक्के कपाटांचा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याने व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आठ हजार कर्मचाऱ्यांना विमा कवच

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेत कार्यरत असलेल्या जवळपास आठ हजार कर्मचाऱ्यांना अखेरिस विम्याचे सरंक्षक कवच मिळणार आहे. स्थायी समितीने महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांठी न्यू इंड‌िया इन्शुरंस या कंपनीसोबतच विमा करार करण्यास समंती दिली आहे. कंपनीने प्रतिकर्मचारी २ हजार १५० रुपयांचा हफ्ता घेण्यास तयारी दर्शवली असून, कुटुंबातील चार जणांना वैद्यकीय सुरक्षा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच अपघात समयी आर्थिक मदतही कुटुंबांना दिली जाणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आता विम्याच्या माध्यमातून सुरक्षा कवच मिळणार आहे.

महापालिका कर्मचाऱ्यांना विम्याचे संरक्षण देण्याचा निर्णय महासभेने घेतला होता. त्यासाठी महापालिकेने कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदानातून एक हजार रुपये तर उर्वरित रक्कम ही कर्मचारी कल्याण निधीतून देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला कर्मचारी संघटनानाही पाठींबा दिला होता. गटनेत्यांच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर या साठी पालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवली होती. त्यातून इंडिया इन्शुन्स या कंपनीने सर्वाधिक कमी दर दिला असून, प्रतिकर्मचारी २ हजार १५० रुपयांचा दर निश्चित केला आहे. त्यामुळे अन्य कंपन्यांचा दर जास्त असल्याने संबधित कंपनीसोबत करारनामा करण्यासह काम देण्याचा प्रस्ताव सोमवारच्या स्थायीत ठेवण्यात आला होता. त्यावर सर्वच सदस्यांनी पाठींबा दिल्याने विमा योजनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

विमा संरक्षण चौघांनाच मिळणार असून त्यासाठी प्रतिकर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदानातून एक हजार रुपये दिले जाणार आहे. तर उर्वरित रक्कम ही कामगार कल्याण निधीतून दिली जाणार आहे. यावर कर्मचाऱ्यांना तब्बल एक लाखाचा आरोग्य विमा मिळणार असून, कामावर अपघात झाल्यास कंपनीकडून आर्थिक भरपाईही मिळणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा जवळपास आठ हजार कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे.

-

आरोग्याधिकाऱ्यांचे घुमजाव

स्थायी समितीच्या बैठकीत नवीन घंटागाड्यांचा प्रश्न उपस्थित झाला. करारनाम्यात किती घंटागाड्या होत्या, याबद्दल सदस्यांनी जाब विचारला. घंटागाडीच्या डॉकेटमध्ये २५४ घंटागाड्यांचा उल्लेख असतांना २०६ घंटागाड्या रस्त्यावर येत आहेत. त्यावर आरोग्याधिकारी विजय डेकाटे यांनी घंटागाड्यांचा उल्लेख नसून, केवळ टनावर कचरा वाहून नेण्याचा उल्लेख असल्याचे सांगून पुन्हा पलटी खाल्ली. सद्यस्थितीत २०६ घंटागाड्यांची गरज असून १८७ मोठ्या तर १९ घंटागाडया लहान आहेत. यामधील सद्यस्थितीत १३६ घंटागाड्याच रस्त्यावर असून उर्वरित घंटागाड्यांना दररोज प्रतिघंटागाडी दहा हजाराचा दंड केला जात असल्याचा खुलासा त्यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुरळीत वाहतुकीसाठी हवा समन्वय

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचे भीषण वास्तव मांडणारी मालिका महाराष्ट्र टाइम्सने प्रसिद्ध केली आणि शहरवासीयांची रोजच होणारी वाहतूक कोंडीतील घुसमट बाहेर पडली. वाहतूक कोंडीचे प्रातिनिधिक चित्र या मालिकेतून मांडण्यात आले. याची दखल घेत विविधस्थरातून वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना मांडण्यात आल्या.

या मालिकेत मोसमपूल, शिवाजी पुतळा, कॅम्परोड, नवीन बसस्थानक, जुने बसस्थानक आदी पसिरातील वाहतूक समस्येवर बोट ठेवण्या आले. यानंतर अनेकांनी आपापल्या भागातील वाहतुकीच्या समस्या तसेच त्यावरील उपाय ‘मटा’कडे व्यक्त केल्या.

शहरातील वाहतूक समस्या पोल‌िस, प्रशासन आणि नागरिक यांच्या समन्वयातून नक्कीच फुटू शकते. शहराच्या मुख्य चौकात काही उपाययोजना केल्याय येत्या काळात वाहतूक कोंडीच्या समस्येपासून मालेगावकरांची सुटका होऊ ाकते, अशा विषयांना ‘मटा’ने मालिकेत स्पर्श केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसटीचीही खासगीवाट!

$
0
0

एक हजार बसेसला देणार मार्गाचे आंदण

fanindra.mandlik@timesgroup.com

Tweet @FanindraMT

नाशिक : प्रवाशांच्या सेवेसाठी असे ब्रीद असलेले महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. याचाच एक भाग म्हणून खासगीकरणाच्या माध्यमातून एक हजार बसेस राज्यातील विविध मार्गांवर धावणार आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यातील सर्व बसस्थानकेही खासगीकरणाच्या माध्यमातून स्वच्छ होणार आहेत.

प्रवाशांच्या सेवेसाठी असलेले महामंडळ कात टाकू लागले असून, प्रवाशांना जास्तीत जास्त चांगल्या सेवा मिळाव्यात, यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांप्रमाणे आऊटसोर्सिंगने कामे देण्याचा धडाका सुरू केला आहे. राज्यातील अनेक मार्गांवर महामंडळातर्फे बसेस चालविण्यात येतात. त्यातील काही मार्ग हे तोट्यात, तर काही मार्ग हे नफ्यात चालवले जातात. तोट्यात असलेल्या मार्गांवर महामंडळाने खासगीकरणाच्या माध्यमातून सेवा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यांच्याकडे बसेस आहेत, त्यांना या मार्गांवर सेवा सुरू करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. बसमालकांना एक ठराविक रक्कम महामंडळाकडे जमा करून ही सेवा सुरू करता येणार आहे. या सेवेवर महामंडळाचे नियंत्रण असणार आहे. ही सेवा करताना बसेसचे टायमिंग व तिकिटाचे दर हे महामंडळ ठरविणार आहे. नुकतीच महामंडळाने शिवनेरी गाड्यांमध्ये वायफाय सेवा सुरू केली आहे. ही सेवा इतरही बसेसमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी खासगी कंपन्यांची मदत घेण्यात येणार आहे. याची प्रक्रियादेखील पूर्ण झाली आहे.

कर्मचारी भरतीही खासगी कंपनीव्दारे

महामंडळामध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या अपूर्ण आहे, त्यावर तोडगा काढावा यासाठी कर्मचारी संघटनांनी अनेकदा मागणी केली होती. त्याला अनुसरून लवकरच भरती करण्यात येणार आहे. ही भरती महामंडळ करणार नसून, ती खासगी कंपनीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.

ही कामेही खासगीकरणातून

महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात, यासाठी खासगी दवाखान्यांची मदत घेतली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे बसेसची बांधणी ही महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येते मात्र हे काम बंद होणार असून, ते खासगी कंपनीला देण्यात येणार आहे. या सर्व कामांमुळे प्रवाशांना सुविधा मिळणार आहेत. मात्र सध्या असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर गदा येणार असल्याने कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

आमचा खासगीकरणाला कायमच विरोध आहे. महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर उठले असून, ही प्रक्रिया थांबवावी, यासाठी आम्ही वेळेप्रसंगी आंदोलन करू.

- जयप्रकाश छाजेड, अध्यक्ष, इंटक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


चंदनपुरी, दाभाडी, गाळणेचे रुपडे पालटणार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

तालुक्यातील श्री क्षेत्र खंडेराव महाराज मंदिर, चंदनपुरी, श्री क्षेत्र रोकडोबा हनुमान मंदिर, दाभाडी व श्री क्षेत्र गुरू गोरक्षनाथ शिवपंचायतन मंदिर, गाळणे या तीर्थक्षेत्रांना मबम वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मंजूर झाला आहे. त्यामुळे या तिनही तीर्थक्षेत्रांचे रुपडे लवकरच पालटणार आहे. या तिनही मंदिर परिसर विकास कामांसाठी ५ कोटी ४१ लाख रुपये मंजूर झाल्याचे ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी सांगीतले. या तीर्थक्षेत्रांना आधी ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा असल्याने याठिकाणी भक्तांच्या सोयीसुविधांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नव्हता. मंत्री भुसे यांनी नागपूर अधिवेशन दरम्यान या तीर्थक्षेत्रांना ‘ब’ वर्ग दर्जा मंजुरीसाठी बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली. चंदनपुरी, दाभाडी, गाळणे येथील ‘ब’ वर्ग तीर्थक्षेत्रांच्या प्रस्तावास ग्रामविकास विभागाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे.

ही विकासकामे होणार

या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी एकूण ५ कोटी ४१ लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून तीर्थक्षेत्र ठिकाणी भक्त निवास बांधणे, संरक्षण भिंत बांधणे, पथदीप बसविणे, परिसर सुशोभीकरण करणे, पिण्याच्या पाण्याची टाकी व त्याअनुषंगीक कामे करणे, स्नानगृह बांधणे, काँक्रेट रस्ता तयार करणे, पेवर ब्लॉक बसविणे, वाहनतळ तयार करणे इ. विकासकामे होणार आहेत. चंदनपुरी, दाभाडी, गाळणे या तीर्थक्षेत्रास्थळी वर्षभरात लाखो भाविक दर्शनासाठी येत असतात. या तीर्थक्षेत्रांना ‘ब’ वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मंजूर झाल्याने मोठ्या प्रमाणात ग्रामविकास विभागामार्फत निधी मंजूर करण्यात आल्याचे भुसे यांनी सांगीतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वसाका’च्या हंगामाबाबत आशा कायम

$
0
0

आमदार डॉ. राहुल आहेर यांची स्पष्टोक्ती

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मागील काळातील आर्थिक परिस्थितीमुळे वसंतदादा पाटील सहकारी साखर कारखान्याला वेळेवर कर्जपुरवठा न झाल्याने वसाकाचा चालू गळीत हंगाम सुरू करण्यास अडचणी निर्माण झाल्या. मात्र, अजूनही हंगाम सुरू करण्याच्या अपेक्षा कायम असून, याबाबत लवकरच सर्वांना विश्वासात घेऊन योग्य निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी देवळा विश्रामग्रहावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

वसाकाच्या गळीत हंगामाबाबत कार्यक्षेत्रात उलट-सुलट चर्चा होत असल्याने याबाबत खरी पार्श्वभूमी जनतेसमोर यावी याउद्देशाने वसाकाचे मुख्य प्राधिकृत अधिकारी आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी देवळा विश्रामग्रहावर पत्रकार परिषद घेऊन कारखाना व्यवस्थापनाची भूमिका स्पष्ट केली. राज्य शासनाचे हमीपत्र, राज्य सहकारी बँकेने केलेल्या थकीत कर्जाचे पुनर्घटन व नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने केलेले अर्थसहाय्य यामुळे तब्बल साडेतीन वर्षांनंतर मागील वर्षी वसाकाची चिमणी सर्वांच्या सहकार्याने सुरू करून संपूर्ण राज्यात ‘वसाका पॅटर्न’ची चर्चा झाली होती. मागील वर्षी साधारणतः एक लाख ऊस गाळप करून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पूर्ण कर्जाबरोबरच राज्य सहकारी बँकेच्या थकीत कर्जाच्या व्याजाचा हप्तादेखील त्यातून फेडण्यात आला होता. यावर्षी साडेतीन ते चार लाख ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट ठेवून वसकाने बॉयलर अग्निप्रदीपन करून जिल्ह्यात आघाडी घेतली होती. मात्र जिल्हा बँकेची तत्कालीन आर्थिक परिस्थिती यामुळे कारखान्याला वेळेत कर्जपुरवठा होऊ शकला नाही. पर्यायाने गळीत हंगाम चालू करण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यावेळी केदा आहेर, अभिमन पवार, संजय गीते आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बॉटनिकल गार्डन बघण्यासाठी आता मोजा पैसे!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिकच्या वैभवात भर टाकणाऱ्या अन् पर्यटकांसाठी पर्वणी ठरणाऱ्या बॉटनिकल गार्डनसाठी अखेरीस महापालिकेने प्रवेश दर निश्चित केले आहेत. बॉटनिकल गार्डन पाहण्यासाठी प्रतिव्यक्ती ३० रुपये, तर बोलक्या झाडांचा रात्रीचा शो पाहण्यासाठी प्रतिव्यक्ती ५० रुपये प्रवेश दर निश्चित करण्यात आला आहे. पाच वर्षांखालील मुलांना मात्र प्रवेश मोफत राहणार आहे. हे दर येत्या सोमवारपासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेने टाटा फाउंडेशनच्या मदतीने बॉटनिकल गार्डनला सुशोभीत केले आहे. या गार्डनमध्ये कृत्रिम प्राणी बसविण्यासह सायकल ट्रॅक, लेझर शोची निर्मिती केली आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे व सिनेअभिनेता नाना पाटेकर यांच्या हस्ते या गार्डनचे नुकतेच उद्घाटन करण्यात आले असून, ते नागरिकांसाठी खुले करण्यात आले आहे. टाटा फाउंडेशनने या गार्डनच्या कामावर जवळपास पाच कोटी रुपये खर्च केले असून, दरवर्षी त्याची देखभालही केली जाणार आहे. गार्डनमध्ये उभारलेल्या बोलक्या झाडांच्या लेझर शोचा खर्च हा वर्षाला ३५ ते ४० लाख रुपये आहे. तर पूर्ण बॉटनिकल गार्डनच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या कामासाठी वर्षाला एक कोटी ते सव्वा कोटीपर्यंत खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे हा खर्च पर्यटकांकडून घेतला जाणार आहे.

बॉटनिकल गार्डनमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांचा दर निश्चित करण्यासाठी मंगळवारी महापौर अशोक मुर्तडक, उपमहापौर गुरुमीत बग्गा व आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी एकत्रित बैठक घेऊन चर्चा करण्यात आली. त्या बैठकीत गार्डनच्या पाहणीसाठी प्रतिव्यक्ती ३० रुपये, तर लेझर शोसाठी स्वतंत्र प्रतिव्यक्ती ५० रुपये दर निश्चित केले. पाच वर्षांखालील लहान मुलांना मात्र कोणताही दर आकारला जाणार नाही. या ठिकाणी उभारलेल्या सायकल ट्रॅकसाठी एक सायकलसाठी प्रतितास दहा रुपये, तर डबलशीट सायकलसाठी प्रतितास २० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहेत. या दरांवर समितीने शिक्कामोर्तब केले असून, येत्या सोमवारपासून त्याची अंमलबजावणी केली जाण्याची शक्यता आहे.

...तर मोफत प्रवेश

गार्डनच्या वर्षभराच्या देखभालीसाठी जवळपास एक कोटींच्या वर खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च शहरातील काही उद्योजक व बांधकाम व्यावसायिकांनी उचलण्याची तयारी दर्शवली असून, त्या बदल्यात त्यांना आपल्या ब्रँडची जाहिरात या ठिकाणी करता येणार आहे. आयुक्त कृष्णा यांनी संबंधित संस्थांना याबाबतचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. पालिकेने हा प्रस्ताव मान्य केल्यास पर्यटकांकडून कोणतेही प्रवेश शुल्क आकारले जाणार नाही.

पार्किंगवरही तोडग्याचा प्रयत्न

या ठिकाणी पर्यटकांची गर्दी वाढत असल्याने पार्किंगअभावी पर्यटकांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे गार्डनच्या आतमध्ये टू व्हिलर पार्किंग करण्याची तयारी पालिकेने केली आहे. फोरव्हिलर पार्किंगसाठी फाळके स्मारकाचा विचार केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाळासाहेबांच्या स्मारकात शस्त्रेच असावीत: राज

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक असेल तर त‌िथे हत्यारेच असली पाहीजेत अन् त‌िही शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांचीच असावीत, असा आपला अट्टाहास होता. शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांनी त्याला साथ दिल्यानेच बाळासाहेबांचे स्मारक उभे राह‌िल्याचे मत मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी व्यक्त केले आहे.

महापुरूषांच्या पुतळ्यांवर आपला विश्वास नाही. त्यांच्या स्मृती या जपल्या गेल्या पाहिजेत, असा टोला लगावत निधी नसतांना पुतळे उभारले जात असल्याचा त्यांनी भाजपवर आरोप केला आहे. नाशिकमध्ये विकासकामांचे उद‌्घाटन होत असतांना समाधान वाटत असल्याचे सांगत, इतर शहरांमध्ये भूमीपूजन होत असताना नाशकात मात्र उद‌्घाटने होत असल्याचा टोलाही ठाकरेंनी भाजपला लगावला आहे. महापालिका व जीव्हीके कंपनीच्या वतीने नाशिकमध्ये उभारण्यात आलेले बाळासाहेब ठाकरे स्मारक व ऐतिहासिक संग्रहालयाचे लोकार्पण शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे व राज ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी बोलतांना राज ठाकरेंनी नाशिकमध्ये प्रकल्प सुरू करणाऱ्या उद्योगपतींचे आभार मानले.

शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्यामुळेच नाशिकमध्ये बळासाहेबांच्या नावाने स्मारक उभे राह‌िल्याचे सांगत, नाशिकच्या विकासासाठी आपल्याला सगळ्यांनीच मदत केल्याने मी स्वतःला भाग्यवान समजतो, असे भावूक उद्गार काढले. टाटा, अंबानी, शिर्के, रेड्डी या सारख्या मोठ्या लोकांनी प्रथमच नाशिकमध्ये काम केल्याचा दावाही त्यांनी केला. शिवछत्रपतींच्या शस्रांस्रांसह महाराज स्मारकात बोलतांना दिसतील, असे ते साकारले जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांग‌ितले.


आचारसंहिता हे लफडं!

नाशिकमध्ये विकासकांमाची उद‌्घाटने होतांना आपल्याला समाधान वाटत असल्याचे सांगत, केवळ आचारसंहितेसारख्या लफड्यामुळेच ही उद‌्घाटने करावी लागत असल्याचे ते म्हणाले. नाशिकमध्ये अजून कामे होत असून, स्मारकाचेही काम अपूर्ण आहे. तसेच बऱ्याच चांगल्या गोष्टी अजून यायच्या आहेत. नाशिककरांनी या सर्व गोष्टींचा योग्य सांभाळ करावा असे भावनिक आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवस्मारकाला व्यवहार्यता अहवाल नाहीः राज

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । नाशिक

नाशिक शहरासारखा विकास राज्यातील कुठल्याही शहरात झालेला नाही. एवढ्या विकासानंतरही मतदार मनसेकडे पाठ फिरवणार असतील तर, यापुढे विकास कामे कोणी करणार नाही, असे सांगतानाच अरबी समुद्रात बांधण्यात येणारे बहुचर्चित शिवस्मारक हा भपका असून या स्मारकाला फिजीबिलीटी रिपोर्टच (व्यवहार्यता अहवाल) मिळाले नसल्याचा गौप्यस्फोट मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला. राज ठाकरे यांच्या या गौप्यस्फोटांनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमधील अधिवेशनात शिवस्मारकाला सर्व परवानग्या मिळाल्याचे सभागृहात सांगितले होते.

पुतळ्यांवर आपला विश्वास नसल्याचे सांगून त्यांनी पुन्हा एकदा शिवस्मारकावरून भाजपवर बोचरी टीका केली आहे. शिवस्मारका हे भपके असून त्याचा अद्याप फिजीबिलीटी रिपोर्ट( व्यवहार्यता अहवाल) मिळाले नसल्याचा गौप्यस्फोट ठाकरेंनी केला आहे. व्यवहार्यता अहवालसंदर्भात सरकारने खुलासा करावा असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. समुद्रातील भरावावर शिवस्मारक शक्यच नाही असा दावा करत जगात असा प्रयोग कुठेही झाला नसल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला. भरावर स्मारक राहणार नसल्याचाही दावा त्यांनी केला. लोहपुरूष सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या पुतळ्याचे काय झाले?, असा सवाल उपस्थित करत, देशभरातून आणलेले लोंखड कुठे गेले? असा सवाल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव न घेता उपस्थित केला आहे.

नाशिकमध्ये पत्रकारांशी अनौपचारीक चर्चा करतांना ठाकरे यांनी बुधवारी नाशिककरांना भावनिक साद घातली. महापालिकेत गेल्या पाच वर्षात एकही भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला नाही. नाशिक सारखा विकास राज्यातील कोणत्याच शहरात झालेला नाही. महापालिकेत अनेक समस्या असतांनाही मनसेच्या काळात चांगली कामे झालीत. त्यामुळे मतदारांना मनसेवरच विश्वास दाखवावा लागेल. एवढी विकासकामे करूनही मतदार पाठ फिरवणार असतील तर, यापुढे विकासकामे कोणी करणार नाही, असे ते म्हणाले. महापालिकेत या नंतर दुस-याची सत्ता आली तर, महापालिका भ्रष्टाचाराने पोखरून निघेल असा दावाही त्यांनी केला. भाजपकडून स्मार्ट सिटीचा गाजावाजा केला जात असला तरी, प्रत्यक्षा स्मार्ट सिटी होवू शकत नाही असा दावाही त्यांनी यावेळी केला. कुसूमाग्रज स्मारकामंध्ये अभ्यासिका करण्याचा आपला मानस असून ती अभ्यासिका उघडी राहणार असल्याचे त्यांनी सांगीतले. बाळासाहेब ठाकरे स्मारकात शिवचरीत्र हे चित्रमय स्वरुपात मांडले जाणार असून इथे बाळासाहेब ठाकरेंच्या व्यंगचित्राचेही प्रदर्शन लावण्यात येणार असल्याचे ठाकरेंनी यावेळी सांगीतले.

दरम्यान, पुण्यात संभाजी ब्रिगेडकडून तोडफोड करण्यात आलेल्या राम गणेश गडकरींच्या पुतळ्यासंदर्भात विचारले असता, ठाकरेंनी या तोडफोडीवर थेट भाष्य करण्यास नकार दिला. परंतु तोडफोड करणारे कदाचीत हा पुतळा भाजपचे नितीन गडकरी यांच्या वडीलांचा असावा असे समजले असतील अशी मल्लिनाथी त्यांनी यावेळी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवडणूक प्रक्रियेला ग्रीन सिग्नल

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या प्रभागरचनेला जिल्हा न्यायालयाने दिलेली ‘जैसे थे’ ची स्थिती रद्दबातल ठरवत हायकोर्टाने निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यास महापालिकेला हिरवा कंद‌िल दाखवला आहे. त्यामुळे पालिकेला दिलासा मिळाला असून, जिल्हा सत्र न्यायालयातील अर्जही आता बाद ठरला आहे. परंतु, असे असले तरी हायकोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे पालिकेचा निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून, प्रशासनाने सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे.

महापालिकेच्या प्रभागरचनेसंदर्भात हर्षल जाधव यांनी प्रथम दिवाणी न्यायालयात व नंतर जिल्हा सत्र न्यायालयात आक्षेप घेत अर्ज दाखल केला होता. जिल्हा सत्र न्यायालयाने या प्रभागरचनेबाबत ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे प्रशासनाची धडधड वाढली होती. आठ दिवसांत आचारसंहिता लागू होणार असताना प्रभागरचना न्यायालयीन कचाट्यात सापडल्याने महापालिकेने थेट हायकोर्टात अपील दाखल केले होते. जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या स्थगितीलाच हायकोर्टात आव्हान दिले होते. महापालिकेच्या अपील अर्जावर बुधवारी न्या. उदय केतकर यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. यापूर्वीच्या दोन सुनावण्यांना हर्षल जाधव यांचे वकील उपस्थित राह‌िले नाहीत. त्यामुळे हायकोर्टाने जिल्हा सत्र न्यायालयाने प्रभागरचनेला दिलेला ‘जैसे थे’ स्थितीचा आदेश रद्दबातल ठरवत निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यास हिरवा कंद‌िल दाखवला.

निवडणूक कामांना वेग येणार

या निर्णयामुळे महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. येत्या आठ दिवसांत कधीही आचारसंहीता जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता मतदार याद्या तयार करण्यासह निवडणूक प्रक्रियेशी संबधित कामे जोमाने सुरू करता येणार आहेत. हायकोर्टाने प्रभाग रचनेवरील जेसे थे स्थिती उठवली असली तरी, याबाबतची सुनावणी पुढे सुरू ठेवता येईल असे म्हटले आहे. त्यामुळे प्रभागरचनेवरील आक्षेपांवरील सुनावणी कायम राहणार असल्याने अर्जदाराला आपले म्हणणे मांडता येणार आहे. महापालिकेतर्फे अॅड. एम. एल. पाटील यांनी हायकोर्टात बाजू मांडली.

मनपात स्वतंत्र निवडणूक कक्ष

महापालिकेने निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याच्या कामाला सुरुवात केली असून, पालिकेत स्वतंत्र निवडणूक कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी पालिकेला जवळपास आठ हजार कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. महापालिकेने आतापर्यंत विविध विभागांकडून जवळपास सहा हजार कर्मचाऱ्यांची जुळवाजुळव केली आहे. उर्वरीत दोन हजार कर्मचाऱ्यांसाठी धावपळ सुरू असून ज्या विभागांनी कर्मचारी उपलब्ध करुन दिले नाहीत, त्यांना नोट‌िसा काढण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ अधिकाऱ्यांमुळे सर्वेक्षणावरच शंका

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळानेही सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील भूखंडांच्या सर्वेक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. पण या सर्व्हे करणाऱ्या टीममध्ये विविध आरोप झालेले काही अधिकारी असल्यामुळे हा सर्व्हे पारदर्शक होईल का, असा प्रश्न आता काही उद्योजकांनी उपस्थित केला आहे. त्याचप्रमाणे सर्व्हे करुन कागदांचा खेळ करण्यापेक्षा चुकीच्या गोष्टीवर तत्काळ कारवाईची अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. अशा प्रकारचे सर्वेक्षण प्रथमच होणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला असला तरी असे सर्व्हे अगोदरही केले असून त्यात कोठेही कारवाई झाली नसल्याचे औद्योगिक वसाहतीत बोलले जात आहे.

मुंबईहून आदेश आल्यानंतर हा सर्व्हे केला जात असला तरी अवैध कामासाठी आदेशाची वाटच कशाला बघायला हवी अशीही चर्चा औद्योगिक वसाहतीत रंगली आहे. त्याचप्रमाणे एक महिन्याच्या कालावधीत दोन्ही वसाहतीमध्ये असलेल्या २७८२ भूखंडांच्या सर्व्हेक्षण कसे होणार ही शंका उपस्थित केली जात आहे. महामंडळाने दोन टीम तयार केल्या आहेत. त्यातून हा सर्व्हे तीस दिवसांत करायचे ठरल्यास तो अचूक होईल की नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. या सर्वेक्षणात विविध प्रकारची तपासणी व पाहणी करण्यात येणार आहे. गेल्या काही दिवसांत या भूखंडांविरोधात सातत्याने महामंडळाकडे तक्रारी येत असल्यामुळे मुंबईच्या औद्योगिक महामंडळाने सर्व्हे करण्याचे आदेश दिले. या तपासणीत प्रामुख्याने भूखंडावर झालेले अतिक्रमण, औद्योगिक कारणासाठी दिलेल्या भूखंडांचा वापर व्यापारासाठी करण्याचे प्रकार, बंद पडलेल्या उद्योगांनी अडकून ठेवलेले भूखंड, अवैध पध्दतीने भाड्याने दिलेले भूखंड व मुदतीत उद्योग सुरू केला आहे का, या बाबी तपासल्या जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे निवासी वापराचा मुद्दाही या पाहणी महत्वाचा असणार आहे. पण यातील काही कामे ही काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच करण्यात आल्यामुळे एमआयडीसीचा सर्व्हे वादात सापडण्याची शक्यता आहे.

उद्योजकांमध्ये खळबह

सर्वेक्षण होणार असल्याने औद्योगिक वर्तुळात मोठी खळबळ आहे. ज्या उद्योजकांनी महामंडळाच्या परवानगीशिवाय वाढीव बांधकाम केले आहे, ज्यांनी परस्पर जागा भाड्याने दिली आहे, ज्या कारणासाठी भूखंड राखीव आहे त्यापेक्षा भलत्याच कारणासाठी वापर केला जात आहे, अशांचा भांडाफोड या सर्वेक्षणातून होणार आहे. या भीतीनेच उद्योजकांमध्ये अस्वस्थता आहे.


विविध तक्रारी वाढल्यानंतर मुंबईहून आदेश दिल्यानंतर हे सर्व्हे केले जात आहेत. पण कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा चुकीच्या कामावर तत्काळ कारवाई करणे अपेक्षित आहे. केवळ सर्व्हे केले म्हणजे प्रश्न सुटत नाहीत. यामुळे पारदर्शक काम चालेल व नव्या उद्योजकांनाही संधी मिळेल.

- जयप्रकाश जोशी, उद्योजक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अबब... ३०० किलो प्लास्टिक जप्त!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक


नाशिक महापालिकेने प्लास्टिक बॅग कारवाईची मोहीम रविवार कारंजा परिसरात बुधवारी राबविली. या परिसरातील केवळ ४ दुकानांमधून ३०० किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेने ही मोहीम तीव्र करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

महापालिकेच्या वतीने शहराच्या विविध भागांत कठोरपणे प्लास्टिक पिशव्यांच्या जप्तीची मोहीम राबवली जात नाही. काही दिवसांपूर्वी नाशिकरोड परिसरात मोहीम राबविल्यानंतर बुधवारी सकाळच्या सुमारास रविवार कारंजा परिसरात कारवाई करण्यात आली. आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पश्चिम विभागीय आधिकारी नितीन नेर, वैध मापन अधिकारी राजदेरकर, सरकारवाडा पोलिस स्टेशनचे कर्मचारी बागडे, निरीक्षक सुनील शिरसाट, निरीक्षक अर्जुन खिल्लारे, दिलीप चव्हाण, अशोक साळवे, जितेंद्र परमार, राजू गायकवाड, विलास पवार, नंदू पिंगळ, आरोग्य कर्मचारी गायकवाड, रणशूर, कडाळे यांच्या पथकाने रविवार कारंजा परिसरातील पेठे शाळेजवळील पारस मोक्ष एंटरप्रायजेस, बाफना एजन्सीज्, न्यू जयमाला ट्रेडर्स आणि बालाजी एजन्सीज होलसेलर्स या चार दुकानांवर छापा टाकला. याठिकाणी ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर, विक्री व साठा होत असल्याचे दिसून आले. याची दखल घेत या पथकाने प्रत्येकी पाच हजार रुपये याप्रमाणे एकूण २० हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. तसेच, चारही दुकानांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. या चारही दुकानांमधून एकूण ३०० किलो प्लास्टिकही जप्त करण्यात आले आहे.


असा आहे नियम

प्लास्टिक पिशव्यांचे विघटन होत नाही. त्यामुळे पर्यावरणाला मोठ्या प्रमाणावर धोका असल्याने राज्य सरकारने ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घातली आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कायदेशीर तरतूदही करण्यात आली आहे. त्यानुसार, ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशवीचे उत्पादन किंवा व्रिकी करताना आढळल्यास संबंधितांविरोधात एक ते पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे. तसेच, पाच वर्षांच्या शिक्षेची देखील तरतूद करण्यात आली आहे.


प्रबोधनच नाही

५० मायक्रॉनपेक्षा कमी प्लास्टिक हे का आणि कसे धोकादायक आहे तसेच, नागरिकांनी कापडी पिशवी वापरावी यासाठी महापालिकेने जनजागृती करणे आवश्यक आहे. ते होत नसल्यानेच प्लास्टिकचा वापर सर्रास सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.


विशेष पथकाची गरज

प्लास्टिक पिशव्यांच्या बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेने विशेष पथक स्थापन करण्याची गरज आहे. या पथकाद्वारे शहरात ठिकठिकाणी कारवाई झाली तर निश्चितच त्याचा परिणाम होईल आणि त्याद्वारे प्लास्टिकच्या वापरालाही आळा बसेल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्हाधिकाऱ्यांचाच कॅशलेसला खोडा

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पंतप्रधानांपासून राज्य सरकारपर्यंत सगळेच कॅशलेसकडे जाण्याचा मंत्र देत असताना कॅशलेसचा प्रचार करणारी व्हॅन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे उद्घाटनाविनाच परत गेली आहे. बुधवारी चार ते पाच तास प्रतीक्षा करुनही जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. हे कार्यालयात हजर न झाल्याने ही व्हॅन आणि बँकेचे अधिकारी आल्या पावली परतले. कॅशलेसबाबत जिल्ह्यातील स्थितीचा आढावा सरकारला देणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांचाच या प्रचार मोहिमेला खोडा असल्याचे यातून दिसून येत आहे.

आयडीबीआय बँकेने कॅशलेसचा प्रचार करण्यासाठी तयार केलेल्या सचित्र व्हॅनचा शुभारंभ जिल्हाधिकारी उपस्थित न झाल्यामुळे बुधवारी झाला नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयात याचा शुभारंभ करण्याचे ११ वाजता निश्चित झाले होते. पण ऐनवेळी साहेब येणार नसल्याचे सांगण्यात आल्यामुळे तीन चार ते पाच तास ताटकळत उभे असलेले बँकेचे अधिकारी आल्या पावली सायंकाळी परत गेले. विशेष म्हणजे या सोहळ्यासाठी बँकेचे सर्व अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पण त्यांचा हिरमोड झाला. वेळ देऊनही जिल्हाधिकारी का आले नाही, याचे कारण मात्र लालफितीसारखेच गुलदस्त्यात राह‌िले.

देशभर कॅशलेसचा प्रचार व्हावा म्हणून बँका गावे दत्तक घेत असून आपल्या खर्चाने कल्पकता वापरुन त्याचा प्रचार व प्रसार करत आहेत. त्यात बँकांकडे हे अतिरिक्त काम असतानाही त्या पुढाकार घेत आहेत. त्यांना उत्साह व प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांना ताटकळत ठेवल्यामुळे त्यांचा उत्साह मावळला. आता गुरुवारी पंचायत समितीच्या आरक्षण सोडतीबरोबरच या सचित्र व्हॅनचे उदघाटन करून जिल्हाधिकारी कार्यालयातून प्रचाराला सोडले जाणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात ५२५ राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँका आहेत. त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनीच कॅशलेससाठी गाव दत्तक घेण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर २२५ गावे दत्तक घेण्यात आली. या दत्तक योजनेत अनेक बँकांनी प्राथमिक कामे सुरू केली आहेत. त्यात आयडीबीआय बँकेने १७ गावे दत्तक घेतली आहेत. या दत्तक गावात कॅशलेसचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी कल्पकता वापरुन बँकेचे पेअंट, इ वॉलेट ,पीओएस सुविधा, मोबाइलव्दारे बँकिंग सुविधा, क्रेडिट व डेबिट कार्ड, एनइएफटी, आरटीजीएसची सुविधा यांच्या चित्रांह माहिती दिली आहे.

जिल्हाधिकारी दौऱ्यावर

जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘साहेब’ कुठे गेले हे कोणालाही सांगता आले नाही. केवळ सकाळी महसूल मंत्र्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्स होती. पण ती रद्द झाल्यामुळे ते दौऱ्यावर गेले असे वरवर जिल्हाधिकारी कक्षाने सांगितले. पण कोणत्या दौऱ्यावर गेले, हे मात्र त्यांनाही सांगता आले नाही. बऱ्याच वेळा मिट‌िंगा, कार्यक्रम यामुळे जिल्हाधिकारी व्यस्त असतात. त्यामुळे वेळेचे नियोजन चुकते. पण बुधवारी कोणत्याही बैठका नव्हत्या व कार्यक्रमही नव्हते. तरीही जिल्हाधिकारी का व्यस्त होते, हे बँकेच्या अधिकाऱ्यांनाही कळले नाही. याबाबत जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो होऊ शकला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

द्वारका सर्कलची कोंडी कधी फुटणार ?

$
0
0

द्वारका सर्कलची कोंडी कधी फुटणार ?

म. टा. वृत्तसेवा, आडगाव

मुंबई-आग्रा महामार्गावरील द्वारका सर्कल येथील वाहतूक कोंडी नित्याची झाली आहे. वाहतुकीचे प्रमुख केंद्र असलेल्या द्वारका सर्कल येथील वाहतूक कोंडी फोडताना वाहतूक पोलिसांनादेखील मोठी कसरत करावी लागते. नाशिक-पुणे, मुंबई-आग्रा महामार्गासह शहरातील विविध मार्गांना जोडणारा हा मुख्य चौक आहे. चारही बाजूने वाहनांचा मोठा ओघ असल्याने वाहतूक कोंडी ही नित्याची झाली आहे. त्यामुळे चौकातील वाहतूक कोंडी कधी फुटणार असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.

महामार्गाच्या विस्तारीकरणात उड्डाणपूल झाल्यानंतर या ठिकाणी पादचाऱ्यांसाठी भुयारी मार्ग तयार करण्यात आला. त्यामुळे द्वारका चौकाची वाहतूक कोंडीतून सुटका होईल, अशी नाशिककरांची अपेक्षा होती. पण, तसे काही घडले नाही. उलट वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे चौकातील वाहतुकीची स्थिती बिकट झाली आहे. चौकातील भुयारी मार्गदेखील वापराविना बंद आहेत. वाहतूक कोंडीमुळे हा चौक पार करणे वाहनधारकच नव्हे तर शालेय विद्यार्थी, पादचारी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला यांनादेखील मोठी कसरत करावी लागते.

या भागातील रिक्षाचालक व खासगी प्रवासी बसच्या अवैध पा‌र्किंगमुळे वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे. परिसरात रिक्षाचालकांची दादागिरी वाढत असून, कुठेही रिक्षा उभ्या करुन प्रवाशी बसविले जातात. पंजाब हॉटेलसमोरल रिक्षा स्टॅँडमुळे पुलावर प्रवेश करताना रिक्षांची अडचण होते. या ठिकाणाहून रिक्षा हटविण्यात याव्यात, अशी मागणी केली जात आहे.

अतिक्रमणांचा अडथळा

काठेगल्ली चौक ते द्वारकापर्यंतचा रस्ता अरुंद आहे शिवाय रिक्षाचालक व फळविक्रेते यांनी अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे नाशिकरोडहून शालिमारकडे जाणारी वाहतूक धीम्या गतीने पुढे सरकते. तसेच द्वारका पोलिस चौकीजवळ एसटी महामंडळाचा थांबा असल्याने वाहतूक थोपली जाते. या वाहतूक कोंडीमुळे परिसरात रोज अनेक लहान-मोठे अपघात होतात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी फेरनियोजन करणे गरजेचे आहे.

फेरनियोजन गरजेचे

द्वारका सर्कल अतिक्रमण मुक्त करण्यात यावे, कायमस्वरुपी वाहतूक पोल‌िस असावेत, बेशिस्त वाहनचालकांवर व अवैध पार्किंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई करावी, उड्डाणपुलावरून उतरण्याचा मार्ग एका ठिकाणी असल्यामुळे मोठी समस्या निर्माण होते. त्यामुळे उड्डाणपूल टाकळी येथे व जुना वडाळा नाका येथे उतरविणे आवश्यक आहे.


बेशिस्त वाहतुकीमुळे व उड्डाणपुलाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. उड्डाणपूल व उड्डाणपुलाखालून येणारी सर्व वाहने एकाच ठिकाणाहून जातात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी साहजिकच आहे. त्यामुळे फेरनियोजन करून पंचवटीकडून येणारा उड्डाणपूल जुना वडाळा नाका येथे व मुंबईकडून येणारा काठे गल्ली येथे उतरवावा.

-सचिन खैरनार, स्थानिक


कॉलेजला जाताना व घाईच्या वेळी प्रशासनाच्या नियोजनाभावी नियमितपणे वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे डझनभर वाहतूक पोल‌िस असूनही वाहतूक कोंडी कायमची समस्या बनली आहे.

-अक्षय गांगुर्डे, स्थानिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोकळे भूखंड राड्यारोड्याला आंदण

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

अंबड व सातपूर भागात राखीव असलेल्या एमआयडीसीतील मोकळ्या भूखंडांवर डेब्रिसचे साम्राज्य आहे. विशेष म्हणजे काही खासगी भूखंडधारकांच्या जागांवरही घाण, कचरा टाकला जात असल्याने अस्वच्छतेने रस्त्यांचेच विद्रुपीकरण झालेले एमआयडीसीत पहायला मिळते. त्यातच महापालिका व एमआयडीसी सर्रासपणे उघड्यावर घाण, कचरा अथवा डेब्रिस टाकणाऱ्यांवर कारवाई करत नसल्याने मोकळ्या भूखंडांवर कोणीही या, अन् काहीही टाका अशी परिस्थिती बघायला मिळत आहे. महापालिका व एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई करावी अशी मागणी कामगार वर्गातून केली जात आहे.

नाशिक महापालिकेची आर्थिक नाडी म्हणून सातपूर व अंबड एमआयडीसीकडे पाहिले जाते. महापालिका घरपट्टीच्या नावाने सर्वच कर कारखानदारांकडून वसूल करत असते. परंतु, पाहिजे त्याप्रमाणात नागरी सुविधा कारखानदारांना मिळत नसल्याचा आरोप उद्योजकांकडून केला जातो. कचरा संकलन करणारी घंटागाडी एमआयडीसीत फिरकतच नसल्याने कारखान्यांच्या बाहेरच कचऱ्याचे ढिग साचलेले असतात. त्यातच एमआयडीसीच्या राखीव असलेल्या मोकळ्या भूखंडांवर डेब्रिसचे साम्राज्य पसरले असल्याने अस्वच्छता वाढली आहे. एमआयडीसीच्या भूखंडांवर डेब्रिस टाकण्याचे प्रकार होत असताना खासगी मालकीच्या भूखंडांवरही ड्रेब्रिस व घाण, कचरा टाकण्याचे काम सर्रासपणे होत असल्याने यावर कारवाई कोण करणार, असा सवाल कामगारांनी उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे मोकळ्या भूखंडांवर डेब्रिस टाकले जात असताना महापालिका व एमआयडीसीचे शासकीय विभागातील अधिकारी, कर्मचारी करतात काय असा सवाल उपस्थित होतो.


रस्त्यांचे विद्रुपीकरण

रस्त्यांच्या लगत असलेल्या मोकळ्या भूखंडांवर डेब्रिस व घाण, कचरा टाकला जात असल्याने रस्त्यांचे विद्रुपीकरण होत आहे. देश, विदेशातून अंबड व सातपूर एमआयडीसीत भेट देणाऱ्यांना एमआयडीसीचा कचरा व डेब्रिस टाकलेल्या भूखंडांचे विद्रुप दर्शनच होत असल्याने शहराचे नाव बदनाम होत असल्याचा आरोपही कामगारांनी केली आहे. महापालिका व एमआयडीसी यांनी उघड्यावर घाण, कचरा व डेब्रिस टाकणाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.

शहराचा आर्थिक कणा असलेल्या एमआयडीसीकडेच महापालिकेकडून दुर्लक्ष केले जाते. आधीच रस्त्यांची दूरवस्था असताना रस्त्याच्या कडेला डेब्रिस व घाण, कचरा टाकण्याचे काम सर्रासपणे काम केले जाते. महापालिका व एमआयडीसीने घाण टाकणाऱ्यांना तत्काळ दंड करण्याची गरज आहे.

-किशोर गांगुर्डे, कामगार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिंपळगावात तापले राजकीय वातावरण

$
0
0

शरद पवार, आदित्य ठाकरे यांच्या सभा

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून विक्रमी थंडी आहे. तरी राजकीय दृष्ट्या परिसरातील वातावरण गरम होणार आहे. आज (दि. ५) राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पिंपळगाव (ता. निफाड) येथे येणार आहेत. त्यामुळे शरद पवार आणि आदित्य ठाकरे यांचा दौरा असला तरी त्याला पंधरा वर्षांपासून सेना-राष्ट्रवादीचा सत्तासंघर्ष अशीही पार्श्वभूमी असणार आहे.

येत्या काळात जिल्हा परिषद, महापालिकाच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांच्या दौऱ्याकडे राजकीय दृष्ट्या सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. या दोन्ही नेत्यांमध्ये दोन पिढीचे अंतर असून एकाच दिवशी दोघांच्या पिंपळगावात सभा होत आहे.

निफाड तालुक्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोनच पक्षात सध्या स्पर्धा आहे. अशा वातावरणात राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार पिंपळगावात येत असल्याने सध्या विविध कारवायांनी बदनाम असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये पुन्हा जीव आणण्यासाठी पवारांचा हा दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे पवार यावर कशाप्रकारे भाष्य करतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images

<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>
<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596344.js" async> </script>