Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

जलयुक्तमुळे बहरले वाडी गाव

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

कृषी विभागासह विविध विभागांनी जलयुक्त शिवार योजनेत केलेली कामे आणि त्याला ग्रामस्थांच्या उत्स्फूर्त लोकसहभागाची मिळालेली साथ यामुळे कळवण तालुक्यातील वाडी गाव टँकरमुक्त झाले आहे. यंदा २१२ हेक्टर क्षेत्रात रब्बीची लागवडदेखील झाली आहे.

वाडी गावात हिवाळ्यातच टँकरची गरज भासत असे. गेली चार वर्षे अशा परिस्थितीमुळे ग्रामस्थांना टंचाईचा सामना करावा लागला. जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत २०१५-१६ मध्ये प्रथम टप्प्यात गावाची निवड करण्यात आली. उपविभागीय कृषी अधिकारी दिलीप देवरे आणि तालुका कृषी अधिकारी जितेंद्र शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवार फेरीद्वारे कामांची निवड करण्यात आली. कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक आणि ग्रामस्थांनी एकत्रितपणे योजनेला प्रतिसाद दिल्याने कामे वेगाने सुरू झाली.

फळबाग लागवड
गावात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कांदा साठवण गृह अनुदानावर देण्यात आली आहेत. गावात ४७ कांदा चाळी आहेत. रोजगार हमी योजने अंतर्गत ७.५ हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली आहे. रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांनी कांदे, गहू, मका, हरबऱ्याची लागवड केली आहे. गावातील विहिरींची पाणीपातळी वाढली असून संपूर्ण शिवार हिरवेगार दिसते आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचा शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने लाभ झाल्याने शेतकरी समाधानाची प्रतिक्रिया व्यक्त करताना दिसतात.

गाळ काढला, बांध घातले

कृषी विभागामार्फत माथा ते पायथा या संकल्पनेनुसार मजगीची २४ कामे करण्यात आली. त्यामुळे पाणी जिरण्यास मोठी मदत झाली. शिवाय लागवडीच्या क्षेत्रारतही वाढ झाली. तीन सिमेंट नाला बांध उभारण्यात आल्याने गावातील जेवणा ओहळ या नाल्यात आजही पाणीसाठा दिसून येतो. याशिवाय गावातील पाझर तलावातील गाळ काढण्यात आला आहे. भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेद्वारा पुनर्भरणाची ५ कामे आणि लघुपाटबंधारे विभागाने कोल्हापूरी बंधारा दुरुस्तीची केल्यामुळे गावाच्या पिण्याची पाण्याची समस्या दूर झाली आहे. पूर्ण झालेल्या कामांमुळे ५२६ टीसीएम पाणी अडविण्यात आल्याने रब्बी क्षेत्राला त्याचा फायदा झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कामबंद’चा सर्वसामान्यांना फटका

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

प्रांत वासंती माळी यांच्यासह तहसीदारांवर नांदगाव येथील जमीन घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्याने जिल्ह्यातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी निषेध व्यक्त करण्यासाठी शुक्रवारी तहसील व प्रांत कार्यालय बंद ठेवले. यामुळे सरकारी कामकाजासाठी आलेल्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना रिकाम्या हाती परतावे लागले. या अकस्मात बंदमुळे नागरिकांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरोधात प्रचंड संताप व्यक्त केला.

शुक्रवारी निफाडचा आठवडे बाजार असतो. त्यामुळे या दिवशी शासकीय काम असणाऱ्या लोकांची तहसील कार्यालयात गर्दी असते. बाजार करता येईल आणि आपले शासकीय कामही होईल, असा दुहेरी हेतू त्यामागे असतो. परंतु, शुक्रवारी सरकारी काम असलेल्या अनेकांना तहसील कार्यालयात आल्यानंतर कार्यालय निषेध प्रकारासाठी बंद ठेवल्याचे समजल्याने. त्यामुळे लोकांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.

निफाड हे विभागीय कार्यालय असल्याने येथे मोठी गर्दी असते. विविध प्रकारचे दाखले, खटले, विविध योजना अशा अनेक प्रकारच्या कामांसाठी नागरिक येतात. मात्र काल सरकारी कामासाठीच आलेल्या नागरिकांचा वेळ व पैसा वाया गेल्याने नागरिकांनी बाहेरच्या तालुक्यात झालेल्या कारवाईबद्दल निफाड तहसील का बंद ठेवले, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला. काथरगाव येथील एकनाथ साळवे तक्रार अर्ज दाखल करण्यासाठी आले होते. कोळगाव येथील पुंडलिक पावडे यांना शपथपत्र तयार करून घ्यावयाचे होते, नाशिक येथील देविदास कटारे यांना नकला काढायच्या होत्या, अशा अनेक कारणांसाठी दिवसभर अनेक नागरिकांनी येथे खेटा घातल्या.

त्र्यंबकमध्येही शुकशुकाट

त्र्यंबकेश्वर : नांदगाव येथे झालेल्या कारवाइचा निषेध म्हणून शुक्रवारी तहसील कार्यालयात काम बंद अंदोलन करण्यात आले. कार्यालय उघडले तेव्हा तहसीलदार महेंद्र पवार हे नाशिक येथे निवेदन देण्यासाठी गेले होते. नायब तहसीलदार कनोजे आणि निरगुडे यांच्यासह सर्व कर्मचारी अंदोलनात सहभागी झाले होते. येथे प्रतिज्ञापत्र आदी दाखले कागदपत्र तयार करण्यासाठी आलेल्या ग्रामस्थांची प्रचंड गैरसोय झाली.

काम करत नव्हते…
येथील कार्यालयातील कर्मचारी चांगली वागणूक देत नाहीत, अशी ग्रामस्थांची नेहमीची तक्रार आहे. सेतू कार्यालयात वेळेत दाखले मिळत नाही, ही अशी यापूर्वी कायम तक्रार असल्याने शुक्रवारच्या कामबंद अंदोलनाने विशेष फरक पडला नाही, असेदेखील काही ग्रामस्थ उपरोधाणे म्हणत होते.

नाशिकमध्ये ‘लेखणीबंद’

नाशिक जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांवर लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाकडून नांदगाव येथे फिर्याद दाखल केल्याच्या निषेधार्थ शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लेखणीबंद आंदोलन छेडण्यात आले. शनिवार आणि सोमवार या दोन्ही दिवशी हे आदोलन सुरुच रहाणार असून यावेळी मात्र काळ्या फिती लावून काम करण्यात येणार आहे.

नवीन अविभाज्य शर्तीच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीची परवानगी देण्याचा अधिकार नसताना तहसीलदारांनी परवानगी देत सरकारची तब्बल पावणेचार कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी येवल्याच्या प्रांत वासंती माळी, नांदगावचे तत्कालीन तहसीलदार सुदाम महाजन यांच्यासह २३ जणांवर नांदगाव पोलिस स्टेशनमध्ये गुरुवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. यामुळे महसूल विभागासह जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. वस्तुस्थितीची खातरजमा न करता चुकीच्या माहितीच्या आधारे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. या बाबत महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी महासंघ व इतर संघटनांनी याबाबत फेरविचार न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पदाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, ना‌शिक

नाशिक जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पूर्व तयारीसाठी नाशिक भाजप जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या कोअर कमिटीची बैठक पार पडली. यावेळी भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष व जिल्ह्याचे प्रभारी सुनील बागुल व जिल्हाध्यक्ष दादा जाधव यांनी तालुकानिहाय निवडणुकीची जबाबदारी पदाधिकाऱ्यांवर टाकली. यावेळी उत्तर महाराष्ट्राचे संघटन मंत्री किशोर काळकर, खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, प्रदेश चिटणीस लक्ष्मण सावजी, आमदार डॉ. अपूर्व हिरे उपस्थित होते.

जिल्हाध्यक्षांनी पदाधिकाऱ्यांवर टाकलेली जबाबदारी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी कालबद्ध असेल. गट व गण निवडणुकीच्या प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी संबधित पदाधिकाऱ्यांवर असेल, असे बैठकीत सांगण्यात आले.

अशी वाटली जबाबदारी
नांदगाव – संजय पवार, जयश्री दौंड, भावराव निकम, राजेंद्र पवार
येवला – कल्याणराव पाटील, दिनेश देवरे
कळवण – खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, विलास देशमुख, नंदू खैरनार
सुरगाणा - हरिश्चंद्र चव्हाण, एन. डी. गावित
पेठ - हरिश्चंद्र चव्हाण, डॉ. प्रशांत भदाणे, लता राउत
निफाड –सुरेशबाबा पाटील, शंकर वाघ
दिंडोरी - हरिश्चंद्र चव्हाण, बापू पाटील, सुनील केदार
त्रंबकेश्वर – आमदार अपूर्व हिरे, श्रीकांत गायधनी, प्रा. सुनील बच्छाव
इगतपुरी - अपूर्व हिरे, सुनील बच्छाव
देवळा – आमदार राहुल आहेर, केदा आहेर, नंदू खैरनार
चांदवड - राहुल आहेर, डॉ आत्माराम कुंभार्डे, अशोक भोसले
नाशिक - अपूर्व हिरे, सचिन ठाकरे
सिन्नर – माणिकराव कोकाटे, भाऊसाहेब शिंदे, सचिन ठाकरे
मालेगाव – अद्वय हिरे, दीपक पवार, संतोष मोरे
सटाणा – अद्वय हिरे, अण्णासाहेब सावंत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘भंगार’ राजकारण

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील गुन्हेगारांचे आश्रयस्थान बनलेल्या अंबड लिंक रोडवरील अनधिकृत भंगार बाजारावर अखेर आज हातोडा पडणार आहे. मात्र महापालिका प्रशासन व पोलिसांची ही कारवाई रोखण्यासाठी शुक्रवारी राजकीय डावपेच चांगलेच रंगले होते. राजकीय पक्षांचे ‘भंगार’ राजकारण सुरू असताना राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र येऊन धडकले. आयोगाने आचारसंहिता भंग होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आदेश दिल्याने प्रशासन गोंधळात पडले. दरम्यान, कारवाई थांबविण्यासाठी काँग्रेसचे आमदार डी. एस अहिरे यांनी आयोगाला दिलेले पत्र बनावट असल्याचा खुलासा केल्याने आयोगाच्या पत्राबाबतच आता शंका उपस्थित केली जात आहे.

शंभर एकर क्षेत्रावर असलेल्या ७४६ अनधिकृत भंगार बाजारावर आजपासून कारवाई केली जाणार आहे. हा बाजार हटवण्यासाठी शिवसेनेच्या दिलीप दातीर यांनी मोठा न्यालालयीन लढा दिला आहे. सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्टाने वेळोवेळी हा बाजार हटवण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, राजकीय दबावापोटी ही कारवाई थांबविण्यात येत होती.

स्क्रॅप मर्चंट असोसिएशनने शेवटचे प्रयत्न म्हणून गुरुवारी हायकोर्टात धाव घेतली होती. शुक्रवारी न्यायमूर्ती शंतनु केतकर यांच्या पिठासमोर सुनावणी झाली. दिलीप दातीर यांचे वकील अॅड. प्रसाद दानी व केतन जोशी यांच्या युक्तिवादानंतर न्या. केतकर यांनी असोसिएशनची याचिका फेटाळून लावत कारवाईला हिरवा कंदील दिला.

ते पाच आमदाररत्न कोण ?

निवडणूक आयोगाकडे भंगार बाजारावरील कारवाईला स्थगिती मिळविण्यासाठी पाच आमदारांनी एका पत्रावर सह्या केल्याची माहिती असून, दोन आमदार हे नाशिक जिल्ह्यातील असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सत्ताधारी पक्षाशी त्यांचा संबंध जोडला असून, हा खुलासा यावर सही करणाऱ्या एका आमदारानेच केला आहे.

कोर्टाच्या कारवाईच्या आदेशानंतरही आचारसंहितेशी त्याचा संबंध जोडून आमदार बाळासाहेब सानप यांच्याकडून कारवाई थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. - दिलीप दातीर, याचिकाकर्ते

भंगार बाजारावरील कारवाई थांबविण्याबाबत माझ्यावर होत असलेले आरोप खोटे असून, आमदार डी. एस. अहिरे यांना आपण ओळखतही नाही.

- बाळासाहेब सानप, आमदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सेवा बंद करण्यावर ‘परिवहन’चा भर

$
0
0

‘नाशिकदर्शन’सह ग्रामीण भागातील काही सेवा बंद

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ असे ब्रीद वाक्य असलेले महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ आता प्रवाशांच्या असुविधेसाठीच काम करीत असल्याचे जाणवू लागले आहे. संपूर्ण भारतातून येणाऱ्या पर्यटकांसाठी महत्त्वाची असलेली ‘नाशिक-दर्शन’ ही बस बंद करतानाच जिल्ह्यातील काही मार्गावरील फेऱ्याही बंद केल्या आहेत. त्यामुळे नाशिकला आलेल्या पर्यटकांसह ग्रामीण भागातील प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागणार आहे.

एसटी महामंडळाने नाशिक जिल्ह्यातील अनेक बससेवा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने बंद केल्या आहेत. नाशिक हे भारतातील प्रमुख तीर्थक्षेत्र असल्याने पर्यटकांची येथे मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असते. येथे भेट देणाऱ्या पर्यटकांना खात्रीशीर सेवा देण्यासाठी राज्याचे परिवहन महामंडळ हा एकमेव पर्याय होता. परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून ‘नाशिक-दर्शन’ गाडीसाठी प्रवाशांचे बुकिंग कमी होत असल्याचे कारण देत महामंडळाने ही सेवा बंद केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्ह्यातील दोन पुलांवरून प्रवाशांची वाहतूक करण्यास प्रवाशी वाहनांना बंदी घातली होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील सायखेडा व शिवणगाव येथील प्रवासी वाहतूक बंद केली आहे. येथील प्रवाशांना खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागत आहे. या पुलांची दुरुस्ती करून या गावांची बससेवा पूर्ववत करावी, अशी मागणी प्रवाशांनी केली आहे.

खासगी बसला चांगला प्रतिसाद

दरम्यान, नाशिक शहराचे दर्शन घडवणारी या गाडीसाठी परिवहन महामंडळ व्यवस्थित मार्केटिंग करत नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे महामंडळाने ही गाडी बंद करताच एका खासगी ट्रॅव्हल कंपनीने या मार्गावर सेवा सुरू केली आहे. याचा उलट परिणाम दिसून येत असून ही गाडी रोज प्रवाशांनी खच्चून भरत असल्याचे दृष्य पाहायला मिळते आहे. या गाडीचे मार्केटिंग करून खासगी ऑपरेटरकडे बुकिंग सेवा उपलब्ध करून द्यावी, अशीही मागणी नागरिकांतून जोर धरत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सफाई संघटना राज्यभरात बेकायदा

$
0
0

Ashwini.Kawale@timesgroup.com

Tweet : @ashwinikawaleMT


नाशिक : राज्यभरात सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या सर्व सफाई कामगार संघटना बेकायदा असल्याची बाब पुढे आली आहे. राज्य सरकारकडून संघटनांना मान्यता देण्याबाबत मोठ्या प्रमाणात चालढकल होत आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होऊन न्यायालयाने आदेश दिले असले तरी त्याकडे डोळेझाक केली जात आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत राज्यात एकही मान्यताप्राप्त संघटना नसल्याचे दिसून येत आहे.


महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी संघटनेस सरकार मान्यता देण्याच्या कार्यवाहीबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही सुमारे सात वर्षांपासून आजपर्यंत हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांची मोठी निराशा झाली आहे. आदेशापासून बारा आठवड्यात यावर निर्णय होणे अपेक्षित असतानाही वर्षानुवर्षे कोणताही निर्णय घेतला जात नसल्याने कर्मचारीवर्गात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे राज्यात लहान-मोठ्या अनेक संघटना कार्यरत असल्या तरी एकाही संघटनेला सरकारी मान्यता नाही, ही बाब यातून पुढे आली आहे.


राज्यस्तरावर एकाही संघटनेला मान्यता नसल्याने सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, समस्या सरकार स्तरावर सोडवून घेणेही जिकिरीचे झाले असल्याच्या प्रतिक्रिया कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत. औद्योगिकेतर संघटनांना सरकारी मान्यता नसल्यास या कर्मचाऱ्यांची निवेदने, विज्ञापने, शिष्टमंडळ विचारात न घेण्याबाबत परिपत्रकही निगर्मित केले असल्याने सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या, प्रश्न कसे सोडविणार, असा सवालही संघटनेकडून उपस्थित केला जात आहे.


सफाई कर्मचारी पदासाठी लागू असलेली कंत्राटी पद्धत रद्द करून सेवापद म्हणून मान्यता द्यावी. कारण सफाई कर्मचारी संवर्गास महाराष्ट्र नागरी सेवेचे सर्व नियम, अटी, शर्ती लागू आहे. याची दखल सरकारने लवकरात लवकर घ्यावी.

-रवींद्र कंडारे, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सोमवारी रास्ता रोको

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

कोणतीही पूर्वतयारी न केल्याने देशभरातील करोडो नागरिकांना प्रचंड आर्थिक ताण तसेच हालअपेष्टांना तोंड द्यावे लागत आहेत. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, या मागणीसाठी सोमवारी (दि. ९) राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने संपूर्ण जिल्ह्यात तालुकावार रास्ता रोको करण्यात येणार आहे. हे आंदोलन जोमात करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपली शक्ती पणाला लावली आहे.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दोन दिवस नाशिकचा दौरा करत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपच्या विरोधात जोरदार आघाडी उघडत, त्यांच्यावर टीका केली होती. देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी काळा पैसा नष्ट केला जात असेल, तर अशा प्रकारच्या निर्णयाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने स्वागतच केले होते. परंतु, दुर्देवाने एवढा महत्त्वाचा आर्थिक निर्णय घेण्याअगोदर त्यानंतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची कोणतीही पूर्वतयारी न केल्याने देशभरातील करोडो नागरिकांना प्रचंड आर्थिक ताण सोसावा लागत आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, सर्वसामान्य जनता व मोलमजुरी करणाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागत आहे. ही सर्व गंभीर परिस्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, या मागणीसाठी सोमवारी, सकाळी ११ वाजता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने तालुकानिहाय रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे.आंदोलनात नेते, कार्यकर्ते, पदाधिकारी व शेतकरी यांनी मोठया संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहनही अॅड. रवींद्र पगार यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फेस्टिव्हलऐवजी ‘महोत्सव’

$
0
0

पर्यटनमंत्री रावल यांची घोषणा

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांच्यातर्फे भरविल्या जाणाऱ्या नाशिक फेस्टिव्हलला पूर्णविराम मिळाल्याने राज्य सरकारबरोबरच नाशिकमधील विविध संघटनांच्या माध्यमातून नाशिक महोत्सव भरविण्यात येणार असल्याची घोषणा पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी केली. त्यामुळे पर्यटनाच्या नथीतून भाजपने भुजबळांवर आणखी एक निशाणा साधला आहे. याच महोत्सवात वाइन फेस्टिव्हलचेही आयोजन केले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

ट्रॅव्हल एजंटस असोसिएशन ऑफ नाशिक (तान) च्यावतीने गंगापूररोडवरील इंद्रप्रस्थ हॉलमध्ये तीन दिवसीय ट्रॅव्हल एक्स्पोचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याच्या उद््घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. नाशिकमध्ये पर्यटनाला मोठा वाव आहे. दोन दिवसांपूर्वीच झालेल्या बैठकीत आम्ही विविध निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार राज्यात सर्वाधिक पर्यटन निधी नाशिकला देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आगरटाकळी येथील रामदासस्वामी मठाचा कायापालट करण्याचे त्यात निश्चित आहे. दरवर्षी नाशिकमध्ये ५ ते १० दिवसांचा नाशिक महोत्सव भरविण्यात येणार आहे. यात वाइन फेस्टिव्हल, ट्रॅव्हल एक्स्पो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाइन पर्यटन अशा विविध बाबींचा त्यात समावेश राहणार आहे. राज्याच्या पर्यटन विभागाबरोबरच महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ आणि नाशिकमधील विविध संस्था-संघटनांच्या माध्यमातून भव्य स्वरुपाचा हा महोत्सव राज्याच्या पर्यटनाला चालना देणारा होऊ शकेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या काही वर्षांपासून नाशिकमध्ये वाइन फेस्टिव्हल आयोजित केला जातो. यंदापासून हा फेस्टिव्हल सरकारच आयोजित करणार असल्याचे वृत्त ‘मटा’ने दिले. त्यानुसारच नाशिक महोत्सवात वाइन फेस्टिव्हलचे आयोजन होणार असल्याचे पर्यटनमंत्र्यांनी सांगितले. याप्रसंगी व्यासपीठावर आमदार देवयानी फरांदे, बाळासाहेब सानप, तानचे अध्यक्ष दत्ता भालेराव, भाजपचे लक्ष्मण सावजी, पर्यटन व्यावसायिक ब्रिजमोहन चौधरी उपस्थित होते.

वाइन पर्यटनाला चालना

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रयत्नातून मुंबईमध्ये सीक्रूझ सुरू झाल्या आहेत. याद्वारे तब्बल तीन हजार पर्यटक मुंबईला येतात. याच पर्यटकांनी वाइन पर्यटन करावे, यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. दोन दिवस हे पर्यटक नाशिकला येतील, अशा दृष्टीने आम्ही नियोजन करीत असल्याचे रावल यांनी सांगितले. गंगापूर धरणाच्या ठिकाणी साकारण्यात आलेला बोट क्लब नक्की कधी कार्यन्वित होणार याबाबत अनिश्चितताच आहे. बोट क्लबला असलेला विरोध आणि विविध परवानगी यामुळे विलंब होत असल्याचे पर्यटनमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, हा बोट क्लब नक्की कधी सुरू होईल, याबाबत त्यांनी कुठलेही भाष्य केले नाही. ज्या बोटींची परवानगी मिळेल त्या लवकरात लवकर सुरू करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘मविप्र सेवक’च्या पोटनियमात दुरुस्ती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

समान उद्देश असणाऱ्या एकापेक्षा अधिक संस्थांचा सदस्य असल्याचा आक्षेप विरोधी गटाने घेतल्याने मविप्र सेवक सोसायटीच्या चार संचालकांचे पद वादात सापडले होते. यावर उपनिबंधकांच्या आदेशान्वये संस्थेच्या उपविधीतील पोटनियमाच्या शब्दरचनेत दुरुस्ती घडवून आणत सोसायटीच्या सभासदांनी ठरावाद्वारे, त्या संचालकांना एकाच वेळी दोन्ही संस्थेत कामाची संधी दिली. अपवादात्मक वाद-विवाद वगळता या पोटनियम दुरुस्तीचा ठराव मंजूर झाला.

नाशिक जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक सेवक सहकारी सोसायटीच्या वतीने शनिवारी केटीएचएम कॉलेजमध्ये विशेष सर्वसाधारण सभा झाली. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी सोसायटीचे अध्यक्ष संजय नागरे होते. संस्थेचे सभासद असणाऱ्या राजेश शिंदे, हिरामण महाले, संजय जाधव आणि शरद निकम यांनी सहकारातील काही नियमांवर बोट ठेवत चार संचालकांच्या पदांवर उपनिबंधकांकडे तक्रार अर्जाद्वारे आक्षेप घेतला होता. यामुळे प्रा. नानासाहेब दाते, अशोक बाजारे, प्रा. आर. के. पाटील, प्रा. बाळासाहेब मोगल या चौघांचे पद वादात सापडले होते. हे चौघेही प्राध्यापक मविप्र सेवक सोसायटीसह नाशिक जिल्हा कॉलेज टीचर्स सहकारी पतसंस्थेवर संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. समान उद्देश असणाऱ्या इतर संस्थांचा सदस्य नसावा, अशा उपविधीतील तरतूदीवर विरोधकांनी बोट ठेवले होते. यावर आदेश देताना जिल्हा उपनिबंधकांनी मात्र या संदर्भात उपविधीतील पोटनियमाच्या शब्दरचनेत दुरुस्ती करून घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. हा विषय शनिवारी सभेसमोर मांडण्यात आला. यावेळी सभासद किंवा संचालक हा एकाच वेळी समान उद्देश असणाऱ्या इतर संस्थांचा सदस्य असल्यास तशी माहिती त्याने प्रतिज्ञापत्राद्वारे या संस्थेस द्यावी, असा संदर्भ सहकार कायद्यातील तरतुदींद्वारे दिला होता. यानुसार शनिवारी बोलविण्यात आलेल्या सभेत हा ठराव मांडून याला उपस्थित सभासदांनी मंजुरी दिली.

अपवादात्मक गोंधळ
तक्रारदारांच्या उपविधीमुळे पोटनियमातील दुरुस्तीची संधी संस्थेस मिळाल्याचे सांगत श्रेय लाटण्याचाही प्रयत्न झाला. तोपर्यंत सभासद शांत होते; मात्र सभापतींच्या निवड प्रक्रियेदरम्यानच्या कायदेशीर मुद्यांकडे विरोधक वळताच सत्ताधाऱ्यांच्या समर्थकांनी गोंधळ घालत विरोधकांना गप्प केले. यानंतर सत्ताधारी गटाच्या वतीने विरोधकांच्या आरोपांचा समाचार घेताना प्रा. दातेंनी भूमिका मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पतसंस्थांच्या ठेवींना सुरक्षाकवच

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

नागरी-ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांच्या नियमन व नियंत्रणासह पतसंस्थांच्या ठेवीदारांच्या ठेवींच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सहकारी पतसंस्था अधिनियमात सुधारणा करून काही कलमांचा समावेश करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यामुळे राज्यभरातील पतसंस्थांच्या ठेवीदारांच्या ठेवींना सुरक्षाकवच मिळणार आहे. सहकारी पतसंस्था अधिनियमातील तरतुदींना धाब्यावर बसवून बेकायदेशीररित्या कर्ज देणाऱ्या पतसंस्थांनाही चाप लागणार आहे.

पतसंस्थांमध्ये ठेवीदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर ठेवी जमा केल्या जातात. याच ठेवीच्या माध्यमांतून या सहकारी पतसंस्थांनी मोठ्या प्रमाणात कर्जही वितरित करते. मात्र, बहुतांश पतसंस्था कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करता विहित मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेचा पुरेशा तारणाशिवाय कर्जवाटप करतात. बहुतांश प्रकरणांत क्षमता नसतांनाही कर्ज वितरण केले जाते. परिणामी अशी कर्जे थकीत होऊन पतसंस्थांच्या ‘एनपीए’त मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. याशिवाय काही पतसंस्थांनी जमा ठेवी इतर व्यवहारांत गुंतविल्याचे समोर आले. अशा पतसंस्था अडचणीत येतात. पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये पतसंस्थांबाबत नव्याने कलमे समाविष्ट करण्यास व काही कलमांत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१५ संस्थांची निवडणूक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांपैकी १५ संस्थांच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी प्रसिध्द केला आहे. संबंधित सहकारी संस्थांमध्ये ३० जानेवारी रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिध्द करण्यात येणार असून, केवळ सभासदांसाठीच हा मतदार यादी कार्यक्रम असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

२०१६-२०१७ ते २०२१-२२ या कालावधीसाठी व्यवस्थापक समिती पंचवार्षिक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेने याबाबतचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. जिल्ह्यातील नाशिक, सटाणा, सिन्नर, देवळा आणि येवला या पाच तालुक्यांमधील १५ सहकारी संस्थांसाठी मतदार यादी कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यानुसार आजपासून (दि. ७ जानेवारी) त्या-त्या सहकारी संस्थांमध्ये प्रारूप मतदार यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालयामध्ये १६ जानेवारीपर्यंत प्रारूप मतदार यादीवर हरकती स्वीकारण्यात येणार आहेत. अशा हरकतींवर याच कार्यालयात २५ जानेवारी रोजी निर्णय देण्यात येणार आहे. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संबंधित तालुका उप/सहायक यांच्या कार्यालयांमध्ये ३० जानेवारी रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिध्द करण्यात येईल, असे जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कळविले आहे. प्रारुप मतदार याद्यांवर विहित मुदतीत हरकती प्राप्त न झाल्यास अथवा या हरकती किरकोळ स्वरुपाच्या असल्यास मतदारांची अंतिम यादी २० जानेवारीला प्रसिध्द केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या सहकारी संस्थांचा समावेश
विश्वास को-ऑप बँक लिमिटेड, नाशिक तालुका शेतकी सहकारी संघ, नाशिक जिल्हा कॉलेज टीचर्स सहकारी पतसंस्था मर्यादीत नाशिक, जय गुरूदत्त नागरी सहकारी पतसंस्था, दारणा विविध कार्यकारी सहकारी संस्था बाभळेश्वर, कसमा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्था मर्यादीत लखमापूर, ता. सटाणा, श्री हरिओम नागरी सहकारी पतसंस्था, सटाणा, पाथरे विविध कार्यकारी सहकारी संस्था पाथरे ता. सिन्नर, उमराणे विविध कार्यकारी सहकारी संस्था देवळा, रामेश्वर विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, देवळा निरंजन विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, अरुणोदय खारीपाडा विविध कार्यकारी सहकारी पतसंस्था खारीपाडा, ता, देवळा, आडगाव चोथवा विविध कार्यकारी सहकारी संस्था येवला यांचा समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अहो आश्चर्यम, रात्रीतून झाले भंगार गायब!

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

गेल्या अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त ठरलेल्या अंबड लिंकरोडवरील अनधिकृत भंगार बाजारावर हातोडा चालविण्यापूर्वी पाहणी करण्यासाठी शनिवारी पहाटे पोलिस प्रशासन व महापालिकेचे पथक गेले असता रात्रीतूनच येथील भंगार गायब झाल्याचे समोर आले. अनेकांनी भंगाराची पूर्ण दुकानेच हलविल्याने येथे कारवाईसाठी भंगार दुकानांचे केवळ सांगाडेच शिल्लक राहिल्याचे दिसून आल्याने पोलिस व महापालिका प्रशासनही अवाक् झाले.

महापालिकेने गेल्या डिसेंबरमध्ये भंगार बाजार परिसरातील मुख्य रस्त्यांवर नोटिसा लावून बांधकामे हटविण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर शुक्रवारी पोलिस व महापालिका प्रशासनाने संचलन करीत अनधिकृत भंगार बाजार हटणारच यावर शिक्कामोर्तब केले होते. पोलिसांच्या संचलनानंतर भंगार बाजारात खळबळ उडाली होती. मात्र, शुक्रवारी सायंकाळी भंगाराने भरलेल्या दुकानांतील भंगार शनिवारी पहाटेच्या पाहणीवेळी चक्क गायब झाल्याचे समोर आले. केवळ भंगार दुकानांचे शेड म्हणजेच सांगाडेच उभे राहिलेले पोलिस व महापालिकेला आढळून आले.

दरम्यान, पोलिस प्रशासन व महापालिकेने सकाळी ९ वाजेपासून अनधिकृत भंगार बाजारातील अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेला सुरुवात केली. येथील घरांवरील कारवाई महापालिकेने तूर्तास टाळल्याचेही समोर आले. काही ठिकाणी झालेली वादावादी व पोलिसांनी केलेला बळाचा वापर वगळता अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम विना अडथळा सुरू होती.

सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतींत कारखान्यांची संख्या वाढल्यानंतर अनधिकृत बाजारातील भंगारांची दुकानेही झपाट्याने वाढली गेली. ही भंगार दुकाने हटविण्यासाठी तब्बल १७ वर्षांपासून न्यायालयात लढा सुरू होता. भंगार बाजार हटवावा यासाठी सर्वच पक्षांनी आंदोलने केली होती. परंतु, आर्थिक देवाणघेवाणीतून भंगार बाजाराला नेहमीच चालना मिळत गेल्याने भंगार दुकानांची संख्या हजाराच्या घरात पोहोचली होती. शिवसेनेचे माजी नगरसेवक दिलीप दातीर यांनी भंगार बाजार हटविण्यासाठी थेट न्यायालयात लढा सुरू केला होता. न्यायालयाने त्यांची बाजू समजावून घेत जानेवारी २०१५ मध्येच भंगार बाजार हटविण्याचे महापालिकेला सूचित केले होते. मध्यंतरीच्या काळात पुन्हा भंगार व्यावसायिकांनी भंगार बाजार हटविण्यावर स्टे आणला होता. परंतु, दातीर यांनी त्यांचा लढा सुरूच ठेवल्याने अखेर डिसेंबर २०१६ मध्ये महापालिकेला न्यायालयाने अनधिकृत भंगार बाजार हटविण्याबाबत पुन्हा निर्देश दिले होते.

पोलिसांकडून लाठीमार

सिडको ः भंगार बाजाराचे अतिक्रमण काढत असताना संजीवनगर चौफुलीवर काही युवकांनी दगडफेक केली. अचनाक झालेल्या या प्रकारामुळे या ठिकाणचे जेसीबी चालक सैरभेर झाले. मात्र, पोलिसांनी तातडीने सौम्य लाठीमार केल्याने स्थिती लगेच नियंत्रणात आली. या प्रकरणी अंबड पोलिसांनी एकाला ताब्यात घेतल्याचे समजते.

रात्रीतून झाली हलवाहलवी

अनधिकृत भंगार बाजार हटविण्याच्या पूर्वसंध्येला पोलिसांनी संचलन करत भंगार व्यावसायिकांना इशारा दिला होता. त्यामुळे भंगार व्यावसायिकांनी सतर्क होत रात्रीतूनच दुकानांतील भंगार व शेडचे पत्रे काढून घेतले. त्यामुळे शनिवारी पहाटे भंगार बाजारात पाहणी केली असता दुकानांचे केवळ सांगाडेच आढळले. काही मुजोर भंगार व्यावसायिकांनी शेड न हटविल्याने त्यांच्यावर अतिक्रमणाच्या कारवाईला सामोरे जाण्याची वेळ आली.

सात वाजताच लिंकरोड बंद

अनधिकृत भंगार बाजारात शनिवारी अतिक्रमण हटाव मोहिमेची सुरुवात होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. त्यासाठी पोलिसांनीदेखील सकाळी सात वाजेपासूनच सातपूर-अंबड लिंकरोड वाहनांसाठी बंद केला होता. त्यावेळी अनेक वाहनचालक व पोलिसांत वादावादी झाली.

येथे झाले भंगार रवाना!

अनधिकृत भंगार बाजारावर हातोडा पडणार हे निश्चित झाल्यावर शनिवारी मध्यरात्रीपासूनच बहुतांश भंगार व्यावसायिकांनी आपले भंगार व अन्य साहित्य अन्यत्र हलविण्यास सुरुवात केली होती. शनिवारी पहाटेपर्यंत अवजड वाहनांद्वारे साहित्य वाहण्याचे काम सुरू होते. यातील बहुतांश भंगार साहित्य नाशिक तालुक्यातील सिन्नर, तसेच जालना, औरंगाबाद, नगर, पुणे, त्याचप्रमाणे भंगार व्यावसायिकांचे नातेवाईक असतील त्या ठिकाणी हलविण्यात आले. स्थानिक ठिकाणी ज्या भंगार व्यावसायिकांचे भूखंड आहेत त्या ठिकाणी त्यांनी आपले साहित्य हलविले असल्याचे सांगण्यात आले.

महिलांना अश्रू अनावर

भंगार बाजार निर्मूलन मोहिमेत दुकानांच्या आतमध्ये व मागील बाजूच्या घरांमध्ये राहणाऱ्या महिलांना बाहेर निघण्याचे आदेश महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिले. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून येथे वास्तव्य करणाऱ्यांना महिलांना अश्रू अनावर झाले होते. यावेळी महिला व घरातील लहान मुलांनी टाहो फोडल्याने घरातील कर्त्या पुरुषांनी त्यांची समजूत काढत त्यांना बाजूला सारण्याचे काम केले.

मीटरसाठी स्वतंत्र यंत्रणा

भंगार व्यावसायिकांनी भंगाराचे साहित्य जरी हटविले असले, तरी दुकानांत वीज मीटर तसेच होते. महावितरण कंपनीने अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम सुरू होण्याच्या अगोदरच वीजपुरवठा खंडित केला होता. या पार्श्वभूमीवर भंगार दुकानांतील मीटर काढण्यासाठी महापालिकेच्या विद्युत विभागाची स्वतंत्र यंत्रणाच तयार करण्यात आली होती. ज्या भंगार दुकानावर कारवाई होणार तेथील मीटर तत्काळ महापालिकेचे विद्युत कर्मचारी काढून घेत होते.

अग्निशमन दलाची सज्जता

भंगार बाजारात अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेत कुणी जाणूनबुजून आग लावली, तर वेळेवर धावपळ होऊ नये यासाठी अग्निशमन दल सर्व तयारीनिशी सज्ज ठेवण्यात आले होते. अग्निशमन दलाचे प्रमुख अनिल महाजन आपल्या सर्व सहकाऱ्सह सकाळी सात वाजेपासून भंगार बाजारात हजर झाले होते. यात अग्निशमन दलाच्या बंबांसह आधुनिक साहित्यासह सज्ज बुलेटसह सर्व साहित्यानिशी भंगार बाजारात हजर होते.

‘हमारा मकान मत उजाडो’

मोहीम सुरू असताना महिलांकडून हमारा मकान मत उजाडो असा आक्रोश केला जात होता. राहती घरे मोहिमेतून तूर्तास वगळण्यात आल्यानंतर महिला-मुलांची घरात जाण्यासाठी एकच घाई झाली होती. तोडलेल्या शेडच्या अँगल्समधून घरात जाण्यासाठी महिला व लहान मुले धावपळ करत होती.

माजी सैनिकांचा आक्षेप

मोहिमेला सुरुवात झाल्यावर येथील दोन नंबरच्या दुकानातील माजी सैनिकांचे कार्यालयदेखील अनधिकृत असल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगून कारवाईस प्रारंभ केल्यावर माजी सैनिकांनी कार्यालयावर हातोडा चालवू नका, असे म्हणत आक्षेप घेतला. परंतु, परवानगी नसल्याने पोलिसांच्या मध्यस्तीने अखेर कार्यालय तोडण्यात आले. माजी सैनिकांना पोलिसांनी समजावून सांगत बाजूला सारले.

सेल्फीसाठी उतावळेपणा

येथील कारवाईची बातमी पसरल्यानंतर अनेक जण येथे सेल्फी व फोटो काढण्यात गुंग झाले होते. काही तरुण तर चक्क जेसीबीच्या समोर जाऊन सेल्फी काढण्यासाठी उतावळेपणा दाखवत होते. महापालिका व पोलिस कर्मचारी संबंधितांना सातत्याने हटविण्याचे काम करीत होते.

चहापाण्याची व्यवस्था

या मोहिमेत सहभागी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर अन्न व पाणी मिळावे यासाठी महापालिका व पोलिस प्रशासनाकडून चहापाण्याची चोख व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. विशेष म्हणजे महापालिका व पोलिस अधिकारी कर्मचारी मिळेल त्या ठिकाणी चहा-नाश्ता घेताना दिसत होते. पाण्यासाठी स्वतंत्र जारने भरलेल्या चारचाकी वाहनाची व्यवस्थाही महापालिकेने केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयुक्तच ठरले हिरो

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील गुन्हेगारीचा अड्डा बनलेल्या अंबड लिंक रोडवरील अनधिकृत भंगार बाजारावर अखेर शनिवारी हातोडा पडल्याने नाशिककरांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी राजकीय व प्रशासकीय दबाव झुगारत शहराच्या हिताचा निर्णय घेत, कारवाईची हिंमत दाखविल्याने ते खऱ्या अर्थाने हिरो ठरले आहे. शिवसेनेचे माजी सभागृह नेते व याचिकाकर्ते दिलीप दातीर यांचा दीर्घकालीन संघर्षही यशस्वी ठरला. त्यांच्या झुंजीमुळे प्रशासनाला कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. काही नेत्यांनी बाजार वाचविण्याचा प्रयत्न करीत दळभद्री राजकारणाचा परिचय दिला.

अंबड लिंक रोडवरील सुमारे ७४६ अनधिकृत भंगार बाजाराचे दुकाने निघणार नाहीत, असा विश्वास बाळगून असलेल्या नाशिककरांना आयुक्त अभिषेक कृष्णा दिलासा दिला. त्यांनी शनिवारी थेय कारवाईला प्रारंभ केला. महापालिकेच्या सहाशे कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या लवाजमासह पोलिस व महापालिका प्रशासनाने या बाजारावर हातोडा टाकत चुकीच्या कामांची गय केली जाणार नाही, असा विश्वास दिला. त्यामुळे गेल्या २२ वर्षांच्या दीर्घ संघर्षाला यश आले. राजकीय पक्षांची अर्थवाहिनी ठरलेला हा बाजार हटवण्यास शेवटपर्यंत मोठा राजकीय विरोध झाला. दिवाणी न्यायालय ते सुप्रिम कोर्टाने हा बाजार हटवण्यासाठी वारंवार आदेश देऊनही केवळ राजकीय दबावापोटी प्रशासनाने आतापर्यंत हा बाजार काढण्यास चालढकल केली होती. विलास ठाकूर, भास्कर सानप, संजय खंदारे, सोनाली पोंक्षे व डॉ. प्रवीण गेडाम या पाच आयुक्तांनीही या बाजारावर कारवाईची हिमंत दाखवली नाही.

मात्र, जुलै महिन्यात नाशिकच्या आयुक्तपदाची सूत्रे घेणाऱ्या अभिषेक कृष्णा यांनी सहा महिन्यात शहर विकासात अडथळा ठरणारी कोंडी फोडत गुन्हेगारांचा अड्डा बनलेल्या या भंगार बाजारावर कारवाई करण्याची हिंमत दाखविली. विशेष म्हणजे धडाकेबाज कारवाईसाठी नावलौकिक मिळवलेल्या डॉ. गेडाम यांनाही जे शक्य झाले नाही ते आयुक्त कृष्णा यांनी करून दाखविले. यासाठी कृष्णा यांनी राजकीय दबावही झुगारला. भंगार बाजारावर कारवाई होऊ नये, यासाठी एकमेकांचे कट्टर वैरी असलेले काँग्रेस आणि भाजप हे दोन पक्षही पडद्याआड एकत्र आले. मनसेच्या एका माजी पदाधिकारी व सध्या भाजपमध्ये मोठ्या पदावर असलेल्या मोठ्या नेत्यांने तर या बाजाराला आश्रयच दिला होता. त्यामुळे नंतर भाजपही या बाजाराच्या प्रेमात पडली. शहराची गुन्हेगारी येथून पोसली जात असल्याचे लक्षात आल्यावर कृष्णा यांनी प्रशासनाला ‘गो हेड’चा आदेश दिला. तरीही नेहमीसारखीच प्रक्रिया होईल, असा समज बाळगून असलेल्या व्यावसायिकांनी दुर्लक्ष केले. परंतु, आयक्तांनी ठाम भूमिका घेत, शेवटपर्यंत येणारा राजकीय दबाव झुगारून हातोडा पाडण्याची कारवाई केली. त्यामुळे या कारवाईमुळे आयुक्त शहरवासीयांसाठी हिरो ठरले आहेत.

दातीर यांचा दीर्घ संघर्ष
भंगार बाजाराव प्रशासनाने कारवाई केली असली तरी, या कारवाईसाठी दिलीप दातीर यांनी दीर्घकालीन लढा दिला. २००७ पासून दातीर यांनी या बाजाराविरोधात न्यायालयीन लढा लढला. प्रसंगी या व्यावसायिकांची नाराजी ओढवून आपल्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यांनाही सामोरे गेले. परंतु, गुन्हेगारांचा हा अड्डा उध्वस्त करण्याचा चंग बांधत त्यांनी दिवाणी न्यायालयाय ते सुप्रिम कोर्टांची लढाई नागरिकांसाठी लढली. या बाजाराच्या लढाईमुळे त्यांना पराभवही सहन करावा लागला. त्यांच्या संघर्षाने महापालिकेला ही कारवाई करणे शक्य झाले.

सिंघल यांची भूमिका निर्णायक
महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी कारवाईची तयारी दर्शवली असली तरी, पोलिसांचीही भूमिका निर्णायक ठरली. आतापर्यंत अनेक आयुक्तांनी पोलिसांचे नाव सांगून कारवाई टाळली. परंतु, कृष्णा यांची पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंघल यांच्याशी चर्चा विनिमय करीत त्यांनाही कारवाईसाठी राजी केले. शहरासाठी डोकेदुखी ठरलेला हा भंगार बाजार हटवण्यावर सिंघलही ठाम राहिले. त्यांच्या पाठबळाटमुळेच महापालिकेनेही कारवाईची हिंमत दाखवल्याने बाजारावर अखेर हातोडा पडला.

भंगार बाजार कारवाईचा इतिहास

२७ जाने १९९५ मध्ये ६५ दुकानांना प्रथम नोटिसा
व्यावसायिकांची कोर्टात धाव
१९९७ मध्ये दिवाणी न्यायालयाचा व्यावसायिकांना दिलासा
२००२ मध्ये महापालिकेचे वरिष्ठस्तर कोर्टात अपिल
दिलीप दातीर यांची फेब्रुवारी २००७ मध्ये आयुक्तांकडे तक्रार
२००८ मध्ये महापालिकेच्या बाजूने वरिष्ठस्तर कोर्टाचा निकाल
व्यावसायिकांची हायकोर्टात धाव
६ मार्च २००९ रोजी महापालिकेच्या बाजूने निकाल
महापालिकेच्या २०१० मध्ये ५२३ दुकानांना नोटिसा
तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची कारवाईला स्थगिती
दिलीप दातीर यांच्याकडून २०११ मध्ये हायकोर्टात जनहित याचिका
३० जून २०११ ला हायकोर्टाचा महापालिकेच्या बाजूने निकाल
हायकोर्टाकडून दुकाने हटवण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत
१६ डिसेंबर २०११ रोजी हायकोर्टाचे महापालिकेवर ताशेरे
२०१२ मध्ये व्यावसायिकांची सुप्रिम कोर्टात धाव
९ एप्रिल २०१२ मध्ये सुप्रिम कोर्टाने अपील फेटाळले
व्यावसायिकांना जुलै २०१२ ची अंतिम डेटलाइन
व्यावसायिकांची २०१३ मध्ये पुन्हा हायकोर्टात धाव
कारवाईला १९ जुलै २०१३ मध्ये तीन महिन्यांची मुदत
सप्टेंबर २०१३ मध्ये व्यावसायिकांची सुप्रिम कोर्टात धाव
२१ ऑक्टोबर २०१३ मध्ये बाजार हटवण्याचे सुप्रिम कोर्टाचे आदेश
हायकोर्टात व्यावसायिकांचे पुन्हा रिट पिटीशन
३ डिसेंबर २०१३ मध्ये हायकोर्टाकडून दुकाने काढण्याचे आदेश
महापालिका प्रशासनाकडून कारवाईला चालढकल
जून २०१६ मध्ये दिलीप दातीर यांच्याकडून कोर्टाची अवमान याचिका
डिसेंबर २०१६ मध्ये महापालिकेकडून १५ दिवसांची नोटीस
पाच जानेवारी २०१७ व्यावसायिकांची हायकोर्टात धाव
हायकोर्टाने याचिका फेटाळली
सात जानेवारीला महापालिकेकडून हातोडा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आरटीओ’कडून शुल्कवाढीचा बडगा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

लर्निंग लायसन्स काढणे, नवीन वाहनांच्या नोंदणी करणे, वाहन हस्तांतरण अशा एकूण २८ प्रकारच्या कामांसाठी किमान दुप्पट आणि काही बाबींसाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाने दहा पटींपर्यंत शुल्कवाढ केली आहे. त्यामुळे नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशीच पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीचा झटका सहन करणाऱ्या नागरिकांना ‘आरटीओ’चा दरवाढीचा बडगादेखील सहन करावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे याबाबत परस्पर निर्णय जाहीर झाला असून, आरटीओ कार्यालयाने याची माहिती जाहीर करण्याची तसदीदेखील घेतलेली नाही.

केंद्र सरकारने २९ डिसेंबर रोजी केंद्रीय मोटर वाहन नियम १९८९ च्या नियमातील विविध शुल्कांत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार परिवहन आयुक्तालयाने राज्यातील सर्व ‘आरटीओं’ना वाढीव दरानुसार शुल्क आकारणी करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच, ही शुल्कवाढ २९ डिसेंबरपासून लागू करण्यात आली आहे. तेव्हापासून आजपर्यंत जुन्या दरानुसार कारभार झाला असून, शुल्कातील तफावतदेखील भरून काढण्याच्या सूचना ‘आरटीओ’ला देण्यात आल्या आहेत. जुन्या दरानुसार सर्व प्रकारच्या वाहनांचे लर्निंग लायसन्स काढण्यासाठी ३० रुपये शुल्क आकारले जात होते. नवीन नियमानुसार ते आता १५० रुपये होणार आहे. लर्निंग लायसन्सच्या फेरपरीक्षेसाठी यापूर्वी शुल्क आकारले जात नव्हते. आता त्यासाठी ५० रुपये शुल्क द्यावे लागेल, तर पक्क्या लायसन्ससाठी फेरचाचणी देताना यापुढे ५० रुपयांऐवजी ३०० रुपये मोजावे लागणार आहेत. लायसन्सची वैधता संपल्यानंतर नूतनीकरण करताना उशीर झाल्यास प्रतिवर्ष ५० रुपये दंड आकारला जात होता, त्या दंडाची रक्कम आता एक हजार रुपये करण्यात आली आहे.

दरम्यान, वाहनावर कर्जाचा बोजा चढविण्यासाठी वाहनाच्या प्रकारानुसार शंभर रुपयांवरून पाचशे ते तीन हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, तो बोजा उतरवून नवीन नोंदणी पुस्तकासाठी वेगळे शुल्क द्यावे लागणार नाही. २९ डिसेंबर रोजी लागू झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी इतक्या उशिरा का झाली, असा प्रश्न वाहनधारकांना पडला आहे. विशेष म्हणजे या दरवाढीबाबत ‘आरटीओ’ने आगाऊ माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे या दरवाढीला विविध संघटनांकडून विरोध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.


नागरिकांचे हाल

‘आरटीओ’ने शनिवारपासून वाहन ४.० ही प्रणाली सुरू केली. मात्र, पहिल्याच दिवशी कार्यालयात भोंगळ कारभार पाहण्यास मिळाला. सकाळी ९ वाजता आलेल्या उमेदवारांची परीक्षा थेट तीन वाजता पार पडली. त्यातही अचानक शुल्क वाढल्याने उमेदवारांची ऐनवेळेस धावपळ झाली. आरटीओ कार्यालयात कार्ड स्वाइप करण्याची सुविधा उपलब्ध नसून, बाहेर ‘एटीएम’मध्ये जाऊन पैसे आणावे लागल्याचे संबंधित उमेदवारांनी सांगितले.

प्रकार-पूर्वीचा दर-नवीन दर रुपयांत

--

लर्निंग लायसन्स ३० १५०

आंतरराष्ट्रीय वाहन परवाना ५०० १०००

वाहन चालव‌िण्याची फेरचाचणी ५० ३००

नवीन वाहन नोंदणी- दुचाकी ६० ३००

नवीन नोंदणी- खासगी वाहने २०० ६००

नवीन नोंदणी- मध्यम प्रवासी वाहन ४०० १०००

कर्ज बोजा चढविणे- दुचाकी १०० ५००

कर्ज बोजा चढविणे- तीनचाकी १०० १५००

कर्ज बोजा चढविणे- मध्यम व जड वाहने १०० ३०००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिककरांना भरलीय हुडहुडी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिकमध्ये थंडीचा पारा घसरत असून, झोंबणाऱ्या गारव्यामुळे सकाळी व रात्री नाशिककरांना हुडहुडी भरत आहे. यंदाच्या सर्वांत नीचांकी ७.३ अंश सेल्सिअस तापमानाची शनिवारी नोंद झाली. निफाडमध्ये हेच तापमान आणखी खाली घसरल्याची माहिती हवामान विभागाने दिली आहे.

राज्यात नाशिकचे वातावरण आल्हाददायक समजले जाते. दर वर्षी हिवाळ्यात नाशकात अत्यंत हेल्दी वातावरण असते. गेल्या काही दिवसांपासून कमी-अधिक थंडीचा अनुभव नाशिककरांना येत आहे. नववर्षात यंदा प्रथमच शनिवारी तापमानाचा पारा ७.३ अंशांवर स्थिरावला. कमाल तापमान २६.७ अंश सेल्सिअस एवढे नोंदविले गेले. यापूर्वी ४ जानेवारी रोजी ७.९ अंश सेल्सिअस एवढ्या तापमानाची नोंद झाल्याची माहिती हवामान विभागाकडून देण्यात आली. नववर्षाची सुरुवात आणि त्या आधीपासून नाशकात तापमानात चढ-उतार होत आहेत. एक जानेवारी रोजी किमान तापमान ९.५ अंश सेल्सिअस एवढे नोंदविले गेले. हेच तापमान दोन जानेवारीला १०. ० अंश सेल्सियसपर्यंत पोहोचले. त्यानंतर तापमानात ८.८ (दि. ३), ७.९ (दि. ४), ८.० (दि. ५), ८.३ (दि. ६) आणि ७.३ (दि. ७) असा चढ-उतार दिसून आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कालिदासमध्ये गुरुवारपासून ‘मधुगुंजन’ची पर्वणी

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मटा कल्चर क्लब, संवेदन मंच आणि सर्वहारा परिवार यांच्या संयुक्त विद्यमाने गुरुवारी (दि. १२), शुक्रवारी (दि. १३) व शनिवारी (दि. १४) मधुगुंजन संगीतोत्सव मैफलीची पर्वणी नाशिककरांना मिळणार आहे. महाकवी कालिदास कलामंदिरात रात्री ९ वाजता ही मैफल रंगणार आहे.

संवेदन मंच, नाशिक या संस्थेच्या माध्यमातून समाजातील विविध कलाप्रेमी मित्र-मैत्रिणींचे कार्यक्रम राज्यातील अनेक शहरांत गेल्या १८ वर्षांपासून होत आहेत. प्रत्येकाच्या संवेदनशील अंतरंगात गायन, वादन, नाट्य, नृत्य, चित्र यांपैकी एखादी कला वसत असते. शाळा व उच्च शिक्षणादरम्यान अशा कलांना निश्चितच वाव मिळतो. पण, पुढे काम-धंद्याच्या जोखडात गुंतल्यावर कलेचा विसर पडतो. असे सुप्त कलाकार शोधून त्यांना व्यासपीठ मिळवून देणे हे संवेदन मंचाचे ब्रीद आहे.

यंदा संपूर्ण भारतातील अशा कलाप्रेमींची मांदियाळी गुंफून सादर करण्याचे संवेदन मंचाचे प्रयोजन आहे. यात गायन-वादन क्षेत्रातील नामांकित श्रेष्ठ कलाकार व त्यांचे शागीर्द यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. बासरी, सतार, व्हायोलिन, तसेच इतर तंतुवाद्ये व श्वासवाद्ये, शास्त्रीय व उपशास्त्रीय गायन, गझल, ठुमरी, लोकसंगीत, नाट्यसंगीत असे अनेक प्रकार दोन दिवस ऐकायला मिळणार आहेत.

या कार्यक्रमात पंडित प्रसाद खापर्डे, कल्पना झोकरकर, अजित पत्की, माधुरी करमरकर, नितीन पत्की, प्रांजली बिरारी, आशिष रानडे, रवींद्र जोशी, प्रसाद रहाणे, निशांत पणीकर, प्रीतम नाकील हे आपापली कला सादर करणार आहेत.

या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मिळणारा निधी अतिशय दुर्गम भागातील आदिवासींच्या उन्नतीसाठी कार्य करणाऱ्या सर्वहारा परिवर्तन केंद्र या सेवाभावी खासगी संस्थेला प्रदान करण्यात येणार आहे.


काय आहे सर्वहारा केंद्र?

२७ पाड्यांतील आदिवासी बांधवांच्या मुलांसाठी शिक्षणाची कवाडे खुली करणाऱ्या या संस्थेने त्र्यंबकेश्वरजवळील चिखलवाडी येथे इंग्रजी माध्यमाची शाळा चालवली आहे. गेल्या आठ-नऊ वर्षांच्या अथक परिश्रमांतून ही शाळा उभी राहिली आहे. सध्या येथे १५० मुले सीनिअर, तसेच लोअर केजी, पहिली व दुसरीत शिकतात. मराठी माध्यमातील इतर पाड्यांमधील १५० विद्यार्थी येथे येऊन संस्कार केंद्र, हस्तकला, चित्रकला, गायन, वादन याचा अभ्यास करतात.

कल्चर क्लब सभासदांसाठी मोफत
संवेदन मंच प्रस्तुत या मधुगुंजन महोत्सवाच्या तिकिटाची किंमत ४५० रुपये आहे. मात्र, मटा कल्चर क्लबच्या सभासदांसाठी हा कार्यक्रम मोफत असेल. या कार्यक्रमाचे तिकीट ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या कार्यालयातून सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत येऊन घेऊन जावे. आता फक्त २९९ रुपयांचा चेक देऊन कल्चर क्लबचे सभासद होता येणार आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क ०२५३-६६३७९८७.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आज होणार मविप्र मॅरेथॉन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मराठा विद्या प्रसारक मंडळाच्या वतीने नऊ वर्षांपासून आयोजित करण्यात येणारी नववी राज्यस्तरीय व चौथी राष्ट्रीय ‘नाशिक मविप्र मॅरेथॉन’ स्पर्धा आज (८ जानेवारी) होणार आहे. पद्मश्री अंजू बॉबी जॉर्ज यांच्या हस्ते सकाळी ६.३० वाजता या स्पर्धेचे उद्घाटन होईल.

या स्पर्धेत विशेष कामगिरी करणाऱ्या स्पर्धकांसाठी सुमारे साडेसात लाख रुपयांची पारितोषिके

देण्यात येणार आहेत. गंगापूर रोडवरील मॅरेथॉन चौकात स्पर्धेचे उदघाटन होईल. स्पर्धेसाठीचे अंतर ४२.१९५ किलोमीटर इतके असणार आहे.

असा असणार मार्ग

मॅरेथॉन चौकापासून शर्यत सुरू होऊन जुना गंगापूर नाका मार्गे, विद्या विकास चौक, आनंदवली, सोमेश्वर, राधाकृष्ण बाग, दुगाव फाटा, गिरणारे, धोंडेगाव मार्गे मॅरथॉन चौक, रावसाहेब थोरात सभागृह असा राहील.

स्पर्धेदरम्यान मनोरंजन

या स्पर्धेदरम्यान मैदानावर थांबणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी विद्यार्थ्यांच्या वतीने सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर होणार आहेत. या स्पर्धेचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे कर्नल सुंदरसेन हे ‘रन विथ सोल्जर, रन फॉर सोल्जर’ या संकल्पनेंतर्गत या मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होऊन वर्षभरात ५० व्या मॅरेथॉनची मालिका पूर्ण करणार आहेत.

आठ ठिकाणी रिफ्रेशमेंट पॉईंट
स्पर्धकांच्या सुरक्षिततेसाठी वैद्यकीय सुविधेसोबतच भोजनाची व्यवस्था देण्यात आली आहे. मार्गावर एकूण ८ ठिकाणी रिफ्रेशमेंट पॉईंट करण्यात आले आहेत.

१६ गटांत स्पर्धा

या स्पर्धेत एकूण १६ गट सहभागी होणार आहेत. विजेत्या खेळाडूंना ७ लाख ४४ हजार रोख रकमेचे पारितोषिक मिळणार आहे. यातीला ८ गट हे संस्थेंतर्ग शालेय व कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहेत. इतर ६ गट हे सर्वांसाठी खुले आहेत. खुल्या राष्ट्रीय गटासाठी पुरूष ४२ किलोमीटरची पूर्ण मॅरेथॉन व २१ किलोमीटर्सची पुरूष अर्ध मॅरेथॉन, खुल्या गटातील महिलांसाठी व ४५ वर्षांवरील पुरूष गटासाठी १० किलोमीटर्सचे अंतर ठेवण्यात आले आहे. ३५ वर्षांवरील महिला गटांसाठी व ४५ वर्षांवरील पुरूष गटांसाठी १० किलोमीटर अंतर ठेवले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ६० वर्षांवरील सर्व पुरुषांसाठी एक गट तयार करण्यात आला असून, त्यांच्यासाठी ४ किलोमीटरचे अंतर ठेवण्यात आले आहे. १८ वर्षांआतील मुले ६ कि.मी. व मुलींसाठी ५ कि.मी. अशा एकूण ८ खुल्या गटांत स्पर्धा पार पडणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एसीबी’कडे तक्रार येताच व्यवहार गोत्यात!

$
0
0


Arvind.Jadhav@timesgroup.com
नाशिकः अॅण्टी करप्शन ब्युरोकडे तक्रार केली. चार वेळा सापळ्याची माहिती लिक झाली. मोठ्या खटापटीनंतर गुन्हा दाखल झाला. आता दीड वर्षाचा कालावधी लोटला. मात्र, कोर्टात चार्जशीट दाखल झालेले नाही. दुसरीकडे एसीबीकडे तक्रार केल्यामुळेच २३ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. एसीबीला ना अधिकार आहे ना व्यवहारात खोट आहे. मात्र, जवळच्या माणसांना त्रास झाला म्हणून संबंध सिस्टिमला गोत्यात आणण्याचे काम एसीबीकडून होत असल्याचे समोर येत आहे.

येवल्याच्या प्रांताधिकारी वासंती माळी यांच्यासह इतर २२ जणांवर फसवणुकीसह सरकारचा महसूल बुडवल्याप्रकरणी एसीबीने गुन्हा दाखल केला. यामुळे जिल्ह्यासह राज्यभरात खळबळ उडाली. महसूलच्या प्रांताधिकारी, दोन तहसीलदार यासह इतर १० जणांवर गुन्हा दाखल झाल्याने सर्वसामान्य अवाक झाले. प्रत्यक्षात या गुन्ह्याआड एकमेकांची जीरवण्याचा उद्योगच सुरू असल्याचे दिसते. यात केवळ पोलिस विरुद्ध महसूल असेच नाही तर खात्यातंर्गतही अनेक बेइमान हात धुवून घेत आहेत. हा सारा प्रकार गंभीर असताना एसीबीचा कारभार मात्र संशयास्पद असल्याचे दिसते.

नवीन अविभाज्य शर्थीच्या जमिनीच्या खरेदी विक्रीबाबत महसूल विभागाने काही नियम घालून दिले आहेत. त्यातील काही जमिनीची खरेदी विक्री होतच नाही, तर काहींची नियमानुसार केली जाते. नांदगाव येथील जमिनीची खरेदी विक्री प्रक्रिया कायदेशीर पद्धतीने करणे शक्य होते. तत्कालीन तहसीलदार सुदाम महाजन यांनी याच नियमाच्या आधारे जमीन खरेदीची प्रक्रिया राबवली. विशेष म्हणजे शेती खरेदीनंतर तिचा मूळ हेतुही कायम राहणार होता. जमीन वापराचा हेतू बदलला असता तर शासकीय नजरणा भरणे आवश्यक होते. मात्र, या प्रकरणात हेतू कायम राहणार असल्याने नजरणा भरला गेला नाही. हे प्रकरण मालेगावचे तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांना समजल्यानंतर त्यांनी तक्रारदाराकडे थेट ५० लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. एसीबीने चार वेळा सापळे रचूनही त्यांना अपयश आले. कारण माहिती लिक होत होती. अखरे तक्रारदारास थेट तत्कालीन पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्ष‌ित यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडावे लागले. वरून आदेश आल्याने ६ ऑगस्ट २०१५ रोजी रामचंद्र पवार यांना अटक झाली. मात्र, दोन दिवसानंतर कोठडीतून बाहेर पडलेल्या पवार यांनी थेट आपले कार्यालय गाठून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना सर्व संशयितावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिलेत. निलंब‌ित अधिकाऱ्याचे चुकीचे आदेश संबंध‌ित यंत्रणेने मानले नाहीत. त्यातून निर्माण झालेली इर्षा पुढे कायम राहिली. रामचंद्र पवार, नांदगाव प्रकरणात तक्रार देणारे जयराम दळवी आणि एसीबीचे अधिक्षक पंजाबराव उगले यांचे नातेसंबंध असल्याचे बोलले जाते आहे. विरोध करणाऱ्यांना एसीबीच्या मदतीने संपवण्याचे कटकारस्थान चालू असून, याची दखल एसीबीच्या पोलिस महासंचालकांनी घ्यावी, अशी मागणी पुढे येते आहे.

(क्रमशः)

एसीबी जाणिवपूर्वक महसूल अधिकाऱ्यांना फसवण्याचे काम करीत आहे. महसूल नियमानुसार काम झालेले असताना एसीबीने मनमर्जी कारभार करीत दहशत पसरवण्याचा उद्योग केला. या विरोधात कोर्टात दाद मागण्यात येईल. नातेसंबंधामुळे ही चुकीची कारवाई एसीबीने केली.
-हेमंत सानप, तक्रारदार

गुन्हा दाखल झाला असून, समोर येणाऱ्या आरोपांविषयी भाष्य करता येणार नाही.
-पंजाबराव उगले, अधीक्षक, एसीबी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भंगार बाजारावर कारवाईचा हातोडा

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील गुन्हेगारांचे आश्रयस्थान असलेल्या अंबड लिंक रोडवरील अनधिकृत भंगार बाजार विरोधातील गेल्या २२ वर्षांच्या नाशिककरांच्या लढाईला अखेरीस यश आले. दिवाणी न्यायालय ते सुप्रीम कोर्ट अशा संघर्षानंतर भंगार बाजारावर अखेर हातोडा पडला. महापालिकेच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कारवाई असून, वार्षिक शंभर कोटींच्या आसपास उलाढाल असलेला बाजाराने उद्‍ध्वस्त होत आहे. महापालिकेची संपूर्ण यंत्रणा, ६०० कर्मचारी, पाचशे पोलिस व मोठ्या यंत्रसामुग्रीच्या साहाय्याने पहिल्या दिवशी तब्बल ९४ दुकाने हटविण्यात आली असून, चार दिवस ही कारवाई सुरू राहणार आहे.

प्रशासकीय व न्यायालयीन लढाईत अपयश आल्यानंतर व महापालिका प्रशासनाने राजकीय दबावही झुगारल्याचे लक्षात येताच व्यावसायिकांनी हार मानत अखेरीस शुक्रवारच्या रात्रीपासून बाजार खाली करण्यास सुरुवात केली. आयुक्त अभिषेक कृष्णा व पोलिस आयुक्त रवींद्र सिंगल यांनी सर्व विरोध झुगारून कारवाईचे अस्र उगारत प्रशासनावरील नागरिकांचा विश्वास वाढवला. भंगार बाजाराविरोधात सन १९९५ पासून सुरू असलेलेल्या प्रशासकीय, राजकीय व न्यायालयीन लढाईला यश येऊन शनिवारी सकाळी बुलडोझर चालविण्यास सुरुवात झाली. या कारवाईसाठी महापालिकेची संपूर्ण यंत्रणाच रस्त्यावर उतरल्याने अंबड लिंक रोडला युद्धभूमीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. त्यामुळे व्यावसायिकांचा किरकोळ विरोध वगळता पहिल्या दिवशी कारवाई शांततेत पार पडली. पोलिसांसह महापालिकेचे नगररचना, आरोग्य, अग्निशमन, अतिक्रमण, प्रशासन, या विभागांनी संयुक्त कारवाई करीत पहिल्या दिवशी सहा झोनपैकी दोन झोन शनिवारी उद्‍ध्वस्त केले. जवळपास शंभर कोटींची उलाढाल असलेला व गुन्हेगारांसाठी छत्र असलेला हा बाजार हटणार असल्याने नाशिककरांनी अखेर सुटकेचा निःश्वास टाकला.

लाठीमार व दगडफेक

कारवाई होणार हे निश्चित होताच भंगार व्यावसायिकांनी सकाळपर्यंत जवळपास ५० टक्के भंगार बाजार खाली केला होता. काही दुकानदारांनी महिलांना पुढे करून कारवाई रोखण्याचा प्रयत्न केला. किरकोळ दगडफेकही झाली. काही माथेफिरू तरुणांनी शक्तिप्रदर्शन करीत विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, पोलिसांनी लाठीमार करीत लगाम घातला.

मनपा इतिहासातील तीन मोठ्या कारवाया

सन १९९१ : प्रशासकीय राजवटीत ४३ बंगले जमीनदोस्त, सन १९९९ : रविवार कारंजा, अशोकस्तंभ, मुंबई नाका अतिक्रमण मोहीम,
७ जानेवारी २०१७ : ७४६ भंगार दुकानांवर हातोडा

अनधिकृत भंगार बाजारावर कारवाईला सुरुवात झाली आहे. सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्टाच्या आदेशांचे पालन करून ही कारवाई सुरू असून, पोलिस आयुक्त व प्रशासनाच्या सहकार्यामुळे ही मोठी कारवाई शक्य झाली.

- अभिषेक कृष्णा, आयुक्त, मनपा

नाशिककरांच्या वतीने या लढाईचे नेतृत्व करायची संधी मला मिळाली असून, ही सर्वात मोठी ऐतिहासिक कारवाई आहे. महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा व पोलिस आयुक्त रवींद्र सिंगल यांचे विशेष आभार.

- दिलीप दातीर, याचिकाकर्ता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सामूहिक प्रयत्नांनी बहरली ‘हिरवाई’

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

कळवण तालुक्यातील इन्सी गावाच्या ग्रामस्थांनी संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून वन संरक्षणाचे सातत्यपूर्ण आणि सामुहिक प्रयत्न केल्याने परिसरातील ४०० हेक्टर क्षेत्रात दाट वनराई बहरली आहे. वनस्पतींच्या शंभरपेक्षा अधिक प्रजाती इथे असून, गावाला या वनाचा मोठ्या प्रमाणात लाभ झाला आहे. गावाने संत तुकाराम वनग्राम योजने अंतर्गत जिल्हा स्तरावरील प्रथम पारितोषिक पटकाविले आहे.

इन्सीच्या दाट जंगलात सूर्य किरणांनादेखील प्रवेश कठीण असतो. विशेष म्हणजे जंगलात फिरताना एकही झाड तोडलेले दिसत नाही. ग्रामस्थांच्या गेल्या १७ वर्षाच्या प्रयत्नांचे हे फलित आहे. ग्रामस्थांनी स्वत:हून अवैध चराईस आणि वृक्षतोडीस प्रतिबंध केला आहे. समितीचे सदस्य दोन-तीन व्यक्तींच्या गटात गस्त घालून जंगलाचे रक्षण करतात. ग्रामपंचायतीने दोन रखवालदारांची नेमणूक केली असून त्यांच्या मानधनासाठी प्रत्येक कुटुंबाकडून ठरल्याप्रमाणे निधी गोळा केला जातो.

ग्रामस्थांकडूनच काळजी

वणवा लागू नये यासाठी विशेष काळजी घेण्यात येते. जंगलात आगपेटी घेऊन जाण्यास प्रतिबंध आहे. वनक्षेत्रात अतिक्रमण करण्यासदेखील प्रतिबंध करण्यात आला आहे. तसे आढळल्यास समितीचे सदस्य वनविभागाला तात्काळ माहिती देतात. अवैध चराईस पूर्णत: प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे गवत मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होते. हे गवत कापून आणण्यास ग्रामस्थांना परवानगी असल्याने चाऱ्याचा प्रश्न सुटला आहे.


वनतळ्यांची समृद्धी

जंगलात वन्यजिवांच्या शिकारीसदेखील बंदी करण्यात ग्रामस्थांना यश आले आहे. त्यामुळे इथे मोर, ससे, घोरपड, कोल्हे, लांडगे, बिबट आदी प्राणी-पक्षी आढळतात. जंगलात नैसर्गिक पाण्याचे झरे आहेत. त्याखेरीज विविध ठिकाणी चार वनतळे घेण्यात आली आहे. पावसाळ्यात बंधारे बांधून पाणी अडविले जाते. वृक्षांचा पालापाचोळा जंगलातच राहत असल्याने बाष्पीभवन कमी होण्याबरोबर जमिनीचा पोतही चांगला राहण्यास मदत होत आहे. वनराईमुळे जमिनीची धूप थांबून शेतातील मृदेचे रक्षण होण्यास मदत झाली आहे.

वन परिक्षेत्र अधिकारी बी. आर. शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली वन विभागाने ग्रामस्थांशी चांगला समन्वय राखला असून गावात ३२ कुटुंबांना गॅस कनेक्शन देण्यात आले आहे. गावात सभामंडप बांधून तो भाड्याने दिला जातो. शेतकऱ्यांना दहा आंब्याची आणि एक लिंबाचे कलम शेतात लावण्यासाठी वाटप करण्यात आले आहे.

वीस वर्षापूर्वी गावाभोवती उजाड माळरान होते. आज १०६ प्रकाराच्या वनस्पतींच्या प्रजातींनी नटलेले वन गावात असल्याचा अभिमान प्रत्येक ग्रामस्थाला आहे.

- रमेश पवार, ग्रामस्थ

लोकामध्ये जंगलाबद्दल चांगली भावना रुजावी आणि जंगलापासून होणारे फायदे त्यांच्या पर्यंत पोहोचावे यासाठी वनविभागातर्फे विविध योजनांचा लाभ गावाला देण्यात आला आहे.

-शश‌िकांत वाघ, वन परिमंडळ अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images