Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

पाणीबचतीसाठी ठराव

$
0
0


तपोवन मलशुद्धीकरण प्रकल्प पाहिल्यानंतर आपण घराबाहेर टाकलेल्या सांडपाण्याचे काय होते, हे जाणून घेतल्यानंतर उपस्थित नाशिककरांनी पाणीबचतीचा ठराव मंजूर केला. त्यासाठी जलबिरादरीचे उत्तर महाराष्ट्र संघटक राजेश पंडित यांनी पाणीबचतीसाठी आणि वापरादरम्यान काय काळजी घेतली पाहिजे, याबाबत मुद्दे मांडले अन् हे ठराव म्हणून मंजूर करावेत, असे आवाहन केले. यावेळी उपस्थितांनी हात वर करून ठराव मंजूर केले.

मंजूर ठराव असे

पाण्याचा वापर आवश्यक तेवढाच करावा.

पिण्याचे पाणी वाया जाणार नाही याची काळजी घ्यावी.

घरातील ओला कचरा बगीच्यातच जिरव‌ावा.

घरातून सांडपाणी बाहेर जाणार नाही, अशा नवीन प्रकल्पांचा अवलंब करावा.

आपले शहर स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यासाठी पाणीबचतीबाबत जनजागृती करावी.

नाशिकसाठी आश्वासक पाऊल

‘महाराष्ट्र टाइम्स’ राबवीत असलेल्या उपक्रमांमुळे नाशिककरांमध्ये आपल्या शहराबद्दल अधिकाधिक जाणीव-जागृती निर्माण होत आहे. आपले शहर सुंदर आहे, त्याला अधिक सुंदर करण्यासाठी नाशिककरांनी वेगवेगळ्या उपक्रमांतून एकत्र आले पाहिजे. समस्या फक्त विचार करून सुटणार नाहीत, तर विचार प्रत्यक्ष कृतीतही आणले पाहिजेत, हा अनोखा संदेश ‘मटा’ नागरिकांमध्ये रुजवीत आहे. ‘आपल्या घरातून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्याचे काय होतं?’ असा विचार नाशिककरांना करायला लावून प्रत्यक्ष मलशुद्धीकरण केंद्राला भेट घडविणे हा कौतुकास्पद उपक्रम असल्याच्या प्रतिक्रिया ‘जाणून घेऊया मटा संगे’ या उपक्रमात सहभागी झालेल्या अाबालवृद्धांनी व्यक्त केल्या. हे नाशिकसाठी आश्वासक पाऊल असल्याचा विश्वासही ‘मटा’वर व्यक्त केला.

महापालिका अधिकाऱ्यांचेही कौतुक

‘जाणून घेऊया मटा संगे’ या उपक्रमात नाशिककरांना माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे उपस्थितांनी कौतुक केले. अनेकदा अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन आड आल्याने नागरिकांना एखाद्या प्रकल्पाबद्दल जाणून घेण्याची इच्छा असूनही पुरेशी माहिती मिळत नाही. मात्र, तपोवनातील प्रकल्पावर कार्यक्रमाच्या नियोजनापासून ते अाबालवृद्धांना प्रकल्पाची माहिती व भेट घडविण्यापर्यंत महापालिका अधिकारी व कर्मचारी धडपडत होते. त्याची उपस्थितांनी दखल घेत समारोपाला जाहीरपणे कौतुकही केले. लहान मुलांच्या अनेक प्रश्नांना उत्तरे देत ज्येष्ठांच्या शंकाकुशंकांना अधिकारी सकारात्मकतेने सामोरे जात होते. महापालिकेने सहभागी झालेल्या सर्वांचे आदरातीथ्य करीत चहापानाची व्यवस्थाही केली होती.

नाशिकच्या प्रतिमेला धक्का

‘जे काही करायचे ते महापालिकेने करायचे’, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची भूमिका असते. खरे तर जेथे नागरिक कमी पडतील तेथे महापालिकेने आपले बळ वापरावे, अशी प्रशासनाची भूमिका हवी. मात्र, असे घडत नसल्याने शहरातील अनेक प्रश्न सुटताना दिसत नाहीत. शहरातून बाहेर गेल्यावर इतर लोक आपल्या शहराबद्दल काय बोलतात हे समजून घेताना नाशिकच्या प्रतिमेला धक्का बसतो आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रियाही उपस्थित नाशिककरांनी व्यक्त केली. कोट्यवधी रुपये खर्च केल्यानंतरही गोदावरीचे प्रदूषण, रामकुंड व परिसराची स्वच्छता ठेवता येत नसेल, तर आपल्या शहराच्या प्रतिमेला धक्का बसत राहणार. त्यासाठी संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून कडक कारवाईची गरज आहे. ही कारवाई महापालिकेच्या नगरसेवकांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत व अस्वच्छता पसरविणाऱ्या पर्यटकांपासून नाशिककरांपर्यंत प्रत्येकावर व्हायला हवी तरच शिस्त लागेल, अशी भूमिकाही अाबालवृद्धांनी व्यक्त केली.


जल अभ्यासक म्हणतात...

नाशिकलाही दुष्काळाच्या झळा बसायला लागल्या आहेत. खरे तर असे होऊच शकत नाही. या झळा आपल्या चुकांमुळे आपल्याला बसत आहेत. नाशिकच्या भूगर्भात प्रचंड पाणी आहे. त्या पाण्याचे पुनर्भरण कसे करावे, त्याचा वापर कसा करावा, याबाबत मात्र जनजागृती नाही. नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत आपण बंद करीत आहोत. त्यामुळे आहे त्या पाण्यावरचा भार वाढतो. सांडपाणी व्यवस्थापन व नै‌सर्गिक पाण्याचे स्रोत पुन्हा कसे जिवंत करता येतील, याकडे लक्ष दिल्यास गोदावरीची प्रदूषणाची समस्याही कमी होण्यास मदत होईल.

- डॉ. प्राजक्ता बस्ते, प्राचार्या, आर्किटेक्चर अॅण्ड सेंटर ऑफ डिझाइन कॉलेज

कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही गोदावरीशी संबंधित अनेक समस्या अजूनही तशाच आहेत. यात फक्त महापालिकेची चूक नाही, तर नाशिककर म्हणून आपणही व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यात कमी पडत आहोत. एखादे काम झाल्यानंतर हे व्हायला नको होते, असे म्हणण्याऐवजी ते होण्यापूर्वी आवाज उठविण्याची गरज आहे, तरच गोदावरी स्वच्छ व सुंदर दिसेल. सांडपाणी शुद्धीकरणावर होणार खर्च होणारच नाही, यादृष्टीने नाशिककरांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. समस्या निर्माणच होणार नाहीत, यादृष्टीनेही महाप‌ालिकेने प्रयत्न करायला हवेत.

- राजेश पंडित, संघटक, जलबिरादरी, उत्तर महाराष्ट्र

गोदावरीचे नैसर्गिक जलस्रोत सिमेंटीकरणामुळे झाकले गेले आहेत. त्यामुळे बाराही महिने पाणी असणाऱ्या अनेक कुंडांचे अस्तित्वच महापालिकेने नष्ट केले आहे. ही कुंडे जिवंत करण्याची गरज आहे, तरच अनेक समस्या सोडविणे शक्य होईल. नाशिकला पाण्याची कमतरता नाही. मात्र, आपणच सुशोभीकरणाच्या नावाखाली कृत्रिम पाणीटंचाई व गोदावरीच्या प्रदूषणात भर टाकत आहोत. कायद्याचा आधार घेऊन प्रश्न सोडविण्याची गरज का पडावी? आपल्या शहरासाठी आपणच एकविचाराने प्रयत्न केल्यास सांडपाणी ते गोदेचे प्रदूषण हे प्रश्न सोडविले जाऊ शकतात.

- देवांग जानी, गोदाप्रेमी नागरिक सेवा समिती

सांडपाणी नदीपात्रात सोडले जात असल्याने आपण आपलीच पाण्याची व्यवस्था दूषित करीत आहोत. त्यामुळे पाणी जपून वापरले पाहिजे व वापरलेले पाणी पुन्हा वापरात आणता येईल का, याचा विचार केला पाहिजे. शहरात अनेक प्रकल्प एक थेंबही पाणी व कचरा सोसायटीबाहेर जाणार नाही, अशा योजना वास्तवात आणीत आहेत. अशा प्रकल्पांना महापालिकेन सपोर्ट करण्याची गरज आहे. नाशिककरांनीही असे प्रकल्प स्वीकारून शहराचे भविष्य सुरक्षित केले पाहिजे. गोदावरी आपली आहे, तिला स्वच्छ ठेवले तरच आपणही आरोग्यसंपन्न राहू शकतो.

- नरेश भडकवाडे, तज्ज्ञ, इको हाउसिंग

गोदावरीचे आणि नाशिककरांचे नाते काही वेगळेच आहे. हे नाते अधिक घट्ट करण्यासाठी आपणच पुढाकार घेऊन सांडपाणी गोदावरीत मिसळले जाणार नाही, तसेच मलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा भार कमी कसा करता येईल यादृष्टीने विचार आणि कृती करायला हवी. आपली नदी आणि शहर जाणून घेण्यासाठी ‘मटा’ व महापालिकेने या उपक्रमांना दिलेले बळ कौतुकास्पद आहे. आपले शहर आपणच स्वच्छ अन् सुंदर ठेवू शकतो, हा विश्वास ‘गोदावरीशी नाते जोडूया’ हा उपक्रम नक्कीच निर्माण करेल.

- शिल्पा डहाके, अभ्यासक, इंडियन इन्स्ट‌ट्यिूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अॅण्ड रिसर्च, मोहाली

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘ग्रं‌थमित्र’-‘जनस्थान’मध्ये सरळ लढत

$
0
0

माघारीनंतर ४७ उमेदवार निवडणूक रिंगणात

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सार्वजनिक वाचनालयाच्या निवडणुकीत ग्रंथालयभूषण स्व. मु. शं. औरंगाबादकर-मधुकर अण्णा झेंडे प्रणित ‘ग्रंथमित्र’ आणि स्थानिक कलाकारांचा व्हॉट्सअॅप ग्रुप असलेला ‘जनस्थान’ अशा दोन पॅनलमध्ये सरळ लढत होणार आहे. ग्रंथमित्रने १८ तर जनस्थानने १५ उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. छाननीनंतर ८९ उमेदवार रिंगणात होते. पैकी ४२ उमेदवारांनी माघार घेतली असून, ४७ उमेदवार रिंगणात आहेत. यातील ३९ जण कार्यकारी मंडळासाठी, ६ जण उपाध्यक्षपदासाठी तर दोन जण अध्यक्षपदासाठी रिंगणात आहेत. यात काही उमेदवारांचे अर्ज दुबार आहेत. ‘ग्रंथमित्र’ व ‘जनस्थान’ हे दोन पॅनल समोरासमोर उभे ठाकले असून, आपापले उमेदवार दोघांनीही जाहीर केले आहेत.

४२ उमेदवारांनी घेतली माघार
सावाना निवडणुकीतून रविवारी, अंतिम दिवशी ४२ उमेदवारांनी माघार घेतली आहे. मोठे नाव असलेले सावानाचे माजी अध्यक्ष मधुकर झेंडे यांनी आपली अध्यक्षपदाची उमेदवारी मागे घेतली असून, आकाश पगार यांनीही आपला उपाध्यपदाचा अर्ज माघारी घेतला आहे. त्यामुळे नानासाहेब बोरस्ते यांच्या उपाध्यक्षपदाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यात रमेश कडलग, रमेश कुशारे, मिलिंद चिंधडे, प्र. द. कुलकर्णी, प्रमोद हिंगमिरे, सावळीराम तिदमे, सुरेश राका, नानासाहेब बोरस्ते, हेमंत पाठक, श्रीकृष्ण शिरोडे, लक्ष्मीकांत भट, प्रवीण मारू, शारदा गायकवाड, कांतीलाल कोठारी, सुभाष सबनीस, शरद पुराणिक, अमोल बर्वे, चंद्रहास वर्टी, चंद्रकांत गुजराथी, सुनील कुटे, सुनील ढगे, सतीश बोरा, राजेंद्र जाधव, संजय गीते, रमेश अहिरे, नंदलाल धांडे, अनिल देशपांडे, सुहासिनी बुरकुले, वैशाली काळे, सतीश करजगीकर, रघुनाथ जोशी, हेमंत देवरे, मुक्तेश्वर मुनशेट्टीवार, राजेंद्रकुमार तोतले, करुणासागर पगारे, गंगाधर अहिरे, अरूण नेवासकर, श्याम दशपुत्रे, प्रमोद दीक्षित, आकाश पगार यांचा समावेश आहे. प्रत्येकजण पॅनल निर्मितीची चर्चा करताना दिसून येत होता. पॅनलनिर्मितीसाठी काही खास जण जवळच्याच हॉटेलचा सहारा घेत होते, तर काहीजण हॉलमध्ये चाचपणी करत होते.

‘ग्रंथमित्र’ पॅनलची निर्मिती
वाचनालयाच्या निवडणुकीसाठी अधिकृतरित्या ‘ग्रंथमित्र’ पॅनलची घोषणा झाली प्रा. विलास औरंगाबादकर व मधुकर झेंडे यांनी केली. पॅनलमध्ये अध्यक्ष प्राचार्य विलास औरंगाबादकर, उपाध्यक्ष किशोर पाठक व नानासाहेब बोरस्ते, कार्यकारी मंडळ सदस्य म्हणून अॅड. अभिजित बगदे, डॉ. वेदश्री थिगळे, गिरीश नातू, देवदत्त जोशी, जयप्रकाश जातेगावकर, वसंत खैरनार, श्रीकांत बेणी, शंकर बर्वे, प्रा. शंकर बोऱ्हाडे, बी. जी. वाघ, प्राचार्या संगीता बाफणा, अॅड. भानुदास शौचे, संजय करंजकर, धर्माजी बोडके तसेच उदयकुमार मुंगी यांचा समावेश आहे.

‘जनस्थान’ने थोपटले दंड

नाशिकच्या कलाकारांचा व्हॉटस ग्रुप असलेल्या ‘जनस्थान’ने सावाना निवडणुकीसाठी दंड थोपटले असून जनस्थान पॅनलची निर्मिती करण्यात आली आहे. या पॅनलमध्ये सर्व कलाकारांचा समावेश असून त्यात काही साहित्यिकही आहेत. उपाध्यक्षपदासाठी अरुण नेवासकर तर कार्यकारी मंडळासाठी नंदन रहाणे, हंसराज वडघुले, सतीश महाजन, सुनेत्रा महाजन, अमित शिंगणे, मकरंद सुखात्मे, समीर शेटे, राजेश जुन्नरे, चैत्रा हुदलीकर, मोहन उपासनी, विनोद राठोड, श्यामला चव्हाण, सुरेश गायधनी, मंदार क्षेमकल्याणी आणि धनंजय बेळे हे पंधरा उमेदवार रिंगणात आहेत. जनस्थानला अद्याप अध्यक्ष लाभलेला नसून, अध्यक्षपदाचे उमेदवार पी. वाय. कुलकर्णी हे कदाचित त्यांचे वर्तुळ पूर्ण करू शकतात.

रमेश जुन्नरेंचाही पॅनलनिर्मितीचा दावा

अनेक वादविवादाने नेहमी चर्चेत राहणारे रमेश जुन्नरे हेदखील पॅनलनिर्मितीचा दावा करीत आहेत. परंतु, त्यांच्या पॅनलमध्ये अजून कोण असेल, याबाबत अद्याप काहीही निश्चित नाही. परंतु, त्यांनी पॅनल केल्यास पुन्हा एका पॅनलचे आव्हान उभे राहणार आहे.

सावानाविषयी कृतज्ञतेसाठी ‘जनस्थान’ पॅनल
सार्वजनिक वाचनालय हे नाशिकच्या साहित्यिक-सांस्कृतिकतेचा मानबिंदू आहे. त्याला आखाडा करण्याचे काम गेले काही महिने करण्यात आले. या राजकारण्यांच्या तावडीतून सावानाची मुक्तता करण्यासाठी शहरातील सर्व साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्रातील कलावंतांनी एकत्र येऊन विचारविनिमय केला आणि 'जनस्थान' या पॅनल निर्मिती केल्याची घोषणा जनस्थाचे प्रमुख अभय ओझरकर यांनी केली.
‘जनस्थान’ हां नाशिक शहरातील मान्यवर कलावंतांचा व्हाट्सअॅप ग्रुप असून, गेल्या ३-४ वर्षांत या ग्रुपद्वारे अनेक साहित्यिक-सांस्कृतिक-सामाजिक उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. या ग्रुपमध्ये असणाऱ्या शंभराहून अधिक कलावंतांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकार सावानाने घडविले. त्या संस्कारांची कृतज्ञता म्हणून पॅनलची निर्मिती करण्यात आल्याची भूमिका ओझरकर यांनी मांडली
वाचकांचा प्रतिनिधी म्हणून जनस्थान ही निवडणूक लढवित असल्याचे ओझरकर यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोट पेपरमिलची शक्यता बळावली

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

करन्सी प्रेस व इंडिया सिक्युरिटी प्रेसला लागणारा पेपर बनविण्याचा कारखाना (मिल) नाशिकरोडला होण्याची शक्यता वाढली आहे. केंद्र सरकारच्या तांत्रिक समितीने प्रेसला नुकतीच भेट दिली. मिलसाठीच्या सुविधा पाहून समिती प्रभावित झाली. केंद्रीय मंत्र्यांनीही नाशिक दौऱ्यात मिलसाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही ही कंपनी महाराष्ट्रातच सुरू करावी, असे पत्र केंद्राला दिले आहे. या आधीच्या समित्यांनीही अनुकूल मत नोंदवले आहे.

चलनी नोटा, पासपोर्टचा पेपर आणि स्टॅम्पपेपरसाठी ही पेपरमिल उपयुक्त ठरणार आहे. नाशिकरोड प्रेसमध्ये या गोष्टींचे उत्पादन होत आहेच. पेपरमिल झाली तर ते परवडणारे आहे. या गोष्टींमुळे मिल नाशिकरोडला होण्याची शक्यता वाढली आहे. पोसपोर्ट, चलन आणि अन्य उच्च सुरक्षा उत्पादनांसाठी केंद्र सरकारला आधुनिक पेपरमिल स्थापन करायची आहे. चार नवीन मशिन होशंगाबाद पेपरमिलमध्ये स्थापित केल्या जाणार आहेत. उर्वरित दोन मशिनसाठी प्रेस महामंडळ व रिझर्व्ह बँक यांच्या भारतीय नोट पेपरमिलच्या माध्यमातून नवीन कंपनी स्थापन केली जाणार आहे.

एकत्रित प्रयत्न

नाशिकरोडला पाहणी करणाऱ्या केंद्रीय समितीत डॉ. ए. के. राव, ए. जे. कुलकर्णी, डॉ. गोविंदराज, टी चंद्रशेखर राव, चंद्रकुमार, टी. आर. गौडा यांचा समावेश होता. नाशिकरोड प्रेस मजदूर संघ व खासदार हेमंत गोडसे यांनी पेपरमिल नाशिकरोडलाच व्हावी यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. केंद्रीय समितीने खासदार हेमंत गोडसे, करन्सी प्रेसचे महाव्यवस्थापक एस. पी. वर्मा तसेच मजदूर संघाचे सरचिटणीस जगदीश गोडसे, कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर जुंद्रे, स्टाफ युनियनचे सरचिटणीस संदीप बिश्वास यांच्याशी चर्चा केली. मजदूर संघाचे उपाध्यक्ष माधवराव लहांगे, सुनील आहिरे, राजेश टाकेकर, नंदू पाळदे, उत्तमराव रकिबे, शिवाजी कदम, जयराम कोठुळे, उल्हास भालेराव, इरफान शेख, ज्ञानेश्वर गायकवाड या नेत्यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समृद्धी महामार्गास शेतकऱ्यांचा विरोधच

$
0
0

मोजणी अधिकाऱ्यांना माघारी पाठविले; २४ मार्चला घेराव

म. टा. वृत्तसेवा, घोटी

मुंबई-नागपूर या प्रस्तावित महामार्गासाठी इगतपुरी व सिन्नर तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादित करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. या महामार्गाच्या कामासाठी भूसंपादनासाठी सरकारने गती घेतली असली तरी शेतकऱ्यांना मात्र आपल्या जमिनी जाऊन हा महामार्ग नको आहे. त्यासाठी सरकार बरेच प्रयत्न करत आहे. मात्र शेतकरी अधिकाऱ्यांना माघारी पाठवत आहेत. येत्या शुक्रवारी (दि. २४) सर्व शेतकरी कुटुंबासह अधिकाऱ्यांना घेराव घालणार आहे, असा इशारा प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

काही दिवसांपूर्वी भूसंपादनाबाबत इगतपुरी तालुक्यातील जमिनीचे नोटिफिकेशन जाहीर केल्यानंतर व सरकारकडून मोबदल्याचे आमिष दाखवूनही हे प्रकल्पबाधित शेतकरी नरमले नाही. त्यांनी रविवारी (दि. १९) धामणी येथे झालेल्या बैठकीत एकजुटीने या समृद्धी महामार्गाला विरोध कायम ठेवला आहे. कोणताही मोबदला नको, त्यामुळे जमीन देण्याचा प्रश्नच येत नाही, अशी भूमिका घेत येत्या २४ मार्चला तहसीलदार व प्रांत अधिकाऱ्यांना प्रकल्पबाधित शेतकरी कुटुंबासह घेराव घालणार आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत गावोगावी सुरू असलेल्या जमिनीच्या मोजण्या शेतकऱ्यांनी होऊ दिल्या नाहीत.

या समृद्धी महामार्गाच्या विरोधात शहापूर तालुक्याच्या धर्तीवर इगतपुरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी संघटितपणे लढा देण्याचा निर्धार केला आहे. या संदर्भात पुढील रूपरेषा ठरविण्यासाठी या बैठकीत शेतकऱ्यांनी शासन व प्रशासन फसवणुकीचा आरोप करून दिशाभूल केली जात असल्याचे नमूद केले. यावेळी समृद्धी महामार्ग विरोधी कृती समितीचे प्रवर्तक कचरू डुकरे, सल्लागार अॅड. रतनकुमार इचम, भास्कर गुंजाळ, माजी उपसभापती पांडुरंग वारुंगसे यांनी शेतकऱ्यांची भूमिका नमूद करून यापुढे हा लढा व संघर्ष अधिक व्यापकतेने करण्याचा निर्णय व्यक्त केला. बैठकीस लक्ष्मण गव्हाणे, अरुण गायकर, नंदू गाढवे, किसनराव वाघचौरे, ज्ञानेश्वर तोकडे, दौलतराव दुभाषे, खंडू काळे, हरिशचंद्र काळे, शिवाजी भोसले आदींसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेला शेंडेच्या मधुर आवाजाची प्रेक्षकांवर मोहिनी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कोमल काया की मोहमाया पुनवचांदणं न्हाली.., बेला शेंडे यांच्या आवाजातील या तसेच मराठी व हिंदी चित्रपटसृष्टीतील गाजलेल्या गीतांनी प्रेक्षकांवर मोहिनी घातली. निमित्त होते, ब्लाईंड वेल्फेअर ऑर्गनायझेशन यांच्या वतीने बेला शेंडे यांच्या लाईव्ह इन कॉन्सर्टचे. कालिदास कलामंदिरात रविवारी हा कार्यक्रम पार पडला. तुलसी आय हॉस्पिटल यांच्या सौजन्याने दृष्टीहिनांच्या मदतीसाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

मुंबई पुणे मुंबई या चित्रपटातील का कळेना कोणत्या क्षणी हरवते मन कसे?, साजनी, नभात नभ दाटून आले कावरे मन हे झाले, या गीतांनीही प्रेक्षकांचे मन जिंकून घेतले. संगीताच्या माध्यमातून मनं जोडता येतात, असे म्हणत नाशिककर प्रेक्षक गाण्यांबाबत चोखंदळ असल्याचा अनुभव नेहमीच येत असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी स्वरांगण या ग्रुपच्या कलाकारांनी विविध गाण्यांचे सादरीकरण केले. नटरंग उभा ललकारी नभा, अरे कान्हा नको न्याहाळू नितळ काया, जीवन इसका नाम है प्यारे, होळीचं सोंग घेऊन अशा अनेक सुरेल गीतांचे सादरीकरण त्यांनी केले. या कार्यक्रमाला अभिनेता राहुल रॉय यांची विशेष उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मार्चमध्ये प्रथमच घटली उन्हाची तीव्रता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दरवर्षी मार्च महिन्याच्या अखेरीस तापमानाचा पारा ३८ ते ३९ अंश सेल्सिअसपर्यंत जातो. यंदा मात्र मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्याला सुरुवात होत असतानाही मार्चमधील तापमान ३३ अंशांच्या आसपासच फिरते आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांत पहिल्यांदाच मार्च महिना काहिसा कूल असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे.

धुंवाधार पाऊस आणि कडाक्याच्या थंडीचा सामना करणारे नाशिककर बरेचसे सोशिक आहेत. सर्व ऋतुंच्या लहरीपणाला ते सामोरे जातात. यंदाही नाशिककरांनी गारपीट तसेच कडाक्याची थंडी सोसली. यंदा उन्हाळादेखील तीव्र राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. सद्यस्थितीत नाशिककर थंडी आणि ऊन अशा संमिश्र वातावरणाचा सामना करीत आहेत. दरवर्षी मार्च महिन्याचे सरासरी कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान १५ अंश सेल्सिअस एवढे नोंदविले जाते. होळीला किंवा होळीपूर्वीच थंडी गायब होत असल्याचा नाशिककरांचा अनुभव आहे. २८ ते २९ मार्च या दरम्यान जिल्ह्यात तापमानाचा पारा ३८ ते ३९ अंशांपर्यंत जातो. यंदा मात्र अजूनही कमाल तापमानाचा पारा ३३ ते ३४ अंशांभोवतीच फिरत आहे. तर किमान तापमानाचा पाराही १० ते १५ अंशांच्या दरम्यानच राहात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे यंदा मार्च महिन्यातही हवा काहीशी थंड असल्याचा अनुभव येेत आहेत. गेल्या अनेक वर्षात पहिल्यांदाच मार्चमधील वातावरण असे असल्याचा दावा हवामान विभागातील तज्ज्ञांनी केला आहे. वातावरणातील बदलाचा परिणाम सर्दी, खोकला, ताप यांसारख्या तक्रारींना सामोरे जावे लागत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मी देईन तिला गं दाणा अन् घरटे’

$
0
0

चिमण्यांसाठी घरटे देऊन पक्षीसंवर्धनाचा संदेश

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

‘छंद लावी जिवा पिसे’ या उक्तीप्रमाणे जगताना व्यवसायातून रोजीरोटी जोपासत इतरांसाठीही जगले पाहिजे, असाच काहिसा संदेश देणारे लोक समाजात असतात. आजच्या तांत्रिक युगात चिवचिवाट करणाऱ्या चिमण्या शहरातच काय ग्रामीण भागातही दिसेनासा झाल्या आहेत. अशा स्थितीत संवेदनशील मन स्वस्थ बसू शकत नाही. खुंटेवाडी (ता. देवळा) येथील विजय जाधव यांनी गेल्या चार वर्षापासून 'ना नफा ना तोटा' या तत्त्वावर चिमणी घरटे उपलब्ध केले आहे.

पर्यावरणपूरक साधनांच्या वापरातून प्रमाणबद्ध चिमण्यांचे घरटे दोनशे रुपयांत ते उपलब्ध करून देत त्यांनी चिमणी वाचवा अभियान सुरू केले आहे. त्यांच्या कार्याची दखल घेत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँण्ड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष शंतनू भडकमकर यांच्या हस्ते मुंबईत नुकताच त्यांचा गौरव करण्यात आला. जाधव यांनी प्राणिशास्राच्या अभ्यासकांच्या मदतीने संशोधनाद्वारे शास्त्रशुद्ध चिमणीचे घरटे तयार करून गावागावांत जाऊन 'चिमणी वाचवा' अभियान राबवले. यामधून दुरावलेले माणूस आणि पशुपक्ष्यांचे नाते दृढ करण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी फीडरही तयार करून त्याचठिकाणी चिमणीच्या खाद्याची व्यवस्था केली आहे. ते कृत्रिम घरटी बनवून ती जागोजागी लावण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त करतात. त माझ्या उपक्रमामुळे चिमण्यांची संख्या वाढत असली, तरी जन्माला येणाऱ्या पिल्लांचे प्रमाण फारच कमी आहे. चिमण्यांप्रमाणेच इतर छोट्या पक्ष्यांचे प्रमाणही कमी होत असल्याने त्या पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न व्हायला पाहिजेत, असेही जाधव सांगतात.


पोलिस ठाण्यात चिमण्यांची वसाहत

मनमाड : मोबाइल टॉवरच्या युगात चिऊताई गेली कुठे? असा प्रश्न पडत असताना मनमाड शहर पोलिस ठाण्यात आज, जागतिक चिमणी दिवसाचे औचित्य साधून पाखरांसाठी झाडांवर खास वसाहत स्थापन केली जात आहे. पोलिस ठाण्याच्या आवारात झाडांवर घरटी लावून त्यांच्यासाठी पाण्याची भांडी, दाणापाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पोलिस ठाण्यात पाखरांचा किलबिलाट ऐकू येणार असून, पाखरांच्या स्वागतासाठी शहर पोलिस ठाणे सज्ज झाल्याचे चित्र आहे. जणू माणसांनी चिमण्यांचा निवारा काढून घेतला त्यांना बेघर केले अशी चिमण्यांची फिर्याद ऐकूनच पोलिस निरीक्षक पुंडलिक सपकाळे यांनी चिमण्यांसाठी विशेष बंदोबस्त लावला आहे.


चिऊताईसाठी धडपड

मालेगाव : गावापासून शहरापर्यंत चिमण्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊनच तालुक्यातील जिल्हा परिषद माळीनगर शाळेतील चिमुरड्यांनी आपल्या शिक्षकांच्या मदतीने आपल्या गावातील चिमण्यांना जगवण्याचा अनोखा प्रयोग सुरू केला आहे. आज (दि. २०) जागतिक चिमणी दिवस म्हणून सर्वत्र साजरा होत असताना माळीनगर शाळेतील विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष कृतीतून चिमणी वाचवा संदेश दिला आहे. तालुक्यातील जिल्हा परिषद माळीनगर शाळेचे मुख्याध्यापक राजेंद्र बधान व उपशिक्षक भरत पाटील यांनी सातत्याने विद्यार्थ्यांसाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवले आहेत. शाळेत विद्यार्थ्यांनी परिसरातील झाडांवर डबे टांगून त्यात पाणी टाकून पक्षी वाचविण्यासाठी एक पाऊल टाकले आहे. छोटे डबे, बाटलीचा खालचा भाग कापून वेगवेगळ्या प्रकारच्या भांड्यांना कल्पक बुद्धीने दोऱ्या बांधल्या असून, काहींनी तर प्लास्टिकचे डबे आणले. अवघ्या दोन दिवसांत विद्यार्थ्यांसोबत चक्क चिमण्या पाखरांची शाळा भरल्याचे चित्र शाळेत पाहायला मिळाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सिव्हिल’ला हवी भक्कम सुरक्षा

$
0
0

अपुऱ्या सुरक्षाव्यवस्थेमुळे तणावात वाढ; सुरक्षेचे प्रस्ताव धूळ खात

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये एखाद्या पेशंटच्या मृत्यूनंतर नेहमीच तणाव निर्माण होतो. पोलिसांनी वेळीच दखल घेतली नाही, तर डॉक्टर्स व नर्सेसला या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागते. सुरक्षारक्षक आणि पुरेसे सीसीटीव्ही नसल्याने हा तणाव वाढत असून, याबाबत सादर झालेल्या प्रस्तावांना आरोग्य विभाग गती केव्हा देणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पेशंटच्या मृत्यूनंतर कर्मचाऱ्यांना मारहाण, मद्यपी अथवा मानसिक रुग्णांकडून तोडफोड, हॉस्पिटल आवारातून दुचाकी चोरी, अर्भकाला सोडून आई फरार असे एक ना अनेक किस्से सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नेहमीच सुरू असतात. पोलिस कर्मचारी सिव्हिल प्रशासनाकडे तर नर्सेस व डॉक्टर पोलिसांकडे बोट दाखवतात. प्रसंगी काम बंद आंदोलन छेडले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टिकोनातून हालचाली होताना दिसत नाही. आजमितीस सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये अवघे १८ सिक्युरिटी गार्ड आहेत. साधारणतः दीड दशकापूर्वी एवढ्या पदांना मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर यात संख्येत कधी वाढ झाली नाही. हॉस्पिटलचा कार्यभार आता वाढत असून, एवढ्या कमी सुरक्षारक्षकांच्या भरोशावर काम करताना सर्वांची त्रेधा उडते आहे. हॉस्पिटलचा वाढता पसारा पाहता किमान ४० ते ५० सुरक्षारक्षकांची आवश्यकता आहे. तसा प्रस्तावदेखील आरोग्य संचालकांना काही वर्षांपूर्वी पाठवण्यात आला होता. मात्र, त्यावर फारशी काही हालचाल झालेली नाही. सरकारच्या निकषानुसार सुरक्षारक्षकांच्या संख्येत वाढ करण्याचे अधिकार स्थानिक पातळीवर नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक शिफ्टसाठी पाच याप्रमाणे तीन शिफ्टमध्ये हे कर्मचारी काम करतात. ५५० बेडच्या हॉस्पिटलसाठी ही संख्या नगण्य आहे. या पार्श्वभूमीवर, आहे त्या कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाइम देण्याचा निर्णय काही महिन्यापूर्वी सिव्हिल सर्जन डॉ. सुरेश जगदाळे यांनी घेतला होता. यात प्रत्येक मजल्यावर एक, ओपीडी, आयसीयू तसेच अपघात विभागासाठी प्रत्येकी एक व मुख्य प्रवेशदारावर दोन अशा पध्दतीने सिक्युरिटी गार्ड तैनात करण्यात आले. मात्र, त्याचा तितकासा फायदा होताना दिसत नाही.

२० ठिकाणी सीसीटीव्हींची गरज

हॉस्पिटलच्या सीसीटीव्हींच्या संख्येबाबतही तीच परिस्थिती आहे. आजमितीस येथे अवघे आठच सीसीटीव्ही असून, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्याच्यादृष्टीने किमान २० ठिकाणी सीसीटीव्हींची आवश्यकता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


इंजिनीअरिंग कॉलेजांचा कारभारच संशयास्पद

$
0
0

जितेंद्र तरटे, नाशिक

तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या नाशिक विभागांतर्गत येणाऱ्या पाच जिल्ह्यांमधील तब्बल ४७ इंजिनीअरिंग कॉलेजांनी परिषदेने घालून दिलेली मानके धुडकावून लावत मान्यता पदरात पाडून घेण्यासाठी खोटा अहवाल संचालनालयास सादर केला आहे. या सर्व कॉलेजांना संचालनालयाने पाठीशी घालण्याचे प्रयत्न चालविल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.

विशेष म्हणजे खोटी माहिती सादर करणाऱ्या कॉलेजांमध्ये नाशिक, नगर, धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव जिल्ह्यातील नामांकित शिक्षण संस्थांच्या कॉलेजांचा समावेश आहे. या सर्व बाबींचा तपशील डीटीईने वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिला आहे.

कॉलेजांनी याबाबत सादर केलेल्या अहवालावर धडधडीत संदिग्ध माहितीचे शेरे मारल्यानंतर गुन्हे दाखल करण्याची औपचारिकता शिल्लक आहे. असे असताना डीटीईने मात्र या यादीतील सर्व कॉलेजांसाठी जुनीच कागदपत्रे नव्याने सादर करण्याची मुभा देऊ केल्याने विद्यार्थी व पालकांमधून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकांनुसार व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शिक्षणाचा दर्जा अबाधित राहावा, यासाठी जमीन, इमारत, पुरेसा शिक्षक वर्ग यासह पायाभूत सुविधांच्या संदर्भातील त्रुटींची पूर्तता करून अहवाल सादरीकरणाचे आवाहन संचालनालयाने इंजिनीअरिंग कॉलेजांना १९ जानेवारी २०१७ च्या पत्रान्वये केले होते. यानंतर नाशिक विभागीय संचालनालयास कॉलेजांकडून या विषयासंदर्भात मिळालेल्या अहवालांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर संदिग्धता आढळून आली असून, अहवाल सादर करणारे कॉलेज परिषदेची मानके पूर्ण करीत नसल्याचे १७ मार्च २०१७ रोजी कॉलेजांना पाठविलेल्या पत्रात संचालनालय स्पष्टपणे मान्य करते. परिणामी, या सर्व कॉलेजांवर मान्यता मिळविण्यासाठी खोटी माहिती सादर केल्याबद्दल गुन्हा दाखल होणे अपेक्षित असताना कुठल्या अधिकारांनुसार डीटीईने या दिशाभूल करणाऱ्या कॉलेजांना माहिती सादर करण्यासाठी २२ आणि २३ मार्चपर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे, असा सवाल पालक व विद्यार्थी वर्गातून उपस्थित केला जातो आहे. या संदर्भात बाजू समजून घेण्यासाठी तंत्रशिक्षण विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

दोन दिवसांत ४७ कॉलेजांची सुनावणी

या विषयासंदर्भात डीटीईने काढलेल्या सर्क्युलरनुसार संबंधित ४७ कॉलेजांनी बोगस माहिती सादर केली आहे. ही माहिती बोगस असण्यावर एकदा सुनावणीद्वारे शिक्कामोर्तब झाले असताना २२ व २३ तारखेला याच कॉलेजांबाबत होणारी सुनावणी पालकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करणारी आहे. अवघ्या दोन दिवसांच्या कालावधीत तब्बल ४७ सुनावण्या होणार की केवळ फार्स असेल, अशी शंका आता विद्यार्थी, पालकांना आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्पीड ब्रेकर्स ठरताहेत लाइफ ब्रेकर्स

$
0
0


टीम मटा

रस्ते अपघातांना आळा बसावा यासाठी महामार्ग, राज्य मार्गांसह शहरांतर्गत रस्त्यांवर चौकांत, सिग्नलसवर, शाळा-कॉलेजेसच्या परिसरात असे ठिकठिकाणी स्पीड ब्रेकर्स टाकलेले दिसून येतात. तांत्रिकदृष्ट्या यातील बहुतांश स्पीड ब्रेकर्स सदोष असल्याने हे स्पीड ब्रेकर्स जणू लाइफ ब्रेकर्स ठरू लागल्याचे शहरात स्पीड ब्रेकर्सवर दुचाकींचा तोल जाऊन झालेल्या अपघातांत दोन महिलांचा हकनाक बळी गेल्याच्या दुर्घटनांवरून दिसून येत आहे. त्यामुळे स्पीड ब्रेकर्ससंदर्भात नव्याने नियोजन करणे गरजेचे बनले आहे.

संकलन ः नवनाथ वाघचौरे, डॉ. बाळकृष्ण शेलार, नामदेव पवार, रामनाथ माळोदे, प्रशांत धिवंदे, अभिजित राऊत.



नाशिक-पुणे महामार्गावर कसरत

सिन्नर फाटा ः नाशिक-पुणे महामार्गावर नेहरूनगर येथे जेतवननगराकडे वळणाऱ्या पंक्चरजवळ व गुरुद्वाराजवळ दोन्हीही मार्गांवर स्पीड ब्रेकर्स आहेत. मात्र, ते जास्त उंचीचे व कमी रुंदीचे असल्याने निव्वळ गती कमी करणारे ठरत नसून, अपघातांना आमंत्रण देणारे ठरत आहेत.

या ठिकाणी दुचाकीस्वारांचा बऱ्याचदा तोल गेल्याने मागील सीटवर बसलेली व्यक्ती खाली पडून जखमी होण्याच्या घटना घडत आहेत. या स्पीड ब्रेकर्सवर चारचाकी वाहने बऱ्याचदा बंद पडल्याने अचानक थांबतात. अशावेळी मागून येणारी वाहने त्या वाहनांना धडकल्याच्या घटनाही घडत आहेत. स्पीड ब्रेकर्स टाळण्यासाठी काही दुचाकीस्वार बाजूने वाहने चालविण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येते. यावेळी अपघात झाल्याच्या घटनाही घडत आहेत.


पांढरे पट्टे, फलकांची दुर्दशा

ज्या ठिकाणी स्पीड ब्रेकर्स असतात, तेथे फलक व रस्त्यावर पांढरे पट्टे असणे गरजेचे असते. पुणे महामार्गावर नेहरूनगर येथील स्पीड ब्रेकर्स दर्शविणारा फलक बऱ्याचदा पुढे मोठे वाहन जात असल्यास दुरून दिसत नाही. या ठिकाणासह गुरुद्वाराजवळ पांढरे पट्टे आखलेले नाहीत. त्यामुळेही अपघात वाढले आहेत.


स्पीड ब्रेकर्स टाकण्यासाठी पोलिस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत वाहतूक समितीची परवानगी आवश्यक असते. या समितीत कार्यकारी अभियंता (वाहतूक) यांचाही समावेश असतो. ही समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार कार्यरत आहे. ही समिती अस्तित्वात येण्यापूर्वीचे स्पीड ब्रेकर्स काही रस्त्यांवर अद्यापही आहेत.

-सतीश हिरे, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम, महापालिका


पांढऱ्या पट्ट्यांचा अभाव

देवळाली कॅम्प ः देवळालीतील लामरोडसह रेस्ट कॅम्परोडवरील अनेक स्पीड ब्रेकर्सचा पांढरे पट्टे नसल्याने अंदाज येत न आल्याने वाहने आदळून अपघातांचे प्रकार घडत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी लामरोडवर पुन्हा डांबरीकरणाचे काम करण्यात आले होते. सुरुवातीला काही स्पीड ब्रेकर्सवर पांढरे पट्टे मारले गेले. परंतु, अनेक ठिकाणी हे पट्टेच नसल्याची स्थिती आहे.

लामरोडसह रेस्ट कॅम्परोड हा शहराचा मुख्य मार्ग असल्याने या रस्त्यांवरील स्पीड ब्रेकर्सवर रिफ्लेक्टर किंवा लाइट लावण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी हे स्पीड ब्रेकर्स लक्षात येऊन अपघात टळू शकतील. या मुख्य मार्गांवरील स्पीड ब्रेकर्सवर रिफ्लेक्टर बसविण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.


शहरातील मुख्य मार्गावरील स्पीड ब्रेकर्स दिसण्यासाठी पांढरे पट्टे रंगविण्यात यावेत. तसेच, रात्रीही स्पीड ब्रेकर्स दिसेल, अशी सोय करावी.

-दत्ता सुजगुरे, नागरिक


जेलरोडला व्हावी फेररचना

नाशिकरोड ः नाशिकरोड आणि जेलरोड परिसरातील स्पीड ब्रेकर्सचा आढावा घेऊन नव्याने फेररचना करण्याची गरज आहे.

नाशिक-पुणे महामार्ग द्वारकापासून सुरू होतो. शिंदे–पळसेपर्यंत स्पीड ब्रेकर्स आहेत. बिटको चौकापासून भगूरपर्यंत तर स्पीड ब्रेकर्सची प्रचंड संख्या आहे. जेलरोडवर जेथे गरज आहे त्या शिवाजीनगर, मॉडेल कॉलनी, सेंट फिलोमिना स्कूल येथे स्पीड ब्रेकर्सच नाहीत. सैलानीबाबा चौकापासून नांदूर नाक्यापर्यंत अनावश्यक स्पीड ब्रेकर्सचा भडिमार झाला आहे.

जेलरोडवर पुरुषोत्तम हायस्कूल, करन्सी नोट प्रेस, भीमनगर, जेल टाकी येथे स्पीड ब्रेकर्स आहेत. परंतु, अवजड वाहनांमुळे ते सपाट झाले असून, प्रभावहीन ठरत आहेत. त्यामुळे अपघातांची भीती वाढली आहे. सैलानीबाबा चौक ते नांदूर नाका येथील स्पीड ब्रेकर्सही असेच आहेत. सैलानी चौकातून उपनगरकडे जाताना दुर्गा मंदिर येथील स्पीड ब्रेकर्स अत्यंत उंच असल्याने वाहने आदळतात. उपनगरला भर चौकातही असेच उंच स्पीड ब्रेकर्स आहेत. आढाव मळा, टाकळीच्या वळणावरही अशीच स्थिती आहे. याशिवाय परिसरातील गल्लीबोळांत रहिवाशांनी परवानगी नसताना सिमेंटचे स्पीड ब्रेकर्स टाकले आहेत. परिसरात नवीन बिल्डिंग झाल्यावर बिल्डर परवानगी न घेताच मुख्य मार्गांवर स्पीड ब्रेकर्स टाकत असूनही कारवाईही होत नाही.


येथे झालेत अपघात

चुकीच्या, अनावश्यक, तसेच स्पीड ब्रेकर्सच नसल्यानेही अनेक अपघात झाले आहेत. जेलरोडला बिटको चौकात शालेय मुलगा ट्रकखाली ठार झाला होता. प्रेससमोर कर्मचारी गंभीर जखमी झाला होता. जेलरोड भीमनगर येथे ज्येष्ठ नागरिक, तर पुढील जेल टाकी चौकात महिला आणि जेल कर्मचारी ठार झाला होता. सैलानीबाबा चौकात माजी नगरसेवकाच्या वडिलांचा दुचाकीच्या धडकने मृत्यू झाला होता. दुर्गा मंदिराजवळ युवकाची भरधाव मोटरसायकल विरुद्ध बाजूच्या भिंतीला आदळून त्याचा मृत्यू झाला होता. मॉडेल कॉलनी चौकातही युवक बळी पडला होता. दसकच्या स्मशानभूमीजवळ तीन महिन्यांपूर्वी मुलगा ठार झाला होता. जेलरोड ते नांदूर नाकादरम्यान दहा-बारा वर्षांत किमान दोन डझन व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे.


येथे आहे आवश्यकता

जेलरोडला अनेक धोकादायक जागी तातडीने स्पीड ब्रेकर्स टाकण्याची गरज आहे. जेलरोडला सेंट फिलोमिना शाळा, अत्यंत वर्दळीचा शिवाजी चौक, मॉडेल कॉलनी चौक, सिन्नर फाटा, नाशिकरोड पोलिस स्टेशनपुढील चौक, महापालिकेशेजारील दुर्गा मंदिर चौक, मुक्तिधाम चौक, म्हसोबा महाराज मंदिर आदी ठिकाणी स्पीड ब्रेकर्सची गरज आहे.


आडगाव नाका धोकादायक

पंचवटी ः नवीन आडगाव नाका येथे उड्डाणपुलाखाली बनविण्यात आलेले स्पीड ब्रेकर्स पांढऱ्या पट्ट्यांअभावी वाहनचालकांच्या लक्षात येत नसल्याने येथे वाहने आदळण्याचे प्रकार वाढले असून, किरकोळ अपघातांतही वाढ झाली आहे. या भागात पाइपलाइनसाठी खोदण्यात आलेला रस्ता बुजविताना झालेल्या उंचवट्यामुळे उंच स्पीड ब्रेकर बनला आहे. त्यामुळे येथे वारंवार अपघात घडत आहेत. विशेषतः दुचाकीस्वार येथून पडून अपघात झालेले आहेत. या स्पीड ब्रेकरसंदर्भात रस्त्यावर कुठेही फलक लावण्यात आलेला नाही किंवा पांढरे पट्टेही मारण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे तो धोकादायक बनला आहे. नांदूर नाका, शिवनगर, मिर्ची हॉटेल या ठिकाणी स्पीड ब्रेकर्सची आवश्यकता आहे. मात्र, तेथे ते बसविण्यात आलेले नाहीत. महापालिकेच्या हद्दीच्या पूर्वेचे मानूर शिवारातील टोक वगळता औरंगाबादरोडला स्पीड ब्रेकर्सच बसविण्यात आलेले नाहीत.



जास्त उंचीमुळे अपघात

आडगाव ः परिसरात आडगाव-म्हसरूळरोडवर मेडिकल कॉलेजसमोर, तसेच ग्रामीण पोलिस मुख्यालय आणि भुजबळ नॉलेज सिटीरोडवर जास्त उंचीचे स्पीड ब्रेकर्स टाकले गेले आहेत. भुजबळ नॉलेज सिटी कॉलेजसमोरील रोडवर वाहनांच्या वेगामुळे अपघात घडतात. त्यामुळे वेग नियंत्रणासाठी स्पीड ब्रेकर्स टाकण्यात आले. पण, त्यांची उंची जास्त असल्याने वाहने आदळून अपघात होत आहेत. चालक जखमी होण्यासह वाहनांचेदेखील नुकसान होत आहे. बऱ्याच ठिकाणी स्पीड ब्रेकर्स असलेल्या ठिकाणी फलक लावलेले नाहीत व पांढरे पट्टेही मारलेले नाहीत. त्यामुळे वाहनधारकांची तारांबळ उडते. जास्त तीव्रतेमुळे स्पीड ब्रेकर्सच अपघातांना नियंत्रण देत आहेत.

मुंबई-आग्रा महामार्गावरदेखील अमृधाम, रासबिहारी, जत्रा चौफुली या ठिकाणच्या स्पीड ब्रेकर्सची तीव्रता जास्त असल्याने वेगाने येणारी वाहने अचानक थांबतात. त्यामुळेदेखील अपघात होतात. महामार्गावरील सर्व्हिसरोडवरदेखील अशीच स्थिती आहे. रासबिहारी आणि अमृधाम येथे स्पीड ब्रेकर्स आहेत. पण, धात्रक फाटा, जत्रा हॉटेल, कोणार्कनगर येथील सर्व्हिसरोडवर स्पीड ब्रेकर्स टाकणे गरजेचे आहे. ते टाकताना वाहनांचे नुकसान होणार नाही, वाहनांचा वेग नियंत्रणात येईल, अपघात होणार नाहीत, अशी रचना करणे गरजेचे आहे.



योग्य ठिकाणी आवश्यकता

सातपूर ः शहराचा विचार केल्यास चारही बाजूंनी लोकवस्ती झपाट्याने वाढली आहे. वाढत्या लोकवस्तीत वाहनांची संख्यादेखील वाढली आहे. सातपूर परिसरातही अशीच स्थिती असून, आहे त्याच रस्त्यांवर वाढलेल्या संख्येने वाहने झाली अधिक व रस्ते झाले अरुंद अशीच परिस्थिती बघायला मिळते. त्यामुळे साहजिकच वेगाने वाहने चालविणाऱ्यांसाठी स्पीड ब्रेकर्स हवेच आहेत. परंतु, ते योग्य़ ठिकाणी व योग्य प्रकारचे टाकल्यास त्याचा त्रास वाहनचालकांना होणार नाही याचीही काळजी घेण्याची गरज आहे.

त्र्यंबकरोडवर योग्य पद्धतीचे स्पीड ब्रेकर्स टाकावेत, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून स्थानिकांसह वाहनचालक नेहमीच करतात. परंतु, महापालिका, पोलिस प्रशासन व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संयुक्त निर्णयामुळे येथे स्पीड ब्रेकर्स टाकले गेलेले नाहीत त्यामुळे अपघातांत अनेकांना जीव गमावावा लागला आहे. त्यामुळे महापालिकेने गरजेच्या ठिकाणीच स्पीड ब्रेकर्स टाकावेत, अशी अपेक्षा वाहनचालक व्यक्त करीत आहेत.


महापालिका प्रशासनाने गरजेच्या ठिकाणी योग्य पद्धतीचे स्पीड ब्रेकर्स टाकणे गरजेचे आहे. कॉलनी रस्त्यांवर ते टाकताना विशेष काळजी घेतली गेली पाहिजे.

-दीपक जगताप, व्यावसायिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जंकफूडबंदी कागदावरच!

$
0
0

नाशिकच्या कॉलेज कॅम्पसमध्ये बंदीचे आदेश देऊनही सर्रास विक्री

कॉलेज क्लब रिपोर्टर, नाशिक

फास्ट फूडच्या सेवनामुळे वाढत असलेल्या समस्येवर उपाय म्हणून यूजीसीने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय नोव्हेंबर महिन्यात घेतला होता. या निर्णयात युजीसीच्या अंतर्गत येणारी सर्व विद्यापीठे व कॉलेजेस, मान्यताप्राप्त संस्था यांच्या कॅम्पसमधील कॅन्टीनमध्ये जंक फूड विक्री बंद करावी, असा आदेश देण्यात आला होता. मात्र, नाशिक शहरातील अनेक कॉलेजेसच्या कॅम्पस कॅन्टीनमध्ये सर्रास जंक फूड विक्री होत आहे. त्यामुळे जंक फूडबंदी कागदोपत्रीच राहिल्याचे चित्र आहे.

कॉलेज कॅन्टीनमध्ये मिळणाऱ्या जंक फूडमुळे विद्यार्थ्यांना अनेक आजारांना बळी पडावे लागते. विद्यार्थ्यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशातील विद्यापीठे आणि कॉलेजेसमध्ये १० नोव्हेंबर २०१६ पासून जंक फूडवर बंदी घातली आहे. यूजीसीच्या १४-२४/२०१६ (CCP-II) या संदर्भ क्रमांकाच्या पत्रानुसार हा आदेश सर्व कॉलेजेसला देण्यात आला होता. यानुसार ज्या कॉलेजेच्या कॅन्टीनमध्ये पिझ्झा, बर्गरसारखे जंक फूड विकले जात आहेत त्यावर बंदी घालावी, असे आदेश कॉलेज प्रशासनाला दिले गेले होते. तसेच या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल विद्यापीठास सादर करावा, असे पत्रही देण्यात आले होते. मात्र, या पत्राची नाशिकमधील कॉलेजेसने दखल न घेतल्याचे दिसून येत आहे.

नाशिकमधील अनेक कॉलेज कॅन्टीनमध्ये पिझ्झा, बर्गरची विक्री होत आहे. तसेच बहुतांश कॉलेजेसमध्ये चायनीज पदार्थांची विक्री अद्यापही होत असल्याचे समजते. जंक फूडची विक्री अशीच सतत सुरू राहिल्यास कॉलेजियन्सना अनेक व्याधींना बळी पडावे लागेल. यामुळे यूजीसीचे नियम न पाळणाऱ्या या कॉलेजेसवर विद्यापीठही आता नजर ठेवून आहे. विद्यापीठ व यूजीसीने बंदीचे आदेश दिल्यानंतर कोणती कार्यवाही प्रशासनाने कॅन्टीन चालकांवर केली का, याबाबतचा लेखी खुलासा सादर करण्यास सांगितले आहे. याबाबत विद्यापीठ संदर्भ पत्र क्रं विविमं/२०१६-१७/११८३ यानुसार हा लेखी खुलासाही मागविण्यात आला आहे. अद्याप कोणत्याही कॉलेजेसनी आपल्या कॅम्पसमधील कॅन्टीन चालकांवर कार्यवाही न केल्याने कॉलेजेला या पत्राचा खुलासा नेमका काय करावा, हा प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे या आदेशाचा त्वरित खुलासा द्यावा लागणार असल्याने यूजीसीचा आदेश डावलून जंक फूड विक्रेत्या कॅन्टीन चालकांवर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

कॉलेज कॅन्टीनमध्ये जंक फूड विकले जात असल्याचे विद्यार्थ्यांनी लेखी पाठवावे. तसेच विद्यापीठाचे ऑडिट झाल्यानंतर आम्ही सर्व कॅम्पसला सरप्राइज भेट देत आहोत. यात आम्हाला ज्या गोष्टी चुकीच्या निदर्शनास येतील त्यांवर आम्ही नक्की कारवाई करू. कॉलेजेसनी तोपर्यंत आपली चूक सुधारून घ्यावी.

डॉ. प्रभाकर देसाई, संचालक (अतिरिक्त), विद्यार्थी कल्याण मंडळ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिककर आऊट ऑफ रेंज!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेचा सहा कोटींचा मालमत्ता कर भरण्यास थकविणाऱ्या मोबाइल कंपन्यांवर पालिकेने मोबाइल टॉवर सील करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. तीन दिवसांत २७ मोबाइल टॉवर सील केले आहेत. त्यामुळे शहरातील इंटरनेट सेवेसह मोबाइल सेवेवर परिणाम झाला असून, नाशिककरांना ‘आऊट ऑफ कव्हरेज एरिया’चा अनुभव येत आहे.

या कारवाईच्या भीतीने इंडस, रिलायन्स व रिलायन्स जिओ कंपंन्यांनी आता २३ मार्चपर्यंत कर भरण्यासाठीची मुदत माग‌ितली आहे. कंपन्यांनी कर भरला नाही तर थेट जागामालकावर कारवाई करण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे. मोबाइल कंपन्यांनी कर न भरता सील तोडले तर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा पालिकेने दिला आहे.

महापालिका हद्दीत जवळपास दोनशे टॉवर्स असून त्यांच्याकडे जवळपास सहा कोटींची थकबाकी आहे. त्यामुळे वारंवार नोटीस बजावूनही मालमत्ता कराची थकबाकी भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मोबाइल कंपन्यांवर महापालिकेने कारवाई केली आहे. मालमत्ता कर थकवणाऱ्या तब्बल २७ मोबाइल टॉवरवर जप्तीची कारवाई करत त्यांना सील ठोकले आहे. त्यात जीटीएल कंपनीचे ९, एअरसेलचे ५ तर एटीसी कंपनीच्या १३ टॉवर्सचा समावेश आहे. या कारवाईनंतर टॉवर कंपन्या नरमल्या असून इंडस कंपनीने २४ लाख ५० हजार, तर आयड‌ियाने २४ लाखांचा कर भरला आहे. एटीसी, इंडस, रिलायन्स जिओ या कंपन्यांनी कर भरण्यासाठी २३ पर्यंत मुदत माग‌ितली आहे. त्यामुळे पालिकेने तूर्तास ही कारवाई थांबवली आहे.

बीएसएनएलविरोधात हायकोर्टात अपील
बीएसएनएलचे शहरात २९ टॉवर्स आहेत. परंतु, संबंधित कंपनीने सन २००६ पासून कर भरलेला नाही. कराच्या कारवाईविरोधात हायकोर्टातून स्थगिती मिळवली आहे. त्यामुळे महापालिकेने आता ही स्थगिती उठविण्यासाठी थेट हायकोर्टात अपील करण्याची तयारी सुरू केली आहे. पालिकेचे वकील दोन दिवसांत हायकोर्टात अप‌िल करून स्थगिती उठवण्याची मागणी करणार आहेत. त्यामुळे बीएसएनएलचे टॉवरही कारवाईच्या टप्प्यात आहेत.

इंटरनेट, मोबाइल सेवा विस्कळीत

महापालिकेने टॉवर सील केल्यानंतर संबंधित टॉवरचे वीज कनेक्शनही तोडले आहे. त्यामुळे सध्या हे मोबाइल बॅटरीवर सुरू असून, यातील काही मोबाइल टॉवर बंद झाले आहेत. त्यामुळे मोबाइल सेवेसह इंटरनेट सेवेवर त्याचा परिणाम सोमवारी दिसून आला. नाशिक रोड आणि सिडको परिसरातील नागरिकांना त्याचा फटका बसला आहे. तीन दिवसांत या कंपन्यानी पैसे भरले नाहीत तर मोठी कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे मोबाइल व इंटरनेट सेवा बंद होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘प्रतिसाद’ अॅपबाबत एसव्हीकेटीत प्रबोधन

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

रस्त्याने चालणाऱ्या महिलांना एका क्लिकवर सुरक्षितता कशी मिळेल, या दृष्टिकोनातून पोलिस विभागाने ‘प्रतिसाद’ व ‘पोलिस मित्र’ हे अॅप सुरू केले आहे. प्रत्येक नागरिकाने आपल्या मोबाइलमध्ये डाऊनलोड करीत त्याचा उपयोग करावा. जेणेकरून पोलिसांना मदत करण्याच्या आपला प्रयत्न यशस्वी होईल, असे प्रतिपादन येथील पोलिस स्थानकाचे गोपनीय विभागाचे विशाल साळुंखे यांनी केले. पोलिसांचा ससेमिरा पाठी न लागता अपघातग्रस्त व्यक्तीस सहाय्य मिळण्यासाठी हे अॅप उपयोगी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

येथील विमलाबेन खिमजी तेजुकाया कॉलेजमध्ये आयोजित ‘प्रतिसाद व पर्यावरण संरक्षण’ व्याख्यानात ते बोलत होते. यावेळी उपस्थित विद्यार्थी व प्राध्यापकांना प्रतिसाद व पोलिस मित्र अॅपविषयी माहिती दिली. आपण घरात भाडेकरू ठेवला असेल तर त्याची माहिती घेऊन ती तात्काळ नजीकच्या पोलिस स्थानकात द्यावी, असे आवाहन हवालदार अनिल पवार यांनी केले. तर प्रा. जयंत महाजन यांनी अॅप निर्माण होण्याआधी माहिती मिळविणे किती जिकिरीचे होते याबाबत काही अनुभव सांगितले. प्राचार्य डॉ. विजय मेधणे यांनी जागतिक चिमणी दिनाविषयी माहिती सांगत पर्यावरण रक्षणाचे महत्त्व विशद केले. प्रा. विनायक गांगुर्डे यांनी पर्यावरणाच्या दृष्टीने चिमणीची शास्त्रोक्त माहिती दिली. या व्याख्यानास प्रा. सुनीता आडके, प्रा. चंदुलाल संधान, प्रा. शशिकांत अमृतकर आदींसह विद्यार्थी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वाइन फ्लू रुग्णांची माहिती द्यावी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

स्वाइन फ्लूच्या उपचारासाठी सर्व सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये पुरेसा औषधसाठा उपलब्ध ठेवा. नागरिकांमध्ये या आजाराबाबत अधिकाधिक जनजागृती करा, असे निर्देश पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी सोमवारी दिले. स्वाइन फ्ल्यूचे रुग्ण खासगी हॉस्पिटल्समध्येही दाखल करून घेतले जातात. त्यामुळे रुग्णांचा अचूक तपशील मिळावा यासाठी खासगी डॉक्टरांनीदेखील अशा रुग्णांची माहिती सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमितपणे द्यावी, अशी सूचना महाजन यांनी केली.

सरकारी विश्रामगृह येथे स्वाइन फ्ल्यूचा आढावा घेण्यासाठी महाजन यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. यावेळी पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल, महापौर रंजना भानसी, आमदार देवयानी फरांदे, डॉ. राहुल आहेर, अपूर्व हिरे, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन् बी., महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर, उपमहापौर प्रथमेश गिते आदी उपस्थित होते.

यावेळी महाजन यांनी स्वाइन फ्लू रुग्णांवर करण्यात येणाऱ्या उपचारांची आणि सरकारी हॉस्पिटल्समधील विलगीकरण कक्षांची माहिती घेतली. स्वाइन फ्लूची प्राथमिक लक्षणे दिसताच रुग्णावर त्वरीत उपचार करणे गरजेचे आहे. याबाबत खासगी डॉक्टरांची बैठक घेऊन त्यांच्याकडे दाखल रुग्णांची माहिती देण्याबाबत त्यांना आवाहन करा, अशी सूचना महाजन यांनी केली. आठवडे बाजार आणि गर्दीच्या ठिकाणी विशेष काळजी घेण्याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात यावी, अशाही सूचना त्यांनी दिल्या. नागरिकांनी आजाराची लक्षणे दिसताच सरकारी हॉस्पिटलमध्ये तपासणी करून घ्यावी असे आवाहन त्यांनी केले.

जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन् यांनी स्वाइन फ्लू नियंत्रणासाठी प्रशासनातर्फे करण्यात आलेल्या उपाययोजना, तसेच हॉस्पिटल्सच्या धडक तपासणी मोहिमेबाबत माहिती दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिला असण्याचा मला अभिमान

$
0
0

सिनेअभिनेत्री मौसमी चटर्जी यांचे प्रतिपादन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महिला असण्याचा मला अभिमान असून, डॉ. वानखेडे यांचे कार्य सर्व महिला व युवा डॉक्टरांना आदर्शवत असल्याचे प्रतिपादन सिनेअभिनेत्री मौसमी चटर्जी यांनी केले.

नाशिक ऑबस्थेटिक्स व गायनॉलॉजिकल सोसायटीतर्फे दिल्या जाणाऱ्या जीवनगौरव पुरस्काराच्या वितरण सोहळ्याप्रसंगी प्रमुख पाहुण्या म्हणून त्या बोलत होत्या. सुमारे ३२ वर्षांपासून वैद्यकीय क्षेत्रात आपल्या कार्याचा ठसा उमटविणाऱ्या डॉ. अरुणा वानखेडे यांना यावर्षीच्या जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमात सर्वप्रथम नाशिक ऑबस्थेटिक्स व गायनॉलॉजिकल सोसायटीच्या अध्यक्षा डॉ. निवेदिता पवार यांनी प्रास्त‌ाविक केले. यात त्यांनी सोसायटीची स्थापना १९७५ मध्ये करण्यात आली असून नाशिकमधील ३०० हून अधिक स्त्रीरोग तज्ञ याचे सदस्य आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रात होणारे बद्दल याबाबत नियमित चर्चासत्राचे आयोजन तसेच अन्य कार्यक्रमही या संस्थेद्वारे होत असल्याची माहिती दिली. डॉ. शिल्पा राजाध्यक्ष यांनी उपस्थितांचा परिचय करून दिला तर डॉ. क्षमा अघोर यांनी गणेशवंदना गायली. डॉ. अरुणा वानखेडे यांच्या सोबत काम करण्याऱ्या कर्मचारी व परिवारातील सदस्यांनी आठवणी सांगितल्या. कार्यक्रमाला डॉ. रवींद्र शिवदे, डॉ. मंगेश थेटे तसेच शहरातील अनेक नामवंत डॉक्टर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. विक्रांती गोरे यांनी केले तर आभार सचिव डॉ. वर्षा लहाने यांनी मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अंतिम मतदारयादी शनिवारी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी येथील निवडणूक विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदार यादीवर ट्रु व्होटर या अॅपच्या माध्यमातून १८६ तर ऑफलाइन पद्धतीने ३५ अशा एकूण २२१ हरकती घेण्यात आल्या. हरकती घेतलेल्या मतदारांच्या घरी जावून त्यांच्या समस्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच येत्या २५ मार्च रोली अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल, अशी माहिती सहाय्यक निवडणूक अधिकारी राजू खैरनार यांनी दिली.

राज्य निवडणूक आयोगाकडून १४ मार्च रोजी मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या यादीवर हरकतींसाठी १८ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र मतदार तसेच लोकप्रतिनिधींकडून यास मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी करण्यात आल्याने आयोगाने हरकती घेण्यासाठी सोमवार, २० मार्चपर्यंत मुदत वाढवून दिली होती. रविवारी, १९ मार्च रोजी सुटी असूनही हरकतीचे काम सुरू होते.

आगामी महापालिका निवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली आहे. प्रारूप यादीवरील हरकतींची मुदत सोमवारी संपली. प्रारूप यादीवरील हरकती या ट्रु व्होटर या अॅपद्वारे स्वीकारण्यात याव्यात, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिला होते. मात्र १४ मार्च रोजी प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्यापासून मतदार यादीतील नावे स्थलांतरित झाल्याच्या अनेक तक्रारी निवडणूक विभागाकडे आल्या होत्या. तर अनेकांना मोबाइलवरून हरकती दाखल करण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे हरकती घेण्यासाठी मुदतीत वाढ करून मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाकडून हरकती नोंदवण्यासाठी २० मार्चपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली. तसेच मोबाइल अॅपद्वारे हरकती घेणे शक्य नसलेल्यांसाठी प्रभाग कार्यालयात ऑफलाइन हरकती स्वीकारण्याची मुभा दिली होती. रविवारी सुटी असूनही हरकती व सूचना स्वीकारण्यात आल्या. रविवार अखेर अॅप्सच्या माध्यमातून १८६ तर ऑफलाइनद्वारे ३५ हरकती प्राप्त झाल्या होत्या.

घरोघरी जावून पडताळणी

प्रारुप मतदार यादीवर हरकतींबाबत निवडणूक विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी मतदारांच्या घरोघरी जावून पडताळणीचे काम केले. यासाठी २५ कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. सोमवारी याचा अहवाल निवडणूक विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. २५ मार्च रोजी प्रभागनिहाय व मतदान केंद्र निहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती राजू खैरनार यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिक महापालिकेतर्फे रोजगार मेळावा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दिनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत आणि कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, नाशिक यांच्या विद्यमाने रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या रोजगार मेळाव्यात जास्तीत जास्त तरुणांना नोकरीच्या संधी मिळाव्यात हा या मेळाव्यामागील उद्देश आहे. हा मेळावा २१ मार्च रोजी सकाळी ९ वाजता कालिदास कला मंद‌िर येथे महापौर रंजना भानसी, आयुक्त अभिषेक कृष्णा, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन् बी., उपमहापौर प्रथमेश गिते, कौशल्य व रोजगार विभागाचे उपसंचालक अ. भि. पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. त्यानंतर पात्र उमेदवारांचे अर्ज कार्यक्रमाच्या ठिकाणी स्वीकारण्यात येतील. त्यानंतर २१ व २२ मार्च रोजी सकाळी साडेनऊ ते साडेपाचपर्यंत महात्मा फुले कलादालन, शालिमार नाशिक येथे मुलाखती घेण्यात येणार आहेत. या मेळाव्यात ४० कंपन्यांमार्फत ६६६ पदे भरण्यात येणार असून, उमेदवारांना पात्रतेनुसार प्रत्यक्ष चाचणी व मुलाखतीद्वारे नोकरीची संधी प्राप्त होणार आहे. पात्र उमेदवारांनी सेवायोजन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, बायोडाटा, फोटोसह (पाच प्रती) उपस्थित रहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केंद्र सरकार जाणून घेतेय शेतीच्या समस्या

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

भाजप सरकार शेती आणि शेतकरीविरोधी असल्याचा कलंक पुसण्यासाठी केंद्र सरकार झपाटून कामाला लागले आहे. याचाच एक भाग म्हणून नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद देशाच्या विविध भागांतील शेती, त्यांच्या समस्या, अडीअडचणी जाणून घेण्यासाठी दौरा करीत आहेत. चंद यांनी नाशिकमध्ये येऊन आधुनिक शेतीतंत्राची माहिती घेतली. त्यामुळे नजीकच्या काळात केंद्राकडून कृषीक्षेत्राबाबत ठोस कार्यवाही होण्याची अपेक्षा आहे.

शेतीमधील आधुनिक तंत्र व वेगवेगळ्या बदलाचा अभ्यास करून भविष्यात शेतीचे धोरण कसे असावे, यासाठी रविवारी केंद्राच्या नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी नाशिक येथे सह्याद्री फार्म येथे भेट देऊन तेथे आधुनिक शेतीचे प्रयोग बघितले. केंद्रातील भाजप सरकार शेतीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप होत असताना शेतीचा सूक्ष्म अभ्यास करून त्यावर देशातील शेतीचे धोरण ठरवण्याचे काम आता सुरू झाले आहे. त्यामुळे शेतीतज्ज्ञ असलेले चंद देशभर भेटी देत असल्याचे बोलले जात आहे.

मोहाडी येथे ६५ एकरावरील सह्याद्री फार्म येथून द्राक्ष थेट अमेरिका आणि जर्मनीच्या सुपर मार्केटमध्ये ग्राहकांना भुरळ घालत असल्यामुळे नीती आयोगाचे याकडे लक्ष गेले व त्यांनी नाशिक भेट ठरवली. या भेटीत त्यांनी शेती उद्योगातील अनेक प्रयोग येथे बघितले व त्यानंतर शेतीवर धोरण ठरवताना काय करता येईल, यावरही चर्चा केली. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील हा आयोग केंद्र आणि राज्य सरकारांना धोरण आखणीसाठी विचारगट म्हणून कार्यरत आहे. त्यामुळे या आयोगाच्या सूचना महत्त्वाच्या व अभ्यास करून असतात.

सह्याद्री फार्म ही कंपनी द्राक्षे निर्यात करणारी सर्वांत मोठी कंपनी आहे. त्यामुळे त्याच्या तंत्राचा येथे अभ्यास करण्यात आला. देशात

शेतीमालाची निर्यात करताना काय नवे नवे प्रयोग करून निर्यात कशी वाढवता येईल, यासाठी देशभर हा मंत्र देण्यासाठी नाशिकचा हा दौरा नीती आयोगाला उपयोगी पडणार आहे.

नीती आयोग धोरण आखणारी शिखर संस्था!

देशाच्या आर्थिक नियोजनासाठी ६५ वर्षे नियोजन आयोग होते; पण केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी नीती आयोगाची स्थापना केली. नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्स्फॉर्मिंग इंडिया असे नाव त्याला दिले. भारत सरकारची विकास धोरण ठरवणारी शिखर संस्था असल्यामुळे तिचे महत्त्व आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या आयोगात मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून अमितभ कांत यांच्याकडे जबाबदारी असून, उपाध्यक्ष अरविंद पंगारिया व पदसिद्ध सदस्य राजनाथसिंह, अरुण जेटली, सुरेश प्रभू, राधामोहन सिंग आहेत. त्याचप्रमाणे विशेष आमंत्रित सदस्यांत नितीन गडकरी, थावरचंद गेहलोत, स्मृती इराणी यांचा समावेश आहे. आयोगात पूर्णवेळ सदस्य म्हणून अर्थतज्ज्ञ बिबेक देबरॉय, तर शेतीतज्ज्ञ म्हणून विजयकुमार सारस्वत, रमेश चंद यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे नियामक परिषदेमध्ये सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे राज्यपालसुद्धा आहेत. त्यामुळे अशा आयोगाचे शेतीतज्ज्ञ सदस्यांची भेट ही महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वायनरी रोडवरील वेगाला हवी वेसण!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

नाशिकमधील बरेच तरुण सुट्टीच्या दिवशी फेरफटका मारण्यासाठी गंगापूर धरणावर बॅक वॉटरला जात असतात. त्यातच सावरगाव, गंगावऱ्हे रस्त्यावर वाइनचा आस्वाद घेण्यासाठी अनेक पाहुण्यांची वर्दळ असते. या दोन्ही कारणांनी वाढलेल्या वाहनांच्या संख्येने या रस्त्यांवर अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. रंगपंचमीच्या दिवशी डॉ. प्रण‌िल लोढा हे गंभीर जखमी झाले होते. उपचार सुरू असताना त्यांना प्राण गमवावे लागले आहेत. नुकतीच डॉक्टरकीची पदवी घेतलेल्या डॉ. प्रणिल यांना सुसाट वेगाने बेधुंद होत वाहन चालविणाऱ्यांमुळे प्राण गमवावे लागल्याने दिवसभर राहत्या परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत होती. वाइनरोडला वेग मर्यादा पोलिस प्रशासनाने निश्चित करावी अशी मागणी पर्यटकांनी केली आहे.

गंगापूर धरण परिसरात बाराही महिने तरुणाईची मोठी गर्दी होत असते. निर्सगरम्य वातावरणात ग्रुपने अनेकजण याठिकाणी फेरफटका मारण्यासाठी येतात. त्यातच गंगापूर बँक वॉटरकडे जाणाऱ्या या रोडला वाइनरोडच म्हटले जाते. देश, विदेशातून वाइनप्रेमी वाइनचा आस्वाद घेण्यासाठी या ठिकाणी येत असतात. या रोडवर मद्यधुंद तरुण सुसाट वाहने चालवत असल्याने अनेकदा अपघात होतात.

रंगपंचमीच्या दिवशी डॉ. प्रणिल आपल्या मित्रासमवेत दुचाकीने फार्म हाऊसवर जात असताना भरगाव वेगाने येणाऱ्या फिएटा कारने समोरून जोरदार धडक दिल्याने गंभीर जखमी झाले होते. गंगावऱ्हे गावाकडे जाताना कॅनॉलच्या वळणावर डॉ. प्रणिल यांना चारचाकीने उडविले. डॉ. प्रणिल व त्यांच्या मित्राला गंगापूर ग्रामस्थांनी तत्काळ खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखलही केले. परंतु, उपचार सुरू असताना रविवारी त्यांचा मृत्यू झाला. हुशार असलेल्या व नुकतीच डॉक्टरची पदवी मिळविलेल्या डॉ. प्रणिल यांना जीव गमवावा लागल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे. त्यामुळे गंगापूर गाव, गंगावऱ्हे ते सावरगाव रोडला पोलिसांनी वेगमर्यादा ठेवावी, अशी मागणी पर्यटकांनी केली आहे. अपघाताचा अधिक तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक भालेराव करत आहेत.

अतिउत्साह घेतो जीव

उन्हाळ्याच्या दिवसात गंगापूर धरणातील पाणीसाठी कमी होत असतो. यामुळे साहज‌िकच उन्हाळ्याच्या दिवसात गरमीपासून सुटका मिळविण्यासाठी अनेकजण धरणाच्या बॅक वॉटरला येत असतात. पाणीसाठा कमी झाल्याने अनेक ठिकाणी पर्यटकांना पाण्याचा अंदाज बांधता येत नाही. यामुळे उत्साही असलेले अनेक तरुण पाण्यात उड्या मारत असतात. यात अनेकांचे जीव गेल्याच्या घटना घटल्या आहेत. या उन्हाळ्यात गंगापूर बॅक वॉटरला तरुणाची गर्दी होणार असल्याने याकडे जलसिंचन विभाग व पोलिस प्रशासनाने वेळेवरच कारवाई करणे योग्य ठरेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एफडीएच्या आयुक्तांकडून चौकशीचे आदेश

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त आणि औषध निरीक्षकांनी औषध विक्रेत्यांकडून तब्बल तीन लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा सनसनाटी आरोप जिल्हा केमिस्ट व ड्रगिस्ट असोसिएशनने केला आहे. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद देण्यात आली असून, या संदर्भात चौकशीचे आदेश राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांनी दिल्याची माहिती असोसिएशनने केला आहे.

एफडीएच्या अधिकाऱ्यांकडून खंडणी घेतली जात असल्याबाबत असोसिएशनने सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. त्यानुसार, गोळे कॉलनीत औषध विक्रेते मधुसूदन कलंत्री व सचिन पटणी यांच्याकडून अन्न व औषध प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त भूषण पाटील व औषध निरीक्षक हेमंत मेतकर यांनी तीन लाखाची खंडणी वसूल केल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी जिल्हा केमिस्ट व ड्रगिस्ट असोशिएशनचे अध्यक्ष गोरख चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत केली. याबाबत सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार केली असून, अन्न व औषध प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन कारवाईची मागणी केली आहे, असेही चौधरी म्हणाले.

पाटील व मेतकर हे अधिकारी ११ मार्च रोजी कलंत्री व पटणी यांच्या दुकानात गेले. तेथे दुकानाच्या वरच्या मजल्यावर असलेल्या औषधांच्या साठ्यावर आक्षेप घेतला. या जागेला परवानगी नसल्याचे कारण पुढे करून त्यांनी ३० लाख रुपयांची औषधे जप्त करण्याची धमकी दिली. त्यानंतर त्यांना दुकानदारांनी कारवाई न करण्याची विनंती केल्यानंतर त्यांनी ३० लाखांच्या या औषधांच्या किमतीच्या २० टक्के रकमेची मागणी केली. ती सहा लाख होती; पण या दुकानदारांकडे पैसे नव्हते म्हणून त्यांनी पैसे नंतर देतो असे सांगितले; पण त्यांनी तीन लाख आता द्या, असे सांगितल्यानंतर दुकानदारांनी आजूबाजूच्या दुकानातून पैसे गोळा करून तीन लाख दिले. संघटनेला या घटनेची जेव्हा माहिती झाली, तेव्हा त्यांनी चौकशी केल्यानंतर हा प्रकार समोर आला. त्यानंतर पहिले कलंत्री व पटणी यांच्या नावाने थेट पोलिस स्टेशनमध्ये संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत रीतसर तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर मुंबई येथे अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्याबाबत सविस्तर घटनाक्रम सांगितला. त्यानंतर गुप्तवार्ताच्या पथकानेही ही तपासणी केली. धमकी दिल्यामुळे भीतीपोटी ही रक्कम दुकानदाराने दिली आहे. खरं तर जागेचा परवाना नव्हता, या गोष्टीचे भांडवल करून ही कारवाई केलेली आहे. या ठिकाणी कोणातीही विक्री करण्यात येत नव्हती. तरीसुद्धा त्याचा फायदा उचलून हे पैसे उकळण्यात आले आहे.

या घटनेबद्दल केमिस्ट संघटनेत प्रचंड संताप असून, सोमवारी ५०० विक्रेत्यांची बैठक होऊन या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे यांना पत्र देऊन कारवाईची मागणी केली आहे. आम्ही मंत्री गिरीश बापट व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पुन्हा मुंबईत भेटून कारवाईची मागणी करणार असल्याचे या वेळी चौधरी यांनी सांगितले. या वेळी पत्रकार परिषदेत सुरेश पाटील, सुरेश आहेर, योगेश बागरेचा, अनिल कुंदे, मधुसूदन कलंत्री, अभय बुरड आदी केमिस्ट संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

औषध विक्रेत्यांमध्ये फूट

खंडणी प्रकरणात केमिस्ट असोसिएशनच्या काही सभासदांनी असे काही घडलेच नाही असे म्हणत घुमजाव केले आहे. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांकडून खंडणी घेतली जात असल्याचे असोसिएशनने पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले. मात्र या प्रकरणी आमचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही आम्हाला यात गोवले जात असल्याचा आरोप यातील काही विक्रेत्यांनी केला आहे. त्यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, काही महिन्यापूर्वी येथील होलसेलरवर एफडीए कार्यालयाकडून सिपला कंपनीचा स्किम घोटाळा उघडकीस आणला होता. नाशिकच्या अधिकाऱ्यांनी येथील काही होलसेलरवर कारवाई केली होती. त्यामुळे एफडीए व होलसेलर यांच्यातील संबंध दुरावले गेले होते. काही होलसेल विक्रेत्यांनी वैयक्तिक इर्षेपायी आरोप केले आहेत. एफडीएचे अधिकारी पैसे घेत असल्याचा आरोप हा चुकीचा आहे. या अफवा उठवल्या गेल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images