Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

विठ्ठलबाबांची कैफियत जाणेना कुणी!

$
0
0


नाशिक : ए बाबा ऊठ इथून, ही झोपायची जागा हाये व्हय? चल निघ. तिकडं जाऊन पड, अशी तुच्छतेची बोलणी ऐकत विठ्ठलबाबांनी गुरुवारची सबंध रात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात जागून काढली. पोटात ना अन्नाचा कण ना अंगात त्राण. पण, येथून गेलो तर आपल्याला न्याय कोण देईल? या कार्यालयातील साहेबलोकच आपले मायबाप या भावनेने दोन दिवसांपासून विठ्ठलबाबा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आश्रयाला आहेत. पण, हाय रे दुर्दैव. दगडी भिंतींच्या या इमारतीत बाबांचे गाऱ्हाणे कुणालाही ऐकू येईनासे झाले आहे. काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बाबांप्रति सहानुभूती दाखविली, नाही असे नाही. पण, बाबांची समस्या जैसे थे आहे.

जिल्हाधिकारी म्हणजे जिल्ह्याचे मायबाप. महसूलमधील कारभारावर त्यांचाच अंकुश. त्यामुळे जमिनी आणि तत्सम स्थावर मालमत्तांबाबतचे काहीही गाऱ्हाणे असो जिल्हाधिकारीसाहेबच न्याय देतील, अशी लोकांची भाबडी समजूत. परिणामी महसूलच्या चौकटीबाहेरची आणि पोलिसांच्या अखत्यारीतील प्रकरणेदेखील लोक जिल्हाधिकारी कार्यालयातच घेऊन येतात. कुणाला पूर्ण मालमत्तेतूनच बेदखल केले, कुणी मालमत्तेत हक्काचा वाटा दिलाच नाही, आपल्याच रक्ताच्या नात्यांनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी विश्वासघात केला, तर कुणी थेट मारझोड करूनच बाहेरचा रस्ता दाखविला. कैफियत काहीही असो, ती मांडण्यासाठी लोक येतात, तलाठी कार्यालयापासून अगदी जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत. वर्दीमधील पोलिसांपेक्षा वर्दीशिवाय काम करणारे महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचारी त्यांना अधिक आश्वासक आणि आपलेसे वाटतात. त्यामुळे पोलिस स्टेशनचा उंबरा झिजविण्याऐवजी ते महसूल विभागाकडून न्यायाची अपेक्षा करतात.

विठ्ठल चंदर कुंदे हे वयोवृद्धही अशीच कैफियत मांडणाऱ्यांपैकी एक. विठ्ठलभक्त. वारकरी संप्रदायाशी नाते सांगणारे. कपाळी गंध-बुक्क्याचा टिळा, गळ्यात तुळशीची माळ, डोक्यावर फेटा बांधणारे. विठ्ठलबाबांच्या सांगण्यानुसार ते मूळचे इगतपुरी तालुक्यातील अडसरे बुद्रुकचे. बाबांना नीट ऐकू येत नाही. त्यांचे शब्दोच्चारही अस्पष्ट. पण, आपली हेळसांड होतेय, अन्याय होतोय हे सांगण्यासाठी त्यांनी गुरुवारी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. माणुसकी जपणाऱ्या काहींनी त्यांच्याशी संवाद साधला. पण, त्यांचे नेमके गाऱ्हाणे समजेना. बाबांनी तेथेच मुक्काम ठोकला. मात्र, रखवालदार रात्रभर त्यांना पिटाळत राहिले. शुक्रवारी त्यांना ना अधिकारी भेटले ना कुणी त्यांची विचारपूस केली. ते म्हणतात, ‘गावी माझी शेतीवाडी आहे. त्यामध्ये भाताचे पीकही उत्तम होते. पण, तरी माझ्याच लोकांनी माझी अन्नान्न दशा करून सोडली आहे. मी साठविलेली पुंजी माझ्याकडून हिसकावली. मला माझी जमीन परत हवी, नाहीतर जे पिकेल त्यामध्ये माझ्या हक्काचा वाटा तरी हवा आहे. अधिकाऱ्यांनी माझ्यासोबत चलावे किंवा कुणाला पाठवून माझे हाल करणाऱ्यांना समज द्यावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

--

किमान विश्वास तरी जपावा

विठ्ठलबाबांनी स्वकीयांवरच आरोप केले असले, तरी त्यामध्ये तथ्य असेलच असे नाही. परंतु, सबंध शरीर वृद्धापकाळामुळे थरथरत असतानाही विठ्ठलबाबा न्यायासाठी शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीपर्यंत पोहोचतात, यातूनच त्यांच्या अगतिकतेचे आणि प्रशासनावर त्यांना असलेल्या विश्वासाचे दर्शन घडते. विठ्ठलबाबांच्या समस्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अख्त्यारीतील नसतीलही कदाचित. परंतु, त्यांचा प्रशासनावरील विश्वास उडू नये याची काळजी घेण्याइतपतचे अधिकार या कार्यालयातील अधिकारी नक्कीच वापरू शकतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा मंजूर

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

धुळे व नंदुरबार जिल्हा बँकेचे सभासद असलेल्या ६,३७१ शेतकऱ्यांना पीकविमा मंजूर झाला आहे. या शेतकऱ्यांना २ कोटी ८८ लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे. ही रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात येणार असल्याची माहिती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरज चौधरी यांनी दिली आहे.

यावेळच्या खरीप हंगामात पावसाच्या अनियमिततेमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी ६,३७१ शेतकऱ्यांना हा पीक विमा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यात धुळे जिल्ह्यातील ५,८५१ शेतकऱ्यांना २ कोटी ६७ लाख ९८ हजार १८ रुपये तर नंदुरबार जिल्ह्यातील ५२१ शेतकरी सभासदांना २० लाख १६ हजार ६३४ रुपयांचा पीक विमा मंजूर करण्यात आला आहे. पीक विम्याची रक्कम विमा कंपन्यांकडून बँकेकडे वर्ग करण्यात आली आहे. येत्या पंधरा दिवसांत बँकेतून शेतकरी सभासदांच्या बचत खात्यात ही रक्कम वर्ग करण्यात येणार आहे.

दरम्यान मंजूर करण्यात आलेला विमा हा फक्त खरीप हंगामासाठी आहे. खरीप हंगामासाठी धुळे जिल्ह्यातून रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनीला तर नंदुरबार जिल्ह्यासाठी अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनीची नियुक्ती करण्यात आले होते. दरम्यान, पीक विम्याची रक्कम खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर मंजूर झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नामको’च्या सभासदांना १५ टक्के लाभांश

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक मर्चन्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेला या आर्थिक वर्षात ६८.७९ कोटींचा ढोबळ नफा झाला आहे, तर सर्व खर्च व तरतुदीनंतर निव्वळ नफ्याचा आकडा हा ४० कोटी ५८ लाख झाला आहे. बँकेने सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतर सभासदांना १५ टक्के लाभांश व सेवकाला २० टक्के बोनसची तरतूद केलेली आहे. बँकेचे प्रशासक जे. बी. भोरिया यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

बँकेची आर्थिक स्थितीबाबत माहिती देताना भोरिया म्हणाले, की नोटाबंदीनंतर सर्वच बँकिंग व्यवसायाला फटका बसला; पण अशा स्थितीतही बँकेने चांगली कामगिरी केली आहे. माझी प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर सलग चार वर्षांत बँकेने सतत भरघोस नफा मिळवल्याचे त्यांनी सांगितले. या आर्थिक वर्षात बँकेची ३१ मार्च २०१७ अखेर स्थिती चांगली आहे. त्यात ठेवी १६०६ कोटी ८० लाखांच्या आहेत. गुंतवणूक १०५१ कोटी ८९ लाख, रिझर्व्ह फंड ४१८ कोटी ६३ लाख, सीआरएआर ३८.३९ टक्के, बँकेचा एकूण व्यवसाय २५१५ कोटी ७१ लाख, प्रतिसेवक व्यवसाय ४ कोटी ७० लाख, प्रतिसेवक नफा ७.५९९ लाख, बँकेची सभासदसंख्या १ लाख ७९ हजार १८६ असून, भागभांडवल ५१ कोटी आहे. बँकेच्या आर्थिक स्थितीमधील हा उच्चांक आहे. बँकेचे कर्ज ९०८ कोटी ९१ लाख व ढोबळ एनपीए १५ टक्के आणि निव्वळ एनपीए प्रमाण शून्य टक्के आहे. नोटाबंदीनंतर रिझर्व्ह बँकेकडून मोठ्या प्रमाणावर रक्कम बँकेने आणून ती ग्राहकांना वितरित केली. या काळात बहुतांश बँकेच्या एटीएममध्ये पैसे नव्हते; पण आमच्या ३१ एटीएममध्ये कधीच पैसे संपले नाहीत. त्यामुळे ही सेवा देण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो, असे त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक ठाकूर, सहाय्यक सरव्यवस्थापक अमृता साठे, मुख्य लेखापाल संघमित्रा काळे, व्यवस्थापक भरत गांगुर्डे, लोटन पाटील, संजय बागूल, रवींद्र कानडे, मनोज घोलप, गुरप्पा सावकार, अंजली अवथनकर व अधिकारी उपस्थित होते.

लवकरच आयएमपीएस सुविधा

बँकेने ग्राहकांना पीओएस मशीन देऊन पॉस, इकॉम सुविधा सुरू केलेली आहे, तसेच लवकरच आयएमपीएस सुविधा सुरू करणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले. ग्राहकांना चांगली सेवा मिळावी, यासाठी बँकेच्या अधिकारी वर्गाला भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कॉलेज ऑफ अॅग्रीकल्चर बँकिंग, तसेच विविध कार्यशाळा, नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑप. बँक्स अँड क्रेडिट सोसायटीज लि. धनंजयराव गाडगीळ सहकारी प्रबंध संस्थान, नागपूर व राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील वरिष्ठ श्रेणीतील अधिकारी, तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी व प्रशासकांमार्फत वेळोवेळी प्रशिक्षण देऊन बँकिंग सेवेचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न केल्याचेही भोरिया यांनी सांगितले.

बँकेवर संचालक हवेत

सहकारी बँकेत निवडून आलेले संचालक हवेत. लोकशाही पद्धतीची हीच रचना आहे; पण काही गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी बँकेने प्रशासक नेमले. त्यात माझी नेमणूक केली. त्यात किती पूर्तता झाली, याची पाहणी करून रिझर्व्ह बँकच निवडणूक केव्हा घ्यायची हे ठरवेल. ही गोष्ट माझ्या हातात नाही. मला जी जबाबदारी दिली, त्यात मी सलग चार वर्षे चांगले काम केले आहे, असा दावा त्यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कार्यात्मक इंग्रजीविषयी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मविप्र संचलित प्राथमिक विभागाच्या अनुदानित शाळांमध्ये या वर्षांपासून कार्यात्मक इंग्रजी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षणाची सुरुवात नुकतीच शिक्षणशास्र महाविद्यालयात संस्थेच्या सरचिटणीस नीलिमा पवार यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली.

यावेळी अध्यक्षीय मनोगतात मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये सहज व सोप्या पद्धतीने इयत्ता तिसरीपासूनच विद्यार्थ्यांमध्ये इंग्रजी विषयाची श्रवण, वाचन, लेखन व संवाद कौशल्य विकसित करण्यासाठी या प्रशिक्षणाचा लाभ होईल असा विश्वास नीलिमा पवार यांनी व्यक्त केला. मातृभाषेतून शिक्षण घेत असतांना दैनंदिन व्यवहारांमध्ये इंग्रजी शब्द, वाक्ये यांचा उपयोग विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी होतो. कृतीयुक्त शिक्षणातून इंग्रजी विषयाचा अभ्यास केल्याने विद्यार्थ्यांना इंग्रजी विषयाची आवड निर्माण होते असेही त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात इंग्रजी विषयाची गरज व महत्त्व याविषयी शंकर सांगळे यांनी माहिती दिली तर संतोष उशीर यांनी इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व मिळविण्यासाठी प्रशिक्षण वर्गाचे महत्त्व आपल्या मनोगतातून व्यक्त केले. चार दिवसीय प्रशिक्षण वर्गाच्या तज्ज्ञ मार्गदर्शिका साधना दाते व सोनाली दिघे यांनी प्रशिक्षणार्थींना माहिती दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मूलभूत शिक्षणाचा प्रसारच नाही

$
0
0

राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेत प्रधान सचिव नंदकुमार यांचे शिक्षकांना खडे बोल

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यातील काही मुठभर शिक्षकांच्या कामातील दिरंगाई महाराष्ट्र ‘प्रगत’ होण्यापासून वंचित ठेवत आहे. राज्यातून साधारण ६५ टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंत मूलभूत शिक्षण पोहचविणे अजूनही शिक्षकांना जमलेले नाही, असे खडे बोल शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी शिक्षकांना सुनावले.

शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य व संदीप विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र राज्यातील सर्व माध्यमांच्या माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांची व इंग्रजी, गणित व विज्ञान शिक्षकांची एक दिवसीय ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ (माध्यमिक स्तर) राज्यस्तरीय शिक्षण परिषद आयोजित करण्यात आली होती. संदीप फाऊंडेशन येथे शुक्रवारी (दि. २१) ही परिषद पार पडली. या परिषदेचे उद््घाटनप्रसंगी नंदकुमार बोलत होते.

ते म्हणाले की, आधुनिकीकरणाला जाणून घेणारा आणि अंगीकृत करणारा विद्यार्थी घडवणे काळाची गरज आहे. आपल्या विषयाबरोबरच विद्यार्थ्यांमध्ये ‘माणुसकी’ रूजविणे हेदेखील शिक्षकांचे आद्यकर्तव्य आहे. तसेच आयएसओ दर्जा प्राप्त करण्याचा दृष्टीने नाशिक विभागीय कार्यालयाच्या कामाच्या गुणवत्तेची प्रशंसा त्यांनी यावेळी केली.

शिक्षण संचालक नामदेव जरग यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. विद्यार्थी घडविण्यासाठी शिक्षकांचे सहकार्य अनन्यसाधारण असल्याचे ते म्हणाले. आजचा विद्यार्थी कुठल्याही क्षेत्रात मागे पडू नये यासाठी सरकारने जो पुढाकार घेतला आहे त्याची माहिती त्यांनी उपस्थितांना दिली. शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेस वाव देण्याच्या उद्देशाने पहिला आदेश जून २०१५ साली सादर करत त्यानुसार प्राथमिक शिक्षकांना खऱ्या अर्थाने शैक्षणिक स्वातंत्र्य देण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. या आदेशांतर्गत ‘आधी केले मग सांगितले’ या उपरोक्तीला सत्य करणारे अनेक होतकरू शिक्षक उदयास आल्याचे संपूर्ण राज्यात पहावयास मिळाले, याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. गळती शून्य संदेश गावोगावीच्या शाळांपर्यंत पोहचविण्याचे आवाहन उपस्थित शिक्षकांना केले.

संदीप फाऊंडेशनचे चेअरमन डॉ. संदीपकुमार झा यांनी फाऊंडेशन आणि संदीप विद्यापीठाची सामाजिक व शैक्षणिक वाटचाल तसेच शिक्षकांचे महत्त्व उपस्थितांसमोर मांडले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. सिमा मान व प्रा. योगेश अदमाने यांनी केले. यावेळी शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव, संदीप विद्यापीठाचे प्र. कुलगुरू डॉ. डी. डी. देशमुख, प्राचार्य प्रशांत पाटील आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एमआयडीसीकडून लवकरच सीईटीपी!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गोदावरी प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारल्यानंतर राज्य सरकारने गोदावरीच्या संवर्धनासाठी २२० कोटी रुपये दिले आहेत. याबाबत एमआयडीसीने गोदावरीत सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याबाबत काय उपाययोजना केल्या, त्याबाबत न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार एमआयडीसी लवकरच सीईटीपी प्रकल्प बांधणार असल्याचे न्यायालयाला कळविले आहे.

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गोदावरी संवर्धन करण्यात रस आहे की नाही, याचे प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगितले होते. न्यायालयाच्या दणक्यामुळे राज्य सरकार महापालिकेला २२० कोटी देण्यास तयार झाले. अमृत योजनेंतर्गत एसटीपीचे व स्मार्ट सिटीअंतर्गत गोदावरी नदीच्या संवर्धनासाठी पैसे देण्यास सरकार तयार झाले. मात्र, एमआयडीसीने कोणतीही पाऊले उचलली नव्हती. एमआयडीसीकडून न्यायालयाचा अवमान झाल्याची केस का दाखल करू नये, अशी तंबी कोर्टाने दिल्यानंतर मार्च २०१८ पर्यंत सीईटीपी प्रकल्प बांधणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र एमआयडीसीने सादर केले आहे. या दाव्यामध्ये न्यायालयाने अनेक आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे ‘सर्व सदस्य’ म्हणजे विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, नीरीचे शास्त्रज्ञ, प्रदूषण, एमआयडीसीचे अधिकारी, तज्ज्ञ प्राजक्ता बस्ते आदी सर्व विभागप्रमुखांना कोर्टात बोलावले आहे. या सर्वांना एकत्र कधी बोलवायचे यासाठी ६ जून ही तारीख ठेवण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक व मेनन यांच्या कोर्टात या केसची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रवर्तक पाठक यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विक्रीकरच्या कर्मचाऱ्यांची ‘गांधीगिरी’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

विक्रीकर विभागात चतुर्थ श्रेणीची हजारो पदे रिक्‍त असतानाही ही पदे भरली जात नसल्याने कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्‍त कामाचा ताण पडत आहे. वारसांना नोकरीत घेण्याची हमीसुद्धा शासनाकडून मिळत नसल्याने चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांनी काळ्याफिती लावून मूक धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. दोन दिवसांपासून सुरू झालेले हे आंदोलन येत्या २६ तारखेपर्यंत सुरू राहणार असल्याची माहिती संघटनेचे उपाध्यक्ष उत्तम आव्हाड यांनी दिली. या अनोख्या आंदोलनानंतरही कामकाज सुरळीत होत असल्याने ही ‘गांधीगिरी’ चर्चेचा विषय ठरली आहे.

राज्याला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा विभाग म्हणजे विक्रीकर विभाग होय. या विक्रीकर विभागाच्या कार्यालयात कार्यरत चतुर्थ श्रेणीतील हजारो कर्मचारी आहेत. मात्र, या कर्मचाऱ्यांवर सध्या नवीन भरती नसल्याने अतिरिक्‍त कामाचा ताण येत आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यातील विक्रीकर विभागातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. नाशिक विभागातील विक्रीकर विभाग राजपत्रित अधिकारी, वर्ग तीन संघटना व ड वर्ग संघटना यांनी या आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे. सध्या नाशिक विभागात ३३ पदे भरलेली असून, ७९ पदे मंजूर असताना केवळ ३३ पदे शासनाने का भरली, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. आजही सुमारे ४६ पदे रिक्‍त असल्याचे सांगण्यात आले आहे. शासनाकडून ही पदे भरण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीचा वापर केला जात असल्याचे बोलले जात असून, कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्यापेक्षा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना या भरतीत सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी या आंदोलनादरम्यान करण्यात येत आहे. शासनाला वारंवार याबाबत संघटनेच्या माध्यमातून सांगूनही कार्यवाही होत नसल्याने ही आंदोलनाची भूमिका घेतली असल्याचे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्यात येऊ नये. अनुकंपातत्त्वावर कायमस्वरुपीची भरती शासनाने करावी. सध्याच्या या आंदोलनामुळे आम्ही ग्राहकांची किंवा अधिकाऱ्यांची कोणतीही गैरसोय केलेली नाही. या आंदोलनानंतरही कार्यवाही न झाल्यास पुढील आंदोलनाची दिशा संघटनेच्या माध्यमातून ठरविण्यात येईल.

- उत्तम आव्हाड, उपाध्यक्ष, कामगार संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेने झटकले हात

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्य परिवहन महामंडळाने शहरातील सिटी बससेवा टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा इशारा दिला असला तरी महामंडळाचा हा इशारा महापालिकेने गांभीर्याने घेतलेला नाही. महामंडळाच्या सूचनेनुसारच पालिकेने मंडळाला बससेवा चालविण्यासाठी २००९ मध्ये ना हरकत दाखला दिला आहे. त्यामुळे बससेवा चालविण्याचा प्रश्नच उद््भवत नसल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. त्यामुळे सिटी बससेवा वादात अडकण्याची शक्यता आहे.

राज्य परिवहन महामंडळाने शहरातील बससेवा टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे. चालू वर्षी फेब्रुवारीमध्येच महामंडळाने महापालिकेला तोटा भरून देण्याचे पत्र दिले होते. तोटा भरला नाही तर बससेवा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र, महापालिकेने या इशाऱ्याला दुर्लक्षित केले आहे. २००७ मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष सुधाकर परिचारक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पालिकेने बससेवा चालवू नये, असा निर्णय झाला होता. त्या संदर्भात महापालिकेने महामंडळाला ना हरकत दाखला द्यावा असे ठरले. त्यानुसार २३ ऑगस्ट २००८ मध्ये महामंडळाने हमीपत्र देण्यासंदर्भात स्मरणपत्र पालिकेला पाठविले. १० सप्टेंबर रोजी तत्कालीन आयुक्त भास्कर सानप यानी महासभेवर प्रस्ताव सादर केला. त्या वेळी पालिकेने एसपीव्हीच्या धर्तीवर सेवा चालवावी असा प्रस्ताव दिला. मात्र, तत्कालीन कार्यकारी संचालकांनी तो फेटाळला. त्यामुळे पालिकेने ८ ऑगस्ट २००९ रोजी महासभेत ठराव करून महामंडळानेच बससेवा चालवावी, असा ना हरकत दाखला देण्याचा निर्णय घेतला. त्या संदर्भातील ना हरकत दाखलाही महामंडळाला दिला. त्यामुळेच २००९ मध्ये जेएनएनयूआरएम अंतर्गत पालिकेला मिळालेल्या शंभर बसेसही महामंडळाला देण्यात आल्या आहेत.

महामंडळाच्या सूचननेनुसार पालिकेने महामंडळाला ना हरकत दाखला दिला आहे. त्यामुळे सिटी बससेवा महापालिकेने चालविण्याचा प्रश्नच नसल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती अगोदरच नाजूक आहे, तसेच बससेवा चालविणे हे महापालिकेच्या ऐच्छिक कर्तव्यात आहे. त्यामुळे बससेवेचा काय निर्णय घ्यायचा तो महामंडळानेच घ्यावा, असा दावा पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी केला आहे. महामंडळाने औपचारिकपणे बंद करण्यासंदर्भात या महिन्यात कोणतेही पत्र दिले नाही. त्यामुळे पत्र आल्यावर बघू, अशी भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे पालिकेने बससेवेबाबत आपले हात झटकले असून, महामंडळाला सेवा बंद करताना विचार करावा लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्रस्तावित अॅक्टची होळी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्टमध्ये सुचविण्यात आलेल्या दुरुस्तींना वकिलांचा विरोध कायम असून, शुक्रवारी आंदोलनाद्वारे याबाबतचा निषेध नोंदविण्यात आला. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने केलेल्या आवाहनानुसार दुपारी जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर वकिलांनी घोषणाबाजी करीत प्रस्तावित अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्ट (अ‍ॅमेंडमेंट्स- २०१७)ची होळी करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांना निवेदन देण्यात आले.

या आंदोलनानंतर वकिलांनी कोर्टाच्या कामकामाजावर अघोषित बहिष्कार टाकला. त्यामुळे फौजदारी खटल्यांचे कामकाज वगळता कोर्टाचे इतर काम प्रभावित झाले. महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य अ‍ॅड. अविनाश भिडे यांनी आपले मत मांडले. सरकारने अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्टमध्ये सुचविलेल्या दुरुस्त्या अन्यायकारक असून, त्यातून लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली पायमल्ली होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या अ‍ॅक्टमध्ये बार कौन्सिल मेंबरची संख्या २१ करण्यात आली असून, त्यापैकी १० सदस्य हे मतदान पद्धतीने, तर ११ सदस्य हे निवड पद्धतीने घेतले जाणार आहेत. याबरोबरच गैरवर्तन करणाऱ्या वकिलांवरील कारवाईच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यांची कमिटी स्थापन करण्यात येणार असून, त्यामध्ये दोन वकील, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तर इतर दोन डॉक्टर व वास्तुविशारद यांचा समावेश आहे. वकील नसलेल्या व्यक्तींकडून वकिलांना कसा न्याय मिळू शकतो, अशी भावना व्यक्त होत आहे. वकिलांना ग्राहक कायद्याखाली आणून त्यांच्यावर कारवाई होणार असून, दंडाची रक्कमही मोठी आकरली जाणार आहे. याचा फटका वकिलांसह पक्षकारांनादेखील बसणार आहे. त्यामुळे या आंदोलनात पक्षकारांनीदेखील सहभागी होण्याचे आवाहन अॅड. भिडे यांनी केले. माजी जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. श्रीधर माने यांनीही प्रस्तावित दुरुस्त्यांवर आगपाखड केली. मंगला शेजवळ, श्यामला दीक्षित, अ‍ॅड. दिलीप वनारसे, अ‍ॅड. हेमंत गायकवाड यांनी या अ‍ॅक्टबाबत माहिती देत निषेध व्यक्त केला. त्यानंतर नाशिक बार असोसिएशनतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. आंदोलनात अ‍ॅड. वनारसे, अ‍ॅड. बाळासाहेब आडके, अ‍ॅड. सुरेश निफाडे, अ‍ॅड. जालिंदर ताडगे, अ‍ॅड. वर्षा एखंडे, अ‍ॅड. संजय गिते यांच्यासह मोठ्या संख्येने वकिलांनी सहभाग घेतला.

--

नाशिकरोडला आंदोलन

सिन्नर फाटा ः प्रस्तावित अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्टविरोधात संपावर गेलेल्या नाशिकरोड बार असोसिएशनने शुक्रवारी या बिलाची होळी केली. यावेळी नाशिकरोड बार असोसिएशनतर्फे विभागीय महसूल उपायुक्त डॉ. संजय कोलते यांना मागण्यांचे निवेदनही देण्यात आले. नाशिकरोड कोर्टाच्या आवारात नाशिकरोड बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सुदाम गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात सहभागी वकिलांनी या बिलाची होळी केली व हे बिल सरकारने रद्द करण्याची मागणी केली. शुक्रवारी वकिलांनी न्यायालयीन कामकाजातही सहभाग घेतला नाही.

या शिफारशींमुळे बार असोसिएशनच्या स्वातंत्र्यावर गदा येणार असल्याचाही आरोप वकिलांनी केला. लॉ कमिशन ऑफ इंडियाचे चेअरमन बी. एस. चौहान यांना त्यांच्या पदावरून हटविण्याची मागणी यावेळी वकिलांनी केली. दिल्लीत येत्या २ मे रोजी ‘प्रोटेस्ट रॅली’ काढली जाणार असल्याचे संपकरी वकिलांनी दिलेल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे. धरणे आंदोलनात नाशिकरोड बार असोसिएशनचे अॅड. प्रकाश गायकर,अॅड. आर. बी. मालपाणी, अॅड. विष्णू मानकर, अॅड. अकबर सय्यद, अॅड. प्रकाश ताजनपुरे, अॅड. बी. बी. आरणे, अॅड. डी. के. पाळदे, अॅड. भास्कर गोवर्धने, अॅड. अरुण माळोदे यांच्यासह सर्व सदस्य सहभागी झाले होते.

--

निफाड, मालेगावातही विरोध

निफाड / मालेगाव ः निफाड जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ निफाड वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. जी. एन. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रस्तावित सुधारणांची होळी करण्यात आली. दुपारी एकच्या सुमारास वकिलांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकत शासनाचा निषेध नोंदवला. तहसीलदार डाॅ. विनोद भामरे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी सहाय्यक जिल्हा सरकारी वकील अॅड. व्ही. एन. हाडपे, अॅड. यू. डी. गवांदे, अॅड. रमेश कापसे, अॅड. जी. एन. शिंदे, अॅड. बी. के. जंगम, सचिव अॅड. संजय दरेकर, खजिनदार अॅड. अरविंद बडवर उपस्थित होते. मालेगाव बार असोसिएशनतर्फेही होळी करून निषेध व्यक्त करण्यात आला. बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. एस. एस. देवरे, उपाध्यक्ष ए. ए. मन्नान यांच्या नेतृत्वाखाली कॅम्परोडवरील न्यायालय परिसरात हे आंदोलन झाले. अपर जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांना निवेदन देण्यात आले. अॅड. सिद्धार्थ देवरे, अॅड. प्रशांत देसले, अॅड. तक्वीर रझवी, अॅड. अनिता पवार आदींसह बार असोसिएशनचे सदस्य सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फडणवीस ‘कॉपीकॅट’ मुख्यमंत्री: सुळे

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

देवेंद्र फडणवीस ‘कॉपीकॅट’ मुख्यमंत्री आहेत. प्रत्येक गोष्टीत पंतप्रधान नरेंद मोदी यांची ते कॉपी करतात. ‘मी मुख्यमंत्री बोलतो’ हा त्यातलाच प्रकार आहे, अशी टीका करीत राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शुक्रवारी या कार्यक्रमाची खिल्ली उडवली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकार कोणतीही कारवाई करीत नाही. अजून किती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची वाट पाहताय कुणास ठावूक? राज्याच्या इतिहासात आतापर्यंत जितक्या आत्महत्या झाल्या नाहीत, त्या या सहा महिन्यांत झाल्या. त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ हा कार्यक्रम घेत असल्याची टीका त्यांनी केली.

उत्तर महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आलेल्या सुप्रिया सुळे यांनी नाशिकमध्ये शुक्रवारी दिवसभर राष्ट्रवादीच्या विविध सेलच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकी घेऊन त्यांना मार्गदर्शन केले. या वेळी त्यांनी संघटनेची बांधणी करण्यावर भर दिला. त्याचप्रमाणे या दौऱ्यात त्यांनी पराभवाच्या कारणांचीही माहिती घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. नागपूरच्या आमदार निवासमध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्याची घटना दुर्दैवी असून, आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी सुळे यांनी केली. नागपूर हे क्राइम हब होतेय. मुख्यमंत्र्यांच्या शहरात आमदार निवासात बलात्कार होत असल्याचे सांगत त्यांनी गुन्हेगारीकडेही लक्ष वेधले. या वेळी राज्यात तुम्ही भाजपबरोबर भांडतात व स्थानिक पातळीवर भाजपशी युती करतात, या प्रश्नावर मात्र त्यांचा चांगलाच गोंधळ उडाला. त्या म्हणाल्या, की राष्ट्रवादीने जे केले ते सर्वच पक्ष करतात. काँग्रेस भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसतो, तर शिवसेना सोयीची भूमिका घेते. त्यामुळे राष्ट्रवादीच नाही तर सर्वच पक्षांनी आपल्या विचारधारेवर ठाम राहणे आवश्यक आहे, असा सल्ला त्यांनी सर्वच पक्षांना दिला. जिल्हा परिषदेत आम्ही सत्तेत नसल्याची सारवासारवही त्यांनी केली. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला अध्यक्षा चित्रा वाघ, आमदार जयवंत जाधव, माजी जिल्हाध्यक्ष श्रीराम शेटे, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. रवींद्र पगार, शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, नानासाहेब महाले, अर्जुन टिळे, विश्वास ठाकूर आदी उपस्थित होते.

शिवसेना कन्फ्यूज पार्टी

शिवसेना केव्हा कोणती भूमिका घेते हे कळत नाही. सत्तेसाठी सत्तेत आणि विरोधासाठी विरोधात असतात. नेमके कुठे आहे तेच कळत नाही. कधी कधी तर संसदेत आमच्यापेक्षा ते भाजपवर जास्त टीका करतात; पण पुढे काय होते हे तुम्ही बघतात. त्यामुळे ही पार्टी कन्फ्युज पार्टी आहे. कोणाबरोबर आहे तेही कळत नाही. शिवसेना संघर्ष यात्रेत आली तर त्यांचे स्वागतच आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिक्षाचालकाची बसचालकास मारहाण

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

शहरातील मध्यवर्ती बसस्थानकात शनिवारी सकाळी बस चालकाला रिक्षा चालकांनी मारहाण केल्याची घटना घडली. यावेळी तात्काळ घटनास्थळी महामंडळाचे चालक-वाहकांनी धाव घेतल्याने चालकाचे प्राण वाचल्याची माहिती प्रवाशांनी दिली. अन्यथा नुकत्याच ठाण्यात घडलेल्या घटनेची पुनरावृत्ती धुळ्यात घडली असती, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

शनिवारी (दि. ८) सकाळी सात वाजून चाळीस मिनिटांनी धुळे मध्यवर्ती बसस्थानकातून धुळे-जापी-शिरडाणे बस बसस्थानकातून बस बाहेर येतांना रस्त्यात अजय वाघ नामक रिक्षा चालकाने रिक्षा उभी केली. यावेळी बसचालकाने त्याला रस्त्यातून रिक्षा हटविण्यास सांगितले. याचा राग येऊन रिक्षाचालक अजय वाघ व त्याच्या चार-पाच सहकाऱ्यांनी बसचालक आर. डी. कोकरे आणि वाहक वाल्मिक पवार यांना शिवीगाळ, दमदाटी करून मारहाण करण्यास सुरुवात केली. या वेळी बसस्थानकात गर्दी जमा झाली होती. मात्र बसचालकाला मारहाण होतांना काही चालक-वाहकांचे लक्षात येताच त्यांनी बसचालक कोकरे यांना सोडविले.

याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात रिक्षाचालक अजय वाघ व त्याचे अन्य साथीदारांविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र पोलिसांनी या घटनेचे गांर्भीयाने घेतले नसल्याने, रिक्षा चालकांनी बसस्थानकांपासून दोनशे मीटर बाहेर रिक्षा लावण्याबाबत जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना बसचालकांकडून मागणी करणयात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धुळे तहसील कार्यालयातील भिंती बाेलू लागल्या

$
0
0

जमीन विक्रीबाबत मार्गदर्शनाचा स्तुत्य उपक्रम

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

जमिनीची खरेदी-विक्री करताना कोणती काळजी घ्यावी, ग्रामीण भागात शेतीसह घराच्या वाटणीवरून होणारे वादविवाद टाळण्यासाठी येथील प्रांताधिकारी कार्यालय तहसील या दोन्ही कार्यालयांच्या भिंती बोलक्या झाल्या आहेत. 'गोष्टीरूपी जमीन व्यवहारांची नीती' या शीर्षकाखाली प्रांताधिकारी गणेश मिसाळ यांच्या संकल्पनेतून महसुली बोध कथांच्या फोटो फ्रेम लावण्यात आल्या आहेत. या बोधकथांमधून जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करताना काय करावे, काय करू नये, हे समजवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. प्रांताधिकारी मिसाळ यांनी यापूर्वी हा प्रयोग जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा येथे राबविला होता.

ग्रामीण भागात शेत जमिनींची खरेदी-विक्री, गहाण खत, सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण, जमिनीची वाटणी, सावकारी व्यवहार, कर्ज प्रकरणातून अनेक वेळा वादविवाद होतात. त्यातून काही वेळा गुन्हेही दाखल होतात. यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांना जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करताना कोणती काळजी घ्यावी हे माहिती व्हावे, या उद्देशाने प्रांताधिकारी गणेश मिसाळ यांनी एक अनोखा उपक्रम हाती घेतला आहे.

या उपक्रमासाठी गणेश मिसाळ यांना जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांचे मार्गदर्शन लाभल्याची माहिती देण्यात आली. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक टळण्यास मदत होत असल्याची स्थिती आहे. याबाबत कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांच्या प्रतिक्रिया अतिशय बोलक्या असून, निश्चितच शेतकरी बांधवांना जमीनविषयक कायदे नियम यांची माहिती होऊन त्यांची फसवणूक होणार नाही, असे प्रांताधिकारी गणेश मिसाळ यांनी माहिती देतांना सांगितले.

शेतकऱ्यांना फायदा

सांगली येथील जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी शेतकऱ्यांसाठी सामान्य व्यक्तीला समजेल अशा भाषेत गोष्टीरूपात जमीन व्यवहारांवर आधारित ९१ कथांचे लिखाण केलेले आहे. त्यांनी 'जमीन व्यवहार नीती' हे पुस्तकही प्रकाशित केले आहे. या पुस्तकातील मार्मिक कथांपैकी मोजक्या २५ कथांची निवड करून त्यांच्या ७५ फोटो फ्रेम तयार करून त्या काही दिवसांपूर्वीच प्रांताधिकारी धुळ्यासह साक्री येथील तहसील कार्यालयाच्या भिंतींवर लावण्यात आल्या आहेत. या प्रत्येक कथेच्या खाली कथेतून कोणता बोध घ्यावा याचीही माहिती देण्यात आली आहे. कामानिमित्ताने प्रांताधिकारी कार्यालय तहसीलदार कार्यालयात येणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या कथा वाचून बोध घ्यावा, हा यामागील दृष्टिकोन आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परिवहनमंत्र्यांनी दिले परवाना रद्दचे आदेश्‍ा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

येथील मध्यवर्ती बसस्थानकाबाहेर रिक्षाचालकाने बसचालकाला केलेल्या मारहाणीचे खुद्द परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधित रिक्षाचालकाचा परवाना, अनुज्ञप्ती प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. तसेच बसस्थानकाबाहेरील अनधिकृत रिक्षा थांबा हटविण्याची सूचनाही त्यांनी केली आहे.

मध्यवर्ती बसस्थानकाबाहेर गेल्या शनिवारी सकाळी कर्तव्य बजावणाऱ्या बसचालकास रिक्षाचालकाने मारहाण केल्याचा प्रकार घडला होता. या मारहाणीत चालक जखमी झाला तर वाहकासही धक्काबुक्की करण्यात आली. या घटनेची परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी गंभीर दखल घेत संबंधित रिक्षाचालकाचा रिक्षा परवाना रद्द करण्यात यावा तसेच त्यास दिलेले अनुज्ञप्ती प्रमाणपत्रही रद्द करण्याचे आदेश प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहे. यासंदर्भात एसटी महामंडळाचे विभाग नियंत्रक राजेंद्र देवरे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधत मंत्री रावते यांनी या घटनेची माहिती जाणून घेताना बसस्थानकाबाहेर असलेल्या अनधिकृत रिक्षा थांबा हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ट्रक-ट्रॅव्हल्सची धडक; दहा जण जखमी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा धुळे

नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर शहरात सुरत-नागपूर महामार्ग क्रमांक सहावर नवरंग रेल्वे गेटजवळ शनिवारी (दि. १५) ट्रक आणि खासगी ट्रॅव्हल्सची समोरासमोर धडक झाल्याने अपघात झाला. यात दोन्ही वाहनाच्या चालकांसह दहा ते बारा प्रवासी किरकोळ जखमी झाले असून, तीन जणांची प्रकृती गंभीर आहे.

इंदौर-सुरत खाजगी बस धुळ्याकडून सुरतकडे जात असताना समोरून भरधाव वेगाने येणारा ट्रक यांची शनिवारी, सकाळी सहा वाजता समोरासमोर धडक झाल्याने अपघात झाला. यावेळी परिसरातील नागरिकांनी केलेल्या बचाव कार्यामुळे घटनास्थळी जखमींना वेळेवर उपचार मिळाल्याने मोठी जीवितहानी टळली. दरम्यान अपघातांतील सर्व प्रवाशांवर नवापूर उपजिल्हा रुग्णालय येथे उपचार सुरू आहेत. यात ट्रक चालक राजेंद्र लक्ष्मण बडगुजर (वय ४२, रा. उंदीरखेडा, पारोळा जि. जळगाव), बसचालक सिताराम गिरिष चौथमल (वय ३०, रा. इंदौर, मध्यप्रदेश) तर प्रवाशी मुन्नाश्री बालमुकुंद ठाकुर, (ग्वालियर, मध्यप्रदेश) हे गंभीर जखमी झाल्याची माहिती वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अविनाश मावची यांनी दिली. तर उर्वरित सर्व प्रवाशांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहितीही देण्यात आली.

अपघात झाल्यानंतर महामार्गावरील वाहतूक काळीकाळ ठप्प झाली होती. मात्र काही वेळानंतर ती पूर्ववत सुरू करण्यात आली. याप्रकरणी नवापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आली. या घटनेत ट्रकचालक राजेंद्र बडगुजर हा ट्रकमध्ये अडकून पडला होता. पोलिस घटनास्थळी आल्यांनतर त्याला बाहेर काढले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संघर्षयात्रा म्हणजे प्रस्थापितांचे ढोंग

$
0
0

प्रा.शरद पाटील, संजय शर्मा यांचे पत्रक

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

धुळे-नंदुरबार जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या पैशांवर उभे राहिलेल्या सहकारी संस्था उद्ध्वस्त करून खासगी प्रतिष्ठाने उभी करणाऱ्या सत्तेच्या ठेकेदारांना सत्ता गेल्यानंतर शेतकऱ्यांचा कळवळा आला आहे. त्यांची ही संघर्षयात्रा म्हणजे निव्वळ ढोंग असल्याचे पत्रक माजी आमदार प्रा. शरद पाटील व भाजपचे जिल्हा प्रवक्ते संजय शर्मा यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना उद्देशून या पत्रकात त्यांनी अकरा प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यात धुळे तालुक्यासह जिल्ह्यात बंद पडलेले सहकारी उद्योग, शिंदखेडा सहकारी, संजय सहकारी, पांझराकान सहकारी कारखान्यांचा व सूतगिरण्यांच्या उल्लेख करण्यात आला आहे. जिल्हा बँकेतून कॉटन फोल्डरच्या नावाने दिलेले गेलेले 90 कोटीचे कर्ज, जिल्हा बँकेचे जळीत प्रकरण, जिल्हा परिषदेत वीस वर्षांत भास्कर वाघाने केलेला अपहार, त्यातील लाभार्थी नेते, एकाधिकार तूर खरेदी केंद्रावर बाजार समितीच्या कोणत्या संचालकांना फायदा झाला याची नावे जाहीर करावीत अशा ११ प्रश्नांचा या पत्रकात समावेश आहे. संघर्षयात्रा शेतकऱ्यांप्रती कळवळा

दाखवून काढलेल्या संघर्षयात्रेच्या निमित्ताने या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत असेही प्रा. पाटील व शर्मा यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्रवाशाकडून एक लाखाचा गुटखा जप्त

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

अहमदाबाद-धुळे एसटी बसमध्ये एका प्रवाशाच्या ताब्यात प्रतिबंध असलेला सुमारे १ लाख रुपये किमतीचा हिरा गुटखा व सुगंधित तंबाखूचे चार पोते आढळून आल्याने मंगळवारी (दि. १८) साक्री पोलिसांकडून ते जप्त करण्यात आले आहेत. याप्रकरणी संशयित रमेश रामचंद्र पाटील यास पोलिसांनी अटक केली आहे.

अहमदाबाद-धुळे या एसटी बसमधून (एमएच २०, बीएल ४१३१) प्रतिबंध असलेला गुटख्याची वाहतूक होत असल्याची माहिती साक्री पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार सापळा रचून सुरत-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावर साक्री शहरापासून तीन किलोमीटर अंतरावर एसटी बसची तपासणी करण्यात आली. त्यावेळी रमेश पाटील यांच्या ताब्यात सुमारे १ लाख रुपयांचा गुटखा आढळून आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांनाही कर्जमाफी द्या’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन कर्जमाफी देतांना फक्त थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी देऊ नये, तर जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करतात त्यांनाही याचा लाभ मिळायला हवा, असे मत माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे यांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी दिली नाही, तर आगामी कालावधीत नियमित कर्जाची परतफेड करणारे शेतकरीही कर्ज थकित ठेवण्यावर भर देतील. यामुळे वित्तीय व्यवस्थेवर विपरित परिणाम होईल, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.

धुळे व नंदुरबार जिल्हा बँकेच्या मुख्य शाखेत पहिल्या एटीएम केंद्राचे उद््घाटन करून शेतकरी सभासदांना रुपे डेबिट कार्ड वाटपाचा कार्यक्रम झाला. यावेळी जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरज पाटील उपस्थित होते. सर्व शाखा 'सीबीएस'अंतर्गत मुख्य कार्यालयातील डाटा सेंटरशी जोडल्या आहेत. तसेच सर्व ९० शाखांमध्ये शेतकऱ्यांना एनईएफटी, आरटीजीएस, एबीबी, एसएमएस अलर्ट सेवा प्रदान करण्यात येत आहेत, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. शेतकरी खाते धारकदेखील कॅशलेस व्यवहारात पुढे यावा, या उद्देशाने जिल्हा बँकेने सर्व ५३ हजार कर्जदार शेतकऱ्यांना रुपे किसान क्रेडिट कार्डवाटपाचे तसेच धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात जिल्हा बँकेचे एटीएमचे नियोजनाचेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मिरवणुकीवरील हल्ल्याच्या निषेधार्थ रास्ता रोको

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

परभणी जिल्हयातील पूर्णा येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीवर गावातील जातीयवादी मानसिकता असणाऱ्या जमावाने अचानक हल्ला केला. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे स्त्री-पुरुष व बालकांमध्ये प्रचंड दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले. या संपूर्ण घटनेचा निषेध करण्यासाठी राष्ट्रीय दलित पँथरतर्फे गुरुवारी (दि. २०) मुंबई-आग्रा महामार्गावर रास्ता रोको करण्यात आला.

याप्रकरणी प्रशासनाने हल्ला करणाऱ्या गावगुंडांना अटक न करता मिरवणुकीतील जखमीवर गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे या घटनेची सखोल चौकशी करून संबंधितांना तात्काळ अटक करण्यात यावी. तसेच अल्पसंख्यांकाना संरक्षण देण्यासाठी विशेष पोलिस पथक नेमण्यात यावे, दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे सामाजिक ऑडीट करण्यात यावे यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन प्रसिद्धीस देण्यात आले. यावेळी दलित पँथरचे सिद्धार्थ वाघ, विशाल थोरात यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवैध दारूनिर्मिती कारखान्यांवर छापा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

शहरातील पारोळा रोडलगत भरवस्तीत बनावट दारू निर्मितीचा कारखाना सुरू असल्याची गुप्त माहिती जिल्हा पोलिस अधीक्षक चैतन्या एस. यांना समजले. यावर अप्पर पोलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवळी व पथकाने छापा टाकून मद्य तयार करण्याचे साहित्य व हजारो रुपयांचे स्पिरिटपासून तयार केलेले विषारी मद्य जप्त करून तीन जणांना ताब्यात घेतले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मद्यविक्री बंद झाल्यानंतर धुळे जिल्ह्यासह शहरात बनावट मद्यविक्री मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. यामुळेच शहरात मद्याची सर्रासपणे विक्री होत आहे. याची माहिती जिल्हा पोलिस अधीक्षक चैतन्या एस. यांना मिळताच त्यांनी पारोळारोडवरील एका घरात बनावट मद्य तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य व सुमारे दोनशे लीटर बनावट दारूचा साठा जप्त केला. या कारवाईत तीन जणांना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी सुरू आहे. जिल्ह्यात घटनांवर पोलिस विभागातील एलसीबी विभागाकडून लक्ष ठेवण्यात येते. मात्र अवैध मद्यनिर्मितीचा कारखाना सुरू असल्याचे समजताच एलसीबी विभागाच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नका’

$
0
0

धुळे : सरकारने शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नये संपूर्ण कर्जमाफी करून राज्य सरकारने उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर आता कर्जमाफी द्यावी. तसेच शेतीसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली.

‘संवादपर्व’ अंतर्गत खासदार सुप्रिया सुळे गुरुवारी (दि. २०) जिल्हा दौऱ्यावर आल्या होत्या. त्यांनी धुळे शहरातील राष्ट्रवादी भवनात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी, शेतकरी आत्महत्या विषय गंभीर असल्याचे सांगितले. आतापर्यंत कधी नव्हे एवढे गंभीर चित्र असताना सरकार कर्जमाफीबाबत गंभीर नाही. यावेळी राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेश अध्यक्षा चित्रा वाघ, माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे, जिल्हाध्यक्ष संदीप बेडसे, महापौर कल्पना महाले आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images