नाशिक विभागातील नगरपालिका, नगरपंचायतींसह काही गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रादेशिक विकास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून, तीन वर्षांच्या कालावधीत नव्याने अस्तित्वात आलेल्या सर्व नगरपालिका व नगरपरिषदांचे शहर विकास आराखडे तयार केले जाणार आहेत.
नाशिक विभागात पाच महानगरपालिका, ४० नगरपरिषदा व १४ नगरपंचायती आहेत. अशा सर्व शहरांना स्वतःचा शहर विकास आराखडा असतो. नाशिक विभागातील नव्याने अस्तित्वात आलेल्या नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या विकास आराखड्याचे कामही येत्या तीन वर्षांत सुरू होणार आहे. विभागातील नाशिक, जळगाव, धुळे, नगर व मालेगाव या पाचही महापालिकांचे शहर विकास आराखडे यापूर्वीच प्रादेशिक विकास योजनेत तयार झालेले आहेत.
बारा जिल्ह्यांना प्रथमच मिळाली प्रादेशिक योजना
राज्यातील तब्बल १२ जिल्ह्यांना स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही स्वतःची प्रादेशिक योजना नव्हती. त्यामुळे या जिल्ह्यांच्या विकासाचा आलेख मंदावला होता. परंतु, या बाराही जिल्ह्यांसाठीची प्रादेशिक विकास योजना नुकतीच तयार करण्यात आली. यात ठाणे, धुळे, नंदुरबार, उस्मानाबाद, बीड, हिंगोली, परभणी, वर्धा, गोंदिया, बुलढाणा, यवतमाळ व भंडारा या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
या शहरात होणार नवीन डीपी प्लॅन
नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड, देवळा, दिंडोरी, कळवण, निफाड, पेठ, जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड, नगर जिल्ह्यातील जामखेड, अकोले, पारनेर, धुळे जिल्ह्यातील साक्री व नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव या नगरपालिका व नगरपरिषदांचा शहर विकास आराखडा येत्या तीन वर्षांत पूर्ण होणार असून, प्रस्तावित दृतगती विकास योजनेचा या कामासाठी मोठा लाभ होणार आहे.
डीपी पूर्ण असलेली शहरे
नाशिक जिल्ह्यातील नाशिकसह, मालेगाव, सटाणा, येवला, सिन्नर, इगतपुरी, जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव, भुसावळ, चाळीसगाव, चोपडा, अंमळनेर, पाचोरा, एरंडोल, धरणगाव, यावल, फैजपूर, सावदा, रावेर, भडगाव व जामनेर, नगर जिल्ह्यातील नगर, संगमनेर, श्रीरामपूर, कोपरगाव, राहुरी, देवळाली, राहता व श्रीगोंदा, धुळे जिल्ह्यातील धुळे, शिरपूर, दोंडाईचा व नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार, शाहादा, नवापूर व तळोदा या शहरांचा शहर विकास आराखडा यापूर्वीच मंजूर झालेला आहे.
डीपी प्लॅनचे नूतनीकरण
नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव, भगूर, त्र्यंबक व मनमाड, जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा व रावेर, धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा, नगर जिल्ह्यातील पाथर्डी, शिर्डी व नेवासा या शहरांच्या शहर विकास आराखडा तयार असून, त्यात दुरुस्तीचे काम प्रगतीपथावर आहे. या शहरांचे शहर विकास आराखडे शासनाकडे सादर करण्यात आलेले आहेत. लवकरच या शहरांच्या शहर विकास आराखड्याला शासनाची मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
नॉन म्युनिसिपल डीपी प्लॅन
शहर विकास आराखडा हा नगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषदा व महानगरपालिकांना असतो. या शहरांची वेगाने वाढ होत असल्याने या शहरांची रचना सुनियोजित पध्दतीने व्हावी यासाठी शहर विकास आराखड्याची गरज असते. अशा शहर विकास आराखड्यांनुसार त्या त्या शहराचा विकास होत असतो. मात्र नाशिक विभागातील नाशिक जिल्ह्यातील सप्तशृंगीगड व नगर जिल्ह्यातील बेलापूर व शेवगाव या तीन नॉन म्युनिसिपल गावांसाठीही स्वतंत्र विकास आराखडे तयार करण्यात आलेले आहेत. या विकास आराखड्यांना यापूर्वीच मंजुरीही मिळालेली आहे. त्यामुळे या तिन्ही गावांची रचना सुनियोजित झालेली आहे.
एनएमआरडीएला चालना कधी
नाशिकच्या विकासासाठी एनएमआरडीएची शासन निर्णयानुसार स्थपना झालेली आहे. मात्र पुरेसे मनुष्यबळ व कार्यालयाअभावी एनएमआरडीएचे कामकाजाला गती मिळालेली नाही. एनएमआरडीएमुळे नाशिक शहरालगतच्या दहा किलोमीटरच्या परिसराच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.
शहर विकास आराखड्यांअभावी शहरांची असंतुलित व अनियंत्रित वाढ होते. झोन बदलासाठी मोठा कर लागतो. नियोजनबद्ध विकासासाठी दूरदृष्टीने तयार केलेल्या शहर विकास आराखड्याची आवश्यकता असते.
- प्रदीप काळे, आर्किटेक्ट
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
