नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक आर्थिक संकटात सापडल्यानंतर जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सोसायटीचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. या संस्थेतील गट सचिवांचे पगार थकल्यामुळे त्यांनी सरकारच्या सुलभ पीक कर्ज अभियान व कृषी कर्ज माफी योजनेच्या प्रक्रियेत सहभाग न घेण्याचा निर्णय घेवून अप्रत्यक्षरित्या असहकार आंदोलन सुरू केले आहे. हे आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा अध्यक्ष विश्वनाथ निकम, सरचिटणीस रविंद्र काळे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
या पत्रकार परिषदेत त्यांनी गटसचिवांनी जोपर्यंत वेतनाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत सरकारच्या सुलभ पीक कर्ज अभियान व कृषी कर्ज माफी योजनेच्या कामकाजात सहभागी होणार नसल्याचे सांगत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. सरकारच्या या दोन्ही योजनेत गावपातळीवर गटसचिवांचीच महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यात पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करणे, ती व्यापारी व राष्ट्रीयकृत बँकांना पाठवणे, शेतकऱ्यांचे मेळावे घेवून त्यांना योजना समजून सांगणे असे महत्त्वाचे काम आहे. पण यासाठी आमच्या संस्थाकडे व्यवस्थापन खर्चासाठी निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे संस्थेची अडचण झाली आहे. राज्य सरकारने नाशिक जिल्हा बँकेला निधी उपलब्ध करून देणे व राष्ट्रीयकृत बँकेचे कर्जही विविध कार्यकारी सोसायटीतून दिल्यास त्याचा संस्थेला फायदा होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या सर्व गटसचिवांनी याअगोदरच विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक सह जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले आहे. नाशिक जिल्ह्यात १०४५ विविध कार्यकारी सोसायटीमध्ये ३११ गटसचिव आहेत. त्यांनी आपल्या वेतनाचा मुद्दा रडारवर आणला आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
