Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

लाइक्सही रडारवर!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वेगवेगळ्या गुन्ह्यांत सहभागी असलेल्या, तसेच जामिनावर सुटलेल्या गुन्हेगारांनी सोशल मीडियावर साम्रज्य पसरविले आहे. अशा आरोपींच्या अकाउंट्सवर पोलिसांची नजर पडली असून, त्यांची सविस्तर चौकशी पोलिसांनी सुरू केली आहे. विशेषतः संशयितांच्या क्लोज फ्रेंड्सना पोलिसांनी रडारवर घेण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे अशा संशयितांच्या पोस्ट लाइक्स करण्यासह त्यांच्या अकाउंटपासूनही सर्वसामान्यांनी चार हात दूरच राहणे फायद्याचे ठरेल, असे पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी सांगितले.

पंचवटीतील संशयित गुन्हेगार जया दिवे यास हत्या प्रकरणी अटक केल्यानंतर पोलिसांनी हा अॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे. दिवे फेसबुकवर अॅक्टिव असून, त्याच्या फ्रेंडलिस्टमध्ये जवळपास पाच हजार जणांचा समावेश आहे. हत्या व इतर गंभीर गुन्हे नावे असलेल्या दिवेचे मित्र नक्की कोण, असा प्रश्न पोलिसांना पडला. त्यादृष्टीने पोलिसांनी चौकशी सुरू केली. याबाबत बोलताना आयुक्त डॉ. सिंगल यांनी सांगितले, की सोशल मीडियाचा दुरुपयोग करण्याचे प्रमाण वाढले असून, यात काही सराईत गुन्हेगारांचा समावेश धक्कादायक आहे. नावावर अनेक गंभीर गुन्हे असलेले सराईत गुन्हेगार फेसबुकसह इतर सोशल मीडियावर विविध फोटोग्राफ्स, व्हिडीओ शेअर करतात. तलवारीने केक कापणे हा असाच एक प्रकार आहे. अशा बाबी लाइक करून संशयितांना प्रोत्साहित करण्याचे काम केले जाते. संशयिताच्या पोस्टवर कॉमेंट्स करणारे आणि लाइक करणारे हे आरोपींच्या अधिक जवळचे असण्याची शक्यता आहे. किंबहुना गुन्हेगारांसोबत तेही एखाद्या गुन्ह्यात सहभागी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर सराईत गुन्हेगारांनी निर्माण केलेले सोशल कनेक्टचे नेटवर्क रडारवर घेण्यात आल्याचे डॉ. सिंगल यांनी स्पष्ट केले. पोलिसांनी फेसबुक फ्रेंड्सना लक्ष्य केले असून, त्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम सायबर सेलच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आले आहे. अनेक सराईत गुन्हेगारांच्या फॉलोअर्सच्या याद्या तयार करण्यात आल्या असून, लवकरच त्यांची चौकशी सुरू करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, दिवेच्या किमान ५० मित्रांची यादी तयार करण्यात आली असून, त्यांचीही चौकशी सुरू असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

--

मोक्काच्या दोन केस प्रस्तावित

सराईत गुन्हेगारांना मदत करणाऱ्यांना कायद्याच्या कचाट्यात ओढण्यासाठी शक्य ते प्रयत्न सुरू असल्याचे पोलिस आयुक्तांनी सांगितले. सध्या मोक्काच्या दोन केस प्रस्तावित असून, त्यात सराईत गुन्हेगारांना आर्थिक, तसेच इतर प्रकारची मदत करणाऱ्यांचा गुन्हेगार म्हणून समावेश करण्यात येत असल्याचे डॉ. सिंगल यांनी स्पष्ट केले. विशेषतः राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींनी सराईत गुन्हेगारांपासून दूरच राहावे, असा सूचनावजा इशारा यापूर्वीच दिला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

--

सोशल मीडियाचा वापर जबाबदारीने व्हायला हवा. सोशल मीडियावर लाइक, तसेच कॉमेंट करण्यापूर्वी सदर व्यक्ती कोण आहे ते पाहावे. आपल्या एका कृतीमुळे कोणाला काय फायदा होतो, हे तपासूनच व्यक्त व्हावे.

-डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल, पोलिस आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रस्त्यांचा श्वास मोकळा

$
0
0

नो हॉकर्स झोनच्या निर्णयाचे स्वागत; जागा बदलून देण्याची फेरीवाल्यांची मागणी

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

नाशिक महापालिकेला न्यायालयाने शहरात हॉकर्स झोन निर्माण करण्याचे आदेश केले होते. त्यानुसार महापालिकेत रस्त्यांवर व्यवसाय करणाऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली होती. दरम्यान महापालिकेच्या सातपूर विभागात नगरसेवक, अधिकारी व हॉकर्स संघटनेचे पदाधिकारी यांची बैठक संपन्न झाली. यात सातपूर भागातील सर्वच मुख्य रस्ते नो हॉकर्स झोन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहेत. यामुळे घोषीत करण्यात आलेल्या हॉकर्स झोनमुळे सातपूरचे रस्ते मोकळा श्वास घेणार, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचे व्यावसायिकांनी स्वागत केले आहे. परंतु, देण्यात आलेल्या नवीन जागा अगदी बाजूला असून, त्या बदलून द्याव्या, अशी मागणीही हॉकर्स झोन संघटनेचे अध्यक्ष शांताराम चव्हाण यांनी केली आहे. आता या हॉकर्स झोनबाबत मनपा आयुक्त अभिषेक कृष्णा काय निर्णय घेतात याकडे व्यावसायिकांचे लक्ष लागून आहे. हॉकर्स झोनची अंमलबजावणी शनिवारपासूनच सुरू केली गेल्याने महापालिका व रस्त्यावरचे व्यावसायिक यांच्यात वादावादी होण्याची चिन्हे आहेत. यासाठी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार असल्याचे सातपूरच्या विभागीय अधिकारी निर्मला गायकवाड यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या सातपूर विभागीय कार्यालयात सभापती माधूरी बोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच हॉकर्स झोनची बैठक झाली. याप्रसंगी हॉकर्स झोनबाबत माहिती देण्यासाठी उपायुक्त हरीभाऊ फडोळ उपस्थित होते. तसेच नगरसेविका सीमा निगळ, पल्लवी पाटील, नयना गांगुर्डे, दीक्षा लोंढे, राधा बेंडकोळी, नगरसेवक सलिम शेख, योगेश शेवरे यांच्यासह सर्वच विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. नगरसेविका निगळ यांनी रस्त्यांवर बसणाऱ्या व्यावसायिकांमुळे सातपूर गावाचा श्वास कोंडला गेला असल्याने त्यावर कारवाईची मागणी केली. तसेच या व्यावसायिकांना योग्य ठिकाणी जागा देण्याची सूचनाही त्यांनी मांडली. यावर नगरसेविका पाटील यांनी अशोकनगरला महापालिकेने मार्केटसाठी आरक्षित केलेला भूखंड ताब्यात घेत रस्त्यांवर बसणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी देण्याबाबत सांगितले.

यावेळी उपायुक्त फडोळ यांनी बैठकीत नगरसेवकांनी मांडलेल्या सुचनांना समजावून घेत उत्तरे दिली. बैठकीद्वारे महापालिकेने जाहीर केलेल्या हॉकर्स झोनची अंमलबजावणी तातडीने करीत या 'नो हॉकर्स झोन'मध्ये सातपूर भागातील सर्वच मुख्य रस्ते घेण्यात आले आहेत. मुख्य रस्त्यांवरील व्यावसायिक हटविल्यास निश्चितच रस्ते मोकळा श्वास घेणार, असा विश्वास आता व्यक्त होत आहे. त्यातच शेकडोंच्या संख्येने रस्त्यावर व्यावसाय करणाऱ्यांना स्थलांतरित व्हावे लागणार असल्याने वाद होण्याची चिन्हे आहेत. याच बैठकीत हॉकर्स झोनचे स्वागत करून संघटनेचे अध्यक्ष चव्हाण यांनी हॉकर्स झोनची जागा या ग्राहक येणार नाहीत अशा ठिकाणी आल्याने त्याबदलून मिळाव्या, अशी मागणी केली. सातपूर प्रभागातील एकूण २० मुख्य रस्ते 'नो हॉकर्स झोन' घोषीत करण्यात आले आहेत.

असे आहेत नो हॉकर्स झोन

g एबीबी सर्कल ते पपया नर्सरी

g समृद्धनगर, अशोकनगर

g शिवाजीनगर ते बारदान फाटा

g पपया नर्सरी ते एक्स्लो सर्कल

g जेहान सर्कल ते गंगापूर गाव

g एबीबी सर्कल ते जेहान सर्कल

g सातपूर गाव कमान ते दादोबा पुलापर्यंत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरसेवकांना आले ‘अच्छे दिन’

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक दत्तक घेतल्यानंतर नाशिककरांना विकास अपेक्षित असताना गेल्या चार महिन्यांतील घडामोडी या नागरिकांच्या विकासाऐवजी नगरसेवकांच्या विकासाला पूरक ठरत आहेत. राज्याच्या नगरविकास विभागाने शनिवारी महापालिका नगरसेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयात ब वर्ग महापालिकेतील नगरसेवकांचे मानधन १५ हजार रुपये करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेतील नगरसेवकांचे मानधन आता साडेसात हजारांवरून १५ हजार रुपये झाले आहे. त्यामुळे नगरसेवकांना अच्छे दिन आल्याचे चित्र आहे.

राज्याच्या नगरविकास विभागाने शनिवारी नगरसेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अ, ब, क व ड वर्गातील महापालिकांच्या नगरसेवकांच्या मानधनात दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. नाशिक महापालिका ही ब वर्गात आहे. राज्य सरकारने ब वर्गाच्या नगरपालिकांच्या मानधनात दुपटीने वाढ केली आहे. महापालिकेत सध्या नगरसेवकांना साडेसात हजार रुपयांचे मानधन मिळत आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेतील सदस्यांना १५ हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. त्यामुळे नगरसेवकांना चांगलाच दिलासा मिळाला. या मानधनवाढीमुळे महासभेच्या भत्यातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असून, विकासकामासाठी अगोदरच निधी नाही. यापूर्वीच नगरसेवकांच्या मानधनावर दरमहा ९ लाख १५ हजार रुपये खर्च होत होते. आता या निर्णयामुळे ही रक्कम १८ लाख तीस हजार रुपयांपर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवरच भार येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तीन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नोटिसा

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने विभागातील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना रडारवर घेतले असून, हॉस्पिटल्स आणि आरोग्य केंद्रांची अचानक तपासणी सुरू केली आहे. कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात असून, बिटको हॉस्पिटलच्या प्रमुखासह तीन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना हलगर्जीपणाबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

वैद्यकीय विभागाचे सध्या आयुक्तांकडून ऑपरेशन सुरू असून, येथील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वीच वैद्यकीय विभागातील ४४ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. वैद्यकीय विभागाने आरोग्य केंद्र आणि हॉस्पिटल्सची तपासणी सुरू केली आहे. शुक्रवारी अशाच प्रकारे मोरवाडी, पिंपळगाव खांब, वडनेर या तीन आरोग्य केंद्रांची तपासणी करण्यात आली. वडनेर आरोग्य केंद्राचे प्रमुख डॉ. पंकज सोनवणे यावेळी गैरहजर आढळून आले. फिरत्या रजिस्टरमध्ये त्यांनी नोंद केलेली नव्हती. त्यामुळे सोनवणे यांना नोटीस बजावण्यात आली. बिटको हॉस्पिटलचे प्रमुख डॉ. फुलकर यांनाही कामात हलगर्जीपणा केला म्हणून नोटीस बजावली आहे. येथील डॉ. कांचन लोकवानी आणि सुरक्षारक्षक गायकवाड यांना कुत्र्याच्या प्रवेशावरून नोटीस बजावली आहे. आठ दिवसांत खुलासा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

---

सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी

वैद्यकीय विभागाने सोनोग्राफी केंद्रे आणि खासगी रुग्णालये पुन्हा रडारवर घेतली आहेत. येत्या सोमवार (दि. १७)पासून शहरातील सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी केली जाणार आहे. शहरातील २९९ केंद्रांची पुन्हा पडताळणी केली जाणार आहे. ३१ जुलैपूर्वी वैद्यकीय विभागाकडे हॉस्पिटल्सच्या पूर्णत्वाच्या दाखल्यासाठी अर्ज न करणाऱ्या हॉस्पिटल्सचीही तपासणी मोहीम सुरू केली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जेलरोडला हवे वीज तक्रार केंद्र

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

जेलरोड येथे वीज तक्रार केंद्र नसल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. सध्या हे केंद्र नाशिकरोड येथे असल्याने नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत. जेलरोडला केंद्र त्वरित सुरू करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. परिसरातील सर्वपक्षीय नगरसेवकही केंद्र सुरू करण्याच्या बाजूने आहेत.

नाशिकरोड परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून सदोष मीटर, विजेचे अवास्तव बील याबाबत तक्रारी वाढल्या आहेत. शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी, काँग्रेस आदी पक्षांच्या नेत्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन गांभीर्य लक्षात आणून दिले होते. त्याची दखल घेत महावितरणने नाशिकरोडला दोन ठिकाणी तक्रार निवारण शिबिरेही घेतले. तक्रार करणाऱ्यांमध्ये जेलरोडच्या नागरिकांची संख्या लक्षणीय होती. यावरून जेलरोडला तक्रार निवारण केंद्र सुरू होणे महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट होते.

कार्यवाही नाही

जेलरोडला वीज तक्रार केंद्र सुरू करावे या मागणीचे निवेदन महावितरणचे मुख्य अभियंता दीपक कुमठेकर यांना जेलरोडच्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी नुकतेच दिले होते. त्यावेळी शिवसेनेचे विक्रम खरोटे, नगरसेवक दिनकर आढाव, शंकर धनवटे, सचिन हांडगे आदींसह नागरिक उपस्थित होते. मात्र निवेदन देऊनही कार्यवाही झालेली नाही. आता या मागणीला प्रभाग सभापती सुमन ओहोळ, नगरसेवक विशाल संगमनेरे, मिलिंद रसाळ, बाळासाहेब शेलार, संपत शेलार, अनिल गायखे, रामू फणसे, धनाजी टिळे यांनीही पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे तातडीने याबाबत विचार होऊन केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुसरा दिवसही पावसाचा

$
0
0

टीम मटा

गुरुवारपासून सुरू असलेल्या पावसाने शुक्रवारी दिवसभर चांगलाच जोर धरला. शनिवारीही त्र्यंबक, इगतपुरी, नाशिक, नांदगाव, कळवण आदी तालुक्यात पाऊस झाला. बागलाण आणि मालेगाव तालुक्यात मात्र अजूनही दमदार पावसाची गरज आहे. चांदवड, येवला आणि देवळा तालुक्यातही तूरळक सरी बरसल्या.

इगतपुरी तालुक्यात ३३८ मिम‌ी पाऊस

म. टा. वृत्तसेवा, घोटी

तालुक्यातील घोटी शहरासह व कसारा घाट व पाश्चिम घाट माथ्यावर गेल्या तीन-चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालेे. गेल्या दोन दिवसात ३३८ मिम‌ी पावसाची विक्रमी नोंद झाली आहे. इगतपुरी तालुक्यात पावसाच्या सरासरीने दीड हजाराचा टप्पा पार केला आहे. या चार दिवसांच्या पावसाने धरणसाठ्यांतही वाढ झाली आहे.

घाटमाथ्यावरील इगतपुरी, घोटी, भावली, मानवेढे, काळूस्ते, वैतरणा पट्ट्यात जोरदार पाऊस झाल्याने या परिसरातील शेती जलमय झाली आहे. इगतपुरी तालुक्यात गेल्या चोवीस तासांत १४५ मिम‌ी पावसाची नोंद झाली. तर आजपर्यंत तालुक्यात १ हजार ६३२ मिलीम‌ीटर पाऊस झाला आहे. दरम्यान सरासरीने हजारीचा टप्पा पार केल्याने शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. दरम्यान शनिवारी तालुक्यातील भावली धरण परिसरात सर्वाधिक १२७ मिम‌ी, इगतपुरी परिसरात १४५ मिम‌ी, घोटी परिसरात ६८, दारणा धरण परिसरात ११४ मिम‌ी असा विक्रमी पाऊस झाला आहे.

दारणातून विसर्ग

तालुक्यात सर्वत्र पाउस झाल्याने दारणा धरणातून ९ हजार ७९०, तर नांदूरमध्यमेश्वर धरणातून आजपर्यत ३५ हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला आहे. इगतपुरी तालुक्यातील सर्व धरणांनी उन्हाळ्यात तळ गाठला होता. मात्र गेल्या चार दिवसांपासून सर्वत्र मुसळधार पाऊस झाल्यामुळे धरणांच्या साठवण क्षेमतेत वाढ झाली आहे. दारणा व भावली धरणात अनुक्रमे ७५ व ६६ टक्के वाढ झाली आहे. शनिवारी दारणा धरणात १ हजार ७२८ दलघफू तर भावली धरणात ९५८ दलघफू साठा आहे. त्र्यंबक तालुक्यात शनिवारी दिवसभर पावसाच्या मध्यम ते हलक्या सरी बरसल्या. दोन दिवसाच्या पावसामुळे गंगासागर तलाव ओव्हरफ्लो झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नमामि गोदा’चा क्रांतिदिनी गजर

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

गोदावरी नदीला पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी संत, सरकार आणि समाज यांच्या प्रयत्नांतून दि. ९ ऑगस्ट या क्रांतिदिनी नमामि गोदा महाअभियान सुरू केले जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह त्याचे नाशिक येथे उद्घाटन करतील, अशी माहिती नमामि गोदा फाउंडेशनचे अध्यक्ष राजेश पंडित, उपाध्यक्ष व अभिनेते चिन्मय उदगीरकर यांनी शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. सचिव धनश्री क्षीरसागर, किरण भालेराव, मिलिंद दंडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

राजेश पंडित व उदगीरकर यांनी सांगितले, की गोदावरीबाबत जनतेची अनास्था दूर करून गोदा स्वच्छतेत त्यांचा सहभाग वाढविणे, गोदाप्रश्नी सरकारपर्यंत आवाज पोहोचविणे, आपत्ती टाळणे हा अभियानाचा उद्देश आहे. डॉ. राजेंद्रसिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे त्र्यंबकेश्वरपासून आंध्रमधील राजमुंद्रीपर्यंत राबविले जाईल. अभियानात समाज, शाळा, कॉलेजेस गोदावरीशी जोडले जावेत यासाठी प्रयत्न केले जातील.

---

विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा

पहिल्या टप्प्यात नाशिकमधील ४० शाळा निवडून आठवीच्या पुढील विद्यार्थी, तसेच पालक-शिक्षकांची स्पर्धा घेतली जाईल. १) गोदावरी, तिच्या उपनद्या, नैसर्गिक जलस्रोतांचे प्रदूषण, अतिक्रमण, स्वच्छता व उपाय, २) उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर व नियोजन, ३) पाणी उपलब्धतेनुसार पीकपद्धती, ४) गोदावरी मातेबाबत कुठलीही संकल्पना, असे स्पर्धेचे विषय आहेत. स्पर्धेतील शाळांमधून २० गोदावरीरक्षक/सेवक निवडले जातील. शाळांमधून येणाऱ्या संकल्पना गोदा अभियानासाठी वापरल्या जातील. शाळांनी वरील विषयांतर्गत निबंध, चित्र, काव्य, पोस्टर, पथनाट्य, नृत्य, गायन आदी कोणतीही एक स्पर्धा घेऊन २० विद्यार्थी निवडून त्यांची नावे दंडे ज्वेलर्स, दत्त मंदिर, नाशिकरोड येथे पाठवावीत. या विद्यार्थ्यांना गोदासेवक/गोदारक्षक म्हणून ९ ऑगस्ट रोजी डॉ. राजेंद्रसिंह यांच्या हस्ते सन्मानित केले जाईल. स्पर्धेतील सहभागी विद्यार्थी, शिक्षक, पालकांना गोदा अभियानात सहभागी केले जाईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पावसाळी गटारींची सीबीआय चौकशी!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नालेसफाईच्या चौकशीकडे दुर्लक्ष केल्याने सध्या नाशिककरांना पावसाळी संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे नालेसफाईच्या चौकशीच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या महापौर रंजना भानसी यांनी शनिवारी पावसाळी भुयारी गटार योजनेची चौकशी सीबीआयमार्फत करू, अशी घोषणा केली आहे. त्यामुळे महापालिकेतील अधिकारीही गोंधळात पडले आहेत.

पावसाळी गटार योजनेतील कामांना राज्य सरकारनेच यापूर्वी क्लीन चिट दिली आहे. त्यातच सध्या महापालिकेत नालेसफाईचा मुद्दा गाजत आहे. नालेसफाईच्या चौकशीची मागणी नागरिकांसह विरोधकांनी अनेक वेळा केली. परंतु, या मागणीकडे महापौरांनी वारंवार दुर्लक्ष केले आहे. त्यातच आज पंचवटीत महापौरांनी एका कार्यक्रमात बोलताना पावसाळी गटार योजनेची सीबीआयमार्फत चौकशी करू, अशी घोषणा केली. त्यामुळे सगळेच जण आश्चर्यचकित झाले. सध्या नालेसफाईच्या चौकशीची मागणी होत असताना महापौरांनी भुयारी गटारीच्या चौकशीची घोषणा केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे महापौरांच्या या अफलातून घोषणेची चर्चा सुरू आहे. सीबीआय चौकशीसाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव द्यावा लागतो. परंतु, या प्रक्रियेची माहिती न घेताच त्यांनी परस्पर घोषणा केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पदाधिकाऱ्यांना भरला दम

$
0
0

काम न केल्यास घरी पाठविण्याचा पवारांचा इशारा


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिकमध्ये सुरू असलेल्या गटबाजी आणि पदाधिकाऱ्यांमधील हेव्यादाव्यांमुळे पक्षाचे झालेले नुकसान बघून संतप्त झालेले राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी शनिवारी पदाधिकाऱ्यांचे कान टोचलेे. मागील काळातील चुकांची कबुली देत, राष्ट्रवादीत आता कोणताही गट नको, हेवेदावे नकोत अन् फोटोंवरून वादही नकोत असा सल्ला देत काम करा अन्यथा घरी बसा, असा सज्जड दमच त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना भरला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या उपस्थितीत झाला. या मेळाव्याला मार्गदर्शन करताना पवार आणि तटकरे यांनी पक्षाच्या सध्याच्या स्थितीवर चिंता व्यक्त करीत पक्ष संघटना वाढीसाठी घेतलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावत खरडपट्टी काढली. गावात, वार्डात पक्षाचा उमेदवार निवडणून आणता येत नाही अन मोठं मोठी पदे घेऊन बसलात. निवडणुकांमध्ये पक्ष विरोधात काम करणाऱ्या गद्दारांना पक्षातून हाकलून लावा या शब्दात त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना सुनावले. चुकीच्या गोष्टींना वेळेत आवर न घातल्यास पक्षाला त्याचा फटका बसतो. यासाठी येत्या दोन महिन्यांत पदाधिकाऱ्यांची कार्यकारिणी तयार करा, कामात सुधारणा करावी. अन्यथा सप्टेंबर महिन्यात आढावा बैठकीत घरी बसविले जाईल, असा सज्जड इशारा पवारांनी दिला.

सत्तेच्या काळात पक्ष संघटनेकडे दुर्लक्ष झाल्याची कबुली देत पवार म्हणाले, की पक्षाचा कणा असलेल्या अन् आम्हाला ताकद देणारा सामान्य कार्यकर्ता पदापासून वंचित राहिला. पक्षातील अतंर्गत गैरसमज व कुरघोड्यांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत बसला आहे. सोपवलेली जबाबदारी पदाधिकाऱ्यांनी पार पाडली की नाही हे बघण्यासाठी बाहेर पडलो आहे. संघटनेत काम करताना कार्यकर्त्यांचा योग्य सन्मान राखला जाणे गरजेचे आहे. कार्यक्रमात नाव नाही, होर्डिंगवर फोटो नाही म्हणून येणारे रूसवे-फुगवे सोडून द्या, यातून कार्यकर्त्यांमध्ये गैरसमज निर्माण होतात. त्यासाठी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखविणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. संघटनेत चांगले वर्तन करणारे कार्यकर्ते हवे, उगवत्या सूर्याला नमस्कार करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची पक्षाला आवश्यकता नसल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले. पक्ष संघटनेत स्वच्छ चारित्र्य असलेले कार्यकर्ते असावेत. विविध २४ सेलच्या अध्यक्षापासून सर्व कार्यकारिणी तयार करून यात समाजातील प्रत्येक घटकाला सामावून घेण्याची भूमिका पदाधिकाऱ्यांनी घेतली पाहिजे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेनकोट खरेदीची चौकशी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

आदिवासी विकास विभागात गेल्या वर्षी खरेदी केलेल्या वादग्रस्त रेनकोट खरेदीतील भ्रष्टाचार ‘मटा’ने चव्हाट्यावर आणल्यानंतर या वृत्तमालिकेची आदिवासी आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली आहे. रेनकोट खरेदी प्रकरणात कळवण आणि नाशिकसह अन्य प्रकल्पांमध्ये झालेल्या दरांच्या तफावतीसंदर्भात संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यांना खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत, तसेच रेनकोटची गुणवत्ता तपासलेल्या लॅबच्या वस्तुस्थितीचीही तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती आयुक्त रामचंद्र कुलकर्णी यांनी दिली आहे. दुसरीकडे धुळे आणि नंदुरबारमधील प्रस्तावित निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, या प्रकरणात सहभागी असलेल्या आयुक्तालयातील एका अधिकाऱ्याने लागलीच बदलीसाठी प्रयत्न सुरू केला असून, थेट मंत्रालयातून दबाव आणला जात आहे. आदिवासी विकास विभागात गेल्या वर्षी आश्रमशाळांमधील पावणेदोन लाख मुलांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या रेनकोटच्या दरांमध्ये मोठी तफावत आहे. प्रकल्प अधिकारी आणि ठेकेदारांनी संगनमत करून आदिवासी विभागाला कोट्यवधीचा चुना लावल्याचे प्रथमदर्शनी समोर आले आहे. एकाच रेनकोटची कळवण प्रकल्पात १७९ रुपये, तर नाशिकसह अन्य प्रकल्पांमध्ये तब्बल ४९७ रुपयांमध्ये पुरवठा करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील अनियमिततेवर ‘मटा’ने वृत्तमालिका प्रसिद्ध करत प्रकाश टाकल्यानंतर आदिवासी आयुक्त रामचंद्र कुलकर्णी यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. या संदर्भात कुलकर्णी यांनी संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांच्या खुलाशानंतर संबंधितांविरोधात योग्य ती कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरांमध्ये एवढी तफावत कशी, असा जाब त्यांनी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना विचारला आहे. सोबतच यात अनियमितता झाल्याचे आढळल्यास संबंधित ठेकेदाराकडून जास्तीची रक्कम वसूल करण्यासंदर्भातील कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे ठेकेदारांना फेव्हर करणाऱ्या प्रकल्पाधिकाऱ्यांच्याही अडचणी वाढल्या आहेत.

मुंडेंची लक्षवेधी

‘मटा’च्या या वृत्तमालिकेची दखल आदिवासी विभागासोबतच विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी घेतली आहे. मुंडे यांच्या वतीने येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात लक्षवेधी सादर केली जाणार आहे. अधिवेशनात विभागाच्या या भ्रष्टाचारावर आपण आवाज उठवणार असल्याचे त्यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनातच रेनकोट खरेदीचा वाद गाजणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कृउबा’च्या कारभाराचे पत्राद्वारे वाभाडे

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सभापती देवीदास पिंगळे यांच्यावर अविश्वास आणून तो मंजूर करण्यापर्यंतच्या हालचालींत पडद्यामागून काम करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांना चपराक देणारे खरमरीत पत्र त्यांच्याच पक्षाच्या समन्वयकाने पाठविल्यामुळे भाजपचे स्थानिक नेते तोंडघशी पडण्याची चिन्हे आहेत. संबंधित नेत्यांसाठी बूमरँग ठरू शकणारे हे पत्र मनोगत मासिकाचे समन्वयक रवींद्र अमृतकर यांनी प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांना पाठविले असून, त्याची प्रत मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, पणनमंत्री व पणन संचालकांना दिली आहे.

नाशिक बाजार समितीच्या गेल्या वीस वर्षांत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे आजी आणि माजी संचालकांनी सुमारे पाचशे कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याच्या प्रकरणाची सक्तवसुली संचालनालयामार्फत चौकशी करावी व संचालक मंडळ बरखास्त करावे, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आल्यामुळे भाजपचे सत्ता हस्तगत करण्याचे स्वप्न भंगण्याची शक्यता आहे. या पत्राबरोबरच अमृतकर यांनी नाशिक बाजार समितीमधील गैरव्यवहार आणि जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची आजी-माजी संचालक, विविध सरकारी अधिकारी यांनी केलेल्या संघटित लुटीची काही प्रकरणेही माहितीसाठी आणि चौकशीसाठी दिली आहेत. त्याबरोबरच नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बाजार समिती संचालकांच्या दुष्टचक्रातून दिलासा, न्याय द्यावा आणि यापुढील काळात तरी बाजार समितीत शेतकरीहिताची कामे होतील असे निर्णय व्हावेत, यासाठी शासनाने निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

--

रेडीरेकनेरपेक्षा कमी दराने विक्री

बाजार समितीकडे मुख्य मार्केट नाशिक महालक्ष्मी थिएटरजवळ (१८ एकर), पेठरोड (७२ एकर), नाशिकरोड (५ एकर), हरसूल, पेठ, त्र्यंबकेश्वर (५५ गुंठे) इतक्या जागा आहेत. गेल्या वीस वर्षांत बाजार समितीच्या मालकीच्या जागांची विक्री रेडीरेकनर दरापेक्षा कमी दराने करून त्या-त्या वेळच्या संचालकांनी मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केले असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.

--

जप्त मालमत्तेची विक्री

बाजार समितीने जप्त झालेली मालमत्ता परस्पर विक्री करण्याचा प्रयत्न करूनही राज्य बँकेने त्याबाबत बाजार समिती सदस्यांवर कायदेशीर कारवाई न करणे, बाजार समिती या कर्जदाराची मालमत्ता जप्त केल्यानंतरही त्यांना सामोपचार योजनेत सामील करणे, सामोपचार योजना लागू केल्यास कर्जदाराची मालमत्ता विक्री करता येत नसताना अशी मालमत्ता (मंजूर प्लॅनमध्ये अस्तित्वात नसलेले प्लॉट व एफएसआय) बँक व बाजार समिती यांनी सिक्युटरायझेशन कायद्यानुसार शासकीय दरापेक्षा कमी दरात विक्री करणे, ही बाब संशयास्पद असून, या संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी केलेल आहे.

---

नूतनीकरणात नुकसान

आरटीओ-पेठरोडसमोरील बाजार समितीची जागा संपादित झाल्यानंतर त्याच्या नूतनीकरणापासून नुकत्याच झालेल्या रस्त्याच्या डांबरीकरणापर्यंत सुमारे वीसहून अधिक टप्प्यांत बाजार समितीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. आठ महिन्यांपूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ६४ कोटींच्या गैरव्यवहाराबाबत सुरू केलेल्या चौकशीबाबत प्रगती नसल्याची बाबही पत्रात नमूद आहे.

--

७०० दिवसांचा हिशेब नाही

३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या पाच महिने आधी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने बाजार समितीची कागदपत्रे झालेल्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी ताब्यात घेतली आहेत. बाजार समितीने नुकतेच सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या लेखापरीक्षणासाठी या ७०० दिवसांचे म्हणजे दोन आर्थिक वर्षांचे दैनंदिन कामकाजाचे हिशेबपत्र, खतावणी, आर्थिक पत्रके तयार नसल्याचे पत्राद्वारे कळविल्याची बाबही अधोरेखित करण्यात आलेली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिओ कंपनीस २४ लाखांचा गंडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

रिलायन्स जिओ मिनी शॉपमध्ये नेमलेल्या व्यवस्थापकाने कंपनीस सुमारे २४ लाख रूपयांना गंडा घातला. संशयिताने पदाचा दुरूपयोग करीत विक्रीसाठी ठेवलेले मोबाईल हॅण्डसेट व वायफाय राऊटरची परस्पर विक्री करून २३ लाख ७४ हजार ८८९ रुपयांचा अपहार केला. या प्रकरणी अंबड पोलिसांत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

विनीत सुधाकर शेट्टी (रा. सह्याद्री चौक) असे संशय‌ित व्यवस्थापकाचे नाव आहे. मुख्य व्यवस्थापक अंकुर सुबोध अग्रवाल (रा.स्वामी नारायण मंदिर पुणे) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, संशयित शेट्टीकडे सिडकोतील सावतानगर येथील रिलायन्स जिओ स्टोअर्स इन डिज‌िटल एक्स्प्रेस इन मिनी शॉप व्यवस्थापनाची जबाबदारी होती. १ जानेवारी २०१५ ते ७ जुलै २०१७ दरम्यान त्याने पदाचा दुरूपयोग करून २३ लाख ७४ हजार ८८९ रुपयांचा अपहार केला. अधिक तपास सहायक निरीक्षक निमसे करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सांडपाण्याचा रस्त्याला वेढा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

वाढत्या लोकवस्तीने शहरात अनेक ठिकाणी कॉलनी भाग उभे राहिले आहेत. परंतु, या वाढत्या लोकवस्तीत सातपूरच्या कामगार वसाहतीमध्ये ड्रेनेज चोकअपची समस्या सर्वांनाच डोकेदुखी ठरत आहे. नेहमीच ड्रेनेज वेगवेगळ्या भागात चोकअप होत असल्याने रस्त्यांवरून वाहणाऱ्या सांडपाण्यामुळे रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. महापालिकेने सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी ड्रेनेजची स्वतंत्र व्यवस्था केली असली, तरी नेहमीच्या चोकअपवर कायमस्वरूपी तोडगा काढवा, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.

स्मार्ट सिटीत नाशिक महापालिकेचा समावेश केला आहे. साहाजिकच यामुळे नाशिक महापालिकेच्या नागरी सुविधा देण्याकरीता जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत. परंतु, वाढत्या नाशिक शहरात रोजच होणाऱ्या ड्रेनेज चोकअपची डोकेदुखी थांबणार कधी, असा सवाल सुज्ञ नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. सातपूर भागात सातपूर कॉलनी, अशोकनगर, शिवाजीनगर, धृव नगर, जाधव संकुल, पवार संकुल, राधाकृष्ण नगर, विश्वास नगर, आनंदवली, गंगापूररोड, सिरीन मेडोस, गणेश नगर, कामगार नगर यांसह कॅनलरोडवर टुमदार घरकुले उभारली आहेत.

या घरकुलांमध्ये महापालिकेकडून नागरी सुविधादेखील दिल्या गेल्या आहेत. परंतु, दाट लोकवस्तीच्या रहिवाशी भागात नेहमीच होत असलेल्या ड्रेनेज चोकअपमुळे अनेक ठिकाणी नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यातच महापालिकेकडे ड्रेनेज चोकअप काढण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असतानादेखील चोकअपची संख्या अधिक असल्याने रोजच सर्व समस्या सुटत नाहीत. तरी यासाठी महापालिकेने वाहनांची व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

कपडे, बारदान चेंबरमध्ये?

महापालिकेने नागरी वस्तीत सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी ड्रेनेज लाइनींची व्यवस्था केली आहे. परंतु, नेहमीच ड्रेनेज चोकअप होत असल्याने त्याचा नाहक त्रास सर्वांनाच सहन करावा लागतो. ड्रेनेज चोकअप नेमके कशामुळे होतात. याबाबत ड्रेनेज कर्मचाऱ्यांना विचारले असता, त्यांनी सांडपाण्याच्या लाइनीत कपडे, बारदाने, नारळाचे करवंटे

टाकले जात असल्यानेच चोकअप होत असल्याचे सांगितले. नागरिकांनी सांडपाण्याव्यतिरिक्त काहीच न टाकल्यास ड्रेनेज चोकअप होणार नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

सातपूरच्या कामगार वस्तीत वाढत्या लोकवस्तीत घरकुलांची संख्याही वाढली आहे. वाढलेल्या घरकुलांचे सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी महापालिकेने ड्रेनेजची व्यवस्था केली आहे. परंतु, नेहमीच ड्रेनेज चोकअप होत असल्याने त्याचा रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागतो.

- हेमांगी देवरे, रहिवाशी, अशोकनगर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीज कंपनी-मनपाने झटकले हात

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

पवननगर येथे विजेचा धक्का लागून गाय मृत्युमुखी पडल्याच्या घटनेसाठी रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करताना जेसीबीमुळे खराब झालेली केबल कारणीभूत झाल्याचा आरोप महावितरणने केला आहे. मात्र, या प्रकारात महापालिकेने वीज वितरण कंपनीकडेच बोट दाखवून हात झटकले आहेत.

पवननगर येथील पोलिस चौकीमागे विजेचा धक्का बसून एका गायीचा मृत्यू झाला होता. संबंधित ठिकाणी महापालिकेकडून पाच ते साडेपाच वर्षांपूर्वी भूमिगत केबल टाकण्यात आली आहे. एक वर्षापूर्वी या ठिकाणी रस्त्याच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे काम करीत असताना जेसीबीमुळे येथील केबल खराब झाली. केबल खराब झाल्याबाबत महावितरणला कोणतीही माहिती न देता महापालिकेने केबल बुजविली असल्याचा आरोप वीज वितरण कंपनीने केला अाहे.

महापालिकेकडून संबंधित ठिकाणी रस्त्याच्या बाजूला पेव्हर ब्लॉक बसविण्यात आले आहेत. अपघातस्थळी लोखंडी पाइपच्या टोकाजवळच खराब केबल आढळून आली. पावसाचे पाणी रस्त्यावर साचल्याने लोखंडी पाइपच्या टोकाजवळ असलेल्या खराब केबलमुळे हे पाणी विद्युतभारित होऊन पाण्यात उभ्या असलेल्या गायीला विजेचा धक्का बसला. घटनेची माहिती भ्रमणध्वनीवर मिळताच तातडीने वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. संबंधित भूमिगत केबलचे काम महापालिकेकडून करण्यात आले, तसेच त्यांच्याकडूनच काम सुरू असताना केबल खराब झाल्याने हा अपघात झाला असून, यात संपूर्ण दोष महापालिकेचा असल्याचा आरोप वीज वितरण कंपनीने केला आहे. दरम्यान, महापालिकेने हे काम झाल्यानंतर वीज वितरण कंपनीला कळविण्यात आले होते, असे सांगून या दुर्घटनेस वीज वितरण कंपनीच जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.

पुरेशा दक्षतेची अपेक्षा

दरम्यान, एकीकडे नागरिकांचा जीव धोक्यात असताना एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याच्या वीज वितरण कंपनी व महापालिका प्रशासनाच्या कारभाराबाबत नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणी सखोल तपास करून येथील व अन्य भागातील भूमिगत वीजतारांसंदर्भातही पुरेशी दक्षता घ्यावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिकचे पहिले अल्बम साँग लाँच

$
0
0


नाशिकचा गोल्डन लाइट व धुंद हवा...नाशिकचे बहारदार वातावरण...नाशिकचे शूटिंग लोकेशन्स असा माहोल जमून आला आहे ‘तुझ्यासाठी’ या गाण्यात अन् त्यातूनच नाशिकच्या पहिल्या अल्बम साँगची निर्मिती झाली असून, ‘तुझ्यासाठी’ हे गाणे सध्या चॅनलवर धूम करीत आहे.

संत्रा एंटरटेन्मेंट आणि एमडीआर अॅण्ड सन्स यांची प्रस्तुती असलेले तुझ्यासाठी हे गाणे रोमँटिक थीमवर साकारण्यात आले आहे. रामशेज किल्ला, घोटी गावातील निसर्गरम्य परिसर, गंगापूर धरण आणि आजूबाजूच्या परिसरात हे गाणे शूट करण्यात आले आहे. गाणे शूट करण्यासाठी चार दिवसांचा कालावधी लागला असून, ३.४२ मिनिटांचे हे गाणे प्रेक्षकांसाठी सज्ज झाले आहे. पार्थसारथी आणि काजल या कलाकारांवर हे गाणे चित्रीत झालेले असून, विशेष म्हणजे या संपूर्ण गाण्याची टीम नाशिकची आहे.

दिग्दर्शक विशाल दवंगे यांनी याआधी व्हॅलेंटाइन डे ला ‘स्वप्नात तू’ हे गाणे दिग्दर्शित केलेले असून, ते यूट्यूबवरही अपलोड करण्यात आले होते. त्याला १३ हजारांहून अधिक लाइक्स असून, रोमँटिक गाणे बनवायचे असे मनात आल्याने ‘तुझ्यासाठी’ हे गाणे बनविण्यात आले, असे तो सांगतो.

गाण्याचे दिग्दर्शन विशाल दवंगे यांचे असून, संगीत गौरव-आशिष यांचे आहे. हे गाणे गौरव यांनी शब्दबद्ध केलेले असून, गौरव शिंदे व अमृता खोडके यांनी गायलेले आहे. क्रिएटिव्ह हेड सचिन जाधव, तर मेकअप नेहल गांधी यांचा आहे. कॅमेरा चिराग गंगानी यांनी सांभाळला आहे. ‘तुझ्यासाठी’ हे गाणे सध्या संगीत मराठी चॅनलवरही गाजत असून, लवकरच दुसऱ्या संगीत चॅनल्सवरही ते जाणार असल्याचे या टीमने सांगितले.

--

आम्हाला अभिमान आहे, की आम्ही नाशिकचे पहिले अल्बम साँग तयार केले असून, यात संपूर्ण टीम नाशिकची आहे. सध्या संगीत मराठीवर हे गाणे धूम करीत असून, लवकरच झी म्युझिकवरही हे गाणे दाखविण्यात येणार आहे.

-विशाल दवंगे, दिग्दर्शक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


२३३ वीजग्राहकांच्या तक्रारींचा निपटारा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

वीजग्राहकांच्या वीजसेवेसंदर्भातील तक्रारी सोडविण्यासाठी महावितरण कंपनीतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ग्राहक सुसंवाद व तक्रार निवारण शिबिरात प्राप्त झालेल्या २३३ वीजग्राहकांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला. नाशिकरोड व देवळालीगावात झालेल्या या शिबिरांमुळे वीजग्राहकांचे वीजसेवेबाबतचे समज-गैरसमज दूर होण्यासही मदत झाली.

नाशिकरोड येथे जवाहर मार्केट येथील महावितरणच्या कार्यालयात अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता विनोद विपर यांच्या नेतृत्वाखाली सहायक अभियंता विनोद कोपरे, प्रदीप नाईक, विलास पवार व योगेश आहेर यांच्या पथकाने १५६ वीजग्राहकांच्या विविध प्रकारच्या तक्रारींचे तातडीने निरसन केले.

--

देवळालीत आढळली वीजचोरी

देवळालीगावातील महावितरणच्या कार्यालयातील तक्रार निवारण शिबिरात ७७ वीजग्राहकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याची माहिती अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता अनिल झटकरे यांनी दिली. या शिबिरात सहाय्यक अभियंता पी. एस. उफाडे, एस. टी. चव्हाण, पी. आर. कांडेकर, डी. एन. पाटील, ए. एस. शिंपी, पी. आर. आवारे, आर. एम. भालेराव आदींच्या पथकाने वीजग्राहकांच्या तक्रारींचे निरसण केले. वीज मीटरचे रीडिंग जास्त असल्याची तक्रार करणाऱ्या २९ वीजग्राहकांच्या वीज मीटरची तपासणी वीजग्राहकांसमक्ष करण्यात आली. त्यापैकी एका मीटरमध्ये वीजग्राहकाने फेरफार केल्याचे आढळून आल्याने या वीज मीटरमधून विजेची चोरी होत असल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय दोन मीटर फास्ट व एक वीज मीटर स्लो आढळून आल्याने या वीज मीटरची तातडीने दुरुस्ती करण्यात आली.

--

नाशिकरोडची कार्यवाही

--

-१५६ वीजग्राहकांच्या तक्रारींचे निरसन

-२३ वीजग्राहकांच्या वीजबिलांची दुरुस्ती

-२६ वीजग्राहकांच्या वीज मीटरची तपासणी

-७ मीटरद्वारे चुकीचे रीडिंग

-६ इतर कारणांशी संबंधित तक्रारी

-५ वीज मीटर आढळले सदोष

-५ मीटरमध्ये युनिट दरबदल

-५ मीटर आढळले फास्ट

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मालेगावातील ३६ ठिकाणे हागणदारीमुक्त

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

येथील महानगरपालिकेने शहर हागणदारीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून युद्धपातळीवर काम केले. अवघ्या दीड महिन्यात दीड हजाराहून अधिक वैयक्तिक व ३४ सार्वजनिक शौचालय पूर्ण झाली आहेत. तसेच ६५ पैकी ३६ ठिकाणे हागणदारीमुक्त झाली आहेत. पालिका आयुक्त संगीता धायगुडे यांनी जून महिन्यात पदभार स्वीकारल्यापासून या अभियानास खऱ्या अर्थाने गती मिळाली.

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत शहर हागणदारीमुक्त करण्याचा शासन आदेश निघाला होता. मालेगाव शहर हागणदारीमुक्त करणे हे पालिका प्रशासनापुढील अशक्यप्राय वाटणारे आव्हान आता प्रत्यक्षात साकारण्याचा दिशेने आहे. अभियानासाठी पालिकेकडून जनजागृती, कार्यशाळा, फेरी, गुड मॉर्निंग पथकाची नेमणूक असे अनेक प्रयत्न करण्यात आले. उघड्यावर शौचास बसणाऱ्यांचे प्रबोधन करूनही त्यास दाद न देण्याऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा धडाका पालिकेने लावला होता.

शहरातील पूर्व भागासाठी मुदतवाढ
या अभियानाला गेल्या महिन्याभरात गती मिळाल्याने आत्तापर्यंत ६४ पैकी ३६ ठिकाणे पालिकेने हागणदारीमुक्त घोषित केली आहेत. मात्र अजूनही शहरातील मुस्लीमबहुल पूर्व भाग व पश्चिमेकडील काही वस्त्या बाकी आहेत. त्यामुळे ३१ जुलैपर्यंत मुदत दिली आहे.

लाभार्थ्यांनी परत केले पैसे

शौचालय न बांधता अनुदान हडप करण्याऱ्यांवर कारवाईचा इशारा आयुक्तांनी दिल्यानंतर अवघ्या तीन चार दिवसात ४४ लाभार्थ्यांनी दोन लाख दोन हजार तर आत्तापर्यंत २७४ लाभार्थींनी अनुदानाचे १८ लाख रुपये पालिकेकडे जमा केले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डीबीटी आदेशानंतरही खरेदीच्या निविदा

$
0
0

नाशिक : आदिवासी विकास विभागातील अधिकारी हे ठेकेदारांवर किती मेहरबान असतात, याचा प्रत्यय धुळे आणि नंदूरबार प्रकल्प कार्यालयाच्या कारभारावरून समोर आले आहे. विभागाने चालू वर्षात आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना रेनकोट देण्यासाठी थेट त्यांच्या बँक खात्यात म्हणजे डीबीटी (डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर) रक्कम जमा करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या दोन्ही प्रकल्प कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी डीबीटीचा आदेश बाजूला सारत ठेकेदाराला काम देण्याची तयारी सुरू केली होती. परंतु आदिवासी आयुक्त रामचंद्र कुलकर्णी यांनी त्यांचा हा प्रयत्न आता हाणून पाडला असून, या निविदा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ‘आंधळं दळतय अन् कुत्रं पीठ खातंय’ अशी अवस्था विभागाची झाली आहे.

आदिवासी विकास विभागातील रेनकोट खरेदीतील अनियमितता चव्हाट्यावर आली आहे. रेनकोटच्या दरांमध्ये मोठी तफावत आणि गुणवत्ता तपासणी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. रेनकोट खरेदीच्या रोचक कहाण्या आता विभागात चर्चिल्या जात आहेत. गेल्या वेळेस नंदूरबार आणि धुळे या दोन प्रकल्प कार्यालयांमध्ये रेनकोटची खरेदी वादामुळे वेळेत होवू शकली नाही. त्यामुळे संबंध‌ित ठेकेदारांनी चालू वर्षात या खरेदीला पुन्हा चालना दिली. न्यायालयात प्रकरण सुरू असल्याचे सांगत, पुन्हा खरेदीची प्रक्रिया सुरू करून निविदाही काढण्यात आली. परंतु चालू वर्षी २ मे रोजी आदिवासी विभागाने रेनकोट खरेदीची प्रक्रिया ही डीबीटीद्वारे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील निर्णय होवून त्यांची त्याचे आदेश आयुक्तालयासह प्रकल्प अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले.

या प्रकल्पामंध्ये आदिवासी विभागाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून निविदा प्रक्रियेने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. यासंदर्भात निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. परंतु दोन्ही प्रकल्पातील खरेदी ही २५ लाखाच्या पुढे असल्याने निविदा प्रक्रियेनंतर मंजुरीसाठी ही फाईल आदिवासी आयुक्तालयाकडे पाठविण्यात आली आहे. परंतु रेनकोट खरेदी प्रकरणातील अनियमीतता चव्हाट्यावर आल्यानंतर आदिवासी आयुक्त रामंचद्र कुलकर्णी यांनी संबंधित खरेदी प्रक्रियेला नकारघंटा दर्शवली आहे. दोन्ही प्रकल्पांना रेनकोटची खरेदी करण्याऐवजी रेनकोटचे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ठेकेदाराचा मनसुब्यावर पानी फेरले

गेले आहे.

बदलीची तयारी

दरम्यान, रेनकोट घोटाळ्यातील प्रकरणात अडकू नये म्हणून या प्रकरणात सहभागी असलेल्या एका अधिकाऱ्यांने आपल्या बदलीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. आयुक्तालयातील शिक्षण विभागात कार्यरत असलेल्या या अधिकाऱ्यांने आपल्या बदलीसाठी थेट मंत्रालयातून लॉबिंग सुरू केले आहे. त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर थेट दबाव टाकला जात असल्याची चर्चा आहे. संबंधित प्रकरण हे विधीमंडळाच्या अधिवेशनातही गाजण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याआधीच पोबारा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

हायकोर्टात जनहित याचिका

रेनकोट खरेदी प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर अनियमीतता झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असून, या प्रकरणात आदिवासी संघटनांनी आता न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. आदिवासी बचाओ आंदोलनाच्या वतीने यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात येणार असून, यात मंत्र्यासह आयुक्त, प्रकल्प आणि ठेकेदारांना पार्टी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता अधिकारी व ठेकेदारांच्या अडचणी चांगल्याच वाढणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विमा कंपनीला दंड

$
0
0



म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

निष्काळजीपणामुळे बसमधून लॅपटॉप चोरीस गेल्याचे कारण देत दावा नाकारणाऱ्या न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाने विमा दाव्याची रक्कम ४२ हजार २३ रुपये व्याजासह देण्याचे आदेश दिले. तसेच तक्रारदारास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी पाच हजार व अर्जाचा खर्च तीन हजार असा ८ हजाराचा दंडही ठोठावला आहे.

गंगापूर रोडवरील अमेय कासार यांनी यासंदर्भात न्यायमंचाने तक्रार दिलेल्यानंतर हा निकाल देण्यात आला आहे. कासार यांनी कॅनडा कॉर्नर येथील डाटा केअर कॉर्पोरेशन रिटेल्सकडून ५८ हजार रुपयांचा डेल कंपनीचा लॅपटॉप विकत घेतला. त्या लॅपटॉपला वर्षभरासाठी न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी मुंबई व पुणे कार्यालयाकडे पॅकेज पॉलिसी अंतर्गत विमा उपलब्ध करून देण्यात आला होता. विमा असलेल्या कालावधीत पुण्याहून नाशिकला हिरकणी बसमधून जात असताना कासार यांचा लॅपटॉप चोरीस गेला. त्याबाबत त्यांनी खेड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. तसेच या घटनेची ई-मेलद्वारे इन्शुरन्स कंपनीला माहिती कळवून आवश्यक त्या कागदपत्रासह दावा दाखल केला. मात्र, विमा कंपनीने निष्काळजीपणामुळे लॅपटॉप चोरीस गेल्याचे कारण दिले. त्यामुळे नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी नसल्याचे स्पष्ट करीत कासार यांचा दावा फेटाळून लावला. लॅपटॉप हातात ठेवून सांभाळण्यासारखा असताना कासार यांनी निष्काळजीपणे तो रॅकवर अनअटेंडेडपणे ठेवला. लॅपटॉपच्या गहाळ होण्यास कासार यांचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याने अटी व शर्तीनुसार नुकसानीची रक्कम देण्याची जबाबदारी नाही, असे इन्शुरन्स कंपनीने सांगितले.

दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमंचाने तक्रारदाराचा निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे की नाही यावर खल केला. तक्रारदार पुणे येथून एसटी डेपो येथून बसमध्ये बसल्यानंतर त्यांच्या सिटवरील रॅकमध्ये लॅपटॉपची बॅग ठेवली होती. बस नाशिक फाटा येथे थांबली त्यावेळी लॅपटॉपची बॅग रॅकवर होती. मात्र, बस सुरू झाल्यानंतर बॅग दिसली नाही. त्यावेळी शोध घेऊनही बॅग सापडली नाही. ही घटना ड्रायव्हरला सांगितल्यानंतर बसमधील प्रवाशांची तपासणी करण्यात आली. मात्र, लॅपटॉपची बॅग मिळाली नाही. दरम्यान, हा निकाल न्यायमंचाचे अध्यक्ष मिलिंद सोनवणे, सदस्या प्रेरणा काळुंखे-कुलकर्णी यांनी दिला. तक्रारदारातर्फे अॅड. एस. ए. पंडित यांनी युक्तिवाद केला.


विमा कंपनीचा दावा अतार्किक

पुणे-नाशिक प्रवास हा सहा-सात तासाचा आहे. कोणत्याही व्यक्तीस साहित्य मांडीवर घेऊन प्रवास करणे जिकरीचे आहे. प्रत्येक प्रवाशांना सिटवरील भागात साहित्य ठेवण्यासाठी रॅकची व्यवस्था असते. त्यानुसार, तक्रारदारांनी त्याच्या सिटच्या वरील भागात लॅपटॉप ठेवला ही बाब निष्काळजीपणाची म्हणता येणार नाही, असे सांगत न्यायमंचाने विमा कंपनीचा मुद्दा नाकारला आणि विमा दाव्याची रक्कम करण्याचे आदेश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निसाका अपहाराबाबत फेरयाचिका दाखल करू

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

निफाड सहकारी साखर कारखान्यातील ३५ धरणांच्या अडीच कोटींच्या अपहाराबाबत चौकशी व्हावी, असे आदेश फोर्स व शेतकरी संघटनेने दिले आहेत. पोलिसांनी चौकशीत दिरंगाई केल्यास हायकोर्टात फेरयाचिका दाखल केली जाईल, असा इशारा फोर्स व शेतकरी संघटनेने दिला आहे.

निफाड साखर कारखान्यात २००४-०५ या वर्षात झालेल्या साखर विक्रीच्या रकमेचा अपहाराबाबत पोलिसांनी अपुरी चौकशी केल्याचा ठपका फार्सने ठेवला आहे. साखर व्यापाऱ्याने दिलेले परंतु न वटलेले किंवा वटण्यासाठी बँकेत न भरलेल्या ३५ धनादेशांच्या सुमारे अडीच कोटींच्या रकमेबाबत मुंबई हायकोर्टाने २०१३ मध्ये चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, निफाड पोलिसांनी पोलिसांनी अद्याप पूर्ण चौकशी केली नसल्याचा दावा केला जातो आहे. याबाबत त्वरित चौकशी पूर्ण करून संबंधितांवर कारवाई न केल्यास फेरयाचिका दाखल करून ही बाब हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल, असा इशारा फोर्स व शेतकरी संघटनेने दिला आहे.

काय आहे घोटाळा?

२००५ मध्ये झालेल्या १० कोटीपेक्षा अधिक रुपयांच्या घोटाळ्यात साखर व्यापाऱ्याने वेळोवेळी १२९ धनादेश देऊन या कालावधीत एक लाख ८५ हजार ६९४ क्विंटल साखर उचलली. मात्र व्यापाऱ्याने दिलेले धनादेश न वटता परत येत होते. काही धनादेश वटविण्यासाठी कारखान्याने आपल्या खात्यात टाकलेही नाहीत. व्यापारी मात्र कारखान्यातून साखरेची पोती घेऊन जात होता. त्यावेळी सुमारे १०० ट्रक भरून साखर कारखान्याच्या गोदामातून बाहेर गेली.

पोलिसांना इशारा

शेतकरी सभासद, कामगार, उसतोड मजूर यांचे हित लक्षात घेऊन शेतकरी संघटना आणि फोर्सने मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी ४ जुलै २००७ रोजी अपहाराबाबत गुन्हा दाखल केला. परंतु, अपेक्षित कारवाई अद्याप होऊ शकलेली नाही. कारखान्याची मालमत्ता विक्री होण्यापूर्वी निफाड पोलिसांनी चौकशी न केल्यास पुन्हा हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावण्यात येतील असा इशारा अॅड. नानासाहेब जाधव यांच्यासह अर्जुन बोराडे, शंकर पूरकर, विष्णू ताकाटे, भाऊसाहेब गडाख, के.डी. मोरे आदींनी दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images