धुळे : जिल्ह्यातील शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात असलेल्या गुन्ह्यातील दोषारोपपत्र कोर्टात दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्या झेरॉक्ससाठी लागलेले पैसे तक्रारदाराकडून पोलिस निरीक्षकाने मागितले. या कागदपत्रांच्या झेरॉक्ससाठी पंधराशे रुपये खर्च न देता तक्रारदाराने एसीबीला तक्रार केली. त्यावर कारवाई करीत धुळे एसीबीने बुधवारी (दि. २६) दुपारी पोलिस निरीक्षक देविदास भोज यांच्यावर रंगेहाथ पकडून अटक करण्यात आली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
नाशिक-पुणे महामार्गावर खड्डे दुरुस्तीसाठी दगडांचा वापर
म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा
संततधार पावसामुळे नाशिक-पुणे महामार्ग ठिकठिकाणी उखडलेला आहे. त्याच्या दुरुस्तीसाठी ठेकेदाराने सिमेंटसह खडी व दगडांचा वापर केल्याने आता वाहनचालकांना अक्षरशः जीवघेणा आणि खडतर प्रवास करण्याची वेळ आली आहे. महामार्गावरील खड्डे दुरुस्तीसाठी योजलेल्या या अघोरी उपायामुळे ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ असे म्हणत वाहनचालकांना कपाळावर हात मारून घेण्याची वेळ आल्याचे चित्र महामार्गावर दिसून येत आहे. काही ठिकाणी तर वाहनचालकांना अपघात झाल्याचेही प्रकार घडून आले.
गेल्या संपूर्ण आठवडाभर नाशिक शहर परिसरात संततधार पाऊस झाला. या पावसाने नाशिक-पुणे महामार्गावर थेट द्वारका ते चेहेडीदरम्यान ठिकठिकाणी खड्ड्यांची मालिकाच तयार झाली. या जीवघेण्या खड्ड्यांचे वृत्त ‘मटा’तून प्रसिद्ध होताच मंगळवारी (दि. २५) महामार्गाचे नूतनीकरणाच्या कामाचा ठेका घेतलेल्या चेतक एंटरप्रायजेस प्रा. लि. या कंपनीने या खड्ड्यांची दुरुस्ती केली. मात्र या खड्ड्यांच्या दुरुस्तीसाठी कंपनीने सिमेंट व खडीचे मिश्रण वापरल्याने यातील संपूर्ण खडी अवघ्या काही तासांतच महामार्गावर पसरली. परिणामी, अगोदरच्या खड्ड्यांपेक्षा बिकट परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. या खडीवरून वाहने चालवताना वाहनचालकांना जीवघेणी कसरत करावी लागत आहे.
दुरूस्तीला दगड, फरशीचे तुकडे
नाशिक-पुणे महामार्गावरील बिटको चौक, शिवाजी पुतळा, एकलहरे टी पॉईंट, सिन्नर फाटा, सिन्नर फाटा पोलिस चौकी, निसर्ग लॉन्स, चेहेडी शीव, उपनगर या ठिकाणी खड्डे मंगळवारी बुजवून दुरुस्ती करण्यात आली. सुरुवातीला वाहनचालकांनाही या दुरुस्तीचे हायसे वाटले. परंतु, वाहनचालकांचा हा आनंद अवघ्या काही तासांतच पुन्हा मावळला. खड्डे दुरुस्तीसाठी काही ठिकाणी दगडांसह चक्क फरशीचे तुकडे टाकण्यात आल्याने या खड्ड्यांवरून काही वाहने पंक्चरही झाली. या खड्ड्यांतील खडी महामार्गावर पसरल्याने काही दुचाकी वाहने घसरून पडल्याचेही प्रकार घडले.
खाली खडी वर धूळ
खड्डे दुरुस्तीसाठी चक्क सिमेंटमिश्रित जाड खडीचे मटेरिअल वापरण्यात आल्याने सकाळी खड्ड्यातून सुरू असलेला प्रवास काही काळासाठी संपला. मात्र खड्ड्यांत भरलेले मटेरिअल दुपारनंतर महामार्गावर पसरल्याने संपूर्ण महामार्गावर धुळीने वाहनचालक प्रचंड त्रस्त झाले. यामुळे महामार्गावर पसरलेली खडी व उडणारी धूळ येजा करणारे वाहनचालक प्रचंड बेजार झाले होते.
नाशिक-पुणे महामार्गावरील खड्डे ठेकेदाराने बुजवले आहेत. त्यासाठी सिमेंट ट्रिटेड बेस्ड मटेरिअलचा वापर केला असून, पावसाच्या पाण्यामुळे डांबराच्या मटेरिअलने खड्डे दुरुस्ती करता येत नाही. आता पाऊस थांबल्यास तत्काळ डांबराच्या मटेरिअलने महामार्गावरील खड्ड्यांची दुरुस्ती केली जाईल.
- वाय. ए. पाटील, सहाय्यक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण
या महामार्गावरील खड्डे दुरुस्तीसाठी अत्यंत घातक मटेरिअल वापरण्यात आल्याने या ठिकाणाहून जीवघेणा प्रवास करण्याची वेळ आली आहे. काही ठिकाणी तर दगड वापरण्यात आल्याने त्यापेक्षा अगोदरचे खड्डे बरे होते असे वाटत आहे.
- नितीन फडोळ, वाहनचालक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
आधारकार्ड वितरण प्रक्र‌ियेतील त्रुटी दूर व्हाव्यात, तसेच गैरप्रकार थांबावेत यासाठी यूआयडीने (युनिक आयडेंटिफिकेशन अॅथोरिटी ऑफ इंडिया) डी-रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आधारकार्ड वितरीत करणारी सेंटर्स रद्द करण्यासारख्या कठोर कारवायाही नाशिकमध्ये झाल्या आहेत. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी लवकरच राष्ट्रीयीकृत बँका, सरकारी कार्यालये, सरकारी दवाखाने, शाळा अशा ‘सरकारी’ ठिकाणी आधार नोंदणी केंद्रे सुरू केली जाणार आहेत. प्रत्येक विभागात किमान पाच ठिकाणी आधार नोंदणी होऊ शकेल. परंतु, तोपर्यंत नागरिकांनी संयम बाळगावा. यूआयडीच्या वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन पद्धतीने आधार नोंदणी किंवा त्यामध्ये अपेक्षित बदल करवून घ्यावेत, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
प्रत्येक भागात पाच सेंटर देणार
२०११ च्या जणगणनेनुसार आम्ही बहुतांश लोकांची आधार नोंदणी पूर्ण केली आहे. त्यानंतरची लोकसंख्या आधारनोंदणीमध्ये कव्हर करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. शालेय विद्यार्थी, कामगार अशा वेगवेगळ्या घटकांपर्यंत पोहोचून आम्ही त्यांचे आधारकार्ड काढले असून, ९८ टक्के विद्यार्थ्यांना आधारकार्ड मिळाली आहेत. जन्मतारीख, पॅन किंवा मोबाइल लिंक‌िंगसाठी यूसीए हे सॉफ्टवेअर सुरू केले असून, तीन दिवसांत हे बदल अपडेट होतात. आधार नंबर यापुढील काळात प्रत्येक भारतीयाची विशेष आणि स्वतंत्र ओळख असणार आहे. त्यामुळेच त्यातील माहिती लिक होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी यूआयडीकडून घेतली जात आहे. अपडेशन ही किचकट प्रक्रिया असल्यानेच नागरिकांना काही गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. यूआयडीची परीक्षा पास झाल्याशिवाय कोणालाही आधारचे काम सुरू करता येत नाही. या परीक्षेत ७५ गुण मिळणे आवश्यक आहे. हे लोक प्रशिक्षित असतात. तांत्रिक अडचणींना मानवी मर्यादेची बंधने असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. जिल्ह्यात १४० सेंटर्स असून, शहरात १४ तर जिल्ह्यात ५० आधार केंद्रे सुरू आहेत. प्रत्येक भागात आधार नोंदणीची किमान पाच सेंटर्स देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे गर्दीचे व्यवस्थापन होईल. लोकांनी केंद्रांवर गर्दी करण्याऐवजी ऑनलाइन प्रक्रियेचा आधार घेऊन आपली गैरसोय टाळावी. व्हॉटस अॅप वापरणारी प्रत्येक व्यक्ती ऑनलाइनद्वारे आधार नोंदणी किंवा त्यामध्ये इतर बदल करवून घेऊ शकते.
- चेतन सोनजे, ई- डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॅनेजर, जिल्हा प्रशासन
आधार कार्ड निःशुल्क
नवीन आधारकार्ड काढण्यासाठी कोणतेही शुल्क लागत नाही. कोणी त्यासाठी शुल्क आकारत असेल, तर जिल्हा प्रशासनाला त्याबाबत माहिती द्यावी. अशा सेंटर्सवर निश्च‌ितपणे कारवाई होईल. गेल्या आठ महिन्यांत अशा काही केंद्रांवर आम्ही कारवाई केली आहे. यूआयडी स्वत:च आधार कार्ड वितरणातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आग्रही आहे. क्रॉसचेक करून ते सेंटरची मान्यताही रद्द करतात. भ्रष्टाचाराला लोकांनीदेखील विरोध करायला हवा. आधार कार्डमधील जन्मतारीख, पत्ता बदलणे, मोबाइल तसेच पॅन कार्ड लिंक करणे अशा काही बदलांसाठी माफक शुल्क आकारले जाते. तसे दरपत्रक आधार केंद्रांवर लावणे सक्तीचे केले आहे. ज्येष्ठ नागरिक, नवजात बालके यांना सहजतेने आधारकार्ड मिळावे यासाठी काही उपाययोजनांची अंमलबजावणी लवकरच केली जाणार आहे. तसेच सरकारी कार्यालयांमधूनही आधारची नोंदणी होऊ शकणार आहे. १५ ते ४१ दिवसांत आधार मिळायलाच हवे. सेंटर्सची संख्या वाढली की हा कालावधी अधिक कमी होईल. भ्रष्टाचाराला लोकांनीच विरोध करायला हवा. सरकारी बँका, शाळा, सरकारी कार्यालये येथे आधार केंद्रे सुरू केले जातील. ३१ ऑगस्टपर्यंत आराखडा सादर करावयाचा असून, त्यानंतर अंमलबजावणी होईल.
- चंद्रशेखर देशमुख, तहसीलदार, सामान्य शाखा
‘आधार’ची सत्यता तपासणारी यंत्रणा हवी
आधार कार्ड नव्याने काढण्यासाठी तसेच दुरुस्ती व अपडेशनसाठी असणारी आधार केंद्रे कायम बंद असल्याचे दिसून येते. शहरात सध्या सुरू असणाऱ्या काही तुटपुंज्या आधार केंद्रांवरील सर्व्हर कायम डाऊन असल्याचे कारण नागरिकांना देण्यात येते. यामुळे विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिकांचे नाहक हाल होत आहेत. सर्वप्रथम सरकारने शहरातील आधार केंद्रे सुसज्ज आणि डिज‌िटली अपडेट करायला हवीत. अनेकदा काही आधार केंद्रांवर आधार कार्ड काढून देण्याच्या नावाखाली नागरिकांकडून ३०० ते ५०० रुपये घेतले जात असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. आधारच्या नावाखाली चालू असलेल्या भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यासाठी सरकारने कठोरात कठोर कारवाई करायला हवी. तसेच आता पॅन कार्ड, रेशनकार्ड, मोबाइल क्रमांक, गॅस व बँक अकाउंट, तसेच इतर कागदपत्रांना आधार लिंक करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. यावेळी आधार लिंक करताना आधार कार्ड काढतेवेळी घेण्यात आलेले हातांच्या बोटांचे ठसेदेखील आता अवैध दाखवले जात आहेत. हा प्रकार जुना डेटाबेस, तसेच अपडेट न झालेले सॉफ्टवेअर यांमुळे उद्भवत आहे. नागरिकांची यात चूक नसतानाही नाहक अत्यावश्यक सुविधांपासून त्यांना दूर ठेवले जात आहे. अनेकदा पहिल्या फेजमध्ये काढलेले आधार अपुऱ्या माहितीअभावी काही ठिकाणी अवैध दर्शविले जाते. पण पुन्हा आधार कार्ड अपडेट करायला शहरात सेंटर्सच सुरू नसल्याने अडचणींत वाढ होत आहे. काही ठिकाणी बोगस आधार कार्ड बनवण्याचे काम आधार सेंटरच्या नावाखाली सुरू आहे. हे प्रकार थांबण्यासाठी आधार खरे की खोटे हे तपासण्याची यंत्रणा यायला हवी. भविष्यात आधार कार्ड हीच भारतीय नागरिकाची एकमेव आयडेंटिटी असणार आहे. यामुळे आधारच्या योग्य सुविधा, डिज‌िटालायजेशन, सुसज्जता व पारदर्शकता येणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
- वसंत ठाकूर, शहराध्यक्ष, काँग्रेस सेवादल
लिंकिंगची समस्या नित्याचीच
आयकर तसेच जीएसटी भरताना आधार कार्ड अनिवार्य आहे. ३१ जुलै २०१७ ही टॅक्स भरण्याची शेवटची तारीख आहे. मात्र, जीएसटी व आयकर भरण्यासाठी आधार लिंक करताना खूप अडचणी येत आहेत. मुख्यत्वे आधार कार्ड तयार करताना एजन्सीकडून सिटिझन्सची माहिती चुकीच्या तसेच अपुऱ्या प्रमाणात अपलोड करण्यात आली आहे. यामुळे सध्या टॅक्स रिटर्न भरतेवळी आधार कार्ड अपुऱ्या माहितीअभावी लिंक होत नसल्याने टॅक्स रिटर्न भरणे अवघड झाले आहे. तसेच आधारची माहिती अपडेट करण्यासाठी शहरात सेंटर्स चालू नाहीत. जे आहेत, तिथे मोठ्या प्रमाणावर गर्दी असते. व्यापारी, कामगार, नोकरदार व विद्यार्थी यांना या सेंटर्सवर सकाळपासून रांग लावून उभे राहणे शक्य होत नसल्याने आधारच्या अडचणी वाढत आहेत. तसेच आधार कार्ड लिंक होण्यास सात ते आठ दिवसांचा अवधी लागत असून, त्वरित रिटर्न भरायचे असल्यास डिज‌िटल स्वाक्षरी अनिवार्य आहे. मात्र, डिज‌िटल स्वाक्षरीसाठी येणारा खर्च खूप आहे. यामुळे आधार लिंक करणे आणि त्यात उद्भवणाऱ्या त्रुटी त्रासदायक ठरत आहेत. यामुळे व्यापाऱ्यांना नाहक भुर्दंड पडत आहे. विशेष म्हणजे, अद्याप शहरातील अनेक व्यापाऱ्यांना टॅक्स सिस्ट‌िमबाबत हवी ती माहिती मिळालेली नाही. व्यापारी व नोकरदार वर्गात अनेक संभ्रम आहेत. हे मिटवण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाने पुढाकार घ्यायला हवा. आधार लिंक होत नसल्याचा प्रॉब्लेम कायमचाच असल्याने आयटी रिटर्न व जीएसटी भरण्याची मुदत वाढवून द्यायला हवी.
- राजेंद्र बकरे, कर सल्लागार
डिज‌िटलायजेशनचा फायदा घ्या
आधार कार्डला मोबाइल नंबर लिंक केल्यास कोणतीही अडचण येत नाही. आधार कार्डमध्ये कोणतीही दुरुस्ती करायची असल्यास यूआयडीच्या वेबसाइटवर आपला आधार क्रमांक टाकून करता येते. यानंतर मोबाइल क्रमांकावर ओटीपी पाठवून यूजर्स तुम्हीच असल्याची खात्री झाल्यावर आधारमध्ये अपडेट करता येतात. पत्ता आणि इतर माहिती याच सिस्ट‌िममधून अपडेट केली आहे. मात्र, अजूनही अनेकांचे मोबाइल क्रमांक आधारला लिंक नसल्याने नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. सध्या अनेकांचे मोबाइल क्रमांक लिंक नाहीत, बदलले आहेत अशा समस्या आहेत. तसेच आधार कार्डची ऑनलाइन सिस्ट‌िम वापरण्यास सोपी असून, त्याची जागृती जनसामान्यांत होणे गरजेचे आहे. अजूनही ऑनलाइन सिस्ट‌िमबाबत नागरिकांना योग्य माहिती नसल्याने सेंटर्सला जाण्याची अडचण निर्णाण होत आहे. या समस्यांच्या निवारणासाठी सरकारी कार्यालयांत सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हवी. डिज‌िटालयजेशनचा योग्य तो फायदा करून घेणे सर्वांच्या हिताचे आहे.
- प्रकाश चौधरी, सामान्य नागरिक
आधारची प्रक्रिया अपडेट करा
आधार कार्डच्या अनेक समस्या सध्या नागरिकांना भेडसावत आहेत. आधार काढतेवेळी दिलेला मोबाइल नंबर चुकीचा अपलोड झाल्याने माहिती अपडेट करताना अडचणी येत आहेत. काही नागरिकांनी आधार काढतेवेळी मोबाइल क्रमांक देऊनही त्यांचा मोबाइल क्रमांक रजिस्टर नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. यातच आधार अपडेट करायला शहरात सेंटर्स नसल्याने समस्यांमध्ये आणखीन भर पडत आहे. विशेष म्हणजे, मनपा विभागीय कार्यलयांत आधार केंद्र असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्ष ही सेंटर्स बंद असल्याचे निदर्शनास येते. खासगी सेंटर्सवर पहाटेपासून नागरिक आधारसाठी गर्दी करतात आणि येथेही दिवसाकाठी ३० नागरिकांनाच टोकन देण्यात येते. यामुळे आधार अपडेट करावे तरी कसे, हा गंभीर प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे. आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी वेगवेगळी रक्कम आकारली जाते. याची रीतसर नोटीस सर्व आधार केंद्रांवर नसल्याने नागरिकांना अपडेटेशन करताना नेमका किती खर्च येणार आहे, याची माहिती मिळत नाही. आधार केंद्रावरील कर्मचारीदेखील नागरिकांना उत्तरे देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे वेळोवेळी निदर्शनास येत आहे. आधार हे देशभरात सर्वत्र ग्राह्य असणारे व भारतीय नागरिकाची खरी ओळख असणारे कार्ड आहे. तरीही याबाबतच्या अनेक अडचणी वारंवार समोर येत असतात. याकडे सरकारने प्रथम लक्ष द्यावे, मग आधार लिंक करावे आणि अपडेटेशनची प्रक्रिया राबवावी.
- पद्माकर इंगळे, सामाजिक कार्यकर्ता
तक्रारींचे निवारण करा
आधार केंद्रावर गेल्यावर नागरिकांच्या पदरी कायम निराशाच पडते. शहरात सुरू असलेल्या आधार केंद्रांची संख्या अगदी बोटावर मोजण्याइतपत असून, मनपा विभागीय कार्यालयातील आधार केंद्रांवर एकाचवेळी आधार कार्ड बनवणे, दुरुस्ती, आधार लिंक, आधार अपडेटेशन, पॅनकार्ड बनवणे तसेच इतर सरकारी दाखले बनविण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे नागरिकांचा वाढता ओघ असून, सर्व्हर डाऊन असल्याचे कारण अनेकदा देण्यात येते. बहुतांशवेळा सरकारी अधिकारी तसेच खासगी आधार केंद्रावरील लोक कार्यलयीन वेळेपेक्षा उश‌िरा येतात आणि त्यानंतर आपले काम अगदी धीम्या गतीने करतात. हा प्रकार थांबायला हवा. आधार कार्डमध्ये अपडेटेशन करण्यासाठी व नव्या आधारसाठी स्वतंत्र खिडकी किंवा सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून द्यायला हवी. सर्व आधार केंद्रांवर आधार संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक जाहीर करावेत. नागरिकांना या क्रमांकावर संपर्क साधत तक्रार केल्यास त्याचे निवारण अधिकाऱ्यांनी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
- योगेश कापसे, सामाजिक कार्यकर्ता
ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सुविधा द्यावी
शहरात सध्या आधार केंद्रे मुबलक आहेत. मात्र तिथे होणारी गर्दी लक्षात घेता गर्दीवर नियंत्रण व तक्रार निवारणासाठीही डिज‌िटलायजेशन महत्त्वाचे आहे. आरटीओच्या कार्यप्रणालीप्रमाणे ज्यांना आधार कार्ड काढायचे किंवा अपडेट करायचे करायचे आहे, अशांसाठी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सुविधा सुरू करण्यात यावी. या सुविधेअंतर्गत नागरिक आपल्या जवळच्या आधार केंद्राची ठराविक वेळेची अपॉइंटमेंट ऑनलाइन स्वरुपातच घेतील. यामुळे केंद्रावर होणारी गर्दी कमी होईल. तसेच या ऑनलाइन प्रणालीमुळे आधार केंद्रांच्या कामात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता येईलच; याबरोबरच नागरिकांची पायपीटही थांबेल. आधार आत्ता सर्वत्र अनिवार्य झाल्याने त्याचे मोल दिवसेंदिवस वाढत असून, नागरिकही सजग होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आधार केंद्रांची संख्या वाढवत आधार कार्डच्या कामासाठी ऑनलाइन अपॉइंटमेंटची सोय उपलब्ध झाल्यास या कार्याला गती प्राप्त होईल.
- आशिष कुलकर्णी, विद्यार्थी
कॉलेजमध्ये आधार सेंटर द्या
कॉलेजमध्ये सर्व फॅकल्टीजच्या कोणत्याही वर्गात प्रवेशासाठी आधार कार्ड सक्तीचे करण्यात आले आहे. आधार कार्ड नसल्यास प्रवेश नाकारला जाईल, असे कॉलेज प्रशासनाकडून विद्यार्थ्यांना सांगण्यात आले आहे. आधार कार्डवर असणारी जन्मतारीख, पत्ता, फोटो ही माहिती बघून विद्यार्थ्याचा प्रवेश अर्ज सर्व कॉलेजांमध्ये तपासले जात आहेत. मात्र, आधार कार्डवर जन्मतारीख अपुरी असून, काहींच्या आधार कार्डवर जन्मतारीखच नसल्याचे दिसून येते. अनेकदा पत्ता चुकीचा असतो, तर कधी फोटो अस्पष्ट असतो. यामुळे आधारवरील माहिती खरी असल्याचे लेखी हमीपत्र द्या, असे विद्यार्थ्यांना सांगण्यात येत आहे. काही कॉलेजेसमध्ये आधार कार्डवरची माहिती अपुरी असल्याने विद्यार्थ्यांना अपडेट आधार कार्डसाठी अर्ज करा, तरच अंतिम परिक्षेत बसू दिले जाईल असे सांगण्यात आले आहे. मात्र, शहरात आधार केंद्रांची संख्या कमी असल्याने विद्यार्थ्यांना आधार अपडेट करताना त्रास होत आहे. यासाठी कॉलेजमध्ये काही दिवसांचा आधार कार्ड कॅम्प किंवा आधार सेंटर द्यायला हवे.
- आसावरी कुलकर्णी, विद्यार्थिनी
लिंकिंगची मुदत वाढवा
आधारकार्ड काढण्यासाठी जाणाऱ्यांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आधार कार्ड मोबाइल क्रमांकाशी लिंक करण्याची सक्ती सरकारकडून केली जात आहे. त्यासाठी ३१ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. असे असताना अनेक लोकांना अद्याप आधारकार्ड मिळालेलीच नाहीत. त्यामुळे ते ३१ जुलैपर्यंत लिंकींग कसे करू शकतील? ही मुदत वाढवायला हवी. अनेकांचे आधारकार्ड आहेत. परंतु, त्याचे फिंगर प्र‌िंट्स मॅच होत नाहीत. अशा नागरिकांनी काय करायला हवे, याचे अचूक माहिती मिळत नाही. त्यामुळे लोक अधिकच अस्वस्थ होतात.
ज्ञानेश्वर काळे, नागरिक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, धुळे
धुळ्यातील कुख्यात गुंड रफियोद्दीन शेख उर्फ गुड्ड्या याच्या हत्ये प्रकरणी शिंदखेडा तालुक्यातील दोंडाईचा शहरातून भीमा देवरे आणि योगेश जगताप या दोन जणांना गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबआय) पथकाने बुधवारी अटक केली आहे.
गुड्ड्याचा गेल्या मंगळवारी (दि. १८) जुना आग्रा रोडवरील चहाच्या दुकानासमोर बंदुकीच्या गोळ्या घालून आणि तलवारीने वार करून हत्या करण्यात आली होती. दरम्यान या प्रकरणातील फरार असलेल्या मुख्य आरोपींपैकी विक्की गोयर याला मोबाइल आणि पैसे पुरविल्याप्रकरणी फागणे (ता. धुळे) गावातून भूषण ठाकरे यालाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या घटनेतील फरार आरोपींच्याबाबत या तिघांकडून महत्त्वपूर्ण माहिती पोलीसांच्या हाती येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. गुड्ड्याच्या हत्येप्रकरणी आतापर्यंत पाच संशयित आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. मात्र, गुड्ड्यावर प्रत्यक्ष खुनी हल्ला करणारे ११ मुख्य संशयित आरोपी अजुनही पेालिसांच्या हाती लागलेले नाहीत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
नवजात बालकांनाही हॉस्प‌िटलमध्येच मिळणार आधार
नाशिक : ज्येष्ठ नागरिक तसेच बालकांची आधारकार्ड काढण्याकरिता फरफट होऊ नये, यासाठी युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथेरिटी ऑफ इंडियाने (युआयएडी) आश्वासक पावले उचलली आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरी पोहोचून तर नवजात अर्भकांची हॉस्प‌िटल्समध्येच आधार नोंदणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासनाला याबाबतच्या सूचना प्राप्त झाल्या असून, लवकरच कार्यवाही सुरू होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. आधारकार्डसाठी हेलपाटे मारणारे ज्येष्ठ नागरिक तसेच चिमुकल्यांच्या पालकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारने प्रत्येक नागरिकाला आधारकार्ड काढणे सक्तीचे केले आहे. आधारकार्ड हाच भारतीय असल्याचा सर्वात मोठा आणि सबळ पुरावा ठरणार आहे. म्हणूनच ते प्राधान्याने काढून घ्यावे, असे आवाहन सरकार आणि प्रशासनाकडून वारंवार केले जाते आहे. परंतु, यंत्रणेतील दोष आणि सर्व्हर डाऊनसारख्या तांत्रिक अडचणींमुळे आधारकार्ड मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या आहेत. ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले यांना वारंवार हेलपाटे मारूनही आधारकार्ड मिळत नाही. या एकेका समस्येचा समाचार घेण्याचे काम युआयडीकडून सुरू आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना सहजतेने आधारकार्ड मिळावे यासाठी पावले उचलण्यात येत आहेत.
हॉस्प‌िटल्स, अंगणवाड्यांत होणार आधारनोंदणी
सरकारी हॉस्प‌िटलमध्ये जन्मणाऱ्या बालकांचीही तेथेच आधार नोंदणी करवून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी हॉस्प‌िटल्सला टॅब पुरविण्यात येणार आहेत. या बालकांचे फिंगर प्र‌िंट घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. आईचा आणि बाळाचा एकत्रित फोटो आणि आईच्या नावाने हे आधारकार्ड बनविले जाईल. बाळ पाच वर्षांचे झाले की हे आधारकार्ड अपडेट करता येईल. त्यावेळी त्याचे नाव तसेच फिंगर प्र‌िंट्स त्यावर घेणे शक्य होईल. अंगणवाडी सेविकांनाही टॅब दिले जाणार असून, पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांची आधार नोंदणी त्याद्वारे होऊ शकणार आहे.
अशी मिळणार सेवा
युआयडीच्या वेबसाईटवर आधारकार्डसाठी ऑनलाइन रिक्वेस्ट टाकणाऱ्या नागरिकांना घरबसल्या सेवा दिली जाणार आहे. युआयडीला रिक्वेस्ट प्राप्त होताच संबंधित ज्येष्ठ नागरिकाच्या निवासाचा पत्ता व संपर्क क्रमांकासारखे तपशील जवळच्या आधार केंद्रातील यंत्रणेला मेलद्वारे प्राप्त होतील. संबंधित केंद्रातील व्यक्ती ज्येष्ठ नागरिकाच्या घरी पोहोचून त्याची आधार नोंदणी करतील. मात्र संबंधित ज्येष्ठ नागरिकाला सर्व्ह‌िस चार्ज अर्थात येण्या-जाण्याचे प्रवासभाडे त्याला द्यावे लागेल. जिल्हाधिकारी कार्यालयात नुकतीच याबाबत बैठक झाली. त्यामध्ये पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरविण्यात आली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेत भाजपने अधिकाधिक सत्तापदे निर्माण करण्याचा सपाटा लावल्याने पालिका प्रशासनासमोर अडचणींचा डोंगर उभा आहे. तिजोरीत खडखडाट असतांना पालिकेत सत्ताधारी भाजपने शहर सुधार, विधी व आरोग्य या तीन समित्यांची स्थापना केली. या समित्यांवर सभापती व उपसभापतींचीही वर्णी लागली असली तरी, त्यांना अद्यापही कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. त्यामुळे नवनियुक्तांना अक्षरशः कोणी कार्यालय देतं का कार्यालय, असं म्हणण्याची वेळी आली आहे.
महापालिकेत सत्तारोहण झाल्यापासून भाजपने निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे विविध पदांवर पुर्नवसन सुरू केले आहे. पालिकेत सहा प्रभाग समित्या असतानाच, नव्याने तीन समित्यांची निर्मिती केली आहे. २४ जुलै रोजी या समित्यांसाठी सभापती आणि उपसभापतींची निवड करण्यात आली. समित्यांवर वर्णी लागून चार दिवस उलटले तरी या सभापती व उपसभापतींना अद्यापही कार्यालय व प्रवासासाठी वाहनही उपलब्ध झालेले नाही. कार्यालयासांठी जागेचा शोध सुरू असून वाहनांची खरेदी ही जीएसटीत अडकली आहे. पालिकेत जागाच मिळत नसल्याने कार्यालयांची शोधाशोध महिनाभरापासून सुरू आहे. या सभापतींना कर्मचारीही उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत. परंतु अगोदरच पालिकेत कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे या समित्यांचा खर्चच पालिकेसाठी डोईजड ठरला आहे. इतके प्रश्न असूनही सत्ताधाऱ्यांना समित्यांची घाई का केली, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
दुसरा मजल्यावरच सगळ्याची नजर
या तीन समित्यांच्या सभापती व उपसभापतींच्या कार्यालयांसाठी गेल्या महिनाभरापासून शोध सुरू आहे. पालिकेतील दुसऱ्या मजल्यावर सत्तेचे सर्व केंद्रे आहेत. त्यामुळे सुरूवातीला भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांचा विस्तार कमी करून या समित्यांना जागा देण्याचा प्रस्ताव आला. त्याला भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी विरोध केला. त्यानंतर मोर्चा सेनेच्या कार्यालयांकडे गेला. परंतु इथेही विरोध झाल्यानंतर मनसे आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यालयांवर गंडातर टाकण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु येथूनही नकारघंटा मिळाल्यानंतर आता प्रशासनच पेचात पडले आहे. तर दुसरीकडे या समित्यांच्या सभापतींनी दुसऱ्या मजल्यावरच केबीन मिळावे यासाठी अट्टाहास धरला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृतसेवा, घोटी
वाडीवऱ्हे ते मुरंबी व मोडाळे, आहुर्ली, शेवंगेडांग हा रस्ता अवघ्या चार महिन्यात उखडला आहे. विशेष म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभाग खड्डे न बुजवता निकृष्ठ काम करणाऱ्या ठेकेदाराला पाठ‌ीशी घालत आहे. त्यामुळे संबंधित ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकून गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अन्यथा मुंबई-नाशिक महामार्ग बंद करण्यात येईल, असा इशारा परिसरातील दहा रे बारा गावातील सरपंच, उपसरपंच सदस्यांसह राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष उमेश खातळे यांनी दिला आहे. दरम्यान, या रस्त्याची त्वरित डागडुजी करावी, अशी मागणी करीत खातळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रस्त्यात वृक्षारोपण करण्यात आले.
इगतपुरी तालुक्यातील अनेक रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. सततच्या अतिवृष्टीने रस्ते उखडले आहेत. रस्ते दुरुस्तीसाठी अन्य तालुक्यात वारेमाप खर्च होत असतांना येथे मात्र खड्डे बुजविण्याचे सौजन्य देखील दाखविले जात नाही. पर्यायाने आधीच त्रस्त असलेली जनता मेटाकुटीला आली आहे. सदर रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करावी अन्यथा मुंबई नाशिक महामार्गावर आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
वाडीवऱ्हे, मुरंबी, सांजेगाव, मोडाळे, कुशेगाव, शिरसाठे, नांदडगाव, आहुर्ली, शेवंगेडांग, धारगाव, नागोसली आदी भागातील कामगारांना औधोगिक क्षेत्रात रोजगारासाठी अपरात्री कामावरून या रस्त्याने प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे या रस्त्यावरील खड्डे जीवघेणे ठरत आहेत. त्यामुळे बांधकाम विभाग आणि लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून या रस्त्यात वृक्षारोपण करून आंदोलन करण्यात आले. यावेळी केशव येलमामे, अशोक शिंदे, दत्तू कातोरे, दत्तू हाडके, सरपंच संजय मते, समाधान सहाणे, कैलास राऊत, कैलास मते, योगेश गायकर उपस्थित होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
प्रभाग १२ मधील तिडके कॉलनीतील साडेपाच कोटीच्या जलकुंभाच्या मंजुरीवरून स्थायी समिती सभापती शिवाजी गांगुर्डे आणि काँग्रेस नगरसेवक समीर कांबळे यांच्या श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. कांबळे यांनी आपल्या प्रयत्नाने जलकुंभ मंजूर केल्याचा दावा केला असला तरी, संबंधित जलकुंभा गेल्या पंचवर्षिकमध्ये मंजूर झाला आहे. त्यासाठी आता स्थायीने निधी मंजूर केल्याचा दावा शिवाजी गांगुर्डे यांनी केला आहे. जलकुंभाचे काम हे सार्वजनिक असून, या कामाचे श्रेय कुणी एका नगरसेवकांने घेऊ नये, असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.
तिडके कॉलनीत २० लाख लीटर क्षमतेचा नवीन जलकुंभ मंजूर करण्यात आला आहे. गेल्या पंचवार्षिक मध्ये पश्चिम प्रभागाचे सभापती असताना गांगुर्डे यांनी या जलकुंभासाठी प्रयत्न केले होते. आता स्थायी समिती सभापती होताच त्यासाठी निधीही मंजूर केला. परंतु समीर कांबळे यांनी आपल्या प्रयत्नातून हा जलकुंभ मंजूर केल्याचे छायाचित्र सोशल मीड‌यिावर प्रसिद्ध केले. त्यावर गांगुर्डे यांनी आक्षेप घेतला आहे. हे काम सार्वजनिक आहे. कुणा एकाचे श्रेय नाही, असा टोला त्यांनी लगावला आहे. कांबळे आता निवडून आले आहेत. त्यामुळे त्यांनी काम कसे मंजूर केले, हा प्रश्नच आहे, असा युक्तीवाद गांगुर्डे यांनी केला आहे.
मोटकरींचाही दावा
याच जलकुंभासाठी आपणही प्रयत्न केले होते, असा दावा मनसेच्या माजी नगरसेविका सुनिता मोटकरी यांनी केला आहे. माजी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना निवेदन दिल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मोटकरींसह गांगुर्डे यांनी डॉ. गेडाम यांना पत्र दिल्यानंतर हे काम पुढे सरकले, असा दावा केला जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, येवला
गेली अनेक वर्षे अनेक समस्यांसह अस्वच्छतेच्या विळख्यात अडकलेले येवला बस स्थानक यंदाच्या पावसाळ्यातही त्याच समस्यांनी घेरले गेले आहे. भव्य आवार लाभलेल्या या बस स्थानकात जागोजागी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे डबके साचले आहेत.
येवला बस स्थानकात जागोजागी मोठे खड्डेच खड्डे पडले आहेत. बस जेव्हा स्थानकात प्रवेश करते तेव्हा प्रवाशांना खूप मोठ्या धक्यांचा सामना करावा लागतो. उतरण्याच्या तयारीत असलेले प्रवाशी या अनपेक्षीत धक्क्यांमुळे एकमेकांच्या अंगावरही जावून पडतात. चालकांना देखील या स्थानकातून बस चालवताना तारेवरची कसरत करावी लागते. तालुक्यात यंदाच्या पावसाळ्यात अद्यापपर्यंत म्हणावा तसा पाऊस झालेला नाही. जो काही पाऊस झाला आहे तो अगदी असमाधानकारक. अशातही येवला बस स्थानकात झालेल्या पावसाच्या पाण्यात डबके साचले आहे. येत्या काळात अधिक पाऊस झाला तर बसस्थानकात बसची चाके खड्ड्यांतच रुतून बसतील, इतकी वाईट अवस्था सध्या आहे. परिवहन महामंडळ याकडे कधी लक्ष देणार, असा सवाल प्रवाशी उपस्थित करीत आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
एटीएममधून पैसे काढून मेडिकल स्टोअर्सवर औषधे घेण्यासाठी थांबलेल्या ग्राहकाच्या दुचाकीतील डिक्कीतून ६० हजार रुपयांची रोकड काढून, चोरट्यांनी पोबारा केला. ही घटना पेठ फाटा परिसरात घडली. या प्रकरणी पंचवटी पोलिसांनी गुन्ह्याची नोंद केली असून, ही घटना मेडिकल स्टोअर्स बाहेर लावलेल्या सीसीटिव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.
अमोल शिवलाल घोडे (रा. मनोली-दरी ता. जि. नाशिक) या युवकाने पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे. मंगळवारी शेती कामासाठी पैसे काढण्यासाठी अमोल पेठ फाटा परिसरात आला होता. एसबीआय एटीएममधून ६० हजाराची रोकड काढून तो समोरील आराधना मेडिकल स्टोअर्समध्ये गेला. मेडिकलसमोर पार्क केलेल्या दुचाकीच्या डिक्कीतून तिघा तरुणांपैकी एकाने रोकड लांबविली. अन्य दोघांनी मेडिकलमध्ये अमोलला बोलण्यात गुंतवून ठेवले. ही घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. पोलिस सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधाराने चोरट्यांचा शोध घेत आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
ओळखीच्या माध्यमातून महिलेस बोलावून घेत सिडकोतील तरुणाने विनयभंग केल्याची घटना पिनॅकल मॉल भागात घडली. या प्रकरणी मुंबईनाका पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली. सदर तरूणास असून तरूणास अटक करण्यात आली आहे.
सुनील मधूकर शेळके (२५, रा. सुभाषचंद गार्डन, सावतानगर, सिडको) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. महिला व तरुण एकमेकांचे ओळखीचे आहेत. याचाच फायदा घेत तरुणाने महिलेस मंगळवारी सकाळी त्र्यंबक रोडवरील पिनॅकल मॉल परिसरात बोलावले होते. संशयिताने तिथे तिचा विनयभंग केला. गुन्ह्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी संशयितास अटक केली. अधिक तपास सहायक पोलिस उपनिरीक्षक दिघे करीत आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा
चाइल्ड लाइन सदस्यांच्या जागरुकतेने नाशिकरोड पोलिसांनी नाशिकरोड रेल्वे स्थानकाजवळील एका हॉटेलमधून पश्चिम बंगालमधील १३ वर्षीय बालकामगाराची नुकतीच सुटका केली.
‘मुस्कान’ अभियानांतर्गत झालेल्या कारवाईत नाशिकरोड रेल्वे स्टेशनजवळील हॉटेल रामकृष्णामध्ये तपासणी केली असता बालकामगार आढळून आला. या प्रकरणी संबधित हॉटेलचालकाविरोधात नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात चाइल्ड लाइनचे सदस्य निखिल काकुळते यांनी सहबालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ चे कलम ७९ प्रमाणे सरकारतर्फे कायदेशीर फिर्याद दिली आहे. संबंधित १३ वर्षीय मुलगा मूळचा लागराडांगा, (जि. बिरभूमी, पश्चिम बंगाल) येथील आहे. अडीचशे रुपये प्रतिदिन मजुरीवर त्याला हॉटेलमध्ये कामास ठेवण्यात आले होते.
हरविलेल्या बालकांचा शोध घेऊन त्यांना त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्यासाठी पोलिस महासंचालकांच्या आदेशानुसार प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मुस्कान मोहीम राबविली जाते. या मोहिमेंतर्गत चाइल्ड लाइनचे सदस्य निखील काकुळते, भूषण राजभोज यांच्यासह पोलिस उपनिरिक्षक एस. हांडोरे यांच्या पथकाने नाशिकरोड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत हरविलेल्या मुलांचा शोध घेऊन कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, या घटनेमुळे शहरातील बालकामगारांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
gautam.sancheti@timesgroup.com
नाशिक : आदिवासी व दुर्गम भागात वैद्यकीय सुविधा देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या (झेडपी) आरोग्य विभागाने भरारी पथक स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीच जिल्ह्यात ५३ चारचाकी गाड्या भाड्याने घेण्यात येणार आहेत. या भागात सुविधा देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने मानवसेवी वैद्यकीय अधिकारी नेमले असले तरी त्यांना थेट प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाता यावे, यासाठी या गाड्या त्यांना देण्यात येणार आहेत.
‘झेडपी’च्या वतीने जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा दिली जाते. नाशिक जिल्ह्यात आठ तालुके हे आदिवासी भागात मोडतात. या भागातील वैद्यकीय सेवेबाबत आदिवासी बांधवांमध्ये फारसे समाधान नाही. त्यामुळे त्यांना थेट सेवा मिळावी, यासाठी भरारी पथके नियुक्त करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. वैद्यकीय सुविधा देण्यासाठी बऱ्याच डॉक्टरांकडे वाहन नसल्यामुळे अनेक तक्रारी आहेत. डॉक्टरांना वाहन उपलब्ध करून सेवा दिली जाणार आहे.
मानवसेवी वैद्यकीय अधिकारी यांची मानधनावर नेमणूक होते. त्यामुळे त्यांना वाहन घेऊन जाणे कामावर शक्य नसते, यासाठी ही व्यवस्था केली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेने वाहन उपलब्ध करून दिल्यानंतर या सेवेत सुधारणा होणार आहे. आदिवासी व दुर्गम भागात वैद्यकीय सेवा पोहचावी, यासाठी शासनाने विविध योजना तयार केल्या आहे. पण त्यासाठी असणारी यंत्रणा सक्षम नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने थेट वाहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात सात तालुक्यात भाडेतत्वावर घेतलेली ही वाहने दिली जाणार आहे. वैद्यकीय सेवा देणारे हे भरारी पथक असून त्यांना वाहन उपलब्ध करून दिल्यानंतर दुर्गम भागात ते सहज पोहचू शकणार आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेने टाटा सुमो, महिंद्रा बोलेरो, स्कॉर्पियो, एन्ट्रिगा, तवेरा या गाड्यांसाठी निविदा काढली आहे.
अशी उपलब्ध असणार वाहने
तालुका...........वाहने
सुरगाणा- १४
पेठ - ११
त्र्यंबकेश्वर - १०
बागलाण - ५
दिंडोरी - ५
इगतपुरी - ४
कळवण - ४
आदिवासी भागात वैद्यकीय सुविधा सर्वांना मिळाव्या यासाठी जिल्ह्यातील सात तालुक्यात ५३ वाहने भाडेतत्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे डॉक्टारंना रुग्णांना सेवा देण्यास ही वाहने उपयोगी पडणार आहे.
- डॉ. सुशील वाघचौरे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
‘मविप्र’च्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा बिगूल गुरूवारी खऱ्या अर्थाने वाजला. सुमारे ११ हजार सभासदांच्या या शैक्षणिक संस्थेतील मुख्य प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी अर्ज आता भरले. २३ पदांसाठी एकूण ४५९ अर्ज दाखल झाले आहेत. लगेचच अर्जांची छाननी सुरू झाली आहे.
‘मविप्र’ची निवडणूक आता मुख्य वळणावर येऊन ठेपल्याने शैक्षणिक वर्तुळासह जिल्हाभराचे लक्ष या निवडणुकीने वेधले आहे. गुरुवारी सकाळपासूनच संभाव्य दोन्हीही प्रतिस्पर्धी पॅनलमधील इच्छुक व त्यांच्या समर्थकांची वर्दळ दिसून आली. दुपारपर्यंत अर्ज भरण्याच्या या अखेरच्या दिवशी सरचिटणीस, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती व उपसभापती या महत्त्वाच्या पदांसाठी संभाव्य मुख्य प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी अखेरच्या काही तासांमध्ये अर्ज दाखल करत शक्तिप्रदर्शन केल्याने मविप्रच्या मध्यवर्ती कॅम्पसला यात्रेचे स्वरूप आले होते. इच्छुक उमेदवारांसाठी ५ हजार रुपये अनामत शुल्क म्हणून जमा करण्यात आले. सरचिटणीसपदासाठी समर्थकांसह उपस्थित राहत अॅड. नितीन ठाकरे, प्रतापदादा सोनवणे, नीलिमा पवार, रवींद्र निरगुडे, सुरेश दाते यांनी अर्ज सादर केले.
प्रमुख पाच पदांसाठी १५८ अर्ज
मविप्रच्या अध्यक्ष, सभापती, उपसभापती, सरचिटणीस आणि चिटणीस या प्रमुख पाच पदांसाठी एकूण १५८ अर्ज दाखल झाले. अध्यक्षपदासाठी २५ अर्ज, सभापतीपदासाठी २६ अर्ज, उपसभापतीसाठी एकूण ४४ अर्ज, सरचिटणीसपदासाठी एकूण २३ अर्ज तर चिटणीसपदासाठी एकूण ३६ अर्ज दाखल झाले.
कसमादे अन् निफाडचा जोर
आतापर्यंत या निवडणुकीसाठी एकूण ४५९ अर्ज दाखल झाले. यामध्ये सर्वाधिक मतदान हे निफाड खालोखाल कळवण, सटाणा, मालेगाव व देवळा (कसमादे) या पट्ट्यामधून असल्याने या तालुक्यांवर संभाव्य दोन्हीही पॅनल्सचे विशेष लक्ष आहे. या पट्ट्यामधून इच्छुकांची मने न दुखावता संभाव्य पॅनलवर त्यांना स्थान देण्याचा अन् संधी न मिळणाऱ्यांना आश्वस्त करण्याचा मार्ग दोन्ही प्रतिस्पर्ध्यांनी अवलंबिला आहे. आतापर्यंत निफाड तालुक्यातून एकूण ५४ अर्ज दाखल झाले आहेत. गुरूवारी यात २३ अर्जांची भर पडली होती. तर सटाण्यामधून दाखल अर्जांची संख्या ३६ होती.
तालुका सदस्यपदासाठी दाखल अर्ज
निफाड : ५४
सटाणा : ३६
सिन्नर : २८
येवला : २६
नाशिक ग्रामीण : २४
कळवण / सुरगाणा : २१
सेवक प्राथमिक व माध्यमिक : १९
नांदगाव : १८
देवळा : १६
इगतपुरी : १५
चांदवड : ११
महाविद्यालयीन सेवक पदा : ११
दिंडोरी व पेठ : १०
नाशिक शहर : ९
मालेगाव : ७
एकूण : ४५९
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
‘मविप्र’ निवडणुकीसाठी अर्ज माघारीपर्यंत शह-काटशहाचा खेळ रंगणार आहे. शुक्रवार (दि. २८) दिवसभर अर्ज छाननी सुरू राहणार आहे. दरम्यान शुक्रवार आणि शनिवार (दि. २९) लवादाकडे अपिल करण्याची मुदत आहे.
या दाखल होणाऱ्या अपिलांवर ३१ जुलै रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत लवाद निर्णय देणार आहे. २०१७ ते २०२२ या कालावधीसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. यासाठी संस्थेच्या घटनेनुसार निवडणूक मंडळाची निर्मिती करण्यात आली असून, १३ ऑगस्ट रोजी मतदान आणि १४ ऑगस्ट रोजी मतमोजणी होणार आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या प्रचार प्रणालीद्वारे व्यूहरचनेस सुरुवात झाली आहे. या निवडणुकीसाठी करण्यात आलेल्या रचनेत निवडणूक मंडळाच्या अध्यक्षस्थानी अॅड. भास्करराव चौरे, सचिवपदी डॉ. डी. डी. काजळे, सदस्य अॅड. बाकेराव बस्ते आणि सदस्य अॅड. रामदास खांदवे यांचा समावेश आहे. संस्थेचे १० हजार १७६ सभासद आहेत. निवडणूक मंडळाच्या झालेल्या बैठकीत मतदार याद्या अंतिम करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. तर ३ ऑगस्ट रोजी अर्ज माघारी होऊन उमेदवारांची अंतिम यादी प्रसिध्द करण्यात येईल. याच दिवशी निवडणूक चिन्हांचे वाटप करण्यात येणार आहे. मतदान १३ ऑगस्ट रोजी होऊन १४ ऑगस्ट रोजी निकाल जाहीर होणार आहे.
यांनी केले अर्ज दाखल
सरचिटणीसपद : नीलिमा पवार, प्रतापदादा सोनवणे, नितीन ठाकरे, सुरेश दाते, रवींद्र निरगुडे.
अध्यक्षपद : माणिकराव बोरस्ते, प्रल्हाद सोनवणे, भास्करराव पवार, डॉ. सुनील ढिकले, राघो आहिरे, तुषार शेवाळे, प्रशांत देवरे, जयवंत पाटील, रवींद्र पगार, प्रतापदादा सोनवणे.
सभापतीपद : माणिकराव बोरस्ते, बाळासाहेब जाधव, डॉ. सुनील ढिकले, राघो अहिरे, सुरेश दाते, प्रल्हाद सोनवणे, तुषार शेवाळे, प्रतापदादा सोनवणे, रवींद्र पगार
चिटणीसपद : नारायण पवार, डॉ. सुनील ढिकले, राघो अहिरे, संजय मोरे, पांडूरंग सोनवणे, भास्कर भामरे, प्रशांत देवरे, गजेंद्र चव्हाण, संपतराव गावले, तुषार शेवाळे, डॉ. विश्राम निकम, दिलीप दळवी, नारायण कोर, रवींद्र पगार, नामदेव महाले, बाळासाहेब कोल्हे
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर
दक्षिण गंगा म्हणून ओळख असलेल्या गोदावरीचे उगमस्थान असलेल्या ब्रह्मगिरी पर्वतावर जाणाऱ्या पायऱ्यांचा अवघ्या दोन वर्षांत नादुरुस्त झाला आहे. सिंहस्थ नियोजनात केलेले कोट्यवधींचे ‘दर्जेदार’ काम पावसाने धुऊन टाकले आहे. वनखात्याने दुर्लक्ष केल्याने निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्याचा आरोप या परिसरातील पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे.
बारा वर्षांनी आलेली विकासाची ‘पर्वणी’ साधण्यासाठी वनखात्याने पायऱ्याची दुरुस्ती करून दीड कि.मी. पायऱ्यांचा रस्ता बांधला. याकरिता वनविभागाने ४ कोटी २१ लाख रुपयांची कामे पहिल्या टप्प्यांत आणि एक कोटी १० लाख रुपयांची कामे दुसऱ्या टप्प्यात केली. मात्र अवघ्या २४ माहिन्यांत या कामांची पोलखोल झाली आहे. प्रकाशासाठी बसविलेल्या सोलर दिव्यांची बॅटरी चोरीस गेल्यानेसोलर लॅम्प केवळ शोभेचे ठेरताहेत. या पायऱ्यांवरील कठडे निखळण्यास सुरवात झाली तेव्हा जागरूक नागरिकांनी वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत कळविले होते. मात्र संबधित अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याने या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. भाविक, पर्यटकांना अपघातांना सामोरे जावे लागत आहे. या कामांची चौकशी झाली पाहिजे. संबंधित ठेकेदाराला जबाबदार धरून कामांची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी होत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
टीम मटा
उन्हाळी कांद्याच्या भावाने यंदा विक्रमी झेप घेतली असून, कनाशी उपबाजार समितीत गुरुवारी कांद्याला क्विंटलमागे १६५१ रुपयांचा भाव मिळाला. त्याखालोखाल अभोणा उपबाजार समितीत १६०० रुपये, तर लासलगाव बाजार समितीत १४५१ रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला. कांद्याला यंदाच्या हंगामात मिळालेला हा उच्चांकी भाव आहे.
लासलगाव बाजार समितीत कांद्याला सरासरी १२५० रुपये, तर किमान ६०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव आहे. पावसामुळे कांदा लागवडीवर झालेल्या परिणामासह अन्य कारणे भाववाढीमागे आहेत. मध्य प्रदेशातील सरकारने ८० लाख क्विंटल कांदा आठ रुपये हमी भावाने खरेदी करून सव्वा महिन्यात निकास केल्याने अन्य राज्यांतील मागणीत वाढ झाली. ही भाववाढ मंगळवारच्या तुलनेने साडेतीनशेपेक्षा अधिक आहे. कळवण येथील बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याची गुरुवारी सुमारे १४ हजार क्विंटल आवक झाली. येथेही कांद्याला या हंगामातील सर्वोच्च १४२० रुपयांचा भाव मिळाला. सरासरी भाव १३५० रुपयांच्या आसपास राहिला. मात्र, उपबाजार समित्यांमध्ये सर्वाधिक भावाची नोंद झाली. अभोणा उपबाजार समितीत १६०० रुपये, तर कनाशी उपबाजार समितीमध्ये १६५१ रुपये विक्रमी भावाची नोंद झाली आहे. सटाणा बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याला प्रतिक्विंटल १४२४ रुपये भावाची नोंद झाली. बाजार समितीत सरासरी क्विंटलमागे ११०० रुपये, तर कमीत कमी ७०० रुपये भाव होता.
मालेगाव तालुक्यातील मुंगसे उपबाजार समितीत कांद्याला ८१०० क्विंटल आवक झाली. प्रतिक्विंटल जास्तीत जास्त १४७५ रुपये भाव होता. कमीत कमी ४०० रुपये, तर सरासरी १२७५ रुपये भावाची नोंदी झाली.
भाववाढीस कारण की...
- दक्षिणेकडील राज्यात साधारण ऑगस्टमध्ये कांदा येतो. यंदा तेथे कांद्याची लागवड कमी झाली. त्यामुळे या राज्यांची मागणी वाढली.
- मध्य प्रदेश सरकारने तेथील ८० लाख क्विंटल कांदा लगेच विक्री करून टाकला, जो कांदा यापूर्वी चार महिने टिकत असतो. त्यामुळे कांद्याचा सव्वा महिन्यात निकास झाला.
- पावसामुळे गुजरातसह इतर राज्यांत कांदा लागवडीवर परिणाम. पूर परिस्थितीमुळे कांदा लागवड क्षेत्राचे नुकसान.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेने गाळेधारकांकडून नव्या दराप्रमाणे भाडेवाढ वसुली सुरू केली आहे. भाडे न भरणाऱ्या गाळेधारकांकडून वसुलीसाठी गाळे जप्तीची कारवाई केली जात आहे. गेल्या आठवड्यापासून सुरू असलेल्या मोहिमेत चार विभागात ८१ गाळे जप्त कारण्यात आले आहेत. तर २५८ गाळेधारकांकडून एक कोटी ७१ लाख ११ हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात ५० हजारांपेक्षा थकबाकी असलेल्या गाळेधारकांकडून वसुलीची कारवाई केली जात आहे.
महापालिकेने गाळेधारकांना रेडीरेकनरनुसार भाडेवाढ केली आहे. मात्र वसुलीच्या कारवाईला गाळेधारकांचा तीव्र विरोध होत आहे. तरीही पालिकेने वसुली मोहीम सुरू केली आहे. त्यामुळे गाळेधारक हवालदिल झाले आहेत. त्यांनी सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांवर दबाव वाढवला आहे. त्यामुळे या गाळ्यांच्या दराबाबत फेरविचार करण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. परंतु महापालिकेने गाळेधारकांवरील कारवाई न थांबवता वसुली
सुरू केली आहे. २१ तारखेपासून सुरू असलेल्या या मोहिमेत आतापर्यंत चार विभागात ८१ गाळे थकबाकीपोटी जप्त करण्यात आले. तर २५८ गाळेधारकांकडून एक कोटी ७१ लाख ११ हजारांची वसुली करण्यात आली आहे.
अशी केली वसुली
पश्चिम विभाग - एक कोटी ३४ लाख वसूल, ७ गाळे जप्त
सातपूर विभाग- १२ लाख १८ हजार वसूल, १६ गाळे जप्त
नाशिकरोड विभाग- १२ लाख वसूल, ३७ गाळे जप्त
पंचवटी विभाग - १२ लाख २६ हजार वसूल, ३१ गाळे जप्त
पश्चिम विभागात अजूनही कारवाई सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात ५० हजारांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या गाळेधारकांकडून वसुली केली जात असून, दुसऱ्या टप्प्यात ५० हजारांपेक्षा कमी थकबाकी असलेल्यांकडून वसुली केली जाणार.
- रोहिदास बहिरम, उपायुक्त
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
चेहेडी पंपिंग स्टेशनजवळील क्रीडांगणावर अवजड वाहनांची पार्किंग
म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा
चेहेडी पंपिंग स्टेशन येथे नाशिक-पुणे महामार्गालगत असलेल्या पालिकेच्या मैदानाचा वापर अवजड वाहने पार्क करण्यासाठी केला जात असल्याने पालिकेचे क्रीडांगण चक्क ट्रक टर्मिनस बनले असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. चेहेडी पंपिंग स्टेशन परिसरात असलेल्या या मैदानाचा वापर खेळांव्यतिरिक्त बेकायदेशीरपणे अवजड वाहने पार्क करण्यासाठी होऊ लागल्याने नागरिकांतून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे खेळासाठी मैदानच उरलेले नसून त्याठिकाणी अवजड वाहने सर्रास उभे करण्यात येत आहेत.
नाशिक महापालिकेचे चेहेडी पंपिंग स्टेशन येथे क्रीडांगण आहे. माजी नगरसेविका शोभा आवारे यांच्या प्रयत्नांतून या क्रीडांगणाला संरक्षक भिंत उभारण्यात आली. या क्रीडांगणाला दोन प्रवेशद्वारही आहेत. मात्र या दोन्हीही प्रवेशद्वारांचे लोखंडी गेट गायब झाल्याने या क्रीडांगणाचा वापर महामार्गावरील अवजड वाहनांना पार्किंगसाठी वाहनचालक करताना दिसत आहेत. त्यामुळे येथील पालिकेचे क्रीडांगण जणू काही ट्रक टर्मिनस झाले आहे.
नगरसेवकांचे दुर्लक्ष
महापालिकेच्या या मैदानाचा वापर महामार्गावरील अवजड वाहने पार्क करण्यासाठी होऊ लागल्याने पालिका प्रशासनाच्या परवानगीशिवाय होत असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकाराकडे स्थानिक नगरसेवकांचेही दुर्लक्ष होताना दिसून येत आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष देऊन ही सर्रास दादागिरी थांबवावी, तसेच क्रीडा प्रेमींना मैदान खेळासाठी उपलब्ध करून द्यावे.
या मैदानावर अवजड वाहने पार्क करण्यास परवानगी नसतानाही अवजड वाहने पार्क केली जातात. याची माहिती अधिकाऱ्यांना देत त्यांच्या निदर्शनास हा प्रकार आणून दिला आहे. येथे मोठे प्रवेशद्वार बसविण्याची मागणी केली आहे.
-पंडित आवारे,
नगरसेवक, प्रभाग क्र. १९
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा
तालुक्यात गेल्यावर्षीपेक्षा यंदा पावसाचे सरासरी प्रमाण कमी असले तरी तालुक्यतील हरणबारी धरण ओव्हर फ्लो झाल्याने मोसम परिसरात समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. जुलैच्या पहिल्या पावसानंतर दडी मारून बसलेला पाऊस थेट गत आठवड्यातच परतला. यामुळे दुबारचे संकट टळले असले, तरी अजूनही तालुक्यात दमदार पाऊस झालेला नाही. गेल्या चार दिवसांपासून रिपरिप सुरू आहे. हरणबारी धरण क्षेत्रात चांगला पाऊस झाल्याने धरण भरले आहे.
कोनांबे भरले काठोकाठ
सिन्नर ः तालुक्यातील कोनांबे, उंबरदरी, बोरखिंड, सरदवाडीसह भोजापूर धरणे ओव्हरफ्लो झाली आहेत. या पावसामुळे सिन्नरचा कोकण म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या ठाणगाव परिसरातील धबधबा ओसंडून वाहत आहे.
ठाणगाव येथील उंबरदरी धरण ओव्हर फ्लो झाल्याने म्हाळुंगी नदीच्या प्रवाहात भर पडली आहे. त्यामुळे भोजापूर धरण ओसंडून वाहत आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिल्याने शेती कामांना वेग आला आहे. जुलै महिन्यात चांगला पाऊस झाल्याने दुष्काळाच्या संकटांना सामोरे जाणाऱ्या तालुक्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तालुक्यातील मुख्य पाच धरणे पूर्ण क्षमतेने भरल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या पाणीपुरवठा योजना आणि सिंचनाखालील क्षेत्रास थेट लाभ होणार असल्याने समाधानाचे वातावरण आहे. कोनांबे, सरदवाडी धरण ओव्हर फ्लो झाल्याने शिवनदीचे पाणी देवनदीमध्ये येवून ही नदी अधिक प्रवाही झाली आहे.
तळवाडे तलाव ओसंडला
मालेगाव ः शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या गिरणा धरणात ४० टक्के तर तळवाडे साठवण तलाव शंभर टक्के भरल्याने शहराचा पाणीप्रश्न सुटला आहे.
मालेगाव शहर व तालुक्यात पावसाची दमदार हजेरी लागलेली नसली, तरी गिरणा नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात चांगला पाऊस झाला आहे. चणकापूर धरणात ६३ टक्के पाणीसाठा असून, नदीक्षेत्रात झालेल्या पावसाने गिरणानदीला पूर आला आहे. त्यामुळे गिरणा धरणक्षेत्रात ७ हजार ४०८ दलघफू इतका पाणीसाठा आहे. गेल्यावर्षी जुलैअखेरच्या तुलनेत तब्बल ३४ टक्के पाणीसाठा अधिक झाला आहे. मागीलवर्षी याच कालावधीत गिरणा धरण क्षेत्रात केवळ ६ टक्के इतका पाणीसाठा होता. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तळवाडे साठवण तलावही ओव्हर फ्लो झाला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
