म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
शहरात सोमवारी तीन कामगार संघटनांतर्फे विविध मागण्यांप्रश्नी सोमवारी निदर्शने करण्यात आली. त्याद्वारे निदर्शकांनी असंतोषाला वाट मोकळी करून दिल्याचे दिसून आले. महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनतर्फे जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारावर, समाजकल्याण कर्मचारी संघटना (गट क) महाराष्ट्र राज्याच्या नाशिक विभाग व जिल्हा कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून नाशिक- पुणे रस्त्यावरील सामाजिक न्याय भवन संकुलाच्या प्रवेशद्वारासमोर, तर राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचारी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
--
‘झेडपी’समोर घोषणाबाजी
नाशिक ः सरकारचे कर्मचारी कपात धोरण व ग्रामविकास विभागाकडील दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारावर महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनच्या वतीने काळ्या फिती लावून निदर्शने करण्यात आली. यावेळी सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी करण्यात आली.
यावेळी मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे, की जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्री व सरकारच्या वतीने दिलेली आश्वासने पाळली जात नाहीत. अलीकडच्या काळातच महाराष्ट्र सरकारने ३० टक्के कर्मचारी कपातीचे धोरण स्वीकारले आहे. त्याची कार्यवाहीदेखील सुरू केली आहे. ग्रामविकास विभागाकडील परिचर, वाहनचालक, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी विस्तार अधिकारी, लेखा कर्मचारी व इतर संदर्भीय कर्मचाऱ्यांमध्ये कपात करणे असे सर्व जिल्हा परिषदांना कळविण्यात आले आहे. परंतु सध्या ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्याचा बोजा कर्मचाऱ्यांवर पडतो आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची मानसिक स्थिती खालावली आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीचा प्रक्षोभ आहे. त्यातच सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या गळचपीचे धोरण स्वीकारले आहे. सरकारच्या या धोरणासाठी व समवेतच्या पत्रातील मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन संलग्न संघटना व सहकारी सर्व कर्मचारी संघटनांच्या वतीने सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभर हे आंदोलन छेडण्यात येत आहे. यावेळी दुपारी भोजनाच्या कालावधीत जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयाच्या गेटवर निदर्शने करण्य़ात येऊन सरकारविरुद्ध घोषणा देण्यात आल्या. सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी भाषणे करून सरकारच्या कृतीचा निषेध केला. यावेळी मोठ्या संख्येने कर्मचारी उपस्थित होते.
-----
‘समाजकल्याण’चे कर्मचारी रस्त्यावर
नाशिक ः समाजकल्याण कर्मचारी संघटना (गट क) महाराष्ट्र राज्याच्या नाशिक विभाग व जिल्हा कार्यालयातील कर्मचारी शासनाच्या कर्मचारीविरोधी धोरणाविरोधात रस्त्यावर उतरले होते. नाशिक-पुणे रस्त्यावरील सामाजिक न्याय भवन संकुलाच्या प्रवेशद्वारासमोर त्यांनी निदर्शने केली.
कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शनांनंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना निवेदन दिले. यावेळी समाजकल्याणच्या सहाय्यक आयुक्त प्राची वाजे, सहाय्यक संचालक दीपक बिरारी, लेखाधिकारी विनोद खैरनार, राजेश जोशी, समाजकल्याण कर्मचारी संघटनेचे नाशिक विभाग अध्यक्ष अश्विनी मोरे, उपाध्यक्ष आर. डी. देवरे, उपाध्यक्ष श्रीधर त्रिभुवन, सचिव सदानंद नागरे, कोषाध्यक्षा मनीषा गांगुर्डे, नाशिक जिल्हाध्यक्ष जयश्री राठोड, दिलीप जाधव, डी. व्ही. शिंदे, महेंद्र होर्शिळ, वैशाली ताके , नीता नागरे, अनुप्रीता डेंगळे, रवी वाणी, संतोष सरकटे, अनिल तिदमे, राहुल गोंदके, किरण पाटील, गणेश पवार, बाबा शिंदे आदी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. अत्यावश्यक सेवेसह विविध खात्यांत ४० ते ४५ टक्के पदे रिक्त असताना, आणखी ३० टक्के पदांची कपात करण्याच्या शासनाच्या धोरणाचा निषेध यावेळी करण्यात आला. संघटनांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी सातवा वेतन आयोग त्वरित लागू करणे, जुनी पेन्शन योजना, ५ दिवसांचा आठवडा, २ वर्षे बालसंगोपन रजा, विनाअट निवृत्तीचे वय ६० वर्षे, सर्व रिक्त पदे त्वरित भरणे, कंत्राटीकरण रद्द करणे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांची विनाअट अनुकंपा भरती करणे आदींबाबत ३ महिन्यांत निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी ७ जुलैच्या बैठकीत देऊनही कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे संयुक्त आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दिला.
----
राजपत्रित अधिकारी महासंघ आक्रमक
नाशिक ः सरकारने सातवा वेतन आयोग सुधारणांसह राज्यात त्वरित लागू करावा, रिक्त पदे तातडीने भरावीत, यासह विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचारी संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. प्रलंबित मागण्यांबाबत सरकार वेळकाढूपणा करीत असून, चर्चेसाठी तात्काळ बोलवावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. ११ डिसेंबर हा विधिमंडळ अधिवेशनाचा पहिला दिवस असल्याने कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी तो मागणी दिन म्हणून पाळला. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी जेवणाच्या सुटीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वोरावर एकत्रित जमून निदर्शने केली. त्याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आले.
यावेळी राजपत्रित अधिकारी महासंघ समन्वय समितीचे अध्यक्ष व निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, सरचिटणीस बाळासाहेब घोरपडे, प्रमोद वानखेडकर, डॉ. प्रदीप जायभावे, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या सुनंदा जरांडे, दिलीप थेटे, महेश आव्हाड, उत्तम गांगुर्डे आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे राजेंद्र आहिरे, ज्ञानेश्वर कासार आदी उपस्थित होते.
१६ जानेवारी आणि ७ जुलै अशी दोन वेळा वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्र्यांशी मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली आहे. मागण्यांसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी के.पी. बक्षी समितीची स्थापना करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यावेळी संघटनेला देण्यात आली होती. ही समिती स्थापन होऊन १० महिने झाले. परंतु अद्याप समितीने सरकारला अहवाल सादर केलेला नाही. कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करावे, पाच दिवसांचा आठवडा करावा, महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांची बाल संगोपन रजा मिळावी, अनुकंपा तत्वावर भरती करावी, वेतनातील समानाता निश्चित करून वेतनातील त्रुटी दूर कराव्यात, प्रशंसनीय कामाबद्दल आगाऊ वेतनवाढ द्यावी, विविध विभागांमधील सर्व रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या मारहाणीसंदर्भात परिणामकारक कायदा करावा, कंत्राटीकरण धोरण रद्द करावे, आणि योग्य सुधारणांसह विनाविलंब सातवा वेतन आयोग लागू करावा आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
अत्यावश्यक सेवेची ४० टक्के पदे रिक्त असताना आणखी ३० टक्के पदे कपात करण्याचा घाट सरकारकडून घातला जात असून, त्यामुळे अनुकंपाच्या जागांवरच कुऱ्हाड पडणार असल्याचेही या आंदोलनादरम्यान सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. याउलट अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना विनाअट अनुकंपा भरतीत सामावून घ्यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. नवीन अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करण्याबाबत सरकारची भूमिका नकारात्मक असून, समान काम समान दाम निर्णय कोर्टाने दिला आहे. परंतु, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबत अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. सात महिन्यांची थकबाकी आणि जुलै २०१७ पासूनचा महागाई भत्तादेखील अद्याप मिळालेला नाही. या सर्व मागण्या सरकारने मान्य कराव्यात, अशी संघटनेची मागणी असून, त्यासाठी चर्चेसाठी विनाविलंब वेळ द्यावा, अशी मागणीदेखील यावेळी करण्यात आली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
