Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

माथाडी संपाने भाज्यांचे भाव कोसळले

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

राज्यामधील ३६ माथाडी मंडळाचे विलीनीकरण करून राज्यस्तरावर एकच कार्यालय सुरू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ माथाडी कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या बंदला जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळाला. रेल्वे मालधक्का, बाजार समित्या, कंपन्यांना त्याचा फटका बसला.

दिवंगत अण्णा पाटील यांच्या महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनने हा संप पुकारला होता. जिल्ह्यात सर्व संघटनांकडे मिळून अडीच हजारांवर नोंदणीकृत माथाडी कामगार आहेत. संपामुळे वाशी बाजार समितीत नाशिक जिल्ह्यातील भाजीपाला जाऊ शकला नाही. परिणामी स्थानिक बाजार समित्यांमध्ये माल विकावा लागल्याने भाव कोसळले. कंपन्यांनाही संपाचा फटका बसल्याची माहिती संपाला पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रवादी माथाडी व जनरल कामगार युनियनचे जिल्हाध्यक्ष शिवराज ओबेरॉय यांनी दिली. शहराध्यक्ष गणेश पवार, विजय खळते, गणेश खुते, उद्धव सोनवणे, नागेश थोरे, सागर पाटील, विशाल हिवरे, सचिन चव्हाण, मंगेश खिलारी आदींनी संपाचे नियोजन केले होते.

रेल्वे मालधक्का बंद

नाशिकरोडसह जिल्ह्यातील मालधक्का बंद होते. नाशिकरोड रेल्वेस्थानकातील रिपब्लिकन एम्प्लॉईज असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष रामबाबा पठारे यांनी सांगितले, की आमच्या व सीटू युनियनने संपाला पाठिंबा दिला होता. मालधक्क्यावरील चारशे कामगार संपावर होते. नाशिकरोड स्थानकात दिवसभरात सिमेट व खताच्या शंभरावर रेल्वे मालगाड्या भरल्या जातात. तेथे कामकाज ठप्प होते. याचा फटका शासकीय धान्य गोदामानांही बसला. जिल्ह्यातील अनेक कंपन्याचे व्यवहारही ठप्प होते. मालाची वाहतूक करणाऱ्या लाजिस्टिक कंपन्यांना याचा जास्त फटका बसला. नाशिकरोड मालधक्का, मनमाड मालधक्का तसेच शासकीय धान्य गोदामांमधील माथाडी कामगारही संपावर होते.

काय आहे प्रश्न?

महाराष्ट्र माथाडी, हमाल आणि इतर श्रमजीवी कामगार अधिनियम, १९६९ अंतर्गत राज्यामध्ये ३६ माथाडी मंडळ आहेत. त्यांचे विलीनीकरण करून राज्यस्तरावर एकच कार्यालय असेल. नाशिक जिल्ह्यात सध्या दोन कार्यालय आहेत. ती बंद होतील. त्यामुळे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनाही फटका बसेल. एकच कार्यालय झाल्यास स्थानिक पातळीवरील माथाडी कामगारांना त्यांच्या समस्यांसाठी राज्य कार्यालयात जावे लागेल. वेळ, पैसा खर्ची पडेल. यामुळे कामगार व माथाडीच्या अधिकाऱ्यांमधील दुरावा वाढेल. माथाडींच्या समस्या प्रलंबित राहतील. त्यामुळे युनियनचा या निर्णयास विरोध आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दहा डॉक्टरांविरोधात घोटीमध्ये गुन्हा दाखल

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, घोटी

घोटी शहरात १० दिवसांपूर्वी चुकीच्या उपचारांसह डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे नवजात शिशुसह बालिकेच्या मृत्यूप्रकरणाची आरोग्य विभागाने दखल घेतली आहे. या घटनेस जबाबदार ठरल्याचा ठपका ठेवत घोटी व इगतपुरीतील १० बोगस डॉक्टरांवर घोटी पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आला आहे.

तालुका वैद्यकीय अधिकारी संजय पवार यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हे दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे तालुक्यातील बोगस वैद्यकीय व्यवसाय कारणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. डॉ. नरेश ब्रह्मेचा, डॉ. नरेंद्रसिंह, डॉ. भगवान दुर्गुडे, डॉ. नईम शेख, डॉ. कैलास गायकर, डॉ. प्रदीप बागल, ब्रदर विकी जाधव, डॉ. विजय पाटील, डॉ. राहुल पाटील व डॉ. जितेंद्र चोरडिया अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या डॉक्टांची नावे आहेत.

बनावट पदवीद्वारे घोटीत वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या या डॉक्टांनी जनतेची फसवणूक करीत आरोग्याशी खेळत केल्याचे फिर्यादीत नूमद करण्यात आले आहे. यातील बहुतांश डॉक्टर साईमल्टी स्पेशालिटी या बंद झालेल्या हॉस्पिटलच्या नावाखाली गुरुकृपा हॉस्पिटल चालवीत होते. गुरुकृपा हॉस्पिटलमध्ये कविता भगवान दुभाषे (रा. फांगुळ गव्हाण) या बालिकेसह ज्ञानेश्वर भोर यांच्या नवजात अर्भकाचा चुकीच्या उपचार पद्धतीमुळे व डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे २० जानेवारी रोजी मृत्यू झाला होता.

जनक्षोभाची दखल

बालिकेसह नवजात शिशुच्या मृत्यूनंतर संतप्त नागरिकांनी गुरुकृपा हॉस्पिटलची तोडफोड केली होती. बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी तालुक्यातील सर्व पक्षीय नेते एकवटले होते. त्यांनी मोर्चा काढत पोलिस अधिकारी व आरोग्य विभागाकडे कारवाईची मागणी केली. आरोग्य विभागाने या जनक्षोभाची दखल घेत संबंधितांकडे डॉक्टरांकडे वैद्यकीय व्यवसाय करण्याची पात्रता नाही म्हणून गुन्हा दाखल केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बालकामगार प्रकल्पाची केंद्रे अखेर शहरात

$
0
0

नाशिक : बालकांसाठी धोकादायक उद्योगांबाबत असलेली अट काढून घेण्यात आल्याने राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पाची प्रशिक्षण केंद्रे शहरात लवकरच कार्यन्वित होण्याची चिन्हे आहेत. राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प विभागाच्या सर्वेक्षणात जवळपास ६०० गरजू मुले आढळून आली असून, यात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

शाळेत न जाता कोठे तरी मोलमजुरीची कामे करणाऱ्या १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना पायाभूत शिक्षण देण्यासह त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे काम या केंद्रांमार्फत केले जाते. पूर्वी अशी केंद्रे सुरू करण्यासाठी कडक नियम होते. त्यामुळे शहरात ती सुरूच झाली नाहीत. मात्र, केंद्रासह राज्य सरकारने या नियमांमध्ये काही महिन्यांपूर्वी सुधारणा केली. त्यापूर्वी एका केंद्रात ५० बालकामगार पटावर असणे आवश्यक होते, तसेच धोकादायक श्रेणीत येणाऱ्या उद्योगांचाही निकष होता. नवीन तरतुदींनुसार आता कमीत कमी २० व जास्तीत जास्त ५० बालकांची संख्या आवश्यक आहे. नवीन नियमानुसार व्यवसाय शिक्षक हा प्रत्येक केंद्राला न नेमता तीन केंद्रांना एक व्यवसाय शिक्षक नेमण्यात येणार आहे. याशिवाय दोन शिक्षक, क्लार्क आणि शिपाई असे मनुष्यबळ एका केंद्राला उपलब्ध करून दिले जाते.

नाशिक जिल्हा राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पाचे संचालक जयप्रकाश देशमुख यांनी सांगितले, की अशी सहा केंद्रे आजमितीस मालेगावमध्ये सुरू आहेत. नवीन नियमांनुसार नाशिक शहरातही १४ वर्षांपर्यंतची शाळाबाह्य किंवा मोलमजुरी करणारी मुले आढळून येण्याची शक्यता असल्याने सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सर्वेक्षणाचे काम चांगले व्हावे यासाठी त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. विभागाचे कर्मचारीच झोपडपट्ट्यांमध्ये प्रत्येक घराघरांत पोहोचून मुलांचा शोध घेत आहेत. आजमितीस अशा मुलांची संख्या सहाशेच्या पुढे असून, सर्वेक्षणाअंती त्यात वाढ किंवा घट होऊ शकते, असे देशमुख यांनी सांगितले.

मुलांच्या संख्येवर केंद्रांची निश्चिती

बालमजुरांसाठी सुरू होणाऱ्या केंद्रांसाठी जागा आवश्यक असते. तिथे शैक्षणिक वातावरण मिळालेच तर ही मुले प्रगती करतील. त्यामुळे महापालिका प्रशासनासह शिक्षण विभागाशी समन्वय साधून जागेचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न असल्याचे देशमुख यांनी स्पष्ट केले. सर्वेक्षणाचे काम संपल्यानंतर मुलांची राहण्याची ठिकाणे आणि त्यांची संख्या यानुसार केंद्रांची संख्या निश्चित केली जाईल. हे काम एका समितीमार्फत केले जाते. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन, तर कामगार उपायुक्त रविराज इळवे समितीचे सचिव म्हणून काम पाहतात.

मालेगावात सहा केंद्रे

मालेगाव शहरात अशा प्रकाराची सहा केंद्रे असून, केंद्रांची संख्या मुलांच्या संख्येनुसार कमी-जास्त होते. मालेगावमध्ये काही कारणांमुळे शाळा सोडून काम करणाऱ्या मुलांची संख्या लक्षणीय आढळून येते. त्यामुळे तेथे ही केंद्रे अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. नवीन नियमांमुळे शहरात लवकरच प्रशिक्षण केंद्रे सुरू होऊन त्याचा फायदा मोलमजुरी करणाऱ्या मुलांना मिळेल, अशी अपेक्षा देशमुख यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ईएसआयसी वसाहतीला अवकळा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

सातपूर परिसरातील कामगार विमा रुग्णालयाच्या (ईएसआयसी) कर्मचारी वसाहतीला अवकळा प्राप्त झाली असून, येथील इमारतींची झालेली दुरवस्था, वरवर केलेले रंगकाम, वाढती अस्वच्छता, रस्त्यांची लागलेली वाट आदी कारणांमुळे येथील रहिवासी अन्यत्र स्थलांतरित होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या वसाहतीत पुरेशा सुविधा पुरविण्याची अपेक्षा येथील कामगारवर्गाकडून व्यक्त होत आहे.

शहरात केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने औद्योगिक वसाहती स्थापन झाल्यावर कामगार विमा रुग्णालायची उभारणी करण्यात आली. भव्य असे रुग्णालय कामगारांच्या उपचारांकरिता सुरू झाले. तेथील कर्मचाऱ्याकरिता वसाहतदेखील बांधण्यात आली. परंतु, कालांतराने वाढलेली कामगारांची संख्या पाहता शासकीय यंत्रणा सुविधा देण्यात कमी पडल्याने अनेक अडचणींचा सामना डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांसह कामगारांना सहन करावा लागत आहे.

सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतींत कारखान्यांचे मोठे जाळे निर्माण झाल्यावर कामगारांना आरोग्य सुविधा मिळाव्यात या हेतूने केंद्र व राज्य सरकारने सातपूर एमआयडीसीत कामगार विमा रुग्णालयाची उभारणी केली. त्र्यंबकेश्वररोडला लागून असलेल्या मुख्य रस्त्यावर सातपूर गावाच्या समोरील रुग्णालय आवारात काम करणारे डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांसाठी राहण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली होती. प्रशस्त कामगार रुग्णालय व दहा इमारतींमध्ये १२० खोल्या बांधण्यात आल्या. कामगार रुग्णालयात महिला व पुरुष कामगार रुग्णांसाठी स्वतंत्र शंभर बेडची व्यवस्थाही करण्यात आलेली आहे. परंतु, शासकीय यंत्रणा पुरेशा सुविधा पुरविण्यात अपयशी ठरत असल्याने कामगार विमा रुग्णालय आणि वसाहत समस्यांनी वेढली आहे. रस्त्यांच्या दुरवस्थेने रुग्णालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह कामगारांनादेखील खडतर प्रवास करून रुग्णालयात यावे लागत आहे. रुग्णालयाची उभारणी झाल्यावर केवळ एकदाच येथील रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात आले होते. त्यानंतर या रस्त्याकडे महापालिका व प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने सर्वांनाच खडतर प्रवास करावा लागत आहे. प्रशासनाने इमारतींच्या दुरुस्तीसह रस्त्यांची कामे मार्गी लावावीत, अशी मागणी कामगारांनी केली आहे.

निवडक कर्मचाऱ्यांचेच वास्तव्य

येथील वसाहतीत दहाहून अधिक इमारती कामगार रुग्णालयात काम करणारे डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांसाठी उभारण्यात आल्या होत्या. मात्र, जुन्या झालेल्या इमारतींना वरवर रंगकाम केलेले असले, तरी परिसरातील अस्वच्छतेमुळे अनेकांनी दुसरीकडे राहणे पसंत केले आहे. केवळ निवडक कर्मचारीच कामगार विमा रुग्णालयाच्या इमारतींमध्ये वास्तव्य करीत आहेत. विशेष म्हणजे लाखो कामगारांसाठी असलेल्या कामगार विमा रुग्णालयात कामगार रुग्णांना येताना खडतर प्रवास करावा लागतो. रहिवाशांचीदेखील अशीच अवस्था आहे. त्यामुळे येथे नवीन रस्ते मिळणार कधी, असा सवाल कामगारांसह येथील इमारतींत राहणाऱ्या रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत प्रशासनाकडे मागणी केल्यानंतर निधी मंजूर झाल्याचे वैद्यकीय व्यवस्थापिका एस. एस. जवादे यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले. मात्र, या परिसरात नियमित स्वच्छताच होत नसल्याने डासांचा त्रास कामगार रुग्णांसह रहिवाशांनाही सहन करावा लागत आहे.

झुडपांनी वेढला परिसर

त्र्यंबकरोडला लागून असलेल्या मुख्य रस्त्यावर सातपूर गावाच्या अगदी समोर कामगारांसाठी भव्य अशी रुग्णालयाची इमारत सरकारने उभारली खरी. परंतु, सद्य:स्थितीत रुग्णालयाच्या परिसराची जागा काटेरी झुडपांनी व्यापलेली पाहायला मिळते. वाढलेल्या गाजरगवतामुळे डासांचा त्रास डॉक्टरांसह कामगार व रुग्णांनादेखील सहन करावा लागत आहे. रुग्णालय परिसरात वाढलेल्या झुडपांमधून साप व विषारी प्राण्यांच्या नेहमीच वावर होत असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. रुग्णालय परिसरात तत्काळ स्वच्छता मोहीम राबवावी, अशी मागणी कामगारांनी केली.

उद्यान केवळ नावालाच

कामगार विमा रुग्णालयात काम करणारे डॉक्टर व इतर कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी उद्यानाचीही उभारणी करण्यात आलेली आहे. परंतु, कामगार विमा रुग्णालयाचे उद्यान हरवले की काय, असा प्रश्न पडतो. उद्यान उभारले खरे, परंतु ते केवळ नावालाच उरले असल्याचे प्रत्यक्ष पाहिल्यावर दिसते. महापालिका शासकीय इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांना मूलभूत सुविधा देते. कामगार विमा रुग्णालय आवारातील इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनाही अशा सुविधा द्याव्यात, अशी मागणी होत आहे.

धोबीघाटाची दुरवस्था

रुग्णालयात उपचारासाठी येत असलेल्या कामगारांसाठी कपड्यांची व्यवस्था केली जाते. कामगार रुग्णांचे कपडे धुण्यासाठी येथे धोबीघाटही प्रशासनाने उभारला आहे. परंतु, या धोबीघाटाचीदेखील दुरवस्था झाली असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. जुन्या झालेल्या पाण्याच्या टाक्या व धोबीघाटाची दुरुस्ती प्रशासनाने करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

कामगार विमा रुग्णालयात येताना कामगारांनाच खडतर प्रवास करावा लागतो. त्यातच रुग्णालय परिसरात वाढलेल्या झुडपांमुळे कायमच रुग्णांना डासांचा त्रास होतो. याकडे रुग्णालय प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.

-राजेंद्र डोमसे, कामगार

येथील जुन्या झालेल्या इमारतींना रंगरंगोटी केली असून, लवकरच रस्त्यांची कामेही केली जाणार आहेत. इमारतींचीदेखील दुरुस्ती होणार असून, जास्तीत जास्त सुख-सुविधा देण्याचा कामगार विमा रुग्णालयाचा प्रयत्न आहे.

-एस. एस. जवादे, वैद्यकीय व्यवस्थापिका, कामगार विमा रुग्णालय

मटा मालिका

सरकारी इमारतींना 'घरघर'

ईएसआयसी वसाहत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘गरजूंपर्यंत पोहोचवाव्यात योजना’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

समाजातील गरजूंपर्यंत सरकारी योजनांची माहिती पोहोचायला हवी. न्यायालयांनी त्यासाठी योगदान देण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने आयोजित केलेल्या मेळाव्याच्या माध्यमातून विविध शासकीय विभागांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाली असून, त्याचा लाभ तळागाळातील घटकांना मिळेल, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांनी केले.

विधी सेवा शिबिर आणि शासकीय योजनांच्या मेळाव्याच्या उद्घाटनप्रसंगी मंगळवारी ते बोलत होते. कार्यक्रमास महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा, पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल, सिव्हिल सर्जन डॉ. सुरेश जगदाळे, जिल्हा बार असोशिएशनचे अध्यक्ष अॅड. नितीन ठाकरे, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यू. एम. नंदेश्वर, मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. टी. डोके, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव एस. एम. बुक्के, जिल्हा सरकारी वकील अजय मिसर आदी उपस्थित होते.

सरकार राबवीत असलेल्या योजनांची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सरकारी अधिकारी, तसेच कर्मचाऱ्यांनी सर्वसामान्यांच्या अडचणी समजावून घ्याव्यात, तसेच त्यांना त्याबाबत मार्गदर्शन करावे. आजच्या कार्यक्रमामधून एकाच ठिकाणी तीसपेक्षा अधिक योजनांची माहिती मिळत असल्यामुळे त्याचा उपयोग नक्कीच होईल, असा विश्वास न्यायाधीश शिंदे यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, ग्रामीण भागातील गरिबांना त्यांच्यासाठी असलेल्या योजनांची माहिती कोठे मिळेल हे माहिती नसल्यामुळे प्रयत्न करूनदेखील ती मिळत नाही. माहितीच मिळत नसल्याने त्यांना योजनांपासून वंचित राहावे लागते. मेळाव्याच्या आयोजनाचा नक्कीच फायदा होईल, तसेच ही माहिती अनेकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सतत प्रयत्न व्हावेत, असे मत पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी व्यक्त केले.

नागरिकांनी घेतली माहिती

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने बी. डी. भालेकर मैदान, महाकवी कालिदास कलामंदिरजवळ येथे हा मेळावा झाला. सकाळी १० ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत दोन हजारांहून अधिक नागरिकांनी येथे भेट देऊन विविध योजनांची माहिती घेतली. शासकीय विभागांनी २९ स्टॉल्स उभारले होते. यामध्ये पोलिस आयुक्तालय, महिला व बालकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, महापालिकेचे शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, कृषी विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना, कौशल्य विकास विभाग, जिल्हा अधीक्षक डाकघर (टपाल विभाग), जिल्हा पोलिस अधीक्षक, पशुसंवर्धन विभाग आदी विभागांचा समावेश होता.

यांना मिळाला लाभ

दोन मुलींनंतर कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करणाऱ्या प्रिया संदीप अढांगळे यांचा जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुशील वाकचौरे, तसेच प्राधिकरणाचे सचिव बुक्के यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. सावित्रीबाई फुले कल्याण योजनेंतर्गत प्रिया अढांगळे यांना, तसेच त्यांच्या मुलींना चार हजार रुपयांचा लाभ देण्यात आला. महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाच्या जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत लता पगारे यांनाही योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आला. जलसंपदा विभागातर्फे पालखेड पाटबंधारे विभागातील लाभ क्षेत्राचा दाखला दिंडोरी तालुक्यातील करंजवण येथील विकास देशमुख यांना देण्यात आला. यावेळी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनीअर राघवेंद्र भाट उपस्थित होते. दिवसभरात हजारो नागरिकांनी या स्टॉल्सला भेटी देऊन योजनाची माहिती जाणून घेतली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिसाच्या सुनेचा आत्महत्येचा प्रयत्न

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

प्रेमविवाहाच्या रागातून सासरच्या मंडळीकडून होणाऱ्या छळास कंटाळून विवाहितेने विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. आडगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सोमवारी (दि. २९) सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास हा प्रकार घडला.

सोनाली शंतनू पद्मने (२३, रा. शायनिंग स्टार, जत्रा हॉटेलजवळ, श्रीरामनगर) आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या विवाहितेचे नाव आहे. तिच्यावर महापालिकेच्या नाशिकरोड येथील बिटको हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. सोनालीने पती शंतनू, सासरे प्रमोद आणि सासू संगिता पद्मने यांनी केलेल्या फसवणुकीला व जाचाला कंटाळुन आत्महत्या करीत असल्याची चिठ्ठी तिच्या पर्समध्ये ठेवल्याचे तिची आजी शांताबाई वसंत मोरे यांना आढळून आली. यानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटली. पीडितेचे सासरे नाशिक ग्रामीण पोलिस दलात सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक पदावर कार्यरत असल्याचे समजते. त्यामुळे हे प्रकरण दडपण्याचा प्रकार स्थानिक पोलिसांकडून करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही सोनालीच्या आजीने केला आहे.

सोनाली आणि शंतनु यांच्यात प्रेमसंबंध होते. मात्र, शंतनूने विवाह करण्यास टाळाटाळ केल्याने सोनालीने थेट आडगाव पोलिसांत धाव घेतली. परंतु आडगाव पोलिस ठाण्यात तिची तक्रार बेदखल झाली. तिने थेट शहर पोलिस आयुक्तांकडे लेखी तक्रार नोंदवली. यानंतर शंतनू पद्मने आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. गुन्हा दाखल होऊ नये म्हणून प्रमोद पद्मने यांनी शंतनूसोबत विवाह लावून देण्यास मान्यता दिली. त्यानंतर सोनाली व शंतनूचा फेब्रुवारी २०१६ मध्ये नाशिक कोर्टात नोंदणी पद्धतीने विवाह झाला. परंतु या विवाहास शंतनूच्या कुटुंबीयांचा विरोध कायम होता.

त्यामुळे त्यांनी सोनालीला घरात घेण्यास टाळाटाळ करीत दुसरीकडे राहण्यास भाग पाडले. जाच वाढल्याने सोनालीने रविवारी (दि. २८) आडगाव पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दिली. यावेळी प्रमोद पद्मने यांनी ठार मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोपही सोनालीने केला आहे. तसेच मारण्यासाठी तीन अज्ञात व्यक्तींनाही घरी पाठविण्यात आल्याचा आरोप तिने केला आहे. सासरे पोलिस दलात कार्यरत असल्याचा गैरफायदा घेत असल्याने आणि न्याय मिळण्याची शक्यता धूसर झाल्यानेच आपण आत्महत्येचा निर्णय घेतल्याचे सोनालीने लिहिलेल्या चिठ्ठीत आढळून आले आहे. या महिलेने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची आडगाव पोलिस ठाण्यात अदखल पात्र गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ई वे बिल नोंदणी अनिवार्य

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कोणत्याही मालवाहतुकीवेळी संबंधित वाहनचालकाला ई वे बिलची पावती सोबत बाळगणे अनिवार्य असणार आहे. १ फेब्रुवारीपासून त्याबाबतची अंमलबजावणी सुरू होणार असून ते न बाळगणाऱ्यांना दंडात्मक कारवाईसह माल जप्तीसारख्या कारवाईलाही सामोरे जावे लागणार आहे. कारवाई टाळण्यासाठी सर्वांनी ई वे बिलाची नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन जीएसटीचे उपायुक्त संजय पोखरकर यांनी मंगळवारी केले. गंगापूर रोडवरील शंकराचार्य न्यास येथे जीएसटी आणि ई वे बिल या विषयावर आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते.

यावेळी पोखरकर यांनी प्रेझेंटेशनद्वारे जीएसटी आणि ई वे बिल प्रणाली विषयी माहिती दिली. संकेत कॉम्प्युटर्स व राका अॅडव्हरटायजिंगच्या वतीने इम्पलेमेंटिंग जीएसटी इन टॅली या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी पोखरकर म्हणाले, की करपद्धतीमध्ये सूसूत्रता यावी हाच जीएसटी अंमलबाजवणीचा हेतू आहे. आपल्याआधी अनेक देशांनी एक कर एक कायदा हे धोरण स्वीकारले आहे. भारत हे राष्ट्र असून तो राज्यांचा समूह आहे. प्रत्येक घटकाचा विचार करूनच जीएसटीची १ जुलै २०१७ पासून अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. पहिल्याच महिन्यात ९५ हजार कोटींचा कर संकलित झाला. परंतु, त्यानंतर त्यास उतरण लागत करसंकलन ८० हजार कोटींपर्यंत आले. जीएसटी चुकविण्यासाठी पळवाटा शोधल्या जाऊ लागल्याने डिसेंबरमध्ये केंद्र सरकारने या विभागाची तातडीने व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेतली. त्यामध्ये ई वे बिल लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड यांसारख्या काही राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी सुरू केली असून महाराष्ट्रातही १ फेब्रुवारीपासून अंमलबजावणी होणार आहे. राज्यात आणि राज्याबाहेर बहुतांश वस्तुंची वाहतुक करताना संबंधित वाहनावरील चालकास ई वे बिल सोबत बाळगणे सक्तीचे असणार आहे. भाजीपाला, फळे व तत्सम जीवनावश्यक वस्तुंना त्यामधून वगळण्यात आले होते. परंतु, २३ जानेवारीला प्राप्त नवीन निर्देशांनुसार या जीवनावश्यक वस्तुंच्या वाहतुकीलाही ई वे बिल अनिवार्य असणार असल्याची माहिती पोखरकर यांनी दिली. सरकारचे उत्पन्न वाढविणे आणि कर चुकवेगिरीला आळा घालणे हा ई वे बिल प्रणालीचा उद्देश असून ही प्रणाली सेल्फ पोलिसिंगप्रमाणे काम करेल. कुठल्याही वस्तुंची वाहतुक सुरू करण्यापुर्वी संबंधित निर्यातदार, वाहतुकदार, किंवा माल ज्याच्याकडे पोहोचविण्यात येणार आहे त्यापैकी रजिस्टर्ड कुणीही ई वे बिल काढू शकणार आहे.

अन्यथा व्याज, दंडवसुली

ज्या वाहनातून या मालाची वाहतूक सुरू होईल त्यांना ई वे बिलसोबत बाळगावे लागणार आहे. अन्यथा, संबंधितांकडून वस्तुंवरील कर, त्यावरील व्याज, दंड वसुली करण्यात येणार आहे. इतकेच नव्हे तर संबंधित माल आणि वाहतूक करणारे वाहन जप्त करून त्याचा लिलाव करण्याची तजवीजही कायद्यात ठेवण्यात आली आहे. १० किलोमीटरहून अधिक अंतरासाठी आणि ५० हजारांहून अधिक किंमतीच्या मालासाठी ई वे बिल आवश्यक असल्याची माहिती या कार्यशाळेत देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डीपीडीसी’मधील ७० टक्के निधी खर्च

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीडीसी) गतवर्षी विकास कामांसाठी मंजूर केलेल्या एकूण निधीपैकी जानेवारी अखेरपर्यंत सुमारे ७० टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. उर्वरीत निधीही मुदतीत खर्च होईल, असा विश्वास जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेश चौधरी यांनी व्यक्त केला.

गतवर्षी सर्वसाधारण उपयोजना, आदिवासी उपयोजना आणी अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी एकूण ६६९ कोटी ४७ लाख रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. त्यापैकी सर्वसाधारण योजनांसाठी २४४ कोटींचा आराखडा होता. आदिवासी उपयोजनांसाठी सर्वाधिक ३५८ कोटींचा तर अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी ६६ कोटींचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. सर्वसाधारण योजनांसाठीच्या मंजूर निधीपैकी ७० कोटींच्या निधीचे वितरण होणे बाकी आहे. एकूण आराखड्यापैकी सुमारे ५०० कोटींच्या निधीचे वितरण झाले असून त्यापैकी ७० टक्के निधी खर्च झाल्याचा दावा चौधरी यांनी केला आहे. सद्यस्थितीत कुठलेही काम निविदा किंवा तत्सम प्रक्रियेत अडकलेले नाही. त्यामुळे निर्धारीत कामांवर उर्वरीत निधी पुढील कालावधीत खर्च होईल, असा विश्वास चौधरी यांनी व्यक्त केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शिवाजी मंडईबाहेरील अतिक्रमणांवर कारवाई

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

सातपूर गावातील शिवाजी मंडईबाहेरील भाजीविक्रेत्यांची अतिक्रमणे मंगळवारी पोलिस बंदोबस्तात हटविण्यात आली. येथे मुख्य रस्त्यावर बसणाऱ्या विक्रेत्यांमुळे चारचाकी वाहने गावात घेऊन जाणेच अवघड होत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारींनंतर महापालिकेने धडक कारवाई करून भाजीविक्रेत्यांसह अन्य विक्रेत्यांचे साहित्य जप्त केले.

विभागीय अधिकारी निर्मला गायकवाड यांनी पोलिसांचा फौजफाटा घेत रस्त्यांवर व शिवाजी मंडईबाहेर बसणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. मात्र, येथील अतिक्रमणे कायमस्वरूपी हटली पाहिजेत, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. गेल्या काही वर्षांत सातपूर गावातील रस्ते अतिक्रमणांनी व्यापले आहेत. अनेकदा महापालिकेकडून अतिक्रमणधारकांवर कारवाई केली जाते. परंतु, त्यानंतर पुन्हा भाजीपाला व इतर व्यवसाय करणारे अतिक्रमण करताना दिसतात. दरम्यान, नगरसेविका सीमा निगळ व स्थानिक ग्रामस्थांनी सातपूर गावातील रस्त्यांचा श्वास मोकळा करावा यासाठी महापालिकेला साकडे घातले होते. महापालिकेने पोलिस ताफा घेत येथील अतिक्रमणे हटविली होती. मात्र, सायंकाळी रस्त्यांवर ठाण मांडून बसणाऱ्या विक्रेत्यांवरही कारवाई करावी, अशी मागणी नगरसेविका निगळ यांनी केली होती. त्याची दखल घेत मंगळवारी अतिक्रमण करणाऱ्यांचे साहित्यच जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली. रोजच सायंकाळी अतिक्रमण विभागाने कारवाई करीत विक्रेत्यांना शिस्त लावावी, अशी मागणीहोत असून, विक्रेत्यांनी हॉकर्स झोनमध्ये दिलेल्या जागेवर बसावे, असे आवाहन विभागीय अधिकारी गायकवाड यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रुग्णालयाच्या प्रतीक्षेत साधुग्राम आजारी

$
0
0

रामनाथ माळोदे, पंचवटी

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या काळात साधुग्रामसाठी सुसज्ज मध्यवर्ती कार्यालयाचे बांधकाम करण्यात आले. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या मुख्य पर्वण्यांचा कालावधी संपल्यानंतर या इमारतीत रुग्णालय सुरू करण्याची तयारी महापालिकेने दाखविली. याविषयीच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या. मात्र, सिंहस्थ कुंभमेळ्यानंतर दोन वर्षे उलटूनही या कार्यालयात रुग्णालय सुविधा देण्याच्या हालचाली झालेल्या दिसत नाहीत. त्यामुळे ही इमारती रुग्णालयाच्या प्रतीक्षेत धूळखात उभी आहे.

औरंगाबादरोडलगत तपोवनाच्या मुख्य रस्त्याच्या प्रवेशद्वाराच्या पूर्वेला आणि जनार्दन स्वामी आश्रमाच्या पश्चिमेला असलेल्या जागेत १९९४-९५ ला इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले होते. त्यानंतरच्या दहा वर्षांच्या कालावधीत ही इमारत अर्धवट बांधकामासह विनावापर पडून होती. या इमारतीचा उपयोग २००३-०४ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या वेळी आरोग्यसेवा देण्यासाठी करण्यात आला. त्यानंतर ही इमारत ब्रह्मा व्हॅली या संस्थेला महापालिकेने भाडेतत्त्वावर २०१५-१६ च्या कुंभमेळ्याच्या अगोदर दिली होती. सिंहस्थ कालावधीत पुन्हा इमारत महापालिकेने आरोग्यसेवेसाठी ताब्यात घेतली.

क्षयरोग नियंत्रण कार्यालय

सिंहस्थानंतर या इमारतीत महापालिकेने सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण सोसायटीचे कार्यालय सुरू केले. या कार्यालयाच्या माध्यमातून शहरातील क्षयरोगाविषयीची माहिती संकलित करून ती राज्य सरकारला पाठविण्याचे काम केले जाते. तसेच या इमारतीतील एका खोलीत पोलिओ लसीकरणाचे कामकाज चालते. याव्यतिरिक्त असलेला इमारतीचा भाग वापराविना पडून आहे. या इमारतीत ओपीडी सुरू करण्यात येणार असल्याची मागील वर्षी चर्चा होती. परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याची तपासणी होणार असल्याने, त्यांना आरोग्यसुविधा मिळणार असल्याचेही बोलले जात होते. मात्र, अद्याप तशी सुविधा सुरू करण्यात आलेली नाही.

प्रवेशद्वार बांधले दोरीने

या इमारतीकडे जाण्यासाठी तपोवन रस्त्याकडून तसेच उत्तरेकडूनही मार्ग आहे. तपोवन रस्त्याला प्रवेशद्वार आहे. मात्र, या प्रवेशद्वाराला कडी-कोयंडा नसल्यामुळे ते चक्क दोरीने बांधण्याची वेळ आलेली आहे. उत्तरेच्या बाजूला सुलभ शौचालय असून या शौचालयाजवळून या इमारतीकडे येण्याचा मार्ग आहे. या मार्गाकडे प्रवेशद्वारच नसल्यामुळे कोणीही कधीही या इमारतीकडे येऊ शकतो. येथील क्षयरोग नियंत्रण कामकाज सायंकाळी आटोपल्यानंतर येथे एक बॅरिकेटस् लावण्याचा प्रयत्न होतो. येथून इमारतीकडे जाण्यासाठी असलेल्या जागेचा विचार करता हे बॅरिकेटस् अपुरे पडत असल्याचे दिसते. त्यामुळे या इमारतीच्या सुरक्षितेचा प्रश्न गंभीर आहे. रात्रीच्या वेळी या इमारतीत कोणीही शिरू शकते, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे दिवस-रात्र येथे मोकाट कुत्र्यांचा सुळसुळाट असल्याचे दिसते. काही ठिकाणी वाढलेले गवत काढण्यात आलेले नसल्यामुळे त्याचीही अडचण होत आहे.

रुग्णालय होणार कधी?

या इमारतीजवळच साधुग्राम मध्यवर्ती कार्यालय बांधण्यात आले आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या काळात अत्यंत गजबजलेले हे कार्यालय २०१५-१६ च्या कुंभमेळ्याच्या पर्वण्या आटोपताच सुने पडले. या कार्यालयाची रचना लक्षात घेता त्याचा उपयोग रुग्णालयासाठी करता येईल, अशी चर्चा होती. येथे महापालिकेचे रुग्णालय सुरू करण्याच्या घोषणाही केल्या गेल्या. मात्र, त्याला दोन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला असला तरी अजून रुग्णालय सुरू करण्याची कोणतीच चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे या कार्यालयाची इमारती धूळखात पडून आहे. मोकळी जागा, पार्किंगची चांगली सुविधा, रस्त्यालगत असल्यामुळे त्वरित पोहचणे शक्य होणार असल्यामुळे या इमारतीत आरोग्यसेवा सुरू करण्याची नागरिकांची मागणी जोर धरीत आहे.

साधुग्रामच्या या कार्यालयाच्या इमारतीत रुग्णालय किंवा महिला होस्टेल असे दोन प्रस्ताव आहेत. त्यात रुग्णालयास प्राधान्य देण्यात येईल. येथे रुग्णालय सुरू केल्यास चोवीस तास डॉक्टरांची उपलब्धता करून द्यावी लागेल. सध्या महापालिकेत डॉक्टरांची संख्या लक्षात घेता, ते शक्य नाही. म्हणून जेव्हा मानधनावर डॉक्टरांची भरती केली जाईल, त्यावेळी या इमारतीत रुग्णालय सुरू करण्यात येईल.

- प्रियंका माने, सभापती, पंचवटी प्रभाग समिती

साधुग्राम कार्यालयाच्या इमारतीत रुग्णालय सुरू केल्यास तपोवन, नांदूर, मानूर, हिरावाडी, आडगाव येथील गरजू रुग्णांना सुविधा उपलब्ध होईल. रस्त्यालगतच ही इमारत असल्यामुळे सर्वांच्या दृष्टीने सोयीची आहे. येथे रुग्णालय सुरू केल्यास नागरिकांना आरोग्य सुविधेचा लाभ घेता येईल.

- किशोर गरड, स्थानिक नागरिक

शासकीय इमारतींचे बांधकाम जनतेच्या पैशातून होत असते. या इमारतींचा वापर जनतेच्या हितासाठी करता आला पाहिजे. कोणतीही इमारत वापरात असते, तेव्हा तेथील स्वच्छता होत असते. जास्त काळ पडून असलेल्या इमारतींना अवकळा येते. तपोवनातील या इमारतीत आरोग्यसेवा सुरू केल्यास येथील स्लम भागातील गरिबांना त्याचा लाभ घेता येईल.

- तुषार जगताप, स्थानिक नागरिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बिटको’ला प्रतीक्षा बायोमेडिकल इंजिनीअरची

$
0
0

यंत्रसामग्रीसाठीचे २० कोटी परत जाण्याचा धोका

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागातील रिक्त २६१ पदांच्या आउटसोर्सिंगसह बायोमेडिकल इंजिनीअर नियुक्तीचा प्रस्ताव तीन महिन्यांपासून महासभेवर प्रलंबित आहे. त्यामुळे सिंहस्थात बिटको हॉस्पिटलला यंत्रखरेदीसाठी मिळालेले २० कोटी रुपये परत जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सिटीस्कॅन व एमआरआय खरेदीसाठी लागणारे बायोमेडिकल इंजिनीअरची नियुक्तीचा प्रस्तावही यात प्रलंबित असल्याने 'बिटको'ची यंत्रखरेदी अनेक दिवसांपासून रखडली आहे.

महापालिकेकडून नाशिकरोड विभागात अद्ययावत नूतन बिटको हॉस्पिटलची उभारणी केली जात आहे. इमारतीचे बांधकाम पूर्णत्वास आले असले तरी या हॉस्पिटलमधील महत्त्वाची यंत्रखरेदी अद्याप झालेली नाही. २०१५ मध्ये झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निधीतून 'बिटको'साठी २० कोटी रुपयांची सिटी स्कॅन व एमआरआय यंत्रखरेदी केली जाणार होती. मात्र, या यंत्रखरेदीला नेहमीच ग्रहण लागले आहे. या यंत्रखरेदीसाठीची निविदा प्रक्रिया बराच काळ चालल्यानंतर कशीबशी गेल्या वर्षी ती पूर्ण होऊ शकली. निविदा अंतिम झाल्यानंतर यंत्रांच्या प्रत्यक्ष खरेदीपूर्वी त्यांची सरकारच्या बायोमेडिकल इंजिनीअरमार्फत तपासणी केली जाणे बंधनकारक आहे. आता बायोमेडिकल इंजिनीअरची नियुक्ती रखडल्यामुळे यंत्रखरेदी अंतिम होऊ शकलेली नाही. सरकारच्या वैद्यकीय विभागाच्या परिपत्रकानुसार या यंत्रखरेदीसाठी बायोमेडिकल इंजिनीअरची गरज आहे. मात्र, महापालिकेच्या आस्थापना परिशिष्टावर बायोमेडिकल इंजिनीअर्सचे पदच अस्तित्वात नाही. या पदासाठी राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक आहे.

तीन महिन्यांपासून प्रस्ताव प्रलंबित

वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या २६१ पदाच्या आउटसोर्सिंगसह महापालिकेत दोन बायोमेडिकल इंजिनीअरची भरतीचा प्रस्ताव महासभेवर प्रलंबित आहे. मात्र, तांत्रिक गोष्टींचा आधार घेत तीन महिन्यांपासून हा प्रस्ताव तहकूब ठेवला जात आहे. त्यामुळे इंजिनीअरच्या नियुक्तीसह यंत्रसामाग्रीची खरेदी रखडली आहे. मार्चच्या आत हा निधी खर्चासाठी वैद्यकीय विभागाची धडपड सुरू असताना निव्वळ महासभेकडून ग्रीन सिग्नल मिळत नसल्याने हा निधी परत जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पार्किंगने कोंडला रस्त्यांचा श्वास

$
0
0

सातपूरला मोकळ्या भूखंडांवर वाहनांचे अतिक्रमण

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

वेगाने विकसित होणाऱ्या नाशिक शहरात वाहनांची संख्या वाढली असून, या वाढलेल्या वाहनांमुळे मुख्य रस्त्यांवर सतत वाहतूक कोंडी होताना दिसते. सातपूर भागातही हीच समस्या भेडसावत असून त्यामध्ये या वाहनांच्या पार्किंगने रस्त्याचा श्वास कोंडल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.

सातपूर भागातील वस्तीत हळूहळू वाढ होत असून, नागरिकांच्या वाहनांना पार्किंगसाठी जागा मिळत नाही, त्यामुळे काहीठिकाणी तर महापालिकेच्या मोकळ्या भूखंडांवर वाहनांचे अतिक्रमण झालेले आहे. यामुळे त्या परिसरातील मुलांना खेळण्यासाठी जागाच मिळत नाही. याकडे महापालिका प्रशासन व स्थानिक नगरसेवक कधी लक्ष देणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शहरात वाढलेल्या अतिक्रमणांकडे महापालिका आयुक्तांनीच लक्ष देत कारवाई करावी, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांनी केली आहे.

गल्लीतील रस्तेही फुल्ल

मंत्रभूमीकडून यंत्रभूमीकडे वाटचाल करणाऱ्या नाशिक शहरात वाहतूक कोंडी नित्याचीच झालेली पहायला मिळते. परिवहन खात्याच्या माहितीनुसार वर्षांत लाखो दुचाकी व चारचाकी वाहने ग्राहकांनी खरेदी केल्या असल्याचे सांगितले. वाढलेली लोकसंख्या व वाहनांमुळे मुख्य रस्त्यांवर वाहतूक कोंडीचा सामना रोजच चालकांना करावा लागतो. परंतु, वाढलेल्या वाहनांमुळे गल्लीबोळातील रस्तेच पार्किंगमध्ये अडकले असल्याचे पहायला मिळते. त्यातच मिळेल त्या जागेवर वाहने पार्क करण्याची पद्धतच सुरू झाली आहे.

वाहनांमुळे वादांचे प्रसंग

सातपूर भागातील काही परिसरात घरांचे बांधकाम करताना दुचाकी अथवा चारचाकी वाहन पार्क करण्यासाठी जागाच ठेवण्यात आली नसल्याने रस्त्यावरच अनेकजण वाहने उभी करतात. यामुळे अनेकदा रस्त्यात उभ्या राहणाऱ्या वाहनांमुळे वाद होतात. विशेष म्हणजे, महापालिकेने आरक्षित केलेल्या भूखंडांवरच चारचाकी वाहनांनी ताबा घेतला असल्याने मुलांनी खेळण्यासाठी जायचे कुठे, असा सवाल सुज्ञ पालकांनी उपस्थित केला आहे. महापालिकेने वाढत चाललेल्या अतिक्रमणांवर तत्काळ कारवाई करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जत्रा हॉटेलशेजारील रस्त्याची दुरुस्ती

$
0
0

जत्रा हॉटेलशेजारील रस्त्याची अखेर दुरुस्ती

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

जत्रा हॉटेलशेजारील सर्व्हिस रोडवरील उखडलेला रस्ता दुरुस्त करून डांबरीकरण करण्यात आल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. या समस्येबाबत काही दिवसांपूर्वी 'मटा'ने वृत्त दिले होते. त्यानंतर प्रशासनाने याबाबत तातडीने दखल घेत या रस्त्याच्या डांबरीकरणास सुरुवात केली आहे.

जत्रा हॉटेल येथील दोन्ही सर्व्हिस रोडचा वापर वाढला असून, येथील मुख्य रस्त्यावर दुचाकीसारख्या वाहनाचालकांना अपघाताचा धोका आहे. त्यामुळे ते सर्व्हिसरोडचा वापर करतात. आडगावपासून हा रस्ता सुरू होऊन पंचवटीपर्यंत जातो. मात्र हा रस्ता पावसाळ्याच्या आधीपासूनच नादुरुस्त असून, त्याची दोन वर्षांपासून दुरुस्ती न केल्याने खड्डे वाढतच आहेत. परिणामी, या रस्त्याचा वापर करणे वाहनचालकांना अवघड झाले होते. रात्री येथे पथदीपही बंद असतात त्यामुळे अपघात वाढले होते. पावसाळ्यात तर हा खड्डा मायाजालच झाल्याने दुचाकी वाहनचालक घसरून पडत होते. हा खड्डा दुरुस्त करावा यासाठी नागरिकांनी अनेकदा मागणी करूनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने संतापात भरच पडली होती. या सर्व्हिस रोडचा वापर बंद झाल्याने या ठिकाणी हाटेलमध्ये येणाऱ्या ग्राहकांची वाहने उभी केली जात होती. नागरिकांनी मुख्य मार्गाचा अवलंब करावा लागत होता. आता रस्ता काम झाल्याने रस्त्याचा वापर पुन्हा सुरू झाला असून, सर्व्हिस रोडवरील अन्य ठिकाणीच खड्ड्यांची दुरुस्ती करून डांबरीकरणाची मागणी होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुणवत्तेसाठी ‘शाळा बंद’चा निर्णय

$
0
0

शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे प्रतिपादन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यातील कमी पटसंख्येच्या तेराशे शाळा बंद केल्याच्या निर्णयाबाबत चुकीचे चित्र निर्माण करण्यात आले असून, वास्तविक गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी घेतलेला हा निर्णय आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना इतर चांगल्या पटसंख्येच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी यातून मिळाली आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना एक किमी अंतरावरील शाळेतच समायोजित करण्यात आले असून, ज्या विद्यार्थ्यांना दूरच्या शाळांमध्ये जाण्याची अडचण निर्माण झाली आहे, त्यांच्यासाठीही आम्ही मार्ग शोधत आहोत. या निर्णयामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे नुकसान होणार नाही, अशी ग्वाही शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली.

नाशिकमध्ये संदीप फाउंडेशन येथे महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण व शालेय शिक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने चार दिवसीय शिक्षणाची वारी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या वारीच्या तिसऱ्या दिवशी, बुधवारी शिक्षणमंत्री तावडे यांनी भेट दिली. त्यावेळी ते बोलत होते. शिक्षकांनी टाळ्या वाजवून स्वागत केल्यानंतर 'शिक्षणमंत्र्यांना शिक्षकांकडून टाळ्या मनापासून मिळण्याचे दिवस राहिले का?' असा टोमणा लगावत तावडे यांनी भाषणाला सुरुवात केली. पुढे ते म्हणाले, की प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात केल्यापासून राज्यात शिक्षणात गुणवत्ता स्पष्ट दिसून येत आहे. सन २०१४ साली शिक्षणात राज्याचा सोळाव्या स्थानावर असलेला क्रमांक आता तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. राज्यातील १ लाख ३५ हजार शिक्षक तंत्रस्नेही झाले आहेत, तर २५ हजार विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधून जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळांमध्ये दाखल झाले आहेत, हे या कार्यक्रमाचे यश आहे.

महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरणाचे संचालक सुनील मगर यांनी प्रास्ताविक केले. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर यांनी आभार मानले. यावेळी संदिप फाउंडेशनचे संदीप झा, आमदार सीमा हिरे, शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव, महिरावणीच्या सरपंच आरती बुऱ्हाडे, उपसंरपंच रमेश खांडबहाले, नरेंद्र पाठक आदी उपस्थित होते.

त्यावर नंतर बोलू

तावडे यांनी शिक्षकांना प्रश्न विचारण्याचे आवाहन केले खरे पण शिक्षक मान्यता, अनुदान, सातवा वेतन यांसारख्या विषयांवर आता या कार्यक्रमात चर्चा नको, असे स्पष्ट केले. यामुळे शिक्षकांवर मर्यादा आल्या. त्यानंतर शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांसाठी काही उपक्रम, येणाऱ्या अडचणींविषयी प्रश्न विचारले. यावेळी प्रश्नांना अनुसरून उत्तर देताना किशोरवयीनांसाठी 'किशोरवयीन आरोग्य शिक्षण' या विषयातून हे शिक्षण दिले जाणार असल्याचे सांगत शिक्षकांनीही यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आठवडाभरात कांदादरात १२०० रुपयांची घसरण

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

कांद्याचे आगार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिकमध्ये कांदा दरात गेल्या आठवड्यापासून सातत्याने घसरण होत आहे. गेल्या महिन्यात चार हजाराची पातळी गाठणाऱ्या कांद्याला सद्यस्थितीत कमाल दोन हजाराचा दर मिळत आहे. यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला असला तरी कांदा दरात आणखी घसरण झाली तर शेतकरी संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. यामुळे दरवाढीसाठी निर्यातमूल्य कमी करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.

महाराष्ट्रासह इतर राज्यात कांद्याची वाढलेली आवक आणि निर्यातमूल्य डॉलरमध्ये असलेली वाढ यामुळे सोमवारच्या तुलनेत कांदा दरात ३०० रुपयांची, तर मागील आठवड्याच्या तुलनेत १२०० रुपयांची घसरण झाली. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये दररोज दोन लाख ते अडीच लाख क्विंटलची आवक होत आहे. पुणे व गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यातून कांद्याची मोठी आवक येत आहे. त्यामुळे नाशिकमधून मागणी कमी झाल्याने ही घसरण होत आहे. गेल्या महिन्यात सरकारने दीडशे डॉलरने निर्यातामूल्य कमी करून ७०० डॉलरवर आणले असले तरी त्याचा निर्यातीला फारसा लाभ झालेला नाही. यामुळे निर्यातमूल्यात आणखी घट करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.

लाल कांदा दर (प्रति क्विंटल)

कमाल : १९०५ रुपये

किमान : ९०१ रुपये

सरासरी : १६०१ रुपये

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वृत्तपत्र विक्रेत्यांचे मुंबईमध्ये अधिवेशन

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र विक्रेता संघटना आणि मुंबई वृत्तपत्र संघटना यांच्यातर्फे आयोजित एकदिवसीय अधिवेशन मुंबईच्या परळ येथील डॉ. शिरोडकर विद्यालयात नुकतेच झाले. यावेळी राज्य वृत्तपत्र संघटनेशी सलग्न असलेल्या बागलाण तालुका वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेच्या सदस्यांनीही यात सहभाग घेतला.

अधिवेशनास प्रमुख पाहुणे म्हणून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले, की वृत्तपत्र कुटुंबीय नाते जपण्यासाठी मी आपल्याकडे आलो आहे. वृत्तपत्र विक्रेत्यांचा मी कायम ऋणी राहील. वृत्तपत्रांची क्रांती घरोघरी पोहचविण्याचे काम वृत्तपत्र विक्रेत्यांनी केले. न्याय व्यवस्थेलाही वृत्तपत्र व्यवस्थेकडे यावे लागले, इतका महत्त्वाचा हा स्तंभ आहे. वृत्तपत्र विक्रेता कोण आणि फेरीवाला कोण हे राजकारण्यांना कळायला हवे. नेहमी विचार करून मी भूमिका घेतो. कारण माझी भूमिका मराठी माणसांसाठी असते, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी बागलाण तालुका वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेचे सदस्य सागर जाधव, बापू बागुल, प्रवीण पवार, भगवान पवार, सुनील सातव, गुरुप्रसाद कुलकर्णी, संजय अहिरे, संजय शिंदे यांनी अधिवेशनात सहभाग घेतला. मालेगाव येथील संघटनेचे सचिव रवींद्र कुलकर्णी यांच्या माध्यमातून अध्यक्ष हरीश्चंद्र पवार, कार्याध्यक्ष सुनील पाटणकर, सरचिटणीस बालाजी पवार, कोषाध्यक्ष गोरख भिलारे यांची भेट घेत वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या विविध समस्यांबाबत सविस्तर चर्चा केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...अन् पौर्णिमेला दिसली चंद्रकोर!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वर्षातील पहिल्या खग्रास चंद्रग्रहणाच्यावेळी ग्रहण, सुपरमून आणि ब्ल्यूमून असा तिहेरी योग जुळून आल्याने नागरिकांना अभूतपूर्व योग पहायला मिळाला.या आधी ३१ मार्च १८६६ रोजी म्हणजे १५२ वर्षांपूर्वी असा तिहेरी योग होऊन गेला तर या पुढचा असा योग १९ वर्षांनी ३१ जानेवारी २०३७ रोजी येणार आहे.

बुधवारी सायंकाळी ४ वाजून २२ मिनीटानी चंद्र पृथ्वीच्या विरळ सावलीत म्हणजे उपछायेत येऊन चंद्रग्रहणास प्रारंभ झाला. यानंतर चंद्रबिंबाची तेजस्विता हळूहळू कमी होत ५ वाजून १८ मिनिटांनी चंद्राने पृथ्वीच्या गडद सावलीत -प्रच्छायेत प्रवेश केला. ६ वाजून २१ मिनिटांनी संपूर्ण चंद्र पृथ्वीच्या प्रच्छायेत येऊन खग्रास चंद्रग्रहण सुरू झाले. परंतु, नाशिकमध्ये तोपर्यंत चंद्रोदय न झाल्याने ग्रहणाचा आरंभ नाशिककरांना बघता आला नाही. नाशिकमध्ये थेट ग्रस्तोदित चंद्रबिंब पूर्व क्षितिजावर उगवताना दिसले. यावेळी साध्या डोळ्यांनी सुपर-ब्ल्यू,-ब्लडमूनचे विलोभनीय दर्शन घेता आले. ही खग्रास स्थिती ७:३८ पर्यंत दिसली. यानंतर चंद्र प्रच्छायेतून बाहेर पडून पुन्हा उपछायेत आला आणि रात्री ९ वाजून ३९ मिनिटांनी चंद्र पृथ्वीच्या उपछायेतून बाहेर आल्याने ग्रहण सुटले.

नागरिकांचे प्रबोधन

खगोल मंडळ, नाशिकतर्फे आकाशवाणी जॉगिंग ट्रॅक, गंगापूर रोड येथे खग्रास चंद्रग्रहण बघण्याची खास सोय करण्यात आली होती. यावेळी खगोल मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी ग्रहणाविषयी माहिती सांगितली. ग्रहण पाहण्यासाठी दुर्बिणीची देखील सोय असल्याने लालसर चंद्रबिंब, त्यावरील विवरे यांचे अगदी जवळून दर्शन झाले. ग्रहणकाळात अन्न -पाणी दूषित होत असल्याने काही खाऊ नये, अशी अंधश्रद्धा असते. खगोल मंडळातर्फे या अंधश्रद्धेविरोधात प्रबोधन करण्यात आले. उपस्थितांना चॉकलेट वाटून ग्रहण काळात खायला लावले. यावेळी मोठ्या संख्येने नाशिककरांनी हजेरी लावत ग्रहणाची शास्त्रीय माहिती समजून घेत सुपर-ब्ल्यू-ब्लडमून बघण्याचा आनंद लुटला.

चंद्र लाल का होतो?

आपली पृथ्वी चंद्राला घेऊन सूर्याभोवती प्रदक्षिणा करते. या परिभ्रमणात कधी कधी अशी परिस्थिती येते कि सूर्य पृथ्वी आणि चंद्र एका सरळ रेषेत आणि प्रतलात आल्याने पृथ्वीची सावली चंद्रावर पडते. याला चंद्रग्रहण म्हटले जाते. पण चंद्रग्रहणात सूर्यग्रहणाप्रमाणे चंद्र अदृश्य होत नाही तर लालसर दिसतो. याचे कारण म्हणजे पृथ्वीभोवतीच्या वातावरणातून जाणाऱ्या सूर्यकिरणांचे वक्रीभवन होऊन फक्त लाल रंगाचे किरण चंद्रपृष्ठावर पोचतात आणि तेच परावर्तित होऊन पृथ्वीवर येतात.या लालसर तांबूस चंद्राला ब्ल्यू मून असे म्हटले जाते.

ब्लड मून, ब्लू मून, सुपरमून

'चंद्र ज्या कक्षेमध्ये पृथ्वीभोवती फिरतो ती वर्तुळाकार नसून, लंबवर्तुळाकार आहे. त्यामुळे चंद्र कधी पृथ्वीपासून सरासरी अंतरपेक्षा दूर जातो तर कधी जवळ येतो. चंद्र पृथ्वीपासून सगळ्यात जवळ असताना जर पृथ्वीवरून चंद्राची पौर्णिमा तिथी दिसत असेल, तर अशावेळी चंद्रबिंब १४ टक्के मोठे व ३० टक्के जास्त प्रकाशित दिसते. या चंद्राला सुपरमून म्हणतात. जेव्हा एखाद्या इंग्रजी महिन्यात दोन पौर्णिमा येतात त्यावेळी दुसऱ्या पौर्णिमेच्या चंद्राला 'ब्ल्यूमून' म्हणतात. हा फक्त शब्दप्रयोग आहे. त्यामुळे चंद्र काही निळ्या रंगाचा दिसत नाही. बुधवारी १५२ वर्षांनंतर ब्लड मून - सुपर मून -ब्लू मून असा तिहेरी योग जुळून आला होता, असे खगोल अभ्यासक विनय जोशी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सायकल ट्रॅकसाठी साडेतीन कोटींचा निधी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी,नाशिक

सायकलप्रेमींना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर यादरम्यान रस्त्याच्या दुतर्फा सायकल ट्रॅक विकसित करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी साडेतीन कोटींचा निधीही मंजूर करण्यात आला असून, त्यामुळे लवकरच या २९ किलोमीटरच्या ट्रॅकच्या कामास सुरुवात होऊ शकणार आहे.

त्र्यंबकरोडवरील अनंत कान्हेरे मैदान ते सातपूर यादरम्यान दुतर्फा पाच किलोमीटर लांबीचा सायकल ट्रॅक उभारण्याचा प्रस्ताव नाशिक सायकलिस्ट असोसिएशनने महापालिकेला दिला होता. त्र्यंबकरोड तसेच महापालिकेच्या रिंगरोडवरही सायकल ट्रॅक उभारण्याची मागणी सातत्याने होत आली आहे. हा ट्रॅक महापालिकेने उभारावा, अशी सूचना असोसिएशनने केली, तर असोसिएशननेच आधी १०० मीटरचा नमुना ट्रॅक तयार करून द्यावा असा सल्ला महापालिकेने दिला होता. हा प्रस्ताव असोसिएशनने जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्याकडे मांडला. त्यामध्ये सुधारणा करत नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर या २९ किलोमीटर अंतरात रस्त्याच्या दुतर्फा ट्रॅक करण्याचा विचार पुढे आला. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतून निधी उपलब्ध करून देऊ, असे आश्वासनदेखील दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कांदा पुन्हा ३०० रुपयांनी घसरला

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा निफाड

राज्यासह इतर राज्यात कांद्याची वाढलेली आवक आणि निर्यात मूल्य डॉलरमध्ये असलेली वाढ यामुळे सोमवारच्या तुलनेत कांदा दरात ३०० रुपयांची तर मागील आठवड्याच्या तुलनेत १२०० रुपयांची घसरण झाली. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. अशीच घसरण सुरू राहिली तर येणाऱ्या काळात कांदा उत्पादक शेतकरी अधिक संकटात सापडेल अशी भीती व्यक्त होत आहे.

लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये दररोज दोन लाख ते अडीच लाख क्विंटलची आवक होत आहे. पुणे व गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यातून कांद्याची मोठी आवक येत आहे. त्यामुळे नाशिकमधून मागणी कमी झाल्याने ही घसरण होत आहे. तर निर्यातामुल्य ७०० डॉलर असल्यामुळे निर्यातीवर परिणाम झाल्याने लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये लाल कांद्याच्या दरामध्ये सोमवारच्या तुलनेत ३०० रुपयांची तर मागील आठवड्याच्या तुलनेत १२०० रुपयांची प्रति क्विंटल मागे घसरण झाली आहे. लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये लाल कांद्याची २१४०० क्विंटल आवक झाली. लाल कांद्याला जास्तीत जास्त १९०५ रुपये, सरासरी १६०१रुपये तर कमीतकमी ९०१ प्रति क्विंटलला भाव मिळाला.

वाढलेले निर्यातमूल्य आणि देशांतर्गत येणारी कांद्याची मोठी आवक यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याची मागणी कमी झाली. बाजारभावात घसरण होत आहे. ही घसरण रोखण्यासाठी निर्यातमूल्य १०० ते १५० डॉलरपर्यंत आणायला हवे. -मनोज जैन, कांदा व्यापारी, लासलगाव

गेल्या दोन वर्षांमध्ये कांदा ५०० ते ६०० रुपये तोट्यात विकला होता. मात्र आता कुठे तरी चांगले भाव मिळत असताना केंद्र सरकारने अप्रत्यक्ष केलेली निर्यातबंदी ही डोकेदुखी ठरणार आहे.

-दत्तू सोनवणे, शेतकरी, वाकद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांची परवड

$
0
0

'समाजकल्याण'कडेच नाही अर्थसहाय्य

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य योजनेतून अडीच लाख रुपये देण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले असले तरी या योजनेबाबत जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण विभाग अनभिज्ञ आहे. या विभागाला या योजनेबद्दलचा कोणतेही शासकीय परिपत्रक आलेले नाही.

आंतरजातीय विवाह योजनेसाठी चौकशीस आल्यास इच्छुकांना ऑनलाइन फॉर्म भरण्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर हा फॉर्म पुणे येथील समाज कल्याण विभागाच्या कार्यालयात पाठवले जातो. त्याचे पुढे काय होते याची माहितीच या विभागाला नसते. आतापर्यंत या विभागाकडे असे १७ फॉर्म आले आहेत.

अडीच लाखांच्या या योजनेबद्दलची माहिती समाज कल्याण विभागाला नसली तरी केंद्र व राज्य सरकाच्या ५० हजाराच्या प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य योजनेची माहिती आहे. आतापर्यंत तीन वर्षात तब्बल ३६८ आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना या विभागाकडून अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात या योजनेतून अर्थसहाय्य मिळावे यासाठी आतापर्यंत १२४ जणांचे अर्ज आले आहे. त्यात ७८ जणांना ३८ लाख ५० हजार रुपये वाटप करण्यात आले आहे. फेब्रुवारी २०१० पर्यंत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या विवाहितांना १५ हजार तर त्यानंतर विवाह करणाऱ्यांना ५० हजार रुपये अर्थसहाय्य केले जाते. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात १२५ आंतरजातीय विवाहितांना ६० लाख १० हजार रुपये अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे.

अर्जासोबत याची गरज

५० हजार रुपयांच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विवाहितांनी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण अधिकारी कार्यालयालयात अर्ज भरुन दिल्यास समाजकल्याण अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरच त्याला मान्यता दिली जाते. अर्जासोबत विवाह नोंदणी दाखला, वधू-वर यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला आणि वधू-वरांच्या जातीच्या दाखल्याची झेरॉक्स याची आवश्यक त्यासाठी आहे.

अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा

आंतरजातीय विवाह करणारा अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे गरजेच असून आंतरजातीय विवाहाची नोंदणी त्यासाठी आवश्यक आहे. वधूचे वय १८ वर्षे आणि वराचे वय २१ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.

वर्ष आणि लाभार्थी

२०१५-१६ - १६५
२०१६-१७ - १२५
२०१७-१८ - १२४ (जानेवारी अखेर)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images

<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>
<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596344.js" async> </script>