Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

बससेवेच्या सादरीकरणावर बहिष्कार

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका प्रशासनाकडून शुक्रवारी सर्वंकष वाहतूक धोरणाचे सादरीकरण केले जात असतांना शिवसेनेने बससेवेच्या खासगीकरणाला विरोध म्हणून या सादरीकरणावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तोट्यात चालणारी सीटीबस सेवा ताब्यात घेऊ नये, या भूमिकेवर शिवसेना ठाम असून याबाबत शिवसेनेचे पदाधिकारी विभागीय नियंत्रक यामिनी जोशींची भेट घेट घेणार आहेत. तसेच पदाधिकारी आणि शिवेसना नगरसेवक लवकरच राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांची भेट घेवून बससेवेसंदर्भात साकडे घालणार असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी दिली आहे.

महापालिकेमार्फत बससेवा चालविण्यासाठी प्रशासनाने आता राज्य शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाने राज्य नागरी वाहतूक धोरणाचा आधार घेतला आहे. या धोरणानुसार शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीची जबाबदारी महापालिकेचीच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या धोरणावर चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी (दि. २) सकाळी १०.३० वाजता मनपा आयुक्तांच्या दालनाशेजारील सभागृहात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यशाळेचे संचालन राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या आयटीडीपी या संस्थेमार्फत केले जाणार आहे. परंतु या कार्यशाळेवर शिवसेनेने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. सद्यस्थितीत राज्य परिवहन महामंडळाला दरमहा २ कोटी रुपये तोटा येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. तर मनपाला बससेवेसाठी ८० कोटीचा फटका सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर विरोधीपक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी शहर बससेवा ताब्यात घेण्यास सेनेचा पूर्णपणे विरोध असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. बोरस्ते यांनी क्रिसीलच्याही अहवालाबाबत शंका उपस्थित करत वस्तुस्थिती निराळी असल्याचे सांगितले. शहर बससेवा चालविणे हे महापालिकेचे काम नसून एसटी महामंडळानेच उत्पन्नाचे स्त्रोत शोधून मनपाने येणारा तोटा भरून काढण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी लवकरच विभागीय नियंत्रक यामिनी जोशी यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडून शहर बससेवेची सद्यस्थिती समजून घेतली जाणार आहे. याशिवाय, राज्याचे परिवहन मंत्री व शिवसेनेचे नेते दिवाकर रावते यांचीही भेट घेऊन त्यांच्यापुढे वस्तुस्थिती मांडली जाणार असल्याचे अजय बोरस्ते यांनी सांगितले. यावेळी शिवसेना गटनेता विलास शिंदे, नगरसेवक सत्यभामा गाडेकर, संतोष गायकवाड उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सटाणा नगराध्यक्षांवर भ्रष्ट्राचाराचा आरोप

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

सटाणा नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष सुनील मोरे यांनी नागरिकांकडून कर रुपाने जमा होणाऱ्या रकमेतून स्वःतची प्रतिष्ठा व महत्त्व वाढविली. त्यांच्या या गैरकारभाराची चौकशी करण्यात यावी, या मागणीसाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक आरिफ मुन्ना कासम शेख यांनी पालिका प्रवेशद्वारासमोर उपोषण सुरू केले आहे.

सटाणा पालिकेत शहर विकास आघाडी व भाजपची सत्ता आहे. अवघ्या एक वर्षात पालिकेचे नगराध्यक्ष सुनील मोरे यांनी जनतेकडून कररुपाने गोळा होणाऱ्या रकमेतून नगराध्यक्ष दालनाची तोडफोड करून सर्वसामान्य जनतेला भपका दाखविण्यासाठी आलिशान कॅबीन, अॅन्टीचेंबर तसेच ए. सी, टीव्ही सेट व सो, या सारख्या महागड्या वस्तू कोणतीही निविदा न मागविता घेतल्या आहेत. या संदर्भात पालिका प्रशासन व मुख्याधिकारी यांच्याकडे वेळोवेळी माहिती अधिकारात माहिती मागवून देखील सदरची माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. सर्वसामान्य जनतेचा कररूपी पैसा शहरातील आरोग्य, पाणी समस्या या सारख्या मूलभूत गरजा सोडविण्यासाठी वापरण्याऐवजी चैनीसाठी व खर्च करण्यात आल्याचा आरोप नगरसेवक आरिफ मुन्ना कासम शेख यांनी केला आहे. पालिकेच्या प्रवेशद्वारावरच उपोषण सुरू केल्याने शहरात चर्चा सुरू आहे. उपोषणस्थळी माजी सभापती अरविंद सोनवणे, माजी नगरसेवक मनोज सोनवणे, दीपक रौंदळ, आनंद सोनवणे, साहेबराव सोनवणे उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एमआयडीसीत रस्त्यांची वाट

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

एमआयडीसीत अंतर्गत रस्ते व्हावेत यासाठी निमा व आयमा संघटनेकडून महापालिकेकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने अंबड एमआयडीसीतील अतंर्गत रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली आहे. रस्यांवरील डांबरच गायब झाल्याने रस्त्यांवर केवळ खडी व मुरूम दिसत असून, आयमा कार्यालसमोरील रस्ता खेडेगावातील रस्त्यासारखाच भासत आहे. परिणामी कामगारांचा प्रवास खडतर बनला आहे.

निमा व आयमाच्या कार्यक्रमात महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी ३० कोटींहून अधिक निधी एमआयडीसीतील रस्त्यांसाठी मंजूर झाल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, निधी मंजूर असल्याची घोषणाच केवळ महापालिका करीत असल्याचा आरोप उद्योजकांकडून केला जात आहे. त्यातच दिवसा रस्त्यांवरील खड्डे दिसतात, रात्रीच्या वेळी मात्र अंधारातून कामगारांना खडतर प्रवास करण्याची वेळ येत आहे. त्यामुळे महापालिकेने एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्त्यांची कामे तात्काळ हाती घ्यावीत, अशी मागणी कामगारांसह उद्योजकांनी केली आहे.

महापलिकेकडून तीन वर्षांपासून अंतर्गत रस्ते केले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. सद्य:स्थितीत मात्र अंतर्गत रस्त्यांवरून वाहने चालविणे कामगार व उद्योजकांसाठी जिकिरीचे बनले आहे. मुख्य रस्त्यांची कामे महापालिकेने केल्यानंतर अंतर्गत रस्त्यांची कामेही मार्गी लागणार असल्याचे नगरसेवकांनीदेखील सांगितले होते. मात्र, आजतागायत अंतर्गत रस्त्यांची कामे मार्गी लागली नसल्याने सर्वांनाच खडतर प्रवास करावा लागत आहे.

दरम्यान, निमा इंडेक्स सादरणीकरणावेळी महापालिका आयुक्त यांनी एमआयडीसीतील रस्त्यांसाठी ३० कोटींहून अधिक निधी उपलब्ध करून दिला असल्याचे जाहीर केलेले आहे. मात्र, त्यानंतही स्थिती जैसे थे असल्याने येतील रस्त्यांची दुरुस्ती नेमकी कधी होणार, याबाबत उद्योजकांनाच प्रश्न पडला आहे. विशेष म्हणजे अंबड एमआयडीसीतील काही रस्त्यांची अवस्था खेडेगावातील रस्त्यांहून वाईट झाली आहे. डांबरी असलेल्या रस्त्यांवर केवळ खडी व मुरूम दिसत असून, रस्त्यांच्या कामांची केवळ घोषणाच करण्याचे काम महापालिका करीत असल्याचा आरोप उद्योजकांनी केला आहे.

पाळत ठेवून चोरीचे प्रकार

येथील अंतर्गत रस्त्यांच्या दुरवस्थेने अंधारातून प्रवास करताना कामगारांना कसरत करावी लागते. त्यातच वेगाने वाहन चालविणे शक्य होत नसल्याने काही टवाळखोरांकडून पाळत ठेवून कामगारांना लुटण्याचे प्रकारही घडत आहेत. या रस्त्यांवरील बहुसंख्य पथदीपदेखील अनेक ठिकाणी बंद असल्याने चोरीच्या घटना वाढल्या असल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. महापालिकेने रस्त्यांची कामे करताना पथदीपांची दुरुस्ती करण्याचीही गरज व्यक्त होत आहे.

एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्त्यांची चाळण झाली असून, प्रवास करणे खडतर बनले आहे. महापालिकेने रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर प्रत्यक्ष रस्त्यांची कामे तात्काळ हाती घेण्याची गरज होती. मात्र, तसे झालेले नाही. आयुक्तांनी पाहणी दौरा करून रस्त्यांची कामे मार्गी लावावीत.

-विवेक पाटील, माजी अध्यक्ष, आयमा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एमईएस ठेकेदारांचे काम बंद आंदोलन

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

येथील एमईएस असोसिएशनच्या सर्व ठेकेदारांनी गेल्या जून महिन्यापासून लष्करी भागात केलेल्या कामांचा मोबदला न मिळाल्याने येथील कमांडर वर्क्स इंजिनीअर व गॅरिसन इंजिनीअर यांच्या कार्यालयाबाहेर जमून गुरुवारी एकदिवसीय काम बंद आंदोलन पुकारले.

देशभरातील मिलिटरी इंजिनीअरिंग सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून लष्करी भागात अनेक कामे ठेकेदारी पद्धतीने होत असतात. मात्र, गेल्या जून महिन्यापासून या भागात केलेल्या कामाचा मोबदला संबंधित ठेकेदारांना लष्करी आस्थापनाकडे फंड नसल्याचे कारण पुढे करीत देण्यात न आल्याने गुरुवारी मिलिटरी इंजिनीअरिंग सर्व्हिसेस बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण महाना व जनरल सेक्रेटरी बलबीर सिंह यांच्या सूचनेनुसार विभागीय चेअरमन दीपक बलकवडे आणि चेअरमन योगेश चांदवडकर यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले. यावेळी 'हमारी मांगे पुरी करो'ची घोषणाबाजीदेखील करण्यात आली. आंदोलनात असोसिएशनचे सचिव चेतन दवे, अनिल ग्यानचंदांनी, समीर पटणी, निवृत्ती शिंदे, विनोद सिंग, राजेश रामसिंघानी, मंगेश निसाळ, दत्तू करंजकर, नीलेश हेंबार्डे, देवांग ठाकूर आदींसह सर्व ठेकेदार सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांनी येथील वरिष्ठ आधिकारीची भेट घेत निवेदन दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीपुरवठा विभाग ठरतोय पांढरा हत्ती

$
0
0

vinod.patil@timesgroup.com

prashant.bharvirkar@timesgroup.com

शहरातील २० लाक लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करणाऱया महापालिकेचा पाणीपुरवठा विभागच पालिकेसाठी पांढरा हत्ती ठरला आहे. महापालिकेकडून पाणीपुरवठा विभागासाठी दरवर्षी ६० कोटींचा खर्च केला जातो, तर प्रत्यक्षात पाणीपुरवठ्यापोठी नागरिकांकडून मिळणारी पाणीपट्टी कर हा जेमतेम ३० ते ३५ कोटींपर्यंत वसूल होतो. पाणीपुरवठा विभाग आणि मूल्य निर्धारण व कर संकलन विभागाकडे कर्मचाऱ्यांची वानवा असल्याने दरवर्षी केवळ ४५ टक्क्यांपर्यंतच बिलिंग होत असल्याने जवळपास ५५ टक्के पाणीपुरवठा रामभरोसे सुरू आहे. दोन्ही विभागात जवळपास ३५३ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागासह कर संकलन विभागाची क्षमता वाढवण्याची गरज आहे.

शहराला पाणीपुरवठा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागावर आहे. या पाणीपुरवठ्याचे दर ठवरण्याचे तसेच बिलिंग आणि नागरिकांकडून पाणीपट्टी कर वसूल करण्याची जबाबदारी ही मूल्य निर्धारण आणि कर संकलन विभागाची आहे. महापालिकेत हे दोन्ही विभाग स्वतंत्रपणे काम करतात. परंतु, या दोन्ही विभागांत असलेल्या मनुष्यबळाच्या अभावाचा फटका पाणीपुरवठ्यासह पाणीपट्टी कर वसुलीवर होत आहे. पाणीपुरवठा विभागावर महापालिकेकडून दरवर्षी सरासरी ५८ ते ६० कोटींचा खर्च होत असतो. परंतु महापालिकेला पाणीपट्टी करातून दरवर्षी सरासरी ३० ते ३५ कोटींची वसुली होती. शहरात पाणीपट्टी विभागाकडे २ लाख १५ हजार मिळकतींची नोंद आहे. परंतु, यापैकी प्रत्यक्षात ४५ टक्केच लोकांचे बिलिंग होते. जवळपास ५५ टक्के ग्राहकांपर्यंत पाणीपट्टीची बिले पोहचत नाहीत. शंभर टक्के बिलिंग झाल्यास महापालिकेला जवळपास ६० कोटींपेक्षा अधिकचा महसूल मिळू शकतो. परंतु, केवळ मनुष्यबळाच्या अभावी महापालिकेला ३० कोटींचा तोटा दरवर्षी सहन करावा लागत आहे.

पाणीपुरवठा विभागाला २९५ कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. प्रत्यक्षात सध्या विभागाकडे १६० कर्मचारी कार्यरत आहेत. सध्या पाणीपुरवठा विभागात १३५ व्हॉल्व्हमनची गरज आहे. परंतु, प्रत्यक्षात ८४ कार्यरत आहेत. पाणीपट्टीची वसुली करणाऱ्या कर संकलन विभागात २३० कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात या विभागात ११२ कर्मचारी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या विभागात अजून ११८ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या दोन्ही विभागात सध्या २५३ कर्मचाऱ्यांची तातडीने आवश्यकता आहे. परंतु, नोकरभरतीला प्रतिबंध असल्याने ही पदे भरली जात नसल्याचा फटका या दोन्ही विभागांना बसत असून, त्याचा थेट परिणाम वसुलीवर होत आहे.

मिळकतीत दहा टक्के वाढ

महापालिकेच्या पाणीपुरवठा आणि करसंकलन विभागात एकीकडे मनुष्यबळाचा तुटवडा असताना शहरात दरवर्षी नवीन १० टक्के मालमत्तांची भर पडत आहे. नवीन मालमत्ता उभी राहिल्यास प्रथम पाण्याचे कनेक्शन आवश्यक असते. परंतु, त्यासाठीची सुविधा सध्या पालिकेकडे नसल्याने मालमत्ताधारकांकडून परस्पर कनेक्शन घेण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे शहरात आजमितीला जवळपास २० ते ३० हजार अनधिकृत नळकनेक्शन असण्याची शक्यता आहे. परंतु, यांच्यावर कारवाईसाठीचेही मनुष्यबळ पालिकेकडे नसल्याने पालिकेला मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे.

आउटसोर्सिंगची अंमलबजावणी नाही

शहरातील पाणीबिलाचे आऊटसोर्सिंग करण्याचा प्रस्ताव कर संकलन विभागाकडून महासभेवर ठेवण्यात आला होता. यात खासगी ठेकेदारामार्फत रीडींग घेणे आणि थेट ग्राहकांपर्यंत बिल पोहचवण्याची जबाबदारी ठेकेदारावर असणार आहे. परंतु, हा ठरावही दोन वर्षांपासून इकडून तिकडे फिरत आहे. सुरुवातीला एक वर्षासाठीचा ठराव करण्यात आला. परंतु, भाजपकडून पुन्हा त्यात परस्पर तीन वर्षांची वाढ करण्यात आली. आता पुन्हा स्मार्टसिटीचे भूत उभे राहिल्याने याची अंमलबजावणी कितपत होईल याबाबतही शंकाच आहे. \R

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थकबाकीदाराच्या मालमत्तेवर महापालिकेचा कब्जा

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेने घरपट्टी थकबाकीदारांविरुद्धची मोहीम आणखी तीव्र केली असून, थकबाकीदाराने दिलेल्या मुदतीत कराचा भरणा केला नाही तर थेट मालमत्ताच जप्त करून त्यांच्या लिलावाची तयारी सुरू केली आहे. महापालिकेने शहरातील जवळपास ९४ हजार थकबाकीदारांना अंतिम सूचनापत्रे बजावली असून, त्यांना १५ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. जप्त मालमत्ता विक्रीसाठी लिलावात बोली न आल्यास स्थायी समितीच्या अधिकारात मिळकतींवर महापालिकेच्या नावाने कब्जा चढवण्यात येणार असल्याची माहिती उपायुक्त रोहिदास दोरकुळकर यांनी दिली.

आर्थिक वर्ष संपण्याअगोदर घरपट्टी वसुलीसाठी महापालिकेकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. घरपट्टी विभागाने ९४ हजार थकबाकीदारांना अंतिम सूचनापत्रे पाठविली असून, कराचा भरणा करण्यासाठी १५ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. मालमत्ताधारकाने १५ दिवसांत घरपट्टीकराचा भरणा न केल्यास त्यास थेट जप्तीची नोटीस बजावली जाणार आहे. अंतिम नोटीस बजावल्यानंतर २१ दिवसांच्या मुदतीत थकबाकीचा भरणा न केल्यास ती मालमत्ता लिलावाद्वारे विक्रीस काढली जाणार आहे. मालमत्ता जप्त केली तरी त्यासाठी लिलावात बोली येत नसल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे पुढील पर्याय म्हणून महापालिका अशा मालमत्तांवर स्थायी समितीच्या अधिकारात महापालिकेचे नाव लावून एक रुपया बोली लावून त्यांचा कब्जा घेतला जाणार आहे. यासाठी विधी सल्लागारामार्फत माहिती मागविण्यात येत आहे. ही लिलावप्रक्रिया शक्य तितक्या लवकर राबविण्याचे नियोजन असल्याचेही दोरकुळकर यांनी स्पष्ट केले. घरपट्टी थकबाकीदारांनी मालमत्ताजप्तीची कटू कारवाई टाळण्यासाठी थकबाकीचा भरणा करावा, असे आवाहनही दोरकुळकर यांनी केले आहे.

३७ कोटींचे उद्दिष्ट

महापालिकेचे घरपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट ११० कोटी असून, आतापर्यंत ७३ कोटींची वसुली झाली आहे. मात्र, अद्याप ३७ कोटींची वसुली होणे बाकी आहे. त्यासाठी महापालिकेने ९४ हजार थकबाकीदारांना अंतिम सूचनापत्रे पाठविली आहेत. या मालमत्तांच्या माध्यमातून महापालिकेला सुमारे ३७ कोटी रुपये वसुली अपेक्षित आहे. त्यामुळे उर्वरित दोन महिन्यांत घरपट्टी वसुलीचेही उद्दिष्ट साध्य करण्याचा मनपाचा मानस आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तात्या टोपे स्मारकाला लवकरच प्रशासकीय मान्यता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

येवला नगरपरिषद क्षेत्रातील प्रलंबित कामांबाबतच्या तक्रारींचा पाढाच शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना वाचून दाखवण्यात आला. तात्या टोपे स्मारक, राजे रघूजीबाबा स्मारक, गंगासागर तलावाबाबतची कामे लवकरात लवकर मार्गी लावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना शुक्रवारी दिले.

माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या सूचनेनुसार आमदार जयवंत जाधव यांनी बैठकीसाठी पाठपुरावा केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला आमदार जाधव, येवला नगराध्यक्ष बंडू क्षीरसागर, राष्ट्रवादीचे गटनेते डॉ. संकेत शिंदे, अपक्ष गटनेते रूपेश लोणारी, शिवसेना गटनेते दयानंद जावळे, उपजिल्हाधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, येवला नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी प्रतिभा पाटील, भुजबळ यांचे स्वीय सहायक बाळासाहेब लोखंडे यांच्यासह अनेक विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

स्वातंत्र्यसेनानी तात्या टोपे स्मारकासाठी केंद्राने १९ जुलै २०१६ रोजी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. दीड वर्षाचा कालावधी उलटूनही हे काम मार्गी लागलेले नाही. हे काम मार्गी लावले नाही तर निधी केंद्र सरकारकडे परत जाऊ शकतो, अशी भीती या वेळी व्यक्त करण्यात आली. येवल्यातील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला निधी वितरित करून हे काम लवकर सुरू करावे, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. यात्रास्थळ विकास कार्यक्रमांतर्गत राजे रघूजीबाबा स्मारकाचा विकास, तसेच गंगासागर तलावाच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी निधी मिळावा याकरिता भुजबळ यांनी कारागृहातून पत्राद्वारे पाठपुरावा केला आहे. मात्र, नगरपरिषदेने अद्याप प्रस्ताव पाठविले नसल्याबद्दल आमदार जाधव यांनी नाराजी व्यक्त करीत नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली. हे प्रस्ताव तयार करून लवकरात लवकर कार्यवाही करा, अशा सूचना राधाकृष्णन यांनी दिल्या. तात्या टोपे स्मारकासाठी साडेदहा कोटी रुपये मंजूर असून, ३ कोटी ९४ लाखांचा निधी नगरपालिका स्तरावर प्राप्त झाला आहे. स्मारकाच्या जागेचा प्रश्न मार्गी लागला असून, बाभूळगाव येथील सर्व्हे नं. ४९ व ५० येथील ३.५० हेक्टर जागेवर हे स्मारक विकसित केले जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तांत्रिक मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. तांत्रिक मान्यता प्राप्त होताच प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविला जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले. येवला नगरपरिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास सरकारची मंजुरी मिळाली असून, त्याची निविदाप्रक्रिया लवकरात लवकर राबवावी, राजे रघूजीबाबा स्मारकाचे काम लवकर मार्गी लागावे, त्याचबरोबर गंगासागर तलावाच्या पर्यावरण संवर्धनाचा प्रस्ताव आठवडाभरात सादर करावा, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अन्यथा पेपर तपासणार नाही

$
0
0

ज्युनिअर कॉलेजच्या शिक्षकांचा इशारा; नाशिकरोडला जेलभरो आंदोलन

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

कायम विनाअनुदानित मूल्यांकनास पात्र ज्युनिअर कॉलेजांना त्वरित अनुदान द्यावे, २०१२-१३ पासूनचा नियुक्त शिक्षकांना मान्यता व वेतन देणे अशा एकूण ३२ मागण्यांची सरकारने योग्य घ्यावी. अन्यथा बारावीच्या बोर्ड परीक्षेच्या पेपर उत्तरपत्रिका तपासणी कामावर बहिष्कार टाकला जाईल असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यलयीन शिक्षक संघाचे राज्य सरचिटणीस प्रा. संजय शिंदे यांनी दिला.

राज्य कनिष्ठ महाविद्यलयीन शिक्षक संघातर्फे शुक्रवारी नाशिकरोड परिसरातील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर जेलभरो आंदोलन पुकारण्यात आले. त्यापूर्वी संघाने राज्यभरात तहसीलदार, जिल्हाधिकारी कार्यालय, शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर आंदोलन केले होते. पण सरकारने दखल न घेतल्याने शुक्रवारी राज्यभरात संघातर्फे जेलभरो आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र, पोलिसांनी आंदोलनापूर्वीच दोनशेहुन अधिक शिक्षकांना ताब्यात घेतले. दरम्यान, संघाचे राज्य सरचिटणीस प्रा. संजय शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षक उपसंचालक कार्यालयासमोर जिल्हाभरातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी एकत्र येत सरकारच्या विरोधात निदर्शने केली. तसेच शासनाच्या शैक्षणिक धोरणाविषयी घोषणाबाजी करत निषेध व्यक्त करण्यात आला. यावेळी आंदोलकांनी रास्ता रोकोचा प्रयत्न केला. परंतु, पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात शिक्षकांना दोन तास बसवून ठेवले. पुन्हा आंदोलन न करण्याच्या अटीवर त्यांना सोडून देण्यात आले. यावेळी आंदोलनात प्रा. अनिल महाजन, प्रा. के. एन. अहिरे, प्रा. आर. एन. शिंदे, प्रा. डी. जे. दरेकर, प्रा. डी. एम. कदम, प्रा. टी. एस. ढोली, प्रा. दादा निकम, प्रा. ए. टी. पवार, प्रा. बी. पी. दबंगे, प्रा. आर. व्ही. धनवटे, प्रा. व्ही. एम. चव्हाण आदींसह जिल्हाभरातील कनिष्ठ महाविद्यालयाचे शेकडो शिक्षक सहभागी झाले.

अशा आहेत मागण्या

- मूल्यांकनपात्र ज्युनिअर कॉलेजेसला अनुदान द्यावे

- २०१२-१३ पासूनच्या शिक्षकांना नियुक्त मान्यता व वेतन देणे

- २००५ नंतरच्या सेवेतील शिक्षकांना पेन्शन लागू करावी

- ज्युनिअर कॉलेजेसची प्रशासकीय व्यवस्था स्वतंत्र ठेवावी

- अकरावीच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत पहिल्या तीन फेऱ्या अनुदान विभागाच्या ठेवाव्या

- ४२ दिवसांची संपकालीन रजा खात्यावर जमा करावी

- शिक्षण सेवक योजना रद्द करून मानधन दुपटीने करावे

- सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्ष करण्यात यावे.

- उपप्राचार्य व पर्यवेक्षक यांच्या ग्रेड पेमध्ये वाढ करावी

- शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नये

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कांदा निर्यातमूल्य पुन्हा शुन्यावर

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा निफाड

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी केंद्राने कांद्यावरचे निर्यातमूल्य ७०० डॉलरवरून कमी करून पुन्हा शुन्य डॉलर केले आहे. यामुळे निर्यातीला चालना मिळून कांदा दर सुधारण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

शुक्रवारी (दि.२) बाजार समित्यांना वाणिज्य मंत्रालयाने पाठवलेल्या पत्रात कांदा निर्यातमूल्य शुन्य केल्याचे म्हटले आहे. गुजरातच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन शहरी भागातील मतदारांना खुश करण्यासाठी मोदी सरकारने कांदा दर आवाक्यात आणण्यासाठी निर्यातमूल्य वाढवल्याची टीका केली जात होती. मात्र, अर्थसंकल्पानंतर पुन्हा शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे चर्चा सुरू झाली आहे.

- कांदा उत्पादकांकडून स्वागत...९

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता दंडात्मक ‘स्वच्छता’

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सार्वजनिक जागेवर लघुशंका, शौचविधी कराल तर खबरदार! तुम्हाला १५० ते ५०० रुपयांपर्यंत जागेवरच दंड होऊ शकतो. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महापालिकेने हे दंडात्मक पाऊल उचलले आहे. नाशिक शहर हागणदारीमुक्त करणे व शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन करून शहर स्वच्छ करण्यासाठी महापालिकेने राज्य सरकारच्या आदेशानंतर हा निर्णय घेतला आहे.

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करूनही सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकून घाण करण्यापासून ते नैसर्गिक विधी करण्याचे प्रकार सर्रास सुरूच आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे, शौचविधी करणाऱ्यांवर जागेवरच दंड आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारने महापालिकांना प्रदान केला आहे. त्याची अंमलबजावणी महापालिकेने सुरू केली असून, खुल्या जागेवर कचरा टाकणाऱ्यास १५० ते १८० रुपये दंड, तर खुल्या जागेवर शौच करणाऱ्यांना ५०० रुपयांचा दंड केला जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वच्छ भारत अभियानाला सर्वाधिक प्राधान्य दिले असून, त्यासाठी राज्यांना अनुदानासह दंडाचेही अधिकार दिले आहेत. या अभियानाची जनजागृती झाली असली तरी नागरिकांकडून मात्र त्याची फारशी दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणारे व घाण करणाऱ्यांना जागेवरच दंड आकारण्याचा अधिकार महापालिकांना दिला आहे. राज्य सरकारने ३० डिसेंबर २०१७ रोजी आदेश जारी केला. त्याचबरोबर अशी घाण करणाऱ्यांसाठी दंडाची रक्कमही निश्चित केली आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत शहर हागणदारीमुक्त करणे व शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन करून शहर स्वच्छ करण्याचे प्रमुख धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. त्यासाठी महापालिकांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

स्वच्छतेसाठी घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीही राज्यात लागू करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याची जबाबदारी कचरा निर्माण करणाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. महापालिकांना आता एप्रिलअखेरपर्यंत ८० टक्के कचरा विलगीकरण सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्याचेच पुढचे पाऊल म्हणून आता वारंवार सांगूनही रस्त्यावर कचरा टाकणे, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, उघड्यावर लघुशंका करणे आणि शौच करणाऱ्यांवर थेट दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी नगरविकास विभागाने दंडाची रक्कमही निश्चित केली आहे. पूर्वीच्या दंडाच्या तुलनेत त्यात वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार रस्त्यावर घाण करणाऱ्यास १८० रुपये दंड, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास १५० रुपये दंड होईल. सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका केल्यास २०० रुपये दंड होईल. खुल्या जागेवर शौच केल्यास ५०० रुपये दंड करण्यात येणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी महापालिकेमार्फत सुरू करण्यात आली असून, त्या संदर्भातील जाहीर नोटीस महापालिकेने प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना आता सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणे महागात पडणार आहे.

दंडाची तरतूद

सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे : १८० रुपये

सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे : १५० रुपये

उघड्यावर लघुशंका करणे : २०० रुपये

उघड्यावर शौच करणे : ५०० रुपये

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खेलो इंडिया स्पर्धेत ताई बामणेला सुवर्ण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दिल्ली येथे राष्ट्रीय पातळीवर झालेल्या खेलो इंडिया स्पर्धेत सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटीच्या भोंसला मिलिटरी कॉलेजच्या विद्या प्रबोधनी प्रशालेच्या ताई बामणे हिने ८०० मीटर स्पर्धेमध्ये सुवर्णपदक जिंकले. याच कॉलेजची विद्यार्थिनी प्रगती मुळाणे हिने १५०० मीटर स्पर्धेत रौप्यपदक मिळविले.

ताईने यापूर्वी गोवा येथे झालेल्या ५२ व्या राष्ट्रीय क्रॉसकंट्री स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावले होते, तर बडोदा येथे झालेल्या राष्ट्रीय शालेय स्पर्धेत ८०० मीटरमध्ये २ मिनिटे १० सेकंद २६ मायक्रो सेकंद अशी वेळ नोंदवून राष्ट्रीय विक्रम केला होता. विजयवाडा येथे ज्युनिअर नॅशनल अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिप स्पर्धेतही ताईने सुवर्णपदक पटकावले होते. कविता राऊतच्या पावलावर पाऊल ठेवत हरसूलच्या ताईने अॅथलेटिक्समध्ये यशस्वी वाटचाल सुरू ठेवली आहे. गेल्या वर्षीपासून १७ वर्षांखालील गटातून ४०० आणि ८०० मीटर या दोन स्पर्धांवर ती भर देत आहे. प्रसिद्ध गेल इंडिया या कंपनीने ताईला २०२० ऑलिम्पिक तयारीसाठी दत्तक घेतले आहे. वर्षभरापूर्वी थायलंडमधील एशियन स्कूल स्पर्धेसाठी, तर नैरोबीत होणाऱ्या वर्ल्ड स्कूल स्पर्धेसाठीही तिची निवड झाली होती. यंदा खेलो इंडिया या स्पर्धेनंतर तिची जमैका येथे होणाऱ्या उसेन बोल्ट क्लबमध्ये प्रशिक्षणासाठी निवड झाली आहे. प्रशिक्षक विजेंद्रसिंग यांचे तिला मार्गदर्शन मिळत आहे. तिच्या या कामगिरीबद्दल संस्थेचे सरकार्यवाह प्रमोद कुलकर्णी आणि कार्यवाह डॉ. दिलीप बेलगांवकर यांनी तिचा गौरव केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक आराखड्याची सक्ती

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सीटीबससेवा महापालिकेनेच चालवावी असा मुख्यमंत्र्यांचाच आदेश असल्याने सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी पावले उचलली आहेत. सीटीबस सेवेसंदर्भात नाशिककरांची मते जाणून घेण्याऐवजी कोणत्याही परिस्थितीत बससेवा चालवायचीच, असा चंग त्यांनी बांधला असून त्याचाच भाग म्हणून शुक्रवारी नागरी वाहतूक धोरणाच्या मसुद्याचे सादरीकरण करण्यात आले. या धोरणात शासनानेही महापालिकेला बससेवा सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देतानाच शासनाचे शाश्वत वाहतूक नियोजन न स्वीकारल्यास आर्थिक तसेच तांत्रिक मदतच नाकारण्याची एकप्रकारे धमकी दिल्याने सीटीबस सेवा महापालिकाच चालवणार हे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. शासनाने नेमलेल्या 'आयटीडीपी' या तांत्रिक सल्लागार संस्थेच्या प्रतिनिधींनीच एक प्रकारे बससेवा स्वीकारा अन्यथा आर्थिक मदतीला विसरा असा संदेशच पालिकेला दिल्याने महापालिकेची कोंडी झाली आहे.

राज्य सरकारने दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी शाश्वत वाहतूक नियोजनाचा मसुदा तयार केला असून, मोठ्या शहरांमधील वाहतूक नियोजन करण्याचे मसुद्यात धोरण स्पष्ट केले आहे. या मसुद्याचा आधार घेत, महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी सिटीबस सेवा ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या मसुद्याचे 'आयटीडीपी' संस्थेच्या वतीने शुक्रवारी पालिका मुख्यालयात सादरीकरण करण्यात आले. महापौर रंजना भानसी, आयुक्त अभिषेक कृष्णा, उपमहापौर प्रथमेश गिते, स्थायी समिती सभापती शिवाजी गांगुर्डे, सभागृहनेते दिनकर पाटील, माजी उपमहापौर गुरूमित बग्गा, शहर अभियंता यु. बी. पवार, उपायुक्त रोहिदास दोरकुळकर, स्मार्ट सिटी कंपनीचे सीईओ प्रकाश थविल, शासनाच्या ट्रॅफिक सेलच्या सुलेखा वैजापूरकर, शहर वाहतूक शाखेचे उल्हास भावे, परिहवन महामंडळाच्या विभागीय नियंत्रक यामिनी जोशी यांच्यासह नगरसेवक व पदाधिकारी उपस्थित होते.

असा आहे आराखडा...

आयटीडीपीच्या सल्लागार प्रांजली देशपांडे व हर्षद अभ्यंकर यांनी सादर केलेल्या या मसुद्यात उड्डाणपुलांसह पार्किंगसारख्या व्यवस्थेवर खर्च करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. पादचारी, सार्वजनिक वाहतूक, सायकली यांच्यावर आधारलेली शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेची निर्मिती शासनाच्या या नवीन धोरणात अंतर्भूत आहे. विद्यमान व्यवस्थेतील वाहनकेंद्रीत धोरणांमुळेच वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा दावा करीत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या बळकटीकरणावर भर देणे हा वाहतूक धोरणाचा गाभा आहे. शाश्वत वाहतूक नियोजनासाठी उत्तम पदपथ, सायकलचा वापर, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे बळकटीकरण, रस्ते व्यवस्थापन, सशुल्क पार्किंग गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शाश्वत वाहतूक नियोजनासाठी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अर्थात बससेवेचा वापर वाढवून खासगी वाहनांची संख्या कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. महापालिकेने शाश्वत वाहतूक नियोजन स्वीकारल्याशिवाय शासनाकडून आर्थिक व तांत्रिक मदत मिळणार नाही. विशिष्ट प्रकल्पांसाठीच शासनाकडून मदत दिली जाईल. खासगी वाहनांच्या फायद्यांच्या प्रकल्पासाठी शासनाकडून कुठलीही मदत दिली जाणार नाही, असेही अभ्यंकर यांनी स्पष्ट केल्याने महापालिकेची पुरती कोंडी झाली आहे.

खासगी वाहनांना प्रतिबंध

महाराष्ट्र राज्य नागरी वाहतूक धोरणाच्या मसुद्यानुसार शाश्वत वाहतूक नियोजनासाठी शहरात सार्वजनिक परिवहनाचा वापर ८० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे. त्यासाठी खासगी वाहनांचा वापर जास्तीत जास्त टाळून नागरिकांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला प्राधान्य देण्यासाठीचे पर्याय पालिकेला करावे लागणार आहेत. याअंतर्गत ८० टक्के लोकवस्ती सार्वजनिक वाहतुकीपासून ५०० मीटरच्या पट्ट्यात आणावी लागेल. अंध-अपंगांना वाहतुकीच्या सोयी सुविधा वापरता याव्यात यासाठी विशेष रचना करावी लागेल. सादरीकरणानंतर टॅक्सी व रिक्षा युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी या साऱ्या धोरणात टॅक्सी, रिक्षांचा, त्यांच्या थांब्यांचा कुठेच विचार झालेला दिसून येत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर आयटीडीपीच्या सल्लागांराची तोंडे मात्र बंद झाली.

सीटीबसला हिरवा कंदील

नागरी वाहतूक धोरणाच्या मसुद्याबाबात सर्वसामान्यांना माहिती होण्यासाठी या मसुद्याची उचित प्रसिद्धी केलीय का, असा सवाल करीत नगरसेवक गुरुमित बग्गा यांनी प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडले. परंतु, तसे केले नसल्याचे सांगत, काय ते शासनालाच सांगा अशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी घेतली. या प्रस्तावावर महासभेत चर्चा केली जाईल, असे महापौर रंजना भानसी यांनीही जाहीर केले. मात्र नगरसेवकांच्या सूचना घेऊच, पण मुख्यमंत्र्यांनीच आदेश दिले असल्याने बससेवा सुरूच करावी लागेल असे सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी ठासून सांगितले. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांकडून शहर बससेवेचा प्रस्ताव महासभेत पारित होणार असून, सत्ताधाऱ्यांचा सिटीबससेवेला हिरवा कंदील असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

स्मार्ट पार्किंगचे काय?

आयटीडीपीने सादरीकरणात अन्य देशांतील वाहतूक व्यवस्थेची उदाहरणे देताना अन्य देशांत बहुमजली वाहनतळाची योजना कशी कूचकामी ठरली हे सांगितले. सोबतच इमारतींना परवानगी देताना पार्किंग मर्यादित ठेवण्याचा सल्लाही देण्यात आला. महापालिका आणि स्मार्ट सिटी कंपनीच्या उलट हे धोरण दिसून आले. शहरात सध्या स्मार्ट व बहुमजली पार्किंगचे काम सुरू होणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जात आहे. त्यामुळे हे धोरण स्वीकारल्यास स्मार्ट पार्किंगवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांच्या प्रोत्साहनभत्त्यात दीडपट वाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अतिमागास तालुक्यांमधील बालभवन विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनभत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे. या केंद्रांना आवर्ती खर्चासाठी सरकारकडून १० हजारांऐवजी २५ हजार रुपये मिळणार असल्याने विद्यार्थ्यांना १० रुपयांऐवजी २५ रुपये एवढा प्रोत्साहन भत्ता दिला जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी गळती थांबण्यासह शैक्षणिक उपक्रमांमधील विद्यार्थ्यांचा सहभागवाढीस मदत होणार आहे.

राज्यातील २२ अतिमागास जिल्ह्यांमधील १२५ तालुक्यांमध्ये सरकारने शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी पुढाकार घेऊन २०११-१२ मध्ये मानव विकास कार्यक्रम सुरू केला. त्याअंतर्गत बालभवन विज्ञान केंद्राची स्थापनाही करण्यात आली. प्रत्येक तालुक्यातील आवर्ती खर्चासाठी १० हजार रुपये दिले जात होते. त्याच प्रमाणात विद्यार्थ्यांनाही १० रुपये प्रोत्साहनभत्ता मिळत होता. विद्यार्थ्यांसाठी, तसेच केंद्रातील विविध शैक्षणिक उपक्रमांसाठी हा निधी अपुरा ठरत होता. या निधीमध्ये वाढ करावी, अशी मागणी शिक्षण विभागाकडून जिल्हा मानव विकास समितीकडे सातत्याने केली जात होती.

आठ तालुक्यांना लाभ

तब्बल पाच ते सहा वर्षांनी ही मागणी मान्य झाली आहे. त्यामुळे आता ज्या तालुक्यांमध्ये बालभवन-विज्ञान केंद्र आहेत त्या सर्वच तालुक्यांमध्ये दरवर्षी २५ हजार रुपयांप्रमाणे निधी दिला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांनाही २५ रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिळणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, कळवण, दिंडोरी, बागलाण आणि नांदगाव या आठ तालुक्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलयुक्त शिवारचे उद्दिष्ट पाण्यात

$
0
0

प्रशासनाच्या संथ कारभाराचा फटका; नंदुरबार, नगर पिछाडीवर

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

जलयुक्त शिवार अभियानासाठी नाशिक विभागातील निवड झालेल्यांपैकी केवळ ६५ टक्के गावांमधील कामे पूर्ण होऊ शकलेली आहेत. स्थानिक प्रशासनाच्या संथ कारभारामळे 'जलयुक्त'चे उद्दिष्ट्य साध्य झालेली नाही.

विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी जलयुक्त शिवार आराखडा मंजुरीच्या आढावा बैठक नुकतीच घेतली. यातून ही बाब उघड झाले आहे. दरवर्षी पाच हजार याप्रमाणे २०१९ पर्यंत राज्यातील सुमारे २५ हजार टंचाईग्रस्त गावे टंचाईमुक्त करण्याच्या उद्देशाने सरकारने जलयुक्त शिवार अभियान योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. यात सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी वेळोवेळी उपलब्ध करुन दिला जातो. मात्र, स्थानिक प्रशासन या योजनाबाबत गंभीर नाही.

जलयुक्त शिवार योजनेत विभागातील ९०० गावांचा समावेश गेल्या वर्षी करण्यात आला होता. यात नाशिकमधील २१८, धुळ्यातील १२३, नंदुरबारमधील ६९, जळगावमधील २२२ आणि नगरमधील २६८ गावांचा समावेश होता. या सर्व गावांमध्ये 'जलयुक्त'ची २६,५३९ इतकी कामे प्रस्तावित होती. नियोजनाप्रमाणे नाशिक जिल्ह्यातील सर्व कामे पूर्ण झाली. नंदुरबार आणि नगर या दोन जिल्ह्यांमध्ये सर्वांधक कामे अपूर्ण आढळून आली आहेत. नंदुरबारमधील ४३१ कामे पुढील वर्षातील आराखड्यात समाविष्ट करण्यास विभागीय आयुक्तांनी मंजुरी दिली. मात्र, निवडलेल्या सर्व गावांमधील १०० टक्के कामे कोणत्याही जिल्ह्यात पूर्ण झालेली नाही. अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत.

२३ हजार कामांसाठी ५०० कोटी खर्च

नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये २०१६-१७ मध्ये जलयुक्तच्या २३,३७९ कामांवर तब्बल ५०२ कोटी ३५ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. विभागात अजूनही २,५५७ कामे सुरू आहेत. त्यामुळे खर्च अजून वाढणार आहे. आराखड्यानुसार या वर्षाच्या कामांसाठी ८१४ कोटी रुपयांचे आर्थिक उदि्दष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ३०० कोटी निधी खर्च होऊ शकलेला नाही. विभागातील २६४ गावांमधील कामे ८० टक्के तर ३६ गावांमधील कामे ५० टक्के पूर्ण झालेली आहेत.

जलयुक्तची झालेली कामे (२०१६-१७)

जिल्हा....उद्दिष्ट्य....कामे पूर्ण
नाशिक....६,०६९....६,०९७
धुळे....२,५९५....१,९४१
नंदुरबार....३,०६०....२,५४३
जळगाव....४,८५६....४,५७९
नगर....९,९५९....८,३३४
एकूण....२६,५३९....२३,३७९

जलयुक्त अभियान प्रगती (२०१६-१७)

जिल्हा....एकूण गावे....खर्च (रु.लाख)
नगर....२६८....१४,९७९
जळगाव....२२२....९,२३७
नाशिक....२१८....१४,७३६
धुळे....१२३....६,१७७
नंदुरबार....६९....५,१०६
एकूण....९००....५०,२३५

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केळकरांची संघटन सूत्रे हीच जीवनसूत्रे

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

यशवंतराव केळकर यांनी आचरणात आणलेली संघटनसूत्रे हीच खरी जीवनसूत्रे असून, त्यांचे मनन, चिंतन व आचरण करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन रा. स्व. संघाचे सहसरकार्यवाह दत्तात्रय होसबाळे यांनी केले.

नाशिक शिक्षण प्रसारक मंडळ आणि अभाविप विवेकानंद संस्कार संस्थेतर्फे नाशिकरोड येथील पुरुषोत्तम हायस्कूलमध्ये 'यशवंत संघटन सूत्रे' या अरुण करमरकर लिखित पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. यावेळी ते बोलत होते. अभाविपचे ज्येष्ठ माजी कार्यकर्ते राजाभाऊ मोगल, अरुण करमरकर, मंडळाचे कार्याध्यक्ष महेश दाबक, शोभना भिडे, संजय पांडे व्यासपीठावर उपस्थित होते.

होसबाळे म्हणाले की, यशवंतरावांचे वैशिष्ट्य म्हणजे उपदेश करीत आहोत असा भाव त्यांच्या सांगण्यात नसे. लोकांमध्ये प्रशंसा व योग्यस्थानी त्रुटी सांगणे यामुळे त्यांनी कधीही कोणाला दुखावले नाही. ऋषी मुनींनी सांगितलेली जीवनमूल्येच त्यांनी आपल्या वेगळ्या शैलीत सांगितली. कोणत्याही विषयात त्यांचे मत अतिशय विचारपूर्वक बनविलेले व म्हणून ठाम असायचेच. हे आत्ताच व असेच मान्य झाले पाहिजे असा दुराग्रह नसायचा. ते मनापासून मान्य होण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्याची त्यांची तयारी असायची. मोगल यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची सूत्रे सांगितले. यावेळी त्यांनी प्रा. यशवंत केळकर यांच्या आठवणी सांगितल्या. लेखक अरुण करमरकर म्हणाले की, वाचनातून पुस्तक समजले पाहिजे. महेश दाबक यांनी प्रास्ताविक केले. शोभना भिडे यांनी सूत्रसंचलन केले. प्रकाश भिडे यांनी गीत सादर केले. कार्यक्रमास शहर संघचालक विजय कदम, मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. ई. वायुनंदन, प्रकाश पाठक आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


राष्ट्रीय सायकलपटू करताहेत बिगारी काम

$
0
0

fanindra.mandlik@timesgroup.com

Tweet @FanindraMT

नाशिक : सायकलची चाके वाऱ्याच्या वेगाने पळत असली तरी त्यांच्या जीवनाची चाके मात्र गरिबीच्या गाळात रुतली आहेत. ही परिस्थिती आहे नाशिक जिल्ह्यातील चार सायकलपटूंची. यातील भारत नामदेव सोनवणे व उत्कर्ष आत्माराम जाधव या राष्ट्रीय सायकलपटूंना आपल्या जीवनाचा गाडा हाकण्यासाठी बिगारी काम करावं लागत आहे.

नाशिक शहर सायकल कॅपिटल म्हणून नावारुपाला येत असतानाच येथील राष्ट्रीय खेळाडूंवर मजुरी करण्याची वेळ येत आहे, ही मोठी दुर्दैवाची बाब आहे. अंतापूर (ता. बागलाण) येथील भारत सोनवणे याने चारवेळा राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पारितोषिक मिळवले आहे. मात्र परिस्थितीपुढे तो हतबल झाला आहे. आई, वडील, लहान भाऊ, पत्नी, मुलगा यांचा चरितार्थ चालवण्यासाठी भारत हा सध्या बांधकामावर मजूर म्हणून काम करीत असून, दिवसाला १५० रुपये कमाई होत आहे. वडील दुसऱ्याच्या शेतात काम करून वर्षाला २४ हजार रुपये मिळतात. या तुटपुंजा कमाईवर भारत आपला चरितार्थ चालवत आहे. त्याने बहुतांश स्पर्धा या बिनगिअरच्या सायकलवरच जिंकल्या आहेत. आजपर्यंत त्याने, डिकेथलॉन, नाशिक पॅलेटॉन, ठाणे खर्डी परत १८० किलोमीटरची वेलोराईड स्पर्धेत क्रमांक मिळवला आहे. त्याचप्रमाणे सायकल फेडरेशन ऑफ इंडियातर्फे उत्तराखंड येथील नैनीताल ते मसुरी दरम्यान आयोजित ८८६ किमीची स्पर्धा ४२ तास २२ मिनिटांत पूर्ण करण्याचा विक्रम त्याने केला आहे. दिल्ली इंटरनॅशनल, पुणे नॅशनल या स्पर्धांमध्येही त्याने आपला ठसा उमटवला आहे.

उत्कर्षचा खडतर प्रवास

दुसरा खेळाडू उत्कर्ष जाधव हा देखील शेतात मजुरी करीत असून, महाविद्यालयीन शिक्षण घेत आहे. वडिलांना पाठीचा आजार असल्याने घराची जबाबदारी त्याच्यावर येऊन पडली आहे. त्याने नुकतीच मुंबई-खंडाळा या सायकल स्पर्धेत घाटाचा राजा हा किताब मिळवला. या दोघांसारखेच अरुण भोये आणि गोपिनाथ मुंडे हे देखील खासगी ठिकाणी काम करून आपला चरितार्थ चालवत आहेत. या सायकलपटूंना गरज आहे ती त्यांच्या चरितार्थांचा गाडा चालवण्यासाठी लागणाऱ्या नोकरीची. चांगला रोजगार मिळाल्यास आणखी चांगली कामगिरी करता येईल असे ते म्हणतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सभागृहाची वाताहत

$
0
0

'क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज'कडे हस्तांतरित सभागृह बंद अवस्थेत; नागरिकांची नाराजी

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

नाशिक शहरात सिडकोने विविध योजनेंतर्गत तीन सभागृहांची उभारणी नागरिकांसाठी केली होती. या सभागृहांच्या माध्यमातून नागरिकांना सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य कार्यक्रम साजरा करता यावे हा सिडकोचा मुख्य उद्देश होता. यातीलच सावतानगर येथे उभारलेले सभागृह हे 'क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज' या कंपनीतील कामगारांच्या मंडळाला हस्तांतरण करण्यात आले होते. मात्र सध्या हे अनेक वादात सापडल्यानंतर बंद असल्याने सभागृहाची वाताहत झाली आहे. त्यामुळे हे बंद अवस्थेत असलेले हे सभागृह नागरिकांसाठी खुले करावे, अशी मागणी होत आहे.

नाशिक शहरात सिडकोने योजना उभारताना सावतानगर, आश्विननगर व दत्तमंदिर या परिसरात नागरिकांच्या सोयीसाठी सामाजिक सभागृह उभारले आहेत. यातील आश्विननगरचा सभागृह 'मायको फोरम' या संस्थेकडून असून, याठिकाणी कविवर्य नारायण सुर्वे वाचनालयासह अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होत असतात. त्याचबरेाबर सावतानगर येथे असलेले सभागृह हे 'क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज फ्रेंडस सर्कल' या मंडळाला देण्यात आले होते. या मंडळाने याठिकाणी वाचनालय सुरू करण्याबरोबरच परिसरातील नागरिकांच्या घरातील लग्न, मौजी यासारख्या कार्यक्रमांबरोबरच विविध राजकीय पक्षांना हे सभागृह देण्यास सुरुवात केली. याचा वापर काही वर्ष व्यवस्थित झाला मात्र नंतर अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले आणि सभागृहाची वाताहत होऊ लागली.

या सर्व अडचणीनंतर तत्कालीन मंत्री शोभा बच्छाव यांनी हे सभागृह दुसऱ्या मंडळाला देण्याचे पत्र दिले. त्यामुळे या मंडळात आणि पूर्वीपासून चालवित असलेल्या मंडळात वाद झालेत. हे प्रकरण अक्षरशः न्यायालयात गेले होते, त्यानंतर हे सभागृह बंदच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या दोन्ही मंडळांमध्ये समन्वय झाल्यानंतर स्थानिक नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी हे सभागृह स्वच्छ करून नागरिकांच्या लहान मोठ्या कार्यक्रमांबरोबरच काही खेळांच्या प्रशिक्षणासाठी देण्यास सुरुवात केली.

दुरुस्तीची नागरिकांना प्रतीक्षा

आज सुमारे तीस वर्षांपूर्वी उभारलेले हे सभागृह अत्यंत दयनीय अवस्थेत झालेले असून, हे सभागृह दुरुस्ती करण्यासाठी सिडकोकडे पाठपुरावा सुरू करण्यात आला. मात्र सिडकोने हे सभागृह आता महापालिकेकडे वर्ग केले असल्याने या सभागृहाची दुरुस्तीचा मुद्दा पुन्हा बाजूला पडल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सध्या तर या सभागृहाच्या आवारात केवळ एक वाचनालय सुरू असून अन्य जागा ही धूळ खात पडली आहे. दोन राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या मंडळात वाद होऊन हे सभागृह बंद होण्यास सुरुवात झाली ते अद्यापही बंदच आहे. या परिसरातील नागरिकांना लहान मोठे कार्यक्रम करण्यासाठी हे सभागृह योग्य असून, त्याचा वापर नागरिक करीतच होते. मात्र या सभागृहाची वस्था झाल्याने ते लवकरात लवकर दुरुस्त होण्याची वाट नागरिक बघत आहेत.

अस्वच्छतेने वाढली दुर्गंधी

महापालिका प्रशासनाने या सभागृहाच्या देखभालीकडे लक्ष दिल्यास महापालिकेकडून सिडकोवासियांना अपेक्षित असलेले नाट्यगृह तरी बघावयास मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. हे सभागृह लवकरात लवकर नागरिकांच्या सोयीसाठी सुरू करावे, अशी मागणी केली जात आहे. सध्या या सभागृह किंवा त्यालगतच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अस्वच्छता असल्याने येथे दुर्गंधीसुद्धा वाढलेली आहे. त्याचबरोबर मुख्य दरवाजाचे कुलूप तोडण्यात आल्याने कोणीही यात प्रवेश करून कोणताही अनुचित प्रकारही घडू शकतो. त्यामुळे त्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही प्रयत्न होणे आवश्यक असल्याचे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.


सिडको व इंदिरानगर परिसरात एकही नाट्यगृह नसून, नवोदित कलाकरांसाठी सभागृह उपलब्ध नाही. त्यामुळे या हॉलचे नूतनीकरण करून त्याठिकाणी चांगले नाट्यगृह उभारण्याची अपेक्षा आहे. नेणेकरून नवोदित कलाकारांना वाव मिळेल.

- श्रेयस पाटील, रहिवासी

'क्रॉम्प्टन हॉल'बाबत अनेक दिवसांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. आता ते महापालिकेच्या ताब्यात आल्याने त्याच्या नूतनीकरणासाठी सत्तेचाळीस लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. लवकरच त्याच्या दुरुस्तीचे काम सुरू होईल.

- सुधाकर बडगुजर, नगरसेवक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औषधी बियांचा आणखी एक नायजेरियन फ्रॉड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वस्तूची खरेदी-विक्री करणाऱ्या एका साइटवर झालेल्या ओळखीच्या मदतीने, तसेच परदेशात औषधी बियांचा व्यवसाय सुरू करण्याच्या बहाण्याने अज्ञात आरोपींनी शहरातील व्यावसायिकास तब्बल ४२ लाख रुपयांना गंडा घातला. हा प्रकार नायजेरियन फ्रॉड असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली असून, या प्रकरणी सायबर पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

प्रमोद पांडुरंग मोरे (रा. सुयश टेरेस अपार्टमेंट, इंदिरानगर) यांनी फसवणुकीबाबत फिर्याद दिली आहे. इंटरनेटवरील बी टू बी या एका व्यावसायिकाच्या प्लॅटफॉर्मवर मोरे यांची ओळख एका तरुणीशी झाली होती. यानंतर दोघांनी आपापल्या व्यवसायाची माहिती एकमेकांना दिली. आरोपी महिलेने आपण भारतातून औषधी बियांची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतो, असे सांगितले. आपल्या कंपनीसाठी तुम्हीच बियांची खरेदी सुरू करा, असा आग्रह तरुणीने धरला. यामुळे माझा हिस्सा मला मिळेल आणि तुमचाही व्यवसाय वाढेल, असे चित्र या तरुणीने रंगवले. यानंतर तिने या बिया कोठे मिळतात, याची माहिती मोरे यांना दिली, तसेच बिया देणाऱ्या व्यक्तीशी भेटही घडवून आणली. यानंतर आरोपीने बोगस कंपनीचा खोटा अधिकारी पाठवून बिया खरेदी करण्याबाबत डील पक्की केली. यातील बहुतेक घटनाक्रम इंटरनेटसह नवी मुंबईत घडला. तरुणीने दाखवलेला विश्वास, तसेच त्यानंतर खरेदीदार आणि कंपनीच्या प्रतिनिधीबरोबर झालेली चर्चा या अनुषंगाने मोरे यांनी जून २०१७ ते आजतयागत वेळोवेळी आरोपींच्या वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये तब्बल ४१ लाख ६४ हजार ५९५ रुपये जमा केले. मात्र, पैसे भरूनही औषधी बिया मिळत नसल्याने मोरे यांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. त्यांनी अधिक चौकशी केली असता फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला. याबाबत बोलताना सायबर पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक देवराज बोरसे यांनी सांगितले, की हा प्रकार नायजेरियन फ्रॉड असण्याची शक्यता आहे. यात अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने व्यवसायाचे चित्र रंगवले जाते. चोरट्यांचे साथीदारच कंपनीचे अधिकारी, तसेच पुरवठादार म्हणून भेटतात. एकदा विश्वास बसला, की असे आरोपी वेगवेगळ्या कारणांनी पैसे काढत असतात. जुलै २०१७ मध्ये असाच प्रकार शहरात घडला होता. कॅन्सरविरोधी, तसेच इतर आजारांवर उपयुक्त असलेल्या औषधी बियांची ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या निल्स हॅम्पे (वय ३०, नवी मुंबई, मूळ रा. देश नायजेरिया) या नायजेरियन संशयिताने एकाची तीन लाख रुपयांची फसवणूक केली होती. सायबर पोलिसांनी तपास करून ३ ऑक्टोबर रोजी हॅम्पेला अटक केली होती. मात्र, त्याच्या टोळीचे धागेदोरे पोलिसांना सापडले नाहीत. आता सध्या समोर आलेला प्रकार याच प्रकारात मोडणारा असून, हॅम्पेचे साथीदार या गुन्ह्यात सहभागी असावेत, अशी शक्यता पोलिसांना वाटते.

नायजेरियन दूतावासाचे दुर्लक्ष

राज्यात, तसेच देशभरात अशा प्रकारे फसवणुकीचे रॅकेट चालवणाऱ्या अनेक नायजेरियन टोळ्या कार्यरत आहेत. त्यातील एका टोळीच्या सदस्याला सायबर पोलिसांनी गेल्या वर्षी दिल्लीच्या नोएडा येथून अटक केली होती. त्याने एका घटस्फोटित महिलेची फसवणूक केली होती. त्यानंतर हॅम्पेने तीन लाख रुपयांना बिया विक्री केल्याचा प्रकार समोर आला. या प्रकरणी नायजेरियन दूतावासाकडून योग्य ती मदत मिळत नाही, अशी खंत पोलिस सूत्रांनी व्यक्त केली.

फेसबुक मैत्रीची मोडस ऑपरेंडी

संशयित आरोपी किंवा त्याची एक मैत्रीण फेसबुकवर ४० ते ५० वयोगटांतील नागरिकांशी संपर्क साधते. काही दिवस चॅटिंग करून विश्वास संपादन करण्याचे काम केले जाते. एक दिवस ही तरुणी अडचणीत आल्याचे भासवले जाते. त्यानंतर एखादा व्यवसाय सुरू करण्याच्या बहाण्याने फसवणुकीचा गोरखधंदा सुरू होतो. अनेक वर्षांपासून नायजेरियन फ्रॉड ही गुन्ह्याची पद्धती वापरली जात असून, आमिषाला बळी न पडता नागरिकांनी पैसे गुंतवू नये, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मविप्र करंडक’ची काजल मानकरी

$
0
0

वैयक्तिक गटात यश; १२५ स्पर्धकांनी नोंदवला सहभाग

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मराठा विद्या प्रसारक संस्थेतर्फे आयोजित 'मविप्र अखिल भारतीय करंडक' स्पर्धेची अंतिम फेरी शनिवारी (दि. ३) गंगापूर रोड येथील रावसाहेब सभागृहात पार पडली.

अटीतटीच्या स्पर्धेत यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या केटीएचएम अभ्यासकेंद्राची विद्यार्थिनी काजल बोरस्ते हिने 'शिक्षण व्यवस्थेची पुनर्रचना एक विचार' या विषयावर विचार मांडून मविप्र अखिल भारतीय करंडक स्पर्धेत वैयक्तिक गटात प्रथम क्रमांक पटकावला. तिला २५ हजार रुपये रोख सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. तर एचपीटी कॉलेजचा अमोल गुट्टे याने या स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक मिळविला. विविध सामाजिक, शैक्षणिक विषयांवर स्पर्धकांनी आपली मते यावेळी मांडली. तर फिरता चषक के. के. वाघ कॉलेज, पिंपळगाव बसवंतच्या शुभांगी ढोमसे व सोनाली जगदाळे यांनी पटकावला.

या वेळी व्यासपीठावर प्रमुख अतिथी म्हणून महात्मा गांधी विद्यापीठ मॉरिशस, मराठी विभागप्रमुख डॉ. बिदन आबा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मॉरिशसमध्ये ५१ टक्के भारतीय असून, यातही मराठी टक्का मोठा आहे, असे मत डॉ. बिदन आबा यांनी व्यक्त केले. प्राथमिक शिक्षणापासून पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत मराठी भाषा ही शिकविण्यात येते त्यामुळे मराठी भाषा आपली संपत्ती असून, आम्हीही वक्तृत्व स्पर्धांचे आयोजन करत असल्याचेही ते म्हणाले.

विद्यार्थ्यांनी वक्तृत्व स्पर्धेवेळी आपल्यामधील न्यूनगंड बाजूला सारून हावभाव, शब्दफेक, विषयप्रभूत्व, समर्पक शब्द यासारखे वक्तृत्वगुण आत्मसात करावे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सरचिटणीस नीलिमा पवार होत्या. संस्थापकांनी संस्थेला उत्तम विचारधन दिले असून, संस्थेला कर्मविरांपासून वक्तृत्वाची मोठी परंपरा लाभलेली आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये सहभाग वाढवून नेतृत्वगुणांचा विकास करावा यासाठी या स्पर्धेची सुरुवात केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. परीक्षक डॉ. पुरुषोत्तम काळे, प्रा. मुल्तजीब खान, डॉ. अजित जाचक यांनी काम पाहिले. या वेळी संस्थेचे उपसभापती राघो नाना अहिरे, चिटणीस डॉ. सुनील ढिकले, संचालक भाऊसाहेब खातळे, प्राचार्य डॉ. व्ही. बी. गायकवाड, डॉ. प्रशांत देवरे, सचिन पिंगळे, पद्माकर पाटील आदी उपस्थित होते. स्पर्धाप्रमुख डॉ. डी. पी पवार यांनी स्पर्धेचा आढावा घेतला. सूत्रसंचालन प्रा. तुषार पाटील व विद्यापीठ प्रतिनिधी ओंकार रोकडे यांनी केले.

- -

स्पर्धेतील विजेते ...

काजल बोरस्ते, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ केटीएचएम अभ्यासकेंद्र

अमोल गुट्टे, एचपीटी आर्ट्स,आर.वाय.के.सायन्स कॉलेज

चीत्ततोष खांडेकर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ,पुणे

उत्तेजनार्थ ...

जयंतकुमार काटकर, समाजकार्य,इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ,पुणे

हर्षद औटे, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ एचपीटी अभ्यासकेंद्र, नाशिक

यशश्री देवरे, लोकनेते जेडी पवार फार्मसी कॉलेज मानूर कळवण, नाशिक

- -

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजप नगरसेवकाची इंजिनीअरला मारहाण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

येवला नगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक गणेश शिंदे यांनी पालिकेचे संगणक अभियंता अभितोष सांगळे यांना मारहाण केल्याची घटना नुकतीच घडली. अभियंत्याच्या तक्रारीवरून येवला शहर पोलिस स्टेशनमध्ये नगरसेवक शिंदेंविरोधात गुन्हा दखल झाला आहे.

पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येवला नगरपालिकेच्या संगणक विभागाचे अभियंता सांगळे व त्यांचे सहकारी कर्मचारी स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानाच्या निमित्ताने येवला शहरातील तालुका क्रीडा संकुलानजीक काम करीत होते. या वेळी तेथे नगरसेवक शिंदे व सांगळे यांच्यात वाद झाला. हा वाद विकोपास गेल्याने शिंदे यांनी अभियंता सांगळे यांना शिवीगाळ, तसेच दमदाटी करत त्यांच्या श्रीमुखात भडकावली. सांगळे यांनी याबाबत पालिकेच्या मुख्याधिकारी प्रतिभा पाटील यांच्याशी संपर्क साधत माहिती दिली. सांगळे यांनी येवला शहर पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. सांगळे यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिवीगाळ, दमदाटी व सरकारी कामात अडथळा आणणे या कलमान्वये गुन्हा दाखल झाला आहे. शिंदे नगराध्यक्ष बंडू क्षीरसागर यांच्या गटातील निकटवर्ती नगरसेवक समजले जातात. संगणक अभियंता सांगळे पालिकेच्या विद्युत विभाग व स्वच्छ सर्वेक्षणचेही काम करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, नगरसेवक शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी मारहाण केल्याचा इन्कार केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images