म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
अनेक दिवसांपासून शासनदरबारी प्रलंबित असलेल्या महापालिकेचा ब वर्गाचा सुधारित आकृतीबंध मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे पालिकेत नोकरभरतीच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. पालिकेने सरकारकडे पाठवलेला नवीन ७६५६ पदांचा आकृतीबंध मार्गी लावण्यासाठी येत्या सात दिवसांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर बैठक घेऊन आकृतीबंधाचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल, अशी माहिती राज्याचे नगरविकास व गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी दिली. महापालिकेच्या विविध प्रलंबित प्रश्न व निधीसंदर्भात आपण इनपुट घेतले असून, पालिकेच्या अडचणीही दूर केल्या जातील, असे आश्वासन डॉ. पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिले. त्यामुळे दत्तक नाशिकचे प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
डॉ. रणजीत पाटील यांनी गुरुवारी महापालिकेत येऊन आयुक्तांच्या दालनात शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या विविध प्रश्नांसदर्भात आढावा घेतला. यावेळी प्रशासनाकडून स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच सादरीकरण करण्यात आले. या बैठकीत मुख्यत: आस्थापना परिशिष्टावरील मंजूर पदे आणि शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या सुधारित आकृतीबंधावर चर्चा झाली. महापालिकेचा समावेश ब वर्गात झाला तरी, सध्या आस्थापना परिशिष्ट हे क वर्गाचे आहे. त्यातच क वर्गातील आस्थापना परिशिष्टावर ७०९० पदे मंजूर असून, त्यातही १८२३ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे मनुष्यबळाची समस्या पालिकेला भेडसावत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. या बैठकीत रस्त्यांची कामे, एलईडी, आरोग्य, सीसीटीव्ही, मलनिस्सारण या प्रश्नांवरही चर्चा झाली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना डॉ.पाटील यांनी महापालिकेच्या सुधारीत आकृतीबंध मार्गी लावण्यासाठी येत्या सात दिवसांत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार पाणी, सांडपाणी व कचरा यांचे जोपर्यंत सुयोग्य नियोजन होत नाही तोपर्यंत स्मार्ट सिटीला दिशा मिळणार नाही. त्यामुळे या प्रश्नांकडे लक्ष पुरविले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला आयुक्त तुकाराम मुंढे, आमदार बाळासाहेब सानप, आमदार सीमा हिरे, स्थायी समिती सभापती शिवाजी गांगुर्डे, उपमहापौर प्रथमेश गिते, काँग्रेस गटनेता शाहू खैरे, राष्ट्रवादीचे गटनेता गजानन शेलार आदी उपस्थित होते.
नव्या आकृतिबंधात १४ हजार ७७४ पदे
महापालिकेचे ब वर्गात प्रमोशन झाल्यानंतर मनपाच्या वतीने राज्यशासनाला नव्याने सुधारित आकृतीबंध सादर केला आहे. सध्या क वर्गानुसार पालिकेत ७०९० पदे मंजूर असून, त्यापैकी जवळपास १८२३ पदे रिक्त आहेत. ब वर्गानुसार पालिकेला १७ हजार ७४६ पदे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे नव्या आकृतिबंधानुसार पालिकेला अजून ७६५६ पदांची आवश्यकता आहे. शासनाने हा आकृतिबंध मंजूर केल्यास साडेसात हजार पदांची नव्याने भरती होणार आहे. परंतु, पालिकेचा आकृतिबंध ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने नोकरभरतीत अडकला आहे. नव्या आकृतिबंधात वाहतूक नियोजन कक्ष, अतिक्रमण निर्मूलनासाठी नागरी पोलिस ठाणे, राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी फेरीवाला कक्ष, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष नव्याने निर्माण केला जाणार आहे. यासाठीही आकृतिबंधात नवीन पदांच्या निर्मितीसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
पदाधिकाऱ्यांचे साकडे
बैठकीत महापौर रंजना भानसी, सभागृहनेता दिनकर पाटील यांनी शहर व महापालिकेच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असलेल्या प्रश्नांकडे मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. त्यात प्रामुख्याने, सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे, सफाई कामगारांची भरती, खेडे विकास निधी, स्मार्ट लायटिंग प्रकल्प, ६ आणि ७.५० मीटर रस्त्यालगत बांधकामांना टीडीआर व प्रीमिअम लागू करणे, गंगापूर धरणात रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन येथे सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी अनुदान देणे, वैतरणा धरणाचे दोन टीएमसी पाणी मुकणे धरणात सोडणे, खुल्या जागांवरील दहा टक्के जागेत धार्मिक स्थळ उभारण्यास परवानगी देणे या मुद्द्यांचा समावेश आहे. याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन डॉ. पाटील यांनी दिले आहे.
आयुक्तांना अधिकार
महापालिकेत सध्या रिक्त पदांची संख्या १८२३ एवढी आहे. परंतु पालिकेचा आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याने रिक्त पदे भरण्यास शासनाकडून परवानगी मिळत नसल्याचा दावा प्रशासनाकडून वारंवार करीत नोकरभरतीला ब्रेक लावला जातो. परंतु मंजूर पदांमधील रिक्त पदांबाबत आयुक्तस्तरावर शासनाची मान्यता घेऊन तात्पुरत्या स्वरूपात पदे भरता येऊ शकतात, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे रिक्त पदे भरण्याचा अधिकार आयुक्तांनाच असून लवकरच त्याबाबतही निर्णय होईल, असे आश्वासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
