समन्वयाअभावी तपासावर परिणाम arvind.jadhav@timesgroup.com Tweet: @ArvindJadhavMT नाशिक : राज्यात वाढणाऱ्या आर्थिक गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी तसेच गुन्ह्यांच्या समन्वयासाठी अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांचे (एडीजी) पदच अस्तित्त्वात नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. देशातील उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड सारख्या राज्यांमध्ये हे पद असले तरी महाराष्ट्रात या पदाअभावी विविध आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास मंदावला आहे. याची दखल अद्यापही राज्य सरकारने न घेतल्याने मैत्रेय, पॅनकार्ड, केबीसीसह इतर गुन्ह्यांमधील मालमत्ता जप्त करण्यापासून त्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया थंड बस्त्यात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. वेगवेगळ्या स्कीम राबवून तसेच आमिष दाखवून चिटफंड कंपन्या गुंतवणुकदारांना गंडावतात. नाशिकमध्ये मागील १५ ते १६ वर्षांत ६७ गुन्ह्यांमध्ये तब्बल १९ हजार ४०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाले आहेत. आर्थिक गुन्ह्यांचे प्रमाण वर्षागणिक वाढत असून, राज्यभरात या गुन्ह्यांचे पाळमुळे पसरलेले दिसतात. नाशिकमध्ये उघडकीस आलेल्या एखाद्या गुन्ह्यातील मालमत्ता पुणे येथे असते. तर आरोपींचे मूळ ठिकाण नागपूर येथे असते. अशा गुन्ह्यांचा तपास करून आरोपींना अटक करणे, मालमत्ता जप्त करणे, कोर्टातून मालमत्ता जप्तीचा आदेश प्राप्त करणे यात मोठा वेळ खर्च होतो. त्यामुळे गुन्ह्यांच्या तपासावर परिणाम होतो. अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांचे नियत्रंण प्रस्थापित झाल्यास तपास कामांमध्ये सुलभता येऊ शकते. आर्थिक गुन्हे शाखांकडे येणाऱ्या गुन्ह्यांची व्याप्ती मोठी असते. राज्यभरात गाजलेल्या मैत्रेय प्रकरणात राज्यभरात तब्बल २७ गुन्हे दाखल असून, सुरुवातीस प्रत्येक ठिकाणावरून कारवाईसाठी जोर काढण्यात आला. नाशिक कोर्टापाठोपाठ मुंबईतील कोर्टाने एस्क्रो खाते सुरू करून पैसे जमा करण्याचे आदेश संशयितांना दिलेत. परिणामी या गुन्ह्याचा तपास भरकटण्याची चिन्हे निर्माण झाली. प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलिस आप-आपल्यापरीने तपास काम करीत असल्याचा तो परिणाम होता. आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये सन्मवयाचा अभाव निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्य स्थरावर नियत्रंण अधिकारी म्हणून अतिरिक्त पोलिस महासंचालकपद आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात मुहूर्त कधी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड अशा राज्यांमध्ये आर्थिक गुन्हे शाखांमधील सन्मवयासाठी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात मात्र हा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने याबाबत विचार केला. मात्र, अद्याप त्यावर पुढे कार्यवाही झालेली नाही.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
