लोगो- निष्पक्ष

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेचा कारभार प्रभारींच्या हातात असतानाच, गंगापूर रोडवरील आकाशवाणी केंद्रानजीक असलेल्या सर्व्हे नं. ७०५ च्या वादग्रस्त २१ कोटींच्या मोबदल्यावर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचा आक्षेप असताना, तसेच स्थायी समितीचा विरोध असतानाही भूसंपादनापोटी गुपचूपपणे २१ कोटी अदा करण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे या मोबदल्यासाठी नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालकपदाचा कार्यभार उपअभियंत्याकडे सोपवून हा डाव साधण्यात आला आहे. प्रभारी आयुक्त व जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी शासकीय संकेत पायदळी तुडवत हा मोबदला अदा केल्याचा खुलासा लेखा विभागाने केला आहे. राधाकृष्णन बी. यांच्या कृतीवर सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी आक्षेप घेत, नवनियुक्त आयुक्तांकडे या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

सावरकरनगरमधील आकाशवाणी केंद्राजवळील सर्व्हे क्रमांक ७०५ या क्रीडांगणासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाचे संपादन दोन वर्षांपासून वादग्रस्त ठरले असून, या रेडीरेकनर दरापेक्षा जास्त मोबदला दिल्याचा आरोप केला जात आहे. या जागेच्या भूसंपादनाकरिता ५६ कोटींचा मोबदला अदा करण्याचा प्रस्ताव २०१६ मध्ये स्थायी समितीने मंजूर केला होता. यापैकी काही रक्कम पहिल्या टप्प्यात जागामालकास अदा केल्यानंतर हा वादग्रस्त व्यवहार उघड झाला होता. त्यामुळे उर्वरित रकमेला खोडा बसला होता. मात्र, तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या कार्यकाळात अचानक न्यायालयाचा दाखला देत, २१ कोटींचा मोबदला एका हस्तकामार्फत देण्याची फाइल फिरली होती. मात्र, यावर आक्षेप आल्यानंतर हा मोबदला थांबला होता. त्यानंतर स्थायी समितीच्या १२ सदस्यांनी रीतसर पत्र देऊन या जागामालकाला रोखीने मोबदला देण्याऐवजी टीडीआर देण्याची मागणी केली होती. नगरसचिवांना तसे पत्रही देण्यात येऊन स्थायी समिती सभापतींनीही टीडीआर देण्याचे आदेश दिले होते. मुंढेंच्या बदलीच्या दिवशीही हा मोबदला देण्याचा प्रयत्न सुरू होता. मात्र, दिनकर पाटील यांनी हा प्रयत्न हाणून पाडला होता. मुंढेंच्या बदलीनंतर प्रभारीपदावर असलेले राधाकृष्णन यांच्या काळात मात्र संशयास्पद घडामोडी होऊन हा रोखीने मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयुक्त गमे रुजू होण्याच्या पूर्वसंध्येला बुधवारी अचानक २१ कोटींचा मोबदला रोखीने अदा करण्याचा निर्णय प्रशासन स्तरावर घेतला गेला. या संदर्भातील संचिकेवर प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकाऱ्यांनी राधाकृष्णन स्वाक्षरी केल्यानंतर लेखा विभागातर्फे २१ कोटींचा धनादेशही तत्काळ अदा केला गेला. त्यामुळे पालिकेतील 'कृष्णनलीला' चर्चेचा विषय बनल्या आहेत.

अधिकाऱ्यांवरही संशय

नगररचना विभागातील सहाय्यक संचालक व कार्यकारी अभियंता रजेवर असताना उपअभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सहाय्यक संचालक नगररचनापदाचा अतिरिक्त कार्यभार देऊन हा सारा डाव साधण्यात आला. या प्रकरणात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सुहास शिंदे, उपअभियंता तथा प्रभारी सहाय्यक संचालक नगररचना संजय अग्रवाल यांच्यासह प्रभारी आयुक्तांची भूमिकाही संशयाच्या भोवऱ्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे फाइल मंजुरीसाठी दीड पानांची टिप्पणी लिहिली गेली आहे. गमे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर या संदर्भातील कुणकुण सभागृहनेते पाटील यांना लागल्यानंतर हा सारा प्रकार उघड झाला.

गमेंनी मागविली फाइल

या सर्व प्रकाराची तक्रार सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी आयुक्त गमे यांच्याकडे केली. भूसंपादन प्रकरणात अदा केलेला धनादेश त्वरीत थांबविण्यात यावा, अशी मागणीदेखील पाटील यांनी केल्याने आयुक्त गमे यांनी दखल घेत या प्रकरणाची फाइल मागविली आहे. माहिती घेतल्यानंतर या प्रकरणात उचित निर्णय घेतला जाईल, असे गमे यांनी स्पष्ट केले.

या प्रकरणात रोखीने मोबदला अदा करण्यास स्थायीसह पदाधिकाऱ्यांचा विरोध असल्याने नगररचना सहाय्यक संचालकांनी सादर केलेली संचिका आपण पाच वेळा परत पाठविली होती. मात्र, प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी यांनी या भूसंपादनात रोखीने मोबदला अदा करणे किती गरजेचे आहे याविषयीची टिप्पणी संचिकेत नमूद केल्यानंतर रोखीने मोबदला अदा करण्यात आला आहे.

डॉ. सुहास शिंदे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मनपा

आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने या भूसंपादन प्रकरणात टीडीआरद्वारे मोबदला अदा करण्याची मागणी १२ सदस्यांनी केली होती. त्यानुसार सभापती हिमगौरी आहेर-आडके यांनी तसा निर्णयही दिला. मात्र, सभापतींनी नंतर प्रभारी आयुक्तांची भेट घेत या प्रकरणात रोखीने मोबदला अदा करण्याची गळ घातली. हा प्रकार सदस्यांचा आणि सभागृहाचा अवमान करणारा असल्याने सभापतींविरोधात मुख्यमंत्री, तसेच पालकमंत्र्यांकडे तक्रार करणार आहे.

- दिनकर पाटील, सभागृहनेते, मनपा

आयुक्तांच्या निवासस्थान

परिसरात स्वच्छता मोहीम

म. टा. वृत्तसेवा, गंगापूररोड

महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांचे गंगापूररोडवरील नवश्या गणपती मंदिर परिसरात निवासस्थान आहे. आता तेथे त्यांचे वास्तव्य राहणार असल्याने गमे यांच्या निवासस्थान परिसरात महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने जोरदार स्वच्छता मोहीम हाती घेतली आहे.

आयुक्त गमे गंगापूररोडला राहण्यासाठी आलेच नसते तर स्वच्छता केली गेली नसती का, असा सवाल गंगापूररोडवासीयांनी केला. महापालिकेचा सर्व कर वेळेवर भरणाऱ्या गंगापूररोडवरील रहिवाशांच्या भागात नियमित स्वच्छता ठेवली जावी, अशी अपेक्षाही नागरिकांनी व्यक्त केली. दरम्यान, महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने रस्त्यांना पडलेले खड्डेही बुजविण्यात आले. एमआयडीसीची जुनी पडून असलेल्या जलवाहिनीला लागून वाढलेले स्वच्छता मोहिमेत काढण्यात आले. दिवसभर बांधकाम विभाग व आरोग्य विभागाचा लवाजमा स्वच्छता मोहिमेत लागला होता.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यात होणाऱ्या मेगा भरतीबाबत विद्यार्थ्यांना सर्वंकष माहिती व्हावी तसेच कोणत्या विभागात किती जागांची भरती होणार आहे, त्यासाठीची आवश्यक अर्हता, पदांची माहिती व अभ्यासक्रम या विषयांवर माहिती देण्यासाठी युनिव्हर्सल फाउंडेशनतर्फे रविवारी (दि. ९) कॅनडा कॉर्नर येथील फाउंडेशनच्या हॉलमध्ये सकाळी ११ वाजता मोफत मार्गदर्शन शिबिर होणार आहे. फाउंडेशनचे संचालक व प्रा. राम खैरनार व पुणे येथील तज्ज्ञ मार्गदर्शक प्रा. राहुल शिंदे या मेगाभरती विषयावर मार्गदर्शन करणार आहे.

मेगा भरतीत आरोग्य खात्यातंर्गत १० हजार, गृह खात्यातील ७ हजार, ग्रामविकासमधील ११ हजार, कृषी विभागातील अडीच हजार, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ८ हजार, नगरविकासमध्ये दीड हजार, जलसंपदा अंतर्गत ८ हजार, जलसंधारण खात्यामध्ये दोन हजार पशुसंवर्धन विभागात एक हजार अशा तब्बल ७२ हजार पदांची भरती केली जाणार आहे. यातील काही पदांची भरती ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे तर बहुतांश पदांची भरती जिल्हास्तरावर होणार आहे. तरी तरुणांनी या कार्यशाळेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन फाउंडेशनचे संचालक प्रा. राम खैरनार व राहुल शिंदे यांनी केले आहे.

मराठा आरक्षणाचा मार्ग खुला झाल्यानंतर राज्य सरकारतर्फे अखेर रखडलेल्या मेगा भरतीची कार्यवाही सुरू झाली आहे. राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये तब्बल ७२ हजार पदांची भरती केली जाणार असून पुढील दोन महिन्यांत भरतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आराखडा शासनातर्फे तयार करण्यात आल्याने नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या युवकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यातील प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना प्रोत्साहनपर शिष्यवृत्ती देण्याची योजना राज्य सरकारने १९५४-५५ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू केली आहे. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ व्हावा, यासाठी सर्व शाळांनी शाळेमधील किमान ७० टक्के विद्यार्थ्यांना शिष्यवृषी परीक्षा देण्यास प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डी. जे. जगताप यांनी केले.

जिल्हा मुख्याध्यापक संघ व शिक्षण उपसंचालक कार्यालय यांच्यातर्फे गुरू गोबिंदसिंग इंजिनीअरिंग कॉलेज येथे गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी मुख्याध्यापक आदींसाठी विभागीय कार्यशाळा झाली. यात नाशिक, जळगाव, धुळे व नंदूरबार येथील शिक्षणाधिकारी, डायटचे प्राचार्य, गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी मुख्याध्यापक संघाचे जिल्ह्याचे व तालुक्याचे पदाधिकारी अशी ३५० मुख्याध्यापकांची उपस्थिती होती.

अध्यक्ष जगताप म्हणाले, की विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासास प्रोत्साह देणाऱ्या एनएमएमएस, एनटीएस अशा अनेक परीक्षा आहेत. याशिवाय, नवोदय विद्यालयाच्या प्रवेशासाठीही परीक्षा आहे. या परीक्षांतून पुढील शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होते. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या मार्फत पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा अनुक्रमे इयत्ता चौथी व इयत्ता सातवीमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी घेतली जात होती. केंद्र सरकारने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ पारित केला असून राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१० पासून सुरू झालेली आहे. या कायद्यात इयत्ता पहिली ते इयत्ता आठवीपर्यंतचे शिक्षण प्राथमिक शिक्षण म्हणून समावेशित करण्यात आले आहे.

कार्यशाळेचे प्रास्ताविक नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे सचिव एस. बी. देशमुख यांनी केले. यावेळी परीक्षा परिषदेच्या सहआयुक्त स्मिता गौड, शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव, जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर, धुळे जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी प्रवीण अहिरे, नंदूरबारचे शिक्षणाधिकारी मच्छिंद्र कदम, जळगावचे शिक्षणाधिकारी प्रवीण महाजन, औरंगाबादचे महाराष्ट्र राज्य आंग्ल भाषा संचालक सुभाष कांबळे उपशिक्षणाधिकारी, मनोज कोळी, अनिल शहारे आदी उपस्थित होते.

कथामाला बक्षिस समारंभ

नाशिक : बालभवन सानेगुरुजी कथामालेतर्फे प्रथम सत्रात घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धांचा बक्षिस समारंभ रविवारी (९ डिसेंबर) सकाळी ११ वाजता मु. शं. औरंगाबादकर सभागृह सावाना आवार, टिळक पथ, नाशिक या ठिकाणी होणार आहे. बक्षिसपात्र विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी कार्यक्रमास उपस्थित रहावे, असे आवाहन बालभवन प्रमुख संजय करंजकर व सावाना कार्यकारी मंडळाने केले आहे.

७० हजारांवर केसेसचा समावेश

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांत राष्ट्रीय लोकअदालत होणार असून शनिवारी (दि. ८) नाशिकमध्ये होणाऱ्या लोकअदालतीत दाखल आणि दाखलपूर्व अशा तब्बल ७० हजार केसेस ठेवण्यात आल्या आहेत. पक्षकारांनी यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्राधिकरणाचे सचिव एस. एम. बुक्के यांनी केले आहे.

दर तीन महिन्यांनी लोक अदालतीचे आयोजन केले जाते. मागील वर्षांपासून लोकअदालतीत लाखोंच्या संख्येने केसेस ठेवण्यात येत असून, तितक्याच मोठ्या संख्येने केसेसचा निपटाराही होत आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यासाठी प्रयत्नशील असतात. शनिवारच्या लोकअदालतीत जिल्ह्यातील विविध कोर्टांमध्ये दाखल असलेल्यापैकी सहा हजार ४०० प्रकरणे निपटारा होण्यासाठी ठेवण्यात आली आहेत. यात तीन हजार २०० फौजदारी प्रकरणे, चेक बाउन्स प्रकरणी दाखल असलेल्या ७५० केसेस, ८० बँकांचे दावे, ३८० मोटर अपघात, २४८ कौटुंबिक वादाची प्रकरणे, ७८० दिवाणी व इतर प्रकरणे ठेवण्यात आलेली आहेत. यापैकी सुमारे एक हजार ९०० प्रकरणे नाशिक कोर्टातील आहेत. यात ८२० फौजदारी, ३२० चेक बाऊन्सची प्रकरणे, २० बँकांचे दावे, २०० मोटर अपघात प्रकरणे, १८ कौटुंबिक वाद, २४५ दिवाणी प्रकरणे असून, त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. दाखलपूर्व ६० हजार प्रकरणे ठेवण्यात आली असून, त्यात नाशिकमधील २२ हजार प्रकरणांचा समावेश आहे.

लोकअदालतीमुळे पक्षकारांचा वेळ, पैसा वाचतो. तसेच होणारा मानसिक, शारीरीक व आर्थिक त्रास देखील कमी होतो. त्यामुळे लोकअदालतीचा लाभ अधिकाधिक पक्षकारांनी घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे आणि सचिव एस. एम. बुक्के यांनी केले आहे.

अधिकाऱ्यांना आमदार भुजबळांची सूचना

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मांजरपाडा प्रकल्पाची पाहणी केल्यानंतर येथील स्थानिक नागरिकांनी मांडलेल्या प्रश्नावर आमदार छगन भुजबळ यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचना केल्या. देवसाने येथील नागरिकांनी या मागणीसाठी काही वेळ रस्त्यांवर ठाण मांडून या पाहणी दौऱ्यात भुजबळांचा ताफा अडवला होता. त्यानंतर त्यांनी या प्रश्नासाठी मी पाठपुरावा करेल असे आश्वासन स्थानिक नागरिकांना दिले होते. त्यानंतर या बैठकीचे आयोजन करुन त्यांनी विविध मागण्या मांडल्या.

नाशिक येथील भुजबळ फॉर्म येथे झालेल्या बैठकीत आमदार नरहरी झिरवाळ, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या अधिक्षक अभियंता अलका वाघ, प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता गिरीश संघांनी, सहायक अभियंता विश्वास दराडे यांच्यासह स्थानिक नागरिकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मांजरपाडा योजनेतील प्रकल्पग्रस्त स्थानिक नागरिकांचे पाण्याचे आरक्षण, बंधारे, दळणवळणासाठी पूल व रस्त्यांची कामे तसेच येथील नागरिकांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना यावेळी भुजबळ यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

सायकल रॅलीतून जनजागृती; 'एफडीए'तर्फे विविध कार्यक्रम

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

योग्य आहार पद्धतीबाबत जनजागृती करण्यासाठी देशातील सहा वेगवेगळ्या ठिकाणाहून ६ ऑक्टोबरपासून निघालेली सायकल रॅली १८ डिसेंबर रोजी मालेगावमध्ये येणार आहे. त्यानिमित्त १९ डिसेंबर रोजी विविध जनजागृतीपर कार्यक्रम ठेवल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) विभागीय सहआयुक्त चंद्रशेखर साळुंके यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

नाशिक विभागात ही यात्रा १० डिसेंबर रोजी अहमदनगर येथे येणार असून त्यानंतर नेवासा, मालेगाव, धुळे, शिरपूर या ठिकाणाहून ही यात्रा २४ डिसेंबर रोजी मध्य प्रदेशमध्ये जाणार आहे. अन्न सुरक्षा व मानदे प्राधिकरणाने 'ईट राईट इंडिया मूव्हमेंट' सुरू केली आहे. याच चळवळीचा भाग हा अखिल भारतीय सायकल रॅली आहे. या रॅलीचे स्वस्थ भारत यात्रा असे नामकरण करण्यात आले आहे. महात्मा गांधी यांनी १९३० मध्ये दांडीयात्रेच्या माध्यमातून मिठाचा सत्यागृह केला. ज्याची परिणीती देशाला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळण्यात झाली. त्याच धर्तीवर ही यात्रा होत असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

देशात प्रत्येकाचा अन्नाशी संबध येतो. लठ्ठपणाबरोबर कुपाषणाचीही समस्या आहे. या दोन्ही बाबींमध्ये चुकीच्या खाद्य सवयी आहेत. याचा सार्वजनिक आरोग्यावर पर्यायाने देशाच्या विकासावर नकारात्मक परिणाम होतो. देशात बहुतांश आहार असंतुलित आहे. विविध आवश्यक जीवनसत्वे व खनिजे यांची आहारात मोठ्या प्रमाणात उणीव असते. याचे आरोग्यावर दूरगामी व अनिष्ट परिणाम होतात. त्यामुळे जनजागृतीसाठी यात्रा होत असल्याचे साळुंके यांनी सांगितले.

अशी आहे सायकल रॅली

देशातून विविध ठिकाणाहून निघालेली ही सायकल रॅली २६ जानेवारी रोजी दिल्ली येथे पोहचणार आहे. तेथे मुख्य कार्यक्रम होणार आहे. रॅलीत २५ स्वयंसेवक एका दिवसात दोन किंवा तीन ठिकाणी थांबून ५० ते ६० किलोमीटर प्रवास करतात. त्यानंतर हे स्वयंसेवक प्रतिकात्मक रिले बॅटऑन पुढच्या बॅचला देतात.

टेस्टिंग गाडी

रॅलीत रस्त्यावरच्या थांब्याची ठिकाणी विविध माध्यमातून जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने जनजागृती केली जाते. या ठिकाणी भेसळीसंदर्भात सोप्या चाचण्या करून दाखविल्या जातात. शाळांमधून निबंध स्पर्धा, पोस्टर स्पर्धा याचे सुद्धा आयोजन केले जाते. या रॅलीत टेस्टिंग गाडी देखील असणार आहे.

मालेगावात पथनाट्य

मालेगावमध्ये रॅलीच्या वेळी पथनाट्य व विविध जनजागृतीपर कार्यक्रम होणार आहेत. तसेच अन्न हेच औषध, आरोग्याची गुरुकिल्ली यावर निबंध व पोस्टर स्पर्धाही आयोजित करण्यात आली आहे. याच पद्धतीची स्पर्धा नंतर जिल्हाभर घेतली जाणार आहे.

टंकलेखन परीक्षा प्रमाणपत्र सादर न करणे पडले महागात

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा परिषदेतील २४ कनिष्ठ सहाय्यकांनी टंकलेखन (टायपिंग) परीक्षा उत्तीर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांची वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा नियमानुसार जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ सहायक व कनिष्ठ सहायक लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मराठी व इंग्रजी टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. नियुक्त केलेल्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या कालावधीत टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक होत. मात्र, या कर्मचाऱ्यांनी हे प्रमाणपत्र सादर न केल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा नियमानुसार या कर्मचाऱ्यांना इंग्रजी व मराठी भाषेतील ३० शब्दाहून कमी नाही, अशा टंकलेखनाच्या गतीचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास कोणती कार्यवाही करावी याबाबत शासनाचे स्पष्ट निर्देश नाही. मात्र, १९९९ मधील सामान्य प्रशासन विभागाच्या राजपत्राच्या नियमावलीनुसार मुदतीत परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखून धरण्याची तरतूद आहे. या नियमाचा आधार घेत सामान्य प्रशासन विभागाने विविध विभागात कार्यरत २४ वरिष्ठ सहायक व कनिष्ठ सहायक लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्याची कार्यवाही केली असून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी यास मान्यता दिली आहे.

गोपाळ गवारी यांचा एलआसीतर्फे सत्कार

नाशिक : जेष्ठ कवी डॉ. गोपाळ गवारी यांच्या वाळवण या कविता संग्रहाला गिरणा गौरव प्रतिष्ठानचा स्मिता पाटील शब्दपेरा काव्य पुरस्कार मिळाल्याबद्दल 'एलआयसी'तर्फे त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी एलआयसी नाशिक विभातील प्रशासकीय अधिकारी महेंद्र शिंगणे, पुरुषोत्तम गाडेकर आणि निलेश जाधव यांची उपस्थिती होती. डॉ गोपाळ गवारी यांचे यावेळी अभिनंदन करण्यात आले.

आमदार फरांदे यांची माहिती

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

येथील मातोश्री रमाबाई आंबेडकर विद्यार्थिनी वसतिगृहाच्या नुतनीकरणासाठी आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांच्या प्रयत्नातून पाच कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. या वसतिगृहाच्या नुतनीकरणाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून लवकरच निविदा राबवून कामाला सुरुवात केली जाईल, अशी माहिती आ. प्रा. फरांदे यांनी दिली आहे.

मातोश्री रमाबाई आंबेडकर विद्यार्थिनी वसतिगृहाचे भूमिपूजन डॉ. आंबेडकरांच्या हस्ते झाले होते. त्यामुळे ही इमारत नाशिकमधील ऐतिहासिक धरोवर आहे. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांचाच वारसा पुढे चालवित अनेकांना स्फूर्ती देणारे हे स्मृतिस्थान सांभाळण्याचा प्रयत्न पी. के. गायकवाड, अध्यक्ष सुमनताई कर्डक, रमेश गायकवाड, अभय गायकवाड, सुधीर गायकवाड, सुमन गायकवाड, बेबीताई डेर्ले, संजय गायकवाड व गायकवाड परिवार यांच्याकडून १९५५ पासून केला जात आहे. विद्यार्थिनींची वाढती संख्या पाहता हे वसतिगृह अपुरे पडत आहे. त्यामुळे डॉ. आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या असणाऱ्या स्थळांचा विकास निधी अंतर्गत आपण या इमारतीसाठी निधी मागितला असल्याचे फरांदे यांनी सांगितले.

पाठपुराव्याला यश

समाजकल्याण मंत्री राजकुमार बडोले यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानंतर त्यांनी एकूण मंजूर ३१ कोटींपैकी या वसतिगृहाच्या नुतनीकरणासाठी ४ कोटी ९८ लाखांचा निधी मंजूर झाल्याची माहिती आमदार प्रा. फरांदे यांनी दिली आहे. २७ नोव्हेंबर रोजी या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली असून आता लवकरच निविदा काढून प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होणार आहे. या कामाच्या माध्यमातून कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड व डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेण्याची संधी प्राप्त झाल्याबद्दल सरकारचे आ. प्रा. फरांदे यांनी आभार मानले आहेत.

शास्त्रीय संगीतासाठी शिष्यवृत्ती

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

भारतीय शास्त्रीय संगीताचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी 'सिटी-एनसीपीए'तर्फे भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी ख्याल, धृपद, तबला, पखवाज या विभागातील अर्ज मागविण्यात आले आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२० या कालावधीत प्रति महिना रुपये ७,५०० शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे.

विद्यार्थ्यांनी आपले अर्ज ncpascholarships@gmail.com या इमेल आयडी वर किंवा 'सिटीएनसीपीए' संगीत शिष्यवृत्ती, नॅशनल सेंटर फॉर दि परफॉर्मिंग आर्टस्, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२१ या पत्त्यावर कुरियरद्वारे ३१ डिसेंबरपर्यंत पाठवावेत. विद्यार्थ्यांनी अर्जामध्ये आपले नाव, जन्मतारीख, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, शिक्षणासंबंधी माहिती, इमेल आयडी, संगीत शिक्षकांचे नाव, संगीत शिक्षणाचा एकूण कालावधी, पारितोषिके, पुरस्कार, इतर शिष्यवृत्ती, कार्यक्रमांच्या सादरीकरणांबद्दल माहिती हा तपशील लिहायचा आहे. अंतिम फेरीसाठी निवड झालेल्या स्पर्धकांना इमेल किंवा दूरध्वनीद्वारे कळविण्यात येईल. अंतिम फेरीसाठी निवड झालेल्या स्पर्धकांना फेब्रुवारी २०१९ मध्ये प्रत्यक्ष सादरीकरणासाठी एनसीपीए, मुंबई येथे यावे लागेल. एनसीपीए समितीचा निर्णय अंतिम असेल. अधिक माहितीसाठी ०२२ ६६२२३८७२/ ३७३७ येथे संपर्क करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

देशमुख कॉलेज

नाशिक शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या कै. बिंदू रामराव देशमुख महिला महाविद्यालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. सांस्कृतिक विभाग व राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्यावतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले गेले. प्रास्तविक सांस्कृतिक विभाग प्रमुख प्रा. स्मिता माळवे यांनी केले. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून हिरे कॉलेजचे प्रा. डॉ. कुणाल वाघ उपस्थित होते. आभार प्रा. भास्कर नरवटे यांनी मानले. यावेळी राष्ट्रीय सेवा योजना समन्वयक प्रा. डॉ. जीवन सोळंके, नॅक समन्वयक प्रा. प्रकाश वारकरी व इतर शिक्षकवृंद, विद्यार्थिनी व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.

विविध संघटनांकडून मोर्चा, सामूहिक अजान

म. टा. वृतसेवा, मालेगाव

अयोध्येतील बाबरी मशिद पतनाला २६ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निषेधार्थ गुरुवारी शहरात विविध संघटनांच्यावतीने मोर्चा काढून व नमाज अदा करीत या घटनेचा निषेध करण्यात आला. येथील माजी आमदार मौलाना मुफ्ती व नगरसेवक बुलंद एकबाल यांच्या नेतृत्वाखालील बाबरी मशिद बचाव कमिटीच्यावतीने मोर्चा काढण्यात आला.

मुशावरत चौक येथून या मोर्चाला सुरुवात झाली. पेरीचौक मार्गे हा मोर्चा किदवाई रोडवरील शहिदों की यादगार येथे आल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अडवले. मोर्चाचे याच ठिकाणी सभेत रुपांतर झाले. माजी आमदार मौलाना मुफ्ती यांनी या घटनेचा निषेध करीत काही जातीयवादी मंडळी राममंदिर बांधण्याचा घाट घालत असल्याचा आरोप केला. यावेळी रस्त्यावरच अजान देण्यात आली. त्यानंतर प्रांताधिकारी मोरे यांना निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी मुस्तकिन डिग्नीटी, माजी स्थायी समिती सभापती एजाज बेग उपस्थित होते.

आमदार आसिफ शेख यांच्या तहफुज मिल्लत अ‍ॅक्शन कमिटी व इन्सानियत बचाव संघर्ष समितीच्यावतीने दगडू ऑईल मिल परिसरात सामूहिक अजान देण्यात आली. यावेळी बाबरी मशिद पुन्हा उभारण्यात यावी या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. महापौर शेख रशीद शेख शफी, साबीर गौहर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. तसेच मालेगाव आवामी पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रिजवान बॅटरीवाला यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने अपर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले. शहरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून दोन उपअधिक्षक, सात पोलिस निरीक्षक, २२ उपनिरीक्षक, ३१० शिपाई , ३५० गृहरक्षक दलाचे जवान तसेच राज्य राखीव दलाच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या होत्या.

पुरवठा करणाऱ्या सूत्रधाराला होणार लवकरच अटक

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मालेगावमध्ये नशेसाठी वापरत असलेल्या कुत्ता गोळीचे कनेक्शन थेट हिमाचलमध्ये आहे. गोळीचा बेकायदेशीर पुरवठा करणाऱ्या सूत्रधाराची माहिती मिळाली असून त्याला लवकरच अटक होईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) सहाय्यक आयुक्त प्रवीम मुंदडा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रकरणात मालेगावमध्ये अगोदर ६ गुन्हे दाखल करून ८ जणांना अटक केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मालेगावमध्ये पोलिस प्रशासन व अन्न औषध प्रशासनाने संयुक्त मोहीम आखली असून याची कारवाई आता अंतिम टप्प्यात आहे. पंधरा दिवसानंतर ही मोहीम पूर्ण होईल. त्यानंतर ही गोळी मालेगावमध्ये मिळणार नसल्याचेही मुंदडा यांनी सांगितले. झोपेसाठी वापरण्यात येणारी अल्प्रालोझम या गोळीचे उत्पादन कायदेशीर असले तरी तीचा पुरवठा हा बेकायदेशीरपणे होत असल्याचे कारवाईत उघड झाले आहे. मालेगावमध्ये अधिकृत औषध दुकानात ही गोळी फक्त वैद्यकीय उपचारासाठी दिली जाते. पण, बेकायदेशीररित्या ही गोळी मोठ्या प्रमाणात विकली जाते.

दुसऱ्या राज्यातून पुरवठा

मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजराथमधून या गोळीचा पुरवठा केला जातो. पण, गोळीचे उत्पादन हे हिमाचलमध्ये होत असल्याचे आढळले. त्यानंतर येथील प्रशासन व कारखान्याला सुद्धा पत्र पाठवून त्यांच्याकडून माहिती मागवली आहे. तूर्त मालेगावमध्ये अधिकृतपणे औषधी वापरासाठी १० ते १५ मेडिकल स्टोअरर्समधून ही गोळी विकली जात आहे.

भद्रकालीमध्ये तपास

मालेगावप्रमाणेच नाशिकमध्ये या गोळीचा वापर नशेसाठी होत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्या दिशेने येथेही तपास केला. पण, त्यातून अद्याप काहीच हाती लागले नाही. या गोळीचा नशेसाठी वापर होत असेल तर त्यावर कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या असल्याचे मुंदडा यांनी सांगितले.

लोगो : मटा इम्पॅक्ट

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

बागलाण तालुक्यातील शेतकरी दुष्काळाने होरपळत आहे. शेतीपिकांसाठी पाणी आहे, तर वीज नाही. वीज आहे तर पाणी नाही अशी भयावह स्थिती असताना शेतीसिंचनासाठी वीजवितरण कंपनीने दिवसा थ्री पेज वीजपुरवठा करावा. तसेच रात्री शेतशिवारात सिंगल पेज वीजपुरवठा करण्यात यावा या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने वीजवितरण कंपनीच्या कार्यकारी अभियंता यांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन छेडण्यात आले.

गुरुवारी सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास माजी आमदार संजय चव्हाण, तालुकाध्यक्ष शैलेश सूर्यवंशी, शहराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांच्यासह तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या उपविभागीय कार्यकारी अभियंता अनिल उईके यांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन केले.

यावेळी उपअभियंता अनिल उईके यांना निवेदन देण्यात आले. बागलाण तालुका शासनाने दुष्काळी तालुका जाहीर केलेला आहे. शेती सिंचनासाठी अत्यल्प पाणी उपलब्ध असून, सदर पाण्यावर शेतकऱ्यांना शेती सिंचनाबरोबर गुरांसाठी पाण्याचा प्रश्‍न सोडवायचा आहे. त्यामुळे सध्या सिंचनासाठी थ्री पेज पुरवठा दिवसा मिळवा अशी मागणी करण्यात आली आहे. आंदोलनात राजेंद सोनवणे, भारत खैरनार, केशव मांडवडे, अमोल बच्छाव, सतीश शेवाळे नितीन सोनवणे, काकाजी सोनवणे, जिभाऊ सोनवणे, सुभाष पाटील, धर्मेद्र सोनवणे, बापू मोरे, मनोज निकम, ताराचंद देवरे, वैभव सोनवणे, लोटन जाधव, मनोज निकम, अरूण सोनवणे, बाळासाहेब मोरे आदी उपस्थित हेाते.

000

बिबट्याचा मृत्यू

सटाणा : बागलाण तालुक्यातील वाघळे येथील डाळिंब बागेत गुरुवारी दुपारी तीनच्या सुमारास एक बिबट्या मृताअवस्थेत आढळला. यामुळे परिसरात घबराट निर्माण झाली आहे. शेतकरी दौलत कडू वाघ शेतात हा बिबट्या आढळला. वाघ हे दुपारी तीनच्या सुमारास डाळिंबाच्या बागेत फेरफटका मारत असताना त्यांना उग्र वास येत होता. त्यानंतर त्यांनी परिसरात पाहणी केल्यानंतर बांधाजवळ बिबट्या मृतावस्थेत आढळून आला. जायखेडा पोलिसांच्या मदतीने ताहराबाद परिक्षेत्राचे अधिकारी नीलेश कांबळे यांनी पंचनामा केला. बिबट्याचा तीन ते चार दिवसांपूर्वी मृत्यू झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.

000

केंद्राच्या पथकासमोर शेतकऱ्यांनी मांडली व्यथा; मागण्यांचा भडिमार

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

पावसाच्या आशेवर पेरणी केली मात्र आता सगळं जळून खाक झालं...दुबार पेरणीनंतर देखील हाती काहीच लागले नाही...जनावरांना चारा नाही की पिण्यासाठी पाणी नाही...कर्जाचा डोंगर मात्र वाढतोच आहे. अशात जगायचं तरी कसं मॅडम तुम्हीच सांगा? दुष्काळामुळे होरपळून निघालेल्या शेतकऱ्यांची व्यथा मांडणारे हे शब्द आहेत तालुक्यातील मेहुणे येथील शेतकरी शिवाजी देवरे यांचे. केंद्रीय पथकाच्या दुष्काळ पाहणी दौरा गुरुवारी झाला. त्यावेळी हतबल शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. शेतकऱ्यांची परिस्थिती आणि ओकंबोकं शिवार पाहून पथकालाही काही सुचेनासं झालं होतं.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाने तालुक्यातील मेहुणे, वऱ्हाणे व जळगाव (नि) या परिसरातील दुष्काळ परिस्थितीची पाहणी केली. पथकात श्रीमती छवी झा, शालिनी सक्सेना, आर. डी. देशपांडे, ए. के. तिवारी आदींसह विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी, तहसीलदार ज्योती देवरे, कृषी अधिकारी गोकुळ अहिरे, गटविकास अधिकारी आनंद पिंगळे, बांधकाम सभापती मनीषा पवार, विनोद शेलार, मेहुणे येथील उपसरपंच निवृत्ती देवरे उपस्थित होते.

मेहुणे गावातील शेतकरी शिवाजी देवरे यांच्या भुईमुग शेताची पाहणी करण्यासाठी पथक दाखल झाले त्यावेळी शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. ६ लाखांचे कर्ज डोक्यावर असून दुष्काळी परिस्थितीने ते फेडायचे कसे? अशी विवंचना त्यांनी बोलून दाखवली. मेहुणे परिसरात अत्यल्प पावसामुळे शेतकरी बेजार झालेला आहे. मात्र बँक कर्जवसुलीसाठी ताकदा लावते तर वीज कंपनी सक्तीची वसुली करतात अशी तक्रार देखील शेतकऱ्यांनी पथकासमोर मांडली. वऱ्हाणे शिवारातील बाजीराव महादू पवार यांचा डाळिंबाच्या बागेची पथकाने पाहणी केली. पाण्याअभावी बाग करपली असून, आता साडेतीन लाखाचे कर्ज फेडायचे कसे, अशी विवंचना त्यांनी बोलून दाखवली.

तालुक्यातील जळगाव (नि) शिवारातील भिका काशिनाथ बालनोर यांच्या शेतातील ज्वारी, बाजरी पिकाची पाहणी करताना शेतकऱ्यांनी ४० वर्षांतील हा भीषण दुष्काळ असल्याची बाब पथकाच्या लक्षात आणून दिली. सरकारने दिलेली कर्जमाफी तुटपुंजी आहे. सरसकट कर्जमाफी द्यावी, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, पाण्याचे टँकर द्यावे, चारा छावण्या उभाराव्यात, दुष्काळी भागातील सर्व शिधापात्रिकाधारकांना रेशन द्यावे, पिकविम्याचे पैसे मिळावेत अशा मागण्यांचा भडीमार यावेळी केंद्रीय पथकावर परिसरातील शेतकऱ्यांनी केला.

पथक आले अन् पाणी मिळाले

मेहुणे गावात सध्या टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. गुरुवारी केंद्रीय पथकाचा दौरा दरम्यान गावात पाणीचा टँकर आल्याने या परिसरातील पाणी टंचाईचे भीषण वास्तव समोर आले.

विमा कसा काढू?

केंद्रीय पथकातील महिला सदस्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना काही प्रश्न विचारले. 'क्या आपने फसल बीमा निकाला है? यावर उत्पन्न नसल्याने पैसेच नाही तर विमा कसा काढू? असा प्रतिप्रश्न केला तसेच आजवर काढलेल्या विम्याचा लाभ मिळालाच नसल्याचे शेतकऱ्यांनी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. बाटलीबंद पाण्याला तरी किंमत आहे पण आमच्या दुधाला भाव नाही अशी तुलना करीत शेतकऱ्यांनी पथकाला दुष्काळाची दाहकता लक्षात आणून दिली.

२५ मिनिटांत दिसला दुष्काळ

म. टा. वृत्तसेवा, चांदवड

चांदवड तालुक्यातील गावांमध्ये पडलेल्या दुष्काळाची पाहणी केंद्रीय समितीच्या पथकाने गुरुवारी सायंकाळच्या पाहणी केली. तालुक्यातील हर्नूल, हर्सूल येथील शेतकऱ्यांचे कांदा, टोमॅटो पिकांच्या नुकसानीची पाहणी करीत शेतकऱ्यांच्या व्यथा समजून घेतल्या. या पथकाने अवघ्या २५ मिनिटांत दुष्काळाची पाहणी केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

सायंकाळी ५.४५ च्या सुमारास तालुक्यातील हर्सूल येथे समितीने नामदेव रौंदळ यांच्या कांदा व टोमटो पिकांची पाहणी केली. तेथून १५ मिनिटात काढता पाय घेत लगेचच पाच मिनिटाच्या अंतरावर मनमाड-चांदवड रस्त्याला लागून असलेल्या वैजयंती भोसले यांच्या कांदा शेतीची व चिकूच्या बागेची पाहणी अवघ्या १० मिनिटांत आटोपली. त्यानंतर चांदवड शासकीय विश्रामगृहावर साधारणत ३० मिनिटांच्या विश्रांतीनंतर पथक नाशिककडे रवाना झाले.

यावेळी पथकातील अधिकाऱ्यांसह प्रांताधिकारी भीमराव दराडे, सिद्धार्थ भंडारे, प्रवीण महाजन, वासंती माळी, चांदवड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती डॉ. आत्माराम कुंभार्डे, तहसीलदार डॉ. शरद मंडलिक, गटविकास अधिकारी हिरामण माणकर, कृषी अधिकारी राजेंद्र साळुंखे आदींसह महसूल, कृषी, बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

राष्ट्रवादीचे मढवई यांचा आरोप

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

आमदार छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नामुळेच हिवाळी अधिवेशनातील २१ डिसेंबर रोजीच्या पुरवणी अर्थसंकल्पामध्ये येवला मतदार संघातील सहा रस्त्यांचे मजबुतीकरण, रुंदीकरण डांबरीकरण तसेच विविध पुलांच्या बांधकामासाठी एकूण १० कोटी ४० लाखांच्या निधीची तरतूद झाली. मात्र, उशिरा जाग आलेल्या आमदारद्वयी दराडे बंधूकडून रस्त्यांची कामे आपणच मंजूर केल्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष साहेबराव मढवई यांनी केला आहे.

नरेंद्र दराडे यांनी मतदार संघातील ५ कोटींचे रस्ते मंजूर केल्याचे संदेश सध्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्हायरल केले जात आहे. जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप मढवई यांनी केला आहे. येवला मतदारसंघातील सहा रस्त्यांचे मजबुतीकरण, रुंदीकरणासाठी आमदार छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नातून निधी मंजूर झाला आहे. मात्र दराडे बंधूंनी या कामांचे फुकटचे श्रेय घेऊ नये, असे मढवई यांनी म्हटले आहे. हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी अर्थसंकल्प हा २१ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झाला व त्याबाबत दराडे बंधूना ५ डिसेंबर रोजी उशिरा जाग येते यातच सर्वकाही दडले आहे. मतदारसंघातील जनता ही दुधखुळी नाही, अशी टीका देखील मढवई यांनी केली आहे.

चार वर्षांपूर्वी झालेल्या राज्यातील सत्तांतरानंतर तालुक्यातील मंजूर केलेल्या विविध विकासकामांबाबत पूर्वीचे अन् आताचे सत्ताधाऱ्यांमध्ये अनेकदा श्रेयवादाचे चित्र समोर आले आहे. गेल्या काही दिवसांत तालुक्यातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील राजकीय नेतेमंडळींमध्ये शासनाने मंजूर केलेल्या विविध विकास कामांवरून कलगीतुरा रंगला आहे.