Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

जिओ फेन्सिंगद्वारे जलस्त्रोतांचे १०० टक्के टॅगिंग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

'नाशिक जिल्ह्यात जिओ फेन्सिंग मोबाइल अॅपचा वापर करून एकूण ७ हजार ३९२ स्त्रोतांचे पाणी नमुने गोळा करण्यात आले असून, मागील दोन वर्षांत प्रथमच स्त्रोतांचे १०० टक्के टॅगिंग करण्यात आले आहे', असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेत पाणी गुणवत्ता आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी डॉ. गिते बोलत होते. पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण समितीअंतर्गत जिओ फेन्सिंगद्वारे पाणी नमुने गोळा करण्याचे काम १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. या अनुषंगाने नाशिक जिल्ह्यात सार्वजनिक स्त्रोतांची रासायनिक तपासणी अभियान राबविण्यात आले. सर्व सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे पाणी नमुने एमआरएसएसी, नागपूर यांनी तयार केलेल्या 'जिओ फेन्सिंग' या मोबाईल अॅपचा वापर करून गोळा करण्यात आले असून हे काम करणारा नाशिक जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या सर्व स्रोतांच्या पाणी नमुन्यांची रासायनिक तपासणी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या अधिनस्त असणाऱ्या प्रयोगशाळेत करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दूषित पाणी नमुने, टीसीएल नमुने, तालुकास्तरावरील पाणी गुणवत्ता बैठक या विषयांवर डॉ. गिते यांनी यावेळी आढावा घेतला. यावेळी पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ईशाधीन शेळकंदे, ग्रामपंचायत विभागाचे राजेंद्र पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दावल साळवे, कार्यकारी अभियंता पी.ठाकूर, पाणी गुणवत्ता निरीक्षक, सल्लागार, उपविभागीय पाणी गुणवत्ता सल्लागार, ग्रामलेखा समन्वयक आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नाताळानिमित्त फुलली बाजारपेठ

$
0
0

बच्चेकंपनीत उत्साह; आकर्षक वस्तूंची खरेदी

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

केवळ तीन दिवसांवर नाताळ सण आल्याने शहरातील मुख्य बाजारपेठेसह उपनगरातील बाजारपेठ आकर्षक वस्तूंनी फुलली असल्याचे दिसून येत आहे. ख्रिसमस ट्री, रंगीबेरंगी पताका यांसह सांताक्लॉजचे कपडे आणि विविध वस्तू खरेदीसाठी बाजारात गर्दी होत आहे. यामध्ये बच्चेकंपनीचा उत्साह सर्वाधिक असून, चर्च आणि घर सजावटीच्या वस्तूंची मागणी वाढली आहे.

नाताळ सणाच्या पार्श्वभूमीवर ख्रिस्ती बांधवांची तयारी अंतिम टप्प्यात आली असून, मेनरोड, त्रिमूर्ती चौक, नाशिकरोड येथील बाजारपेठेत नाताळाच्या वस्तूंची आकर्षक पद्धतीने मांडणी करण्यात आली आहे. होली रीट, बेल्स, प्रभू येशू आणि मेरी यांच्या मूर्ती, सांताक्लॉजचे कपडे, चांदणी, खेळणी, सांताक्लॉजचा मुखवटा, ख्रिसमस बॉल्स, ट्री आणि टोप्या खरेदी करण्याची लगबग बाजारात दिसून येत आहे. तसेच नाताळाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी ख्रिस्ती बांधवांकडून मिठाई, चॉकलेट आणि केक्सची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर केली जात असून, नाताळासाठी खास केक विक्रीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. दरवर्षीप्रमाणे कॉन्व्हेंट शाळांमध्येही नाताळ सणाचे सेलिब्रेशन होणार असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये कमालीचा उत्साह असून, बच्चेकंपनीही बाजारात गर्दी करत आहेत.

\Bअसे आहेत दर\B

- चांदणी, बॉल्स आणि बेल्स - ४० रुपयांपासून पुढे

- हँगिंग बेल्स - २५० ते १२०० रुपये

- सांताक्लॉज कापडी टोपी - १२० रुपयांपासून पुढे

- सांताक्लॉज टोपी (लाइट असलेली) - २०० रुपयांपासून पुढे

- ख्रिममस ट्री - २०० ते ३००० रुपये

- प्रभू येशू आणि मेरी मूर्ती - १५० रुपयांपासून पुढे

..

फोटो : सतीश काळे

लोगो : सोशल कनेक्ट

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अजंग एमआयडीसीचेफेब्रुवारीत भूमिपूजन

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

तालुक्यातील अजंग-रावळगाव येथील तिसऱ्या टप्प्यातील औद्योगिक वसाहतीच्या ८२३ एकर जमिनींच्या ले-आउटला उद्योग विभागाची मान्यता प्राप्त झाली असून, या वसाहतीचे फेब्रुवारी २०१९ मध्ये भूमिपूजन होणार असल्याची माहिती ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी दिली.

येथील शासकीय विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत भुसे यांनी ही माहिती दिली. यावेळी उपमहापौर सखाराम घोडके उपस्थित होते. अजंग रावळगाव येथे होणाऱ्या औद्योगिक वसाहतीसंदर्भात बुधवारी मुंबई येथे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीस दादा भुसे यांच्यासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक कृष्णा, अण्णासाहेब मिसाळ, कैलास जाधव, प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील आदींसह मालेगाव येथील व्यापारी व उद्योजक उपस्थित होते.

बैठकीत झालेल्या निर्णयाबाबत भुसे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, अजंग रावळगाव एमआयडीसी कार्यान्वित करण्यासाठी नियोजन करून मंजूर ले-आउटनुसार सदर भूखंडावर मूलभूत सुविधा, रस्ते, पाणी, वीज व इतर कामे व्हावीत याचे अंदाजपत्रक १५ दिवसात तयार करून निविदा मागविण्याची प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण करण्यात यावी, असे आदेश देसाई यांनी बैठकी दरम्यान दिल्याचे भुसे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. फेब्रुवारीत भूखंड मागणी नोंदणी सुरू करण्यात येणार आहे. यात समांतर भूखंड वाटप प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून स्थानिकांबरोबर महिला, अपंग, बचतगट, शेतकरी, अनु.जाती/जमाती साठी विशेष प्रोत्साहन योजनेंतर्गत मागासवर्गीय उद्योजकांना काही भाग राखीव ठेवण्यात यावे, अशी सूचना या बैठकीत केली असल्याचे भुसे यांनी सांगितले. तसेच मालेगाव येथील प्रस्तावित उद्योग उभारणी बाबत राज्य व स्थानिक पातळीवरील उद्योजकांशी फेब्रुवारीत बैठक घेण्यास देसाई यांनी मान्यता दिली आहे. जिल्हा उद्योग केंद्र व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ या दोन्ही विभागाचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक आठवड्यातून एक दिवस मालेगावी येणार असल्याचे देखील भुसे यांनी यावेळी स्पष्ट केले

भूखंड दर ५० टक्क्यांनी कमी

तालुक्यातील सायने (बु), चाळीसगाव फाटा येथील दुसऱ्या टप्यातील वसाहतीतील भूखंड धारकांना उद्योग उभारणीस झालेल्या विलंबनामुळे उद्योग विभागाकडून भूखंड परत करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. या संदर्भात भूखंड धारकांना एक वर्षांची मुदत वाढ देण्यात आली आहे. तर या ठिकाणी असलेले भूखंडाचे प्रति चौरस फूट असलेले दर जादा असल्याने उद्योजकांना परवड नसल्यामुळे सदर भूखंडाचे दर ५० टक्क्याने कमी करण्यात आले. यामुळे उद्योग उभारणीला गती मिळणार असल्याचे भुसे यांनी सांगितले. तालुक्यातील काष्टी येथील चौथ्या टप्प्यातील शेती महामंडळाची ६३९ एकर जमीन औद्योगिक वसाहतीसाठी मिळण्याबाबत सादर केलेल्या प्रस्तावास मंजुरीसाठी प्रयत्न करण्यासाठी देसाई यांनी सूचना केल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाराष्ट्राचा डबल धमाका

$
0
0

अजय कश्यप

भरत पुरस्कार

…अमृता जगताप

ईला पुरस्कार

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

उत्तराखंडमधील रुद्रपूर येथे झालेल्या २९ व्या किशोर-किशोरी (१४ वर्षांखालील) राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या दोन्ही संघांनी अजिंक्यपद पटकावले. सबज्युनिअर गटाच्या राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेत दिला जाणारा किशोर गटातील भरत पुरस्कार सोलापूरच्या अजय कश्यपला, तर किशोरी गटातील इला पुरस्कार उस्मानाबादच्या अमृता जगतापने पटकावला.

किशोर गटातील अटीतटीच्या अंतिम सामन्यात महाराष्ट्राने पहिल्या डावातील दोन गुणांची पिछाडी भरून काढत अतिरिक्त डावात तेलंगणवर १७-१६ (५-७, ६-४, ६-५) अशी एका गुणाने मात करून अजिंक्यपद कायम राखले. तेलंगणने नाणेफेक जिंकून प्रथम संरक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. सामन्यातील दोन डावांनंतर दोन्ही संघ ११-११ अशा समानगुण स्थितीत होते. ही कोंडी फोडण्यासाठी अलाहिदा डाव खेळवण्यात आला व या डावातील महाराष्ट्राच्या संरक्षणाच्या पाळीत प्रतिस्पर्धी संघाला सामना बरोबरीत सोडवायला एका गुणाची आवश्यकता असताना अजय कश्यपने नाबाद १.४० मिनिट पळतीचा खेळ करीत विजयश्री खेचून आणली. महाराष्ट्राच्या विवेक ब्राह्मणे (१.२० मिनिट, १.२० मिनिट, १.४० मिनिट व १ गडी), सचिन पवार (नाबाद १.१० मिनिट व ४ गडी), रवी वसावे (१.१० मिनिट, १.३० मिनिट, १.३० मिनिट व ३ गडी) व किरण वसावे (२.५० मिनिट व २ गडी) यांचा विजयात सिंहाचा वाटा होता.

मुलींच्या अंतिम फेरीत बलाढ्य महाराष्ट्राने ओडिशाचा ७-६ (७-२, ०-४) असा १ डाव व १ गुणाने दणदणीत पराभव करून अजिंक्यपदावर नाव कोरले. महाराष्ट्राच्या अमृता जगताप (नाबाद ३ मिनिटे), प्रीती काळे (२.५० मिनिटे व १ गडी), मनीषा पडेर (२.३० मिनिटे), ललिता गोबाले (३ गडी) व अर्चना व्हनमाने (१.३० मिनिट, १ मिनिट व ३ गडी) यांनी प्रशंसनीय कामगिरी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संगणक साक्षरतेतून ‘सोनेफो’चा वर्धापनदिन

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शेवखंडी (ता. पेठ) आणि माळेगाव (ता. त्र्यंबकेश्वर) या दोन शाळांमध्ये संगणक साक्षरता अभियानास प्रारंभ करून सोशल नेटवर्किंग फोरम या संस्थेचा आठवा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला.

पेठ तालुक्यातील शेवखंडी येथील शाळेत उभारलेल्या संगणक कक्षाचे उद्घाटन सैन्याधिकारी कर्नल शशांक सरोदे, तहसीलदार हरीश भामरे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी 'फोरम'चे अध्यक्ष प्रमोद गायकवाड, गट शिक्षणाधिकारी झोले, रामदास शिंदे, संदीप बत्तासे, सरपंच मैनाबाई भोये, मुख्याध्यापक चंदर चौधरी, ग्रामसेवक दुर्गादास बोसारे यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.

त्र्यंबक तालुक्यातील माळेगाव येथील शाळेतील संगणक कक्षाचे उद्घाटन एबीबीचे महाव्यवस्थापक गणेश कोठावदे, जीएसटी उपायुक्त संजय निकम आणि बॉशचे व्यवस्थापक संदीप कारखानीस यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमास तहसीलदार महेंद्र पवार, बीडीओ मधुकर मुरकुटे, एबीबीबीचे सीएसआर प्रमुख कुमावत, बॉशचे श्रीकांत अष्टपुत्रे, अहिरे, सरपंच तानाजी दिवे, मुख्याध्यापक अनिल भामरे, ग्रामसेवक मनोहर गांगुर्डे यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.

दोन्ही शाळांना बॉश कंपनीच्या मदतीने प्रत्येकी १० संगणक संच आणि एबीबी कंपनीच्या वतीने २० व्हीलचेअर्स उपलब्ध करून देण्यात आल्या. दोनही शाळेतील शिक्षकांनी स्वतःच संगणक कक्षासाठी आवश्यक फर्निचर आणि सजावटीसाठी मदतनिधी उभारला. महत्त्वाचे म्हणजे उभारण्यात आलेले अद्ययावत संगणक कक्ष बघून बॉश कंपनीने जास्त शाळांत साक्षरता अभियान राबवण्यासाठी अजून काही संगणक उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर केले आहे.

'फोरम' अनेक वर्षांपासून आदिवासी आणि ग्राम विकासासंबंधित उपक्रम राबवून आपला वर्धापन दिन साजरा करतो. या परंपरेनुसार या दोन गावांना आधुनिक संगणक कक्ष उभारून देण्यात आले. आधुनिक शिक्षणाशिवाय ग्रामविकास साधणे शक्य नसल्याने आदिवासी पाड्यांच्या शाळांना इ-लर्निंग आणि संगणक प्रशिक्षणाची गरज आहे.

'फोरम'चे अध्यक्ष प्रमोद गायकवाड यांच्या संकल्पनेतून सातपुड्याच्या डोंगररांगेतील वेली माता या अतिदुर्गम आश्रम शाळेत २०१० सालापासून संगणक प्रशिक्षण यशस्वीरित्या सुरू आहे. या शाळेतून आजवर शेकडो मुलं संगणक साक्षर बनले आहेत. या यशामुळे इतरही शाळांमध्ये हा उपक्रम राबवण्यासाठी या नव्या मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली.

सोशल मीडियावर उभ्या राहिलेल्या कामामुळे ज्या सुविधा शहरातील शाळांतही मिळू शकत नाही त्या माळेगाव, शेवखंडीसारख्या अति दुर्गम खेड्यात पोहोचू शकल्या ही अनोखी घटना असल्याचे प्रतिपादन गणेश कोठावदे यांनी केले. मधुकर मुरकुटे, संदीप कारखानीस आणि असी. कमिशनर संजय निकम यांनीही उपक्रमास शुभेच्छा दिल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिडकोवासीय झाले ‘मालक’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

सिडकोने नाशिक शहरात उभारलेल्या सहा योजना लिज पद्धतीच्या असल्याने येथील रहिवाशांना विविध गोष्टींसाठी सिडको प्रशासनाकडे पाठपुरावा करावा लागत होता. हस्तांतरण करताना सरकारी मुद्रांक शुल्क व सिडकोची हस्तांतरण फी दोन्ही रकमांचा बोजा पडत होता. मात्र, आता सिडकोच्या सर्व मिळकती 'फ्री होल्ड' करण्यात आल्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केल्याने, या घरांची मालकी 'मुक्त' झाली आहे.

याबाबत आमदार सीमा हिरे म्हणाल्या की, सिडको नागरिक संघर्ष समितीच्या माध्यमातून २०१४ पासून सिडकोच्या मिळकती 'फ्री होल्ड' करून मालकी हक्‍कांत लाभार्थीचे नाव लागावे, यासाठी मागणी करण्यात येत होती. या मिळकती लिजवर असल्याने कोणत्याही परवानगीसाठी किंवा हस्तांतरणासाठी रहिवाशांना सिडकोच्या कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत होते. मात्र, आता या मिळकती राज्य सरकारने मुक्त केल्याने रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सिडको 'फ्री होल्ड' करण्यासाठी व रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या विविध प्रश्नांच्या अनुषंगाने सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगरानी यांच्याकडेदेखील नागरिक संघर्ष समिती व गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह सप्टेंबर २०१७ मध्ये बैठक झाली होती. या बैठकीत सिडको 'फ्री होल्ड' करण्याच्या दृष्टीने तातडीने प्रस्ताव तयार करण्यात येईल, असे आश्वासन व्यवस्थापकीय संचालकांनी दिले होते. तसा प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. तो मंत्रालयात प्रलंबित होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावावर निर्णय घेऊन सिडकोच्या मिळकती 'फ्री होल्ड' करण्यात आल्याचे जाहीर केले.

हे होणार फायदे

-बांधकाम परवानगी, वारस नोंदणी, मिळकत हस्तांतरणासाठी सिडकोच्या परवानगीची गरज नाही.

- मालमत्ता विकताना सिडकोची हस्तांतरण फी वाचणार

- गृहकर्ज प्रकरणांसाठी सिडकोच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही.

- सिडको कार्यालयाचे हेलपाटे टळणार

एकूण सहा योजना

सिडकोने नाशिक शहरात सन १९७२ पासून घरकुल योजना बनविण्यास सुरुवात केल्यानंतर आजपर्यंत सिडकोने सहा योजना उभारल्या आहेत. यात सुमारे २५ हजार घरे असून, पाच हजार मोकळे भूखंड तयार करण्यात आले होते. सिडकोतील कोणतीही मिळकत हस्तांतरीत करण्यासाठी सिडकोची परवानगी आवश्यक होती. सिडकोतील पहिल्या १ ते ५ योजना महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत झाल्यानंतर मागील वर्षी सिडकोची सहावी योजनासुद्धा हस्तांतरीत झाली आहे. नियोजनाचे अधिकारही महापालिकेला देण्यात आले आहेत. या सर्व घडामोडींमध्ये सिडको प्रशासनाचे काम कमी झाले होते. त्यातच आता सिडकोची सर्व घरे व भूखंड 'फ्री होल्ड' करण्यात आल्याने लिजवर राहणारे रहिवाशी या घरांचे मालक होणार आहेत.

९९ वर्षांचा करार संपुष्टात

सिडकोतील घरे व भूखंड हे सिडकोने नागरिकांना ९९ वर्ष किंवा ६० वर्षे लिजवर दिलेले आहेत. या निर्णयामुळे हे लिज रद्द होणार असून, नागरिक घरांचे मालक होणार आहेत. या निर्णयाने हे लिज रद्द झाल्याचे निश्चित झाले आहे. नाशिक शहराला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दत्तक घेतले आहे. बुधवारी सिडकोतील पेलिकन पार्कचा विषय मार्गी लागल्यानंतर गुरुवारी सिडकोच्या मिळकती फ्री होल्ड केल्यामुळे खऱ्या अर्थाने मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक दत्तक घेतल्याची चर्चा सिडको परिसरात सुरू होती

रहिवाशांचा जल्लोष

'फ्री होल्ड'चे वृत्त समजताच सिडको परिसरात नागरिकांनी एकत्र येत जल्लोष केला. संध्याकाळी भारतीय जनता पक्ष, त्याचबरोबर सिडको नागरिक संघर्ष समिती व सिडकोतील हजारो नागरिकांनी स्टेट बँक चौक येथे फटाके फोडून, पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला. यावेळी आमदार सीमा हिरे, नगरसेविका छाया देवांग, कावेरी घुगे, भाग्यश्री ढोमसे, सिडको मंडलाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील, जगन पाटील, आर. आर. पाटील, पिंटू काळे, सिडको नागरिक संघर्ष समितीचे गणेश पवार, किरण थोरात, अमोल सोनार, जावेद शेख आदींसह शेकडो नागरिक उपस्थित होते.

सिडकोतील मिळकती 'फ्री होल्ड' झाल्याचे समजले असले तरी अद्याप याबाबतचा निर्णय प्राप्त झालेला नाही. आदेश प्राप्त झाल्यावरच त्यातील तपशील समजणार आहे.

- अनिल झोपे, प्रशासक, सिडको

अनेक वर्षांपासूनची असलेली सिडको फ्री होल्डची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर करून सिडकोवासियांना नवीन वर्षाची भेट दिली आहे. सिडकोतील नागरिक मिळकतींचे मालक झाले याचा आनंद आहे.

- सीमा हिरे, आमदार, नाशिक पश्चिम

सिडकोच्या नागरिकांना मिळकत घेतल्यानंतर प्रत्येक गोष्टीसाठी सिडकोची परवानगी आवश्यक होती. सिडको फ्री होल्ड करण्यासाठी १९९२ पासून पाठपुरावा सुरू आहे. त्याला यश आल्याने आनंदच झाला आहे.

-नाना महाले, पदाधिकारी, राष्ट्रवादी काँग्रेस

सिडको नागरिक संघर्ष समितीच्या वतीने सन २०१४ पासून या मिळकती फ्री होल्ड करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. या निर्णयामुळे नागरिकांची आर्थिक कोंडीतून सुटका झाली आहे.

- गणेश पवार, अध्यक्ष, सिडको नागरिक संघर्ष समिती

सिडकोच्या विविध जाचांतून नागरिकांची आज सुटका झाली आहे. सिडकोवासीय खऱ्या अर्थाने मिळकतींचे मालक झाले आहेत.

- काशिनाथ दिंडे, नागरिक

शिवसेनेने सिडकोच्या विविध जाचक अटींबाबत मोर्चा काढला होता. त्यावेळी सिडको 'फ्री होल्ड' करण्याची मागणी शिवसेनेने केली होती. शिवसेनेच्या मागणीची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली.

- हर्षा बडगुजर, सभापती, सिडको विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालकांसाठी उद्या कृतिपत्रिका मार्गदर्शन

$
0
0

रेषा केंद्रासोबत 'मटा'चा उपक्रम

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

इयत्ता दहावीच्या परीक्षा पद्धतीत कृतिपत्रिकेच्या माध्यमातून होणाऱ्या बदलांना सामोरे जाताना पालक म्हणून तुमची जबाबदारी काय असेल, कृतिपत्रिका विषयक बदलादरम्यान पाल्याला नेमके काय मार्गदर्शन करावे या आणि संबंधित प्रश्नांच्या मार्गदर्शनासाठी शनिवारी (दि. २२) पालकांकरीता सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहेत. रेषा शिक्षण केंद्र आणि 'महाराष्ट्र टाइम्स' यांच्या वतीने हा उपक्रम होणार आहे.

दोन दिवसीय सत्रापैकी पहिले म्हणजे शनिवारचे सत्र पालकांसाठी मोफत असेल. तर रविवारी (दि. २३) विद्यार्थ्यांसाठी होणाऱ्या सत्राकरीता १०० रुपये शुल्क असेल. बदलत्या शैक्षणिक धोरणांमध्ये यंदा इयत्ता दहावीच्या परीक्षा पद्धतीला कृतिपत्रिकांचा आधार असणार आहे. त्यामुळे पारंपरिक परीक्षेच्या प्रचलित पद्धतीशिवाय कृतिपत्रिका सोडविण्यासाठी आवश्यक घटक कोणते, त्यांची तयारी पालकांनी कशी करून घ्यावी, विद्यार्थ्यांनीही कुठल्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत करावे, आदी विषयांवर या उपक्रमात पालक व विद्यार्थ्यांना स्वतंत्रपणे मार्गदर्शन केले जाणार आहे. पालकांशी शनिवारी (दि. २२) संवाद साधला जाईल. पालकांना या उपक्रमासाठी मुक्त प्रवेश असेल. तर विद्यार्थ्यांशी रविवारी (दि. २३) संवाद साधला जाईल. विद्यार्थ्यांना यात सहभाग घेण्यासाठी १०० रुपये शुल्क आकारले जाईल. पालकांसाठी दि. २२ रोजी सायंकाळी साडेसहा वाजता तर दि. २३ रोजी सकाळी १० ते दुपारी १२ या वेळेत एसएससी बोर्डाच्या मराठी माध्यमातील आणि याच दिवशी दुपारी १ ते दुपारी ३ या वेळेत इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन सत्र पार पडेल. हे सर्व उपक्रम ३ बी, कौस्तुभ, एस.टी. कॉलनी, गंगापूर रोड, नाशिक या पत्त्यावर होतील. नोंदणी आणि अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी ९८५००१९६०६ किंवा ९८२२०११९६७ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कामासाठी एकच निविदा!

$
0
0

'स्मार्ट सिटी'ला ठेकेदारांचा अल्प प्रतिसाद; प्रकल्पांना गती देण्याच्या सूचना

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

स्मार्ट सिटी अभियानंतर्गत शहरात कोट्यवधी रुपयांच्या कामांची घोषणा करण्यात आली असली तरी, या कामांसाठी ठेकेदारांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. गोदा प्रोजेक्ट, गावठाण पुनर्वसन विकासाच्या कामांना ठेकेदारांसाठी वारंवार निविदा काढावे लागत असल्याचे स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत समोर आहे.

स्मार्ट सिटीच्या कामांसाठी आलेल्या एकाच ठेकेदारांच्या निविदेच्या माहितीचे सादरीकरण बैठकीत करण्यात आले. दरम्यान अशोक स्तंभ ते त्र्यंबक नाका दरम्यान सुरू असलेल्या स्मार्ट रस्त्याचे काम लांबल्याने संबंधित ठेकेदाराला गतीने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच स्मार्ट रस्त्याच्या कामाचे प्राकलन मंजूर निधीपेक्षा अधिक होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांनी प्रशासनाला दिल्या.

स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाची दहावी बैठक अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीस महापौर रंजना भानसी, स्थायी समितीस सभापती हिमगौरी आहेर-आडके, दिनकर पाटील, शाहू खैरे, गुरुमित बग्गा या संचालकांबरोबरचं पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंगल, स्मार्ट सिटीच्या अधिकारी प्राजक्ता लवंगारे आदी उपस्थित होते. या बैठकीत विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली.

गोदावरी सुशोभिकरणासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीने तीन वेळा निविदा काढूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. अहल्यादेवी होळकर पुलाखाली मॅकेनिकल गेट तयार करायचा असल्याने गोदावरी सुशोभिकरणात या कामाचा समावेश असल्याने प्रतिसाद मिळत नसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यानुसार आता गोदावरी सुशोभिकरण व मॅकेनिकल गेट उभारणीच्या स्वतंत्र निविदा काढल्या जाणार आहेत. तसेच गावठाण विकासाचा एकत्रित प्रकल्पासाठी निविदा काढण्यात आल्या. त्यालाही एकाच कंपनीकडून प्रतिसाद मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले. पोलिस आयुक्त डॉ. सिंगल यांनी वाहतुकीबाबतचे प्रश्‍न सोडविणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले. त्यानंतर आयटी, वाहतूक सेल कार्यान्वित करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

स्मार्ट रोडवरून वाद

काही दिवसांपूर्वी स्मार्ट सिटी रस्त्याच्या कामाचे प्राकलन वाढविण्याच्या हालचाली सुरू असल्याच्या चर्चा होती. त्याआधारे संचालक दिनकर पाटील यांनी सविस्तर माहिती मागितली. स्मार्ट सिटी कंपनीचे सीईओ प्रकाश थविल यांनी वस्तुंचे दर वाढल्यास रस्त्याचा खर्च वाढण्याची शक्‍यता वर्तविली. मात्र, कुंटे यांनी यापूर्वी रस्ते कामासाठी मंजूर असलेल्या निधीपेक्षा अधिक खर्च वाढणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना केल्या. स्मार्ट रस्त्याचे काम जूनमध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित असताना पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली; परंतु या दरम्यान नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याने कामाला गती देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.

कंपनीचा ३८ पदांचा आकृतीबंध

स्मार्ट सिटीमध्ये अंतर्भूत असलेल्या कामांना गती देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या नियमानुसार या बैठकीत कंपनीसाठी ३८ पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यासाठी १५ पदे भरण्यास तात्काळ मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे सध्या कंपनीत रिक्त असलेली सर्व पदे भरली जाणार आहेत.

आयुक्त गमेंची नियुक्ती

तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीमुळे स्मार्ट सिटीवरील त्यांचे पद रिक्त झाले होते. त्यामुळे मुंढे यांच्या जागी नूतन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांची नियुक्ती झाली आहे. गमे यांना आता स्मार्ट सिटीचे सर्व आर्थिक अधिकार प्रदान करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच स्मार्ट सिटी निधी ठेवी स्वरुपात राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याचेही अधिकार गमेंना प्रदान करण्याचा निर्णय याच बैठकीत झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


खान्देशची संस्कृती अन् खाद्यपदार्थांची पर्वणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

संबळ, हलगीचे वादन, टिपरी नृत्य अन् नाशिक ढोलच्या तालावर थिरकणारे खान्देशमधील नागरिक. खान्देशच्या अस्सल ठसकेदार खाद्यपदार्थांवर ताव मारत असलेले खवय्ये अन् खान्देशच्या संस्कृतीचे दर्शन घडविणारे कलाकार, असे उत्साहवर्धक वातावरण शहरातील ठक्कर डोम येथे पहायला मिळाले. निमित्त होते, नाशिककरांच्या खान्देश महोत्सवाचे.

आमदार सीमा हिरे यांच्या संकल्पनेतून आयोजित महोत्सवाचे उद्घाटन गुरुवारी दुपारी १२.३० वाजता करण्यात आले. माजी मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विनायकदादा पाटील यांच्या हस्ते जाते फिरवून महोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी आमदार सीमा हिरे यांच्यासह शहरातील नगरसेवक आणि मान्यवर उपस्थित होते. सीमा हिरे म्हणाल्या की, महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावाची संस्कृती आणि परंपरा अभिमानास्पद आहे. नाशिकमध्ये खान्देशच्या नागरिकांची संख्या जास्त असून, खान्देशी संस्कृती जतन करण्यात येत आहे. शिक्षण किंवा रोजगारासाठी नाशिकमध्ये स्थलांतरीत झालेल्या खान्देशातील कुटुंबांची नाळ या संस्कृतीशी जोडलेली रहावी, तसेच पुढील पिढ्यांनाही या संस्कृतीमधील परंपरांचे दर्शन घडावे, या उद्देशाने महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या महोत्सवातून खान्देशची संस्कृती जाणून घेत, खाद्यपदार्थांची चव चाखण्यात नाशिककर दिवसभर रंगलेले दिसून आले.

\Bविनायकदादांना भोवळ\B

गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रसचे ज्येष्ठ नेते विनायकदादा पाटील यांची प्रकृती बरी नाही. त्यामुळे महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्यात दीपप्रज्वलन करताना विनायकदादा पाटील यांच्या शरीरातील साखरेचे प्रमाण कमी झाल्याने, त्यांना भोवळ आली. महोत्सवात उपस्थित डॉक्टरांनी विनायकदादांच्या प्रकृतीची तपासणी केली. विनायकदादांची प्रकृती ठिक असल्याचे डॉक्टरांनी सांगतले. त्यानंतर त्यांना आरामासाठी लागलीच घरी नेण्यात आले.

\Bकाव्यसंमेलनाची रंगत

\Bमहोत्सवात दुपारी २ वाजता खान्देश बहुभाषिक कवी संमेलन घेण्यात आले. या संमेलनात नाशिक, चाळीसगाव, नंदुरबार, दोंडाईचा यासह इतर जिल्ह्यातील सुमारे शंभरहून अधिक खान्देशी कवींनी सहभाग घेतला. कवींनी खान्देशच्या जीवनशैलीवर आधारित स्वरचित काव्य सादर करत काव्यसंमेलानाची रंगत अधिक वाढवली. सकाळी ८ वाजता सिडकोतील महाराणा प्रताप चौकातून महोत्सवाच्या शोभायात्रेस प्रारंभ करण्यात आला. हलगी, संबळ आणि ढोलाच्या तालावर थिकरणारे खान्देशातील नागरिक, लेझीम नृत्य करणारे विद्यार्थी अन् विविध सोंगे घेऊन शोभायात्रेत सहभागी झालेले कलाकार, अशा भव्य शोभायात्रेने नाशिककरांचे लक्ष वेधून घेतले. खान्देशी खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेण्यासाठी महोत्सवात खवय्यांनी गर्दी केली. खापरावरील मांडे (पुरणपोळ्या), कळण्याची भाकर, मिरचीचा ठेचा, भरलेली वांग्याची भाजी, वांग्याचे भरीत, भरली कारली, वडापाव, काळ्या मसाल्याची आमटी, मटण, चिकन, बाजरी, ज्वारी, दादरच्या भाकरी, शेंगुळे, थाळी पीठ व विविध प्रकारचे खान्देशी पापडांचा आस्वाद खवय्यांनी घेतला.

\Bमहोत्सवात आज \B

या महोत्सवात शुक्रवारी (२१ डिसेंबर) सकाळी ११ वाजता ज्येष्ठोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले असून, यामध्ये ज्येष्ठांसाठी मनोरंजनाचे कार्यक्रम आणि विविध स्पर्धा घेण्यात येणार आहेत. तसेच सायंकाळी ६ वाजता 'न्यू होम मिनिस्टर खेळ पैठणीचा' या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एटीएम कार्ड बदलून घ्या!

$
0
0

\Bएटीएम कार्ड

बदलून घ्या!

\Bबँक ऑफ महाराष्ट्राचे खातेधारकांना आवाहन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

१ जानेवारी २०१९ पासून ईएमव्ही चिप असलेलीच एटीएम कार्ड सुरू राहणार आहेत. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या नियमानुसार मॅगस्ट्रीप असलेले जुन्या पद्धतीची एटीएम कार्ड ३१ डिसेंबरच्या अगोदर खातेधारकांनी बदलून घ्यावीत, असे आवाहन बँक ऑफ महाराष्ट्रतर्फे करण्यात आले आहे.

मॅगस्ट्रीप असलेले एटीएम कार्ड बदलून घेण्याचे आवाहन बँकांनी खातेधारकांना वेळोवेळी केलेले असून, १ जानेवारीपासून ईएमव्ही चिप असलेली एटीएम कार्ड सुरू राहणार आहेत. त्यांचा वापर डेबिट कार्ड म्हणूनही करता येणार आहे. सर्व बँकांमध्ये नव्या ईएमव्ही चिपचे एटीएम कार्ड खातेधारकांना मोफत उपलब्ध करून देण्यात आले असून, खातेधारकांनी एटीएम त्वरित बदलून घ्यावीत, असे बँक ऑफ महाराष्ट्रने कळविले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंतिम फेरीसाठी स्पर्धकांची निवड

$
0
0

ग्रामीण कलाकारांना नाट्य प्रशिक्षण

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा येवला आणि महात्मा फुले अकादमी नाशिक यांच्यातर्फे येवल्यातील मुक्तानंद विद्यालयात झालेल्या नटश्रेष्ठ निळू फुले अभिनय करंडक अंतिम फेरी करिता स्पर्धकांची निवड झाली आहे.

निवड झालेल्या स्पर्धकांना २४ व २५ डिसेंबर रोजी कला व वाणिज्य महा विद्यालय येवला, विंचूर रोड येथे नाट्य अभिनयाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यात नाशिक येथून संजीव सोनावणे, नुपूर सावजी आणि नीरज करंदीकर हे नाट्य अभिनय क्षेत्रातील तज्ज्ञ प्रशिक्षण देणार आहेत. २४ व २५ तारखेला सकाळी साडेदहा वाजेपर्यंत स्पर्धकांनी उपस्थित राहावे, येताना सोबत दुपारच्या जेवणाचा डबा, पिण्याचे पाणी, एक वही व पेन आणावा, असे संयोजकांनी कळविले आहे.

यांची झाली निवड

तनुजा कदम, गायत्री कदम, आंचल बोंबले, अर्जुन वाघ, शिवानी गिडगे, अदिती कदम, राकेश घोडेराव, प्रणाली वाघ, कृष्ण गाढे, साक्षी कदम (पाचवी ते सातवी) ओमकार दाने, भारती सौंदाणे, संकेत सोनावणे, मुस्कान शेख, प्रद्युम्न जाधव, पवन चव्हाणगीर, रसिका चव्हाण, प्रियांका नवले, प्रवीण शेलार, अनिकेत बाविस्कर (आठवी ते बारावी)

..

लोगो : नटश्रेष्ठ निळू फुले अभिनय करंडक

कल्चर वार्ता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाराष्ट्राचा डबल धमाका

$
0
0

अजय कश्यप

भरत पुरस्कार

…अमृता जगताप

ईला पुरस्कार

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

उत्तराखंडमधील रुद्रपूर येथे झालेल्या २९ व्या किशोर-किशोरी (१४ वर्षांखालील) राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या दोन्ही संघांनी अजिंक्यपद पटकावले. सबज्युनिअर गटाच्या राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेत दिला जाणारा किशोर गटातील भरत पुरस्कार सोलापूरच्या अजय कश्यपला, तर किशोरी गटातील इला पुरस्कार उस्मानाबादच्या अमृता जगतापने पटकावला.

किशोर गटातील अटीतटीच्या अंतिम सामन्यात महाराष्ट्राने पहिल्या डावातील दोन गुणांची पिछाडी भरून काढत अतिरिक्त डावात तेलंगणवर १७-१६ (५-७, ६-४, ६-५) अशी एका गुणाने मात करून अजिंक्यपद कायम राखले. तेलंगणने नाणेफेक जिंकून प्रथम संरक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. सामन्यातील दोन डावांनंतर दोन्ही संघ ११-११ अशा समानगुण स्थितीत होते. ही कोंडी फोडण्यासाठी अलाहिदा डाव खेळवण्यात आला व या डावातील महाराष्ट्राच्या संरक्षणाच्या पाळीत प्रतिस्पर्धी संघाला सामना बरोबरीत सोडवायला एका गुणाची आवश्यकता असताना अजय कश्यपने नाबाद १.४० मिनिट पळतीचा खेळ करीत विजयश्री खेचून आणली. महाराष्ट्राच्या विवेक ब्राह्मणे (१.२० मिनिट, १.२० मिनिट, १.४० मिनिट व १ गडी), सचिन पवार (नाबाद १.१० मिनिट व ४ गडी), रवी वसावे (१.१० मिनिट, १.३० मिनिट, १.३० मिनिट व ३ गडी) व किरण वसावे (२.५० मिनिट व २ गडी) यांचा विजयात सिंहाचा वाटा होता.

मुलींच्या अंतिम फेरीत बलाढ्य महाराष्ट्राने ओडिशाचा ७-६ (७-२, ०-४) असा १ डाव व १ गुणाने दणदणीत पराभव करून अजिंक्यपदावर नाव कोरले. महाराष्ट्राच्या अमृता जगताप (नाबाद ३ मिनिटे), प्रीती काळे (२.५० मिनिटे व १ गडी), मनीषा पडेर (२.३० मिनिटे), ललिता गोबाले (३ गडी) व अर्चना व्हनमाने (१.३० मिनिट, १ मिनिट व ३ गडी) यांनी प्रशंसनीय कामगिरी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एफएचआरएआय’च्या भूमिकेला नाशिकमधून पाठबळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन्स ऑफ इंडियाने (एफएचआरएआय) मेक माय ट्रिप आणि गोआयबीबो या दोन कंपन्यांना नोटीस बजावून सर्व हॉटेल व्यावसायिकांना एकसमान व्यावसायिक नीती अवलंबवावी असे बजावले आहे. 'एफएचआरएआय'च्या या भूमिकेला नाशिकच्या हॉटेल व्यावसायिकांनी पाठिंबा दर्शविला आहे.

शहरातील हॉटेल्सशी वैयक्तिक पातळीवर ऑनलाइन पर्यटन सेवा देणाऱ्या व्यावसायिकांनी अटी-शर्तींबाबत पुन्हा चर्चा करण्यास संपर्क साधला आहे. असोसिएशन ऑफ बार, हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट्स नाशिकने आपल्या पत्रकात म्हटले आहे, की ऑनलाईन पर्यटन सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी कमिशनमध्ये कपात करून अन्य अटींवर नवा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, हॉटेल्सनी त्यांच्या कोणत्याही अटी-शर्ती स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. सर्वांसाठी एकसमान व्यावसायिक नीती अवलंबवावी, अशी मागणी केली आहे. 'ओटीए'कडून फूट पाडण्याचे जे धोरण राबवले जात आहे, हे थांबवण्याचा निर्धार केला आहे. 'एफएचआरएआय'शी आपली बांधिलकी असल्याबद्दलही या संघटनेने स्पष्ट केले असून, आपल्या सर्वोच्च संघटनेने राष्ट्रव्यापी आंदोलनाची हाक दिल्यास त्यात सहभागी होण्याचा निर्धारही हॉटेल व्यावसायिकांनी केला आहे.

'एफएचआरएआय'चे वॉईस प्रेसिडेंट आणि हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाचे प्रेसिडेंट गुरबक्षसिंग कोहली म्हणाले, की 'ओटीए'ने आमच्या सभासदांशी वैयक्तिकरित्या संपर्क साधला आहे. त्यांना फेरबदल केलेल्या अटींनुसार व्यवसाय करायला मोहित करत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. 'ओटीए'शी संबंधित सर्व मुद्दे सोडवण्यासाठी 'एफएचआरएआय' वचनबद्ध आहे आणि त्यांनी सहकार्य न केल्यास त्याचे परिणाम देशव्यापी आंदोलनात होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज ठाकरेंची ग्रामीण भागात 'लागवड'

$
0
0

म.टा.खास प्रतिनिधी,नाशिक

शेती आणि शेतीशी निगडीत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे नुकत्यात पाच राज्यातील विधानसभा निवडणूकीत भाजपचे पानीपत झाले.त्यामुळे देशातील जनतेचा हा मूड ओळखत मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनीही आता शहरी भागासोबतच ग्रामीण भागातील प्रश्नांकडे लक्ष केंद्रीत करत,थेट खेड्यांकडे जाण्याची भूमिका स्विकारली आहे. नाशिक मुक्कामी असलेल्या ठाकरेंनी गेले तीन दिवसात जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात फिरून शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेत आहेत.खेडीपाडी फिरत शेतकऱ्यांच्या घरासह शेताच्या बांधावरही जात असल्याने ठाकरेंनीही आता शेतकऱ्यांशी नाड जोडल्याची चर्चा आहे.ठाकरेंच्या दौऱ्याला शेतकऱ्यांच्या मिळत असलेल्या प्रतिसादामुळे भाजपसकट,शिवसेना आणि आघाडीच्या नेत्यांनाही धडकी भरली आहे.

सध्या मुंबई,पुणे,ठाणे आणि नाशिक या शहरी पट्ट्यातच मनसेचा विस्तार असला तरी,राज्याचे नेते अशीच राज ठाकरेंची ओळख आहे.मनसेची संघटनात्मक बांधनीही या पट्ट्या पुरतीच मर्यादीत आहे.नाशिक शहरात मनसेची ताकद असली तरी,ग्रामीण भागात मात्र शिवसेना,भाजप,राष्ट्रवादीने आपला पाया विस्तारला आहे.त्यामुळे पाच राज्यातील बदललेल्या मुड ओळखत राज ठाकरेंनी आता शहरी भागासोबतच ग्रामीण भागही केंद्रीत केल्याचे चित्र आहे.विदर्भाच्या दौऱ्यानंतर काहीसे शांत असलेल्या ठाकरेंना नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यातील भाजपच्या पानीपतने बळ दिले आहे.शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे भाजपला या निवडणूकीत मोठा फटका बसला.या पाच राज्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातही तीच स्थितीत असून शेतकरी सध्या कठीण परिस्थितीतीतून जात आहे.शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रातच सुरू आहेत.एकीकडे शेती आणि शेतीशी निगडीत प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत असतांना,राज्यातील मंत्री मात्र नुसत्याच तोंडाने वाफा दडवत आहे.त्यामुळे सध्याचे अचूक टायमिंग ओळखत राज ठाकरेंनी आता शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी दौरा सुरू केला असून त्यांचा सध्या पडाव नाशिकमध्ये आहे.गेले तीन दिवस ठाकरेंनी इगतपूरी,पेठ,सुरगाणा,कळवण,दिंडोरी,या भागात भेटी देवून शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेतले आहे.शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावून त्यांच्याशी थेट ठाकरे चर्चा करत आहे.सध्या जिल्ह्यात कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांची कोंडी झाली असून कांद्याला रास्त भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र अंसतोष आहे.या असंतोषाला कॅच करण्याची संधी ठाकरेंनी सोडली नसून त्यांच्याशी वनटु वन चर्चा करत आहे. ‘रस्त्यावर कांदे फेकण्याऐवजी सरकारमधील मंत्र्यावर कांदे फेका’ या विधानाने त्यांची ग्रामीण भागात लोकप्रियता वाढली असून त्यांना पाहण्यासाठी आणि ऐकण्यासाठी मोठा समुदाय जमा होत आहे.त्यामुळे ठाकरेंच्या ग्रामीण भागातील दौऱ्याने मात्र भाजप,शिवसेना,राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये धडकी भरली आहे.आगामी लोकसभा निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरेंच्या या दौऱ्यांने लोकसभेसह विधानसभेचेही राजकीय गणिते बदलण्याची शक्यता आहे.

युवा, शेतकरी आकर्षित
शिवसेनेत असतांनाही राज ठाकरेंनी अनेकदा ग्रामीण भागाचे दौरे केले आहेत.त्यामुळे त्यांना या दौऱ्यांचा चांगला अनुभव असून त्याचा लाभ ते मनसेच्या संघटनबांधनीसाठीही करून घेत आहे.ठाकरेंच्या या ग्रामीण भागातील फिरस्तीमुळे भाजपकडे गेलेला युवा वर्ग पुन्हा त्यांच्याकडे आकर्षित होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे संघटनेलाही त्याची मदत होणार आहे.सध्या शेतकरीही भाजपपासून दूरावला असून तो पुन्हा आघाडीकडे वळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ठाकरेंचा शेतकऱ्यांशी नाड जुळवून घेण्याचा प्रयत्न कितपत लाभदायी ठरतो हे निवडणूक निकालानंतरच समजेल.

'शासन आणि मंत्री तुमच्या मागण्या ऐकत नसतील त्यांना कांदे मारून फेका.रस्त्यांवर कांदे फेकण्याऐवजी ते सरकारमधील मंत्र्यांवर फेकून मारा.ते जर बेशुद्ध झाले तर,कांदे सुंगवा आणि शुद्धीवर आणा'
- राज ठाकरे,अध्यक्ष,मनसे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनुदानाची रक्कम वाढवा

$
0
0

शेतकऱ्यांची मागणी; सटाण्यात रास्तारोको आंदोलन

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

सन २०१६ मध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना जाहीर केलेले १०० रुपये प्रती क्विंटल अनुदान अद्याप मिळालेले नाही, त्यात आता २०० रुपयांचे हे अनुदान म्हणजे राजा उदार झाला आणि हातात भोपळा दिल्यासारखे असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेससह कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली. शुक्रवारी सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारावर ठिय्या आंदोलन करून शेतकऱ्यांनी महामार्गावर तीन तास रास्तारोको आंदोलन केले. अनुदानीची रक्कम २०० वरून ६०० रुपये करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. माजी आमदार संजय चव्हाण यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.

दुपारी एक वाजेच्या सुमारास संप्तत कांदा उत्पादकांसह राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी बाजार समिती प्रवेशद्वारावर आंदोलन केले. कांद्याला हमीभाव मिळालाच पाहिजे, या सरकारचे काय करायचे खाली डोके वर पाय, कांद्याला ६०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान मिळायला हवे, अशा घोषणा दिल्या. या आंदोलनामुळे वाहतूक ठप्प झाली.

शासनाने १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर दरम्यान विक्री झालेल्या कांद्याला प्रती क्विंटल २०० रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. मात्र सटाणा बाजार समिती या दरम्यान १५ दिवस बंद असल्याने येथे कांदा लिलावच झालेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना या अनुदापासून वंचित रहावे लागणार आहे. बाजार समिती सभापती मंगला सोनवणे, सचिव भास्कर तांबे, पोलिस निरीक्षक कदम, तहसीलदार प्रमोद हिले यांनी आंदोलनस्थळी येऊन आंदोलकांची समजूत घातली. तहसीलदार हिले यांना माजी आमदार संजय चव्हाण, माजी नगराध्यक्ष पांडुरंग सोनवणे, जिभाऊ सोनवणे, संजय पवार, रत्नाकर सोनवणे, जनार्दन सोनवणे यांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.

...या आहेत मागण्या

१ मार्च २०१८ ते ३१ मार्च २०१८ या दरम्यान विकलेल्या कांद्याला ६०० रुपये प्रती क्किंटल अनुदान मिळावे, कांद्याला दोन हजार रुपये हमी भाव जाहीर करावा, कांदा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यात यावा आदी मागण्यांचे निवेदन सादर करणायात आले.

या आंदोलनात अमोल बच्छाव, राजेंद्र सावकार, आंनद सोनवणे, संदीप सोनवणे, विलास सोनवणे, राजू रौंदळ, धर्मेद सोनवणे, पोपट बच्छाव, जयंत सोनवणे आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ग्रामपंचायतीचे वाढणार उत्पन्न

$
0
0

अकृषिक जमिनींची माहिती देण्याचे आदेश

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अकृषिक जमिनींची कोणतीही सुस्पष्ट माहिती नसल्याने करपात्र मिळकतींवर ग्रामपंचायातींना कर आकारणी करता येत नव्हती. मात्र, आता अशी माहिती मागवण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी व तहसीलदार यांना अशी माहिती पुरविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महसूल गावांमधून अकृषिक खातेदारांची माहिती उपलब्ध होऊन करआकारणीतून उत्पन्नाचा नवा स्रोत उपलब्ध होणार आहे.

ग्रामपंचायतींचा महसूल वाढविण्यासाठी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. नरेश गिते यांनी संयुक्तरित्या असे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यात कृषिक जमिनीचे अकृषिक वापरासाठी मोठ्या प्रमाणावर अकृषिक परवानगी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील तरतुदीनुसार महसूल विभागाकडून देण्यात आलेली आहे. सदर माहितीमुळे ग्रामपंचायत हद्दीतील कोणत्या गट व सर्वे क्रमांकामधील कोणते व किती क्षेत्र हे अकृषिक झाले आहे, याबाबची माहिती कळणार आहे. त्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या महसुलात अधिक भर पडणार आहे. आतापर्यंत अशी माहिती नसल्याने ग्रामपंचायतीच्या महसूल उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे अकृषिक खातेदारांची माहिती मागवून कर हा अकृषक दराने आकारणी करणे सोयीचे होणार असून संबंधित अकृषिक खातेदारांची माहिती त्यांचे सध्याचे रहिवाशी पत्त्यानुसार संकलनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

लोगो : शुभवार्ता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नियम पाळा, ‘यम’ टाळा!

$
0
0

वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष झाल्यास वेळेच अपव्यय तर होतोच; पण शेकडो जीवदेखील जातात. कायदा पाळणे हे नागरिकांचे कर्तव्य असून, त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर कारवाई व्हायलाच हवी. नियम मोडणे क्षणीक मजेची बाब असली तरी यामुळे यंदा १९० अपघाती मृत्यू झाले आहेत. शहरातील बेशिस्त वाहतुकीचे चक्र तोडण्यासाठी पोलिसांची कठोर कारवाई व्हायला हवी, असे मत मान्यवरांनी 'मटा' राउंड टेबलच्या चर्चेत व्यक्त केले.

कायद्याचे पालन प्रत्येकाची जबाबदारी

सार्वभौम भारतासाठी कायदेमंडळ कायदे तयार करते. या कायद्याचे पालन प्रत्येकाने केले पाहिजे. कायद्याचे उल्लंघन होत असेल आणि त्याद्वारे समाजाचे नुकसान होण्याची भीती असेल, तर पोलिस कायदे मोडणाऱ्यांवर कारवाई करतात. भारतीय घटनेतील कायदा, नागरिक आणि पोलिसांचे हे अधिकार आणि कर्तव्ये स्पष्ट असून, वाहतूक प्रश्न याच पद्धतीने हाताळला जातो. या वर्षी आतापर्यंत १९० जणांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. जर वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष झाले नसते तर हा आकडा ७० पेक्षाही कमी असता. लोकशाहीमध्ये मत मांडण्याचा प्रत्येकाला अधिकार असून, त्यामुळे हेल्मेट कारवाई, टोइंग सुरू झाले की मतप्रदर्शन केले जाते. त्याचे स्वागतच आहे. पण, यामुळे कारवाई थांबण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. वाहतूक पोलिस मागील दोन ते अडीच वर्षांपासून सातत्याने प्रबोधन करीत आहेत. निबंधलेखन पार पडले, बेशिस्त वाहनचालकांना फुले देण्यात आली. आरतीचा कार्यक्रम पार पडला. एवढेच नव्हे तर हेल्मेट अथवा सीटबेल्ट सक्तीबाबत कारवाईचे नियोजन आखले की त्याची माहिती अगोदरच सोशल मीडिया आणि माध्यमांद्वारे प्रसारीत केली जाते. यापेक्षा अधिक जनजागृती काय करता येऊ शकते? शहरी भागात सुशिक्षितांचा टक्का मोठा आहे, हे विशेष! हेल्मेट-सीटबेल्टचा वापर, सिग्नल जम्पिंग, राँग साइड वाहन चालविणे अशा कॉमन नियमांकडे दुर्लक्ष म्हणजे साक्षात मृत्यूला आमंत्रण असते, हे समजून घ्यायला हवे. घराजवळच कसे पकडतात किंवा फक्त मुलाला सोडायला शाळेत चाललो होतो, असे प्रश्न अनेकदा उपस्थित केले जातात. पण, घराजवळ अपघात होणारच नाही, असे कोणी ठामपणे सांगू शकते काय? यावर्षी मृत्यूमुखी पडलेल्या १९० पैकी किमान २० किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती या घराजवळ काहीतरी खरेदी करण्यासाठी अथवा, मुलांना शाळेत सोडण्यासाठी जात असताना मृत्यूमुखी पडल्यात. रस्ते अपघातात जीव जाणाऱ्या ९० टक्के व्यक्ती या तरुण असून, यात दुचाकीस्वार ९५ टक्के आहेत. पोलिसांची कारवाई सुरू झाली की हेल्मेट वापरण्याचे प्रमाण ७० टक्क्यांपर्यंत पोहचते. तेच पोलिसांनी दुर्लक्ष केले की हे प्रमाण थेट ३० टक्क्यांवर येते. म्हणजे बहुतांश वाहनचालक आपल्या संरक्षणासाठी हेल्मेटचा वापरच करीत नाहीत. राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, विविध दबाव गट यांनी याचा विचार करायला हवा. सवंग लोकप्रियतेसाठी या कारवाईस विरोध करणे खूप धोकादायक ठरू शकते.

- लक्ष्मीकांत पाटील, पोलिस उपायुक्त

कारवाईचा धाक आवश्यकच

भारतात इतर देशांच्या तुलनेत मनुष्य सर्वात स्वस्त ठरतो. रस्ते वाहतूक नियमांना कधीच गांभीर्याने घेतले गेले नाही. परदेशात मनुष्याची किंमत ही इतर रिर्सोसेसपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे तिथे वाहतूक नियमांबाबत खूपच गांभीर्याने पाहिले जाते. रस्त्यावरील जीवघेणे अपघात कमी व्हावेत, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातात. भारतात मात्र यापेक्षा उलट परिस्थिती आहे. लायसन्स नाही २०० रुपये, राँग साइड आला २०० रुपये, हेल्मेट नसेल तर ५०० रुपये असा दंड वसूल केला जातो. दुसरीकडे जीवघेण्या अपघातांतील संशयितांना पोलिस स्टेशनमध्ये जामीन मिळतो. अपघात या घटनेकडे फक्त अपघात म्हणूनच पाहिले जाते. त्याच्या कारणांचा विचार केला जात नाही. वास्तविक मनुष्याच्या जीवाचे मोल ठरविता येत नाही. त्यामुळे जीवघेण्या अपघातांमधील संशयितांविरुद्ध अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होणे अपेक्षीत आहे. तसेच दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीस किमान सात वर्षे शिक्षा व्हायला हवी. याचमुळे नागरिकांमध्ये या कायद्याची जरब बसू शकते. वाहतुकीचा फज्जा उडतो याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण आहे. ते म्हणजे नागरिकांना देशाबद्दल, आपल्या गावाबाबत प्रेम नसणे. आपल्यामुळे इतरांना त्रास होतो, ही भावना ज्यावेळी सर्वांच्या मनात निर्माण होण्यास सुरुवात होईल, त्यानंतर फक्त वाहतूकच नव्हे तर अनेक सामाजिक समस्या मार्गी लागतील. यापुढे वाहनांची संख्या आणखी झपाट्याने वाढेल. जितकी वाहने रस्त्यावर, तितकी रस्ते अपघातात मृत्यूची शक्यता वाढीस लागते. त्यामुळे याबाबत नागरिकांनी सुशिक्षित नव्हे, तर सुसंस्कृत होणे गरजेचे आहे. ही सुरुवात आपल्याच घरातून होणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे महापालिकेने सुद्धा अंग झाडून हा प्रश्न हातात घ्यायला हवा. कधीकाळी शांत शहर अशी ओळख असलेल्या पुण्याची आजची स्थिती भीषण आहे. नाशिक तसे नसले तरी आज ना उद्या त्याची वाटचाल त्या दिशेने होणार आहे. पोलिस प्रशासन, महापालिका, सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष अशा सर्वांनी एकत्र येऊन याकडे लक्ष दिले, तरच अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण कमी होऊ शकते.

- धनराज दायमा, माजी सहायक पोलिस आयुक्त

कॉलेजांमध्ये हवी हेल्मेट सक्ती

वाहतूक सुरक्षेच्या संदर्भात जनजागृती मोठ्या प्रमाणावर होत असूनही हेल्मेट वापरणाऱ्यांची संख्या कमीच असल्याचे दिसते. वाहनचालकांना शिस्त लागावी यासाठी वाहतूक पोलिसांनी कंबर कसली आहे. पोलिसांच्या कारवाईचा धाक तरुणाईत शिल्लक राहिला नसल्याने, दंड भरू पण नियम पाळणार नाही, अशी मानसिकता वाढते आहे. यामुळे वाहतूक सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह कायम असल्याचे दिसते. त्यामुळे पोलिसांनी वाहतूक कारवाईबाबत अधिक कठोर भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. शहरात गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या रस्ते अपघातांत तरुण वाहनचालक हेल्मेट न वापरल्यामुळे मृत्यूमुखी पडले आहेत. त्यामुळे तरुणांमध्ये फक्त जनजागृती केल्याने प्रश्न सुटणार नसून, त्यावर सक्ती हा एकमेव पर्याय असल्याचे वाटते. त्यासाठी पोलिस प्रशासनाने सर्व कॉलेजांना सूचित करावे, की कॉलेज कॅम्पसमध्ये प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांना, प्राध्यापकांना आणि कर्मचाऱ्यांना हेल्मेट वापरणे अनिवार्य असेल. विनाहेल्मेट कोणालाही कॅम्पसमध्ये सोडण्यात येऊ नये, अशी सूचना कॉलेजांना करावी. या सूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी हेल्मेट ड्राइव्हसोबतच कॉलेजांच्या प्रवेशद्वारावर वाहतूक पोलिसांनी तपासणी करावी. ही तपासणी अचानक होणे गरजेचे आहे, जेणेकरुन तरुणांमध्ये पोलिसांप्रती वचक निर्माण होऊन, हेल्मेटचा वापर वाढेल. कॉलेजमध्ये हेल्मेट सक्ती झाल्यास प्राध्यापकांनाही शिस्त लागेल. याचा परिणाम आपोआप तरुणाईवर होईल. तरुणाईने वाहतुकीचे नियम पाळल्यास, शहरातील रस्ते अपघातात कमालीची घट झालेली जाणवेल.

- प्रा. जयंत भातांब्रेकर

वाहतूक सुरक्षेचा कोर्स असावा

वाहतूक सुरक्षेच्याबाबतीत फक्त दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. वाहतूक पोलिस अनेकदा अरेरावीची भाषा वापरत वाहनचालकांकडून दंड वसूल करतात. तसेच हेल्मेट परिधान न करणाऱ्या तरुणांवर मुख्यत्वे कारवाई करण्यास प्राधान्य देण्यात येते. अर्थातच, तरुणांनी वाहतुकीचे नियम पाळणे आवश्यक आहेच, पण फक्त दंडात्मक कारवाई आणि जनजागृतीतून हा प्रश्न सुटणार नाही. यासाठी तरुणांची मानसिकता बदलविणे आवश्यक आहे. जेव्हा वाहतूक सुरक्षेच्या कार्यात तरुण स्वतःहून पुढाकार घेतील, तेव्हा त्यांना हेल्मेट आणि सीट बेल्टच्या वापराची गरज समजेल. त्यासाठी शाळा-कॉलेजांमध्ये जनजागृती उपक्रमांच्या जोडीला वाहतूक सुरक्षा हा कोर्स सुरू करायला हवा. कोर्स अंतर्गत विद्यार्थ्यांना सिग्नलवर वाहतूक सुरक्षेसंदर्भात जनजागृती करण्यास उभे करावे. जेव्हा विद्यार्थी या मोहीमेत उतरतात, तेव्हा त्यांना वाहतूक सुरक्षेची गरज पटते. त्यातून ते स्वतः प्रेरीत होतात, शिवाय इतरांनाही वाहतुकीचे नियम पाळण्यासाठी प्रेरीत करतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सक्ती करीत, दंडवसुलीसोबत त्याचे शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. जसे कॉलेजांमध्ये एनएसएसची शिबिरे घेतली जातात, त्याचप्रमाणे वाहतूक सुरक्षेच्या संदर्भातही शिबिरांचे आयोजन होणे महत्त्वाचे आहे. सध्या सर्व कॉलेजांमध्ये सुरू असलेल्या, डेमध्येही वाहतूक सुरक्षेवर भर देण्यात यावा. त्यातून विद्यार्थ्यांमध्ये वाहतूक सुरक्षेची जबाबदारी प्रकर्षाने जाणवेल. सध्या रस्ते अपघातात तरुणांची संख्या अधिक असल्याने, त्यांच्या मानसिकतेत बदल होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांना वाहतूक सुरक्षेचे कोर्सरुपी शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. तसेच वाहतूक पोलिसांनी दंडात्मक रक्कम घेतल्यानंतर त्या वाहनधारकास हेल्मेट खरेदी करण्यास सांगावे, प्रबोधनासह दंडात्मक कारवाईचा अधिक सकात्मक परिणाम होईल.

- अजिंक्य गिते, विद्यार्थी नेता

हेल्मेट हवेच!

आठ दिवसांपूर्वी रात्री उशिराने घरी परतत असताना, गाडी घसरून माझा अपघात झाला. त्या अपघातावेळी मी हेल्मेट परिधान केले असल्याने, मला फक्त किरकोळ इजा झाली. जर मी हेल्मेट घातले नसते, तर आज जीवंत नसतो. त्यामुळे हेल्मेट ही जीवनदान देणारी बाब आहे. प्रत्येक दुचाकीस्वाराने हेल्मेट घालूनच दुचाकी चालवणे आवश्यक आहे. आजच्या बदलत्या मानसिकेमुळे अपघात झाल्यावर पटकन कोणीही मदतीला येत नाही. रात्री आणि पहाटे प्रत्येकजण मर्यादेपेक्षा जास्त वेगाने वाहने चालवितात. त्यावेळी अपघात होण्याची शक्यता अधिक असते. हेल्मेट असल्यास डोके सुरक्षित राहते. एकवेळ जखम आणि फ्रॅक्चरचे दुखणे सहन करता येते, पण मृत्यू झाल्यास सगळेकाही क्षणात संपते. त्या अपघातात मृत्यू अगदी जवळून पाहिला आहे. फक्त हेल्मेट असल्यामुळे वाचलो आहे. त्यासंदर्भात सगळीकडे जनजागृती करतो आहे. कोणत्या वाहनचालकाचा कधी आणि का अपघात होईल, याची शाश्वती राहिलेली नाही. त्यामुळे जसे वाहनाला पेट्रोलची आवश्यकता असते, अगदी त्याचप्रमाणे वाहनचालकाच्या जीवाला हेल्मेटची आवश्यकता असते, हे प्रत्येकाने समजून घ्यावे. त्यासोबतच प्रत्येक वाहनधारकाने वाहतुकीचा कोणताही नियम मोडणार नाही, असा निश्चय केल्यास हेल्मेटड्राइव्ह सारख्या दंडात्मक कारवाईचीही गरज उरणार नाही.

- प्रीतम भामरे, विद्यार्थी

समुपदेशनाची गरज

दोन वर्षांपासून शहरातील वाहतुकीला शिस्त लागावी, यासाठी वाहतूक पोलिस आणि वाहतूक सुरक्षा स्वयंसेवक मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करीत आहेत. त्यामुळे वाहतुकीचे नियम पाळणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होताना दिसून येत आहे. पण अद्याप अनेकजण सर्रास वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करताना दिसून येतात. वाहतूक पोलिसांच्या दंडात्मक कारवाईचादेखील फार फरक वाटत नाही. कारवाईच्या विरोधात ओरड केली जाते. दंडात्मक कारवाई होऊनही हेल्मेट आणि सीटबेल्टची गरज वाहनधारकांना समजलेली नाही. नाशिककरांच्या मानसिकतेत अद्याप बदल झालेला नाही. नियम मोडल्यास काय फरक पडतो, अशी मुजोरी कायम होताना दिसते. कॉलेज, स्वयंसेवी संस्था, पोलिस यांच्यावतीने कायमच वाहतूक सुरक्षेच्या संदर्भात जनजागृती मोहीम राबविण्यात येते. अतिशय चांगल्या पद्धतीने वाहनधारकांना वाहतुकीच्या नियमांसंदर्भात जागरूक करुनही, शहरात हवा तितका बदल घडलेला नाही. जेव्हा शहरातील सर्व वाहनधारक वाहतुकीचे सर्व नियम पाळतील तेव्हाच शहर खऱ्या अर्थाने स्मार्ट होईल. त्यासाठी दंडात्मक कारवाई, जनजागृती मोहीम यांच्या जोडीला वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांची मानसिकता बदलविण्यासाठी समुपदेशन होण्याची आवश्यकता आहे.

- सतीश महाजन, वाहतूक सुरक्षा प्रतिनिधी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मालेगाव महासभा

$
0
0

आरोग्य, स्वच्छतेवरून नगरसेवक आक्रमक

महासभेत रुग्णवाहिका, सफाई कर्मचाऱ्यांवरून गोंधळ

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

शहरात गोवर-रुबेलाचे लसीकरण सुरू असताना पालिकेच्या वाडिया, अली अकबर रुग्णालयांची मात्र दूरवस्था झाली आहे. डॉक्टर्स उपलब्ध नाहीत, औषधसाठा संपला आहे, रुग्णवाहिका नाहीत आदी मुद्द्यांवर महासभेत सत्ताधारी नगरसेवकांनीच पालिकेच्या आरोग्य विभागाचे वाभाडे काढले.

येथील महापालिकेच्या सभागृहात महापौर रशीद शेख, उपमहापौर सखाराम घोडके, उपायुक्त नितीन कापडणीस, नगरसचिव राजेश धसे यांच्या उपस्थितीत महासभेचे आयोजन करण्यात आले. महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आरोग्य व स्वच्छतेच्या प्रश्नांवरून प्रशासनाला जाब विचारला.

जनता दलाच्या नगरसेवकांनी पाणीकपातीवरून नाराजी व्यक्त केली. पाणीपुरवठा अभियंता सचिन माळवाळ यांनी चणकापूर, गिरणा धरण व तळवाडे साठवण तलावातून गेल्यावर्षी इतकेच पाणी शहरासाठी आरक्षित आहे. मात्र शहरात नव्याने १३ जलकुंभ उभारण्यात आले असून, या भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी नियोजनात बदल करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. महासभेत दिव्यांगांचा निधीवरही चर्चा झाली. एमआयएम नगरसेवक डॉ. खालिद परवेज यांनी लेखापरीक्षक यांनी गेल्या अंदाजपत्रकात हा राखीव निधी खर्च केला नसल्याचा आक्षेप नोंदवल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. अनेक दिव्यांगांना लघुउद्योगासाठी कर्जच उपलब्ध करून दिले नसल्याचा आरोपही केला. यावर महापौर शेख यांनी मागील वर्षाच्या खर्चाबाबत चौकशी करण्याच्या सूचना देत सन २०१७ १८ मधील तरतूद खर्चास मंजुरी दिली.

सत्ताधारी नगरसेवक अस्लम अन्सारी यांनी वाडिया, अली अकबर रुग्णालयाच्या दुरवस्थेबाबत प्रशासनास धारेवर धरले. यामुद्द्यावरून सर्वच नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त करीत महापौरांच्या पुढील मोकळ्या जागेत धाव घेतली. अखेर उपायुक्त नितीन कापडणीस यांनी भाडेतत्वावर त्वरित रुग्णवाहिका मागवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. एमआयएमचे नगरसेवक खालिद परवेज यांनी स. न. १०८ मधील जागा एका संस्थेस उद्यानासाठी देण्यावरून आक्षेप घेत सभात्याग केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झणझणीत पदार्थांची मेजवानी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

चुलीवरील गरमागरम मांडे, ठसकेदार भरीत भाकरी अन् ठेचा, त्यासह साजूक तुपातील उकडीचे मोदक अन् विविध प्रकारचे पराठे... अशा अनेक खान्देशी खाद्यपदार्थांची चव चाखण्यात नाशिककर दंग झाले. नाशिककरांच्या खान्देश महोत्सवातील अनेक पदार्थांवर ताव मारत झणझणीत पदार्थांची मेजवानी नाशिककरांनी अनुभवली.

आमदार सीमा हिरे यांच्या संकल्पेतून ठक्कर डोम येथे आयोजित खान्देश महोत्सवाचा दुसरा दिवस रंगला. शहरातील विविध भागातून खवय्यांनी या महोत्सवासाठी गर्दी केल्याचे दिसून आले. सकाळपासूनच महोत्सवात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. खान्देशातील संस्कृतीची जडणघडण अनुभवतानाच, खान्देशातील चविष्ट आणि चटपटीत खाद्यपदार्थ्यांचा नाशिककरांनी मनमुराद आस्वाद घेतला. महोत्सवात सकाळी ११ वाजता ज्येष्ठोत्सव साजरा करण्यात आला. यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांनी खान्देशी गाणी सादर करीत उपस्थितांचे मनोरंजन केले. संध्याकाळी ६ वाजता 'न्यू होम मिनिस्टर खेळ पैठणीचा' या कार्यक्रम रंगला. आज सकाळी ११ वाजता आंतरशालेय नृत्य स्पर्धा घेण्यात येणार असून, संध्याकाळी ६ वाजता खान्देशरत्न पुरस्कार सोहळा होणार आहे.

\Bपालकमंत्र्यांनी घेतला आस्वाद

\Bखान्देश महोत्सवास शुक्रवारी दुपारी २ वाजता पालकमंत्री गिरीश महाजन आणि आमदार अनिल कदम यांनी भेट दिली. यावेळी महोत्सवातील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांच्या आग्रहास्तव पालकमंत्री महाजन, आमदार कदम यांसह आमदार सीमा हिरे, स्थायी समिती अध्यक्षा हिमगौरी आहेर-आडके आणि भाजप शहराध्यक्ष लक्ष्मण सावजी यांनी खान्देशी पदार्थांचा आस्वाद घेतला. या सर्वांनी भरीत भाकरी, लाल मिरचीचा ठेचा, खान्देशी कारलं आणि भाजणीचा पराठा या पदार्थांची चव चाखत महोत्सवाची रंगत अनुभवली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑटो-डीसीआरसाठी अल्टिमेटम

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नगररचना विभागात ऑनलाइन बांधकाम परवानगीसंदर्भात ऑटो डीसीआर प्रणालीत येत असलेल्या त्रुटी दूर करण्यासह पेंडन्सी काढण्यासाठी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सॉफ्टेक कंपनीला ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. या वेळेत त्रुटी दूर करून परवानग्या जलद आणि वेळेत दिल्या नाहीत तर, कारवाईचा इशारा दिला आहे.

शहरातील बांधकाम परवानग्या ऑनलाइन देण्यासंदर्भात नगररचना विभागात गेल्या वर्षी १ मेपासून ऑटो डीसीआर प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. मात्र, प्रणालीच्या कार्यपद्धतीविषयी अभियंते व वास्तुविशारदांकडून आक्षेप घेण्यात आले होते. ऑनलाइन प्रणालीत अर्ज दाखल केल्यानंतर त्यात अनेक त्रुटी येत असून, या कारणांनी फायली फेटाळल्यानंतर पुन्हा दाखल कर शुल्क अदा करावे लागत आहे. त्यामुळे शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांसह बिल्डरही मेटाकुटीला आले आहेत. या कंपनीने करारनाम्यात नमूद केलेल्या अटी ‌व शर्तींची पूर्तता केली नसल्याचा आक्षेप असल्याने गेल्या तीन महिन्यांपासून नवीन बांधकाम परवानग्याच बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेने कंपनीचाही मोबदला थकवला होता. या प्रणाली संदर्भातील त्रुटी दूर करण्यासाठी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी शुक्रवारी कंपनीचे प्रतिनिधी आणि नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात आर्किटेक्टना येत असलेल्या १२ त्रुटींवर चर्चा झाली. आयुक्तांनी कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांची कानऊघाडणी करीत, फायली पेंडिंग राहू नये यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. कंपनीने करारनाम्यात नमूद केलेल्या अटी-शर्तींप्रमाणे काम करण्याच्या सूचना गमेंनी यावेळी केल्या. करारनाम्यानुसार प्रोसेसिंग सेंटर आवश्यक असतानाही ते बंद करण्यात आले. हे सेंटर जानेवारीपासून पुन्हा सुरू केले जाणार असल्याचे कंपनीच्या प्रतिनिधींनी यावेळी सांगितले. करारनाम्याप्रमाणे दोन माणसे कंपनीकडून नगररचना विभागात नियुक्त केली जाणार आहेत. सध्याचे जम्पिंग फाइल्सचे प्रमाण तातडीने थांबवून 'फर्स्ट इन, फर्स्ट आऊट'ची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. आर्किटेक्ट लोकांच्या अडीअडचणी दूर करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात पुन्हा वर्कशॉप घेण्यात येणार आहे. इतर महापालिकांमध्ये ही प्रणाली व्यवस्थित सुरू असल्याने पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील प्रणालीच्या पाहणीसाठी बुधवारी नगररचना विभागातील दोन अधिकारी जाणार आहेत.

आर्किटेक्टना मिळणार सॉफ्टवेअर

बांधकाम परवानग्यांना गती मिळण्यासाठी तसेच आर्किटेक्टचे काम सोपे होण्यासाठी ऑटो डीसीआरचे सॉफ्टवेअर आर्किटेक्टना मिळावे, अशी मागणी आहे. त्यावरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. हे सॉफ्टवेअर आर्किटेक्टकडून टेम्पर होणार नाही याची दक्षता घेऊन ते देण्याबाबत वरिष्ठांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, असे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

स्क्रूटिनीसाठी आठ दिवसांची संधी

ऑटो डीसीआर प्रणालीत प्रकरण दाखल करण्यासाठी पाच हजार रुपये स्क्रूटिनी फी भरावी लागते. पंरतु, फाइलमध्ये त्रुटी आढळल्यानंतर ती 'रिजेक्ट' झाल्यास, त्याच फायलीसाठी पुन्हा शुल्क भरावे लागत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. आयुक्त गमेंनी याबाबत कंपनीला निर्देश दिले असून, फायलींमध्ये त्रुटी असतील तर त्या दुरुस्त करण्यासाठी आठ दिवसांची संधी आर्किटेक्टना देण्यात यावी. यासाठी सॉफ्टवेअरमध्येच एक विंडो तयार करून फाइल प्रलंबित ठेवावी. त्यासंदर्भातील एसएमएस किंवा ई-मेल संबंधित आर्किटेक्टना पाठवून त्यांना त्रुटी दूर करण्यासाठी एक संधी देण्यात यावी. वेळेत त्रुटी दूर केल्या तर शुल्क पुन्हा आकारू नये, अशा सूचना केल्या. कंपनीने त्या मान्य करीत तशी तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले.

बैठकीतील निर्णय

- ऑटो डीसीआरमधील पेंडन्सी ३१ डिसेंबरपर्यंत काढणार

- दर पंधरा दिवसांनी कामकाजाचा आढावा घेतला जाणार

- प्रोसेसिंग सेंटर जानेवारीपासून पुन्हा सुरू होणार

- सॉफ्टेक कंपनीला नियमानुसार मोबदला दिला जाणार

- पालिकेचे दोन अधिकारी पुण्याला जाऊन पाहणी करणार

- प्रणालीत 'फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट'चा अवलंब होणार

- नगररचनात स्वतंत्र छाननी कक्ष सुरू होणार

- स्क्रूटिनीसाठी आठ दिवसांची अधिक संधी मिळणार

-जानेवारी महिन्यात आर्किटेक्टसोबत वर्कशॉप घेतला जाणार

- फाइल रिजेक्ट होण्याचे प्रमाण कमी होणार

- १९९३ आणि २०१७ च्या डीसीपीआरचे नियम प्रणालीत समाविष्ट होणार

ऑटो डीसीआर प्रणालीतील त्रुटीसंदर्भात कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबत सकारात्मक बैठक झाली. आर्किटेक्टनी दिलेल्या १२ त्रुटींवर चर्चा होऊन त्या ३१ डिसेंबरपर्यंत दूर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

- राधाकृष्ण गमे, आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images