Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

कामगार उपायुक्तांकडे ट्रायकॉमप्रश्नी उद्या बैठक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

औद्योगिक वसाहतीतील ट्रायकॉम इंडिया प्रा. लिमिटेड कंपनीतील कामगारांनी कंपनीकडून पुरेशा मूलभूत सुविधा मिळत नसल्यामुळे कामबंद आंदोलन सुरू केले होते. या प्रश्नी कामगार उपायुक्तांकडे झालेल्या बैठकीत मंगळवारी (दि. १०) पुन्हा बैठक घेऊन योग्य तडजोड काढणार असल्याचे सिटूचे सिताराम ठोंबरे यांनी सांगितले.

ट्रायकॉम कंपनीतील कामगारांना अनेक महिन्यांपासून कंपनीकडून सरकारच्या असलेल्या सुविधा मिळत नाहीत. यात दोन वर्षांपासून वेतनवाढ देखील करण्यात आलेली नाही. तसेच कामगार कायद्यात देण्यात येणाऱ्या पीएफ व इएसआयसीच्या सुविधा देखील कामगारांच्या वेतनातून पैश्यांची कपात होऊनही मिळत नसल्याने कामगारांनी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. याबाबत कामगार उपायुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीत तोडगा न निघाल्याने कामगारांनी कामबंद आंदोलन सुरुच ठेवले आहे. दरम्यान कंपनीचे मालक मंगळवारी येत असल्याने पुन्हा कामगार उपायुक्त कार्यालयात बैठक घेण्यात येणार असल्याचे ठोंबरे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महिला कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

सिन्नर येथील मुसळगाव औद्योगिक वसाहतीतील सायटेक लँबोटरीज कंपनीत कामगारांनी युनियन स्थापन केल्याबद्दल १४ कामगारांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. याबाबत कंपनीतील कामगारांनी कामगार उपायुक्तांची शनिवारी भेट घेत आपली व्यथा मांडली.

मुसळगाव येथील सायटेक लँबोटरीच कंपनीतील कामगारांनी किमान वेतन मिळत नाही अशी तक्रार करीत कामगारांनी पाच महिन्यांपूर्वी सिटू युनियनचे सभासत्व स्वीकारले. याचा राग धरत कंपनी व्यवस्थापनाने गेल्या महिन्यात ११ महिला व ३ पुरुष कामगारांना अचानकपणे आणि कोण‌तिही पूर्वसूचना न देता कामावरून कमी केल्याचा आरोप सिटू युनियनचे उपाध्यक्ष सिताराम ठोंबरे यांनी केला आहे.

याबाबत कंपनीतील महिला कामगारांसह इतर कामगारांनी कामगार उपायुक्तांकडे कामावर घेण्याची मागणी केली आहे. मात्र, महिलाच कामगारांना कामगार उपायुक्ताच्या दालनाबाहेर ताटकळत उभे राहवे लागल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. एकीकडे सरकार महिला सबलीकरणाचा ढोल बडवत असतांना दुसरीकडे प्रामाणिकपणे कंपनीत काम करणाऱ्या महिलांना त्यांच्या न्यायहक्कासाठी अशाप्रकारे कामगार उपायुक्तांच्या दालनच्या बाहेर उभे राहावे लागल्याने सक्षम महिला सबलिकरण होणार, काय असा सवाल कामगारांनी उपस्थित केला आहे.

मुसळगाव येथील सायटेक लँबोटरीच कंपनीत अनेक महिला काम करतात. यात किमान वेतन मिळत नसल्याने कामगारांनी सिटूचे सभासत्व स्व‌ीकारले. परंतु, महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला महिला कामगारांना अशा प्रकारे ताटकळत ठेवणे योग्य आहे का? महिला सबलीकरण म्हणत असतांना प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या महिलांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी कामगार उपायुक्त्यांच्या दालनाच्या बाहेर असे उभे रहावे लागणे चुकीचे आहे.

- कैलास मोरे, संस्थापक, कामगार विकास मंच

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्योग विकासासाठी लवकरच मास्टर प्लॅन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यामध्ये प्रादेशिक स्तरावर उद्योग क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळावी आणि कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाची निर्मिती व्हावी यासाठी शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने मास्टर प्लॅनची आखणी केली जात आहे, अशी माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली.

डिपेक्स २०१५ पद्मभूषण डॉ. वसंतराव गोवारीकर नगर या ठिकाणी रविवारी कौशल्य विकास विषयावर आधारित परिसंवाद झाला. यावेळी तावडे बोलत होते. व्यासपीठावर डिपेक्स संयोजन समितीचे आलोक झा आणि सृजन न्यासाचे विश्वस्त भरत अमळकर उपस्थित होते. या परिसंवादाचे उदघाटन शिक्षणमंत्री तावडे यांच्या हस्ते झाले.

भरत अमळकर यांनी परिसंवादाला सुरुवात करताना सांगितले, की बेरोजगारीच्या प्रश्नाला दोन बाजू आहेत. कष्ट करण्याच्या मानसिकतेचा अभाव आणि सोयीस्कर नोकरी किंवा सरकारी नोकरीला दिले जाणारे प्राधान्य. तर दुसरीकडे एकूण समाजात योग्य अशा कार्यसंस्कृतीचा अभाव हे ही मुख्य कारण आहे.

समाजात कौशल्य विकास हा योग्य पध्दतीने साधायचा असेल तर कर्तृत्वाला समाजात प्रतिष्ठा निर्माण करण्याची गरज आहे. स्वतःच्या पंखात बळ निर्माण करणारे कौशल्य शिक्षण यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. नुसत्या प्रमाणपत्रावर आधारित पुस्तकी शिक्षणाने हे साध्य होणार नाही. मातृभाषेतील शिक्षण लुप्त होत चालले आहे. आधुनिक काळाबरोबर मातृभाषेतून शिक्षण देताना मराठी ही विज्ञानाची भाषा होणे आवश्यक आहे. मातृभाषेच्या मर्यादा असतील तर इंग्रजी शब्दही वापरायला हरकत नाही .

तंत्रनिकेतन शिक्षण हे आपण मराठीतून देऊ शकलो तर एका अर्थाने कौशल्य विकास कार्यक्रमाला अधिक बळकटी मिळू शकेल, असाही सूर उमटला. शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्राने एकत्रित येऊन काम करावे अशीही अपेक्षा यावेळी व्यक्त झाली. डिपेक्ससारख्या कार्यक्रमातून समाजाचा विश्वास वाढतो हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. अशा स्वरुपाची छोटी छोटी प्रदर्शन आणि विद्यार्थ्यांच्या सृजनशीलतेला काम देण्यासाठी स्थानिक आणि विभागीय पातळीवर भरवली गेली पाहिजेत, असाही सूर यावेळी उमटला.

या चर्चासत्रानंतर प्रश्नोत्तराच्या कार्यक्रमात प्राध्यापक, प्राचार्य आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना शिक्षणमंत्र्यांनी यावेळी मोकळेपणाने उत्तरे दिली. अधिक बोलताना शिक्षणाचा विचार हा कौशल्य, उद्योग, शिक्षण असा एकत्रित करण्याची गरज आहे. सरकार म्हणून आम्ही याच दिशेने पावले उचलत आहोत. शिक्षणामध्ये पैशापेक्षा ज्ञानदानाला महत्त्व देण्याची गरज आहे. यासाठी शिक्षकी पेशाचे महत्त्व आणि प्रतिष्ठा समाजात निर्माण झाली पाहिजे. शिक्षणसम्राट

संस्कृतीला पूर्णविराम समाजाच्या हितासाठी दिला पाहिजे असे भाष्य त्यांनी केले. यानंतर त्यांनी डिपेक्स, मधील काही निवडक प्रतिकृती असणाऱ्या भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. डिपेक्स आयोजन करणाऱ्या विद्यार्थी कार्यकर्त्यांची भेट घेऊन त्यांचे अगदी उत्साहाने कौतुक केले. याप्रसंगी उद्योजंकाबरोबरही शिक्षणमंत्री तावडे यांनी संवाद साधला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘खान्देश मील’च्या कामगारांना भरपाई

$
0
0

सातपूर : जळगाव येथील रेल्वे स्टेशनला लागून असलेल्या खान्देश स्पिनिंग अॅण्ड विनिंग मीलच्या २,६११ कामगारांचा तब्बल ३० वर्षांनंतर भरपाईचा हिशोब चुकता होणार आहे. खान्देश मिलची मालकी असलेल्या राजमुद्रा रिअल इस्टेट कंपनीकडून घेणे असलेल्या २ कोटी ४८ लाख या रकमेवर वार्षिक ९ टक्के व्याज अदा करावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. दरम्यान, मिलमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना काम करत असल्याचे पुरावे सादर करण्याचे आवाहन कामगार उपायुक्तांनी केले आहे. परंतु, मीलमध्ये काम करणाऱ्यांपैकी ७० टक्के कामगारांचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज आहे.

जळगावतील प्रसिद्ध खान्देश स्पिनिंग अॅण्ड विनिंग मील ही कापड गिरणी १९८४ साली बंद पडली. परंतु, मील बंद पडल्यावर कामगारांचे थकित देय देणे बाकी होते. याबाबत कामगारांच्या वतिने सहाय्य्क कामगार आयुक्त जळगाव यांनी सर्वोच्य न्यायलायत दावा दाखल केला होता. त्यामध्ये कामगारांच्या मूळ देय्य रक्कम अदा करणे बाबत दिनांक ६ मार्च २०१३ ला निर्णय झाला होता. परंतु, व्याजाच्या रक्कमेबाबत सदर प्रकरण सर्वेच्या न्यायलयात अनिर्णित राहिले होते.

दरम्यान सहाय्यक कामगार आयुक्त जळगाव यांच्या पाठपुराव्यामुळे २० फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने ९ टक्के व्याज देणेबाबात निर्णय दिलेला आहे. त्यातच कामगारांच्या हिशोबाचा निकाल लागल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत कामगारांना त्यांची देयके देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यासाठी खान्देश मीलमध्ये काम करत असलेल्या कामगारांनी आपण काम करत असल्याचे पुरावे सहाय्यक कामगार आयुक्त जळगाव यांच्या कार्यालयात सादर करण्याचे आवाहन कामगार उपायुक्त नाशिक यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘राज्यराणी’साठी बदला ‘दुरांतो’ची वेळ

$
0
0

नाशिकरोड : कोलकत्याहून आठवड्यातून चार वेळा धावणाऱ्या दुरांतो सुपरफास्ट एक्सप्रेसची वेळ बदल्यास राज्यराणी आणि पंचवटी एक्सप्रेसला विलंब होणार नाही, अशी सूचना प्रवाशांनी केली आहे. पंचवटी आणि राज्यराणी या गाड्यांना सातत्याने उशीर होत असल्याने प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

पश्चिम बंगालमधील कोलकता येथून दुरांतो एक्सप्रेस आदल्या दिवशी सकाळी आठला सुटते. तिची वेळ सकाळी सहाला ठेवल्यास मुंबईला दुसऱ्या दिवशी आठ वाजता पोहचेल. सध्या नाशिकरोडहून ही गाडी सकाळी ६.५० वाजता जाते. राज्यराणी सकाळी ६.१५ तर पंचवटी ७.१५ वाजता नाशिकरोड स्टेशनवर येते. दुरांतोला विलंब झाला तर पंचवटी व राज्यराणीला उशीर होऊन चाकरमान्यांचे नुकसान होते. दुरांतोची वेळ बदलण्याची मागणी खासदार हेमंत गोडसे आणि हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी रेल्वेमंत्र्यांकडे अनेकदा करण्यात आली आहे. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी 'दुरांतो'ची सुटण्याची वेळ बदलावी अशी मागणी जिल्हा प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बुरड यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नायपर’चे वेध

$
0
0

भावेश ब्राह्मणकर

नाशिक हे विविध कारणांसाठी प्रसिद्ध आहे. त्यात महत्त्वाचे आहे ते येथील हवामान. आल्हाददायक हवामानामुळेच नाशिकला थंड हवेचे ठिकाण म्हणूनही ओळखले जाते. दक्षिण गंगा असलेल्या गोदावरी नदीच्या कुशीत वसलेल्या नाशिकला पर्यटन आणि तीर्थाटनाचा ओघ दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यातच आता नाशिक हे उत्तर महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. खासकरून वैद्यकीय क्षेत्राचा विचार करता नाशिकला अनेक सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल्सची शृंखला तयार झाली आहे. येत्या काळात आणखी हॉस्पिटल्स नाशिकच्या सेवेत रुजू होणार आहेत. म्हणजेच, आरोग्य क्षेत्रात नाशिकचा वरचष्मा राहणार आहे.

उत्तर महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे शहर एवढीच नाशिकची ओळख त्यामुळे राहिलेली नाही. शैक्षणिक क्षेत्राचा विचार करता हे प्राथमिक आणि उच्च शिक्षणासाठीही विस्तारले आहे. म्हणूनच नाशिकची वाटचाल एज्युकेशन हब म्हणून होत आहे. औद्योगिक क्षेत्रातही नाशिक मागे नाही. सातपूर, अंबड, सिन्नर, दिंडोरी यासारख्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये हजारो लहान-मोठे उद्योग कार्यरत आहेत. परिणामी, नाशिकच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही सुगीचे दिवस आले आहेत. नाशिक जिल्ह्यात जवळपास १७ फार्मसी कॉलेज कार्यरत आहेत. फार्मसी उद्योगातही नाशिक कमी नाही. ग्लॅक्सो स्मिथलाइन, मायलॅन यासारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असलेल्या फार्मा कंपन्या आहेत. त्याशिवाय लहान-मोठ्या जवळपास ५० फार्मा कंपन्या जिल्ह्यात आहेत. नाशिकला लागून असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातही फार्मा कंपन्यांचे मोठे जाळे आहे. मुंबई-आग्रा हायवेच्या रुंदीकरणामुळे या कंपन्याही नाशिकच्या जवळच आहेत. या सर्व जमेच्या बाबी पाहता नायपरसारखी राष्ट्रीय संस्था नाशिकमध्ये होणे हे मोलाचे आहे.

नाशिकचे हवामान अतिशय आल्हाददायक आहे. इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर हे दोन्ही तालुके पावसाचे म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे या दोन्ही तालुक्यांत मुबलक जैविक विविधता आहे. त्याशिवाय नाशिक व आजुबाजूच्या प्रदेशात औषधीय वनस्पती मोठ्या प्रमाणावर आहेत. वनौषधीसंबंध‌ीच्या संशोधनात नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा, हरसूल येथे जैवविविधता, औषधी वनस्पतींचा मोठ्या प्रमाणावर स्रोत आहे. त्यामुळे येथील वातावरण अतिशय रम्य असे आहे. औषधी वनस्पतींच्या संशोधनाला तेथे मोठा वाव आहे. याच वनस्पतींपासून विविध प्रकारची औषधे तयार करण्याला मोठी चालना नायपर ही संस्था देऊ शकते. शहरातील अनेक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल्समध्ये क्लिनिकल ट्रायल्स मोठ्या प्रमाणात केल्या जातात. नायपर या संस्थेमुळे विविध नवीन प्रकारची औषधे या ट्रायल्समध्ये वापरली जाऊ शकतात. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ सध्या नाशिकमध्ये कार्यरत आहे. या सर्व जमेच्या बाजू लक्षात घेता नाशिक हे नायपरसाठी योग्य ठिकाण असल्याचे मत फार्मसी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

नायपर ही राष्ट्रीय स्तरावरील पहिली संस्था असून ती सध्या मोहाली येथे कार्यरत आहे. याची सुरुवात फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंट, शिक्षण व संशोधन केंद्राच्या रूपात झाली होती. केंद्र सरकारने १९९८ मध्ये त्यास इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्सचा दर्जा दिला होता. संपूर्ण देशात याची सात केंद्रे आहेत. भारताचे राष्ट्रपती या संस्थेचे निमंत्रक असतात. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकलचा बाराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत १२ हजार २८० कोटी रुपये निधीतून देशभर दहा नवी केंद्रे उघडण्याचा प्रस्ताव आहे. देशाची गरज लक्षात घेऊन नायपरने संशोधनासाठी पाच प्रमुख विषय केंद्रस्थानी ठेवले आहेत. त्यात टीबी, मलेरिया, डायबिटिस, इम्युनोमॉड्युलेशन आणि लेश्मोनिएसिस यांचा समावेश आहे. नायपरचे मुख्यालय मोहाली (चंदिगड) येथे आहे. याशिवाय अहमदाबाद, हाजीपूर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी आणि रायबरेलीमध्ये नायपरची केंद्रे आहेत. प्रत्येक केंद्रावर वेगवेगळे कोर्स शिकवले जातात. एमएस (फार्मसी) कोर्स वेगवेगळ्या शाखांसाठी उदाहरणार्थ क्लिनिकल रिसर्च, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोटेक्नॉलॉजी, फार्मास्युटिकल टेक्नॉलॉजी आदी उपलब्ध आहेत. एमबीए फार्मसी, एमटेक, फार्मसी आणि एम. फार्मा कोर्स मोहाली आणि हैदराबादमध्ये उपलब्ध आहेत. प्रवेश परीक्षेतील यशस्वी विद्यार्थ्यांच्या कौन्सिलिंगनंतर प्रवेश दिला जाईल. सर्व केंद्रांसाठी विद्यार्थ्यांचे कौन्सिलिंग मोहालीमध्ये होते. अशाच प्रकारचे विविध कोर्स नाशिकलाही उपलब्ध होऊ शकतात. परिणामी, फार्मसी क्षेत्रात येत्या काळात अधिकाधिक संशोधन व्हावे, नवनवीन औषधे उपलब्ध व्हावीत या दृष्टीकोनातून नायपरचा विस्तार आवश्यक आहे. त्यातही ही संस्था नाशिकला असणे देशाच्याही हिताचे आहे.

नाशिकमध्ये इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग लॅबही प्रस्तावित आहे. या लॅबमुळे महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या राज्यातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे येत्या काळात याच लॅबमधून बाहेर पडणार आहेत. नाशिकच्या हवामानामुळेच येथे वेलनेस टुरिझम वाढीस लागत आहे. आयुर्वेद, योगा, मेडिटेशन, नेचरोपथी यासह विविध प्रकारच्या पद्धतींद्वारे मन आणि शरीराची शुद्धी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. शरीर निर्मळ राहतानाच आजारी न पडण्यासाठीची खबरदारीही याद्वारे घेतली जाते. आजच्या धकाधकीच्या काळात वेलनेसच्या उपचार किंवा पद्धतींचा अंगीकार करण्याकडे अधिक कल आहे. परिणामी, वेलनेस टुरिझम विकसीत होत आहे.

वेलनेस टुरिझमच्या संकल्पनेवर आधारीत तीन क्लस्टर osMel तयार झाले आहेत. त्यात उत्तराखंडमधील ऋषिकेश, दक्षिणेतील बेंगळुरू आणि महाराष्ट्रातील नाशिक यांचा समावेश आहे. नैसर्गिकरित्याच विकसीत झालेल्या या क्लस्टरमुळे या ठिकाणी वेलनेस टुरिझमची संकल्पना मोठ्या प्रमाणात रुजल्याचे पाहायला मिळत आहे. भौगोलिक आणि नैसर्गिकरित्या वेगळेपण जपणाऱ्या या तिन्ही ठिकाणांमध्ये विकेण्डला येणाऱ्यांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढते आहे.

नाशिकजवळील इगतपुरी येथे असलेल्या विपश्यना केंद्रात येऊन मन आणि शरीरातील मरगळ झटकण्याचा प्रयत्न यशस्वी होत असल्यामुळे तेथे परदेशातूनही असंख्य जण येतात. त्याचबरोबर त्र्यंबकेश्वरजवळील तळवाडे येथे असलेले आंतरराष्ट्रीय योगा सेंटरही अनेकांना आकर्षित करीत आहे. नाशिकरोड येथील योगधाममध्येही येणाऱ्यांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन खासगी स्वरुपाच्या हेल्थ रिसॉर्टचे प्रमाण गेल्या दोन ते तीन वर्षात नाशिक शहर परिसरात वाढले आहे. सद्यस्थितीत १० ते १२ हेल्थ रिसॉर्टने नाशकात जम बसविला असून येत्या काळात आणखीही खासगी हेल्थ रिसॉर्ट येण्याची चिन्हे आहेत. यातील काही रिसॉर्टचे काम सुरू झाले असून विमानसेवा कार्यरत झाल्यानंतर परदेशी नागरिक थेट नाशकात वेलनेस टुरिझमसाठी येणार असल्याचेही स्पष्ट होत आहे. परिणामी, तीर्थाटन, वाइन पर्यटन, साहसी पर्यटनानंतर नाशिक हे वेलनेस टुरिझमच्याही नकाशावर आले आहे. या बाबी लक्षात घेऊनच नाशकात योगा विद्यापीठ साकारण्याची मागणी जोर धरत आहे. आरोग्य क्षेत्रात केवळ राज्यच नाही तर देशाच्या आरोग्य क्षेत्रात ठसा उमटवण्याची शक्यता नाशिकमध्ये आहे. म्हणूनच नायपरसारखी संस्था नाशिकला स्थापन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींनी आग्रही भूमिका घेणे गरजेचे आहे. तर, राज्यातील राज्यकर्त्यांनीही त्यात राजकारण न करता नायपरची नाशिक वाट अधिक सोपी करायला हवी.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळणार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, घोटी

इगतपुरी तालुक्यातील वैतरणा जलविद्युत प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीपैकी अनेक जमिनी वापराविना पडून आहेत. त्या अतिरिक्त जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात, अशी शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. आमदार निर्मला गावित याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. या प्रयत्नांना यश मिळत असून, प्रशासकीय स्तरावर याबाबत हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. वैतरणा भूसंपादन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी यांनी याबाबतचा अहवाल तत्काळ मागितल्याने या भागातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

इगतपुरी तालुक्यातील अप्पर वैतरणा जलविद्युत प्रकल्पासाठी हजारो हेक्टर जमिनी संपादित केल्या आहेत. मात्र या जमिनीपैकी वापरात इंचभर अन् पडिक टिचभर अशी स्थिती असल्याने या धरणातील उर्वरित जमिनी मूळमालकांना परत मिळाव्यात, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त करीत आहेत. याबाबत प्रकल्पग्रस्तांनी अनेकवेळा जनआंदोलन करून शासनाचे लक्ष्य वेधले आहे. मात्र, शासनाने याबाबत कानाडोळा केला होता. याबाबत आमदार निर्मला गावित यांनी सातत्याने अधिवेशन काळात व प्रशासकीय स्तरावर पाठपुरावा केला. आजही हजारो एकर जमिनी या प्रकल्पसाठी संपादित असूनही, प्रकल्पाच्या उपयोगात नाहीत. या जमिनी मूळमालकांच्या रितसर ताब्यात दिल्यास या पडिक जमिनींचा बागायतीसाठी उपयोग होऊन प्रकल्पग्रस्तांची प्रगती उंचावण्यास हातभार लागेल. अतिरिक्त जमिनीचा प्रश्नही कायमचा मार्गी लागेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वितळलेले डांबर सापाच्या मुळावर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

बेडूक पकडण्यासाठी पाठलाग करणारा धामण जातीचा साप महापालिकेच्या सातपूर विभागातील बांधकाम विभागाच्या शेडमध्ये दूरवर पसरलेल्या डांबरामध्ये फसला. या डांबरामधून धामणची सुटका तर करण्यात आली मात्र त्याचा जीव वाचण्याची शक्यता अतिशय धूसर झाली आहे. या पार्श्वभूमिवर महापालिकेच्या क्वाटर्समध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी या गळती होत असलेल्या डांबराच्या टाक्या हटविण्याची मागणी केली आहे.

सातपूरच्या बांधकाम विभागाच्या शेडमध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून डांबराच्या तीन टाक्या पडलेल्या आहेत. कमकुवत झालेल्या पत्र्याच्या या टाक्यांमधून डांबराची गळती होत आहे. गळती झालेले डांबर परिसरात दूरपर्यंत पसरले असून आता पुन्हामुळे ते चांगले तापत आहे. बेडकाची शिकार करण्यासाठी धामण या डांबरावरून धावत असतांना फसली. याची माहिती मिळताच स्थानिक रहिवाशांनी तातडीने सर्पमित्र कुणाल रामराजे यांच्याशी संपर्क साधला. रामराजे यांनीही या धामणची डांबरातून सुटका करीत बाहेर काढले. निम्म्यापेक्षा अधिक शरीर डांबरात माखल्यामुळे तिला कापडाने पुसरण्याचा प्र‍यत्न केला. परंतु, डांबर शरीराला अतिशय घट्टपणे चिकटल्यामुळे धामणला चालणेही कठीण झाले आहे. त्यामुळे धामण वाचण्याची शक्यता अतिशय कमी असल्याचा अंदाज सर्पमित्र रामराजे यांनी वर्तविली आहे. मात्र, या पार्श्वभूमिवर स्थानिक रहिवाशांनी गेल्या अनेक दिवसांपासून पडून असलेल्या या डांबराच्या टाक्या का हटविल्या जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महापालिकेच्या पाण्याची उधळपट्टी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

महापालिकेने सातपूर विभागात खेळाडू व व्यायामपटूंसाठी एकाच ठिकाणी सुविधा मिळव्यात म्हणून क्लब हाऊसची निर्मिती केली. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून बंद असलेल्या या क्लब हाऊसमध्ये महापालिकेकडून पाण्याचा अपव्यव होत आहे. क्लब हाऊसच्या पाण्याच्या टाक्यांमधून दिवसभर हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे. सतत वाहत असलेल्या या पाण्यामुळे क्लब हाऊसच्या भिंतीसह जमिनीही भुसभुसीत झाली आहे. याप्रश्नी महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार सातपूर जॉगर्स क्लबने केली आहे.

सातपूर विभागात राहणाऱ्या खेळाडू व व्यायामपटूंसाठी महापालिकेने सातपूर औद्योगिक वसाहतीत तत्कालीन नगराध्यक्ष रामचंद्र निगळ यांच्या संकल्पनेतून क्लब हाऊसची स्थापना करण्यात आली आहे. यात महिला व पुरुष असे स्वतंत्र व्यायाम शाळा उभारण्यात आल्या आहेत. तसेच टेबल टेनिस, बॅडमिंटन, लॉनटेनिस यासह स्विमिंग पुलाची देखील उभारणी करण्यात आली. परंतु, यात केवळ स्विमिंग पूल सोडला तर, क्लब हाऊसच्या वास्तू उपयोगातच आलेली नाही. त्यातच केवळ मतमोजणीसाठी मात्र क्लब हाऊसचा वापर आर्वजून करण्यात येतो. मात्र, बंद असलेल्या क्लब हाऊसच्या पाण्याच्या टाकीतून रोजच हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे. बंद असलेल्या क्लब हाऊसच्या टाकीत पिण्याचे पाणी येतेच कसे असा प्रश्न देखील सातपूर जॉगर्स क्लबचे सदस्य उपस्थित करीत आहेत. त्यातच महापालिकेतील कुठल्याच विभागाचे याकडे लक्ष नसल्याने सायंकाळी मद्यपींचा अड्डा क्लब हाऊस येथे नेहमीच भरत असतो. यासाठी महापालिकेने हजारो लिटर पाण्याचा होत असलेला अपव्यव थांबविण्याची मागणी जॉगर्स क्लबच्या सदस्यांनी केली आहे. तसेच या क्लब हाऊसच्या परिसरात अत्यंत अस्वच्छता वाढली आहे. त्यामुळे मोकाट कुत्र्यांचा प्रार्दभाव वाढला आहे. या अस्वच्छतेच्या गर्तेत अडकलेल्या क्लब हाऊसला पुन्हा नवी झळाळी मिळावी, अशी अपेक्षाही नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

सातपूर विभागातील व्यायामपटूंना जॉगिंगसाठी एकमेव क्लब हाऊसचे मैदान आहे. परंतु, याठिकाणी महापालीकेने उभारलेली अत्यंत सुंदर वास्तू वापराविना पडून आहे. त्यातच बंद असलेल्या क्लब हाऊसच्या पाण्याच्या टाकीतून हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे. यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

- संदीप मटाले, सदस्य, सातपूर जॉगर्स क्लब

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एसीबी’ची रेकॉर्ड ब्रेक कामगिरी

$
0
0

अरविंद जाधव, नाशिक

अँटी करप्शन ब्युरोकडून (एसीबी) दाखल होणारे गुन्हे सिद्ध होण्याच्या प्रमाणात गत वर्षी ९ टक्क्यांनी वाढ झाली. यात नाशिक विभागाची कामगिरी तर रेकॉर्ड ब्रेकच ठरली. २०१३ च्या तुलनेत २०१४ मध्ये कोर्टात गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण २४ टक्क्यांनी वाढले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे गुन्हा सिद्ध होण्याच्या प्रमाणात वाढल्याचा दावा एसीबीने केला आहे.

तक्रार मिळाल्यानंतर लाचखोरांना सापळा रचून अटक करणाऱ्या एसीबीसाठी तो गुन्हा सिद्ध होणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते. २०१४ मध्ये राज्यभरातील विविध कोर्टातून २३२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यात १६२ प्रकरणांमध्ये संशयितांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. तर ७० प्रकरणातील आरोपींना कोर्टाने दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली. गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण ३० टक्के इतके होते. यात नाशिक विभागातील ४० प्रकरणाचाही समावेश होता. यातील २३ प्रकरणातील निकाल एसीबीच्या विरोधात गेला तर १७ केसेसमधील संशयित दोषी ठरले. गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण ४३ टक्क्यांवर गेल्याने राज्यातील ही सर्वोच्च कामगिरी ठरली.

एसीबीने पारंपरिक पध्दत सोडून आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास पकडली आहे. फोटोग्राफ्स, व्हिडीओ फुटेज, फॉरेन्सीक लॅबचे अहवाल महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तर नव्याने आलेले मोबाईल अॅप, फेसबूकने वाढलेली कन्क्टेव्हीटी आणि संवादाचे प्रभावी माध्यम म्हणून सुरू झालेला टोल फ्री नंबर एसीबीचे नवीन रूप दर्शवतो.- प्रवीण पवार, पोलिस अधीक्षक, नाशिक विभाग

२०१४ मधील गुन्हा सिध्द होण्याचे प्रमाण

मुंबई - गुन्हा सिद्ध - १२, निर्दोष सुटका- २७, टक्केवारी- ३१

ठाणे- गुन्ह सिद्ध -८, निर्दोष सुटका-१३, टक्केवारी-३८

नागपूर- गुन्ह सिद्ध-१०, निर्दोष सुटका-३९, टक्केवारी-२०

अमरावती- गुन्ह सिद्ध-४, निर्दोष सुटका-२१, टक्केवारी-१६

औरंगाबाद- गुन्ह सिद्ध-११, निर्दोष सुटका-१६, टक्केवारी-४१

नांदेड- गुन्ह सिद्ध-४, निर्दोष सुटका-७, टक्केवारी-३६



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘राज्यराणी’साठी बदला ‘दुरांतो’ची वेळ

$
0
0

नाशिकरोड : कोलकत्याहून आठवड्यातून चार वेळा धावणाऱ्या दुरांतो सुपरफास्ट एक्सप्रेसची वेळ बदल्यास राज्यराणी आणि पंचवटी एक्सप्रेसला विलंब होणार नाही, अशी सूचना प्रवाशांनी केली आहे. पंचवटी आणि राज्यराणी या गाड्यांना सातत्याने उशीर होत असल्याने प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

पश्चिम बंगालमधील कोलकता येथून दुरांतो एक्सप्रेस आदल्या दिवशी सकाळी आठला सुटते. तिची वेळ सकाळी सहाला ठेवल्यास मुंबईला दुसऱ्या दिवशी आठ वाजता पोहचेल. सध्या नाशिकरोडहून ही गाडी सकाळी ६.५० वाजता जाते. राज्यराणी सकाळी ६.१५ तर पंचवटी ७.१५ वाजता नाशिकरोड स्टेशनवर येते. दुरांतोला विलंब झाला तर पंचवटी व राज्यराणीला उशीर होऊन चाकरमान्यांचे नुकसान होते. दुरांतोची वेळ बदलण्याची मागणी खासदार हेमंत गोडसे आणि हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी रेल्वेमंत्र्यांकडे अनेकदा करण्यात आली आहे. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी 'दुरांतो'ची सुटण्याची वेळ बदलावी अशी मागणी जिल्हा प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बुरड यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नायपर’चे वेध

$
0
0

भावेश ब्राह्मणकर

नाशिक हे विविध कारणांसाठी प्रसिद्ध आहे. त्यात महत्त्वाचे आहे ते येथील हवामान. आल्हाददायक हवामानामुळेच नाशिकला थंड हवेचे ठिकाण म्हणूनही ओळखले जाते. दक्षिण गंगा असलेल्या गोदावरी नदीच्या कुशीत वसलेल्या नाशिकला पर्यटन आणि तीर्थाटनाचा ओघ दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यातच आता नाशिक हे उत्तर महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. खासकरून वैद्यकीय क्षेत्राचा विचार करता नाशिकला अनेक सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल्सची शृंखला तयार झाली आहे. येत्या काळात आणखी हॉस्पिटल्स नाशिकच्या सेवेत रुजू होणार आहेत. म्हणजेच, आरोग्य क्षेत्रात नाशिकचा वरचष्मा राहणार आहे.

उत्तर महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे शहर एवढीच नाशिकची ओळख त्यामुळे राहिलेली नाही. शैक्षणिक क्षेत्राचा विचार करता हे प्राथमिक आणि उच्च शिक्षणासाठीही विस्तारले आहे. म्हणूनच नाशिकची वाटचाल एज्युकेशन हब म्हणून होत आहे. औद्योगिक क्षेत्रातही नाशिक मागे नाही. सातपूर, अंबड, सिन्नर, दिंडोरी यासारख्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये हजारो लहान-मोठे उद्योग कार्यरत आहेत. परिणामी, नाशिकच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही सुगीचे दिवस आले आहेत. नाशिक जिल्ह्यात जवळपास १७ फार्मसी कॉलेज कार्यरत आहेत. फार्मसी उद्योगातही नाशिक कमी नाही. ग्लॅक्सो स्मिथलाइन, मायलॅन यासारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असलेल्या फार्मा कंपन्या आहेत. त्याशिवाय लहान-मोठ्या जवळपास ५० फार्मा कंपन्या जिल्ह्यात आहेत. नाशिकला लागून असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातही फार्मा कंपन्यांचे मोठे जाळे आहे. मुंबई-आग्रा हायवेच्या रुंदीकरणामुळे या कंपन्याही नाशिकच्या जवळच आहेत. या सर्व जमेच्या बाबी पाहता नायपरसारखी राष्ट्रीय संस्था नाशिकमध्ये होणे हे मोलाचे आहे.

नाशिकचे हवामान अतिशय आल्हाददायक आहे. इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर हे दोन्ही तालुके पावसाचे म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे या दोन्ही तालुक्यांत मुबलक जैविक विविधता आहे. त्याशिवाय नाशिक व आजुबाजूच्या प्रदेशात औषधीय वनस्पती मोठ्या प्रमाणावर आहेत. वनौषधीसंबंध‌ीच्या संशोधनात नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा, हरसूल येथे जैवविविधता, औषधी वनस्पतींचा मोठ्या प्रमाणावर स्रोत आहे. त्यामुळे येथील वातावरण अतिशय रम्य असे आहे. औषधी वनस्पतींच्या संशोधनाला तेथे मोठा वाव आहे. याच वनस्पतींपासून विविध प्रकारची औषधे तयार करण्याला मोठी चालना नायपर ही संस्था देऊ शकते. शहरातील अनेक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल्समध्ये क्लिनिकल ट्रायल्स मोठ्या प्रमाणात केल्या जातात. नायपर या संस्थेमुळे विविध नवीन प्रकारची औषधे या ट्रायल्समध्ये वापरली जाऊ शकतात. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ सध्या नाशिकमध्ये कार्यरत आहे. या सर्व जमेच्या बाजू लक्षात घेता नाशिक हे नायपरसाठी योग्य ठिकाण असल्याचे मत फार्मसी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

नायपर ही राष्ट्रीय स्तरावरील पहिली संस्था असून ती सध्या मोहाली येथे कार्यरत आहे. याची सुरुवात फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंट, शिक्षण व संशोधन केंद्राच्या रूपात झाली होती. केंद्र सरकारने १९९८ मध्ये त्यास इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्सचा दर्जा दिला होता. संपूर्ण देशात याची सात केंद्रे आहेत. भारताचे राष्ट्रपती या संस्थेचे निमंत्रक असतात. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकलचा बाराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत १२ हजार २८० कोटी रुपये निधीतून देशभर दहा नवी केंद्रे उघडण्याचा प्रस्ताव आहे. देशाची गरज लक्षात घेऊन नायपरने संशोधनासाठी पाच प्रमुख विषय केंद्रस्थानी ठेवले आहेत. त्यात टीबी, मलेरिया, डायबिटिस, इम्युनोमॉड्युलेशन आणि लेश्मोनिएसिस यांचा समावेश आहे. नायपरचे मुख्यालय मोहाली (चंदिगड) येथे आहे. याशिवाय अहमदाबाद, हाजीपूर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी आणि रायबरेलीमध्ये नायपरची केंद्रे आहेत. प्रत्येक केंद्रावर वेगवेगळे कोर्स शिकवले जातात. एमएस (फार्मसी) कोर्स वेगवेगळ्या शाखांसाठी उदाहरणार्थ क्लिनिकल रिसर्च, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोटेक्नॉलॉजी, फार्मास्युटिकल टेक्नॉलॉजी आदी उपलब्ध आहेत. एमबीए फार्मसी, एमटेक, फार्मसी आणि एम. फार्मा कोर्स मोहाली आणि हैदराबादमध्ये उपलब्ध आहेत. प्रवेश परीक्षेतील यशस्वी विद्यार्थ्यांच्या कौन्सिलिंगनंतर प्रवेश दिला जाईल. सर्व केंद्रांसाठी विद्यार्थ्यांचे कौन्सिलिंग मोहालीमध्ये होते. अशाच प्रकारचे विविध कोर्स नाशिकलाही उपलब्ध होऊ शकतात. परिणामी, फार्मसी क्षेत्रात येत्या काळात अधिकाधिक संशोधन व्हावे, नवनवीन औषधे उपलब्ध व्हावीत या दृष्टीकोनातून नायपरचा विस्तार आवश्यक आहे. त्यातही ही संस्था नाशिकला असणे देशाच्याही हिताचे आहे.

नाशिकमध्ये इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग लॅबही प्रस्तावित आहे. या लॅबमुळे महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या राज्यातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे येत्या काळात याच लॅबमधून बाहेर पडणार आहेत. नाशिकच्या हवामानामुळेच येथे वेलनेस टुरिझम वाढीस लागत आहे. आयुर्वेद, योगा, मेडिटेशन, नेचरोपथी यासह विविध प्रकारच्या पद्धतींद्वारे मन आणि शरीराची शुद्धी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. शरीर निर्मळ राहतानाच आजारी न पडण्यासाठीची खबरदारीही याद्वारे घेतली जाते. आजच्या धकाधकीच्या काळात वेलनेसच्या उपचार किंवा पद्धतींचा अंगीकार करण्याकडे अधिक कल आहे. परिणामी, वेलनेस टुरिझम विकसीत होत आहे.

वेलनेस टुरिझमच्या संकल्पनेवर आधारीत तीन क्लस्टर osMel तयार झाले आहेत. त्यात उत्तराखंडमधील ऋषिकेश, दक्षिणेतील बेंगळुरू आणि महाराष्ट्रातील नाशिक यांचा समावेश आहे. नैसर्गिकरित्याच विकसीत झालेल्या या क्लस्टरमुळे या ठिकाणी वेलनेस टुरिझमची संकल्पना मोठ्या प्रमाणात रुजल्याचे पाहायला मिळत आहे. भौगोलिक आणि नैसर्गिकरित्या वेगळेपण जपणाऱ्या या तिन्ही ठिकाणांमध्ये विकेण्डला येणाऱ्यांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढते आहे.

नाशिकजवळील इगतपुरी येथे असलेल्या विपश्यना केंद्रात येऊन मन आणि शरीरातील मरगळ झटकण्याचा प्रयत्न यशस्वी होत असल्यामुळे तेथे परदेशातूनही असंख्य जण येतात. त्याचबरोबर त्र्यंबकेश्वरजवळील तळवाडे येथे असलेले आंतरराष्ट्रीय योगा सेंटरही अनेकांना आकर्षित करीत आहे. नाशिकरोड येथील योगधाममध्येही येणाऱ्यांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन खासगी स्वरुपाच्या हेल्थ रिसॉर्टचे प्रमाण गेल्या दोन ते तीन वर्षात नाशिक शहर परिसरात वाढले आहे. सद्यस्थितीत १० ते १२ हेल्थ रिसॉर्टने नाशकात जम बसविला असून येत्या काळात आणखीही खासगी हेल्थ रिसॉर्ट येण्याची चिन्हे आहेत. यातील काही रिसॉर्टचे काम सुरू झाले असून विमानसेवा कार्यरत झाल्यानंतर परदेशी नागरिक थेट नाशकात वेलनेस टुरिझमसाठी येणार असल्याचेही स्पष्ट होत आहे. परिणामी, तीर्थाटन, वाइन पर्यटन, साहसी पर्यटनानंतर नाशिक हे वेलनेस टुरिझमच्याही नकाशावर आले आहे. या बाबी लक्षात घेऊनच नाशकात योगा विद्यापीठ साकारण्याची मागणी जोर धरत आहे. आरोग्य क्षेत्रात केवळ राज्यच नाही तर देशाच्या आरोग्य क्षेत्रात ठसा उमटवण्याची शक्यता नाशिकमध्ये आहे. म्हणूनच नायपरसारखी संस्था नाशिकला स्थापन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींनी आग्रही भूमिका घेणे गरजेचे आहे. तर, राज्यातील राज्यकर्त्यांनीही त्यात राजकारण न करता नायपरची नाशिक वाट अधिक सोपी करायला हवी.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळणार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, घोटी

इगतपुरी तालुक्यातील वैतरणा जलविद्युत प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीपैकी अनेक जमिनी वापराविना पडून आहेत. त्या अतिरिक्त जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात, अशी शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. आमदार निर्मला गावित याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. या प्रयत्नांना यश मिळत असून, प्रशासकीय स्तरावर याबाबत हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. वैतरणा भूसंपादन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी यांनी याबाबतचा अहवाल तत्काळ मागितल्याने या भागातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

इगतपुरी तालुक्यातील अप्पर वैतरणा जलविद्युत प्रकल्पासाठी हजारो हेक्टर जमिनी संपादित केल्या आहेत. मात्र या जमिनीपैकी वापरात इंचभर अन् पडिक टिचभर अशी स्थिती असल्याने या धरणातील उर्वरित जमिनी मूळमालकांना परत मिळाव्यात, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त करीत आहेत. याबाबत प्रकल्पग्रस्तांनी अनेकवेळा जनआंदोलन करून शासनाचे लक्ष्य वेधले आहे. मात्र, शासनाने याबाबत कानाडोळा केला होता. याबाबत आमदार निर्मला गावित यांनी सातत्याने अधिवेशन काळात व प्रशासकीय स्तरावर पाठपुरावा केला. आजही हजारो एकर जमिनी या प्रकल्पसाठी संपादित असूनही, प्रकल्पाच्या उपयोगात नाहीत. या जमिनी मूळमालकांच्या रितसर ताब्यात दिल्यास या पडिक जमिनींचा बागायतीसाठी उपयोग होऊन प्रकल्पग्रस्तांची प्रगती उंचावण्यास हातभार लागेल. अतिरिक्त जमिनीचा प्रश्नही कायमचा मार्गी लागेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वितळलेले डांबर सापाच्या मुळावर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

बेडूक पकडण्यासाठी पाठलाग करणारा धामण जातीचा साप महापालिकेच्या सातपूर विभागातील बांधकाम विभागाच्या शेडमध्ये दूरवर पसरलेल्या डांबरामध्ये फसला. या डांबरामधून धामणची सुटका तर करण्यात आली मात्र त्याचा जीव वाचण्याची शक्यता अतिशय धूसर झाली आहे. या पार्श्वभूमिवर महापालिकेच्या क्वाटर्समध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी या गळती होत असलेल्या डांबराच्या टाक्या हटविण्याची मागणी केली आहे.

सातपूरच्या बांधकाम विभागाच्या शेडमध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून डांबराच्या तीन टाक्या पडलेल्या आहेत. कमकुवत झालेल्या पत्र्याच्या या टाक्यांमधून डांबराची गळती होत आहे. गळती झालेले डांबर परिसरात दूरपर्यंत पसरले असून आता पुन्हामुळे ते चांगले तापत आहे. बेडकाची शिकार करण्यासाठी धामण या डांबरावरून धावत असतांना फसली. याची माहिती मिळताच स्थानिक रहिवाशांनी तातडीने सर्पमित्र कुणाल रामराजे यांच्याशी संपर्क साधला. रामराजे यांनीही या धामणची डांबरातून सुटका करीत बाहेर काढले. निम्म्यापेक्षा अधिक शरीर डांबरात माखल्यामुळे तिला कापडाने पुसरण्याचा प्र‍यत्न केला. परंतु, डांबर शरीराला अतिशय घट्टपणे चिकटल्यामुळे धामणला चालणेही कठीण झाले आहे. त्यामुळे धामण वाचण्याची शक्यता अतिशय कमी असल्याचा अंदाज सर्पमित्र रामराजे यांनी वर्तविली आहे. मात्र, या पार्श्वभूमिवर स्थानिक रहिवाशांनी गेल्या अनेक दिवसांपासून पडून असलेल्या या डांबराच्या टाक्या का हटविल्या जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेच्या पाण्याची उधळपट्टी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

महापालिकेने सातपूर विभागात खेळाडू व व्यायामपटूंसाठी एकाच ठिकाणी सुविधा मिळव्यात म्हणून क्लब हाऊसची निर्मिती केली. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून बंद असलेल्या या क्लब हाऊसमध्ये महापालिकेकडून पाण्याचा अपव्यव होत आहे. क्लब हाऊसच्या पाण्याच्या टाक्यांमधून दिवसभर हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे. सतत वाहत असलेल्या या पाण्यामुळे क्लब हाऊसच्या भिंतीसह जमिनीही भुसभुसीत झाली आहे. याप्रश्नी महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार सातपूर जॉगर्स क्लबने केली आहे.

सातपूर विभागात राहणाऱ्या खेळाडू व व्यायामपटूंसाठी महापालिकेने सातपूर औद्योगिक वसाहतीत तत्कालीन नगराध्यक्ष रामचंद्र निगळ यांच्या संकल्पनेतून क्लब हाऊसची स्थापना करण्यात आली आहे. यात महिला व पुरुष असे स्वतंत्र व्यायाम शाळा उभारण्यात आल्या आहेत. तसेच टेबल टेनिस, बॅडमिंटन, लॉनटेनिस यासह स्विमिंग पुलाची देखील उभारणी करण्यात आली. परंतु, यात केवळ स्विमिंग पूल सोडला तर, क्लब हाऊसच्या वास्तू उपयोगातच आलेली नाही. त्यातच केवळ मतमोजणीसाठी मात्र क्लब हाऊसचा वापर आर्वजून करण्यात येतो. मात्र, बंद असलेल्या क्लब हाऊसच्या पाण्याच्या टाकीतून रोजच हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे. बंद असलेल्या क्लब हाऊसच्या टाकीत पिण्याचे पाणी येतेच कसे असा प्रश्न देखील सातपूर जॉगर्स क्लबचे सदस्य उपस्थित करीत आहेत. त्यातच महापालिकेतील कुठल्याच विभागाचे याकडे लक्ष नसल्याने सायंकाळी मद्यपींचा अड्डा क्लब हाऊस येथे नेहमीच भरत असतो. यासाठी महापालिकेने हजारो लिटर पाण्याचा होत असलेला अपव्यव थांबविण्याची मागणी जॉगर्स क्लबच्या सदस्यांनी केली आहे. तसेच या क्लब हाऊसच्या परिसरात अत्यंत अस्वच्छता वाढली आहे. त्यामुळे मोकाट कुत्र्यांचा प्रार्दभाव वाढला आहे. या अस्वच्छतेच्या गर्तेत अडकलेल्या क्लब हाऊसला पुन्हा नवी झळाळी मिळावी, अशी अपेक्षाही नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

सातपूर विभागातील व्यायामपटूंना जॉगिंगसाठी एकमेव क्लब हाऊसचे मैदान आहे. परंतु, याठिकाणी महापालीकेने उभारलेली अत्यंत सुंदर वास्तू वापराविना पडून आहे. त्यातच बंद असलेल्या क्लब हाऊसच्या पाण्याच्या टाकीतून हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे. यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

- संदीप मटाले, सदस्य, सातपूर जॉगर्स क्लब

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘एसीबी’ची रेकॉर्ड ब्रेक कामगिरी

$
0
0

अरविंद जाधव, नाशिक

अँटी करप्शन ब्युरोकडून (एसीबी) दाखल होणारे गुन्हे सिद्ध होण्याच्या प्रमाणात गत वर्षी ९ टक्क्यांनी वाढ झाली. यात नाशिक विभागाची कामगिरी तर रेकॉर्ड ब्रेकच ठरली. २०१३ च्या तुलनेत २०१४ मध्ये कोर्टात गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण २४ टक्क्यांनी वाढले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे गुन्हा सिद्ध होण्याच्या प्रमाणात वाढल्याचा दावा एसीबीने केला आहे.

तक्रार मिळाल्यानंतर लाचखोरांना सापळा रचून अटक करणाऱ्या एसीबीसाठी तो गुन्हा सिद्ध होणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते. २०१४ मध्ये राज्यभरातील विविध कोर्टातून २३२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यात १६२ प्रकरणांमध्ये संशयितांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. तर ७० प्रकरणातील आरोपींना कोर्टाने दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली. गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण ३० टक्के इतके होते. यात नाशिक विभागातील ४० प्रकरणाचाही समावेश होता. यातील २३ प्रकरणातील निकाल एसीबीच्या विरोधात गेला तर १७ केसेसमधील संशयित दोषी ठरले. गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण ४३ टक्क्यांवर गेल्याने राज्यातील ही सर्वोच्च कामगिरी ठरली.

एसीबीने पारंपरिक पध्दत सोडून आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास पकडली आहे. फोटोग्राफ्स, व्हिडीओ फुटेज, फॉरेन्सीक लॅबचे अहवाल महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तर नव्याने आलेले मोबाईल अॅप, फेसबूकने वाढलेली कन्क्टेव्हीटी आणि संवादाचे प्रभावी माध्यम म्हणून सुरू झालेला टोल फ्री नंबर एसीबीचे नवीन रूप दर्शवतो.- प्रवीण पवार, पोलिस अधीक्षक, नाशिक विभाग

२०१४ मधील गुन्हा सिध्द होण्याचे प्रमाण

मुंबई - गुन्हा सिद्ध - १२, निर्दोष सुटका- २७, टक्केवारी- ३१

ठाणे- गुन्ह सिद्ध -८, निर्दोष सुटका-१३, टक्केवारी-३८

नागपूर- गुन्ह सिद्ध-१०, निर्दोष सुटका-३९, टक्केवारी-२०

अमरावती- गुन्ह सिद्ध-४, निर्दोष सुटका-२१, टक्केवारी-१६

औरंगाबाद- गुन्ह सिद्ध-११, निर्दोष सुटका-१६, टक्केवारी-४१

नांदेड- गुन्ह सिद्ध-४, निर्दोष सुटका-७, टक्केवारी-३६



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नर्सरी प्रवेशासाठी रात्रभर जागरण

$
0
0

कॉलेजरोडवर पालकांचा ठिय्या;

ऑनलाइन प्रवेशाचा फतवा कागदावरच

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नर्सरी आणि केजी वर्गाची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याचा महापालिका शिक्षण मंडळाच्या फतव्याला शाळांनी केराची टोपली दाखविली जात आहे. कॉलेजरोडवरील एका शाळेत प्रवेश प्रक्रियेचा अर्ज घेण्यासाठी पालकांनी तब्बल रात्र जागून काढली आहे. दिवसेंदिवस हे प्रकार वाढत असले तरी पालकांकडून याबाबत तक्रार दाखल होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

नर्सरी आणि केजी या दोन्ही वर्गातील पाल्याचा शाळा प्रवेश हा गेल्या काही वर्षांपासून अतिशय कळीचा मुद्दा बनला आहे. पालकांसाठी तो जिव्हाळ्याचा विषय असला तरी शाळांकडून त्याचे मात्र भांडवल केले जात असल्याचेही निदर्शनास येत आहे. प्रवेशासाठीचा अर्ज घेण्यासाठी पालकांना रात्र शाळेबाहेर किंवा रस्त्यावर काढावी लागल्याचे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. कॉलेजरोडवरही असा प्रकार रविवारी रात्री घडला आहे. डॉन बॉस्को शाळेच्या बाहेर रविवारी मध्यरात्री पालकांनी मोठी गर्दी केली होती. रात्री १२ ते २ वाजेपासून पहाटे ९ वाजेपर्यंत पालक शाळेबाहेर रांगेत उभे असल्याचे चित्र होते. यासंदर्भात पालकांकडे विचारणा केली असता सकाळी ९ वाजता प्रवेशाचे अर्ज मिळणार असल्याचे पालकांनी सांगितले आहे. ही रांग इतकी मोठी होती की एसएमआरके कॉलेजसमोर असलेल्या बसस्टॉपपर्यंत पालक रात्रभर बसलेले असल्याचे पहायला मिळाले. त्यामुळे शिक्षण मंडळाने ऑनलाइन प्रवेशाचे काढलेले आदेश कागदावरच राहिल्याचे स्पष्ट होत आहे.

थेट तक्रार करा

शाळेबाहेर रात्र काढावी लागत असल्यास किंवा प्रवेश अर्जांसाठी वणवण भटकावे लागत असल्यास पालकांनी शिक्षण मंडळाच्या २५७१२८९ किंवा २३६११८८ या लँडलाईनवर किंवा edu_off@nashikcorporation.in या इ मेल आयडीवर किंवा ९०११५५८९४९ या मोबाईलवर तक्रार करावी, असे आवाहन प्रशासन अधिकारी किरण कुंवर यांनी केले आहे. ...................... नोटीस बजावणार

शाळांनी अर्ज उपलब्ध करुन द्यावेत किंवा वेबसाईटवर टाकावेत तसेच प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याचे आदेश यापूर्वीच काढण्यात आले आहेत. ज्या शाळा त्याचा अवलंब करणार नाहीत. त्यांना नोटीस बजावून विचारणा करण्यात येईल. पालकांनी कुठलीही भीती न बाळगता आमच्याकडे थेट तक्रार करावी.

- किरण कुंवर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण मंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कांद्याचे भाव टिकून

$
0
0

पिंपळगाव बसवंतला सरासरी १३५१ रुपये दर

म. टा. वृत्तसेवा, पिंपळगाव बसवंत

पिंपळगाव बसवंत येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोमवारी तब्बल वीस हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली. बाजारभाव किमान ९००, कमाल १५४४ तर सरासरी १३५१ रुपये प्रतिक्विंटल होते. देशभरातून कांद्याला चांगली मागणी असल्याने बाजारभाव स्थिर व टिकून आहेत.

दरम्यान, देशांतर्गत बाजारपेठेत कांदा पाठविण्यासाठी रेल्वे विभागाकडून रॅकची उपलब्धता होत नसल्यामुळे मालदा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, कोलकाता आदी बाजारपेठेत ट्रकव्दारेच कांदा रवाना होत आहे. ऐन द्राक्ष हंगाताम बेमोसमी पावसाने द्राक्षास मार बसल्यामुळे द्राक्षांना फारशी मागणी नाही. तसेच द्राक्षांची वाहतूक मंदावल्यामुळे कांदा वाहतुकीसाठी ट्रक स्वस्त दरात उपलब्ध होत आहेत. दरम्यान, मागील काही दिवसात संपूर्ण देशभरात अवकाळी पाऊस झाल्याने त्या त्या भागातील स्थानिक कांदा उत्पादन हाती आलेले नाही. त्यामुळेच नाशिकच्या कांद्याला देशभरातून मागणी होत आहे. पुढील काळातही कांद्याची मागणी वाढणार असल्याने कांद्याचे भाव ‌टिकून राहतील, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सातत्याने मागील काही दिवसात बेमोसमी पाऊस झाल्यामुळे त्या भागातील स्थानिक कांदा पीक खराब झाले आहे. म्हणूनच पुढील काळात केवळ नाशिक परिसरातच कांदा उपलब्ध राहणार असून, देशभरातील बाजारपेठेसह परेदशातूनही कांद्याला मागणी होत आहे. पिंपळगाव बसवंत परिसरातून बांगलादेश, कतार, दुबई आदी ‌ठिकाणी कांदा निर्यात सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नांदुरी टोलनाका १५ दिवस बंद

$
0
0

माकपचे आंदोलन यशस्वी

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

नांदुरी टोलनाक्यावर माकपतर्फे सोमवारी टोलनाका कायमचा बंद करण्यासाठी आमदार जे. पी. गावित व कळवण तालुका सरचिटणीस हेमंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. हे आंदोलन यशस्वी होऊन पंधरा दिवसांसाठी टोलनाका बंद करण्यात आला आहे.

माकपचे सरचिटणीस हेमंत पाटील यांनी कळवणचे तहसीलदार अनिल पुरे यांना दि. ९ मार्च रोजी आमदार जे. पी. गावित यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यासंदर्भात निवेदन दिले होते. त्याप्रमाणे सोमवारी सकाळी नांदुरी येथील टोलनाक्यावर अकरा वाजेपासून बेमुदत रास्तारोको आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली. या ठिकाणी टोलनाक्याच्या प्रश्नासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी कळवणचे तहसीलदार अनिल पुरे, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधीक्षक अभियंता बी. डी. उकिर्डे, कार्यकारी अभियंता एस. पी. बागडी, श्री सप्तशृंगी इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डकॉन प्रा. लि. नाशिक ठेकेदार सुधाकर ठोंबरे, रमेश चोकशी, अविनाश पाटील उपस्थित होते. चर्चेअंती पंधरा दिवस टोल वसुली बंद ठेवून बांधकाम खात्याने अहवाल तयार करून शासनाला कळवून हा सप्तशृंगी गडावर जाणारा व कळवण नाशिक रस्त्यावरील टोलनाका कायमचा बंद करण्यासाठी आमदार जे. पी. गावित व बांधकाम खाते प्रयत्न करणार आहे. हा टोलनाका बंद करण्याची आंदोलक व शासकीय यंत्रणा यांच्यातील चर्चा यशस्वी यशस्वी ठरली. हे आंदोलन पाच तास सुरू होते. यामुळे कळवण-नाशिक रस्त्यावरील वाहतूक अभोणामार्गे वळविण्यात आली होती.

यावेळी किसान सभा जिल्हाध्यक्ष सावळीराम पवार, तालुकाध्यक्ष जगन माळी, हेमंत वाघेरे, सुरगाणा पंचायत समितीच्या माजी सभापती मंदाकिनी भोये, सप्तशृंगी गड ग्रामपंचायत सदस्य संदीप बेनके, राजेश गवळी, राजाराम गांगुर्डे, शांताराम जाधव, काकाजी बच्छाव, सुभाष राऊत, संतोष देशमुख, दामू पवार, मोहन जाधव, आनंदा गायकवाड, रंगनाथ गांगुर्डे, वैभव जाधव, बाबाजी जाधव, रामकृष्ण जाधव, पंकज जाधव, बाळासाहेब गांगुर्डे आदींसह कॉम्रेड कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिलिंडर वितरणावरून गोंधळ

$
0
0

येवल्यात तहसीलदारांच्या मध्यस्थीनंतर वाटपास सुरुवात

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

भारत गॅस कंपनीच्या येवला शहरातील स्वागत गॅस एजन्सीत आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी गॅस सिलिंडर वाटपावरून चांगलाच गोंधळ उडाला. येवला पंचायत समितीच्या सभापतींसह शहर व तालुक्यातील गॅस ग्राहक सिलिंडर घेण्यासाठी गेले खरे मात्र वितरकाने सिलिंडर शिल्लक नाही, अशी बतावणी केल्याने ग्राहकांचा संताप झाला. सभापतींनी रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करताच तहसीलदारांनी एजन्सीला भेट दिली अन् ग्राहकांना सिलिंडर देण्यास वितरकाला भाग पडले.

सोमवारी सकाळी साडेदहा वाजेच्या सुमारास येवला पंचायत समितीचे सभापती प्रकाश वाघ हे गॅस सिलिंडर घेण्यासाठी भारत गॅस कंपनीच्या येवला शहरातील स्वागत गॅस एजन्सीत आले. वाघ यांनी १४ फेब्रुवारी रोजी गॅस सिलिंडरसाठी ऑनलाईइ बुकिंग केली होती. सिलिंडरचे बिलिंग करण्यासाठी सभापती वाघ यांच्यासह सुमारे दीडशे ग्राहक वितरकाच्या कार्यालयाबाहेर रांगेत उभे होते. वितरकाकडील महिला कर्मचाऱ्याने सिलिंडर शिल्लक नसून, वाहन आल्यानंतरच मिळतील असे सांगितल्याने सभापती वाघ यांच्यासह ग्राहकांनी बिलिंग करण्यास नकार दिला. यावेळी सभापती प्रकाश वाघ यांनी स्वागत गॅस एजन्सीचे संचालक संजय मंडलेचा यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला असता मंडलेचा यांनी सायंकाळपर्यंत सिलिंडर मिळतील, असे उत्तर देत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर वाघ यांनी तहसीलदार शरद मंडलिक यांच्याशी संपर्क साधत वितरकाची तक्रार केली. तसेच ग्राहकांसमवेत आंदोलन करू, असा इशारा देताच तहसीलदार स्वतः गॅस वितरकाच्या कार्यालयात धडकले. गेल्या १५ वर्षांपासून आपल्या एजन्सीविषयी वेळोवेळी तक्रारी आलेल्या आहेत. तुमचे रेकॉर्ड खराब आहे, असे सांगत तहसीलदारांनी यावेळी ऑनलाइन नोंदणी करून ग्राहकांना सिलिंडर घरपोच द्या या शब्दात स्वागत गॅस एजन्सीचे संचालक मंडलेचा यांना सुनावले. तहसीलदारांच्या सुनावणीनंतर वितरकाने ग्राहकांची बिले फाडत त्यांना सिलिंडरचे वाटप सुरू केले. यावेळी पंचायत समिती सभापती प्रकाश वाघ, दत्तात्रय वैद्य, बाळासाहेब पठारे, नवनाथ भोरकडे, रामभाऊ पठारे आदींसह मोठ्या संख्येने गॅस ग्राहक उपस्थित होते.

दुपारी १२ वाजताच स्वागत गॅस एजन्सीमधील सिलिंडरची नोंदणी बंद केली जाते. नंतर दिवसभर नोंदणीच घेतली जात नसल्याने ग्राहकांची कुचंबना होते. पर्यायाने ग्रामीण भागातून आलेल्या ग्राहकांना हात हलवत रिकाम्या हाताने माघारी परतावे लागते.

- कमलबाई वाळेकर, गॅस ग्राहक, धामणगाव

गॅस सिलिंडरची नोंदणी ऑनलाइन होऊन नियमाप्रमाणे वितरकाने सिलिंडर ग्राहकाला घरपोहोच दिले पाहिजे. सिलिंडर न देण्यासंदर्भात वितरकावर त्वरित कारवाई केली पाहिजे.

- प्रकाश वाघ, सभापती, येवला पंचायत समिती

ग्राहकांनी केलेल्या तक्रारींवरून तयार केलेला येवल्यातील स्वागत गॅस एजन्सी विषयीचा अहवाल हा गेल्या २ महिन्यापूर्वीच जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना पाठविला आहे. वरिष्ठांना कारवाईचे अधिकार आहेत.

- शरद मंडलिक, तहसीलदार, येवला

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images