मागील ४-५ वर्षांत नाशिकसाठी विशेष आनंदाची अशी कुठलीही बातमी आली नाही. किंबहुना गेली कित्येक महिने तयार असलेले विमानतळ मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतरही केवळ प्रशासकीय दिरंगाईमुळे सुरू होवू शकलेले नाही. केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टमधून नाशिकचे नाव वगळण्यात आले आहे. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीअल कॉरिडॉरमधून सुध्दा नाशिक शहराला वगळून औरंगाबादला प्राधान्य देण्यात आले. नाशिकमध्ये पाण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे हा प्रोजेक्ट होवू शकत नाही, असे कारण MIDC ने केंद्र सरकारला दिले आहे. त्यामुळे नाशिकला येवू घातलेले दोन्ही प्रोजेक्ट्स, DMICDC आणि स्मार्ट सिटी, शेंद्रा-बिडकीन, औरंगाबाद येथे वळविण्यात आले. मराठवाड्यात आधीच पाण्याचे दुर्भिक्ष असूनही आणि त्यामानाने नाशिक कितीतरी उजवे असतांना दोन्ही मेगा प्रोजेक्ट्स औरंगाबादला मंजूर झालेली आहेत.
एअर कनेक्टिविटीसाठी सुध्दा मुंबई-पुणे नंतर इतर कुठल्याही शहरापेक्षा नाशिकला सर्वाधिक संधी असतानाही केवळ सक्षम राजकीय नेतृत्वाअभावी नाशिकचा विकास होतांना दिसत नाही.
`स्मार्ट सिटी` ह्या विषयावर `डिजिटल इंडिया डायलॉग` म्हणून एक परिषद नुकतीच झाली. या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकय्या नायडू होते. त्यावेळी त्यांनी नमूद केले, की आजकाल प्रत्येकजण विचारतो की `स्मार्ट सिटी` बद्दल काही सांगा. `स्मार्ट सिटी` कधी होणार? परंतु स्मार्ट सिटी काही सरकार बनवू शकत नाही, जोपर्यंत स्थानिक प्रशासन पुढाकार घेत नाही. त्या शहरातील नागरिक जोपर्यंत खऱ्या अर्थाने `स्मार्ट` होत नाही, तोपर्यंत आपली शहरे `स्मार्ट` होणे अवघड आहे. हे अगदी खरं आहे की खऱ्या अर्थाने सरकार काही स्मार्ट सिटी बनवू शकत नाही आणि कुठल्याही राजकीय
नेत्यांवर अवलंबून न राहता आपण सर्वांनीच पुढाकार घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. ह्याच कार्यक्रमात मी नायडू आणि अमिताभ कांत (MD, DMICDC) यांच्या निदर्शनास आणून दिले की केंद्र सरकारकडून किती मोठी चूक होत आहे, जिथे प्यायला पाणी नाही, तिथे शेतकरी DMICDC साठी पाणी उचलू देणार नाही. आपल्या नेते मंडळींनी देखील ह्या विषयाला धरून केंद्रीय मंत्री आणि सचिवांना गाठले पाहिजे.
इंडस्ट्रीज, नवीन प्रकल्प आज आपल्याकडे न येण्याचे कारण म्हणजे उद्योगांसाठीच्या जमिनीची उपलब्धता नसणे. MIDC मध्ये साधारण २० ते २५ टक्के इंडस्ट्रीज सुस्थितीत असून, निम्म्याहून अधिक इंडस्ट्रीज एकतर बंद अवस्थेत आहेत किंवा गुंतवणूकदारांनी घेऊन ठेवलेल्या आहेत. ह्या गोष्टी आपण सर्वांनी पुढाकार घेवून MIDC च्या व राज्य शासनाच्या लक्ष्यात आणून दिल्या पाहिजेत. MIDC मध्ये जागांचे भाव एकरी ५ ते ८ कोटी पर्यंत पोहोचले आहेत. नवीन उद्योगाची सुरुवात करण्यासाठी निश्चितच सुदृढ परिस्थिती नाही. १० वर्षांपूर्वी नाशिकमध्ये येवून प्रत्येकाला उद्योग सुरू करण्याची इच्छा होती. पण आज कोणालाही नाशिकमध्ये येवून नवीन उद्योग सुरू करावेसे वाटत नाही. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे आकाशाला भिडलेले जमिनींचे भाव आणि कामगार युनियनचा होणारा त्रास.
नाशिकला एक स्मार्ट सिटी बनविण्यासाठी सर्व नागरिकांनी एकत्र येणे ही काळाची गरज झालेली आहे. आपण सर्व मिळून केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या सहकार्याशिवाय सुध्दा नाशिकला एक स्मार्ट सिटी बनवू शकतो. टेक्नोलॉजीच्या माध्यमातून जिथे शक्य असेल तिथे मी स्वतः पुढाकार घेण्यासाठी तयार आहे. येत्या १० वर्षांमध्ये नाशिकचे शहराचे एका स्मार्ट सिटीमध्ये रुपांतर करून दाखवूया.
(लेखक आयटी उद्योजक आहेत)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
