Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

शाळा यशाच्या शिखरावर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दहावी परीक्षेतील शहरातील अनेक शाळांनी शतकी कामगिरींची परंपरा कायम राखली. तसेच अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांनी गणितासारख्या किचकट वाटणाऱ्या विषयांमध्ये १०० पैकी १०० गुण मिळविण्याची किमयाही केली.

ए. पी. पटेल विद्यालय

पंचवटी एज्युकेशन सोसायटी संचलित ए. पी. पटेल विद्यालयाने १०० टक्के निकालाची परंपरा कायम राखली आहे. शाळेतील १०१ पैकी ६१ विद्यार्थी डिस्टिंक्शन तर ४० विद्यार्थी फर्स्ट क्लासमध्ये पास झाले आहेत. सिद्धी पटेल ही (९६.८०) शाळेत पहिली आली आहे. भूमिका व्यास (९५.४०) दुसरी तर हृतिक रस्तोगी (९३.८०) तिसरा आला. सिद्धी पटेल, हृतिक रस्तोगी, साक्षी विसपुते व गिरीष सुरंजे यांनी गणितात १०० पैकी १०० गुण मिळवले आहे. संस्थेचे अध्यक्ष नरेंद्र ठक्कर, उपाध्यक्ष प्रकाश पटेल, सेक्रेटरी दिग्विजय कपाडिया, मुख्याध्यापक सीमा नेहे यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना गौरविण्यात आले.

सेंट लॉरेन्स हायस्कूल

सेंट लॉरेन्स या शाळेचा १०० टक्के निकाल लागला. शाळेतील १७७ पैकी १३० विद्यार्थ्यांना डिस्टिंक्शन तर ४६ विद्यार्थ्यांना फर्स्ट क्लास मिळाला. १०० विद्यार्थ्यांनी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळविले आहेत. अंकिता कदम ही (९६.६०) शाळेत पहिली आली. मानसी चिंचोळे (९६.२०) दुसरी तर श्वेता मनखुंबारे (९६) तिसरी आली. गणितात अंकिता कदम, आकांक्षा वाजे, सेजल येवले, दिप्ती कशिद, रोहित अहिरराव, प्रकाश देवासी, अरिबा अन्सारी यांनी १०० पैकी १०० गुण मिळाले आहेत. आदित्य शेर याला ** विषयात १०० पैकी १०० गुण मिळाले.

विद्या प्रबोधिनी

मध्यवर्ती हिंदू सैनिकी शिक्षण मंडळ संचलित विद्या प्रबोधिनी शाळेचा निकाल ९९.०६ टक्के निकाल लागला. शाषलतील २१३ पैकी २११ विद्यार्थी पास झाले. यातील ४७ विद्यार्थी डिस्टिंक्शन, ६८ विद्यार्थी फर्स्ट, ६१ विद्यार्थी सेकण्ड व २२ विद्यार्थ्यांना पास श्रेणी मिळाली आहे.

नॅशनल उर्दू हायस्कूल

जुने नाशिक : नॅशनल उर्दू हायस्कूलचा ९१.६४ टक्के निकाल लागला. शाळेतील ३३५ पैकी ५४ विद्यार्थ्यांना डिस्टिंक्शन,१२३ विद्यार्थी फस्ट, ११० विद्यार्थी ‌सेकंड तर २० विद्यार्थी पास श्रेणीत उत्तीर्ण झाले. मुख्याध्यापक हाजी सादीक शेख यांनी यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले. नॅशनल उर्दू हायस्कुल फार गर्ल्स मध्ये बागवान अतिरा मुश्ताक (९१), शेख झवेरिया रशीद, शेख सानिया जाकीर (८८.२०) आणि खान शाहिन महेबुबउल्ला (८८) यांनी अनुक्रमे पहिला, दुसरा व तिसरा क्रमांक मिळविला.

उर्दू हायस्कूल

महापालिका उर्दू हायस्कूल वडाळागाव शाळेचा ९७.६७ टक्के निकाल लागला. तर महापालिका उर्दू हायस्कूल बडी दरगाह शरीफचा ९३.१० टक्के निकाल लागला. शेख नाझिया नादीर (८८.८०), मिलाऊन फरहिन खान (८०) चमकले.

श्रीराम विद्यालय

पंचवटी : श्रीराम विद्यालयाचा ९९.३८ निकाल लागला. प्राजक्ता बोडके (९३) ही शाळेत प्रथम आली तर मीनल पोटे (९२.६०) दुसरी व मनीषा पुजारी (९२.४०) तिसऱ्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाली. यशस्वी विद्यार्थ्यांचे के. के. मुखेडकर, बी. के. मुखेडकर आणि मुख्याध्यापिका लता फोकाणे यांनी अभिनंदन केले.

सेंट फ्रान्सिस स्कूल

नाशिक : राणेनगरमधील सेंट फ्रान्सिस हायस्कूलचा निकाल शंभर टक्के लागला. परीक्षेस बसलेले सर्व १६० विद्यार्थी पास झाले. यात अमेय भालेरावने (९६ टक्के) प्रथम, अशोक दैवे (९४.८० टक्के) द्वितीय तर क्षेया सिंग (९४ टक्के) हिने तृतीय क्रमांक मिळविला. चेअरमन डॉ. ए. एफ. पिंटो, संचालिका ग्रेस पिंटो, मुख्याध्यापक संजय पाटील, पर्यवेक्षिका मंजू पाटील यांनी यशस्वी विद्यार्थ्यांचा गौरव केला.

जनता विद्यालय

शाळेचा निकाल ९५.४१ टक्के लागला. शुभांगी खैरे (९७.४० टक्के) हिने पहिला, दामिनी आहेर हिने (९५ टक्के) दुसरा तर साक्षी अरुण चव्हाण (९४ टक्के) हिने तिसरा क्रमांक मिळविला.

एन्झोकेम विद्यालय

सेनापती तात्या टोपे शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित एन्झोकेम विद्यालयाचा सेमी इंग्रजी शाळेचा १०० टक्के निकाल लागला. मयुरी धनवटे (९४ टक्के) हिने पहिला, पियूष दाणेज (९२ टक्के) याने दुसरा तर आकांक्षा धनवटे (८९.६० टक्के) हिने तिसरा क्रमांक मिळवला.

मुक्तानंद विद्यालय

येवल्यातील स्वामी मुक्तानंद विद्यालयातील इंग्रजी माध्यमाचा प्रणव बाकळे याने (९५.२० टक्के) तर मराठी माध्यमाची रेणुका संत (९४.४० टक्के) पहिला क्रमांक मिळविला.

विवेकानंद विद्यालय

एरंडगाव येथील स्वामी विवेकानंद विद्यालयाचा सेमी इंग्रजी व मराठी माध्यमाचा निकाल १०० टक्के लागला. सोनाली गोराडे (९४ टक्के) हिने पहिला, शीतल कदम (८९.४० टक्के) दुसरा तर कोमल पेंढारी (८८ टक्के) तिसरा क्रमांक मिळवला.

सुरेगाव रस्ता विद्यालय

समता प्रतिष्ठान संचलित, समता माध्यमिक विद्यालय, सुरेगाव रस्ता या शाळेचा १०० टक्के निकाल लागला. शेख असिफ दगडू (८६.८० टक्के) याने पहिला, बिपीन ढमाले (८५ टक्के) याने दुसरा तर वैभव आसने (८१ टक्के) याने ‌तिसरा क्रमांक मिळविला.

रहाडी विद्यालय

रहाडी विद्यालयाचा १०० टक्के निकाल लागला. हर्षदा रोकडे (८७.६० टक्के) प्रथम, मोनिका गायकवाड (८६.२० टक्के) दुसरा, शुभम काकड (८५.२० टक्के) तिसरा क्रमांक मिळविला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कॉलेजांचे क्लासशी ‘टायअप’

$
0
0

शिक्षण विभाग अनभिज्ञ; विद्यार्थ्यांसह पालकांची उघड फसवणूक

सौरव बेंडाळे, कॉलेज क्लब रिपोर्टर

शहरातील काही कॉलेजांनी कोचिंग क्लासशी टायअप केल्याचे प्रकार वाढत असल्याचे समोर येत आहे. या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासमध्ये धडे दिले जात असून प्रवेशापोटी घेतलेल्या रकमेतून विद्यार्थी व पालकांची फसवणूक केली जात आहे. मात्र, याकडे शिक्षण विभागाकडून कानाडोळा केला जात आहे.

नाशिकमधील काही कोचिंग क्लासेसनी शहरातीलच काही कॉलेजांशी हातमिळवणी केली आहे. याअंतर्गत दहावीतून अकरावीमध्ये गेलेल्या विद्यार्थ्यांनी त्या संबंधित क्लासेसमध्ये प्रवेश घेतला तर त्यांचं टायअप असलेल्या कॉलेजमध्येच त्यांचा प्रवेश आपोआप निश्चित केला जातो. तसेच त्यांना कॉलेजला उपस्थित न राहण्याचीही मुभा दिली जाते. या विद्यार्थ्यांकडून अकरावी बारावीची क्लास फी तसेच कॉलेजची सर्व फी घेतली जाते. क्लासेसलाच पाच ते सहा तास यांना टिचींग केले जाते. विद्यार्थ्यांना कॉलेजला फक्त प्रात्यक्षिक परिक्षा व लेखी परिक्षेलाच हजर राहवे लागते. तसेच संबंधित कोचिंग क्लासेस सोबत हातमिळवणी असल्याने त्या विद्यार्थ्यांच्या झोळीत कष्टाविना मार्क टाकले जात आहेत.





विद्यार्थ्यांचे नुकसानच

क्लासेसचा व्यवसाय तेजीत चालावा आणि कॉलेजांच्या पटसंख्येची पोटं भरली जावी म्हणून यांनी हातमिळवणी केल्याचे चर्चा आहे. यात मात्र, विद्यार्थ्यांची गळचेपी होत आहे. कोणत्याही क्लासेसची शहनिशा न करता प्रवेश घेण्याचे प्रमाणही वाढते आहे. वेळ वाचावा आणि ताण कमी व्हावा या हेतूनेही क्लासमध्ये प्रवेश घेतला जात आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे कॉलेज लाईफ नष्ट होत आहे. टायअप असलेल्या क्लासेसमध्ये पाच ते सहा तास कॉलेजच्याच वेळेत क्लासेस घेतले जातात. त्यामुळे कॉलेजमधील हजेरी, प्रॅक्टिकल, लेखी यातून विद्यार्थी मुक्त होतात. यातून सर्वाधिक नुकसान विद्यार्थ्यांचेच होत आहे.



विद्यार्थी कॉलेजऐवजी कोचिंग क्लासला जाणे योग्य नाही. पालकांनी कॉलेजबाबत योग्य ती खबरदारी घ्यायला हवी. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात स्वार्थ साधून कॉलेजचे जीवन हिरावणे योग्य नाही.

- रहीम मोगल, शिक्षणाधिकारी

कॉलेज व कोचिंग कलासची हातमिळवणी सरकारमान्य नाही. कॉलेज विनाअनुदानित असल्याने सरकार दरबारी त्याची दखल घेतली जात नाही. पालकांनी या आमिषाला बळी पडू नये.

- जयंत मुळे,अध्यक्ष, कोचिंग क्लासेसचालक संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहाव्या योजनेचे हस्तांतरण लटकले

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महासभेत सिडकोच्या सहाव्या योजनेचे महापालिकेकडे हस्तांतरण करण्याचा प्रस्ताव तहकूब करण्यात आला आहे. सिडको अधिकारी, महापालिका अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन प्रस्तावातील जाचक अटी दूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तोपर्यंत हा विषय तहकूब ठेवण्यात आला असून, बैठकीनंतर त्याला मंजुरी देण्यात येणार आहे.

घरपट्टी वसुलीसह काही भूखंडांसंदर्भात स्पष्टता नसल्याने या विषयाला तात्पुरता ब्रेक लागला आहे. दरम्यान भुयारी गटार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ६० कोटीच्या अतिरिक्त निधीचाही प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. सिडकोने

सुमारे आठ वर्षांपूर्वी सहाव्या गृहनिर्माण योजनेत साडेपाचशे सदनिका बांधल्या. या सदनिका सिडकोच्याच ताब्यात असल्यामुळे महापालिकेला सुविधा देताना अडचण निर्माण होते.

त्यात यापूर्वी पाच गृहनिर्माण योजना महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेल्या आहेत; पण ही योजना हस्तांतरीत करतांना सुरुवातीपासूनच अडचणी निर्माण झाल्या. येथील रहिवाशांना मूलभूत सुविधा देण्यासाठी महापालिकेला खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे अडीच वर्षांपासून योजना हस्तांतर करताना सिडको प्रशासनाने काही रक्कम महापालिकेला द्यावी, अशी मागणी होती.

हा विषय सभेवर येताच नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी केली. घरपट्टी वसुलीसह काही भूखंडाच्या मालकीचे तांत्रिक मुद्दे उपस्थित झाले. सिडकोकडे महापालिकेचे नऊ कोटी एक्कावन्न लाख थकबाकी असल्याचा मुद्दा सुधाकर बडगुजर यांनी उपस्थित केला. थकबाकी कोणी वसूल करावी असा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यामुळे हा विषय तहकूब ठेवून सविस्तर माहिती मागविण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली.

महापौरांनी सिडको अधिकारी, महापालिका अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक घेवून त्यात विविध मुद्द्यावर चर्चा करून तांत्रिक मुद्दे सोडविण्याचे आदेश दिले. तोपर्यंत हा विषय तहकूब ठेवण्याचे आदेश त्यांनी दिले. त्यामुळे योजनेच्या हस्तांतरणाचा विषय तात्पुरता लटकला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चंदनाचे ‘मूल्य’च हरवले!

$
0
0

महापालिकेसह पोलिसांकडे नोंदच नाही

अरविंद जाधव, नाशिक

शहर परिसरात किंमती म्हणजे चंदनाची किती वृक्ष आहेत, याची अद्ययावत माहिती महापालिकेकडे नाही. पोलिसांना देखील याची खबर नसून, सरकारी पातळीवरील सावळ्या गोंधळाचा फायदा चोरट्यांना होत आहे. चंदन चोर भरवस्तीतील झाडांची कत्तल करीत असून, पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घेण्याची मागणी वृक्षप्रेमींकडून केली जात आहे.

मागील काही दिवसांपासून चंदन तस्कारांनी शहर परिसरात धुमाकूळ घातला आहे. चालू वर्षातील पहिल्या चार महिन्यातच १८ झाडे तोडली गेली असून, दाखल नसलेल्या घटनांची संख्या यापेक्षा मोठी असण्याची शक्यता आहे. मागील आठवड्याभरात चोरट्यांनी श्री कालिका मंदिर व तेथूनच जवळ असलेल्या वन विभागाच्या कार्यालयातून चंदनाची झाडे तोडली. याच दरम्यान देवळाली परिसरातील झाडावर चोरट्यांनी हात साफ केला. कालिका मंदिरात झाडाची तोड करण्यात आली त्याच दरम्यान सिडको परिसरातील आण्णा पाटील यांच्या मळ्यातील चंदनाचे झाड चोरी करण्यात आले. सिंहस्थात चंदनाला मोठी मागणी असते. त्या दृष्टीनेच चंदन तस्कर सक्रिय झाल्याची चर्चा सुरू आहे. याबाबत बोलताना भद्रकाली पोलिस स्टेशनचे सिनीअर पीआय मधुकर कड यांनी सांगितले की, रात्रीच्या सुमारास गस्त सुरूच असते. मात्र, पोलिस स्टेशन हद्दीत नेमकी कोणत्या भागात चंदन किंवा इतर व्हॅल्यूबल झाडे आहेत त्याची माहितीच आम्हाला नाही.

गत वर्षात शहरात सात वृक्षांची तोड केल्याप्रकरणी विविध पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यंदा पहिल्या चार महिन्यातच हा आकडा १८ पर्यंत पोहचला आहे. यातील १० केसेसचा तपास पूर्ण झाला असून, याप्रकरणी चार्टशीट दाखल करण्यात आले आहे. उर्वरित आठ केसेसचा तपास तपासावर असल्याचे सहायक पोलिस आयुक्त स​​चिन

गोऱ्हे यांनी सांगितले. साधारणतः कोणत्याही वृक्षाची तोड केल्यानंतर महाराष्ट्र वन अधिनियमातील तरतुदीनुसार पोलिस गुन्हा दाखल करतात. तर, चंदन किंवा सागासारखे व्हॅल्यूबल झाड तोडल्यास चोरीचे एक कलम (आयपीसी ३७९) त्यात समाविष्ट करण्यात येते.

वृक्ष तोडीच्या गुन्ह्यांबाबत तपास सुरू आहे. या गुन्ह्यात सहभागी असणाऱ्या संभाव्य गुन्हेगारांची माहिती घेतली जाते आहे. यातून लवकरच यश मिळेल. शहरातील व्हॅल्युबल झाडांची माहिती संकलीत करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील. - सचिन गोऱ्हे,सहायक पोलिस आयुक्त, क्राईम ब्रँच

महापालिकेचे दुर्लक्ष

शहरात २००४ मध्ये झालेल्या वृक्ष गणनेनंतर महापालिकेला दुसऱ्या वृक्ष गणनेचा विसर पडला आहे. २००४ मध्ये सुरू झालेली वृक्षगणना २००७ मध्ये पूर्ण झाली होती. यानंतर पाच वर्षांनी म्हणजे २०१२ नंतर वृक्ष गणना होणे अपेक्षित होते. मात्र, आतापर्यंत कोणत्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. यामुळे व्हॅल्यूबल झाडे कोठे आहेत, याची अद्ययावत नोंदच उपलब्ध नाही. २००४ च्या सर्व्हेदरम्यान २० लाख झाडांची गणना करण्यात आली होती. तर १६० झाडांच्या प्रजाती आढळून आल्या होत्या.

वृक्ष तोडीचे गुन्हे २०१५ १८ २०१४ ७

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रुग्णालयावरून नगरसेवकांत वाद

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्य शासनाच्या वतीने नाशिक शहरात मंजूर केलेल्या शंभर खाटांच्या महिला रुग्णालय आता पक्षीय राजकारणात अडकले आहे.

महापालिकेच्या विकासकामांना स्थगिती देणाऱ्या भाजपच्या आमदारांनाच सभागृहात खडेबोल सुनावण्यात येऊन या रुग्णालयाला वडाळाऐवजी सिडको परिसरात हलविण्याची मागणी केली. अपक्ष गटनेते संजय चव्हाण आणि भाजप नगरसेवक सतीश कुलकर्णी यांच्यात हमरीतुमरी झाली तर उपमहापौर बग्गा आणि सुधाकर बडगुजर पुन्हा आमने सामने आल्याने सभागृहाचे वातावरण तणावपूर्ण झाले होते.

आमदार देवयानी फरांदे यांनी वडाळा येथील ३७०० चौरस मीटर जागा शंभर खाटांच्या महिला रुग्णालयाला देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी महासभेत आला होता. त्याला मंजुरी द्यावी अशी सूचना माजी उपमहापौर सतीश कुलकर्णी यांनी केली. त्याला संजय चव्हाण यांनी आक्षेप घेत आपल्या प्रभागातील दीड कोटीचे २० खाटांचे रुग्णालय मंजूर असतांनाही हे नवीन रुग्णालय नको अशी भूमिका घेतली. भाजपचे आमदार महापालिकेच्या योजनांना खो घालतात असा आरोप करीत हे रुग्णालय नको अशी भूमिका घेतली. त्यावरून कुलकर्णी आणि चव्हाण यांच्या शाब्दीक वार सुरू झाले. म कल्पना पांडे यांनी हे रुग्णालय सिडकोत उभारावे, अशी मागणी केली. अन्य नगरसेवकांनी वडाळा येथे हे रुग्णालय करण्यास विरोध दर्शवला. सभागृह नेते सलिम शेख यांनी एकत्रित रुग्णालयाऐवजी पाच ठिकाणी प्रत्येकी २० खाटांचे रुग्णालय उभारण्याच्या सूचना केल्या. उपमहापौर बग्गा यांनी या प्रस्तावाचे पोस्टमार्टम करीत प्रशासनाचे स्पष्ट मत मागविण्याची मागणी केली. महापालिकेने जागा देण्याऐवजी संपूर्ण रुग्णालयच बांधावे, असा नगरसेवकांचा सूर आहे. ते रुग्णालय अंबडमध्ये व्हावे, असा नगरसेवकांचा आग्रह होता. त्यामुळे महापौरांनी इतर जागांची चौकशी करून तफावत दूर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे भाजपच्या प्रयत्नांना खो बसला आहे.

बग्गा-बडगुजर आमनेसामने

महासभेत मंगळवारी पुन्हा सुधाकर बडगुजर आणि उपमहापौर गुरुमीत बग्गा यांच्यात हमरीतुमरी झाली. उपमहापौरांनी वांरवार भूमिका बदलण्यावरून बडगुजरांवर शाब्दीक वार केले. सर्विस रोडवरून बडगुजर डिवचले गेल्याने बडगुजरांनी बग्गांवरच हल्ला चढवला. यामुळे वातावरण तापले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आरक्षणाबाबत गाफील राहू नका’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

बांधकाम व्यावसायिकांना डोळ्यापुढे ठेवून आरक्षण टाकण्याचा घाट महापालिकेने घातला होता. मात्र, शहर विकास आराखडा अन्याय निवारण कृती समितीने उभारलेल्या लढ्याला यश आले आहे. मागील विकास आराखड्यातील ९५ टक्के आरक्षणे रद्द करण्यात यश आले असल्याची माहिती विकास आराखडा शासकीय सल्लागार समितीचे सदस्य, वास्तू अभियंता उन्मेष गायधनी यांनी दिली.

शहर विकास आराखडा अन्याय निवारण कृती समितीच्यावतीने आयोजित सुधारित विकास आराखडा सकारात्मक की नकारात्मक याविषयावर उन्मेष गायधनी यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. रावसाहेब थोरात सभागृहात मंगळवारी झालेल्या व्याख्यानाप्रसंगी शहरातील भूधारक, शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. गायधनी पुढे म्हणाले की, नुकताच प्रकाशित झालेला विकास आराखडा केवळ प्रसिध्द झाला आहे. अद्याप त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. विशेष करून शेतकऱ्यांना व बाधीत मिळकतधारकांना दिलासा देणारा आराखडा रद्द करण्यासाठी धनशक्ती एकवटल्याने आरक्षणातून वगळलेल्या शेतकऱ्यांनी गाफील राहू नये. त्याचप्रमाणे ज्या मिळकतींवर अजूनही आरक्षणे आहेत, त्यांनी साठ दिवसाच्या आत हरकती घ्याव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.

गायधनी म्हणाले की, मागील आराखडा हा तत्कालीन अधिकारी सुलेखा वैजापूरकर यांनी मनमानी पध्दतीने तयार केला होता. यात अनेक ठिकाणी कायद्याची पायमल्ली झाली होती. धनधांडग्यांना हाताशी धरून त्यांनी विकास आराखडा तयार केला होता. त्यामुळे कलम (२१) ४ नुसार हे काम राज्य सरकारकडे गेले होते. या वेळी नगररचना विभागाचे प्रकाश भुक्ते यांनी प्रत्यक्ष व्हिजीट करून काम केले. त्याचप्रमाणे आतापर्यंत ६ हजार ५०० अल्पभूधारकांना प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. मात्र काही अधिकारी शेतकऱ्यांची पिळवणूक करीत असून, अल्पभूधारकांना प्रमाणपत्रापासून वंचित ठेवत आहेत. शेतकऱ्यांनी विहीत नमुन्यात या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावेत. तहसीलदारांनी अर्ज न स्वीकारल्यास प्रांत अधिकाऱ्यांकडे अर्ज द्यावा. त्यांनीही न स्वीकारल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे देण्यात यावा. त्यांनीही न स्वीकारल्यास रजिस्टर पोस्टाद्वारे तो पाठवावा, असे आवाहन गायधनी यांनी केले.

गायधनी यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसनही केले. गाफील राहू नका लढा सुरूच ठेवा, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी समितीचे अध्यक्ष निवृत्ती अरिंगळे होते. यावेळी उपाध्यक्ष त्रंबकराव गायकवाड, अॅड. नितीन ठाकरे, अॅड. सुनील बोराडे, अॅड. मनिष बस्ते, माजी खासदार प्रतापदादा सोनवणे, दत्ता गायकवाड, अॅड. तानाजी जायभावे, गजानन शेलार यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वरातीमागून घोडे

$
0
0

नाट्य परिषदेच्या पुरस्कारांचे वितरण दोन टप्प्यात

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद ही नेहमीच वेगळ्या पातळीवर विचार करणारी संस्था म्हणून तिचा नावलौकीक आहे. परंतु, याचा कधी कधी प्रतिकूल परिणाम होतो हे नाट्य परिषद साफ विसरून जाते. नाट्य परिषदेतर्फे दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांच्याबाबतीत हाच प्रकार घडला आहे. पुरस्कारांच्या बाबतीत 'वेगळा' विचार केल्याने नाट्य परिषदेने चळवळ्या प्रायोगिकवाल्यांचा रोष ओढवून घेतला आहे.

अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेतर्फे दरवर्षी वेगवेगळ्या विभागातील पुरस्कार दिले जातात. हे पुरस्कार साधारणत: जून महिन्यात देण्यात येतात. यंदाचे पुरस्कार देताना सरळसरळ दोन भाग करून व्यावसायिक रंगकर्मी व नाटकांचे पुरस्कार जूनच्या १४ तारखेला तर प्रायोगिक, अमॅच्युअर्स कलाकारांचे पुरस्कार नोव्हेंबरमध्ये देण्यात येणार असल्याचा आतातायी निर्णय नाट्य परिषदेने घेतल्याचे समजते. आमच्यावर हा अन्याय कशासाठी असा प्रश्न विचारत प्रायोगिकवाल्यांनी संतापाचे अस्त्र परिषदेवर उगारले आहे.

व्यावसायिक व प्रायोगिक कलाकारांमध्ये व्यवस्थेने नेहमीच भेद केलेला आहे. प्रायोगिकवाल्यांना प्रत्येकाकडून दुय्यम वागणूक मिळत आल्याची चर्चा नेहमीच रंगते. नाट्य परिषदेने तर सरळसरळ दोन विभाग पाडून त्यांचे पुरस्कार वेगवेगळ्या महिन्यांमध्ये देण्यात येतील, अशी घोषणाच करून टाकली आहे. नेहमी जून महिन्यात एकत्रित दिले जाणारे हे पुरस्कार अशा पध्दतीने विभागले गेल्याने अनेक नवे प्रश्न उभे राहिले आहेत. प्रायोगिक, अमॅच्युअर्स पारितोषिके व्यावसायिक कलाकारांबरोबर का द्यायची नाहीत हा मोठा प्रश्न उपस्थित केला आहेच परंतु, नोव्हेंबरमध्ये नवीन राज्य नाट्य स्पर्धा सुरू होतात. त्यावेळी या पुरस्कारांचे महत्त्व काय असा प्रश्नदेखील उपस्थित होत आहे. अनेक वर्षांमध्ये यंदाच्या वर्षी पुरस्कारांची संख्या कमी केल्यानंतर हे वर्गीकरण का करण्यात आले असा सवालही रंगकर्मींकडून विचारला जात आहे.

नाशिकच्या पुरस्कारमूर्तींमध्ये संभ्रम

अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेतर्फे नाशिकला तब्बल सात पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यातील किती पुरस्कार १४ जूनला देण्यात येणार याबाबत कोणतीही सूचना नसल्याचे पुरस्कारमूतींचे म्हणणे आहे. त्यामुळे १४ रोजी पुरस्कार घेण्यासाठी मुंबईला जावे की नाही याबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मानव विकास’ शिबिरांना ब्रेक

$
0
0

निधीअभावी अडीच हजार गर्भवती लाभापासून वंचित

प्रवीण बिडवे, नाशिक

मानव विकास मिशनमार्फत आदिवासी तालुक्यांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या आरोग्य शिबिरांना निधीअभावी गेल्या दोन महिन्यांपासून ब्रेक लागला आहे. एकीकडे आदिवासी भागात कुपोषण आणि तत्सम प्रकार रोखण्यासाठी सरकार आग्रही असतानाच अडीच हजारांहून अधिक गर्भवती लाभांपासून वंचित रा‌हिल्याचे दिसून येत आहे.

मानव विकास मिशनच्या माध्यमातून आदिवासी तालुक्यांमधील अनुसूचित जाती जमाती आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना विविध लाभ मिळवून दिले जातात. पेठ, सुरगाणा, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, कळवण, दिंडोरी, नांदगावसह सटाणा या आठ तालुक्यांमध्ये आरोग्य शिबिरांचे आयोजन केले जाते. प्राथमिक आरोग्य केंद्रनिहाय दरमहा दोन तर ग्रामीण रुग्णालयांतर्गत एक शिबिर घेणे बंधनकारक आहे. गर्भवती महिलांना सातव्या ते नवव्या महिन्याच्या कालावधीत तसेच प्रसूतीनंतरही एक महिना मजुरीवर जावे लागू नये, स्वत:च्या आरोग्याकडे लक्ष देता यावे यासाठी बुडीत मजुरी म्हणून सरकारकडून चार हजार रुपये दिले जातात. आठव्या महिन्यातील तपासणीनंतर दोन आणि प्रसूतीनंतर दोन हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले जातात.

जिल्ह्यातील या आठ तालुक्यांमध्ये ६२ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि चार ग्रामीण रुग्णालये आहेत. राज्य सरकारने निधी वितरीत न केल्याने एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांमध्ये त्यांनी शिबिरेच आयोजित केली नाहीत. प्रत्येक केंद्रांतर्गत किमान २० गर्भवती महिलांची तपासणी करून त्यांना लाभ मिळवून देण्याचा मिशनचा उद्देश असल्याने सुमारे अडीच हजार गर्भवती महिला लाभांपासून वंचित राहिल्या आहेत. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य सरकारकडे सादर न केल्याने शिबिरांना ब्रेक लावण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय निधीच वितरीत न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, आरोग्य शिबिरे न घेण्याचे आदेश मानव विकास आयुक्तालयाने दिल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. जिल्हा परिषदेकडे आतापर्यंत ६२ पैकी ३६ आरोग्य केंद्रांनी उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा केली असून, २६ केंद्रांकडून ती प्राप्त होऊ शकलेली नाहीत. गतवर्षी आरोग्य विभागाला

प्राप्त झालेल्या निधीपैकी दोन कोटी रुपये पडून असले तरी पररवानगी अभावी ते वापरता येत नसल्याचा सूत्रांचा दावा आहे.

गतवर्षी ११ हजार ९९४ महिलांना लाभ

गतवर्षी एप्रिल २०१४ ते मार्च २०१५ या कालावधीत मानव विकास मिशन अंतर्गत ११ हजार ९९४ गर्भवती महिलांना आर्थिक लाभ मिळाला. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकडील लाभार्थींना चार कोटी ४५ लाख ८० हजार रुपयांचे तर ग्रामीण रुग्णालयांकडील लाभार्थींना सहा लाख ३६ हजार रुपयांचे वाटप करण्यात आले. त्यांनी अनुक्रमे ८० टक्के आणि २७.८ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मिटवलेले प्रकरण ग्राहकने उकरले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिकरोडच्या एका उद्योजकाने मुलाच्या विवाहनिमित्त आयोजित स्वागत समारंभासाठी स्वत:च्या बंगल्या शेजारील डीपी, विजेचे खांब, जवळच्या वस्तीतील स्वागत कमानीलगतची डीपी आणि विजेच्या खांबांमधून वायर टाकून वीज चोरी केली होती. वीज वितरण कंपनीने हे प्रकरण केवळ १६ हजारात मिटवले. यावर ग्राहक पंचायतीने प्रश्न उपस्थित केला असून, महावितरणकडे याबाबत जाब विचारला आहे.

ग्राहकांना थोड्या कारणांसाठी छळणाऱ्या वीज कंपनीला याचा जाब द्यावाच लागेल, अशी भूमिका ग्राहक पंचायतीने घेतली आहे. डीपी आणि तिच्या परिसरातील आजूबाजूचा भाग वीज कंपनीची कायदेशीर मालकी असलेला प्रतिबंधित एरिया आहे. त्यामध्ये बेकायदेशीररित्या शिरून वीज कंपनिच्या डीपीशी छेडछाड करणे, वीज चोरी करणे हा वीज कायदा २००३ कलम १३५, १३८, १३९, १४०, १४२, आणि १४६ नुसार शिक्षापात्र गुन्हा आहे. वीज कंपनीने सर्वप्रथम ज्या इलेक्ट्रीशियनने डीपी आणि खांबांवर वायर टाकून वीज ओढण्याचा प्रयत्न केला आहे त्याच्यावर, आणि त्याला असे करण्यास भाग पाडणाऱ्या व्यक्तीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करायला हवा होता. या अप्रामाणिक गुन्ह्याला वीज कायद्यात जीन वर्षाची तुरुंगवास किंवा दंड, किंवा दोन्हीही शिक्षा सांगितलेल्या असताना वीज कंपनीने फक्त दंड करून सोडून दिले हे संशयास्पद वाटते. शिवाय दोन डीपी आणि बाकीच्या खांबावरून चोरलेली वीज किती केव्ही (युनिट्स) होती हे दंडात्मक कारवाईसाठी वितरण कंपनीने कसे ठरवले हाही प्रश्न निर्माण होतो. समारंभातील शामियान्यात, किंवा शोभेच्या किती पॉवरच्या, किती लाइट पॉईंट्समधून, किती तास वीज वापरली आहे याचा शोध दंडात्मक कारवाईआधी वीज कंपनीने घेतला आहे का, हाही प्रश्न ग्राहक पंचायतीने उपस्थित केला आहे.

आधी सुद्धा याच उद्योजकाची कंपनीमधील वीजचोरी 'फ्लाइंग स्क्वॉड' ने पकडली होती. ते प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न वीज कंपनीकडून झाला होता. पण, ग्राहक पंचायतीचे मेजर पी. एम. भगत यांनी पाठपुरावा केल्यामुळे दोन तीन अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाईचा बडगा उगारला होता. यातही असेच काहीतरी गुपित असेल म्हणून या प्रकरणात उच्चस्तरीय चौकशी व्हायलाच हवी, अशी मागणी नियामक आयोगावरील वीज ग्राहकांचे नाशिकचे प्रतिनिधी अॅड. श्रीधर व्यवहारे आणि ग्राहक संरक्षण कार्यकर्ता मेजर पी. एम. भगत यांनी वितरण कंपनीकडे केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीप्रश्न तापला!

$
0
0

नगरसेवक आक्रमक; अभियंत्याला महासभेत केले पाचारण

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सिडकोसह शहरातील विस्कळीत पाणीपुरवठ्यावरून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी महासभेत अधिकाऱ्यांसह सत्ताधाऱ्यांना अडीच तास धारेवर धरले. पाणीपुरवठ्याचे नियोजन शून्य असल्याचा आरोप करीत स्पष्टीकरणासाठी अडून बसलेल्या नगरसेवकांना सभागृहातच आंदोलन सुरू केल्याने महापौरांची ही कोंडी झाली.

नगरसेवक कोंडीत असतांना, अधिकारी पळ काढतात असा आरोप करीत, आधी शहरातील जलकुंभ भरा, मग कुंभमेळा साजरा करा, असा सल्लाच नगरसेवकांनी दिला. नगरसेवकांच्या आक्रमणापुढे महापौरांना नमते घ्यावे लागले. विस्कळीत पाणीपुरवठ्यावर भरारीपथक नेमण्याचे आदेश देतानाच यापुढे पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारी येवू देवू नका, असा दमच महापौरांनी भरला. मंगळवारची महासभा विषयसूचीपेक्षा पाणीपुरवठ्यावरच अधिक गाजली. पाण्याचे राजकारण करू नका असा टाहो फोडत, पाणी हे गरीब आणि श्रीमंतालाही लागते, असे सांगतानाच पाणीप्रश्न सोडवा अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. आधी नागरिकांच्या कुंभात पाणी भरा मग कुंभमेळा साजरा करा, असे आर्जव नगरसेवकांनी केले.

भरारीपथकाची नियुक्ती

महापौरांनी नगरसेवकांच्या तीव्र भावना लक्षात घेत संबंधित प्रभागातील नगरसेवकांना, अभियंता, उपअभियंता, वॉलमन, चेकर आदिंचे नंबर देण्याचे आदेश दिले. सोबतच पाणीपुरवठ्यांच्या तक्रारींसाठी चार जणांचे भरारी पथक नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. अग्निशमन दलाप्रमाणे हे चार जणांचे पथक तत्काळ तक्रारींच्या ठिकाणी धाव घेणार आहे.

अभियंत्याची कानउघडणी

सिडकोतील पाणीप्रश्नावर आक्रमक असलेल्या शोभा निकम यांनी सभागृहाला आपबीती कथन केल्यावर महापौरांसह नगरसेवकही हळहळले. अभियंता बच्छाव वांरवार फोन करूनही लक्ष देत नसल्याने आपल्या पतींनाच टाकीवर जावून पाणी सोडावे लागल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्या घरासमोर शंभर महिला पाण्याच्या तक्रारी घेवून आल्यानंतरही बच्छाव यांनी उर्मट वर्तन केल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे महापौरांनी थेट बच्छाव यांनाच सभागृहात पाचारण केले. घडल्या प्रकाराची कबुली दिल्यानंतर बच्छाव यांनी कानउघाडणी केली. अशी चूक पुन्हा केल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही बच्छाव यांना देण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गाडीतून १४ लाख लांबविले

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, लासलगाव

लासलगाव शहरात कांदा व्यापाऱ्याच्या गाडीतून १४ लाख रुपयांची रक्कम लांबविण्यात आली. जुने कांदा मार्केट समोरील आयसीआयसीआय बँकेसमोर मंगळवारी दुपारी पाऊण वाजेच्या सुमारास हा प्रकार घडला. शिवाजी पंडित देवरे असे व्यापाऱ्याचे नाव आहे.

उमराणे येथील विठाई अडत फर्मची रक्कम काढण्यासाठी देवरे हे येथील स्टेट बँकेत गेले होते. १४ लाख रुपये काढल्यानंतर ते आयसीआयसीआय बँकेत गेले. पैशांची थैली गाडीतच ठेवून ते बँकेत गेले. याचदरम्यान गाडीचा चालक समाधान खैरनार लघुशंकेसाठी गाडी सोडून गेला. त्याचवेळी चोरट्यांनी सफेद रंगाच्या टाटा मांझा (एमएच. ४१ आर ९६९६) या गाडीची मागील काच फोडून पैशांची थैली घेऊन पोबारा केला. लासलगाव पोलिस स्टेशनमध्ये यासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी परिसरात नाकाबंदी करून तपास सुरू केला असल्याचे सांगण्यात आले. यापूर्वी लासलगावमध्ये व्यापा-यांच्या लुटीचे प्रकार घडले आहेत. यामुळे त्यांच्यात दहशत पसरली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनमाड-मालेगाव रस्त्यावर अपघात

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । नाशिक

नाशिक जिल्ह्यात मनमाड-मालेगाव रस्त्यावर मध्यरात्री भीषण अपघात झाला. या अपघातात टेम्पो, मारूती व्हॅन आणि ट्रक यांच्या हा विचित्र अपघात झाला. यात ९ जण ठार तर ८ जण गंभीर जखमी झालेत.

मनमाड-मालेगाव रस्त्यावर चोंढी घाटाजवळ कुंदलगाव शिवारानजीक हा अपघात झाला. मालेगावकडे जात असलेल्या ट्रकमागे मारूती व्हॅन होती. यावेळी समोरून येणाऱ्या टेम्पोने ट्रकला धडक दिली. घटनेवेळी अपघातात ट्रकच्या पाठीमागे असलेल्या मारूती व्हॅन ट्रकला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्न होती. पण ही मारूती व्हॅन दोन्ही वाहनांच्या अपघातात सापडली. मारूती व्हॅनमध्ये अजमेर दर्गा यात्रेवरून येणाऱ्या मालेगावच्या तांबोळी कुटुंबातील सदस्यांचा समावेश आहे.

अपघातातील मृतांमध्ये मनमाडचे २, कोळपेवाडीचे ३, मालेगावचे २, धुळ्याच्या २ दोघांचा समावेश आहे. अपघातात दोन महिला आणि २ मुले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वेतन थकल्याने कामबंद आंदोलन

$
0
0

सटाणा : सटाणा नगर परिषदेच्या कायम, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व सेवानिृवत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन गत दोन महिन्यापासून होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी नगरपरिषदेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर बुधवारपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. यावेळी नगराध्यक्ष सुलोचना चव्हाण यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदन देऊन देखील याबाबतची प्रशासनाने कुठलीही कार्यवाही न केल्याने नगर परिषेचे सर्व कर्मचारी व पेन्शनधारक कामबंद आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. या आंदोलनात कामगार युनियनचे सरचिटणीस पोपट सोनवणे, अध्यक्ष सुभाष पाटील, नगराध्यक्ष सुलोचना चव्हाण, पांडूरंग सोनवणे यांना निवदेन देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंचनासाठी निधी पुरविणार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

बागलाण तालुक्यातील शेती सिंचनाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आगामी पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यासाठी तापी पाटबंधारे सिंचन महामंडळ प्रयत्नशील राहील. शेती सिंचनाचे प्रश्न लवकरच मार्गी लावण्यात येतील, असे ठोस आश्वासन तापी खोरे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक प्रकाश भामरे यांनी दिले. यामुळे बागलाणच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांनी बेमुदत उपोषण तूर्त स्थगित केले आहे.

बागलाण तालुक्यातील शेती सिंचनाचे प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आमदार दीपिका चव्हाण यांनी दि. १५ जूनपासून तापी खोरे महामंडळाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर नाशिक येथील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प कार्यालयाच्या दालनात तापी खोरे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक प्रकाश भामरे, आमदार दीपिका चव्हाण, कार्यकारी अभियंता अनिल मोरे, प्रांताधिकारी संजय बागडे, तहसीलदार अश्विनीकुमार पोतदार कार्यकारी, अभियंता कैलास ठाकरे, श. चि. अहिरे, डाहोर यांची बैठक झाली.

प्रकाश भामरे म्हणाले की, तळवाडे भामेर पोहोच कालव्यासाठी भूसंपादन करण्यात आले आहे. शासनाकडे जागेचा ताबा असून, अपवादात्मक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्‍यांचा विरोध मावळला नाही तर पोलिस संरक्षणात काम करण्याचे आदेश या बैठकीत दिले. तसेच, या कामासाठी निविदा १४ जून रोजी प्रसिद्ध होत असून, पुढील पावसाळ्यापर्यंत कॅनॉल पूर्ण करण्याचे शासनाची तयारी आहे. यासाठी सुमारे ६ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.

शेती सिचंन प्रकल्पांना विरोध असलेल्या शेतकऱ्यांचा व परिसरातील आदिवासी बांधवाची दि. १८ जून रोजी बैठक घेऊन सामस्यांची भूमिका ठेवण्यात येऊन प्रलंबित सर्व योजना मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येणार आहे. हरणबारी डावा कालव्यासंदर्भात शेतकऱ्यांचा भूमिगत पाइपलाइन व कॅनाला विरोध असून, यामुळे प्रश्न भिजत पडला आहे. यासाठी यासाठी १० कोटी रुपयांची मागणी पुरवणी अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. हरणबारी उजवा कालव्यासाठी पुनश्च सर्व्हे करण्याबाबत आग्रही मागणी करण्यात येत असून, साल्हेर वळण बंधारा योजना पूर्ण झाल्याने १४.३६ इतके पाणी वळविण्यात येऊन वाढीव कालवा २५ ते ४८ करिता पाणी उपलब्धता महत्त्वाची असल्याने जलविज्ञान विभागाकडून प्रमाणपत्र मागविण्यात येणार आहे. केळझर चारी क्र. आठ करिता जनतेचा विरोध मावळला असून, निधीअभावी काम ठप्प असल्याने एक कोटी रुपये इतका निधी शासनाकडे प्रस्तावित आहे. हे काम देखील तत्काळ मार्गी लावण्यात येणार आहे. हरणबारी उजवा कालव्याचे देखील २५ ते ४८ किमी पुढे वाढवून सातमाने बंधाऱ्यापर्यंत पाणी सोडणे व्यवहार्य नसल्याने शासनाने अमान्य केले असले तरीही पुन्हा सर्वेक्षण करण्याची मागणी या बैठकीत आमदार दीपिका चव्हाण यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वीज कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय थांबवा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

वीज कंपन्यांमध्ये बहुजन कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याने त्यांच्या सहनशिलतेचा अंत पाहिला जात आहे. त्यांचे महत्त्वाचे प्रश्न सोडवले नाही तर सरकार आणि कंपन्यांविरुद्ध तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे केंद्रीय सल्लागार अरुण भालेराव यांनी दिला.

नाशिकरोडच्या विद्युत भवन येथे संघटनेतर्फे पारेषण, निर्मिती आणि महावितरण कंपन्यांमधील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची द्वारसभा झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. सहसचिव सूर्यकांत जनबंधू, केंद्रीय उपाध्यक्ष परेश पवार, प्रकाश जाधव, मनोहर निकम, किशोर चौधरी, संदीप देखणे, विजय अढांगळे, किशोर जगताप, देवेंद्र ढमाले, कपिल साठे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

वीज कंपन्यांच्या दादागिरीने मागासवर्गीय कर्मचारी त्रस्त आहेत. कर्मचाऱ्यांमुळेच या कंपन्यांचा उत्कर्ष झाला. तरीही १४ हजार पदांचा अनुशेष कायम आहे. मयतांचे वारसदार प्रतिक्षेत अनुशेषाची पदेच नष्ट केली गेली आहेत, असा आरोप भालेराव यांनी केला. कंपन्यांचे धोरण मागासवर्गीय विरोधी आहे. संघटनेशी चर्चा न करता कंत्राटी पद्धतीने पदे भरली जात असून फ्रेंचाईजीकरण केले जात आहे. बदली, निलंबन करतानाही मागासवर्गीयांवर अन्याय केला जात असून दोषींना पायघड्या घातल्या जात आहेत. सरकारी वीज प्रकल्प खासगी क्षेत्राला दिले जात आहेत, असेही भालेराव म्हणाले. संघटनेच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्य अभियंत्यांना देण्यात आले. यावेळी योगेश बर्वे, संजय खंडीझोड, प्रकाश जाधव, विजय जाधव आदींसह कर्मचारी उपस्थित होते.

विद्युत कर्मचारी संघटनेच्या मागण्या

अनुशेष तत्काळ भरावा

स्वेच्छा निवृत्ती योजना लागू करावी

मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना तातडीने सेवेत घ्यावे

फिडर फ्रेंचाईजच्या नावाखाली खासगीकरण बंद करावे

चुकीचे निलंबन, पदोन्नती व बदलीतील अन्याय थांबवावा

शिस्तभंग कारवाई प्रकरणे निवृत्तीपूर्वी निकाली काढावीत

महानिर्मितीची सर्व वीज महावितरणने खरेदी करावी

महानिर्मितीचे छोटे संच बंद करू नयेत

मेडिक्लेम पॉलिसीसाठी आवश्यक तरतूद करावी

बदली धोरणाची काटेकोर अमलबजावणी करावी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


साईनगरला आली अवकळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पंचवटी

अमृतधाम परिसरातील साईनगर व आयोध्यानगर येथील विविध उद्याने, मंदिरे आणि रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. पावसाळ्यापूर्वी रस्त्याची व उद्यानाची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी परिसरातील रहिवाशी आणि ज्येष्ठ नागरिक यांनी केली आहे.

अयोध्या नगरातील नव्याने बांधण्यात आलेल्या श्री राम मंदिरात नुकतीच प्राणप्रतिष्ठा करीत राम, लक्ष्मण, सीता आणि हनुमान यांच्या मूर्ती आणण्यात आल्या. या मंदिराच्या शेजारीच तत्कालीन खासदार उत्तमराव ढिकले यांच्या निधीतून सभागृह उभारण्यात आले आहे. मात्र, या सभागृहाच्या जवळच वीज महावितरण कंपनीने बसविलेल्या ट्रान्सफार्मर आहे. या उघड्या डीपीमुळे धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या उघड्या आणि धोकेदायक ठरत असलेल्या डीपीची त्वरित दुरुस्ती करण्यात यावी, तसेच डीपीला झाकण लावण्यात यावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. या परिसरातील लहान मुले उद्यानात कायम खेळण्यासाठी येतात. त्यामुळे डीपीचा धोका अधिक गडद झाला आहे. तसेच या डीपीला भिंतीचे किंवा तारेचे कुंपण करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

अंतर्गत मार्ग खडत‌र

साईनगर वसाहत खूप जुनी आहे. परंतु, अजुनही या भागात सोसायट्यांकडे जाणाऱ्या अंतर्गत मार्गांचे डांबरीकरण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सोसायट्यांकडे जातांना नागरिकांचे प्रचंड हाल होतात. पावसाळ्यात तर मार्ग शोधण्याची वेळ येऊन ठेपते. परिसरातील पथदीप सुद्धा बंद आहेत. रस्त्याचे डांबरीकरण त्वरित करावे अन्यथा आम्हीला आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारा परिसरातील नागरिकांनी दिला आहे.

उद्यानाची दुरवस्था

साईनगरातील उद्यानाची परिस्थिती भयानक झाली आहे. पाण्याअभावी उद्यानातील झाडी वाळली आहेत. हिरवळीची जागा गजर गवताने घेतली आहे. येथील मनपाचे समाज मंदिराची अवस्थाही वाईट आहे. उन्नती विद्यालयाच शाळा भरते त्यामुळे बाकी कार्यक्रमांना सुट्टी असते. याबाबतही विचार करण्यात यावे, असेही नागरिकांनी सूच‌िविले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक नियोजन कागदावरच

$
0
0

प्रवीण बिडवे, नाशिक

शहरातील वाहतुकीच्या नियोजनाकडे पोलिस गांभीर्याने पाहू लागलेत असे म्हणावे लागेल. वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यास मदत करा, असे आवाहन गत आठवड्यात रिक्षा आणि टॅक्सीचालक संघटनांना पोलिसांनी केले. द्वारका चौकातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी बागवानपुऱ्यातील मार्ग एकेरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर अलिकडेच काही चौकांमध्ये नवीन सिग्नल यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. हे बदल लक्षवेधक असून पोलिस आणि प्रशासनाच्या प्रयत्नांना नाशिककरांनीही प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे.

शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न जटील बनलाय. वाढती वाहनसंख्या, अरुंद ठरू लागलेले रस्ते, वाहनचालकांचा बेशिस्तपणा अशा कारणांमुळे वाहतुकीच्या समस्येमध्ये भर पडते आहे. समस्या हा नित्याचा आणि अविभाज्य भाग असला तरी त्याचा समाचार घेण्याचे काम यंत्रणेने केल्यास त्यातून बरेच प्रश्न सुटू शकतात. वाहतूक समस्यांच्या बाबतीतही नेमके हेच होणे अपेक्षित होते. नव्याने बदलून आलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांमुळे सध्या 'नवे गडी नवे राज्य' निर्माण झाले आहे. शहरातील सर्व चौकांमध्ये वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवणाऱ्या वाहतूक पोलिस बदलण्यात आले आहेत. वाहतूक शाखेच्या बहुतांश कर्मचाऱ्यांची पोलिस स्टेशन्समध्ये तर पोलिस स्टेशन्समध्ये वर्षानुवर्ष ठाण मांडणाऱ्यांना वाहतुकीच्या नियोजनासाठी रस्त्यावर उतर‌विण्यात आले आहे. तेच ते काम करून कंटाळा आला की कामातील उत्साह निघून जातो. असाच काहीसा प्रकार पोलिसांच्या बाबतीत घडत होता. म्हणूनच पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांनी भाकरी फिरवून निद्रीस्त यंत्रणेमध्ये फुंकर मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी केलेल्या बदलाचा वाहतूक समस्यांच्या निराकरणासाठी उपयोग होईल, अशी अपेक्षा जनतेला आहे.

द्वारका चौकातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी मुंबई आग्रा महामार्गावर उड्डाणपूल करण्यात आला. द्वारका सर्कलच्या आकारात बदल करून झाले. परंतु, मात्र समस्या 'जैसे थे' आहे. बागवानपुऱ्यातून द्वारका सर्कलकडे येणाऱ्या वाहनांमुळे सारडा सर्कलकडून येणाऱ्या वाहनांना अडथळा निर्माण होतो. म्हणूनच बागवानपुरा (महात्मा फुले चौक) ते द्वारका सर्कल या मार्गावरील वाहतूक बंद करण्याचा निर्णय प्रायोगिक स्तरावर घेण्यात आला आहे. वाहनधारकांसाठी पर्यायी रस्तेही सुचविण्यात आले आहेत. हा बदल बुधवारपासून अंमलात येणार होता. परंतु, तसे झाले नाही. सात दिवसांत त्यावर हरकती आल्या नाहीत तर बदल कायम करण्यात येणार आहे. खरेतर पोलिसांच्या आवाहनानुसार हा मार्ग एकेरी म्हणूनच वापरला जाणे अपेक्षित होते. परंतु, बुधवारी तेथून दोन्ही बाजूने वाहतूक सुरूच असल्याचे पहावयास मिळाले. याचाच अर्थ पोलिसांनी केलेल्या आवाहनाला नागरिकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे पोलिसही त्याबाबत फारसे आग्रही नसल्याचे निदर्शनास आले. हा बदल वाहनधारकांच्या लक्षात यावा यासाठी पोलिसांनी विशेष खबरदारी घ्यायला हवी होती. ती घेतली गेली नाही. या मार्गावर पोलिस नेमणे आवश्यक होते. मात्र, तसेही न झाल्याने पोलिसांनी केलेला हा बदल कागदावरच राहिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षण विभागाला विद्यार्थी संघटनांची धास्ती?

$
0
0

जितेंद्र तरटे, नाशिक

जिल्ह्यातील पाऊण लाख विद्यार्थ्यांच्या अकरावी प्रवेशांचे नियोजन करण्यासाठी आज होणारी साडेतीनशे प्राचार्यांची बैठक चांदवडमध्ये पार पडणार आहे. एरव्ही या बैठकीचे आयोजन जिल्ह्याच्या मुख्यालयी करण्यात येते. यंदा मात्र चांदवडच्या नेमिनाथ जैन शिक्षणसंस्थेत होणाऱ्या या बैठकीवरही विद्यार्थी संघटनांच्या एल्गाराची टांगती तलवार आहे. ही बैठक सहीसलामत पार पाडण्यासाठी आज शिक्षण विभागाला संघटनांचा कल सांभाळत तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

गतवर्षी दहावीचा निकालानंतर अकरावी प्रवेशाचे वेळापत्रक ठरविण्यासाठी शहरातील रावसाहेब थोरात सभागृहात या बैठक झाली होती. मात्र, विद्यार्थीहित डावलणाऱ्या कॉलेजेसवर ठोस कारवाई करण्यासाठी विभागीय स्तरावर धोरणात्मक निर्णय व्हावेत, यासाठी या बैठकीतील पॉलिसी मेकर्सना विद्यार्थी संघटनांनी घेराव घालत बैठक मध्यावरच संपविली होती. विद्यार्थीहित डावलणाऱ्या शहरातील सर्वच कॉलेजेसकडून प्रॉस्पेक्ट विक्रीसाठी आकारले जाणारे अव्वाच्या सव्वा दर, बारावीपर्यंत मुलींच्या मोफत शिक्षणाचा डावलला जाणारा आग्रह, प्रवेशाच्या पावत्यांमध्ये दिसून येणारा विरोधाभास, विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशासाठी देणग्यांच्या नावाखाली केली जाणारी अडवणूक या प्राधान्याच्या मुद्यांबाबत या बैठकीत कडक नियमावली करण्यात यावी अन् त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी अशा मागण्या यात करण्यात आल्या होत्या. गेल्यावर्षी छात्रभारती संघटनेने या मागण्या लावून धारत बैठकीतील अधिकाऱ्यांना घेराव घातला होता. शहरात जागरूक असणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांच्या एल्गार पुकारण्यामुळेच ही बैठक यंदा शहरातून हद्दपार झाल्याची चर्चाही प्राचार्यांच्या वर्तुळात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जुन्या पुस्तकांचा बाजार ओस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शाळा सुरू झाली की सगळ्यांची पावले चित्रमंदिर सिनेमाच्या मागील बाजूस असलेल्या जुन्या पुस्तकांच्या बाजाराकडे वळायची. जुन्या पुस्तकाचा तो सुगंध आणि कमी किमतीमुळे होणारी बचत यामुळे घेणारा अगदीच खुशीत असायचा. फार नाही पण अवघ्या एक दशकांपूर्वीचे हे चित्र आता बदलले आहे. मोफत पाठ्यपुस्तक योजनेचा परिणाम जुन्या पुस्तकांच्या खरेदी-विक्रीवर झाला असून हा बाजार ओस पडला आहे.

शाळांमधून पुस्तके मिळू लागली आणि पुस्तके खरेदी-विक्रीची मजा गेली. जुनी पुस्तके घेऊन त्याला बाईंडींग करून ती वर्षभर वापरणे आणि पुढच्या वर्षी पुन्हा चित्रमंदिरजवळ जाऊन विकणे हा दरवर्षीचा उद्योग. हा उद्योग आता अखेरच्या घटका मोजत आहे. जून महिना शालेय साहित्य खरेदीचा महिना म्हणूनच ओळखला जातो. पूर्वी शाळांमधून फक्त गणवेश आणि तेही काही ठराविक शाळांमध्येच वाटले जात असल्याने इतर सर्व साहित्य दुकानांमधून विकत घ्यावे लागत होते. त्याकाळात आजच्या इतकी महागाई नसली तरी जुन्या वस्तूंची खरेदी-विक्री जोरात होती. त्याला शैक्षणिक पुस्तकांचाही अपवाद नव्हता. या पुस्तकांच्या खरेदी-विक्रीसाठी मेनरोडवरील चित्रमंदिर चित्रपटगृहामागे असलेल्या मोकळ्या जागेत सकाळी ७ ते १० आणि दुपारी ५ ते ८ या वेळेत स्वतंत्र बाजार भरायचा. त्यात शहराबरोबरच ग्रामीण भागातूनही विद्यार्थी आपली जुनी पुस्तके विकण्यासाठी आणि पुढील शैक्षणिक वर्षाची पुस्तके खरेदी करण्यासाठी हजेरी लावत.

विद्यार्थ्यांबरोबरच येथे स्वत: पालकही उपस्थित राहात. त्यामुळे जून महिन्यात हा परिसर पुस्तकांच्या खरेदी-विक्रीमुळे गजबजून जात होता. संपूर्ण पुस्तके एका व्यक्तीकडेच मिळायची असे नाही तर काही पुस्तके एका व्यक्तीकडून, तर काही पुस्तके दुसऱ्या व्यक्तींकडून घ्यावी लागयची. पुस्तकांच्या परिस्थितीनुसार त्या पुस्तकांना ३० टक्क्यांपासून ६० टक्क्यांपर्यंत किंमत मिळायची. या पैशातूनच मग पुढील शैक्षणिक पुस्तकांची खरेदी याच ठिकाणी केली जायची. शहरातील अनेक ज्येष्ठांनी या बाजाराचा अनुभव घेतच आपले शिक्षण पूर्ण केले.

जूनमध्ये चित्रमंदिर परिसरात पुन्हा पुस्तके विकयला यावे आणि त्याच पैशातून पुढच्या इयत्तेची पुस्तकी घ्यावीत असे वाटते. सरकारने मोफत पाठ्यपुस्तक योजना चालू केल्यामुळे या बाजाराला नवीन पिढी मुकली आहे.

- तुषार पटवर्धन

आमचे शिक्षण जुन्या पुस्तकांवरच झाले. अर्ध्या किंमतीत पुस्तके घ्यायची ती वर्षभर जपून वापरायची व पुन्हा अर्ध्या किंमतीत विकायची असे आम्ही करीत असू. आजकालच्या मुलांना वर्षातून दोन वेळेस पुस्तके घ्यावी लागतात. त्यांना पुस्तकांचे मोल नाही.

- प्रमोद पाठक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑनलाइननंतर पुन्हा लाइन!

$
0
0

सौरव बेंडाळे, कॉलेज क्लब रिपोर्टर

दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता वेध लागले आहेत ते पुढील प्रवेशाचे. ११ वी प्रवेशासाठी शहरातील काही कॉलेजांनी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया जाहीर केली असली तरीही ऑफलाइनही कागदपत्रे घेतली जात आहेत. यामुळे ऑनलाइन फॉर्म भरूनही विद्यार्थी व पालकांना ऑफलाइन फॉर्म देण्यासाठी रांग लावावी लागत आहे. ही बाब अतिशय त्रासदायक ठरणार असल्याने विद्यार्थी व पालकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये विद्यार्थ्यांना कॉलेज वेबसाईटवर ऑनलाइन मेरीट लिस्ट फॉर्म भरावी लागते. त्यात योग्य प्रकारे सर्व माहिती भरणे गरजेचे असते. या फॉर्मची प्रिंट काढून त्यासोबत दहावी मार्कशीट, जातीचा दाखला असे कागदपत्रे जोडून तो फॉर्म पुन्हा कॉलेजमध्ये जाऊन जमा करावा लागतो. यावेळी मात्र अनेकांची गैसोय होते. ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष फॉर्म या दोघांना लागणारा वेळ व खर्च सारखाच असून विद्यार्थांना नेमका याचा फायदा काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. कॉलेज प्रशासनाने केलेल्या सोप्या प्रवेश प्रक्रियेचा फायदा काय? हा मुद्दा येतो. मार्कशीटची प्रिंटच जोडून घेतली जाते, शाळेचा दाखला देखील स्कॅन केला जाऊ शकतो. जातीचा दाखलाही आता सेतूमार्फत पीडीएफ फाईलमध्ये उपलब्ध होतो आहे. ऑनलाइन फॉर्म सोबतच या प्रती जोडल्या आणि त्या ऑनलाइन सबमिट केल्या तर विद्यार्थ्यांचा वेळही वाचेल तसेच इतर कॉलेजांमध्ये ऑनलाइन प्रवेश नाही तिथे प्रत्यक्ष जाऊन फॉर्म भरायला त्यांना सोपे जाईल, असे पालकांचे म्हणणे आहे.

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया घेतली तरी कागदपत्रांची पडताळणी आवश्यक असते. विविध बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची सत्यता जाणूनच मेरीट लिस्ट लावावी लागते. तसेच बेस्ट ऑफ फाइव्हचा विचार करता बोर्डाचे गुण टॅली करावे लागतात.

- व्ही. डब्ल्यू. उगले, उपप्राचार्य, एचपीटी ज्युनिअर कॉलेज

ऑनलाइन प्रवेशासाठी सायबर कॅफेमध्ये जाऊन फॉर्म भरणे, स्कॅन करणे यात वेळ जातो. शिवाय पुन्हा कॉलेजमध्ये फॉर्म सबमिट करायला जाणे किचकट ठरते. मेरीट लिस्ट पर्यंत सर्वच ऑनलाइन व्हावे अन्यथा ऑनलाइन बंद

करावे.

- साक्षी दातार, विद्यार्थिनी

ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष फॉर्म भरणे याला लागणारा अवधी सारखाच आहे. त्यापेक्षा कॉलेज प्रशासनाने मेरीट लिस्ट लागेपर्यंतची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया करावी. आमचाही वेळ वाचेल व इतर कॉलेजमध्ये फॉर्म भरता येतील.

- सिध्दी देवगिरे, विद्यार्थिनी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images