Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

सुप्रीम कोर्टात पाण्यासाठी धाव

$
0
0

याचिका दाखल; आज सुनावणीची अपेक्षा

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिकमधील गंगापूर आणि दारणा धरणातून पाणी सोडण्यास स्थगिती द्यावी, ही मागणी हायकोर्टाने फेटाळल्यानंतर आता नाशिककरांनी न्यायासाठी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. खासदार हेमंत गोडसे आणि जलचिंतन संस्थेने सुप्रीम कोर्टामध्ये सोमवारी विशेष याचिका (स्पेशल लिव्ह पिटीशन) दाखल केली. या याचिकेवर मंगळवारी दुपारपर्यंत सुनावणी अपेक्षित आहे.

नाशिक जिल्ह्यावर दुष्काळाचे सावट आहे. गंगापूर आणि दारणा धरणात पुरेसे पाणी नसल्याने मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी अशी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, हायकोर्टाने स्थगिती नाकारून मराठवाड्याला पिण्यासाठी पुरेल एवढे पाणी जायकवाडीत सोडावे असे आदेश दिले. मराठवाड्याची पिण्याच्या पाण्याची गरज ४.८५ टीएमसी एवढी आहे. मात्र, कोर्टाच्या आदेशानंतर रिव्हाईज ऑर्डर न निघाल्याने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचा पूर्वीचाच आदेश अंतिम मानून नाशिक आणि नगरच्या धरणांमधून १२ टीएमसी पाणी सोडण्याचा घाट घातला जातो आहे. नाशिककरांच्या हक्काचे पाणी पळ‌विले जात असल्याच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्याचा निर्णय रविवारी सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आली. रात्रीच खासदार हेमंत गोडसे आणि जलचिंतन संस्थेचे राजेंद्र जाधव दिल्लीला रवाना झाले. सोमवारी सायंकाळी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्याची माहिती जाधव यांनी दिली. मंगळवारी दुपारपर्यंत या याचिकेवर निर्णय अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

चार दिवसांत जायकवाडीला पाणी पोचणार

जलसंपदा विभागाने दुपारी बाराच्या सुमारास ५४३ क्यूसेकने पाण्याचा विसर्ग केला. सायंकाळी पाचपर्यंत एक हजार क्यूसेकने विसर्ग केला जात होता. तो वाढवित तीन हजार क्यूसेकपर्यंत नेण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदांचे कार्यकारी अभियंता आर.एस शिंदे यांनी दिली. याच वेगाने पाणी सोडले तर चार दिवसांत गंगापूर धरणातील १.३६ टीएमसी पाणी जायकवाडीमध्ये पोहचू शकेल असे सूत्रांंचे म्हणणे आहे. रविवारी रात्री आंदोलक आक्रमक झाले होते. त्यामुळे रात्री पाण्याचा विसर्ग बंद करण्यात आला. सकाळी पुन्हा या विषयावर जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यामध्ये धरणाचे दरवाचे उघडून पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दुपारी बाराला या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्यात आली.

गंगापूर धरणावरही रात्री गोंधळ

रविवारी रात्री गंगापूर धरणातून सोडले जाणार असल्याची कुणकुण लागताच आमदार अनिल कदम, योगेश घोलप यांच्यासह अन्य राजकीय पदाधिकारी आणि शेतकरी महापौरांच्या निवासस्थानी एकत्रित जमले. तेथे बैठक घेण्यात आली. गंगापूर धरणावर ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोनशे ते अडीचशे शेतकऱ्यांनी रात्री दोनपर्यंत गंगापूर धरण परिसरात राज्य सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. धरण परिसरातील सामग्री तोडफोडीचाही प्रयत्न करण्यात आला. त्यावेळी पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी रात्रीपासूनच धरण परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रेल्वे दरोडा; तरुणास अटक

$
0
0

नाशिकरोड : पवन एक्स्प्रेसवर दरोडा घातल्याप्रकरणी लोहमार्ग पोलिसांनी सोमवारी एकाला अटक केली. त्यांचे दोन साथीदार फरार झाले आहेत. या प्रकरणी सुमनकुमार हरिकृष्ण राय (भदर, जि. दरभंगा, बिहार) आणि अन्य सहा प्रवाशांनी दिलेल्या तक्रारीवरून दरोड्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे. मुंबईला जाणाऱ्या पवन एक्स्प्रेसने रविवारी रात्री मनमाड सोडले व ती ओढ्याजवळ आली. इम्रानखान खलील खान कुरेशी (२२) आणि त्याच्या दोन साथीदारांनी ७१०० रुपयांचा ऐवज लुटला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इगतपुरीत बळीराजा आक्रमक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, घोटी

कोर्टाच्या आदेशप्रमाणे मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणासाठी दारणा धरणातील पाणी सोडल्याने इगतपुरी तालुक्यातील शेतकरी संतप्त झाले आहेत. पाणी सोडल्याचे वृत्त कळताच आमदार राजाभाऊ वाजे, माजी आमदारांसह शेतकऱ्यांनी दारणा धरणावर ठिय्या देत पाणी सोडण्यास तीव्र विरोध केला. याबाबत कृती समितीच्या वतीने लवकरच तालुक्यातील पाणी आरक्षणासाठी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. दरम्यान, धरण परिसरात प्रांत अधिकाऱ्यांसह प्रशासन व पोलिस तैनात करण्यता आले आहेत.

कोर्टाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी मराठवाड्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील धरणातील पाणी सोडण्याच्या सूचना पाटबंधारे विभागाला केल्या. त्यानुसार पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रविवारी रात्री दोन हजार क्यूसेक आणि सोमवारी सकाळी चार हजार क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. याची माहिती सकाळी समजताच विविध राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांसह शेतकरी दारणा धरणावर जमले.

शिवसेनेचे आमदार राजाभाऊ वाजे, माजी आमदार शिवराम झोले, पांडुरंग गांगड, जिप सदस्य गोरख बोडके, संदीप गुळवे उपजिल्हाप्रमुख निवृत्ति जाधव, पंचायत समिती सभापती गोपाळा लहांगे आदींसह शेतकरी मोठ्या संख्येने धरणावर आले. त्यांनी पाणी त्वरित बंद करावे, अशी मागणी केली. यावेळी प्रांत बाळासाहेब वाकचौरे, तहसीलदार महेंद्र पवार, पोलिस उपअधीक्षक देवराज, दारणा धरणाचे उपअभियंता मिसाळ आदी अधिकारी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांनी रितसर पानीपट्टी भरावी म्हणजे आपला राखीव कोटा ठरविण्यात येईल व आंदोलनाला आणखी धार येईल त्यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आमदार वाजे यांनी आवाहन केले.

तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांशी या विषयावर चर्चा करू तोपर्यंत पाण्याचा विसर्ग कमी करावा, अशी मागणीही केली. तसेच मंगळवारपर्यंत (दि. ३) पाणी बंद केल्यास सकाळी साकुर फाटा येथे तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे, असे आवाहन निवृत्ती जाधव, पांडुरंग शिंदे यांनी केले.

... अन्यथा आंदोलन तीव्र करू!

अत्यल्प पावसामुळे अगोदरच धरणांमधे पाणीसाठा असतांना जायकवाडी धरणासाठी पाणी सोडणे येथील शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. अजून आठ महिने जाणार असल्याने पाण्याची तीव्रता आणखी जाणवणार आहे. पिण्यासाठी जनावरे आणि शेती यासाठीही पाणी मिळणार नाही. अतिशय भीषण स्थिती तालुक्यातील शेतकाऱ्यांवर येऊन ठेपली आहे. त्यासाठी पाणी तात्काळ बंद न केल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करू, अशा आशयाचे निवेदन शेतकऱ्यांनी यावेळी प्रांत वाकचौरे यांना देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुन्हा ‘सिध्दी’चे जड झाले ओझे!

$
0
0

arvind.jadhav@timesgroup.com

नाशिक : गुन्हा सिध्द करताना प्रत्यक्ष पुराव्यांवर भर देण्याऐवजी कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने अशीच एक कमिटी स्थापन करीत तपास अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे शस्त्र उगारण्याची भीमगर्जना केली. मात्र, लागलीच हा अद्यादेश मागे घेण्यात आला. यामुळे पोलिसांनी निःश्वास सोडला असून, गुन्हा सिध्द होण्यासाठी सरकारकडून कोणते ओझे डोक्यावर येते, याकडे पोलिसांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील गुन्हे सिध्द होण्याचे प्रमाण तुलनेत खूपच कमी आहे. गंभीर म्हणजे खून, दरोडे, बलात्कार अशा सात किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा होऊ शकणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये ८० टक्के गुन्हेगार मोकाट सुटतात. यामुळे सर्वसामान्यांची कायद्यावरील निष्ठा ढळू लागली आहे. पोलिसांकडे दाखल झालेला गुन्हा कोर्टात सिध्द व्हावा म्हणून सुप्रीम तसेच, हायकोर्ट वेगवेगळ्या सूचना करीत असते. राज्य आणि केंद्र सरकार त्यानुसार वेगवेगळे बदल करतात. गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना दोषमुक्त करताना कोर्टाने नोंदवलेल्या निष्कर्षाचा अभ्यास करण्यासाठी आयुक्तालय व जिल्हास्तरावर वेगवेगळ्या कमिटी सुरू करण्याचा राज्य सरकराने एक अद्यादेश काढला होता. यामुळे पोलिस दलात खळबळ उडाली. या अद्यादेशानुसार तपासात त्रुटी ठेवणाऱ्या तपासअधिकाऱ्याची वेनतवाढ रोखणे, पदोन्नती नाकारणे अशी कारवाई होऊ शकली असती. सरकारच्या या धोरणामुळे गुन्हा सिध्द होण्याचे प्रमाण कितपत वाढेल याविषयी शंका असल्याने अखेर हा अद्यादेश मागे घेण्यात आला.

शिक्षेचे प्रमाण वाढावे म्हणून तपासी अमंलदार गुन्ह्याचे कागदपत्रे एसीपी किंवा डीसीपी कार्यालये, सीपी ऑफीस, त्यानंतर सरकारी वकील व पुन्हा सहायक संचालकांकडे पाठवली जातात. सुरुवातीस केलेला तपास आणि पुन्हा वरील चार ते पाच ठिकाणी सुचित करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या यामुळे तपासी अमंलदार शारीरिक व मानसिकरित्या थकून जातो.

आरोपी जेलमध्ये असेल तर ६० किंवा फारतर ९० दिवसात कोर्टात चार्टशीट दाखल करावे लागते. या सर्व प्रक्रियेतून जाणारा तपास अधिकारी कामाच्या ओझ्याखाली दबून जातो, असे मत एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. गुन्हा सिध्दतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी फक्त तपास अधिकारी जबाबदार नाही. त्यामुळे एकूणच सिस्टिममध्ये सुधारणा होणे अपेक्षित असल्याचा दावा २५ वर्षांपासून सेवेत असलेल्या एका कर्मचाऱ्याने केला.

वकिलालाही सोबत ठेवा!

तपास अधिकाऱ्यावरच प्रमाणापेक्षा जास्त कामाचे दडपण टाकण्यापेक्षा गुन्हा घडल्यापासूनच सरकारी वकिलाला तपासी अमंलदारासमवेत का ठेवण्यात येत नाही, असा प्रश्न पोलिस आयुक्तालयातील एका पोलिस निरीक्षकाने उपस्थित केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विजेचा शॉक लागून विद्यार्थिनी ठार

$
0
0

नाशिक : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर घरात साफसफाईचे काम करणाऱ्या ऋतुजा गंगाधर माळी (वय १४) या मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना मखमलाबाद परिसरात आज, सोमवारी संध्याकाळी साडेपाच वाजेच्या सुमारास घडली. परिसरातील शाळेमध्ये इयत्ता सातवीमध्ये शिक्षण घेणारी ऋतुजा संध्याकाळी पाच वाजेच्या सुमारास शाळेतून घरी परतली. घरात तिची आई दिवाळीचे काम आटोपत होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माजी आमदार निवृत्ती गायधनी यांचे निधन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

देवळाली मतदारसंघाचे माजी आमदार आणि नाशिक साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष निवृत्तीराव अण्णा गायधनी (वय ८३) यांचे अल्पशा आजाराने साई हॉस्पिटलमध्ये सोमवारी निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, तीन मुले, दोन भाऊ, बहिण असा परिवार आहे. पळसे येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

आमदार योगेश घोलप, व्यापारी बँकेचे संचालक निवृत्ती अरिंगळे, दत्ता गायकवाड, त्र्यंबक गायकवाड, नाशिक कारखान्याचे उपाध्यक्ष जग्गनाथ आगळे, संचालक राजू वैरागकर, कामगार नेते रामू जाधव, विलास धुर्जड आदींनी त्यांना आदरांजली वाहिली. निवृत्तीराव गायधनी १९७२ ते ७८ या काळात देवळालीचे आमदार होते. काँग्रेसचे दिवंगत दिग्गज नेते बाळासाहेब देशमुख यांच्या विरोधात अपक्ष निवडणूक लढवून गायधनी विजयी झाले होते. पळसे परिसरातील तरुणांना रोजगार मिळावा म्हणून त्यांनी कै. गोपाळराव गुळवे, कै. आप्पासाहेब अरिंगळे, पोपटराव पिंगळे, गणपत पेखळे यांच्या सहकार्याने नाशिक कारखान्याची उभारणी केली. ते जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्षही होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कायद्याचा पेपर एक अन् प्रश्नपत्रिका दुसरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठांतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या कायद्याच्या विद्यार्थ्यांच्या पाठी अडचणींचे शुक्लकाष्ठ अद्याप जैसे थे आहे. उत्तरपत्रिकांच्या पुनर्तपासणीचा तिढा सुटतो न सुटतो तोच नव्या अनुभवाची भर या मालिकेत सोमवारी पडली. जनरल लॉ या पदविका अभ्यासक्रमाच्या पेपरला चक्क इन्कमटॅक्सची प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या हाती थोपवली गेली.

हाती पडलेली चुकीची प्रश्नपत्रिता तब्बल तासभर सोडविताना मनस्तापाची नामुष्की विद्यार्थ्यांवर ओढावली होती. अखेरीस विद्यार्थ्यांनी मागणीचा जोर लावल्यानंतर तब्बल तासाभराच्या अंतराने त्यांच्या हाती योग्य विषयाची प्रश्नपत्रिका देत ती सोडविण्यासाठी त्यांना वेळ वाढवून देण्यात आला. या प्रकाराच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

कायद्याच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा विभागासंदर्भातील तक्रारी काही वर्षांपासून वाढीस लागल्या आहेत. पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाने याप्रश्नी लक्ष देऊन विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधावा. त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. दरम्यान, सोमवारी दुपारी घडलेल्या या प्रश्नपत्रिकेतील बदलाच्या अनुभवाने विद्यार्थी धास्तावले आहेत. विद्यापीठाने गोंधळलेला कारभार त्वरित सुधारावा, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. यापूर्वी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या कारभाराचा फटका बसला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भांडवली मूल्यावर मालमत्ता कर?

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

स्मार्ट सिटीच्या दिशेने प्रवास करणाऱ्या महापालिकेने उत्पन्न वाढीसाठी कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, घरपट्टी दरवाढीची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे. यासाठी मुंबई व पिंपरी चिंचवड महापालिकांचा अभ्यास करण्यात आला असून, मुंबईच्या धर्तीवर भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी वसूल करण्यासंदर्भातील प्रस्तावावर सध्या विचार सुरू आहे. त्यामुळे घरपट्टीकरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शहरातील ३५ हजार मालमत्ताधारकांना महापालिकेने सूचनापत्र काढले असून, तत्काळ घरपट्टी कर भरण्याच्या सूचना केल्या आहेत. वेळेत कराचा भरणा केला नाही, तर मालमत्ता जप्तीची तयारी सुरू केली आहे.

सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात पालिकेने घरपट्टीतून १२० कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागासाठी उत्पन्न वाढविणे आवश्यक आहे. विशेषतः मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कर अन्य महापालिकांच्या तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे दरवाढीची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. पालिकेचे उपायुक्त रोहिदास दोरकुळकर यांनी यासाठी नुकताच मुंबई व पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील करसंकलनाचा अभ्यास दौरा केला. त्यात पिंपरी चिंचवडमध्ये रेटेबल तर, मुंबईमध्ये रेडिरेकननुसार मालमत्ता कर आकारले जातात. शहरात १९९९ पासून कोणतीही करवाढ झालेली नाही. त्यामुळे मालमत्ता करात किती वाढ करता येईल, याबाबत प्रशासन चाचपणी करीत आहे. मुंबईच्या धर्तीवर भांडवली मालमत्ता कर आकारणी केल्यास उत्पन्नात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भांडवली मालमत्ता कर आकारण्याच्या बाजूने प्रशासन असले तरी, महासभेच्या निर्णयावरच त्यांना अवलंबून रहावे लागणार आहे.

एकीकडे मालमत्ता करात वाढ करण्याच्या विचार सुरू असतानाच दुसरीकडे महापालिकेने सध्याच्या वसुलीसाठी जोरदार मोहीम उघडली आहे. दरवर्षी मार्चमध्ये होणारी वसुली प्रशासनाने ऑक्टोबरमध्ये सुरू केली आहे. त्यासाठी शहरात तब्बल ३५ हजार मालमत्ताधारकांना सूचना पत्र पाठविण्यात आली आहेत. सोळा नोव्हेंबरपासून ही सूचनापत्रे वाटली जाणार असून, पंधरा दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. त्यानंतर मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे.

ऑक्टोबर अखेर ५१ कोटी वसूल

महापालिकेच्या करसंकलन विभागाने ऑक्टोबर अखेरपर्यंत ५१ कोटी ४३ लाखांचा मालमत्ता कर वसूल केला आहे. गेल्या वर्षापेक्षा ही वसुली नऊ कोटींनी अधिक आहे. सवलत योजनेचा पालिकेला चांगला फायदा झाला आहे. उद्दिष्ट पूर्तीसाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलत आता विभागीय अधिकाऱ्यांवरही दबाव वाढवला आहे. तसेच, नगरविकास विभागाला सात इमारतीचे कम्पलीशन सर्टीफिकेट दिल्यानंतर करसंकलन विभागाला कळविणे बंधकारक करण्यात आले आहे.

बँक खातेही गोठवणार

महापालिकेने वर्षानुवर्षे मालमत्ता कर थकविणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पंचवीस हजाराच्या वर थकबाकी असणाऱ्या मालमत्ताधारकांची मालमत्ता जप्तीसोबतच बँक खातेही सील करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अशा थकबाकीदारांची यादीच तयार केली जात असून, मोठेपण मिरवणाऱ्या या बड्या थकबाकीदारांना महापालिका बडा झटका देण्याचा तयारीत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


काळाराम अलंकारविनाच !

$
0
0

vinod.patil@timesgroup.com

नाशिक : अयोध्येच्या अन् सुवर्णमयी लंकेच्या साम्राज्यावर क्षणार्धात पाणी सोडणाऱ्या श्री काळारामाच्या मंदिराभोवती कोंडाळे करून बसलेल्या विश्वस्त पदाधिकाऱ्यांनी मात्र याच काळारामास कलियुगातही दागिन्यांचा वनवास घडविला आहे. श्रींचे दागिने मोफत घडवून देण्यास नामांक‌ति सुवर्णकार तयार असले तरीही दागिने बनविण्याची सेवा कुणाला द्यायची यावर घमासान झाल्याने अध्यक्षांना हा प्रस्तावच गुंडाळावा लागला. त्यामुळे भक्तांच्या बळावर सुवर्णजडीत होण्याच्या तयारीत असलेला श्रीरामही विश्वस्तामुळे वेठीस धरला गेल्याने भक्तांमध्ये संतापाची भावना आहे.

श्री काळाराम मंदिर संस्थानातील विश्वस्तांचा कारभार हा नेहमीच वादात राहिला आहे. विश्वस्तांमधील चढाओढीने संस्थाचा कारभाराचे अनेकदा धिंडवडेही निघाले आहेत. विश्वस्तांच्या अदलाबदली कारभारात बदल होईल, अशी अपेक्षा होती. अध्यक्षपदावर असलेले जिल्हा सत्र न्यायाधीशसुद्धा या विश्वस्तांमधील पोरकटपणाने व्यथ‌ति झाले आहेत. भाविकांनी दानपेटीत टाकलेल्या सोन्यातून श्रीराम, लक्ष्मण व सीतेला सुवर्ण अलंकार करण्याचा निर्णय घेतला. विश्वस्तांच्या बैठकीत हा विषयही मंजूर करण्यात आला. त्यासाठी शहरातील नामांक‌ति सुवर्णकारांनी विनामूल्य सेवा देण्याची तयारीही दर्शवली. मात्र सुवर्ण अलंकार कोणत्या सुवर्णकाराकडून बनवायचे यावरूनच दोन विश्वस्तांमध्ये जुंपली. एका विश्वस्ताने पु. ना. गाडगीळ यांच्याकडून करावे असा आग्रह धरला, तर दुसऱ्या विश्वस्ताने गोविंद दंडे सराफ यांच्याकडून दाग‌निे करावेत असा आग्रह धरला.

सुवर्णकारांच्या निवडीवरील दोन विश्वस्तांमधील हे भांडण विकोपाला गेल्याने अध्यक्षांनी थेट हा प्रस्तावच गुंडाळला आहे. त्यामुळे काळारामाचे कल‌यिुगात सुवर्णजडीत होण्याचे स्वप्न भंगले आहे. मात्र आपल्या अहंकारामुळे थेट रामालाच दाग‌न्यिांचा वनवास करण्यास भाग पाडणाऱ्या विश्वस्तांबद्दल भक्तामध्ये तीव्र संतापाची लाट आहे. बडव्यांमधील या अंतर्गत हेवेदाव्यामुळे थेट रामाला वेठीस धरण्याच्या त्यांच्या कृतीचा निषेध त्यांच्यातीलच काही विश्वस्तांनी केला आहे.

भाविकांनीच दान केलेल्या दागिन्यातून अलंकार करण्याची काही विश्वस्तांची इच्छा असून, तसा ठराव बैठकीत झाला. मात्र काही विश्वस्तांनी तक्रार केल्याने अध्यक्षांनी तो तांत्रिक कारणामुळे आता रद्द केला आहे.

गिरीश पुजारी, विश्वस्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाण्यासाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलनास्त्र

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

'पाणी आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे' अशा घोषणांनी सोमवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दणाणून निघाला. गंगापूर धरणातून जायकवाडीला प्रमाणापेक्षा अधिक पाणी सोडले जात असल्याचा आक्षेप घेत सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी दीपेन्द्रसिंह कुशवाह यांना घेराव घालून राज्य सरकारचा निषेध केला. पाणी सोडू नये, या मागणीसाठी दारणा धरणावरही शेतकऱ्यांनी जोरदार आंदोलन केले. दरम्यान, जायकवाडीला १.३६ टीएमसी पाणी सोडण्यास सुरूवात झाली असून, हे पाणी चार दिवस सोडणे सुरू राहणार आहे.

आंदोलनात भाजपची गोची

नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याच्या विरोधात जिल्ह्यातील भाजप वगळता सर्व पक्षीयांनी मोट बांधत,नागरिकांच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरलेत. मात्र दुसरीकडे नाशिककरांनी भरभरून मते देवून निवडून दिलेल्या तीन आमदारांनी नाशिककरांच्या जिव्हाळ्याच्या पाणी प्रश्नाकडे पाठ फिरवल्याने शेतकऱ्यांसह नागरिकांच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत. तर दुसरीकडे भाजप सरकारनेच हा निर्णय घेतल्याने विरोध कसा, करायचा अशा दुहेरी कोंडीत सापडल्याने भाजप आमदारांनी नॉटरिचेबल राहणेच पसंत केले.

आज घंटानाद; उद्या मोर्चा

नाशिककरांच्या हक्काचे पाणी मराठवाड्यात पळविले जाऊ नये यासाठी एकीकडे सर्व पक्ष एकवटले असताना भारतीय जनता पक्षाचे आमदार मात्र या आंदोलनापासून दूर राहीले आहेत. राज्य सरकारचा निषेध करण्यासाठी मंगळवारी (३ नोव्हेंबर ) सकाळी भाजप आमदारांच्या घरासमोर घंटानाद आंदोलन करण्याचा निर्णय सोमवारी रामायण बंगल्यावर झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला. बुधवारी (४ नोव्हेंबर ) शहरातून सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्यात येणार असून, पालकमंत्र्यांना जिल्हा प्रवेश बंदी करण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली.

सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी

नाशिकमधील गंगापूर आणि दारणा धरणातून पाणी सोडण्यास स्थगिती द्यावी, ही मागणी हायकोर्टाने फेटाळल्यानंतर आता नाशिककरांनी न्यायासाठी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. खासदार हेमंत गोडसे आणि जलचिंतन संस्थेने सुप्रीम कोर्टामध्ये सोमवारी विशेष याचिका (स्पेशल लिव्ह पिटीशन) दाखल केली. या याचिकेवर मंगळवारी दुपारपर्यंत सुनावणी अपेक्षित आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होईपर्यंत पाणी सोडले जाऊ नये, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

३५ हजार मालमत्ताधारकांना सूचनापत्र

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
स्मार्ट सिटीच्या दिशेने प्रवास करणाऱ्या महापालिकेने उत्पन्न वाढीसाठी कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, घरपट्टी दरवाढीची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे. यासाठी मुंबई व पिंपरी चिंचवड महापालिकांचा अभ्यास करण्यात आला असून, मुंबईच्या धर्तीवर भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी वसूल करण्यासंदर्भातील प्रस्तावावर सध्या विचार सुरू आहे. त्यामुळे घरपट्टीकरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शहरातील ३५ हजार मालमत्ताधारकांना महापालिकेने सूचनापत्र काढले असून, तत्काळ घरपट्टी कर भरण्याच्या सूचना केल्या आहेत. वेळेत कराचा भरणा केला नाही, तर मालमत्ता जप्तीची तयारी सुरू केली आहे.
सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात पालिकेने घरपट्टीतून १२० कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागासाठी उत्पन्न वाढविणे आवश्यक आहे. विशेषतः मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कर अन्य महापालिकांच्या तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे दरवाढीची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. पालिकेचे उपायुक्त रोहिदास दोरकुळकर यांनी यासाठी नुकताच मुंबई व पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील करसंकलनाचा अभ्यास दौरा केला. त्यात पिंपरी चिंचवडमध्ये रेटेबल तर, मुंबईमध्ये रेडिरेकननुसार मालमत्ता कर आकारले जातात. शहरात १९९९ पासून कोणतीही करवाढ झालेली नाही. त्यामुळे मालमत्ता करात किती वाढ करता येईल, याबाबत प्रशासन चाचपणी करीत आहे. मुंबईच्या धर्तीवर भांडवली मालमत्ता कर आकारणी केल्यास उत्पन्नात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भांडवली मालमत्ता कर आकारण्याच्या बाजूने प्रशासन असले तरी, महासभेच्या निर्णयावरच त्यांना अवलंबून रहावे लागणार आहे.
एकीकडे मालमत्ता करात वाढ करण्याच्या विचार सुरू असतानाच दुसरीकडे महापालिकेने सध्याच्या वसुलीसाठी जोरदार मोहीम उघडली आहे. दरवर्षी मार्चमध्ये होणारी वसुली प्रशासनाने ऑक्टोबरमध्ये सुरू केली आहे. त्यासाठी शहरात तब्बल ३५ हजार मालमत्ताधारकांना सूचना पत्र पाठविण्यात आली आहेत. सोळा नोव्हेंबरपासून ही सूचनापत्रे वाटली जाणार असून, पंधरा दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. त्यानंतर मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे.

बँक खातेही गोठवणार
महापालिकेने वर्षानुवर्षे मालमत्ता कर थकविणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पंचवीस हजाराच्या वर थकबाकी असणाऱ्या मालमत्ताधारकांची मालमत्ता जप्तीसोबतच बँक खातेही सील करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अशा थकबाकीदारांची यादीच तयार केली जात असून, मोठेपण मिरवणाऱ्या या बड्या थकबाकीदारांना महापालिका बडा झटका देण्याचा तयारीत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आदिवासींसाठी सरसावले पोलिस

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

गडचिरोलीमधील आदिवासी बांधवांचे हलाखीचे जीवनमान उंचविण्यासाठी येवला शहर पोलिसांनी राबविलेल्या उपक्रमाला शहरातील दानशूर व्यक्ती व सामाजिक संस्थांनी मदतीचा हात दिला आहे. विशेष म्हणजे मुस्लिम समुदायातील कित्येकांनी आदिवासींची दिवाळी साजरी होण्यास पुढाकार घेत नवीन कपडे बूट आणून दिले आहेत. या अभिनव उपक्रमासाठी समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने पुढे येऊन मदत करण्याचे आवाहन मनमाड उपविभागाचे पोलिस उपअधीक्षक डॉ. राहुल खाडे यांनी केले आहे.

शहर पोलिस ठाण्यात झालेल्या बैठकीत बोलतांना गडचिरोलीमध्ये कर्तव्यावर असतांना आदिवासीच्या जीवनाचे झालेले दर्शन व तेथील अनुभव डॉ. खाडे यांनी सांगितले. अंगावर पुरेसे कपडे नाहीत. घरामध्ये आवश्यक भांडी व इतर साहित्य नाही. अत्यंत हालाखिचे जीवन विनातक्रार आदिवासी जगत आहेत. शहरामधील नागरिकांनी उत्सवांमधील व इतर वेळीही अनावश्यक खर्च कमी करून आपल्याकडील जुने, शक्य असेल तर नवीन कपडे, भांडी व इतर साहित्य पोलिसांकडे जमा करावे. हे साहित्य आदिवासींपर्यंत पोहोचविले जाईल, आपली छोटीशी मदत हजारो आदिवासींचे जीवनमान उंचावू शकेल, असे आवाहन खाडे यांनी या बैठकीत केले.

येवला शहरातील दानशूर व्यक्ती व संस्थांनी जुनी, नवी कपडे, चप्पल,बुट व इतर साहित्य जमा केले आहे. हे सर्व साहित्य लवकरच गडचिरोली भागातील आदिवासी बांधवांपर्यंत पोहोचविले जाणार आहे. ८ नोव्हेंबर पर्यंत हे सामान गोळा केले जाणार असून ते ९-१० नोव्हेंबर रोजी गडचिरोलीला पाठविण्यात येणार असून, ज्यांना शक्य असेल त्यांनी या उपक्रमात सहभागी होऊन हातभार लावावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चांदवडलाही बसपास द्या!

$
0
0

कॉलेज क्लब रिपोर्टर

सध्या चांदवड तालुक्यामध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती असल्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक खर्चाअभावी प्रचंड हाल होत आहे. त्यामुळे राज्य परिवहन महामंडळाचे शैक्षणिक बस पासेस दुष्काळग्रस्त शेतकरी तसेच गोरगरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी निःशुल्क करण्याचे निवेदन आधार फाऊंडेशनतर्फे नायब तहसीलदारांना देण्यात आले.

बसपाससाठी पैसे नसल्याने लातूर येथील स्वाती नामक विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली. दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचं जगणं मुश्कील झालयं. हलाखीच्या परिस्थितीमुळे खेडोपाड्याहून विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये ये-जा करण्यासाठी पुरेसे पैसे देखील नसतात. यामुळे राज्य सरकारने स्वाती अभय योजनेची सुरूवात केली. यात दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांना मोफत बस पास देण्यात येणार आहे. याच योजनेचा लाभ चांदवड तालुक्याला मिळावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. यावेळी आधार फाऊंडेशनचे अध्यक्ष वैनतेय आहेर तसेच अक्षय मातुले, नितिन जाधव, भूषण घंघाळे, गोकुळ ठाकरे, आबा आवारे, सुरेश गांगुर्डे आणि तरूण वर्ग आदी उपस्थित होते. यावेळी स्वाती अभय योजना चांदवड तालुक्यात त्वरित लागू करावी अशी मागणी आधार फाऊंडेशनकडून करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कादवाचा बॉयलर पेटला

$
0
0

उसाची लागवड करण्याचे आवाहन

म. टा. वृत्तसेवा, दिंडोरी

अनेक नामवंत कारखान्यांपेक्षा कादवाचा हमीभाव (एफआरपी) जास्त राहिला असून, अत्यंत अडचणीतही जास्तीत जास्त एफआरपीची रक्कम ऊस उत्पादकांना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यंदाही कादवा जास्त भाव देण्यासाठी प्रयत्नशील असून, ऊस उत्पादकांनी ऊस तोडणीसाठी घाई न करता परिपक्व ऊस गाळपासाठी द्यावा व आगामी काळात विस्तारीकरण व इथेनॉल प्रकल्पासाठी जास्तीत जास्त ऊस लावावा, असे आवाहन कादवाचे अध्यक्ष श्रीराम शेटे यांनी केले आहे.

कादवा सहकारी साखर कारखान्याच्या ३९ व्या गळीत हंगामाचा शुभारंभ दिंडोरी-पेठ विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार नरहरी झिरवाळ यांच्याहस्ते उसाची मोळी टाकून संपन्न झाला. या वेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून श्रीराम शेटे बोलत होते. ते म्हणाले, की यंदा पाऊस उशिरा चालू झाल्याने व कमी झाल्याने मागच्या वर्षा इतके उसाचे उत्पादन निघेल का? याविषयी शंका आहे. कादवाने तीन लाख मेट्रिक टन गाळपाचे उद्दिष्टे ठेवले असून, ते यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे. कमी रिकव्हरीचा ऊस तोडून आणू नका, परिपक्व झालेला ऊसच गाळपाला आणावा म्हणजे उसाला योग्य भाव देणे शक्य होईल. कारखान्यावर झेपेल तितकेच कर्ज असल्याने तसेच कारभारात काटकसर असल्याने गेल्या वर्षी ऊसाला चांगला भाव देणे शक्य झाले. वीज बचतीसाठी आधुनिक यंत्रणा बसवून काटकसरीचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच, जी यंत्रे खराब झाली त्या ठिकाणी अतिरिक्त क्षमतेची यंत्रसामुग्री बसवण्याचे काम सुरू आहे यामुळे आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण करणे शक्य आहे.

उसाला हमीभाव देण्याचा शासनाने काढण्याचा फतवा काढल्याने आर्थिकदृष्ट्या सर्व साखर कारखाने अडचणीत सापडले आहेत. भाववाढ न होऊ देण्याची झळ फक्त शेतकऱ्यांनाच सोसावी लागते अशी टीकाही त्यांनी शासनावर केली. दिंडोरी-चांदवडच्या शेतकऱ्यांनी उसाचे उत्पन्न वाढवले, तर कादवाला इथिनॉलचे उत्पादन करणे शक्य होईल. त्यासाठी ऊस लागवड वाढवावी, उसाला योग्य भाव देता येईल यासाठी साखरेचे भाव धोरण आखण्याची गरज असल्याचे शेटे यांनी सांगितले.

दुष्काळी परिस्थीतीच्या पार्श्वभूमीवर कादवाने गळीत हंगामाचा शुभारंभ साधेपणाने करण्याचा निर्णय घेतला तो अभिनंदनीय आहे, आमदार झिरवाळ यांनी सांगितले. मतदारसंघातील प्रश्न सोडविण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक माजी आमदार तथा कादवाचे उपाध्यक्ष उत्तम बाबा भालेराव यांनी केले. तर सूत्रसंचलन संचालक शहाजी सोमवंशी यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ब्रह्मगिरी पर्वताचा मार्ग होणार सुकर!

$
0
0

भाविकांच्या सोयीसाठी ६० लाख रुपयांची कामे मंजूर

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

ब्रम्हगिरी पर्वतावर गोदावरीच्या उगमस्थानी दर्शनासाठी दर्शनार्थी भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता त्यांच्या सुविधांसाठी शासनाने ६० लाख रूपयांची कामे नव्याने मंजूर केली आहेत. सिंहस्थ नियोजनात जवळपास पाच कोटी रुपयांची महत्त्वपूर्णकामे झाली व त्याचा भाविकांना खरोखरच चांगला फायदा झाला आहे.

भाविकांच्या गरजा लक्षात घेता नव्याने होत असलेली कामे अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी आहेत. मंजूर आराखड्यातील कामे पूर्ण झाली. मात्र, काही कामे आवश्यक होती; परंतु पावसाळा सुरू झाल्याने डोंगरमाथ्यावर कामे करणे शक्य नव्हते. विश्वहिंदू परिषदेचे जिल्हा उपाध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक गोविंदराव मुळे यांनी भाविकांची सुरक्षा आणि गरज लक्षात घेवून पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना पत्र सादर केले. त्याचप्रमाणे आमदार सीमा हिरे यांनाही पत्र देवून त्याचा पाठपुरावा केला. आता सिंहस्थ संपन्न झाला आहे तरी देखील मागणी केलेल्या कामांना मंजुरी मिळाली असून, महिन्याभरात निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन या कामांना प्रारंभ होत आहे.

रस्त्याचे काम पूर्ण

सिंहस्थपूर्व नियोजनात झालेल्या कामांबाबत समाधान व्यक्त होत असून, ब्रम्हसावित्री ते भातखळा धर्मशाळा असा सुमारे दीड किलोमीटर लांबीचा रस्ता पायऱ्यांनी बांधण्यात आला. मुख्य पायऱ्यांचा रस्ता दुरूस्ती करण्यात आली आणि रेलींग बसविण्यात आले. सिंहस्थ पर्वकाल असतांना नाशिक आणि त्र्यंबक येथे शाही पर्वणीच्या दरम्यान गोदावरीच्या उगमस्थानी जाण्यासाठी रांगा लागल्या होत्या. नव्याने झालेल्या पायऱ्यांनी प्रवास सुखकर झाला आहे. भाविकांना जाण्यास आणि येण्यास लागणारा वेळ कमी झाला आहे. तसेच सुमारे दहा लाखांपेक्षा अधिक भाविकांनी येथे दर्शनासाठी हजेरी लावली. अर्थात पायऱ्यांचे काम झाल्याने अपघात टळले व कोणतीही दुर्घटना झाली नाही.

असे आहे कामांचे स्वरूप

भाविकांना दीर्घकाल पाणी उपलब्ध रहावे म्हणून ब्रहगिरी माथ्यावर ४ दगडी नालाबांध बांधले जाणार आहेत. ब्रहगिरी पर्वतावर गोदावरी उगमस्थानी आणि पायथ्याशी असलेल्या भातखळा धर्मशाळेजवळ असलेल्या दोन्ही ठिकाणाच्या विहिरींचे गाळ काढणे, दुरूस्ती, पुनर्भरण कामे होणार आहेत. आवश्यक अशा तीन ठिकाणी रेलींग तयार करणे अशा सर्व कामांची ५७ लाख ३१ हजार ९२१ रूपये तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे.

शासनाने ब्रह्मगिरीच्या कामांबाबत वेळोवेळी केलेल्या सूचना व मागण्या मान्य केल्या आणि विकास कामे चांगली झाली. सिंहस्थात भाविकांची ब्रम्हगिरी पर्वतावर मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती लागली व यापुढे देखील अधिक प्रमाणात भाविक येत आहेत. पालकमंत्री गिरीश महाजन तसेच वनविभागाचे सर्व अधिकारी यांनी वेळोवेळी दखल घेवून चांगले काम केले आहे.

गोविंदराव मुळे, जिल्हा उपाध्यक्ष, विश्वहिंदू परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कोर्टासमोर मांडणार वृक्ष अडथळे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातपूर

गंगापूररोडवरील वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या वृक्षांबाबत नुकतीच कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे. स्थापन झालेल्या कृती समितीच्या बैठकित गंगापूररोडला अडथळा ठरणाऱ्या वृक्षांच्या संदर्भात कृती समितीतर्फे बुधवारी, ४ नोव्हेंबरला कोर्टाला न्यायालयास पाच हजार पोस्टपत्रे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

गंगापूररोड कृती समितीच्या वतीने मते नर्सरी येथे नगरसेवक विक्रांत मते, के. जी. मोरे यांच्या उपस्थित बैठक झाली. यात गंगापूररोडवरील वृक्षांबाबत न्यायालयास समस्या पाठविल्या जाणार असून पाच हजार पोस्टपत्रे त्र्यंबकरोडवरील जनरल पोस्ट कार्यालयात दिले जाणार असल्याचे नगरसेवक मते यांनी सांगितले. गंगापूररोड रस्त्यास अडथळा ठरणारे वृक्षांची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल असून पुढील कारवाई सुरू आहे. परंतु, वृक्षांची पर्यावरणासाठी अत्यंत गरज असते. मात्र, रस्त्यांवर अडथळा ठरणाऱ्या वृक्षांमुळे अनेकांचे बळी गेले आहेत.

यासाठी न्यायालयास रहिवाशांची वृक्षांबाबत असलेल्या अडचणींची माहिती होण्यासाठी पाच हजार पोस्टपत्रे ४ नोव्हेंबरला जनरल पोस्ट कार्यालयात दिली जाणार आहेत. गंगापूररोड वृक्ष कृती समितीच्या बैठकीस प्रकाश कटपाल, प्रकाश भंडार, विश्वास भानोसे, सचिन मोरे, शशिकांत टर्ले, तुषार ठाकरे, अनिल काकडे, रमेशे मते यांसह नागरीक उपस्थित होते.

वृक्ष हटविणार कोण?

गंगापूररोडवरील रस्त्यात येत असलेल्या वृक्षांबाबत सर्वांचीच अनेक वर्षांपासूनची ओरड आहे. त्यातच गंगापूररोडवरील बेंडकुळे मळ्यासमोर बाभळीचे वृक्ष काही दिवसांपासून मोडून पडलेला आहे. यामुळे रस्त्यांवरून वाहने चालवितांना चालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे.

नैसर्गिक आपत्तीतून मोडलेले वृक्ष हटविणार कोण असा सवाल वाहनचालक उपस्थित करत आहेत. महापालिकेचा उद्यान विभाग वृक्षांचा मुद्दा न्याय प्रविष्ठ असल्याचे कारण देत याकडे कानाडोळा करीत असल्याचा आरोपही वाहनचालकांनी केला आहे. नेहमीच वर्दळीचा असलेल्या गंगापूररोडवर मोडलेल्या वृक्षामुळे अपघात झाल्यास याला जबाबदार कोण असा प्रश्न आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुन्हे रोखण्यासाठी रेल्वेची हेल्पलाईन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिकरोड

धावती रेल्वे आणि रेल्वे स्टेशन परिसरातील गुन्हेगारीला प्रतिबंध घालण्यासाठी रेल्वे सुरक्षा बलातर्फे प्रवाशांसाठी १८२ क्रमांकाची हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे. रेल्वेस्टेशन प्रमुख एम. बी. सक्सेना यांच्याहस्ते या हेल्पलाईनचे उदघाटन करण्यात आले.

रेल्वे स्टेशन परिसरात व धावत्या रेल्वेत मद्यपान, नशापाणी, प्रवाशांना त्रास देणे, महिलांची छेडछाड, चोरी, लुबाडणूक आदी प्रकार सातत्याने घडत असतात. बहुतांश प्रवासी दुसऱ्या राज्यातील असल्याने तक्रार करण्यास टाळाटाळ करतात.

गैरप्रकार रोखण्यासाठी रेल्वेच्या भुसावळ मंडळातर्फे हेल्पलाईनचा उपक्रम राज्यभरात राबविला जात आहे. धावत्या रेल्वेत गैरप्रकार घडल्यानंतर प्रवाशांनी आपल्या मोबाइलवर तक्रार केल्यास संबंधित रेल्वे स्टेशनवर पोलिस पाठवून कारवाई केली जाईल. रेल्वे स्टेशन परिसरातील रिक्षांवर हेल्पलाईन नंबरचे स्टीकर लावण्यात आले. यामाध्यमातून प्रवासी आणि नागरिकांना जागरुक करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

आरपीफचे निरीक्षक बी. डी. इप्पर, सहाय्यक निरीक्षक नितीन पवार, उपनिरीक्षक एल. के. सिंग, एस. बी. गांगुर्डे, राजश्री आहेर, विनोद सुरवाडकर, विलास चौधरी, वाल्मिक राऊत, रिक्षा संघटनेचे किशोर खडताळे, विजय निरभवणे, रवींद्र गजरमल, इम्तियाज खान, भानुदास कदम, पाराप्पा घुगरे, काशिनाथ कटारे, दत्तू कुलथे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिककरांकडून ‘स्मार्ट’ सूचनांचा पाऊस

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्र सरकारच्या 'स्मार्ट सिटी' योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात नाशिकचा समावेश करण्यासाठी नागरिकांकडून सूचना मागविण्याच्या महापालिकेच्या मोहिमेला चांगले यश आले. स्मार्ट सिटीच्या संकल्पना सूचविण्यासाठी लहान मुलांपासून ते अबालवृद्धानी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेत, महापालिकेला आपल्या सूचना सादर केल्यात. जॉगिंग ट्रॅक, शाळा व शहरात ठिकठिकाणी बुथ उभारून महापालिकेने नागरिकांच्या सूचना जाणून घेतल्या. या मोहिमेत नगरसेवकांसह विविध भागातील मंडळेही सहभागी झाली.

'स्मार्ट सिटी' योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात नाशिकचा समावेश झाला असून आता अंतिम वीस शहरांमध्ये नाशिकचा समावेश व्हावा, यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी डिसेंबरमध्ये नाशिकचा आराखडा राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे. त्यापूर्वी नाशिककरांकडून 'स्मार्ट सिटी'बाबतच्या सूचना घेतल्या जाणार असून, त्याचा अंतर्भाव या सूचनांमध्ये केला जाणार आहे. त्यासाठी वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन, गोरगरिबांना घरकुले, आरोग्य-शिक्षण माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, डिजिटलायजेशन, आयटी, ई-तंत्रज्ञानाचा वापर आणि लोकसहभाग, पर्यावरण समतोल, महिला, मुले, ज्येष्ठांची सुरक्षितता आदींचा प्राधान्यक्रम ठरविला जात आहे. त्यासाठी नागरिकांच्या सूचना जाणून घेतल्या जात आहेत. त्या सूचनांसाठी महापालिकेच्या वतीने शहरात 'स्मार्ट सिटी'चा जागर केला गेला.

शहरातील जॉगिंग ट्रॅक, शाळा, मंडळे, गल्लीबोळात जावून नागरिकांकडून सूचना घेण्यात आल्या. नागरिकांनाही त्याला चांगला प्रतिसाद देत आपल्या सूचना सादर केल्या आहेत. 'स्मार्ट सिटी'च्या जागृतीसाठी महापालिकेतर्फे, सायकल रॅली, प्रभात फेऱ्यांचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यालाही नागिरकांना चांगला प्रतिसाद दिला आहे. सकाळी सहा ते आठ या वेळेमध्ये शहरातील सर्व जॉगिंग ट्रॅकवर जाऊन नागरिकांशी संवाद साधला जाणार आहे. सोबतच विविध चौक, मंडळे, शाळा या ठिकाणी जाऊन 'स्मार्ट नाशिक' योजनेची माहिती देऊन नागरिकांकडून विहित नमुना माहिती अर्ज भरून घेतले. त्यामुळे महापालिकेचा जागर यशस्वी झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजप आमदारांच्या घरासमोर घंटानाद

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जायकवाडीसाठी नाशिकमधील धरणातून पाणी सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात भाजप सरकारला जागे करण्यासाठी सर्व पक्षीय कृती समितीच्या वतीने मंगळवारी भाजपच्या दोन आमदारांच्या घरासमोर घंटानाद आंदोलन करण्यात आला. आमदार सीमा हिरे यांनी यात सहभागी घेत आंदोलनाची धार कमी केली.

नाशिककरांची नाळ ओळखत हिरे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या सुरात सूर मिळवित, पाणी सोडण्याला विरोध केला. तर बुधवारी मुख्यमंत्र्याची भेट घेवून पाणी सोडण्यासंदर्भात वस्तुस्थिती पटवून देवू असे आश्वासन दिले. त्यामुळे त्यांच्या घरासमोर आंदोलनाऐवजी चर्चा झाली.

जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या विरोधातील आंदोलनात भाजप वगळता सर्व पक्षीयांनी सहभाग घेतला होता. शहरात भाजपचे तीन आमदार असूनही पाणी आंदोलनात सहभागी होत नसल्याने व मुख्यमंत्रीही ऐकत नसल्याने कृती समितीच्या वतीने मंगळवारी भाजपच्या आमदारांच्या घरांसमोर घंटानाद आंदोलन करण्यात येणार होते. त्यासाठी तयारी एक दिवस अगोदरच करण्यात आली. सकाळी अकरा वाजता महापौरांच्या रामायण या बंगल्यावर बैठक होवून आमदार बाळासाहेब सानप यांच्या घराकडे आंदोलकांनी मोर्चा वळवला. पंचवटीतल्या सानप यांच्या घरासमोर सर्वपक्षाच्या नेत्यांनी एकत्रित येवून घंटानाद आंदोलन केले. सानप यांनी मात्र त्यापूर्वीच धूम ठोकली होती. महापौर अशोक मुर्तडक, उपमहापौर गुरुमित बग्गा, आमदार अनिल कदम, जयंत जाधव, स्थायी समिती सभापती शिवाजी चुंभळे, शिवसेना महानगप्रमुख अजय बोरस्ते, मनसेचे शहराध्यक्ष राहुल ढिकले, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष शरद आहेर, राष्ट्रवादी काँग्र‍ेसचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. रवींद्र पगार, विरोधी पक्षनेत्या कविता कर्डक यांच्यासह सर्वांनी सानप यांच्या घरासमोर घंटानाद करत भाजप सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.

आंदोलकांनी आपला मोर्चा आमदार देवयानी फरांदे यांच्या घराकडे मोर्चा वळवला. मात्र फरांदे परदेशात असल्याने आंदोलकांनी त्यांच्या घराबाहेर आंदोलन करत भाजप विरोधी घोषणाबाजी केली. यानंतर आंदोलकांनी मोर्चा सीमा हिरे यांच्या सावरकरनगरमधील निवासस्थानाकडे वळवला. हिरे यांनी घंटानाद आंदोलन सुरू होण्यासाठी आंदोलनाला पाठींबा जाहीर केला. पाणी सोडण्याला आपला विरोध असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे आंदोलकांनी घंटानाद न करता चर्चा केली. मुख्यमंत्र्याशी भेट घेण्याची विनंती आंदोलकांनी केली.

सत्ताधारी एकमेकांसमोर

भाजप आमदार सानप यांच्या घरासमोरील आंदोलनात शिवसेना अनिल कदम सहभागी झाले. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षातील भाजप आमदारांच्या घरासमोर शिवसेना आमदारांनी केलेली घोषणाबाजी चर्चेचा विषय बनली होती.

मी जागरुक आमदार : हिरे

दोन आमदारांच्या घरावर आंदोलन करून निघालेल्या आंदोलक आमदार हिरेंच्या घरासमोर येताच आश्चर्यचकीत झाले. आमदार हिरेंचे पती महेश हिरे हे स्वतः आंदोलकांच्या स्वागताला बाहेर आले. त्यापाठोपाठ आमदार हिरेही बाहेर आल्या. आपला पाणी सोडण्याला पूर्वीपासून विरोध होता असे सांगत आपण थेट रामकुडांत जावून मेधा पाटकरसारखे आंदोलन करू असे सांगत आम्ही जागृत आमदार असल्याचा टोला आंदोलकांसह आपल्या पक्षातील अन्य आमदारांना लगावला. नाशिककरांच्या भावनांशी आपण सहमत असून मुख्यमंत्र्यांकडे जावून भूमिका मांडू, असे सांगत आंदोलकांना शांत केले. त्यामुळे आदोलकांना आंदोलनाऐवजी चहापान करून माघारी जावे लागले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संचालकांच्या घरासमोर निदर्शने करणार

$
0
0

बीएचआरच्या ठेवीदारांचा निर्णय

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट सहकारी पतसंस्था (बीएचआर) अवसायनात निघाल्याने संचालकांच्या घरासमोर निदर्शने करण्याचा निर्णय ठेवीदारांच्या बैठकीत घेण्यात आला. पतसंस्थेवर आता प्रशासकाची नियुक्ती झाल्याने ठेवी परत मिळणार असल्याचा विश्वास यावेळी उपस्थितांना देण्यात आला.

हुतात्मा स्मारकात जनसंग्राम संघटनेच्या राज्य ठेवीदार संघटनेची बैठक झाली. त्यावेळी ठेवीदारांना संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विवेक ठाकरे, राज्य संघटक श्रीकृष्ण शिरोडे, जिल्हा समन्वयक एस. व्ही. पानधरे, राजेंद्र नानकर, साहेबराव म्हसे, विना चंदावरकर, झेड. एम. गुंजाळ आदी उपस्थित होते. पतसंस्थेच्या नियंत्रणासाठी अवसायक नियुक्ती करावी, अशी संघटनेने वारंवार मागणी केली. हक्काच्या ठेवींची १०० टक्के रक्कम परत मिळावी, यासाठीच समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ठेवीदारांनी घाबरून जावू नये. सहकार कायदा १९६० च्या कलम १०५ नुसार प्रशासक हे ठावी देण्याचा निर्णय स्वतःच घेवू शकतात, असे शिरोडे यांनी सांगितले. संचालकांची मालमत्ता २१ हजार कोटी रुपये एवढी आहे. तर, पतसंस्थेतील ठेवींची रक्कम १३०० कोटी आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्यातील २६ कोटी रुपयांच्या ठेवींचा समावेश असल्याचे ते म्हणाले. पतसंस्थेच्या २६४ शाखा असून त्यातील ८० टक्के शाखा या स्वमालकीच्या जागेत आहेत. त्यामुळे ठेवीदारांनी संयम ठेवावा, असे आवाहन शिरोडे यांनी सांगितले.

पतसंस्थेच्या विरोधात एमपीआयडी कायद्याने दाखल गुन्ह्यात सर्व फिर्यादी व सहतक्रारदार यांना मालमत्ता विकून ठेवी परत मिळण्याचे प्रावधान आहे. संचालक मंडळ वर्षभरापासून पोलिस कोठडीत असल्याने संस्थेवर नियंत्रणासाठी अवसायक नियुक्ती झाली आहे, असे ठाकरे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images

<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>
<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596344.js" async> </script>