Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

पोलिसांचे सिंहस्थ पॅकअप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शहरात उभ्या केलेल्या पायाभूत सुविधा गुंडाळण्याचे काम पोलिस प्रशासनाने सुरू आहे. पोलिस चौक्या, वॉच टॉवर यासह बॅरिकेड इत्यादी वस्तूंचे वाटप युध्द पातळीवर सुरू असून राज्यातील वेगवेगळ्या पोलिस स्टेशनला हे साहित्य वितरित केले जात आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी राज्य पोलिस दलाकडून शहर आणि ग्रामीण पोलिसांसाठी कोट्यवधी रुपयांचे साहित्य देण्यात आले. यापैकी पक्के बॅरकेडींग, पोलिस चौक्या, वॉच टॉवर इत्यादी पायाभूत सुविधा पोलिस प्रशासनाने स्वतः खरेदी केल्यात. नाशिकमधील कुंभमेळ्याचे काम आटोपल्यानंतर हे साहित्य राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात पोचविण्याचे काम युध्द पातळीवर सुरू आहे. पोलिस आयुक्तालय, महाराष्ट्र पोलिस अकादमी किंवा ग्रामीण पोलिस दलाकडून पोलिस महासंचालकांकडे या साहित्यासाठी सतत पाठपुरवा होत असतो. पोलिस महासंचालकांकडे येणाऱ्या एकूण मागणीपैंकी आवश्यक ठिकाणी सध्या साहित्य पाठवण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. वॉच टॉवरसाठी मुंबई आणि पुणे येथील फोर्स वन आग्रही होते. त्यामुळे वॉच टॉवर फोर्सवनला देण्यात आले.

शहरात जवळपास २० पोलिस चौक्यांची आवश्यकता होती. त्या वगळता इतर पोलिस चौक्या राज्याच्या वेगवेगळ्या पोलिस स्टेशनला पाठवण्यात येत असून उर्वरित काम लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. शहर पोलिसांसाठी एक हजार बॅरकेडींग ठेवण्यात आले असून उर्वरीत १७ ते १८ हजार पक्के बॅरेकेडींग ट्रक तसेच रेल्वेद्वारे रवाना करण्यात येत आहे.

डिजिटल वायरलेस सेट रवाना

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शहर पोलिसाना ६३४ डिजिटल वायरलेस सेट देण्यात आले होते. राज्यातील काही पोलिस आयुक्तालय आणि नाशिक ग्रामीणसह इतर ठिकाणी डिजीटल वायरलेस सेट वापरले जातात. नाशिक शहर पोलिसांकडे अद्याप अॅनालॉग पध्दतीचे वायरलेस सेट असल्याने सर्व डिजीटल वायरलेस सेट परत पाठवण्यात आल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून येणाऱ्या आदेशाप्रमाणे साहित्याचे वाटप केले जात आहे. काही पोलिस चौक्यांमधील वीज पुरवठा खंडीत करायचा असून तो झाल्यानंतर त्याही काढून घेण्यात येतील. साहित्याचे वितरण करण्यासाठी रस्त्यासह रेल्वे मार्गाचा वापर होतो आहे. शहर पोलिसांना आवश्यकतेनुसार साहित्य उपलब्ध आहे.

- पंकज डहाणे, पोलिस उपायुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नाट्य परिषदेकडून मर्जीतल्यांनाच पुरस्कार

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेतर्फे रंगभूमीदिनानिमित्त जाहीर झालेले विविध पुरस्कार म्हणजे आपल्या मर्जीतीलच कलावंतांना खिरापत वाटण्याचा प्रकार असून पुरस्कारपात्र असे वयोवृध्द रंगकर्मी असतांनाही भलत्यांनाच पुरस्कारमूर्ती करण्याचा घाट नाट्य परिषदेने घातला असल्याचे काही ज्येष्ठ रंगकर्मींचे म्हणणे आहे.

नाशिकमधील अनेक ज्येष्ठांना डावलून अलिकडच्या रंगकर्मींना पुरस्कार जाहीर करण्यात आल्याची तक्रार काही रंगकर्मींकडून करण्यात आली आहे. नाट्य परिषदेने जाहीर केलेल्या पुरस्कारांना वादाचा इतिहासच आहे. गेल्याच वर्षी श्याम दशपुत्रे यांना संगीतातील दीनानाथ मंगेशकर हा पुरस्कार देऊन परिषदेने वाद ओढावून घेतला होता. तसेच रंगभूषेचा पुरस्कार जाधव यांना देण्यात आल्यानेही बरेचसे वादंग उठले होते. असे असताना नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या पुरस्कारांमध्ये परिषदेचे खजिनदार असलेल्या रवींद्र ढवळे यांना पुरस्कार देऊन नवा वाद परिषदेने उभा केला आहे. ढवळे यांचे दिग्दर्शनातील काम मोठे असले तरीही ते परिषदेवर असल्याने त्यांना हा पुरस्कार जाहीर झालाच कसा असा रंगकर्मींच्या आक्षेपाचा आक्षेप आहे.

पूर्वी लोकहितवादी मंडळ, लोकरंजन, नाट्य संघाच्यावतीने राज्य नाट्य स्पर्धेमध्ये नाटके सादर केली जात असत. त्यात डॉ. काशिनाथ तथा बाळ घोलप, नीलमताई किर्लोस्कर, इंदूमती शर्मा, श्यामला नाडगौडा आदींनी तात्यासाहेबांच्या अनेक नाटकांतून प्रभावी भूमिका केलेल्या आहेत. आज या सर्व कलावंतांची आयुष्याची सायंकाळ सुरू आहे. अशातच नाट्य परिषदेतर्फे सहा स्मृती पुरस्कार जाहीर केले जातात, मात्र त्यात यातील एकही वयोवृध्द रंगकर्मी नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. १९८४ मध्ये 'कट्यार काळजात घुसली' चा प्रयोग परशुराम सायखेडकर नाट्यगृहात करण्यात आला होता. त्यात खाँसाहेबांची भूमिका करणारे वयोवृध्द ज्येष्ठ रंगकर्मी यशवंतराव खाडीलकर या पुरस्काराच्या निकषात बसले नाहीत काय, असा सवाल नाट्य परिषदेला करण्यात आला आहे.

पार्श्वसंगीतासाठी पुरस्कार नाहीच

पुरस्कारांमध्ये संगीत विषयाचा समावेश केला गेलेला नाही. दिग्दर्शन, नेपथ्य, अभिनय स्त्री-पुरूष, रंगभूषा, प्रकाश योजना असा सहा पुरस्कार दिले जातात. रवींद्र अग्निहोत्री, नवीन तांबट यासारखे ज्येष्ठ संगीतकार असताना संगीतासाठी नाशिकमध्ये एकही नाव परिषदेने निश्चित करू नये यासारखी शोकांतिका आणखी कोणती याबाबतही उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वैद्यकीय तपासणी नको रं ‘दादा’…

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

हायपर टेन्शन, मधुमेह, ह्रदयविकारासंबंधित विविध आजार समोर आले तर विभागाची नसती कटकट मागे लागेल, अशा भितीपोटी पोलिस कल्याण विभागातर्फे आयोजित वैद्यकीय तपासण्यांना पोलिस कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने पाठ दाखवली जाते आहे.

पोलिस कल्याण विभागाकडून पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवले जातात. त्यात वैद्यकीय तपासणीचा सुध्दा सहभाग असतो. चालू वर्षात जून महिन्यापासून पाच वेगवेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये या तपासण्या घेण्यात आल्या. कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह यांसह इतर फिटनेससंबंधी तपासण्यांचा यात अंतर्भाव असतो. समोर आलेल्या चाचण्यांच्या अहवालानुसार पोलिसांना आपल्या जीवनशैलीत बदल करणे अपेक्षित असते. दुर्दैवाने या वैद्यकीय चाचण्यांकडे पोलिस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून सर्रास दुर्लक्ष केले जाते आहे. चालू वर्षात तीन हजार पोलिस कर्मचाऱ्यांपैकी अवघ्या २३७ पोलिसांनी वेगवेगळ्या वैद्यकीय चाचण्या करून घेतल्या. शहरातील पाच वेगवेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये या चाचण्या घेण्यात आल्या. त्यातील दोन हॉस्पिटलमध्ये जून महिन्यापासून हे काम सुरू असून गत पाच महिन्यात अवघ्या १५० पोलिस कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वैद्यकीय तपासण्या पूर्ण केल्यात. याबाबत माहिती देताना सूत्रांनी सांगितले की, पोलिसांचे काम फिटनेसवर अवलंबवून असते. कामांच्या वेळा आणि खाण्यापिण्याची पथ्ये पाळणे शक्य होत नाही. परिणामी, अनेक कर्मचारी निवृत्तीच्या खूप पूर्वी अनफिट होण्याची शक्यता असते. अशा अनफिट कर्मचाऱ्याबाबत पोलिस विभाग काय निर्णय घेईल, अशी चिंता असल्याने अनेकदा कर्मचारी वैद्यकीय तपासण्यांकडे दुर्लक्ष करतात, असे संबंधित अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घंटागाडी कर्मचाऱ्यांना नव्या अध्यादेशानेच वेतन

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

घंटागाडी कर्मचाऱ्यांना सन २०१५ च्या किमान वेतन अध्यादेशाप्रमाणेच किमान वेतन देण्याचे आदेश कामगार आयुक्तालयाने दिले आहे. २०१० चा अध्यादेश नजरचुकीने दिला गेल्याची कबुली कामगार विभागाने दिल्यानंतर पालिकेने तातडीने ठेकेदारांना पत्र देवून दोन दिवसांत घंटागाडी कर्मचाऱ्यांना नवीन अध्यादेशाप्रमाणे किमान वेतन देण्याचे आदेश दिले आहेत.

घंटागाडी कर्मचाऱ्याच्या अध्यादेशासंदर्भात महापालिका व कामगार उपायुक्तामंध्ये टोलवाटोलवी सुरू होती. अखेरीस कामगार उपायुक्त कार्यालयाने फेब्रुवारी २०१५ च्या अध्यादेशाप्रमाणे किमान वेतन द्यावे लागेल, असा खुलासा केला. त्यामुळे आरोग्य अधिकाऱ्यांनी पालिका आयुक्तांशी चर्चा करीत, ठेकेदारांना नव्या आदेशाप्रमाणे किमान वेतनचे देण्याचे आदेश काढले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस स्टेशन सीसीटीव्हीच्या ‘टप्प्यात’

$
0
0

arvind.jadhav@timesgroup.com

नाशिक : शहरातील ११ पोलिस स्टेशनमध्ये लवकरच सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी सर्व्हे सुरू झाला आहे. पोलिस कोठडीत असताना संशयितांचे मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढले असून, याची गंभीर दखल घेत सहा महिन्यांमध्ये पोलिस स्टशेनमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश हायकोर्टाने गृह विभागाला दिले आहेत.

पोलिस स्टेशनमधील कार्यपध्दतीबाबत सर्वसामान्य नागरिकांची नेहमीच ओरड असते. त्यातच पोलिस कोठडी सुनावल्यानंतर चौकशीदरम्यान पोलिसांच्या मारहाणीत संशयितांचे मृत्यू होण्याचे प्रमाण चिंताजनक पध्दतीने वाढले आहे. नॅशनल क्राईम ब्युरो रेकॉर्डच्या आकडेवारीत हे स्पष्ट झाले. याची गंभीर दखल घेत मुंबई हायकोर्टाने राज्यातील पोलिस स्टेशनमध्ये सहा महिन्याच्या कालावधीत सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी पोलिस आयुक्त आणि पोलिस अधिक्षकांना आदेशाची पूर्तता कळवण्याबाबत कळवले आहे. नाशिक शहरात ११ पोलिस स्टेशन असून, प्रत्येक पोलिस स्टेशनमध्ये किती सीसीटीव्ही असावेत, त्यांची कनेक्टिव्हीटी कशी असेल याचा सर्व्हे सुरू झाला असल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त विजय पाटील यांनी दिली. ज्या पोलिस स्टेशनमध्ये कस्टडीची सुविधा आहे, त्यांनाच सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश आहेत. मात्र, नाशिक शहरात अवघे ११ पोलिस स्टेशन असून, सर्वच ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्यात येणार असल्याचे विजय पाटील यांनी स्पष्ट केले.

पोलिस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही बसावेत, अशी खूप जुनी मागणी आहे. यामुळे फिर्याद देण्यासाठी येणाऱ्या सर्वसामन्य नागरिकांना नेमकी काय वागणूक मिळते, याचा पुरावा उपलब्ध होऊ शकतो. चार भिंतीतील आर्थिक तडजोडी सुध्दा सीसीटीव्हीच्या टप्प्यात येऊ शकतात. दिवंगत गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी बऱ्याच वर्षे यासाठी प्रयत्न केला. मात्र, तो सफल झाला नाही. सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये दोन ते तीन वर्षापूर्वी सीसीटीव्ही लावण्यात आले होते. मात्र, ते काही महिने चालले नाही. या पार्श्वभूमीवर नव्याने बसवण्यात येणारी यंत्रणा प्रभावी ठरण्यासाठी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीपासूनच कडक धोरण स्वीकारणे आवश्यक आहे.

हायकोर्टाच्या आदेशानुसार सर्व्हेचे काम सुरू करण्यात आले आहे. पुढील सहा महिन्यात सीसीटीव्ही कार्यान्वित होतील. शहरातील सर्वच पोलिस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत.

- विजय पाटील, पोलिस उपायुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात चेन स्नॅचर पुन्हा सक्रिय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील वेगवेगळ्या भागात चेन स्नॅचर्स अधून-मधून स्त्रीधनाची लूट करीत आहेत. गत दोन दिवसात स्नॅचर्सने सरकारवाडा आणि उपनगर पोलिस स्टेशन हद्दीत दोन महिलांच्या गळ्यातील अनुक्रमे ३५ आणि ४० हजार रुपये किंमतीचे मंगळसूत्र तोडून पोबारा केला.

स्नॅचिंगची पहिली घटना त्र्यंबकरोडवर टीएनटी कॉलनी येथे रविवारी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास घडली. मिरापार्क येथे राहणाऱ्या कल्पना प्रकाश शिंपी (५३) या आपल्या मुलीसोबत पायी जात असताना भरधाव वेगात आलेल्या दुचाकीस्वाराने त्यांच्या गळ्यातील ३५ हजार रूपये किंमतीचे मंगळसूत्र तोडून पोबारा केला. स्नॅचिंगची दुसरी घटना सोमवारी रात्री साडेआठ वाजता चोपडा लॉन्स येथील रस्त्यावर घडली. पंचवटी कारंजा परिसरातील मिना एकनाथ काळे (४६), चोपडा लॉन्स येथून जात असताना दुचाकीवरून आलेल्या चोरट्यांनी त्यांच्या गळ्यातील ४० हजार रुपये सोन्याची पोत हातोहात लांबवली. या दोन्ही घटनांची नोंद पोलिसांकडे करण्यात आली आहे.

दुचाकीस्वाराचा मृत्यू भरधाव वेगात जाणाऱ्या बुलेटचालकाने डिव्हायडरला धडक दिल्याने यात बुलेटचालक श्रावण बाळुजी पवार (५३) यांचा मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी रात्री पाऊणे आठ वाजण्याच्या सुमारास श्रमीकनगर परिसरातील महादेव मंदिराजवळील अंकित सोसायटी येथे घडली. उत्तम बारकु पवार यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार सातपूर पोलिसांनी गुन्ह्याची नोंद केली.

कारची चोरी

आडगाव शिवारातील रामनाथनगर येथील नवकार रो हाऊस येथे राहणाऱ्या दादा रायसिंग सोळंके (४१) यांची घरासमोर पार्क केलेली अल्टो कार (एमएच १५ पी ४२७३) चोरट्यांनी चोरी केली. ही घटना ३१ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर या कालावधीत घडली.

अपहरण आणि मारहाण

आर्थिक कारणावरून अंबड परिसरातील तानाजी चौक येथे राहणाऱ्या शांताराम दशरथ जगताप (४२) यांचे पाच जणांनी अपहरण करून मारहाण केल्याप्रकरणी उपनगर पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. संशयित आरोपी जितेंद्र कुटे व त्याच्या चार साथिदारांनी अशोका मार्गावरील सिध्दीविनायक सोसायटी येथे फिर्यादीस बोलावले. तिथून एमएच १५ डीएम ५५९५ रा कारमध्ये बसवून फिर्यादीस शिर्डी, त्र्यंबकेश्वर, नांदूरनाका येथे नेऊन मारहाण केली. हा प्रकार पोलिसांना सांगितला असता जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाळांच्या सुटीला कात्री

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दरवर्षी दिवाळीमध्ये महिनाभर सुटीचा यथेच्छ आनंद लुटणाऱ्या प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थी अन् शिक्षकांना यंदा मात्र सुट्यांमध्ये कपात सोसावी लागणार आहे. २१ दिवसांची दिवाळीची सुटी यंदा १५ ‌दिवसांवर आल्याने सुटीमधील मॅनेजमेंटचे फेरनियोजन करावे लागणार आहे.

शाळेच्या बारा महिन्यांच्या नियोजनात सुमारे २२० दिवस शाळा भरण्यास हवी, अशी तरतूद आरटीई (राईट टू एज्युकेशन अक्ट) मध्ये करण्यात आली आहे. उन्हाळी सुट्यांसह दिवाळी, नाताळ आदी सणवारांसह वर्षभरातील रविवारचा एकत्रित विचार करता चालू शैक्षणिक वर्षात शाळा केवळ २११ दिवसच भरते. सुमारे ९ सुट्यांचा फरक तयार होतो. हा फरक भरून काढण्यासाठी यंदा शासनाने प्राथमिक शाळेच्या दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये सात दिवसांची घट केली आहे. त्यामुळे यंदाच्या दिवाळीच्या नियोजनात विद्यार्थ्यांना अवघी १५ दिवसांची सुट्यांची मेजवानी मिळणार आहे. ७ नोव्हेंबरपासून या सुटीला सुरूवात होणार असून २३ नोव्हेंबर रोजी शाळा उघडणार आहे.

नियोजनास सुरूवात

या आठवड्यात शाळांना सुटी लागत असल्याने हाती येणाऱ्या तीन आठवड्यांच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांची सुटीच्या नियोजनास सुरूवात झाली आहे. या कालावधीत साहसी शिबिरे, कलाशिबिरे, स्विमिंग, संस्कृत संभाषण, खेळांच्या स्पर्धा व शिबिरे आदी कार्यक्रमांची रेलचेल आहे. या उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे नियोजन सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टाटा समूह नाशिकमध्ये ?

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जगातील आघाडीच्या टाटा उद्योगसमुहाकडून नाशिकमध्ये आयटी सर्व्हिस सेंटर सुरू करण्याची चाचपणी केली जात आहे. टाटा समूहाच्या टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेस या बहुराष्ट्रीय आयटी कंपनीकडून पालिकेला त्यासंदर्भातील विचारणा करण्यात आली आहे. महापालिकेनेही त्यासंदर्भात तत्काळ प्रतिसाद दिला असून, टाटा समुहाला नाशिकमध्ये येण्याचे आमंत्रण दिले आहे. दिवाळीनंतर टीसीएसचे एक पथक नाशिकमध्ये येऊन त्यासंदर्भात चाचपणी करणार आहे. त्यामुळे महिंद्रा, बॉश, सीएट पाठोपाठ टाटाची नाशिकमध्ये गुंतवणूक झाल्यास नाशिकच्या विकासाचा आलेख उचांवणार आहे.

बोस्टन दौऱ्यावर असलेल्या नाशिकच्या पथकाने एमआयटी कुंभथॉनमध्ये आलेल्या टीसीएस कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन. चंद्रशेखर यांची भेट घेतली. महापौर, उपमहापौर, आयुक्त व उद्योजकांच्या पथकाशी एन. चंद्रशेखर यांनी चर्चा केली. यावेळी त्यांच्यासमोर विकस‌ति नाशिकच्या व्हिडीओचे प्रेझेंटेशन करण्यात आले. त्यामुळे एन. चंद्रशेखर यांनीही तत्वतः विनंती मान्य करत, शहरात आयटी सर्व्हिस सेंटर सुरू करण्यासंदर्भातील बोलणी केली. जमीन उपलब्ध करून दिल्यास नाशिकमध्ये आयटी सर्व्हिस सेंटर सुरू करण्याची तयारी दर्शवली. विकासकांनी या सेंटरसाठी तत्काळ जागा देण्याची तयारी दाखवली. महापालिका या जागेच्या बदल्यात विकासकांना एफएसआय किंवा टीडीआर देणार आहे. त्यामुळे जागेचा प्रश्न निकाली निघणार आहे. स्मार्ट सिटीमध्ये ग्रीन सिटी उभारण्यास त्यामुळे मदत होणार आहे. टाटाचे आयटी सर्व्हिस सेंटर नाशिकमध्ये सुरू झाल्यास रोजगार निर्मितीसह अन्य बहुराष्ट्रीय कंपन्याच्या ओढा नाशिककडे वाढणार आहे. त्यामुळे नाशिकच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.

मुंबई, पुण्याला पर्याय

आयटी कंपन्याचे जाळे सध्या मुंबई व पुण्यात पसरले आहे. मात्र या ठिकाणीही आता मर्यादा आल्याने आयटी कंपन्या पर्यायाच्या शोधात आहे. त्यांना नाशिक हा चांगला पर्याय उपलब्ध होणार आहे. टाटासारख्या बड्या उद्योगसमुहाने आयटी सर्व्हिस सेंटर सुरू केल्यास इतर कंपन्याचा ओढा आपोआप वाढणार आहे. दोन तीन कंपन्या नाशिकमध्ये आल्यास त्यांना सुविधा देण्याची पालिकेची तयारी आहे. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्याचा ओढा वाढल्यास रोजगार निर्मितीसह विकासाचा आलेख अधिक उंचावणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


एसटीच्या भाडेवाढीने शुभेच्छा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

ऐन दिवाळीत राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने भाडेवाढीचा निर्णय घेतला आहे. सरासरी १० टक्के भाडेवाढ करण्यात आल्याने प्रवाशांना ५ ते २५ नोव्हेंबर या कालावधीत प्रवासासाठी जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. विशेष म्हणजे हंगामी भाडेवाढीचा हा प्रयोग प्रथमच राबविण्यात येत आहे. २६ नोव्हेंबरपासून पुन्हा पूर्वीचेच भाडे आकारण्यात येणार आहे. मात्र महामंडळाच्या या निर्णयामुळे खासगी प्रवासी वाहतुकीचे भाव वाढण्याची शक्यता बळावली आहे.

यात्रा, सणासुदीचा काळ, गर्दीचा हंगाम इतकेच नव्हे तर सप्ताह अखेरीस राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ १० टक्के भाडेवाढ करू शकते किंवा भाडे कमी करू शकते असा २००६ चा शासन निर्णय आहे. रातराणी भाडे कमी करण्याचा प्रयोग राबविला गेला असला तरी अशी हंगामी भाडेवाढ करण्याचा निर्णय प्रथमच घेण्यात आल्याचे सुत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे यंदाच्या दिवाळी सुटीत प्रवाशांना भाड्यापोटी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. साध्या बससाठी प्रतिटप्पा सात रुपये, रातराणीसाठी आठ रुपये, निमआराम बससाठी १० रुपये आणि शिवनेरी या वातानुकुलीत बससेवेसाठी प्रतिटप्पा १० रुपये या प्रमाणे भाडे आकारण्यात येणार आहे. वाढलेल्या भाड्या व्यत‌रििक्त आरक्षणासाठी वेगळे पैसे मोजावे लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीप्रश्नाचे शिवधनुष्य पेलावे लागणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नारपार सर्वेक्षणासारखे महत्त्वपूर्ण काम मार्गी लागणे ही चांदवड देवळा मतदारसंघाची उपलब्धी मानली जात आहे. वसाकाचा निर्णय असो अथवा झाडी एरंडगाव कॅनॉलचे काम असो ही कामे वर्षभरात पूर्णत्वास आणल्याचा दावा आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी केला आहे. चांदवड आणि देवळ्यातील पाणीटंचाईच्या प्रश्नाचे शिवधनुष्य पेलणे मात्र त्यांच्यासाठी आव्हान ठरले आहे.

चांदवड आणि देवळा या दोन तालुक्यांचा मिळून एक मतदारसंघ आहे. पाणीटंचाई ही येथील मतदारांसाठी नेहमीचीच डोकेदुखी आहे. पाण्यात फुलणारे कमळ यंदा या मतदारसंघातही फुलले. डॉ. आहेर यांच्या गळ्यात आमदारकीची माळ पडली. अनेक प्रश्न मार्गी लावण्या बरोबरच स्थानिकांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न सोडविण्याचे आव्हान डॉ. आहेर यांच्यासमोर आहे. मतदारसंघातील बेरोजगारांना काम मिळावे तसेच २२० कोटी रुपये कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या वसंतदादा सहकारी साखर कारखान्याची चाके पुन्हा फिरावीत यासाठी डॉ. आहेर यांनी जोर लावला आहे. कर्जबाजारी कारखाना सुरू करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने १६ कोटी ३२ लाख रुपये कर्ज देण्याची तयारी दर्शविल्याने कारखाना लवकरच सुरू होण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळे येथील ऊस उत्पादक शेतकरी, कारखाना कामगार तसेच बेरोजगारांना अच्छे दिन येण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.

मतदारसंघात झाडी एरंडगाव कॅनॉलचे काम पूर्णत्वास आले आहे. पर्यटन विकासाच्या योजनांमधून रामेश्वर या देवस्थानाचा विकास केला जाणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या कामाला मंजुरी मिळेल, असा विश्वास डॉ. आहेर यांनी व्यक्त केला. देवळा तालुकावासियांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने तेथील आरोग्य केंद्राचे विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. नारपार सर्वेक्षणाचे महत्वपूर्ण काम मार्गी लागले असून, त्यावर साडेतीन कोटी रूपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. राहूड उसवाड या साड चार किलोमीटरच्या कालव्याचे काम लवकरच पूर्णत्वास येईल. त्यामुळे चांदवडचा पूर्व भाग ओलिताखाली येईल असा विश्वास डॉ. आहेर यांनी व्यक्त केला. चांदवडमध्ये फिल्टरेशन प्लांट, खोकड तलाव उर्वरित अस्तरीकरणाचे काम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असून, चांदवड बसस्थानकाच्या नूतनीकरणाच्या कामासही मंजुरी मिळाली आहे. याखेरीज ठक्करबाप्पा योजना, स्थानिक विकास कार्यक्रम, केंद्रीय मार्ग निधी, दलितवस्ती सुधार योजनेंतर्गत अनेक कामे प्रस्तावित आहेत.

सवंग लोकप्रियतेच्या घोषणांवर वर्षभराचा काळ लोटला असून, ‍जनता प्रचंड नाराज आहे. चांदवड आणि देवळ्यात पिण्याच्या, शेतीसाठीच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. रस्ते, वीज यांसारख्या मुलभूत समस्याही भेडसावत आहेत. विद्यमान आमदार जुन्या कामांची उद्‍घाटने करीत आहेत. त्यांनी नवीन कामे मंजूर करवून आणल्याचे ऐकीवात नाही. चणकापूर रामेश्वर कॅनॉलचे पाणी ते रामेश्वरच्या पुढे नेऊ शकले नाहीत. पुणेगाव धरणातील पाण्याचा चांदवडवासियांना फायदा मिळवून देण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. चांदवडला शेतांमधील ट्रान्सफार्मर जळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तक्रारींना अधिकारी जुमानत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्येही नाराजी आहे.

- शिरीष कोतवाल, प्रतिस्पर्धी उमेदवार

वर्षभराच्या कालावधीत वसंतदादा सहकारी साखर कारखाना सुरू करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले आहेत. उस उत्पादक आणि शेतकऱ्यांचा प्रश्न त्यातून सुटू शकेल. नारपार सर्वेक्षणासारखे महत्वपूर्ण काम मार्गी लावले आहे. चणकापूर डॅम ते रामेश्वर रस्ता रुंदीकरण केले असून, अनेक कामे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

- डॉ. राहुल आहेर, आमदार

प्रमुख कामे

नारपारचे सर्वेक्षण

चणकापूर ते रामेश्वर रस्ता रुंदीकरण

रामेश्वरचा पर्यटन विकास

देवळा आरोग्य केंद्राचे विस्तारीकरण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोकप्रतिनिधींचे बहिष्कारास्त्र

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गंगापूर आणि दारणा धरणसमुहातून जायकवाडीला पाणी सोडण्यास स्थगिती द्यावी, अशी याचिका सुप्रीम कोर्टानेही फेटाळली आहे. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आक्रमक होऊ लागल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता बळावल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती. मात्र, राज्य सरकारचा निषेध करीत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकला.

यंदा जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस न झाल्याने धरणे भरू शकली नाहीत. जिल्ह्यावर दुष्काळाची छाया असतानाच गंगापूर आणि दारणा धरणातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याचे आदेश निघाल्याने

नाशिककर आक्रमक झाले आहेत. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी या प्रश्नावर एकवटले आहेत. आंदोलनांच्या माध्यमातून राज्य सरकारचा निषेध व्यक्त केला जातो आहे. याच विषयावर सर्वपक्षीय

कृती समिती स्थापन झाली असून, त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना घेराव घालून राज्य सरकारचा निषेध नोंदविला. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला अधीन राहून पाणी सोडणे बंधनकारक असल्याची बाजू प्रशासनाने या समितीसमोर मांडली आहे. या सर्व घडामोडींमुळे जिल्हयात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्यता बळावल्याने जिल्हाधिकारी दीपेन्द्र सिंह कुशवाह यांनी बुधवारी तातडीने लोकप्रतिनिधींची बैठक बोलावली. मात्र, लोकप्रतिनिधींनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. आमदार निर्मला गावित, नरहरी झिरवाळ, राजाभाऊ वाजे यांना या बहिष्काराच्या भूमिकेबाबत माहिती नव्हती. त्यामुळे ते या बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले. महापौर अशोक मुर्तडक, उपमहापौर गुरूमित बग्गा यांनी देखील जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन पाणी सोडण्याच्या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली. झिरवाळ, गावित यांनीही जिल्ह्यातील शेती पाण्याअभावी धोक्यात येईल अशी भिती व्यक्त केली आहे. पोलीस अधीक्षक संजय मोहीते, पोलीस उपायुक्त अविनाश बारगळ, पाटबंधारे विभागाचे अभियंता एस. एस. शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांसह महावितरणचे अधिकारी उपस्थित होते.

खटाटोप पालकमंत्र्यांसाठी?

पालकमंत्र्यांना जिल्हाबंदी करण्याचा विचार सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींकडून सुरू आहे. समन्यायी पाणी वाटपाच्या धोरणानुसार हा निर्णय झाल्याने प्राधिकरणाकडे दाद मागावी असा सल्ला काही अधिकारी लोकप्रतिनिधींना खासगीत देत आहेत. दुसरीकडे सरकार आणि त्यातल्या त्यात पालकमंत्र्याबाबतचा रोष लोकप्रतिनिधी जाहीरपणे व्यक्त करीत आहेत. हा ‍रोष शमविण्यासाठीच ही बैठक आयोजित केली की काय, अशी शंका काही लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली.

सरकारने सुप्रीम कोर्टात नाशिकमधील शेतकऱ्यांची बाजू संवेदनशीलपणे आणि अभ्यासपूर्ण रितीने मांडायला हवी होती. ती मांडण्यात सरकार कमी पडले आहे. आम्ही साखळी उपोषण, आमरण उपोषणासारख्या आंदोलनाची तयारी ठेवली आहे.

- नरहरी झिरवाळ, आमदार

आमचा केवळ बैठकीवरच नव्हे तर राज्य सरकारच्या विरोधात बहिष्कार आहे. आमचे र्दुदैव असे की राज्य सरकारने ज्या पध्दतीने बाजू मांडायला हवी होती ती मांडली गेली नाही. पाण्याचे व्यवस्थित नियोजन करून सुप्रीम कोर्टासमोर व्यवस्थित आकडेवारी मांडायला हवी होती. मात्र तसे झाले नाही. निकालातही केवळ आवश्यकतेनुसार पाणी सोडावे असे म्हटल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.

- निर्मला गावित

आमदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एमआयडीसीवर पोलिसांचा कडक `वॉच`

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दिवाळीच्या सुट्यांच्या कालावधीत अंबड आणि सातपूर औद्योगिक वसाहतींमध्ये गुन्ह्यांचा संभाव्य वाढता आलेख रोखण्यासाठी या परिसरावर पोलिसांचा कडक वॉच राहणार आहे. पोलिसांच्या गस्तीचा कालावधी वाढविण्यासोबतच खासगी सुरक्षा एजन्सीजची मदत आणि प्रमुख रस्त्यांवर खास दिवाळीसाठी सुरू करण्यात येणारे चेकपोस्ट असे सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांनी घेतले.

दिपावलीच्या कालावधीतील सुट्यांचा फायदा घेऊन एमआयडीसी परिसरात चोरटे दरवर्षी धुमाकूळ घालतात. बोनस, पगार घेऊन जाणाऱ्या कामगारांची लूट, कंपन्यांमधील चोऱ्या, मारहाणीचे प्रकार आणि दमदाटी आदी प्रकार रोखण्यासाठीच्या पूर्वनियोजनाकरीता आयमा कार्यालयात बुधवारी चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते.

या बैठकीत आयमा व निमाचे पदाधिकारी, विभागीय पोलिस अधिकारी, उद्योजक, आयमचे सभासद व सिक्युरीटी एजन्सीचे संचालक यांचा समावेश होता. आयमा रिक्रीएशन सेंटर हॉलमधील बुब कॉन्फरन्स हॉलमध्ये हे चर्चासत्र जाले. यात पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन, डीसीपी श्रीकांत धिवरे, सहाय्यक आयुक्त अतुल झेंडे, नाईसचे अध्यक्ष विक्रम सारडा, निमाचे अध्यक्ष

संजीव नारंग, आयमाचे माजी अध्यक्ष सुरेश माळी, तक्रार समितीचे

अध्यक्ष राधाकृष्ण नाईकवाडे

उपस्थित होते.

यंदा सुरक्षेसाठीच्या नियोजनात काही बदल करण्यात आले आहेत. यानुसार पोलिसांच्या संख्येच्या समतोलासाठी खासगी सुरक्षा एजन्सीजची घेतली जाणारी मदत पहाटे चारऐवजी पहाटे सहा वाजेपर्यंत वाढविली जाणारी गस्त या विषयांवर पोलिस अधिकाऱ्यांनी भर दिला. आयमाचे अध्यक्ष

विवेक पाटील यांनी केले. संशयास्पद व्यक्ती किंवा टोळ्या परिसरात आढळल्यास पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले. पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन, डीसीपी श्रीकांत धिवरे, सहाय्यक आयुक्त अतुल झेंडे, निमाचे अध्यक्ष संजीव नारंग, उद्योजक मनिष कोठारी यांचा सत्कार करण्यात आला. सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन आयमाचे सरचिटणीस राजेंद्र आहिरे यांनी केले.

२५ ठिकाणी चेकपोस्ट

सातपूर परिसरात बारा ठिकाणी पोलिसांचे चेकपोस्ट असणार आहेत. तर अंबडमधील १३ ठिकाणी असे या औद्योगिक परिसरात २५ ठिकाणी चेकपोस्ट असतील. सातपूरमध्ये आयटीआय, अंबिका स्वीट्, अंबड टी पॉईंट, अमृत गार्डन, कार्बन नाका, रिलायन्स पंप, गोदावरी पेंट आदी ठिकाणी तर अंबडमध्ये गरवारे पॉईंट, एक्सलो पॉईंट, अजिंठा हॉल, अंबड गाव, सूजी लुसी, इपीसी कंपनी, सिडको रुग्णालय, महिंद्रा युजाईन, शांतीनगर झोपडपट्टी, सेंट्रल वेअर हाऊस, एफ सेक्टर मागील परिसर आदी चेक पॉईंटची माहिती पोलिस अधिकारी बर्डेकर यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुष्काळी शिक्का पुसण्याचे आव्हान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
दुष्काळी तालुका हा शिक्का पुसण्यासाठी सिन्नरमध्ये मायक्रो प्लॅनिंगवर भर दिला जात आहे. दुसरीकडे नांदगाव मतदारसंघ विकासापासून अजूनही कोसो दूर आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून या मतदारसंघाचा पाणीप्रश्न सुटू शकलेला नाही.

सिन्नरच्या भाळी असलेला दुष्काळी तालुका हा शिक्का पुसण्यासाठी मतदारसंघामध्ये मायक्रो प्लॅनिंगवर भर दिला जात असून, त्याचे दृश्य परिणाम दोन वर्षांत दिसतील असा दावा केला जातो आहे. पाणीटंचाई व्यतिरिक्तही तालुक्यात रस्त्यांची दुरवस्था आणि तत्सम अनेक मुलभूत समस्या सोडविण्याचे आव्हान आमदार राजाभाऊ वाजे यांना पेलावे लागणार आहे.

सिन्नरमधील अनेक वाड्या-वस्त्या आणि गावांमध्ये वर्षभर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो. अनेकदा सर्वाधिक टँकर फेऱ्यांमध्ये सिन्नर तालुकाच अव्वल ठरल्याचे जिल्हा प्रशासनाचे अहवाल आहेत. राजाभाऊ वाजे प्रथमच विधानसभेमध्ये मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करीत आहेत. प्रत्येक गावात पुरेसे पाणी मिळावे आणि 'दुष्काळी' हा शिक्का पुसला जावा हे प्रमुख आव्हान वाजे यांच्यासमोर आहे. याखेरीज रस्त्यांची दुरवस्था, वाहतूक कोंडीचा प्रश्न, गटारे तसेच विजेशी संबंधित समस्यांचे आव्हानही त्यांना पेलावे लागणार आहे. दांडगा जनसंपर्क आणि प्रत्येकाच्या सुख दु:खात धावून जाण्याची वृत्ती यामुळे वाजे यांच्याकडे गाऱ्हाणी घेऊन येणाऱ्यांची कमी नाही. त्या प्रत्येकाच्या समस्यांचे निराकरण करतानाच मतदारसंघात ठोस कामे करण्यावर भर दिला जात असल्याचा दावा वाजे यांनी केला आहे.

मतदारसंघात १६० गावे असून, प्रत्येक गावामध्ये काही ना काही समस्या आहेत. या समस्या सोडवितानाच सरकारी योजनांचा लाभ विविध घटकांना मिळवून देण्यासाठी मायक्रो प्लॅनिंगवर भर दिला जात असल्याची माहिती वाजे यांनी दिली. कडवा कॅनॉल दुरूस्तीसारख्या मोठ्या आव्हानाचा समाचार घेण्यात आला आहे. तेथील क्रॉसिंग ब्रीजची कामे गळतीच्या अस्तरीकरणाची तसेच चारी दुरूस्तीची कामे करण्यासाठी तब्बल ५३ कोटीच्या निधीला मंजुरी मिळविणे ही मोठी उपलब्धी आहे. त्यामुळे तालुक्यातील पूर्व भागाला वरदान मिळणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत सिन्नरमध्ये २६ बंधाऱ्यांचे काम हाती घेण्यात आली असून, ७० ते ८० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यावर चार कोटी सहा लाख ७३ हजार रुपयांचा खर्च करण्यात येत आहे. वडांगळी, किर्तांगळी पाणी साठवणुकीसाठी तलाव, बंधारे यांची उपाययोजना केली जात आहे. त्यामुळे तेथील १४ गावांच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सुटणार आहे. ठक्कर बाप्पा योजनेंतर्गतही तालुक्यात प्रथमच कामे हाती घेण्यात येत असून, त्यावर दोन कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे. देवपूर येथील ब्रिटीशकालीन बंधाऱ्याचा गाळ काढून बंधाऱ्यातील जलसाठा क्षमतेमध्ये वाढ करण्याच्या कामावर तीन लाख रुपये खर्च करण्यात आला. सिन्नरमध्ये तीन काँक्रिटचे बंधारे बांधण्यास ३३ लाख रुपयांच्या खर्चास मंजुरी मिळाली आहे. खोपडी बुद्रुक येथील देवनदीवरील ब्रिटीशकालीन बंधारे व पाट व्यवस्थेच्या दुरूस्तीचे कामही प्रगतीपथावर आहे.

सिन्नर-घोटी रस्त्याच्या डागडूजीसाठी २७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, या कामाचे भूमिपूजनही करण्यात आले आहे. टाकेद सर्कलसह तालुक्यातील विविध भागांतील रस्त्यांचे मजबूतीकरण आणि डांबरीकरणासाठी सुमारे १३ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येत आहे. इकोफ्रेंडली आणि वॉटर हार्वेस्टींगयुक्त अद्ययावत अभ्यासिका उभारणीचा मानस आहे. तालुक्यात अशा सहा अभ्यासिका उभारण्यात येणार आहेत. त्यावर एक कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. टाकेद सर्कलमधील आदिवासी बांधवांसाठी मोफत ८०० गॅस जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. नाशिक-पुणे महामार्गावर सिन्नर गाव परिसरात अरुंद रस्त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतुकीची कोंडी होते. मारूती मंदीर हलविण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असल्याने या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तालुक्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या डोळ्यांवर मोफत शस्त्रक्रीया करण्याचा उपक्रमही राबविला जात असून, आतापर्यंत अडीचशेहून अधिक

गरजूंना या उपक्रमाचा लाभ मिळाला आहे.

प्रमुख कामे

कडवा कॅनॉल दुरुस्ती

घोटी-सिन्नर रस्ता डागडूजी

जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत

२६ बंधाऱ्यांची उभारणी

अद्ययावत अभ्यासिका उभारणी

रस्त्यांच्या मजबुतीकरणार १३ कोटींचा खर्च



कामे मार्गी लावण्यासाठी एक वर्षांचा कार्यकाळ खूपच कमी आहे. तालुक्यात अनेक सरकारी योजना बंद आहेत. त्यांनी त्या सुरू कराव्यात. नाही केल्या तरी आमचे काही म्हणणे नाही. वाजे यांनी केलेल्या आणि न केलेल्या कामांवर मला कोणतीही टीका अथवा टिपण्णी करायची नाही. त्यांनी चांगले काम करून दाखवावे. आमच्या त्यांना शुभेच्छा आहेत.

- माणिकराव कोकाटे, प्रतिस्पर्धी उमेदवार

पाणी टंचाईच्या समस्येतून तालुक्याची मुक्तता करण्यासाठी माझा मायक्रो प्लॅनिंगवर भर आहे. त्याचे दृश्य परिणाम दोन वर्षांत दिसतील. कडवा कॅनॉल दुरुस्ती, जलयुक्त शिवार अंतर्गत होणारी कामे प्रगतीपथावर आहेत. शासकीय योजनांचा लाभ तालुकावासियांना मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे.

राजाभाऊ वाजे,

आमदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीप्रश्न सुटता सुटेना..!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नांदगाव हा मतदारसंघ विकासापासून अजूनही कोसो दूर आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून या मतदारसंघाचा पाणीप्रश्न सुटू शकलेला नाही. गेल्या दोन टर्मपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पंकज भुजबळ हे आमदार आहेत. मात्र, आमदारांसाठी मिळणाऱ्या वर्षभरातील दोन कोटी निधीपैकी पंकज भुजबळ यांनी केवळ ९ लाख रुपये खर्च केले आहेत. कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे मात्र प्रस्तावित आहेत. यामध्ये पाणी, वीज व रस्ते आदी कामांचा समावेश आहे. यामुळे या टर्ममध्ये तरी पंकज भुजबळ नांदगाव मतदारसंघाला न्याय देऊ शकतील, अशी अपेक्षा आहे.

नांदगाव हा विधानसभा मतदारसंघ दोन तालुक्यात विस्तारलेला आहे. नांदगावबरोबरच मालेगाव तालुक्याचाही काही भाग या मतदारसंघात येतो. नांदगाव तालुक्यात मनमाड हे जंक्शन असूनही विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे. मनमाड शहराचा पाणीप्रश्न आजपर्यंत कोणत्याही आमदाराला सोडवता आलेला नाही. आमदार पंकज भुजबळ हे सुध्दा त्यास अपवाद नाहीत. नांदगावमध्ये तर खड्ड्यात रस्ते की रस्त्यात खड्डे अशी अवस्था आहे. माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे पाहून पंकज भुजबळ यांना मतदारांनी निवडून दिले. किमान पंकज भुजबळ तरी नांदगावचे प्रश्न सोडवतील, अशी मतदारांची अपेक्षा होती. मात्र, क्षमता असूनही आमदार पंकज भुजबळ यांना नांदगाव व मनमाडचा पाणीप्रश्न पूर्णतः सोडवता आला नाही.

आमदार पंकज भुजबळ यांनी विकासकामे करण्यासाठी प्रयत्न केले; पण मतदारांची अपेक्षा ते पूर्ण करू शकलेले नाहीत. जातेगाव येथील पिनाकेश्वर मंदिराच्या विकासासाठी १८.४८ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. यामुळे मंदिराचा कायापालट होईल. मनमाड पूरक वाढीव पाणीपुरवठा योजनेसाठी ६७.८ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळवली आहे. या योजनेतील कामे नव्वद टक्के पूर्ण झाली आहेत. तसेच, मनमाड शहरातील अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेच्या ४.७९ कोटी किमतीच्या गावठाण विभागातील वितरण व्यवस्थेचे काम जवळपास पूर्ण होत आले आहे. नाग्यासाक्या धरणाचा उद्भव धरून २२ गावांचा पाणीपुरवठा सुरू आहे. माणिकपूंज धरणावरून नांदगाव तालुक्यातील माणिकपुंज, कसाबखेड, तांदूळवाडी, टाकळी, टाकळी बु., बाणगाव, बाणगाव बु., खिर्डी, भौरी, दहेगाव, मोरझर, सोयगाव या गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. या गावांचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी आमदार भुजबळ यांनी सातत्याने पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. तसेच, नांदगाव व ५६ गाव पाणीपुरवठा योजना संपुष्टात आल्याने या योजनेचे नूतनीकरणही गेल्या सहा वर्षांपासून होऊ शकलेले नाही. या योजनेसाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे आमदार भुजबळ यांनी सांगितले.

तथापि, मालेगाव तालुक्यातील सावकारवाडी येथे विद्युत उपकेंद्राचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मूलभूत सुविधांसाठी एक कोटी रुपये निधी मंजूर झाला आहे. तसेच अनेक रस्त्यांची कामे प्रस्तावित असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.

तालुक्याचा पाणीप्रश्न आजतागायत सुटू शकलेला नाही. मतदारसंघाच्या विकासाचे कोणेतही नियोजन नाही. माणिकपुंजचे पाणीही येवल्याला नेण्याचा घाट घातला जात आहे. नांदगावकरांवर हा अन्यायच आहे. रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. मूलभूत सुविधांचा पत्ता नाही. आमदारांकडून विकासाची कोणतीही कामे झालेली नाहीत.

- सुहास कांदे, प्रतिस्पर्धी उमेदवार

पाण्याचा प्रश्न सोडवला आहे. पाणीयोजनेसाठी शासनाकडून अधिकचा निधी अगोदरच मंजूर केला आहे, इतर प्रश्न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.

पंकज भुजबळ, आमदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

`ओबीसींच्या सवलती काढून घेण्याचा कट`

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

भाजप-शिवसेना युती सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी ओबीसी व इबीसी सवलतीची शिष्यवृत्ती योजना काढून घेण्याचा घाट घातला आहे. यासाठी श्रीवास्तव कमिटी कार्यरत असून, शासनाचा हा डाव उधळण्यासाठी संघटीत होण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

सटाणा येथील सप्तपदी लॉन्स येथे आमदार दीपिका चव्हाण यांनी आयोजित केलेल्या शिक्षक गौरव मेळाव्याप्रसंगी आमदार भुजबळ बोलत होते. अध्यक्षस्थानी आमदार दीपीका चव्हाण होत्या. यावेळी

आमदार भुजबळ यांच्या हस्ते राष्ट्रपती पुरस्कार विजेते शिक्षक सोपान खैरणार, देविदास शेळके यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच, तालुक्यातील आदर्श शिक्षक व आयएसओ मानांकन प्राप्त शाळांचा गौरव करण्यात आला.

आमदार भुजबळ म्हणाले, की विद्यमान शासनाने शिक्षणक्षेत्रावर गंडातर आणण्याचा घाट घातला आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना ईबीसी सवलतीची शिष्यवृत्तीची सुमारे ८०० कोटी रुपयांची सवलत रद्द करण्याच्या विचाराधीन आहे. यामुळे सर्वसामान्य कुटुबांतील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित रहावे लागण्याची वेळ येवून ठेपणार आहे. यासाठी विचार मंथन होणे गरजेचे आहे. नवी पिढी घडविण्यासाठी शिक्षण हे पवित्र क्षेत्र असून, शिक्षणापासून कुणालाही वंचित ठेवण्यात येवू नये ही आमची भूमिका आहे. शिक्षण हा ध्यास व आणि श्वास असला तरच विकासाचा वेग वाढणार आहे. महात्मा ज्योतीबी फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रवाहाच्या विरोधात चळवळ उभारून शिक्षणाची गंगोत्री दारोदारी नेली आहे. याची जाणीव असायला हवी, असाही टोला भुजबळांनी लगावला. शिक्षकांवर अनेक प्रकारच्या जबाबदाऱ्या लादल्या जात आहेत. यामुळे शिक्षक एका कठीण परिस्थितीतून जात असल्याची जाणीव असल्याचेही यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रसंगी आमदार दीपीका चव्हाण, माजी आमदार संजय चव्हाण, रा. कॉ. जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. रवींद्र पगार, तालुकाध्यक्ष महेंद्र भामरे, जि. प. सदस्य शैलेश सूर्यवंशी यांची भाषणे झाली. व्यासपिठावर नगराध्यक्ष सुलोचना चव्हाण, पांडुरंग सोनवणे, राजेंद्र सोनवणे, उपनगराध्यक्ष ज्योती सोनवणे, पंचायत समिती उपसभापती वसंत भामरे, काका रौंदळ, संजय पवार, केशव मांडवडे, पंडीतराव अहिरे, आदींसह मान्यवर उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बेशिस्त वाहनचालकांविरुद्ध मोहीम

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड

शहरातील बेशिस्त वाहनधारकांना चाप लावण्यासाठी मनमाड शहर पोलिसांनी धडक मोहीम हाती आहे. बेताल रोडरोमियोंना कायद्याचा बडगा दाखवत पोलिसांनी कारवाईचा सिलसिला सुरू केल्याने शहरात या मोहिमेचे सर्व स्तरातून स्वागत केले जात आहे. दोन दिवसांत रोडरोमियोंसह शेकडो वाहनधारकांकडून पोलिसांनी हजारो रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.

मनमाडचे पोलिस उपअधीक्षक डॉ. राहुल खाडे तसेच पोलिस निरीक्षक भागवत सोनवणे यांनी परवाना नसलेले वाहनधारक, ट्रिपल सीटधारक बेफाम वेगाने गाडी चालविणारे दुचाकीस्वार आणि शहरातील कॉलेज शाळा परिसरात टवाळखोरी करणारे, मुलींची छेड काढणारे, रोडरोमियो यांच्या विरुद्ध शहरात धडक मोहीम उघडली आहे. बुधवारी सकाळपासून रेल्वेस्थानक परिसर, डॉ. आंबेडकर पुतळा मार्ग, एकात्मता चौक या ठिकाणी पोलिस उपअधीक्षक डॉ. राहुल खाडे, पोलिस निरीक्षक भागवत सोनावणे, एपीआय बिलवाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत धडक कारवाई करण्यात आली.

वाहनांची कसून तपासणी करून बेशिस्त वाहनधारकांकडून हजारो रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. गेल्या काही दिवसांत शहरात बेशिस्त वाहतुकीच्या समस्येने तोंड वर काढले आहे. तरुणांच्या बेतालपणे वाहन चालविण्याच्या वृत्तीवर कोणाचाही अंकुश नसल्याचे चित्र होते. याबाबत नागरिकांच्याही तक्रारी होत्या. पोलिस प्रशासनाने आक्रमक भूमिका घेवून धडक कारवाईचा बडगा उगारुन दोषींवर दंड वसुली सुरू केली.

मनमाडमधील बेताल वाहनधारकांना कोणाचाही धाक नसल्याने त्यांनी बेछूट वाहन चालवत सर्व नियम धाब्यावर बसवून सर्वांना हैरान करून सोडले आहे. आता मनमाड पोलिस प्रशासनाच्या धडक कारवाईने त्यांना चांगला धडा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. पोलिसांचे नक्कीच कौतुक करायला हवे.

- शांतिलाल गांधी, व्यापारी, मनमाड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिक विमा योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

$
0
0

मालेगाव : मालेगाव उपविभागात रब्बी हंगामासाठी राष्ट्रीय कृषि पिक विमा योजना लागू झाली असून, शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपविभागीय कृषि अधिकारी कैलास खैरनार, तालुका कृषि अधिकारी गोकुळ अहिरे यांनी केले आहे.

पूर, चक्रिवादळ, गारपीठ आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या भरपाईचा वैयक्तिक स्तर निश्चित करण्यात येणार असून, पिकाच्या नुकसानीस वैयक्तिक पातळीवर विमा संरक्षण मिळणार आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज, हप्ता रक्कम, पेरणीची नोंद केलेला सातबारा किंवा प्रस्तावात नमूद केलेल्या पिकाच्या पेरणीविषयी माहिती असल्याबाबत तहसीलदार, तलाठ्याचे प्रमाणपत्र, ८ अ चा उतारा इत्यादी कागदपत्रांसह अर्ज जिल्हा बँकेच्या शाखेत किंवा राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखेत सादर करावा. रब्बी पिक विमा योजना कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक स्वरुपाची आहे. शेतकऱ्यांना गहू (बागायत), रब्बी ज्वारी (जिरायत), हरभरा, कांदा या रब्बी पिकांसाठी विमा हप्ता भरण्यासाठी अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०१५, तर उन्हाळी भुईमुग पिकासाठी विमा हप्ता भरण्यासाठी अंतिम मुदत ३१ मार्च २०१६ पर्यंत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्जवसुलीतून ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याचे आदेश

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

जळगांव जिल्ह्यातील अडचणीतील पतसंस्थामधील ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळण्यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत कर्जदारांचे कर्ज वसूल करुन ठेवीदारांच्या ठेवी तत्काळ परत कराव्यात, असा आदेश सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी केला आहे.

या बैठकीस आमदार श्री. गुलाबराव पाटील, प्रधान सचिव श्री. शैलेश शर्मा, अप्पर निबंधक सुनील पवार, जळगाव जिल्हा उपनिबंधक संजय राऊत, अंमळनेर ठेवीदार संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. जळगाव जिल्ह्यातील अडचणीतील पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनीधी व ठेवीदारांकडून सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांचेकडे वारंवार मागणी होत होती. त्यामुळे दादा भुसे यांनी मंत्रालयात गुलाबराव पाटील यांच्यासह सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, अंमळनेर ठेवीदार संघटनेचे पदाधिकारी यांचे उपस्थितीत आज बैठक घेतली. जळगांव जिल्ह्यात १४५ अडचणीतील पतसंस्थांमध्ये २ लाख २८ हजार ठेवीदारांच्या ४१८ कोटी १३ लाख रुपयांच्या ठेवी अडकलेल्या आहेत. तसेच, ४६७ कोटी ४७ लाख रुपयांची कर्ज थकबाकी आहे. पतसंस्थांनी दिलेल्या विनातारणी व अपुरे तारण घेऊन मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप केल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. तसेच काही पतसंस्थांच्या संचालक मंडळांनी कर्ज वाटपात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता केली असून कर्ज वसुलीमध्ये अनास्था दाखविलेली आहे. काही संचालक मंडळांनी त्यांचे नातेवाईक व स्वकियांच्या नावे कोणतेही तारण न घेता कर्ज वाटप केल्याचे या बैठकीत राज्यमंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आले.

ठेवी मिळविण्यासाठी तारणी कर्जाच्या तारण केलेल्या मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्यांची विक्री करून ठेवीदारांच्या ठेवी परत कराव्या तसेच जिल्हा उपनिबंधक अथवा समकक्ष दर्जाचे अधिकाऱ्याची नेमणूक करून अडचणीतील पतसंस्थांनी केलेल्या कर्जवाटपाची रक्कम वसुल करावी. तसेच, महत्त्वाच्या पतसंस्थांमध्ये पूर्ण वेळ वसुली अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून कर्जवसुल करावे, असा आदेश सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिलेला आहे. रिक्त असलेले जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकासह भुसावळ, रावेर, यावल, पारोळा येथील सहाय्यक निबंधकाच्या जागा तत्काळ भरण्यात याव्यात, असाही आदेश देण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कांदा व्यापाऱ्याला २७ लाखांना फसविले

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

येथील सटाणा कृषि उत्पन्न बाजार समितीमधील कांदा व्यापारी अशोक धनालाल बडजाते यांना तमिळनाडू येथील कांदा खरेदीदार व्यापाऱ्याने सुमारे २७ लाख ४४ हजार रुपयांना फसविले आहे.

याबाबत बडजाते यांनी सटाणा पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. सटाणा कृषि उत्पन्न बाजार समितीमधील कांदा व्यापारी अशोक धनालाल बडजाते यांनी सटाणा पोलिसात दिलेल्या तक्रारी म्हटले आहे, की सोनल ट्रेडिंग कंपनी या आडत दुकानातून एप्रिल २०१३ ते ऑगस्ट २०१३ दरम्यानच्या काळात तामिळनाडू येथील के. पी. शहा यांनी येवून आमची गौरी शंकर ओनियन मर्चंट नावाची कंपनी असल्याचे सांगून कांदा खरेदी केला.

प्रारंभीच्या काळात आमचा विश्वास संपादन केला. मात्र दरम्यानच्या काळात खरेदी केलेल्या कांद्याचे सुमारे २७ लाख ४४ हजाराची रक्कम दिलीच नाही. बडजाते यांनी वेळोवेळी तगादा लावला असता, त्यांना खोटे चेक व कागदपत्रे देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुविधांविना भाडेवाढ कशी?

$
0
0

संतप्त मनपा गाळेधारकांचा सवाल

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका गाळ्यांच्या ठिकाणी पार्किंग, स्वच्छतागृह, सुरक्षा व्यवस्था, पिण्याचे पाणी यासह इतर कुठल्याही प्रकारच्या सुविधा देण्यात येत नसताना अव्यवहार्य भाडेवाढ कशी, असा संतप्त सवाल गाळेधारकांनी उपस्थित केला आहे. महापालिकेच्या भाडेवाढ नोटिशीच्या विरोधात गोळे कॉलनीतील काका गद्रे मंगल कार्यालयात नुकतीच बैठक झाली.

नाशिक महापालिकेने आपल्या गाळ्यांच्या भाड्यात मोठी भाडेवाढ केली आहे. यासंबंधीच्या नोटीसा महापालिकेच्या वतीने पाठविण्यात येत आहेत. यासंदर्भात चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यासाठी शहरातील सर्व महापालिका गाळेधारकांचा एल्गार महामेळावा गद्रे मंगल कार्यालयात झाला. शहरातील ४४ ठिकाणी असलेल्या महापालिकेच्या गाळा प्रकल्पातील जवळपास ५००हून अधिक गाळेधारक बैठकीला उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी अव्यवहार्य भाडेवाढीवर चांगलेच तोंडसुख घेतले.

गाळ्यांच्या ठिकाणी गाळेधारकांचीच वाहने पार्किंग करण्याची सुविधा नाही. त्यामुळे ग्राहकांची वाहने पार्किंग होण्याचा प्रश्नच येत नाही. परिणामी, व्यवसायावर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. ज्या गाळ्यास १ हजार रुपये भाडे होते तेथे आता ८ हजार रुपये प्रतिमहिना भरण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ही बाब कशी व्यवहार्य आहे, असा सवालही गाळेधारकांनी उपस्थित केला. गाळ्यांच्या ठिकाणी स्वच्छतागृह नसल्याने व्यावसायिकांची मोठी कुचंबणा होते. सातपूर येथील गाळे हे भाजीमार्केटच्या ठिकाणी आहेत. तेथे तर व्यवसाय करण्यात असंख्य अडचणी आहेत. मुख्य रस्त्याला लागून असलेल्या गाळ्यांना ८ ते १० हजार रुपये भाडे असताना भाजी मार्केटच्या आतमध्ये असलेल्या गाळ्यांना ८ हजार रुपये भाडे कसे परवडेल, असा प्रश्न गाळेधारकांनी उपस्थित केला. न परवडणारी ही भाडेवाढ गाळेधारकांना रस्त्यावर आणणार आहे. त्यामुळे आम्ही कुठला व्यवसाय करायचा तसा पर्यायही महापालिकेने उपलब्ध करून द्यावा, अशी जोरदार मागणी उपस्थितांनी यावेळी केली. बैठकीला व्यासपीठावर उद्योगपती दिग्विजय कापडिया, कायदेतज्ज्ञ अॅड. विलास लोणारी, व्यावसायिक शंकर पाटील उपस्थित होते. 'नाशिक महानगर गाळेधारक कल्याणकारी संस्था' या संघटनेची निर्मिती करणे, पुढील आंदोलन कसे करायचे, यासंदर्भातही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. नाशिकरोड, सातपूर, यशवंत मंडई, पंचवटी, जिमखाना शॉपिंग, शालिमार तसेच शहराच्या इतर भागातील महापालिका गाळेधारक यावेळी उपस्थित होते.

कोर्टाची चाचपणी

महापालिकेच्या नोटीस आणि अव्यवहार्य भाडेवाढीविरोधात कायदेशीर काही पर्याय आहेत का, याचाही विचार बैठकीत करण्यात आला. यासंदर्भात अॅड. लोणारी यांनी मार्गदर्शन केले. भाडेवाढीबाबत व्यावसायिकांच्या भावना तीव्र असून या भाडेवाढीला स्थगिती मिळणे अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images