म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योजकांना वीज सवलतीपासून दूर ठेवले, तर जिल्ह्यातील उद्योग बंद पडून एक लाख कामगारांच्या रोजगारावर गदा येईल, अशी भीती नाशिक इंडस्ट्रीज अॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनने (निमा) व्यक्त केली आहे. याबाबतची कैफियत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे मांडली.
निमाचे जिल्ह्यात सहा हजार सभासद आहेत. युती सरकारच्या मेक इन महाराष्ट्रच्या धर्तीवर उद्योग वाढीसाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांमध्ये नाशिकमधील उद्योजकही योगदान देणार आहेत. १९ जानेवारी रोजी ऊर्जा मंत्र्यांनी औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठक घेतली. राज्यात केवळ मराठवाडा आणि विदर्भात सवलतीच्या दरात वीज देण्यात येणार असल्याचे संकेत या बैठकीतून मिळाले. त्यामुळे नाशिक आणि उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योजकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विजेचा वापर करणारे सर्व उद्योग अडचणीत येतील, अशी भीती उद्योजकांमधून व्यक्त होत आहे. याबाबतची कैफियत मांडण्यासाठी उद्योजकांनी जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांची भेट घेतली. येथील अनेक उद्योग सध्या मंदीचा सामना करीत आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यात दोन विभागांत वेगवेगळा औद्योगिक वीजदर लागू केला, तर उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योग टिकाव धरू शकणार नाहीत ही बाब कुशवाह यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आणून द्यावी, अशी विनंती कुशवाह यांना करण्यात आली. यावेळी निमाचे अध्यक्ष संजीव नारंग, मंगेश पाटणकर, विवेक पाटील, राजेंद्र अहिरे, मिलिंद राजपूत आदी उपस्थित होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट